अर्जुन सुवेदी,
दुर्गम जिल्लामा खटिने सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले विशेष सुविधा दिने भएको छ। राजधानी वा सुविधासम्पन्न ठाउँमा जान कर्मचारीबीच हानथाप पर्न थालेपछि दुर्गम रोज्नेलाई सरकारले विशेष सुविधा उपलव्ध लागेको हो।
‘दुर्गममा कर्मचारी जानै मान्दैनन्, गैहाले पनि धेरै समय टिक्दै टिकेनन्,' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ‘दुर्गममा सरकारी सेवा प्रभावकारी गराउन त्यहाँ जाने कर्मचारीलाई पनि विशेष सुविधा उपलव्ध गराउँदैछौं।'
उनका अनुसार केन्द्र वा सुगम क्षेत्रमा जुन सुविधा कर्मचारीले आफैले पैसा खर्च गरेर लिनुपर्छ दुर्गममा त्यो सुविधा सरकारलेनै उपलव्ध गराउनेछ। सरकारले यसअघि दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरेका जिल्लामा यो लागु हुने बताए। त्यस्ता जिल्लामा पनि दुर्गम गाविसमा पुगेर काम गर्नेलाई झनै सुविधा थपिनेछ।
उनले दुर्गममा जानेहरु ‘चौतर्फी सुविधाले घेरिने' बताए। त्यहाँ पुग्नेलाई हाल सरकारले केही भत्ता दिँदै आएको छ। त्यसमा पनि त्यही अनुपातको भत्ता थप्ने विषयमा छलफल भैरहेको बाँस्कोटाले जानकारी दिए। त्यसैगरि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले तोकिएको विदा बाहेक १५ दिन थप अतिरिक्त विदा पाउनेछन् भने अर्काे १५ दिन विदासंगै आन्तरिक पर्यटन खर्च पनि पाउनेछन्। डेढ बर्षभन्दा बढी दुर्गममा विताएपछि त्यो कर्मचारीले मागेकै कार्यालयमा सरुवा पाउनेछन्।
पहुँच र प्रभावका आधारमा हुने बढुवा र वैदेशिक भ्रमण अध्ययन सुविधा पनि यो व्यवस्था लागुभएपछि अन्त्य हुनेछ। त्यसका लागि दुर्गममा काम गर्नेलाई बढुवाका वेला विशेष प्राथमिकता दिने, त्यो क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि उसले चाहेअनुसारकै ठाउँमा जान अध्ययन विदा दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनेछ।
‘श्रीमान-श्रीमती दुवै सरकारी सेवामा छन् र उनीहरु दुवै दुर्गममा जान चाहन्छन् भने एकै ठाउँमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनेमात्रै होइन, उनीहरुलाई त्यहाँ आवास र छोराछोरी पढाउन विद्यालय व्यवस्था समेत सरकारले गरिदिनेछ,' सचिव बाँस्कोटाले भने ‘जुन सुविधाबाट उनीहरु सुगम केन्द्रित भएका छन् दुर्गममा त्यो सवै सुविधा सरकारले उपलव्ध गराउनेछ।'
उनका अनुसार यो व्यवस्था लागु भएपछि सरकारलाई आउने वैदेशिक तालिम र घुमफिरको अवसमा दुर्गममा काम गर्नेलाई उच्च प्राथमकिता दिइनेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दुर्गानिधी शर्माले सरकारले यसैबर्षदेखि दुर्गममा काम गर्नेलाई विदेश अध्ययन र तालिम दिन सुरु गर्न लागिसकेको बताए। ‘यतिन्जेल सुगम रोज्ने हानथाप थियो,' शर्माले भने ‘अब त्यो हानथाप दुर्गम जानलाई हुनेछ।' यो व्यवस्था लागु भएपछि दुर्गममा चिकित्सक, इन्जिनियर, प्रशासक लगायत पेशाकर्मीको दुर्गममा अभाव नहुने उनले दाबी गरे।
‘अहिले सुगममै काम गर्नेलाई पनि तलवले सवै आवश्यकता पुरा नगर्न सक्छ,' उनले भने ‘दुर्गममा काम गर्नेहरुले कम्तिमा पनि खाइपाइ आएको तलव बचत गर्न सक्ने वातावरण मिलाउँदैछौं', उनले भने।
दुर्गममा जान चाहनेलाई त्यहाँ जानु पहिल्यै त्यहाँ सेवा गरिसकेपछि कुन ठाउँमा सरुवा हुने भनेर रोज्ने अवसर दिइनेछ। उनीहरुले सेवा अवधि पुरा गरेलगत्तै आफुले चाहेको कार्यालयमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन्।
