१३ महिने
जेल बसाईपछि सोमबार रिहा भएका पूर्वमन्त्री एवं मधेसी नेता जेपी गुप्ताले
चुनावलाई लक्षित गरी मधेसमा आन्दोलन थाल्न हुने भएको छ । त्यसका लागि
गुप्ताको संयोजकत्वमा भोलि मंगलबार ‘तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान’को घोषणा
हुँदैछ ।
चार दलबीचको ११ बुँदे सहमतिका आधारमा हुने चुनावले मधेसमा पुरानै मधेसी मोर्चालाई स्थापित गर्ने भन्दै गुप्ताले नयाँ आन्दोलन थाल्न लागेको निकटवर्तीहरु बताउँछन् । ‘अहिले हुने भनिएको चुनाव मधेसमा मधेसी मोर्चालाई स्थापित गर्न हो । त्यस्तो चुनावको कुनै औचित्य छैन ।’-गुप्ताका निकट एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने-’मधेस मुद्दालाई स्थापित गर्न अब नयाँ आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
-------------------------------------------------------
डिल्लीबजार कारागारबाट सोमबार बिहान करिव
साढे ११ बजे रिहा भएका गुप्तालाई समर्थकले नाराबाजीका साथ फूलमालाले स्वागत
गरे । घाँटीमा ढाकिएको माला तल सार्दै माइक समाएर कारगार बाहिरको
चौतारीबाट समर्थकलाई सम्बोधन गरेका गुप्ताले अब संघीयताका लागि आन्दोलनमा
होमिने उद्घोष गर्नुभयो । ‘हामीले अगाडि बढाएको संघर्ष थामिएको छैन,
रोकिएको छैन’ गुप्ताले भन्नुभयो-’भोलिदेखि संघीयताको लडाइँ नयाँरुपमा अगाडि
बढ्नेछ । म जनताको आँखामा हेर्छु र जनताको आँखाले भन्छ, त्यहाँ आगो छ,
तिमी आगोमा हाम्फाल, म विश्वासपूर्वक भन्छु म आगोमा हाम्फाल्छु । जनताको
आदेशमा म बाढीको भेलमा पनि हाम्फाल्न तयार छु ।’
मधेसी मोर्चालाई चुनौती दिन आन्दोलनचार दलबीचको ११ बुँदे सहमतिका आधारमा हुने चुनावले मधेसमा पुरानै मधेसी मोर्चालाई स्थापित गर्ने भन्दै गुप्ताले नयाँ आन्दोलन थाल्न लागेको निकटवर्तीहरु बताउँछन् । ‘अहिले हुने भनिएको चुनाव मधेसमा मधेसी मोर्चालाई स्थापित गर्न हो । त्यस्तो चुनावको कुनै औचित्य छैन ।’-गुप्ताका निकट एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने-’मधेस मुद्दालाई स्थापित गर्न अब नयाँ आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
भोलिबाट मधेसमा आन्दोलन थाल्ने र मधेससँग
विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता आएमात्रै चुनाव हुन दिने र
त्यसमा आफ्नो जीत हुने गुप्ताको विश्लेषण छ । ‘मधेससँग भएको सहमति अब बन्ने
संविधानसभाबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता नआएसम्म चुनाव हुन दिन्नौं
।’- एक नेताले भने ।
उपेन्द्र यादवसँग छुटि्टएपछि बनेको फोरम
गणतान्त्रिकका केही नेताहरु गुप्ताको पक्षमा छन् । मधेसका प्रष्टवक्ताका
