श्री ४ दलले आफ्नो तजबिजीले संविधानका बाधा अड्काउ फुकाएर प्रधान
न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनाए।
त्यसका लागि २५ बुँदामा बाधा अड्काउ फुकाउनु परेको थियो। के के बुँदामा
त्यसो गरिएको भन्ने बारे शपथ लिएपछि मात्र राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति
जारी गरेको थियो। सार्वभौम भनिएका जनतालाई बाधा अड्काउ फुकाउनु अघि यसबारे
सुँइकोसमेत दिइएको थिएन।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति
“नयाँ संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न नहुँदै सम्बत् २०६९ साल जेठ १४ गते पछि संविधान सभा स्वतः विघटन भई व्यवस्थापिका–संसद समेत कायम नरहेकोले राज्य संचालनमा गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भई संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न विभिन्न प्रयासका बाबजुद अन्य विकल्पमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको विषम परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त समेतलाई विचार गरी संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न,
नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने एवं भयमुक्त वातावरणमा अर्को संविधान सभाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनमा सहभागी हुनपाउने अधिकारको प्रत्याभूति र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको आधारमा सहमतिको सरकार गठन गर्नुका साथै नयाँ संविधान निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न,
संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको माध्यमद्वारा संविधान सभाको स्थापना गरी संविधान निर्माण प्रकृयालाई पूर्णता दिनु अत्यावश्यक भएकोले राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरी यथासक्य छिटो अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न र,
सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय र राजदूतका रिक्त पदहरुमा संसदीय सुनुवाई पश्चात् मात्र नियुक्ति गर्नसकिने संवैधानिक व्यवस्था भएबाट ती पदहरुमा नियुक्ति गर्न नसकिई राज्यको कार्य सञ्चालनमा कठिनाई परेको र हाल व्यवस्थापिका–संसद नभएको कारणबाट संसदीय सुनुवाई विना त्यस्तो नियुक्ति गर्न समेत,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का विभिन्न धाराहरुमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाले बाधा अवरोध सिर्जना गरेकोले सो बाधा फुकाउन सम्बत् २०६९ साल फागुन ३० गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीच भएको ११ बुँदे सहमतिको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन देहायको आदेश जारी भएकोछ :
१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (यसपछि, यस आदेशमा “संविधान” भनिएको) को धारा ३३ को खण्ड (क) मा सम्बत् २०६४ सालभित्र संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख भई सो प्रावधानले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्न बाधा उत्पन्न गरेकोले सम्बत् २०७० साल मंसिर भित्र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी,
२. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (१) मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था रहेकोमा, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश को अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने राजनीतिक सहमति बमोजिम गर्न संविधानको धारा ३८ को उपधारा (७) को खण्ड (ख) को व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्थाले बाधा उत्पन्न भएकोले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने गरी,
३. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का हकमा आपसी सहमतिबाट मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न बाधा परेकोले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले चुनावी मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी अुनरुप निष्पक्षता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा मन्त्रीमा सबै निजामति सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट रहने र कार्य विभाजन तय गर्ने गरी,
४. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (५) मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरु मध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्था भइ मन्त्री नियुक्ति गर्न बाधा परेकोले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का हकमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले मन्त्री नियुक्त गर्ने गरी,
५. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (८) को खण्ड (ग) मा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीलाई पद मुक्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले त्यस्ता मन्त्रीलाई पद मुक्त गर्नसक्ने गरी,
६. संविधानको धारा ४० मा राजनीतिक सहमतिको आधारमा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेको कुनै व्यक्तिलाई उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो नियुक्ति गर्न राजनीतिक सहमति लिनुपर्ने भई बाधा पर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले नियुक्त गर्नसक्ने गरी,
७. संविधान वा प्रचलित अन्य कानूनमा रहेको “प्रधानमन्त्री” भन्ने शब्दले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षलाई समेत जनाउने गरी,
८. संविधानको भाग ७ मा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था नभएको कारण अर्को संविधान सभाको गठन हुनसक्ने स्थिति नभएको हुँदा संविधानको मूल मर्म र भावना बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन हुनसक्ने गरी,
९. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (क) मा संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन जिल्ला र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी धारा १५४क. बमोजिम व्यवस्था भएको निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सम्बत् २०६८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना भई सोको परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको हालको परिस्थितिमा निर्वाचनक्षेत्र पुनः निर्धारण गरी सम्बत् २०७० साल असार ७ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाधा पर्ने देखिँदा सम्बत् २०७० साल असार ७ गते भित्र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६४ सालमा निर्धारण भए बमोजिमका २४० निर्वाचनक्षेत्र नै कायम गर्ने गरी,
१०. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ख) मा संविधान सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार तीन सय पैंतीस सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको प्रयोजनका लागि समानुपातिक निर्वाचन अनुसार दुई सय चालीस जना सदस्य निर्वाचित हुने गरी,
११. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्या एका विशिष्ट व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्बाट छब्बीस जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको प्रयोजनका लागि एघार जना मनोनयन गर्ने गरी,
१२. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (७) मा संविधान सभा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६३ साल मंसिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार भएकोमा तत्पश्चात मतदानको लागि उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न संवैधानिक बाधा उत्पन्न भएकोले अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्न गरेको कार्यलाई पूर्णता दिदा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ र २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनको मतदाता नामावली र नागरिकताको आधारमा तयार गरिएको मतदाता नामावली समेतलाई आधार मानी सम्पन्न गर्ने गरी,
१३. संविधानको भाग ९ मा राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने समेत व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका संसद नभएको कारण सो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा उत्पन्न हुने हुँदा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गरी संविधानको धारा ८८ बमोजिम स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने गरी,
१४. संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रधान न्यायाधीशलाई अन्य जिम्मेवारी दिन बाधा परेकोले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने गरी,
१५. सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि निज मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नरहने व्यवस्था गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले काम गरेको अवधिभर निजको प्रधान न्यायाधीशको पदाधिकार कायमै राखी स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सो अवधिभर संविधानको धारा १०३ को उपधारा (४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई कार्य गर्ने गरी,
१६. संविधान वा प्रचलित अन्य कानूनमा रहेको “प्रधान न्यायाधीश” भन्ने शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई समेत जनाउने गरी,
१७. प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको रुपमा कार्य गरेको अवधिभर सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रुपमा कार्य गर्ने भई न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षता समेत गर्ने भएकोले सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुँदा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) र धारा ११४ को उपधारा (२) बमोजिम बरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रुपमा कार्य गरेको अवधिभर निजभन्दा पछिको सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको सदस्यको रुपमा कार्य गर्ने गरी,
१८. संविधानको धारा १४२ को उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको हकमा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्न कम्तीमा दस हजार मतदाताको समर्थन सहितको हस्ताक्षर निवेदन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको कारण संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा बाधा उत्पन्न भएकाले अर्को संविधान सभा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६४ सालमा निर्वाचित तत्कालिन संविधान सभामा प्रतिनिधित्व रहेका दलको हकमा समेत दस हजार मतदाताहरुको समर्थन सहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन आवश्यक नपर्ने गरी,
१९. संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) मा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक दलहरु मध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक दलबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था नभएकोले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने गरी,
२०. व्यवस्थापिका–संसद नभएकोले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख र व्यवस्थापिका–संसदमा विपक्षी दलको नेता नभएको र मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक दलबाट नियुक्त हुने व्यवस्था नभएकाले संवैधानिक परिषद् अपूर्ण भई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न बाधा परेकोले उपधारा (१) खण्ड (घ) मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने गरी,
२१. संविधानको धारा ८ को उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु अघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता लिन उपधारा (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाले बाधा पुर्यााएको हुँदा त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गरी,
२२. संविधानको धारा १५५ को उपधारा (१) मा यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरुको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका–संसद् नभएको अवस्था भई उक्त पदहरुमा नियुक्ति गर्न बाधा उत्पन्न भएकोले त्यस्ता पदहरुमा संविधान बमोजिम नियुक्त गर्ने र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका–संसद्को रुपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिना भित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा यस्तो नियुक्ति प्रस्तुत गर्ने गरी,
