काठमाडौ, पुस २० -
बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई लगाइएको अभियोग
'युद्धबन्दीलाई दिएको यातना'सम्बन्धी हो । त्यसबापत उनलाई बेलायतको
फौजदारी न्याय ऐन १९८८ को दफा १३४ लगाइएको छ ।
उजुरी हालेको दाबी
दण्डहीनताविरुद्ध कार्यरत गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरमकी मन्दिरा शर्माले बेलायत स्थित हिकम्यान एन्ड रोज ल र्फमसँग मिलेर ती सैनिक अधिकारीकाविरुद्ध उजुरी हालेको दाबी गरेकी छन् । 'केही गोपनीय सर्तको पालना गर्नुपर्ने भएकाले म पीडित र पीडक दुवैको नाम भन्न असमर्थ छु,' मन्दिराले भनिन्, 'तर उजुरी हामीले नै हालेका हौं ।' एड्भोकेसी फोरमले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पीडितले सैनिक अधिकारी समातिएकामा खुसी व्यक्त गरेको उल्लेख छ । 'मलाई यातना दिने पक्राउ परेको खबरले म पुलकित छु,' पीडकले भनेका छन्, 'मेरो देशमा नपाएको न्याय बेलायतले देला भन्ने मेरो विश्वास छ ।'
सैनिक अधिकारी कुमार लामामाथि युद्धबन्दीलाई यातनाको अभियोग
देवेन्द्र भट्टराई
काठमाडौं- युद्धबन्दीलाई यातनाको अभियोगमा नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतको प्रहरीले बिहीबार पूर्वी ससेक्सबाट पक्राउ गरेको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत दक्षिणी सुडानमा सैनिक पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएका अधिकृत दुई साताअघि बेलायत पुगेका थिए । लन्डनबाट ११५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वको ससेक्स सहरमा आफ्नै घर भएका लामाकी श्रीमती स्थानीय अस्पतालमा नर्सका रूपमा कार्यरत छिन् । 'अनौपचारिक रूपमा नेपाली सेनाका महासेनानी लामा बेलायतमा पक्राउ परेको थाहा पाएँ,' परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिहीबार राति कान्तिपुरसँग भने, 'यो सूचना सही हो भने गम्भीर र आपत्तिजनक घटना हो । म यसबारे शुक्रबार सम्बद्ध निकाय र तहमा प्राथमिकताका साथ कुरा राख्नेछु ।' ४६ वषर्ीय लामालाई बेलायती महानगरीय प्रहरीको 'काउन्टर टेरोरिजम कमान्ड -सीटीसी)'ले बिहीबार बिहान ७.१९ बजे पक्राउ गरेको थियो । यो विशेष तहको प्रहरीले युद्ध अपराध र मानव अधिकार हननविरुद्धका मुद्दाको अनुसन्धान गर्छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले पक्राउबारे बुझ्न बेलायतको विदेश मन्त्रालय र महानगरीय प्रहरीसँग सोधखोज गरेको लन्डनस्थित कान्तिपुर प्रतिनिधि नवीन पोखरेलले जनाए । दूतावासका उपनियोग प्रमुख तेजबहादुर छेत्रीले बेलायती विदेश मन्त्रालयले एक नेपाली पक्राउको पुष्टि गरेको जनाए । दूतावासका सैन्य सहचरीमार्फत यो पक्राउबारे शुक्रबार कानुनी परामर्श गरिने भएको छ । यसअघि पनि एक वर्ष बेलायतमै अध्ययन गरेर फर्किएका लामा सुडानबाट दुई साताको बिदामा लन्डन फिरेका थिए । लामाकी श्रीमती नर्सका रूपमा १४ वर्षदेखि बेलायतमा रहेको र उतैको नागरिकता लिएको स्रोतले बतायो । श्रीमतीको नाममा रहेको घरमा दुई छोरीसमेत उतै बस्दै आएकाले लामा त्यहाँ आवतजावत गर्ने गरेका थिए । पक्राउपछि लामाको हेस्टिङस्थित निवास वरपर 'आवश्यक सुरक्षार्थ' ५ जना प्रहरी तैनाथ रहेका छन्् । बीबीसी समाचारका अनुसार