- नारायण वाग्ले
महाबुको लेकदेखि दक्षिण लाम्चो डाँडामा लमतन्न फैलिएको दैलेख सदरमुकाम काकाकुल थियो। एक दिन पैदल टाढाको कालेखोला मूलबाट ०३२ सालदेखि आइरहेको पानीको पाइप एकाएक काटिएपछि उखरमाउलो जेठको धूप सकसपूर्ण भयो।
नारायण नगरपालिकाबासी वरिपरिका परम्परागत कुवामा पानी उज्याएर जर्किन भर्न दिनभरि पालो पर्खिन विवशः भए। शाही नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट समेत हरेक दिन लामोलामो गस्ती टाढा कुवातिर धाउन थाल्यो। प्रहरी, प्रशासन, कैदी, अस्पतालका बिरामीदेखि सर्वसाधारणले अञ्जुलीभरि तिर्खा मेट्नसमेत पाएनन्।
सशस्त्र भूमिगत माओवादीले टाढा जंगलमा काटिदिएको पाइप जोड्न वार्ता गर्नुपर्ने भयो। ०६१ जेठको पहिलो सातादेखि अवरुद्ध पानीको विषयमा वार्ता गर्न माओवादीले अन्तिम साता दैलेख बजारलाई बोलायो। खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले माओवादीसँग वार्ता गर्नुपर्ने डरले भनेछन्- 'बरु मलाई २० मिटरको पाइप देऊ, त्यसमै झुण्डिएर मर्छु, वार्ता गर्न जान्न।' उनले राजीनामा दिए। वाता गर्न कसले सक्ला भन्ने खोजीनीति हुँदा हक्की स्वभावका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा अघि सरे। उनकै नेतृत्वमा गएको टोलीले भैरेकालीमा माओवादी जिल्ला नेतृत्वसँग भेट्यो। वार्ताक्रममै मुख्य नेताले खानेपानी आपूर्ति गर्न कम्तीमा एक पत्रकारले बलिदान दिनुपर्छ भन्नेसम्मको धम्की दिए।
सेनाको ब्यारेक आक्रमण गर्न सम्भवतः नसकेपछि पानी आपूर्ति काटेर सरकारलाई गलाउने नीति माओवादीले लिएको थियो। दैलेखबासी त्यसलाई नालापानी युद्धसँग जोडेर हेर्छन्। सेना र प्रशासनलाई दबाब दिँदा २५ हजार स्थानीय बासिन्दामा पानीको हाहाकार भइरहेकै बेला फेरि माओवादीले वार्तामा बोलाए।
उपभोक्ता समितिमा रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष रत्नकुमार श्रेष्ठ भन्छन्- ५२ दिनसम्म खानेपानी रोकियो। समितिका अध्यक्षले बरु झुण्डिन्छु, वार्ता गर्न जान्न भनेपछि कोही बस्न नमान्दा डेकेन्द्र अघि सरे। म पनि तीन पल्टसम्म डेकेन्द्रसँग वार्ता गर्न गएको छु। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण दिनमा म पनि उनीसँग जानेवाला थिएँ तर उनी बिहानै निस्केकाले म छुटेँ।
पत्र आएकै भोलिपल्ट डेकेन्द्र अर्का पत्रकार कमल न्यौपानेसँग मिलेर संखोर भन्ने ठाउँ पुगेका थिए। अर्का उपभोक्ता गोरख सिंह पनि मिसिए। तीनजना वार्ताकारलाई माओवादीले तोली लगे, नौमुलेतिर हिँडाए। बालुवाटार गाविस, त्यसपछि द्वारी गाविसका गाउँतिर पुर्याए। अपहरणको पन्ध्र दिनपछि डेकेन्द्रलाई राखेर अरु दुईलाई घर फर्काइदिए। त्यसपछि एक महिनासम्म डेकेन्द्रलाई एक्लै कहिले कहाँ, कहिले कता पुर्याइइँदै यसरी यातना दिए, जुन माओवादी दश वर्षे सशस्त्रकालको एउटा जघन्य उदाहरण हुन पुग्यो।
