दीपक दाहाल, काठमाडौं, चैत १८ - विशेषज्ञ
पुर्याउनका लागि पोस्टग्राजुएसन (पिजी) गरेका चिकित्सकले एक वर्ष सरकारले
खटाएको ठाउँमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको 'कमजोर कभरेज'मा सुधार
ल्याउन चिकित्सकबाट यस्तो सेवा लिन लागेको हो। मन्त्रालयले यसरी खटाउने
विशेषज्ञ चिकित्सकले कम्तिमा सरकारी चिकित्सकले पाउनेबराबर सुविधा दिएर
सेवामा खटाउनेछ। नेपालमा स्वदेश र विदेशमा अध्ययन गरेका गरेर वर्षमा ३
सयहाराहारी विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत निर्णयपछि यस्तो प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गरिसकेको छ। नयाँ नीतिमा तीनवर्षे पिजी अध्ययन सकेका चिकित्सकले कम्तिमा एक वर्ष जिल्लामा गएर काम गर्नुपर्नेछ। सरकारले तोकेका सरकारी स्वास्थ संस्थामा एक वर्ष सेवा गरेपछिमात्र पिजीको स्थायी प्रमाणपत्र दिइनेछ। अध्ययन सकेलगत्तै उनीहरूलाई विश्वविद्यालयले प्रोभिजनल सर्टिफिकेटमात्र उपलब्ध गराउने र काउन्सिलले समेत विशेषज्ञका रुपमा दर्ता गर्ने छैन।
गत वर्षदेखि पिजी अध्ययन सकेका चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सकका रुपमा दर्ता हुन प्रवेश परीक्षाको नीति काउन्सिलले लागु गरेको थियो। विश्वविद्यालयबाट पिजी अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई सर्टिफिकेटकै आधारमा काउन्सिलले विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रमाण दिने व्यवस्था हटाएको हो।
एनाटोमी, फिजियोलोजीजस्ता केही सुपर स्पेसियालिटी विषयका चिकित्सकलाई, जसलाई गाउँमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। त्यस्ता विशेषज्ञ चिकित्सक भने यस्ता सेवाका लागि बाध्य हुने छैनन्।
मन्त्रालयका चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले सचिवस्तरीय निर्णय भएर पाठ्यक्रममै यस्तो प्रावधान राख्न पत्राचार गरिएको बताए। उनले काउन्सिलले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग छलफल गरेर यस्तो प्रावधान राख्ने बताए। डा. बुर्लाकोटीले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालयले पिजी (एमडी/एमएस) का लागि भर्ना आह्वान गर्दा एक वर्ष दुर्गममा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने सर्त राख्नुपर्नेछ। 'अब नयाँ भर्ना हुने चिकित्सकलाई यो नीति लागु हुन्छ,' बुर्लाकोटीले भने, 'मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सुरुमा अस्थायी दर्ता गरेर चिकित्सकलाई गाउँ पठाइन्छ र एक वर्ष काम गरेपछि स्थायी दर्ता गरिनेछ।'
विदेशबाट पढेर फर्केका चिकित्सकलाई पनि यो सेवाका लागि परिचालन गर्नेबारे काउन्सिलले नै निर्णय लिने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। काउन्सिल अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि यस्तो प्रावधान राख्न सकिने बताउँछन्। उनले भने, 'काउन्सिलको काम गुणस्तर हेर्ने मात्र हो, मन्त्रालयले चिकित्सकले गाउँमा जानैपर्ने नीति लागु गर्योउ भने हामी त्यसैअनुसार व्यवस्था मिलाउन सक्छौं।'
काउन्सिलमा अहिलेसम्म २ हजार ५ सय पिजी डाक्टर दर्ता भइसकेका छन्। वार्षिक सयजना विदेशबाट पढेर आउँछन् भने प्रत्येक वर्ष २ सयजति नेपालमै उत्पादन हुन्छन्। मुलुकका स्नातकोत्तर तहका २१ मेडिकल र चार डेन्टल कलेजमा २५ विशेषज्ञ विषयको पढाइ हुन्छ ।
विश्वविद्यालयले पिजी पढाउनका लागि तयार पारेको पाठ्यक्रम र कोटा काउन्सिलबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। मन्त्रालयका अनुसार काउन्सिलले पाठ्यक्रममै त्यसलाई राखेपछि सरकारले पिजी चिकित्सक सेवा परिचालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका बनाउने जनाएको छ।
यसैबीच विशेषज्ञ चिकित्सकसँगै सेवा स्तरलाई बढाउनेगरी अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक एवं अन्य पूर्वाधार मजबुत पारिने निर्णयमा उल्लेख छ। बुर्लाकोटी मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि मन्त्रालयले केही जिल्लामा मेडिकल कलेजसँग मिलर जाने र अन्य ठाउँमा यस्ता चिकित्सक परिचालनको नीति लिएको बताए। मन्त्रालयले यी दुई अवधारणासँग आगामी तीन वर्षभित्र करिब ३ सय ५० विशेषज्ञ दरबन्दी थप्ने योजनासमेत अगाडि सारेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा विशेषज्ञ सेवा विस्तारको प्रतिबद्धतासँगै कम्तिमा एउटा गाविसमा एक जना एबिबिएस चिकित्सक पुर्याथउने अवधारणा अगाडि सारेको छ। 