रुपमा चिनिने गुप्ताले आत्मराम साह, सुरिता साह, राजिव झालगायतका युवा
नेताहरुलाई साथ लिएर आन्दोलन थाल्न लगेका हुन् ।
११ बुँदे सम्झौता मधेसी मोर्चाको मृत्युपत्र
खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउन
एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर मधेसी मोर्चाले गरेको हस्ताक्षरलाई
गुप्ताले ‘मृत्युपत्र’को संज्ञा दिनुभयो । आफ्नै योजनामा मधेसी मोर्चा गठन
गरेको दावी गर्दै उहाँले अहिले आएर पछुतो लागेको बताउनु भयो । त्यो मधेसी
मोर्चा जसलाई मैले अबोध बालकजस्तो हात समाएर अगाडि बढाएँ, हिँड्न
जान्दैनथ्यो, माधव नेपाल, झलनाथ र प्रचण्डको बोली बोल्थ्यो, त्यो मधेसी
मोर्चालाई मैले मधेसको बोली बोन सिँकाए ।’
मधेसी मोर्चालाई संघीयताको पक्षमा आफूले
थुतुनो फुकाएको भन्दै गुप्ताले भन्नुभयो-’मलाई आज दुःख लागेको छ । त्यो
मधेसी मोर्चाले मधेसी, जनजाति, दलीतलगायतको मुद्दामा घुँडा टेकेको छ । र,
अस्ति ११ बुँदे सम्झौतामा आत्मसर्मपण मात्र गरेको छैन, आफ्नो मृत्यु पत्रमा
हप्ताक्षर गरेको छ ।’ मधेसी मोर्चाको संघर्षको मोर्चा नभएको भन्दै उहाँले
मोर्चा गठन गरेकोमा पछुतो समेत गर्नुभयो ।
जन्मकैदमा दोषी प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोडेर हिँड्ने ?
गुप्ताले अदालतले दुई मापदण्ड अपाएको
भन्दै आफू भ्रष्टाचारी नभएको जिकिर गर्नुभयो । ‘मन्त्रीका रूपमा मेरो कुनै
काम र निर्णयलाई अख्तियारले तथा अदालतले गलत सावित गरेको छैन । मैले कसैसंग
घुस वा रिश्वत लिएको भन्न सकेको छैन । मैले कुन बिषयमा र कहाँ भ्रष्टाचार
गरेको हो-देखाउन सकेको छैन । जेलबाट निस्कने दिने गुप्ताद्वारा सार्वजनिक
लिखित वक्तव्यमा भनिएको छ-’सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम फैसला पछि कुनै
उपचार हुँदैन । उसको व्याख्या तथा विश्लेषण समेत कानूनसरह हुन्छ । यसैलाई
आधार बनाएर भ्रष्ट भन्न खोजिएको हो ।’
कानुनी शासनमा विश्वास गरेका कारण आफू जेल
गएको भन्दै उहाँले जन्मकैदको सजाय पाएकाहरु अहिले पनि प्रधानमन्त्रीसँग
कुम जोडेर हिँडिरहेको भन्दै कारवाही गर्न मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका
प्रधानन्यायाधीशलाई चुनौती दिनुभयो । गुप्ताको संकेत एमाओवादी सभासद
बालकृष्ण ढुंगेलप्रति थियो । अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजायँ पाएका
ढुंगेल र निर्वतमान प्रधानमन्त्री बबुारम भट्टराई सँगै उभिएको तस्वीर केही
दिन पहिले पत्रिकामा देखेका गुप्ताले आफूले कानुनलाई मान्ने भएकाले जेल
बसेको बताउनुभयो ।
-------------------------------------------------------
रेग्मी ज्यू कति सम्पत्ति कमाउनुभएको छ ?