जिल्लाको उत्तरी दुर्गम गाविस द्वारी पुर्याएपछि सुरु भएको यातनाको सिलसिला थाहा पाउन धेरै समय लाग्यो। त्यहीँको भाँडे भन्ने ठाउँमा माओवादीको जिल्ला कमिटीको बैठक चलिरहेको थियो। अपहरणको ४७ औं दिनसम्म पनि त्यसले कुटपिट गरेर छानबिन गर्नू भन्ने आदेश दिइरहेको थियो। छानबिनमा दुई सवाल बढी प्रचार गरिए। एक राजा ज्ञानेन्द्रको समारोहमा उद्घोषण गरेको र दोस्रो, खानेपानीको पैसा हिनामिना गरेको।
राजा ज्ञानेन्द्रको जगजगीको बेला थियो। उनी जिल्ला भ्रमण गर्थे र राजावादीहरुको अभिनन्दन लिन्थे। केही महिनाअघि शाही सवारी हुँदा राम्रो बोल्ने तथा रेडियो नेपालका पत्रकारसमेत भएकाले डेकेन्द्रलाई उद्घोषण गर्न दबाब पर्यो। उनले मानेनन्, छल्नलाई केही दिन गाउँ गएर पनि बसे। तर सरकारी सेवामा रहेको र त्यतिखेरको सेनाको दबाबसामु उनी बाध्य भए। त्यस्तै अर्को निहुँ खानेपानीको पैसाबारे थियो जबकि उनी समितिको अध्यक्ष भएको चार दिनमै अपहरित भएका थिए। त्यस अवधिमा उनले के भ्रष्टाचार गरे त? स्थानीयबासीका अनुसार उनी अपहरित हुँदा नै माओवादीले पैसा मागेकाले जोहो गर्दै पठाउने तयारी भइसकेको थियो।
माओवादीले डेकेन्द्रको हत्याका कारण भन्दै दस बुँदे पर्चा छरेपछि विह्वल भएका पत्रकारहरुले शव खोज्ने कष्टकर यात्रा थाले। पत्रकार महासंघका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष विष्णु शर्माका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिसहितको टोली लिएर उनीहरु गाउँगाउँ चाहार्दै हिँडे। एक ठाउँ एउटी महिलाले ऐया आत्थु.. गरिरहेको आवाज सुनिएको बताइन्। प्रहरीले पनि स्थानीय बालबालिकाको बयान टिप्यो, जसमा 'आमा मलाई यो धर्तीमा किन ल्यायौ' भन्दै चिच्याइरहेका डेकेन्द्रलाई एउटा स्कुल कोठामा झुण्ड्याएर सिस्नोपानी लाउँदै पिटेका थिए। सास्तीले अन्तिम अवस्थातिर पुग्दा एकजना माओवादी कार्यकर्ताको घरको आँगनमा उनले पानी..पानी भने। घरवेटी महिलाले पानी खुवाएपछि कार्यकर्ताले नाडी छामेर छेउमा माटो खनेर गाडेको उत्खनन् गरिएको थियो। 'उत्खनन् टोलीलाई एक सातासम्म हामी पत्रकारहरु आफैंले सुरक्षा दियौं,' शर्मा सम्झिन्छन्- शव चिन्न आठौं दिन सदरमुकाम ल्यायौं।
शव विज्ञले हड्डीहरु भाँच्चिएको देखाएपछि यातनाको क्रुरता पत्रकारहरुले बल्ल अनुमान गर्न सके। यसैबीच देशमा जनआन्दोलन भयो। माओवादीहरु शान्ति वार्तामा आए। संविधान सभा निर्वाचन भयो। गणतन्त्र आयो। दैलेखबासीले आफ्ना पानी दूतमाथि भएको अन्यायलाई आफैंमाथि भइरहेको सम्झिरहे। सधैं पिल्सिरहे। घटनाको चार वर्षपछि डेकेन्द्रकी पत्नी लक्ष्मीले ०६५ भदौ १२ गते जिल्ला प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइन्। प्रहरी कार्यालयमा त्यो एउटा फाइल बनेर भित्रभित्रै गुम्सिरह्यो।