सन् १९८८ को फौजदारी अपराध ऐनअनुसार घटना जहाँको भए पनि युद्ध अपराध, यातनाजस्ता गम्भीर आरोप लागेकाहरूलाई बेलायती प्रहरीले पक्राउ गर्न पाउने प्रावधान छ । सशस्त्र युद्धकालमा लामा कपिलवस्तुको गोरुसिंगेमा गणपतिका रूपमा कार्यरत थिए । कपिलवस्तु, दाङ र प्यूठानको सीमा क्षेत्रमा पर्ने गणमा युद्धकालमा आक्रमण भएको थियो । त्यसबेला लेफटनेन्ट कर्णेल -प्रमुख सेनानी) रहेका लामा गणपति थिए । नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरू भने लामा 'युद्ध अपराध' मानिने गम्भीर अभियोगमा नमुछिएको दाबी गर्छन् । २०६१ असारमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको एम्बुसमा परी सेनातर्फ ठूलो क्षति भएपछि राम्रोसँग कमान्ड गर्न नसकेको भन्दै उनीमाथि 'आन्तरिक कारबाही' भएको थियो । त्यसबेला माओवादीले ठूलो परिमाणमा हातहतियारसमेत लुटेका थिए । कारबाहीका कारण उनी वरीयताक्रममा आफूसरहका अन्य अधिकृतभन्दा पछाडि परेका थिए । पूर्ववर्ती प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङका पालामा उनी महासेनानीमा बढुवा भएका थिए । बेलायतको प्रवेशाज्ञा लिनुअघि मानव अधिकार उल्लंघन गरे/नगरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र मिसनमा तैनाथ हुँदा विभिन्न चरणमा अनुसन्धान हुने भएकाले अचानक लामा पक्राउको कारण स्पष्ट हुन सकेको छैन । उनले कुनै अपराध गरेको भए बेलायतको भिसा र सुडान मिसनमा जाने अवसर दुवैबाट वञ्चित हुने सैनिक स्रोतको भनाइ छ । यो घटनालाई गत अक्टोबर ८ मा सार्वजनिक भएको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदनसँग पनि जोडेर हेरिएको छ । ३० हजार कागजात, ९ हजार मुद्दासहितको २३३ पृष्ठको द्वन्द्व प्रतिवेदनमा सरकार र माओवादी दुवै पक्षका ज्यादतीको एकमुष्ठ जानकारी छ । यसमा गैरन्यायिक हत्या, यौन हिंसा, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हिरासतजस्ता ५ पक्षमा केन्दि्रत रहेर युद्धअपराधलाई व्याख्या गरिएको छ । 'संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठन गर्ने कुरामा माओवादी पक्ष पछाडि हट्दै आएको थियो,' जेनेभाबाट फिरेका एक कूटनीतिज्ञले भने, 'सत्य निरूपण, बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी न्यायिक परिपाटी बन्न सकेन भने युद्ध अपराधका मुद्दाहरू ढाकछोप भइरहने अवस्थामा रहँदैन ।' युद्ध अपराधको विषय विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन लाग्नु स्वाभाविक भएको ती कूटनीतिज्ञले बताए । लामाको पक्राउलाई एउटा 'संकेत'का रूपमा लिन सकिने भन्दै अब पनि युद्ध अपराधीहरूलाई 'आममाफी' दिने प्रकृतिको निर्णयमा माओवादी नेतृत्वको सरकार अघि बढिरहे थप अनर्थ हुने अर्का एक विज्ञले बताए ।
बेलायती कानुन के भन्छ ?
बेलायतको फौजदारी न्याय ऐन १९८८ को दफा १३४ अन्तर्गतका ६ उपदफाको सुरुमा 'बेलायत वा अन्त जहाँसुकैको सार्वजनिक पद धारण गरेको अधिकारी वा कुनै पदीय हैसियत भएको व्यक्ति भए पनि उसले आफ्नो पदीय कर्तव्यपालनाका क्रममा कसैलाई कडा यातना वा दण्ड दिएको छ भने'... उल्लेख छ । उपदफाको अन्त्यमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ....'जन्मकैद हुन्छ' भनिएको छ ।
