माइतीघर मण्डलामा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेले दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र
थापाको हत्यामा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाही दिलाउने कार्यमा सरकारले अवरोध
गरेमा आफूहरुले सो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने भाषण
गरे। पत्रकारका हत्यारालाई देशभित्रबाट कानुनी कारबाही नभए
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सो मुद्दालाई लैजाने तयारीमा रहेको उनको कथन थियो।
पत्रकार महासंघका अध्यक्षले नै यसो भनेपछि नेपालका अपराधीहरुलाई
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन पनि पाइँदो रहेछ भनेर सर्वसाधारणलाई पर्न
सक्छ। तर वास्तवमा यो गलत कुरा हो। नेदरल्यान्डसको द हेगमा केन्द्रीय
कार्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) कुनै पनि
नेपालीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिँदैन। नेपालमा भएका कुनै पनि घटनाको छानबिन
गरी मुद्दा चलाएर दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रिय
अदालतलाई छैन। किन ?
किनभने नेपालले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको छैन। रोम विधानको जगमा नै यो अदालत खडा भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले नेपाललाई सो अदालतमा पठाएको भए मुद्दा चल्न सक्थ्यो। तर त्यो पनि भएको छैन।
विश्वास गर्नुभएन ? त्यो संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको यो रिपोर्ट पढ्नुस्। त्यसमा स्पष्ट भनिएको छ- नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका अपराध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय चासोका गम्भीर अपराधहरु जस्तै नरसंहार, मानवियताविरोधी अपराध, युद्ध अपराधका लागि व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा सुनुवाई गर्ने ठाउँ हो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत। ६० देशले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् २००२ को १ जुलाईदेखि यो अदालत अस्तित्वमा आएको हो। अहिले रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरुको संख्या १२१ पुगिसक्यो। तर छिमेकी देश चीन र भारतसहित नेपालले पनि यसमा हस्ताक्षर गरेको छैन। चीन र भारतले यसको विरोध पनि गर्दै आएको छ। हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुको सूचि यहाँ हेर्नुस्।
हस्ताक्षर गर्ने १२१ देशहरुमा दक्षिण अमेरिकाका सबै देशहरु, युरोपका झण्डै सबै देशहरु र आधा जति अफ्रिकाका देशहरु छन्। रुससहित ३२ देशले हस्ताक्षर त गरेका छन् तर आफ्नो देशको संसदबाट त्यसलाई पारित गरेका छैनन्। अमेरिका, इजरायल र सुडानले भने आफू यो विधानको पक्षमा नरहेको बताइसकेका छन्। उनीहरुले अघिल्ला प्रतिनिधिहरुले गरेको हस्ताक्षरका कारण कुनै कानुनी बन्धन नरहने घोषणा पनि गरेका छन्। यसमा हस्ताक्षर नगर्ने ४१ देशमा नेपाल पनि पर्छ।
कर्णेललाई चाहिँ किन समातेको त ?
कर्णेल कुमार लामालाई बेलायत सरकारले त्यहाँको कानुन अनुसार पक्रेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन पक्रेको हैन। त्यहाँको कानुनमा यातना र युद्ध अपराधलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (Universal Jurisdiction) अन्तर्गत राखेकोले जुनसुकै देशमा अपराध गरेको भए पनि पक्रन र त्यहीँको अदालतमा मुद्दा चलाउन मिल्छ। यस्तै कानुन बेलायतबाहेक
अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, इजरायल, मलेसिया, स्पेन जस्ता देशहरुमा पनि छन्। युरोपेली देशहरुमध्ये सबैभन्दा कडा कानुन बेल्जियमको मानिने रहेछ। तर यस्तो क्षेत्राधिकार मान्ने र नमान्नेबीच चर्को बहस छ। Universal Jurisdiction भन्दै मलेसियाको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतले तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर र अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसलाई दोषी ठहर गरेको थियो सन् २०११ को नोभेम्बरमा।