पत्रकारहरुले हरेक उच्च प्रहरी अधिकृत जिल्ला भ्रमणमा आउँदा जाहेरीको कारबाही सम्झाउन छाडेनन्। डिआइजी केदार साउद आए, हारगुहार गरे। अर्की डिआइजी पार्वती थापा आइन्, फेरि हारगुहार गरे। केही सीप चलेन। उनीहरु त्यस्तो प्रहरी अधिकृतको खोजीमा थिए, जो साँच्चै कर्तव्यनिष्ठ ठहरियोस्।
पत्नी लक्ष्मी तल सुर्खेतमा पुनरावेदन अदालत गइन्। जाहेरीको कारबाही नभएको निवेदन दिइन्। न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचनले के भएको हो लिखित आदेश जिल्ला प्रहरीसँग मागे। सुर्खेतबाट पुगेका एसएसपी माधवप्रसाद नेपालसँग फेरि पत्रकारले गुनासो गरे। उनले पनि स्थानीय प्रहरीलाई हेरिदिन आदेश दिए। अनुसन्धान अधिकृत सक्षम नभएसम्म हुँदैन भनेर पत्रकारहरुले नौमुले इलाका प्रहरीबाट काजमा आएका इन्सपेक्टर विनोद शर्माको नाममा पहल गरे। किनभने शर्माले जहाँ पुगे पनि राजनीतिक दबाबविरुद्ध जुधेर अनुसन्धान गर्ने गरेको र सजायस्वरूप फटाफट सरुवा पाउँदै हिँडेको पत्रकारहरुले चाल पाइसकेका थिए।
शर्माले अनुसन्धान अधिकृत बन्नासाथ पुरानो फाइल पल्टाए। डेकेन्द्रलाई पुर्नेमध्येका द्वारीका घरमूली लक्षीराम घर्तीबाट अनुसन्धान थाल्ने निधो गरे। टाढाको नौमूले कार्यालयका सहकर्मीलाई द्वारी खटाए। लक्षीरामलाई पक्रन बाख्रा ग्राहक बनेर जान अह्राए। उनी पक्राउ परे। उनी त डेकेन्द्रप्रति आफूसहितका नेता/कार्यकर्ताले गरेको अपराध कहाँ कसलाई भनेर मनमा शान्ति ल्याउँ भन्दै छट्पटाइरहेका छन्। चौबीस घन्टामै अरु चार जनालाई पक्राउ गरियो। घटनामा संलग्न अरु चार जना बाहिरी जिल्लामा विभिन्न रूपमा बसिरहेकालाई भने पक्राउ गर्न दैलेख प्रहरीले अझै सहयोग पाएको छैन।
लक्षीरामको बयानमा खुलेका तथ्यले दैलेखलाई फेरि मर्माहत पार्यो । माओवादीकै सरकार रहेको बेला पर्नाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैं प्रहरी अनुसन्धान र बयान रोकाउन न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि दैलेख फेरि आन्दोलित भयो। बजारमा अवस्थित डेकेन्द्र स्मृति चोकलाई फेरो पारेर नियमित सरकार विरोधी प्रदर्शनहरु भइरहँदासमेत अनुसन्धानदाता शर्मासहित पुरै प्रहरी कार्यालय केन्द्रको चरम दबाबमा परेको छ। 'हामीलाई नसोधी किन पक्राउ गर्नुभयो?' नेताहरुले हप्काउने गरी फोन गरेका छन्।
'तपाईंहरुलाई सोधेको भए त भगाइहाल्नुहुन्थ्यो नि,' प्रहरी अधिकृतले जवाफ दिने गरेका छन्। प्रहरीलाई दबाबमुक्त राख्न पत्रकार र स्थानीय समाज, अन्य दलका नेता कस्सिएका छन्। अन्य आरोपित पक्राउ गर्न सहयोग पुर्यारउनुपर्ने बेला दुई जनाको बयान बा"की रह"दै महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको परिपत्र अन्यायी राज्यको प्रमाण हो,' पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष पुष्कर थापा भन्छन्।
