-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, १ चैत । सरकारले मिर्गौला फेल भएका रोगीलाई नि:शुल्क डायलसिस
सेवा दिने तयारी गरेको छ । मिर्गौला फेल भए पनि आर्थिक अभावमा उपचार गर्न
नसक्दा धेरैले ज्यान गुमाइरहनुपरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
मन्त्रालयले नि:शुल्क सेवा दिन लागेको हो । महँगो उपचारका कारण मिर्गौला
फेल भए पनि डायलसिस गर्न नसक्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी अस्पताल जान
नसक्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीका अनुसार दुवै मिर्गौला फेल भएकाहरूले नजिकैको डायलसिस सेन्टरमा गएर नि:शुल्क सेवा लिन पाउन सकून् भनेर तयारी भइरहेको छ । यसका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको महाशाखा प्रमुख बुर्लाकोटीको भनाइ छ । ‘अर्थबाट बजेट आउनासाथ यो सेवा सुरु हुनेछ’ बुर्लाकोटीले भने, ‘रकम अभावकै कारण ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’
मन्त्रालयले नि:शुल्क डायलसिस सेवा निजी अस्पतालबाट समेत दिने तयारी गरिरहेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले एकपटकको सेवाबापत डायलसिस सेन्टरहरूलाई २ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ । ‘२ हजार ५ सय रुपियाँमा डायलसिस सेवा दिन धेरै संस्था राजी भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म १० वटा संस्थाले यो रकममा सेवा दिन तयार भइसकेको र अरू पनि आउने क्रममा छन् ।’ उनले संस्थाहरूलाई डायलसिस सेवा दिएबापतको रकम तथ्यांकका आधारमा अस्पताललाई उपलब्ध गराइने बताए ।
मिर्गौला फेल भएकाको उपचार प्रत्यारोपण वा डायलसिस मात्र हो । प्रत्यारोपणअघि साताको दुईपटक डायलसिस गर्नुपर्छ । तर, खचिर्लो उपचारका कारण ८० प्रतिशत मिर्गौला रोगी अस्पतालै पुग्न नसक्ने र अस्पताल पुगेकामध्ये ९० प्रतिशतले उपचारलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष २ हजार ७ सयदेखि ३ हजारसम्मको मिर्गौला बिग्रन्छ । तीमध्ये ५ सयजति मात्र डायलसिस प्रक्रियामा जान्छन् । तर, नेपालमा कतिको मिर्गौला फेल भएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग छैन । देशभरमा कति मिर्गौला फेल भएका छन् भन्ने तथ्यांक संकलन थालिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार ८० प्रतिशत मिर्गौला रोगी एकपटक पनि डायलसिस गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । साताको दुईपटक डायलसिस गर्न सरकारी अस्पतालमा मासिक १५ हजार र निजीमा ३० हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ । यसबाहेक रोग बढाउने, हड्डी बलियो पार्ने, प्रेसर नियन्त्रण गर्नेजस्ता औषधी खुवाउँदा सरकारीमा मासिक ३० हजार र निजीमा ५० हजारजति खर्च लाग्छ ।
चिकित्सकका अनुसार हालसम्म डायलसिसलाई निरन्तरता दिने १० प्रतिशतमध्ये अधिकांश सरकारी नीतिअनुसार नि:शुल्क गराइरहेका छन् । ७५ वर्षमाथि र लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सरकारले मिर्गौला रोग केन्द्रमा नि:शुल्क डायलसिस गराउँदै आएको छ ।
काठमाडौंमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, राष्ट्रिय मिर्गौला रोग केन्द्र, टिचिङ, वीर, बि एन्ड बी, ब्लुक्रस, लाइफ केयर र किस्ट मेडिकल कलेजमा डायलसिस सेवा छ । पोखरामा मणिपाल, गण्डकी मेडिकल कलेज, चरक र पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा पनि सेवा छ । यस्तै, भरतपुर, नेपालगन्ज र वीरगन्जलगायत देशभरका २३ वटा संस्थामा डायलसिस उपलब्ध छ ।
डायलसिस महँगो मूल्य तिरेर जीवन लम्ब्याउने प्रविधि हो । यसले मिर्गौलाले छान्न नसकेको रगतलाई छान्ने काम गर्छ । मिर्गौला रोगका लक्षण गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि मात्रै देखिने भएकाले पनि आमनेपालीले रोग लागेको थाहा नपाउने हुँदा उपचारमा जानेको संख्यामा कमी आएको हुनसक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ‘अधिकांशलाई आफूलाई रोग लागेको छ भन्ने नै थाहा नै हुँदैन,’ वीर अस्पतालका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. अनिल बराल भन्छन्, ‘त्यही भएर धेरैले उपचारका लागि आउन नपाउँदै मृत्यु हुने गरेको हो ।’ अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्र रोग लागेको वा मिर्गौला फेल भइसकेको थाहा हुने भएकाले कम्तीमा वर्षको एकपटक सबैले आफ्नो रगत र पिसाब जँचाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
चिकित्सकका अनुसार विशेषत: उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पत्थरी, चोटपटक, जन्मजात तथा केहीलाई दुखाइ कम गर्ने औषधिको सेवनका कारण मिर्गौला रोग लाग्ने गरेको छ । यसका साथै सहरीकरण, अस्वस्थ भोजन, अधिक मोटोपन, व्यायाम कमीले तथा धुम्रपान र मद्यपानको सेवन गर्नेलाई पनि मिर्गौला रोग लाग्छ ।
