भारतले दक्षिण एशियाली मुलुकका देशलाई मुद्रा ‘स्वाप’ गर्ने सुविधा दिने भएको छ । पहिलो चरणमा भारतले भुटानलाई १० करोड डलरको स्वाप सुविधा दिने भएको छ । यससम्वन्धी सम्झौतापत्रमा केही दिन अघि मात्रै हस्ताक्षर भएको छ । रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया र रोयल मोनिटरी अथोरोटी अफ भुटानवीच मुद्रा स्वाप गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । हस्ताक्षर भएको तीन वर्षसम्म भुटानले भारतबाट मुद्रा स्वापको सहुलियत पाउनेछ ।
भुटानपछि भारतले नेपाल, अफगानिस्थान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालाई पनि यो सुविधा दिनेछ । यो सुविधा पाएपछि सम्वन्धित देशले त्यहाँको स्थानीय मुद्राको बदलामा भारतसँग डलर, युरो र भारु लिन सक्नेछ, रिजर्भ बैंक अफ इण्डिायले जारी विज्ञप्तिमा छ ।
स्वाप गरेर ल्याएको यो मुद्रा ती देशले खरिद गरिएको सामान तथा सेवाको भुक्तानी गर्न र स्थानीय बजारमा हुने तरलता अभाव हटाउन सक्नेछन् । मे महिनामा नेपालको पोखरामा भएको सार्क गभर्नरको बैठकमा रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर डी सुब्बारावले मुद्रा स्वाप सुविधाको घोषणा गरेका थिए ।
मुद्रा स्वापसमवन्धी सुधविधाले सार्क मुलुकवीचको भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन, अल्पकालीन तरलता समस्या समाधान गर्न सघाउने छ, आरबीआईले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ, यो सम्झौताले सार्क मुलुकको वित्तीय स्थिरतालाई मजबुत समेत बनाउने छ ।
मुद्रा स्वाप गर्न भारतले सार्क देशका लागि दुई अर्ब डलरको कोष खडा गर्नेछ । यो कोषबाट सम्वन्धित देशसँग भारतको व्यापारलाई हेरेर १० करोडदेखि ४० करोड डलरसम्मको स्वाप सुविधा दिनेछ । विश्वमा आर्थिक संकट चलिरहेको बेला सन् २००९ मा भएको सार्क वित्त मन्त्रीको बैठकमा मुद्रा स्वापसम्वन्धी प्रस्ताव भारतले गरेको थियो ।
यो सुविधा अन्र्तगत भारतले सम्वन्धित देशको स्थानीय मुद्राको सट्टा डलर, युरो अथावा भारु दिनेछ । अर्थात नेपालले यस्तो सुविधा लिन चाहे नेपाली मुद्राको बदलामा युरो, डलर र भारु पाउनेछ । जुन रकमलाई नेपालले व्यापारको भुक्तानी गर्न, यहाँको तरलता समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
भारतले तोकेको सीमा भित्र पटक–पटक गरेर यस्तो सुविधा लिन सकिनेछ, यो रकम निकासा भएको तीन महिना भित्र भारतलाई भुक्तानी गर्नुपर्दछ, यो रकम अधिकत्तम दुई पटकसम्मलाई निकासी लिन सकिन्छ । पहिलोपटकको निकासीमा सम्वन्धित देशले सामान्य व्याज दिनुपर्नेछ भने दोस्रोपटकमा ०.५० प्रतिशत बढी व्याज तिर्नुपर्दछ ।
पहिलो तीन महिनाका लागि व्याज दर लिबोर (लण्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट)मा दुई प्रतिशत थपेर राखिनेछ । भारतीय रुपैयाँमा लिएको स्वापका लागि भने रेपो रेटभन्दा दुई प्रतिशत कम हुनेछ । यो सम्झौता गर्नका लागि भारत सरकारले अन्तिम मञ्जुरी दिनुपर्दछ । यस पहिले भारतको क्याविनेटले यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।
भुटानपछि भारतले नेपाल, अफगानिस्थान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालाई पनि यो सुविधा दिनेछ । यो सुविधा पाएपछि सम्वन्धित देशले त्यहाँको स्थानीय मुद्राको बदलामा भारतसँग डलर, युरो र भारु लिन सक्नेछ, रिजर्भ बैंक अफ इण्डिायले जारी विज्ञप्तिमा छ ।स्वाप गरेर ल्याएको यो मुद्रा ती देशले खरिद गरिएको सामान तथा सेवाको भुक्तानी गर्न र स्थानीय बजारमा हुने तरलता अभाव हटाउन सक्नेछन् । मे महिनामा नेपालको पोखरामा भएको सार्क गभर्नरको बैठकमा रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर डी सुब्बारावले मुद्रा स्वाप सुविधाको घोषणा गरेका थिए ।
मुद्रा स्वापसमवन्धी सुधविधाले सार्क मुलुकवीचको भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन, अल्पकालीन तरलता समस्या समाधान गर्न सघाउने छ, आरबीआईले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ, यो सम्झौताले सार्क मुलुकको वित्तीय स्थिरतालाई मजबुत समेत बनाउने छ ।
मुद्रा स्वाप गर्न भारतले सार्क देशका लागि दुई अर्ब डलरको कोष खडा गर्नेछ । यो कोषबाट सम्वन्धित देशसँग भारतको व्यापारलाई हेरेर १० करोडदेखि ४० करोड डलरसम्मको स्वाप सुविधा दिनेछ । विश्वमा आर्थिक संकट चलिरहेको बेला सन् २००९ मा भएको सार्क वित्त मन्त्रीको बैठकमा मुद्रा स्वापसम्वन्धी प्रस्ताव भारतले गरेको थियो ।
यो सुविधा अन्र्तगत भारतले सम्वन्धित देशको स्थानीय मुद्राको सट्टा डलर, युरो अथावा भारु दिनेछ । अर्थात नेपालले यस्तो सुविधा लिन चाहे नेपाली मुद्राको बदलामा युरो, डलर र भारु पाउनेछ । जुन रकमलाई नेपालले व्यापारको भुक्तानी गर्न, यहाँको तरलता समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
भारतले तोकेको सीमा भित्र पटक–पटक गरेर यस्तो सुविधा लिन सकिनेछ, यो रकम निकासा भएको तीन महिना भित्र भारतलाई भुक्तानी गर्नुपर्दछ, यो रकम अधिकत्तम दुई पटकसम्मलाई निकासी लिन सकिन्छ । पहिलोपटकको निकासीमा सम्वन्धित देशले सामान्य व्याज दिनुपर्नेछ भने दोस्रोपटकमा ०.५० प्रतिशत बढी व्याज तिर्नुपर्दछ ।
पहिलो तीन महिनाका लागि व्याज दर लिबोर (लण्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट)मा दुई प्रतिशत थपेर राखिनेछ । भारतीय रुपैयाँमा लिएको स्वापका लागि भने रेपो रेटभन्दा दुई प्रतिशत कम हुनेछ । यो सम्झौता गर्नका लागि भारत सरकारले अन्तिम मञ्जुरी दिनुपर्दछ । यस पहिले भारतको क्याविनेटले यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिसकेको छ ।