-जयप्रकाश गुप्ता
म विगत तेर्ह महिनाको कारावासपछि रिहा
भएको छु । वि.स. २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सत्ताले लगाएको मुद्दामा
पछि मलाई बिशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । पुनरावेदनको क्रममा चार बर्षदेखि
विचाराधीन राखिएको सो मुद्दालाई नेपाली राजनीतिको एक निर्णायक समयमा
सर्वोच्च अदालतले शुरू अदालतको फैसलालाई उल्ट्याएर मलाई योजनावद्ध रूपमा
जेल पठाएको हो । यसवारेका तथ्यहरू भविष्यमा स्पष्ट हुँदै जानेछन् । केही
न्यायाधीशहरूको पूर्वाग्रही तथा दण्डाभिमुखी चरित्र, मधेस विरोधी मानसिकता र
मनोगत एवं अबैज्ञानिक सम्पति विश्लेषणको आधारमा मलाई दण्डित गरिएको हो ।
नेपालमा कुनै व्यक्तिको आय, उस्को खर्च र हुने वचतको मूल्यांकन गरिने कुनै
कानून र न्यायोचित्त मापदण्ड छैन । यसलाई स्वयं अदालतलेनै स्वीकारेको छ ।
मेरो विरुद्धको निर्णय समाजको व्यवहारिकता र तथ्यमा आधारित छैन । झन्
एकैप्रकृतिका मुद्दामा अपनाइने समान निर्णयको प्राकृतिक सिद्धान्तको विपरित
फैसला गरिएको छ । तर, अब मैले कहाँ उजुरी गर्ने ?
मन्त्रीका रूपमा मेरो कुनै काम र
निर्णयलाई अख्तियारले तथा अदालतले गलत सावित गरेको छैन । मैले कसैसंग घुस
वा रिश्वत लिएको भन्न सकेको छैन । मैले कुन बिषयमा र कहाँ भ्रष्टाचार गरेको
हो-देखाउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तिम फैसला पछि कुनै
उपचार हुदैन । उसको व्याख्या तथा विश्लेषण समेत कानून सरह हुन्छ । यसैलाई
आधार बनाएर भ्रष्ट भन्न खोजिएको हो । म जेल आउँदाको बखत २०६८, फागुण ९
गतेका दिन अदालतको गलत फैसलालाई चुनौती दिदै भनेको थिए : “सूर्यनाथ
उपाध्यायदेखि झलनाथ खनालसम्मका सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले मलाई लगाइएको
मापदण्ड अनुसार नै आ-आफ्नो सम्पत्तिलाई बैध सावित गरुन्, अनि म अपराधी
मानौंला आफूलाई र म जेलबाट निस्केपछि राजनीति नगरौंला ।” आजको
प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीलाई पनि मेरो उही चुनौति स्वीकार्न सादर आग्रह
गर्दछु । रेग्मी नै प्रधान न्यायाधिश रहेको अदालतले जुन मापदण्डका आधारमा
मेरो पुख्र्यौली सम्पतिको र सार्वजनिक पदमा रहदाँको मेरो आय र वचतको
मूल्यांकन गर्यो, शतप्रतिशत सोही आधारमा उनको पाल्पा जिल्ला पोखराथोक,
धोवादीस्थित सम्पतिदेखि न्यायाधीशका रूपमा आजसम्म अर्जेको आय र वचतको
मूल्यांकन गरी आफुलाई स्वच्छ शिद्ध गरोस् ।
अदालतको फैसलाले मलाई लाञ्छित मात्र
गर्यो । मेरो सार्वजनिक राजनीतिक जीवनलाई नोक्सान पुर्यायो । मैले जेलमा
असंख्य कष्ट र अपमान भोगें । अब ती दुखः, कष्ट र अपमान-मेरो नयाँ संकल्पमा
रुपान्तरित भैसकेको छ । मधेसी समुदाय लगायत उपेक्षित, उत्पीडित, विभेद तथा
बहिष्करणमा पारिएका नेपालका अन्य सबै समुदायहरूको हितमा हुने संघर्षमा
तपाईहरूले एक लडाकुको रूपमा मलाई भेटनु हुनेछ-मैले माथी भनेको संकल्प यही