'म बाचेँ भने दैलेखबासीलाई पानी खुवाउँछु भन्दै वार्ता गर्न गएका डेकेन्द्रलाई त बचाउन सकिएन,' एमाले जिल्ला सचिव प्रेमबहादुर बुढा भन्छन्। 'नाडी छाम्दा चलेको थियो, गाड्यौं' भन्ने अभियुक्तको बयानले जिल्लाका कुनाकाप्चासम्मका जनता उद्वेलित भएका छन्।
उता सुर्खेतमा रहेकी पत्नी लक्ष्मीले थप असुरक्षा महसुस गरिरहेकी छन् भने दैलेख बजारमा ६५ वर्षिया आमा गंगामाया आफूलाई भेट्न आउने हरेक पत्रकार देख्दा छोराको सम्झनाले झन तड्पिन्छिन्। छोरालाई पीडा दिएर मारेको विवरण त उनले सुन्न पनि चाहेकी छैनन्। भाउजू शान्ता प्रश्न गर्छिन्- डेकेन्द्रलाई मार्ने पार्टी नीति थिएन भन्ने नेताहरु अहिले जसले मारे तिनलाई कारबाही गर्न किन दिँदैनन्?
'जति वर्ष सजाय होस्, जेल बस्न तयार छौं, मनमा शान्ति चाहिएको छ' भन्ने अभियुक्तहरुको बयानपछि पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा अभियोजन नगर्न परिपत्र आउनाले जिल्लाबासी झन तड्पिएका छन्। प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले माओवादीका पूर्व सभासद् केशव राई आरोपित भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई उद्धृत गरेका छन्। जबकि राई पक्राउ परेका थिएनन्, यहाँ त अभियुक्तले साविती बयानसमेत दिइसकेका छन्। सरकारवादी मुद्दा बनिसकेको केस महान्यायाधिवक्ताको आदेशमा रोक्दा गैरकानुनी हुने भए पनि सरकारी वकिलले हस्ताक्षर नगर्दासम्म जिल्ला अदालतमा अभियुक्त पेश गर्न प्रहरीले सक्दैनन्। यो अप्ठ्यारोमा उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटबाट परमादेशको सहारा खोजिरहेका छन्।
दैलेख बजारबासी डेकेन्द्रप्रति न्यायका लागि काकाकुल भइरहेको बेला पानीको तिर्खा झन् बढेको छ। सुरुमा १६ वटा सार्वजनिक धारा भएको बजार विस्तार हुँदै जाँदा ६ सय पुगिसकेका छन्। दुई दिन बिराई पानी झर्छ। पानीको लोडसेडिङ घटाउन उनीहरुले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ३२ करोड रुपियाँ लागतको आयोजनाको तयारी गर्दैछन्। घरधुरी सात हजार रुपियाँका दरले १ करोड रुपियाँ भन्दा बढी जम्मा गरिसकेका पनि छन्। एक दिन पैदल टाढाको त्यतै मूल रहेको जंगलबाट पाइप बिछ्याउनुपर्नेछ। तर उनीहरु आफ्ना पहिलेका पानी दूतप्रति न्याय नभई काकाकुल भइरहने छन्।
'पानीको पाइप खुलाउन गएका हाम्रा वार्ताकारमाथि भएको अन्यायले हाम्रो छाती अहिले पनि भत्भती पोलिरहेको छ,' बजारको सिरानस्थित ऐतिहासिक विलासपुर राज्य दरवारको भग्नावशेषमुन्तिर उभिएर स्थानीय क्याम्पसका एक शिक्षक भन्छन्- त्यो नालापानी युद्धजस्तै थियो हाम्रा लागि, दैलेखको नालापानी। न्याययुद्ध लड्नुपर्ने भयो फेरि हामीले।