Universal Jurisdiction को व्यवस्था भएका देशहरुले पनि अर्काको देशका नागरिकलाई जहाँ पायो त्यहीँ च्याप्प समात्न जाने हैन, त्यहाँको कानुनी व्यवस्था अनुसार कसैले त्यही देशमा उजुरी दिएमा र त्यही देशमा त्यो आरोपी भएमा समातेर मुद्दा चलाउने हो। कर्णेलको मामिलामा त्यही भएको हो।
अब डेकेन्द्रका अपराधीहरुलाई कारबाही गराउने नै हो भने Universal Jurisdiction को व्यवस्था भएका देशहरुमा उजुरी दर्ता गराउने मात्रै हैन कि अपराधीहरुलाई पनि समातेर त्यही देशमा पठाइदिनुपर्छ। कि चाहिँ सरकारलाई दबाब दिएर रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्न लगाउनु पर्छ। अनि बल्ल कारबाही हुन्छ।
किनभने नेपालले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको छैन। रोम विधानको जगमा नै यो अदालत खडा भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले नेपाललाई सो अदालतमा पठाएको भए मुद्दा चल्न सक्थ्यो। तर त्यो पनि भएको छैन।
विश्वास गर्नुभएन ? त्यो संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको यो रिपोर्ट पढ्नुस्। त्यसमा स्पष्ट भनिएको छ- नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका अपराध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय चासोका गम्भीर अपराधहरु जस्तै नरसंहार, मानवियताविरोधी अपराध, युद्ध अपराधका लागि व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा सुनुवाई गर्ने ठाउँ हो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत। ६० देशले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् २००२ को १ जुलाईदेखि यो अदालत अस्तित्वमा आएको हो। अहिले रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरुको संख्या १२१ पुगिसक्यो। तर छिमेकी देश चीन र भारतसहित नेपालले पनि यसमा हस्ताक्षर गरेको छैन। चीन र भारतले यसको विरोध पनि गर्दै आएको छ। हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुको सूचि यहाँ हेर्नुस्।
हस्ताक्षर गर्ने १२१ देशहरुमा दक्षिण अमेरिकाका सबै देशहरु, युरोपका झण्डै सबै देशहरु र आधा जति अफ्रिकाका देशहरु छन्। रुससहित ३२ देशले हस्ताक्षर त गरेका छन् तर आफ्नो देशको संसदबाट त्यसलाई पारित गरेका छैनन्। अमेरिका, इजरायल र सुडानले भने आफू यो विधानको पक्षमा नरहेको बताइसकेका छन्। उनीहरुले अघिल्ला प्रतिनिधिहरुले गरेको हस्ताक्षरका कारण कुनै कानुनी बन्धन नरहने घोषणा पनि गरेका छन्। यसमा हस्ताक्षर नगर्ने ४१ देशमा नेपाल पनि पर्छ।
कर्णेललाई चाहिँ किन समातेको त ?
कर्णेल कुमार लामालाई बेलायत सरकारले त्यहाँको कानुन अनुसार पक्रेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउन पक्रेको हैन। त्यहाँको कानुनमा यातना र युद्ध अपराधलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार (Universal Jurisdiction) अन्तर्गत राखेकोले जुनसुकै देशमा अपराध गरेको भए पनि पक्रन र त्यहीँको अदालतमा मुद्दा चलाउन मिल्छ। यस्तै कानुन बेलायतबाहेक
अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, इजरायल, मलेसिया, स्पेन जस्ता देशहरुमा पनि छन्। युरोपेली देशहरुमध्ये सबैभन्दा कडा कानुन बेल्जियमको मानिने रहेछ। तर यस्तो क्षेत्राधिकार मान्ने र नमान्नेबीच चर्को बहस छ। Universal Jurisdiction भन्दै मलेसियाको युद्ध अपराधसम्बन्धी अदालतले तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर र अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसलाई दोषी ठहर गरेको थियो सन् २०११ को नोभेम्बरमा।
Universal Jurisdiction को व्यवस्था भएका देशहरुले पनि अर्काको देशका नागरिकलाई जहाँ पायो त्यहीँ च्याप्प समात्न जाने हैन, त्यहाँको कानुनी व्यवस्था अनुसार कसैले त्यही देशमा उजुरी दिएमा र त्यही देशमा त्यो आरोपी भएमा समातेर मुद्दा चलाउने हो। कर्णेलको मामिलामा त्यही भएको हो।
अब डेकेन्द्रका अपराधीहरुलाई कारबाही गराउने नै हो भने Universal Jurisdiction को व्यवस्था भएका देशहरुमा उजुरी दर्ता गराउने मात्रै हैन कि अपराधीहरुलाई पनि समातेर त्यही देशमा पठाइदिनुपर्छ। कि चाहिँ सरकारलाई दबाब दिएर रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्न लगाउनु पर्छ। अनि बल्ल कारबाही हुन्छ।