नै हो । यो अन्यायी तथा विभेदकारी, एकात्मवादी राज्यव्यवस्था र यसका
पृष्ठपोषक ‘स्थायी सत्ता’ का विरुद्धको लडाइमा म अब झन् सक्रिय हुनेछु । म
सकृयताका साथ जनताको राजनीतिमा रहनेछु ।
जेलबाट रिहाईको यस पहिलो प्रहरमै म स्पष्ट
गर्न चाहन्छु-म मुलुकको अखण्डताको पक्षमा छु । शसस्त्र संधर्षमा मेरो
विश्वास छैन । म शसक्त शांतिपूर्ण आन्दोलनको पथमा रहने छु । मधेस आन्दोलनको
लक्ष्य पर्वते समुदायको विरोध होईन । मधेस तथा पहाड सबैतिर मधेसी, पर्वते र
अन्य सबै समुदायको सम्मानपुर्ण बसोवास र सामाजिक-राजनीतिक सहअस्तित्व कायम
रहनु पर्दछ । हामीले मधेसको परिभाषा निरपेक्ष रूपमा एकल सामुदायिक वा एकल
जातीय रूपमा हैन, अपितु मधेसी-पर्वते-थारु-दलित र मुसलमान लगायतका सामुहिक
बसोवासको क्षेत्रको रूपमा गरिरहेका छौं । तर, कसैले पनि बिर्सनु हुन्न् कि,
मधेसको समस्या आन्तरिक औपनिवेशिकता, क्षेत्रीय शोषण, राज्यसत्ताद्वारा
गरिएको बिशेषतः मधेसीहरूको शोषण, विभेद, बहिष्करण र उत्पीडनको समस्याहो ।
हामी समस्याको यस पहिचानमा पर्वते समुदायको पनि समान दृष्टिकोण चाहन्छौं ।
यसको निदानमा सहकार्यको अपेक्षा पनि गरेका छौं । मधेसबाट जन्मिने अबको भावी
आन्दोलनमा तराई-मधेसका मधेसी-पर्वते-थारु-दलित र मुसलमानलगायतका सबै
बासिन्दाको सहकार्य हुनु आवश्यक छ । नेपालको समुन्नति र तराई-मधेस
भूक्षेत्रको शान्तिको यही पूर्वशर्त हो । मुलुकमा अहिले राज्य
पुनर्संरचनाका पक्षधर शक्तिहरू कमजोर भएका छन् । देशमा कायम एकात्मवादी
‘स्थायी सत्ता’लाई नयाँ राज्यव्यवस्थामा रूपान्तरित गर्ने कार्यभार बोकेका
पक्षहरू कि त मथ्थर कि सत्ताका दलाल मात्र देखिएका छन् । माओवादी, नेपाली
कांग्रेस, एमाले-यी सबैका मधेसी एजेण्डा मधेसमा यिनीहरूका चुनाव प्रचारको
‘लाउड स्पीकर’ वाहेक केही रहेन । अब सबैले बुझ्नु पर्दछ कि, बरु ईश्वरको
दरबारमा पापीको बास हुनसक्छ-तर माओवादी, काँग्रेस, एमालेको घरमा मधेसीको
स्थान हुन सक्दैन । मधेसको एजेण्डाको त कुरै भएन ।
माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेेको
उन्नतिका लागि बेठ-वेगारी गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा,
केहीकाल आशाको केन्द्रबिन्दु अवश्य थियो । अब यो मधेसको मूलध्येयबाट विचलित
भैसकेको छ । यसको सान्दर्भिकता समाप्त भैसकेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम,
नेपाल यसैको अर्को संस्करण हो । संक्षेपमा, सत्य भन्नुपर्दा यिनीहरूको
विनास हुनु नै मधेसले फेरी एकपटक संघर्ष र आत्मसम्मानको बाटोमा हिड्न सक्नु
हो । मधेसका सशस्त्र समूहहरू केही अपवाद वाहेक आज वार्ताको नाममा
गृहमन्त्रालय र शांति मन्त्रालयमा तारेख बोक्दैछन् । सत्ता र चुनाव लड्ने
लोभमा कतिपय धमाधम मधेसी तथा गैरमधेसी सरकारी पार्टीहरूमा विलय गर्दैछन् ।
यो आन्दोलनको अर्को पथ भ्रष्टता हो । के कसैको पलायनले, कोही संघर्षबाट
विचलित भएर मधेसी जनताको यो आन्दोलन मर्छ र ? केहीको निस्कृयता, विचलन,