सरकारले बर्गिकरण गरेअनुसार अतिदुर्गमलाई विशेष सुविधा उपलव्ध गराइनेछ भने दुर्गममा पनि सुविधा हुनेछ। मुगु, हुम्ला,जुम्ला,कालिकोट, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्वु, बझाङ, बाजुरा, रसुवा, सिन्धुली, खोटाङ, भोजपुर, मनाङ, मुस्ताङ लगायत जिल्लालाई अति दुर्गम र दुर्गममा विभाजन गरिएको छ।
शर्माका अनुसार सरकारको १ सय ९८ बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधारको कार्ययोजनामा समेत सम्वोधन गरिएको यो व्यवस्था तत्काल लागु गर्न अर्थ मन्त्रालयसंग छलफल चलिरहेकोछ। मुख्यसचिव लीलामणी पौड्यालले उच्च चासोकासाथ मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।
निजामति सेवामा कार्यरत झण्डै ८० हजार कर्मचारीमध्ये १० हजारलाई मात्रै दुर्गममा जाने अवसर मिल्ने छ। ‘अव पहुँच र प्रभावका आधारमा सरुवा हुने काम रोकिने मात्रै होइन,' दुर्गममा बस्ने नागरिक कुनै पनि सरकारीसेवाबाट बन्चित हुनुपर्नेछैन', उनले दाबी गरे।
यसअघि सरकारले आर्थिक चलखेल, राजनीतिक आस्था र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा हुने सरुवालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयलाई ‘क', ‘ख',‘ग', ‘घ' गरि चार भागमा वर्गिकरण गरि एउटै कार्यालयमा लामो समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। जसअनुसार अव पहुँचवाला कर्मचारी एकै ठाउँमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ भने ‘क' समुह अन्र्तगतको कार्यालयमा बसेकालाई 'घ' समूहमा पठाउने र ‘घ' समुहकालाई ‘क' मा सरुवा गर्न सकिनेछ। राम्रो र अतिरिक्त कमाई हुने कार्यालयमा काम गर्न सवैलाई समान अवसर दिन जारी गरिएको यो मापदण्ड मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन।
दुर्गम जिल्लामा खटिने सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले विशेष सुविधा दिने भएको छ। राजधानी वा सुविधासम्पन्न ठाउँमा जान कर्मचारीबीच हानथाप पर्न थालेपछि दुर्गम रोज्नेलाई सरकारले विशेष सुविधा उपलव्ध लागेको हो।
‘दुर्गममा कर्मचारी जानै मान्दैनन्, गैहाले पनि धेरै समय टिक्दै टिकेनन्,' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ‘दुर्गममा सरकारी सेवा प्रभावकारी गराउन त्यहाँ जाने कर्मचारीलाई पनि विशेष सुविधा उपलव्ध गराउँदैछौं।'
उनका अनुसार केन्द्र वा सुगम क्षेत्रमा जुन सुविधा कर्मचारीले आफैले पैसा खर्च गरेर लिनुपर्छ दुर्गममा त्यो सुविधा सरकारलेनै उपलव्ध गराउनेछ। सरकारले यसअघि दुर्गम क्षेत्र घोषणा गरेका जिल्लामा यो लागु हुने बताए। त्यस्ता जिल्लामा पनि दुर्गम गाविसमा पुगेर काम गर्नेलाई झनै सुविधा थपिनेछ।
उनले दुर्गममा जानेहरु ‘चौतर्फी सुविधाले घेरिने' बताए। त्यहाँ पुग्नेलाई हाल सरकारले केही भत्ता दिँदै आएको छ। त्यसमा पनि त्यही अनुपातको भत्ता थप्ने विषयमा छलफल भैरहेको बाँस्कोटाले जानकारी दिए। त्यसैगरि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले तोकिएको विदा बाहेक १५ दिन थप अतिरिक्त विदा पाउनेछन् भने अर्काे १५ दिन विदासंगै आन्तरिक पर्यटन खर्च पनि पाउनेछन्। डेढ बर्षभन्दा बढी दुर्गममा विताएपछि त्यो कर्मचारीले मागेकै कार्यालयमा सरुवा पाउनेछन्।
पहुँच र प्रभावका आधारमा हुने बढुवा र वैदेशिक भ्रमण अध्ययन सुविधा पनि यो व्यवस्था लागुभएपछि अन्त्य हुनेछ। त्यसका लागि दुर्गममा काम गर्नेलाई बढुवाका वेला विशेष प्राथमिकता दिने, त्यो क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि उसले चाहेअनुसारकै ठाउँमा जान अध्ययन विदा दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनेछ।