महाबुको लेकदेखि दक्षिण लाम्चो डाँडामा लमतन्न फैलिएको दैलेख सदरमुकाम काकाकुल थियो। एक दिन पैदल टाढाको कालेखोला मूलबाट ०३२ सालदेखि आइरहेको पानीको पाइप एकाएक काटिएपछि उखरमाउलो जेठको धूप सकसपूर्ण भयो।
नारायण नगरपालिकाबासी वरिपरिका परम्परागत कुवामा पानी उज्याएर जर्किन भर्न दिनभरि पालो पर्खिन विवशः भए। शाही नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट समेत हरेक दिन लामोलामो गस्ती टाढा कुवातिर धाउन थाल्यो। प्रहरी, प्रशासन, कैदी, अस्पतालका बिरामीदेखि सर्वसाधारणले अञ्जुलीभरि तिर्खा मेट्नसमेत पाएनन्।
सशस्त्र भूमिगत माओवादीले टाढा जंगलमा काटिदिएको पाइप जोड्न वार्ता गर्नुपर्ने भयो। ०६१ जेठको पहिलो सातादेखि अवरुद्ध पानीको विषयमा वार्ता गर्न माओवादीले अन्तिम साता दैलेख बजारलाई बोलायो। खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले माओवादीसँग वार्ता गर्नुपर्ने डरले भनेछन्- 'बरु मलाई २० मिटरको पाइप देऊ, त्यसमै झुण्डिएर मर्छु, वार्ता गर्न जान्न।' उनले राजीनामा दिए। वाता गर्न कसले सक्ला भन्ने खोजीनीति हुँदा हक्की स्वभावका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा अघि सरे। उनकै नेतृत्वमा गएको टोलीले भैरेकालीमा माओवादी जिल्ला नेतृत्वसँग भेट्यो। वार्ताक्रममै मुख्य नेताले खानेपानी आपूर्ति गर्न कम्तीमा एक पत्रकारले बलिदान दिनुपर्छ भन्नेसम्मको धम्की दिए।
सेनाको ब्यारेक आक्रमण गर्न सम्भवतः नसकेपछि पानी आपूर्ति काटेर सरकारलाई गलाउने नीति माओवादीले लिएको थियो। दैलेखबासी त्यसलाई नालापानी युद्धसँग जोडेर हेर्छन्। सेना र प्रशासनलाई दबाब दिँदा २५ हजार स्थानीय बासिन्दामा पानीको हाहाकार भइरहेकै बेला फेरि माओवादीले वार्तामा बोलाए।
उपभोक्ता समितिमा रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष रत्नकुमार श्रेष्ठ भन्छन्- ५२ दिनसम्म खानेपानी रोकियो। समितिका अध्यक्षले बरु झुण्डिन्छु, वार्ता गर्न जान्न भनेपछि कोही बस्न नमान्दा डेकेन्द्र अघि सरे। म पनि तीन पल्टसम्म डेकेन्द्रसँग वार्ता गर्न गएको छु। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण दिनमा म पनि उनीसँग जानेवाला थिएँ तर उनी बिहानै निस्केकाले म छुटेँ।
पत्र आएकै भोलिपल्ट डेकेन्द्र अर्का पत्रकार कमल न्यौपानेसँग मिलेर संखोर भन्ने ठाउँ पुगेका थिए। अर्का उपभोक्ता गोरख सिंह पनि मिसिए। तीनजना वार्ताकारलाई माओवादीले तोली लगे, नौमुलेतिर हिँडाए। बालुवाटार गाविस, त्यसपछि द्वारी गाविसका गाउँतिर पुर्याए। अपहरणको पन्ध्र दिनपछि डेकेन्द्रलाई राखेर अरु दुईलाई घर फर्काइदिए। त्यसपछि एक महिनासम्म डेकेन्द्रलाई एक्लै कहिले कहाँ, कहिले कता पुर्याइइँदै यसरी यातना दिए, जुन माओवादी दश वर्षे सशस्त्रकालको एउटा जघन्य उदाहरण हुन पुग्यो।