पथभ्रष्टता र कोही राज्यसत्ताको दास हुदैमा आन्दोलन मर्दैन । तराई-मधेसका
धर्तीपुत्र समुदायहरू दास हुन सक्दैनन् । यस उन्नत र बिद्रोही जनचेतनालाई
सिंहदरबारका व्यापारीहरूले सधै खरीद गर्न सक्दैनन् । मधेसी जनताले मुद्दा
छोडेका छैनन् ।
मधेसी पार्टीहरूले मधेस विद्रोहपछि “सडक,
सदन र सरकारमा रहेर संघर्ष गर्ने” भनेका थिए । यस्तो केही भएन । विघटन भएको
संविधानसभा रहदैं मधेसका सबै आधारभूत सवालहरूलाई तिरस्कृत गरिसकिएको थियो ।
संविधानसभामा मधेसी पक्षको उपस्थिति निरुद्देश्य भैसकेको थियो । दुबै मधेस
आन्दोलनपछि राज्यले गरेको कबुलियतलाई पुरा गर्न राज्यपक्षले नै अस्वीकार
गरिसकेको थियो । अब फेरि गठन हुने संविधानसभाको लागि राज्यको कुनै
प्रतिवद्धता तथा कबुलियतनामा छैन । भावी संविधानको आधारभूत मान्यताहरू के
हुने भनी आज कुनै वचनवद्धता छैन । भर्खरै खिलराज सरकारको गठन हुने
सन्दर्भमा चार राजनीतिक पक्षका बीच एघार सूत्रीय समझदारी भयो । यस
समझदारीको ८ नं. बुँदामा भनिएको छ : “संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूका बीच
भएका सहमतिहरूको स्वामित्व लिइने छ ।” विदित नै छ, भंग भएको संविधानसभामा
संघीयता, यसका स्वरूप, प्रदेश गठनको आधार तथा चरित्र र प्रदेशको संख्या
जस्ता अह्म बिषयहरूमा कुनै सहमति हुन सकेको थिएन । तसर्थ, स्वभाविक रूपमा
यो राजनीतिक सहमतिले विघठित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको
सिफारिशको र राज्य पुनर्संरचना आयोगको १४ वा ११ प्रदेशको प्रस्ताव, कुनैको
पनि स्वामित्व लिएको छैन । यस्तो प्रतिगामी दस्तावेजमा मधेसी मोर्चाले
हस्ताक्षर गर्नु भनेको संघीयता र मधेसको मृत्यूपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो ।
तीन दल र मधेसी मोर्चाले यही काम गरेको हो । संविधानसभाको लागि अब हुने
भनिएको निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ जनगणनाको आधारमा निर्वाचन
क्षेत्रको पुननिर्धारण हुनु अनिवार्य छ । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण समान
जनसंख्याको आधारमा नै हुनु पर्दछ । संविधानसभाको आकार र
समानपातिकनिर्वाचनको प्रकृयाका वारेमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएन । यी र
यस्ता कतिपय बिषयहरूको पूरै उपेक्षा गरेर सत्तापक्षले आफ्नो निर्णय थोपरेका
छन् । यो मान्य हुन सक्दैन ।
राज्यको यस स्वेच्छाचारितामा मधेसी मोर्चा
सहयोगी र मतियार रहेको छ । यसर्थ, राज्य मात्र हैन, आज मधेसी जनताका नजरमा
स्वयं मधेसी पार्टीहरू पनि धोकेवाज देखिएका छन् । वास्तवमा अवसरवादीहरू,
फगत सामाजिक सुधारका सपना देख्नेहरू र लडाईबाट डराउनेहरूले सडक, सदन र
सरकारमा कही पनि रहेर परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । मधेसको आधारभूत
राजनीतिक सवालहरूको प्राप्तिको संघर्ष अब यस प्रवृतिबाट संभव छैन । तसर्थ,
समयको यस सन्देशलाई आत्मसात गरेर अब एक नयाँ व|mान्तिकारी अभियानको कुनै