‘श्रीमान-श्रीमती दुवै सरकारी सेवामा छन् र उनीहरु दुवै दुर्गममा जान चाहन्छन् भने एकै ठाउँमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनेमात्रै होइन, उनीहरुलाई त्यहाँ आवास र छोराछोरी पढाउन विद्यालय व्यवस्था समेत सरकारले गरिदिनेछ,' सचिव बाँस्कोटाले भने ‘जुन सुविधाबाट उनीहरु सुगम केन्द्रित भएका छन् दुर्गममा त्यो सवै सुविधा सरकारले उपलव्ध गराउनेछ।'
उनका अनुसार यो व्यवस्था लागु भएपछि सरकारलाई आउने वैदेशिक तालिम र घुमफिरको अवसमा दुर्गममा काम गर्नेलाई उच्च प्राथमकिता दिइनेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दुर्गानिधी शर्माले सरकारले यसैबर्षदेखि दुर्गममा काम गर्नेलाई विदेश अध्ययन र तालिम दिन सुरु गर्न लागिसकेको बताए। ‘यतिन्जेल सुगम रोज्ने हानथाप थियो,' शर्माले भने ‘अब त्यो हानथाप दुर्गम जानलाई हुनेछ।' यो व्यवस्था लागु भएपछि दुर्गममा चिकित्सक, इन्जिनियर, प्रशासक लगायत पेशाकर्मीको दुर्गममा अभाव नहुने उनले दाबी गरे।
‘अहिले सुगममै काम गर्नेलाई पनि तलवले सवै आवश्यकता पुरा नगर्न सक्छ,' उनले भने ‘दुर्गममा काम गर्नेहरुले कम्तिमा पनि खाइपाइ आएको तलव बचत गर्न सक्ने वातावरण मिलाउँदैछौं', उनले भने।
दुर्गममा जान चाहनेलाई त्यहाँ जानु पहिल्यै त्यहाँ सेवा गरिसकेपछि कुन ठाउँमा सरुवा हुने भनेर रोज्ने अवसर दिइनेछ। उनीहरुले सेवा अवधि पुरा गरेलगत्तै आफुले चाहेको कार्यालयमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन्।
सरकारले बर्गिकरण गरेअनुसार अतिदुर्गमलाई विशेष सुविधा उपलव्ध गराइनेछ भने दुर्गममा पनि सुविधा हुनेछ। मुगु, हुम्ला,जुम्ला,कालिकोट, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्वु, बझाङ, बाजुरा, रसुवा, सिन्धुली, खोटाङ, भोजपुर, मनाङ, मुस्ताङ लगायत जिल्लालाई अति दुर्गम र दुर्गममा विभाजन गरिएको छ।
शर्माका अनुसार सरकारको १ सय ९८ बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधारको कार्ययोजनामा समेत सम्वोधन गरिएको यो व्यवस्था तत्काल लागु गर्न अर्थ मन्त्रालयसंग छलफल चलिरहेकोछ। मुख्यसचिव लीलामणी पौड्यालले उच्च चासोकासाथ मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।
निजामति सेवामा कार्यरत झण्डै ८० हजार कर्मचारीमध्ये १० हजारलाई मात्रै दुर्गममा जाने अवसर मिल्ने छ। ‘अव पहुँच र प्रभावका आधारमा सरुवा हुने काम रोकिने मात्रै होइन,' दुर्गममा बस्ने नागरिक कुनै पनि सरकारीसेवाबाट बन्चित हुनुपर्नेछैन', उनले दाबी गरे।
यसअघि सरकारले आर्थिक चलखेल, राजनीतिक आस्था र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा हुने सरुवालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयलाई ‘क', ‘ख',‘ग', ‘घ' गरि चार भागमा वर्गिकरण गरि एउटै कार्यालयमा लामो समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। जसअनुसार अव पहुँचवाला कर्मचारी एकै ठाउँमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ भने ‘क' समुह अन्र्तगतको कार्यालयमा बसेकालाई 'घ' समूहमा पठाउने र ‘घ' समुहकालाई ‘क' मा सरुवा गर्न सकिनेछ। राम्रो र अतिरिक्त कमाई हुने कार्यालयमा काम गर्न सवैलाई समान अवसर दिन जारी गरिएको यो मापदण्ड मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन।