जिल्लाको उत्तरी दुर्गम गाविस द्वारी पुर्याएपछि सुरु भएको यातनाको सिलसिला थाहा पाउन धेरै समय लाग्यो। त्यहीँको भाँडे भन्ने ठाउँमा माओवादीको जिल्ला कमिटीको बैठक चलिरहेको थियो। अपहरणको ४७ औं दिनसम्म पनि त्यसले कुटपिट गरेर छानबिन गर्नू भन्ने आदेश दिइरहेको थियो। छानबिनमा दुई सवाल बढी प्रचार गरिए। एक राजा ज्ञानेन्द्रको समारोहमा उद्घोषण गरेको र दोस्रो, खानेपानीको पैसा हिनामिना गरेको।
राजा ज्ञानेन्द्रको जगजगीको बेला थियो। उनी जिल्ला भ्रमण गर्थे र राजावादीहरुको अभिनन्दन लिन्थे। केही महिनाअघि शाही सवारी हुँदा राम्रो बोल्ने तथा रेडियो नेपालका पत्रकारसमेत भएकाले डेकेन्द्रलाई उद्घोषण गर्न दबाब पर्यो। उनले मानेनन्, छल्नलाई केही दिन गाउँ गएर पनि बसे। तर सरकारी सेवामा रहेको र त्यतिखेरको सेनाको दबाबसामु उनी बाध्य भए। त्यस्तै अर्को निहुँ खानेपानीको पैसाबारे थियो जबकि उनी समितिको अध्यक्ष भएको चार दिनमै अपहरित भएका थिए। त्यस अवधिमा उनले के भ्रष्टाचार गरे त? स्थानीयबासीका अनुसार उनी अपहरित हुँदा नै माओवादीले पैसा मागेकाले जोहो गर्दै पठाउने तयारी भइसकेको थियो।
माओवादीले डेकेन्द्रको हत्याका कारण भन्दै दस बुँदे पर्चा छरेपछि विह्वल भएका पत्रकारहरुले शव खोज्ने कष्टकर यात्रा थाले। पत्रकार महासंघका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष विष्णु शर्माका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिसहितको टोली लिएर उनीहरु गाउँगाउँ चाहार्दै हिँडे। एक ठाउँ एउटी महिलाले ऐया आत्थु.. गरिरहेको आवाज सुनिएको बताइन्। प्रहरीले पनि स्थानीय बालबालिकाको बयान टिप्यो, जसमा 'आमा मलाई यो धर्तीमा किन ल्यायौ' भन्दै चिच्याइरहेका डेकेन्द्रलाई एउटा स्कुल कोठामा झुण्ड्याएर सिस्नोपानी लाउँदै पिटेका थिए। सास्तीले अन्तिम अवस्थातिर पुग्दा एकजना माओवादी कार्यकर्ताको घरको आँगनमा उनले पानी..पानी भने। घरवेटी महिलाले पानी खुवाएपछि कार्यकर्ताले नाडी छामेर छेउमा माटो खनेर गाडेको उत्खनन् गरिएको थियो। 'उत्खनन् टोलीलाई एक सातासम्म हामी पत्रकारहरु आफैंले सुरक्षा दियौं,' शर्मा सम्झिन्छन्- शव चिन्न आठौं दिन सदरमुकाम ल्यायौं।
शव विज्ञले हड्डीहरु भाँच्चिएको देखाएपछि यातनाको क्रुरता पत्रकारहरुले बल्ल अनुमान गर्न सके। यसैबीच देशमा जनआन्दोलन भयो। माओवादीहरु शान्ति वार्तामा आए। संविधान सभा निर्वाचन भयो। गणतन्त्र आयो। दैलेखबासीले आफ्ना पानी दूतमाथि भएको अन्यायलाई आफैंमाथि भइरहेको सम्झिरहे। सधैं पिल्सिरहे। घटनाको चार वर्षपछि डेकेन्द्रकी पत्नी लक्ष्मीले ०६५ भदौ १२ गते जिल्ला प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिइन्। प्रहरी कार्यालयमा त्यो एउटा फाइल बनेर भित्रभित्रै गुम्सिरह्यो।