विकल्प रहेन । अहिले मधेसमा विकसित भएको नव आत्मबोध र नयाँ बिद्रोही
चेतनालाई संगठित गर्नु अब हाम्रो दायित्व तथा कर्तव्य भएको छ । यदि
विद्यमान राज्यसत्ताले विभेद, उत्पीडन, अन्यायलाई समाप्त गर्न सक्दैन भने
त्यसमा परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नु ढीलो गर्नु हुदैन । सरकारहरू यदि
परिवर्तनका संवाहक हुन सक्दैनन् भने त्यस्ता सरकारमा जनताका हिमायतीहरू
सरिक हुनुलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिदैन । यी कुनै नयाँ विचार होइनन् ।
अपितु सर्वकालिक सत्य हुन् । मधेसी जनताले अब यही सत्यको दिशाबोधमा एक नयाँ
संगठनात्मक स्वरुप ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
आजभन्दा सयबर्ष पहिले लेनिनले भने
झै-”विश्वकै पार्टीहरूका इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ, यदि
परिवर्तनकारीहरूको आफ्नो पार्टी नभएमा, परिवर्तनकारीले विजय हासिल गर्न
सक्दैनन् । अवसरवादबाट मुक्त, सम्झौतावादी र समर्पणवादलाई मुलाहिजा नगर्ने र
राज्यसत्ताप्रति क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अपनाउने पार्टीले मात्र मुलुकमा
परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । घरेलु शांतिको स्थितिमा जन्मेका अवसरवादीहरू,
सामाजिक सुधारका सपना देख्नेहरू र लडाईबाट डराउनेहरू जनताका परिवर्तनकामी
पार्टी हुन सक्दैनन् ।” अब मधेसका उद्देश्यहरूको प्राप्तिको निम्ति अगाडी
बढने सन्दर्भमा एक सबल संगठनको निर्माणका लागि लेनिनको उक्त विचार उपयुक्त र
दिशा निर्देशक छ । आन्दोलन अवश्यंभावी छ, मधेस आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन
उपयुक्त आधारको निर्माणका लागि मधेसका सबै अग्रगमनकारी राजनीतिक संगठनहरू र
हाम्रा विचारसंग सहमत रहेका मधेसी पार्टीहरूसंग सहकार्य तथा एकिकरण समेतको
दिशामा अगाडी बढनु आवयक छ । यस तर्फ सकारात्मक रूपमा विचार गर्न म मधेसका
सबै राजनीतिक संगठन र पार्टीहरूमा अपील गर्दछु ।
म जेलमा रहेको अवस्थामा देशभरका शुभचिन्तक
एवं साथीहरूले मलाई उत्साहित पार्नु भयो । मार्गदर्शन गर्नु भयो । देशको
राजनीतिमा परिवर्तनका लागि र मधेसमा एक क्रान्तिकारी धारको निर्माणका लागि
एक राजनीतिक तथा अधिकारवादी अभियानलाई अगाडी बढाउन बल दिनु भयो । मैले पनि
साथीहरूलाई केहीकाल पर्खन आग्रह गरेको थिएको थिए । अब समय आयो । हामीले
जनताको भावना अनुसार आफ्ना गतिविधीहरूलाई नयाँ संगठनात्मक ढंगबाट अगाडी
बढाउनु परेको छ । यसको लागि अब म जनताका बीच जाने छु । जनताको मनोभावना
बुझेपछि मात्र अगाडिको कार्ययोजनाको निर्धारण गर्नेछु । यस दिशामा अगाडि
बढनका लागि हाल “तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान” को निर्माण कार्यमा सहयोग
पुर्याउन र यसमा हार्दिकताका साथ सरिक हुन म बिशेषतः युवा साथीहरूलाई तथा
समाजका सबै वर्ग एवं समुदायमा हार्दिक आग्रह गर्दछु ।