'चिकित्सक नपुगेका ठाउँमा चिकित्सक पुर्याएउने र चिकित्सक पुगेका ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने सरकारको नीति हो,' बुर्लाकोटीले भने, 'त्यसका लागि चिकित्सकको सुविधावृद्धिको तयारी पनि सँगै अगाडि बढाएका छौं।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत निर्णयपछि यस्तो प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गरिसकेको छ। नयाँ नीतिमा तीनवर्षे पिजी अध्ययन सकेका चिकित्सकले कम्तिमा एक वर्ष जिल्लामा गएर काम गर्नुपर्नेछ। सरकारले तोकेका सरकारी स्वास्थ संस्थामा एक वर्ष सेवा गरेपछिमात्र पिजीको स्थायी प्रमाणपत्र दिइनेछ। अध्ययन सकेलगत्तै उनीहरूलाई विश्वविद्यालयले प्रोभिजनल सर्टिफिकेटमात्र उपलब्ध गराउने र काउन्सिलले समेत विशेषज्ञका रुपमा दर्ता गर्ने छैन।
गत वर्षदेखि पिजी अध्ययन सकेका चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सकका रुपमा दर्ता हुन प्रवेश परीक्षाको नीति काउन्सिलले लागु गरेको थियो। विश्वविद्यालयबाट पिजी अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई सर्टिफिकेटकै आधारमा काउन्सिलले विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रमाण दिने व्यवस्था हटाएको हो।
एनाटोमी, फिजियोलोजीजस्ता केही सुपर स्पेसियालिटी विषयका चिकित्सकलाई, जसलाई गाउँमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहन्न। त्यस्ता विशेषज्ञ चिकित्सक भने यस्ता सेवाका लागि बाध्य हुने छैनन्।
मन्त्रालयका चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले सचिवस्तरीय निर्णय भएर पाठ्यक्रममै यस्तो प्रावधान राख्न पत्राचार गरिएको बताए। उनले काउन्सिलले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग छलफल गरेर यस्तो प्रावधान राख्ने बताए। डा. बुर्लाकोटीले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नै सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालयले पिजी (एमडी/एमएस) का लागि भर्ना आह्वान गर्दा एक वर्ष दुर्गममा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने सर्त राख्नुपर्नेछ। 'अब नयाँ भर्ना हुने चिकित्सकलाई यो नीति लागु हुन्छ,' बुर्लाकोटीले भने, 'मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सुरुमा अस्थायी दर्ता गरेर चिकित्सकलाई गाउँ पठाइन्छ र एक वर्ष काम गरेपछि स्थायी दर्ता गरिनेछ।'
विदेशबाट पढेर फर्केका चिकित्सकलाई पनि यो सेवाका लागि परिचालन गर्नेबारे काउन्सिलले नै निर्णय लिने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। काउन्सिल अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि यस्तो प्रावधान राख्न सकिने बताउँछन्। उनले भने, 'काउन्सिलको काम गुणस्तर हेर्ने मात्र हो, मन्त्रालयले चिकित्सकले गाउँमा जानैपर्ने नीति लागु गर्योउ भने हामी त्यसैअनुसार व्यवस्था मिलाउन सक्छौं।'
काउन्सिलमा अहिलेसम्म २ हजार ५ सय पिजी डाक्टर दर्ता भइसकेका छन्। वार्षिक सयजना विदेशबाट पढेर आउँछन् भने प्रत्येक वर्ष २ सयजति नेपालमै उत्पादन हुन्छन्। मुलुकका स्नातकोत्तर तहका २१ मेडिकल र चार डेन्टल कलेजमा २५ विशेषज्ञ विषयको पढाइ हुन्छ ।
विश्वविद्यालयले पिजी पढाउनका लागि तयार पारेको पाठ्यक्रम र कोटा काउन्सिलबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। मन्त्रालयका अनुसार काउन्सिलले पाठ्यक्रममै त्यसलाई राखेपछि सरकारले पिजी चिकित्सक सेवा परिचालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका बनाउने जनाएको छ।
यसैबीच विशेषज्ञ चिकित्सकसँगै सेवा स्तरलाई बढाउनेगरी अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक एवं अन्य पूर्वाधार मजबुत पारिने निर्णयमा उल्लेख छ। बुर्लाकोटी मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि मन्त्रालयले केही जिल्लामा मेडिकल कलेजसँग मिलर जाने र अन्य ठाउँमा यस्ता चिकित्सक परिचालनको नीति लिएको बताए। मन्त्रालयले यी दुई अवधारणासँग आगामी तीन वर्षभित्र करिब ३ सय ५० विशेषज्ञ दरबन्दी थप्ने योजनासमेत अगाडि सारेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा विशेषज्ञ सेवा विस्तारको प्रतिबद्धतासँगै कम्तिमा एउटा गाविसमा एक जना एबिबिएस चिकित्सक पुर्याथउने अवधारणा अगाडि सारेको छ। 'चिकित्सक नपुगेका ठाउँमा चिकित्सक पुर्याएउने र चिकित्सक पुगेका ठाउँमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने सरकारको नीति हो,' बुर्लाकोटीले भने, 'त्यसका लागि चिकित्सकको सुविधावृद्धिको तयारी पनि सँगै अगाडि बढाएका छौं।'