पत्रकारहरुले हरेक उच्च प्रहरी अधिकृत जिल्ला भ्रमणमा आउँदा जाहेरीको कारबाही सम्झाउन छाडेनन्। डिआइजी केदार साउद आए, हारगुहार गरे। अर्की डिआइजी पार्वती थापा आइन्, फेरि हारगुहार गरे। केही सीप चलेन। उनीहरु त्यस्तो प्रहरी अधिकृतको खोजीमा थिए, जो साँच्चै कर्तव्यनिष्ठ ठहरियोस्।
पत्नी लक्ष्मी तल सुर्खेतमा पुनरावेदन अदालत गइन्। जाहेरीको कारबाही नभएको निवेदन दिइन्। न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचनले के भएको हो लिखित आदेश जिल्ला प्रहरीसँग मागे। सुर्खेतबाट पुगेका एसएसपी माधवप्रसाद नेपालसँग फेरि पत्रकारले गुनासो गरे। उनले पनि स्थानीय प्रहरीलाई हेरिदिन आदेश दिए। अनुसन्धान अधिकृत सक्षम नभएसम्म हुँदैन भनेर पत्रकारहरुले नौमुले इलाका प्रहरीबाट काजमा आएका इन्सपेक्टर विनोद शर्माको नाममा पहल गरे। किनभने शर्माले जहाँ पुगे पनि राजनीतिक दबाबविरुद्ध जुधेर अनुसन्धान गर्ने गरेको र सजायस्वरूप फटाफट सरुवा पाउँदै हिँडेको पत्रकारहरुले चाल पाइसकेका थिए।
शर्माले अनुसन्धान अधिकृत बन्नासाथ पुरानो फाइल पल्टाए। डेकेन्द्रलाई पुर्नेमध्येका द्वारीका घरमूली लक्षीराम घर्तीबाट अनुसन्धान थाल्ने निधो गरे। टाढाको नौमूले कार्यालयका सहकर्मीलाई द्वारी खटाए। लक्षीरामलाई पक्रन बाख्रा ग्राहक बनेर जान अह्राए। उनी पक्राउ परे। उनी त डेकेन्द्रप्रति आफूसहितका नेता/कार्यकर्ताले गरेको अपराध कहाँ कसलाई भनेर मनमा शान्ति ल्याउँ भन्दै छट्पटाइरहेका छन्। चौबीस घन्टामै अरु चार जनालाई पक्राउ गरियो। घटनामा संलग्न अरु चार जना बाहिरी जिल्लामा विभिन्न रूपमा बसिरहेकालाई भने पक्राउ गर्न दैलेख प्रहरीले अझै सहयोग पाएको छैन।
लक्षीरामको बयानमा खुलेका तथ्यले दैलेखलाई फेरि मर्माहत पार्यो । माओवादीकै सरकार रहेको बेला पर्नाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैं प्रहरी अनुसन्धान र बयान रोकाउन न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि दैलेख फेरि आन्दोलित भयो। बजारमा अवस्थित डेकेन्द्र स्मृति चोकलाई फेरो पारेर नियमित सरकार विरोधी प्रदर्शनहरु भइरहँदासमेत अनुसन्धानदाता शर्मासहित पुरै प्रहरी कार्यालय केन्द्रको चरम दबाबमा परेको छ। 'हामीलाई नसोधी किन पक्राउ गर्नुभयो?' नेताहरुले हप्काउने गरी फोन गरेका छन्।
'तपाईंहरुलाई सोधेको भए त भगाइहाल्नुहुन्थ्यो नि,' प्रहरी अधिकृतले जवाफ दिने गरेका छन्। प्रहरीलाई दबाबमुक्त राख्न पत्रकार र स्थानीय समाज, अन्य दलका नेता कस्सिएका छन्। अन्य आरोपित पक्राउ गर्न सहयोग पुर्यारउनुपर्ने बेला दुई जनाको बयान बा"की रह"दै महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको परिपत्र अन्यायी राज्यको प्रमाण हो,' पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष पुष्कर थापा भन्छन्।