२३. संविधानको धारा १५८ मा यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश व्यवस्थापिका–संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको कारण व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन हुनसक्ने अवस्था नभएकोले संविधानको धारा १५८ बमोजिम यो आदेश अनुमोदन गराउन संवैधानिक बाधा उत्पन्न भएकोले यो आदेश अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका–संसद्को रुपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन गराउने गरी,
२४. कुनै कारणले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको पद रिक्त हुनगएमा वा काबू बाहिरको स्थिति उत्पन्न भई निर्धारित समयमा चुनाव हुननसकेमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी, र
२५. यो आदेश बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन भएका व्यवस्थाहरु कार्यसम्पन्न भएपछि स्वतः निष्कृय हुने गरी।”
सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उपर्युक्त आदेश जारी भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ।
आज्ञाले,
मिति २०६९/१२/०१
(हरिकुमार श्रेष्ठ)
प्रवक्ता
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति
“नयाँ संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न नहुँदै सम्बत् २०६९ साल जेठ १४ गते पछि संविधान सभा स्वतः विघटन भई व्यवस्थापिका–संसद समेत कायम नरहेकोले राज्य संचालनमा गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न भई संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न विभिन्न प्रयासका बाबजुद अन्य विकल्पमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको विषम परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त समेतलाई विचार गरी संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न,
नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने एवं भयमुक्त वातावरणमा अर्को संविधान सभाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनमा सहभागी हुनपाउने अधिकारको प्रत्याभूति र सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको आधारमा सहमतिको सरकार गठन गर्नुका साथै नयाँ संविधान निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न,
संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनको माध्यमद्वारा संविधान सभाको स्थापना गरी संविधान निर्माण प्रकृयालाई पूर्णता दिनु अत्यावश्यक भएकोले राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरी यथासक्य छिटो अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न र,
सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय र राजदूतका रिक्त पदहरुमा संसदीय सुनुवाई पश्चात् मात्र नियुक्ति गर्नसकिने संवैधानिक व्यवस्था भएबाट ती पदहरुमा नियुक्ति गर्न नसकिई राज्यको कार्य सञ्चालनमा कठिनाई परेको र हाल व्यवस्थापिका–संसद नभएको कारणबाट संसदीय सुनुवाई विना त्यस्तो नियुक्ति गर्न समेत,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का विभिन्न धाराहरुमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थाले बाधा अवरोध सिर्जना गरेकोले सो बाधा फुकाउन सम्बत् २०६९ साल फागुन ३० गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीच भएको ११ बुँदे सहमतिको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन देहायको आदेश जारी भएकोछ :
१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (यसपछि, यस आदेशमा “संविधान” भनिएको) को धारा ३३ को खण्ड (क) मा सम्बत् २०६४ सालभित्र संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उल्लेख भई सो प्रावधानले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्न बाधा उत्पन्न गरेकोले सम्बत् २०७० साल मंसिर भित्र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी,
२. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (१) मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था रहेकोमा, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश को अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने राजनीतिक सहमति बमोजिम गर्न संविधानको धारा ३८ को उपधारा (७) को खण्ड (ख) को व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्थाले बाधा उत्पन्न भएकोले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने गरी,
३. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का हकमा आपसी सहमतिबाट मन्त्रिपरिषद्को संरचना र कार्य विभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न बाधा परेकोले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले चुनावी मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी अुनरुप निष्पक्षता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा मन्त्रीमा सबै निजामति सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट रहने र कार्य विभाजन तय गर्ने गरी,
४. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (५) मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका–संसदका सदस्यहरु मध्येबाट नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्था भइ मन्त्री नियुक्ति गर्न बाधा परेकोले अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का हकमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले मन्त्री नियुक्त गर्ने गरी,
५. संविधानको धारा ३८ को उपधारा (८) को खण्ड (ग) मा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीलाई पद मुक्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले त्यस्ता मन्त्रीलाई पद मुक्त गर्नसक्ने गरी,
६. संविधानको धारा ४० मा राजनीतिक सहमतिको आधारमा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेको कुनै व्यक्तिलाई उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो नियुक्ति गर्न राजनीतिक सहमति लिनुपर्ने भई बाधा पर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले नियुक्त गर्नसक्ने गरी,