'म बाचेँ भने दैलेखबासीलाई पानी खुवाउँछु भन्दै वार्ता गर्न गएका डेकेन्द्रलाई त बचाउन सकिएन,' एमाले जिल्ला सचिव प्रेमबहादुर बुढा भन्छन्। 'नाडी छाम्दा चलेको थियो, गाड्यौं' भन्ने अभियुक्तको बयानले जिल्लाका कुनाकाप्चासम्मका जनता उद्वेलित भएका छन्।
उता सुर्खेतमा रहेकी पत्नी लक्ष्मीले थप असुरक्षा महसुस गरिरहेकी छन् भने दैलेख बजारमा ६५ वर्षिया आमा गंगामाया आफूलाई भेट्न आउने हरेक पत्रकार देख्दा छोराको सम्झनाले झन तड्पिन्छिन्। छोरालाई पीडा दिएर मारेको विवरण त उनले सुन्न पनि चाहेकी छैनन्। भाउजू शान्ता प्रश्न गर्छिन्- डेकेन्द्रलाई मार्ने पार्टी नीति थिएन भन्ने नेताहरु अहिले जसले मारे तिनलाई कारबाही गर्न किन दिँदैनन्?
'जति वर्ष सजाय होस्, जेल बस्न तयार छौं, मनमा शान्ति चाहिएको छ' भन्ने अभियुक्तहरुको बयानपछि पनि सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा अभियोजन नगर्न परिपत्र आउनाले जिल्लाबासी झन तड्पिएका छन्। प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले माओवादीका पूर्व सभासद् केशव राई आरोपित भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई उद्धृत गरेका छन्। जबकि राई पक्राउ परेका थिएनन्, यहाँ त अभियुक्तले साविती बयानसमेत दिइसकेका छन्। सरकारवादी मुद्दा बनिसकेको केस महान्यायाधिवक्ताको आदेशमा रोक्दा गैरकानुनी हुने भए पनि सरकारी वकिलले हस्ताक्षर नगर्दासम्म जिल्ला अदालतमा अभियुक्त पेश गर्न प्रहरीले सक्दैनन्। यो अप्ठ्यारोमा उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा परेको रीटबाट परमादेशको सहारा खोजिरहेका छन्।
दैलेख बजारबासी डेकेन्द्रप्रति न्यायका लागि काकाकुल भइरहेको बेला पानीको तिर्खा झन् बढेको छ। सुरुमा १६ वटा सार्वजनिक धारा भएको बजार विस्तार हुँदै जाँदा ६ सय पुगिसकेका छन्। दुई दिन बिराई पानी झर्छ। पानीको लोडसेडिङ घटाउन उनीहरुले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ३२ करोड रुपियाँ लागतको आयोजनाको तयारी गर्दैछन्। घरधुरी सात हजार रुपियाँका दरले १ करोड रुपियाँ भन्दा बढी जम्मा गरिसकेका पनि छन्। एक दिन पैदल टाढाको त्यतै मूल रहेको जंगलबाट पाइप बिछ्याउनुपर्नेछ। तर उनीहरु आफ्ना पहिलेका पानी दूतप्रति न्याय नभई काकाकुल भइरहने छन्।
'पानीको पाइप खुलाउन गएका हाम्रा वार्ताकारमाथि भएको अन्यायले हाम्रो छाती अहिले पनि भत्भती पोलिरहेको छ,' बजारको सिरानस्थित ऐतिहासिक विलासपुर राज्य दरवारको भग्नावशेषमुन्तिर उभिएर स्थानीय क्याम्पसका एक शिक्षक भन्छन्- त्यो नालापानी युद्धजस्तै थियो हाम्रा लागि, दैलेखको नालापानी। न्याययुद्ध लड्नुपर्ने भयो फेरि हामीले।