७. संविधान वा प्रचलित अन्य कानूनमा रहेको “प्रधानमन्त्री” भन्ने शब्दले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षलाई समेत जनाउने गरी,
८. संविधानको भाग ७ मा अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था नभएको कारण अर्को संविधान सभाको गठन हुनसक्ने स्थिति नभएको हुँदा संविधानको मूल मर्म र भावना बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन हुनसक्ने गरी,
९. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (क) मा संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन जिल्ला र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी धारा १५४क. बमोजिम व्यवस्था भएको निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सम्बत् २०६८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना भई सोको परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको हालको परिस्थितिमा निर्वाचनक्षेत्र पुनः निर्धारण गरी सम्बत् २०७० साल असार ७ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाधा पर्ने देखिँदा सम्बत् २०७० साल असार ७ गते भित्र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६४ सालमा निर्धारण भए बमोजिमका २४० निर्वाचनक्षेत्र नै कायम गर्ने गरी,
१०. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ख) मा संविधान सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार तीन सय पैंतीस सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको प्रयोजनका लागि समानुपातिक निर्वाचन अनुसार दुई सय चालीस जना सदस्य निर्वाचित हुने गरी,
११. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) मा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्या एका विशिष्ट व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्बाट छब्बीस जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था भएकोमा अर्को संविधान सभाको प्रयोजनका लागि एघार जना मनोनयन गर्ने गरी,
१२. संविधानको धारा ६३ को उपधारा (७) मा संविधान सभा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६३ साल मंसिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार भएकोमा तत्पश्चात मतदानको लागि उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न संवैधानिक बाधा उत्पन्न भएकोले अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्न गरेको कार्यलाई पूर्णता दिदा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ र २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनको मतदाता नामावली र नागरिकताको आधारमा तयार गरिएको मतदाता नामावली समेतलाई आधार मानी सम्पन्न गर्ने गरी,
१३. संविधानको भाग ९ मा राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने समेत व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका संसद नभएको कारण सो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा उत्पन्न हुने हुँदा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान तयार गरी संविधानको धारा ८८ बमोजिम स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने गरी,
१४. संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रधान न्यायाधीशलाई अन्य जिम्मेवारी दिन बाधा परेकोले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने गरी,
१५. सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि निज मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नरहने व्यवस्था गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले काम गरेको अवधिभर निजको प्रधान न्यायाधीशको पदाधिकार कायमै राखी स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सो अवधिभर संविधानको धारा १०३ को उपधारा (४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई कार्य गर्ने गरी,
१६. संविधान वा प्रचलित अन्य कानूनमा रहेको “प्रधान न्यायाधीश” भन्ने शब्दले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई समेत जनाउने गरी,
१७. प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको रुपमा कार्य गरेको अवधिभर सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रुपमा कार्य गर्ने भई न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षता समेत गर्ने भएकोले सदस्यको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुँदा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) र धारा ११४ को उपधारा (२) बमोजिम बरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रुपमा कार्य गरेको अवधिभर निजभन्दा पछिको सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको सदस्यको रुपमा कार्य गर्ने गरी,
१८. संविधानको धारा १४२ को उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको हकमा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि दल दर्ता गर्न कम्तीमा दस हजार मतदाताको समर्थन सहितको हस्ताक्षर निवेदन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको कारण संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा बाधा उत्पन्न भएकाले अर्को संविधान सभा निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सम्बत् २०६४ सालमा निर्वाचित तत्कालिन संविधान सभामा प्रतिनिधित्व रहेका दलको हकमा समेत दस हजार मतदाताहरुको समर्थन सहितको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन आवश्यक नपर्ने गरी,
१९. संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) मा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका राजनीतिक दलहरु मध्ये फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन जना मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था भएकोमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक दलबाट मन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था नभएकोले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने गरी,
२०. व्यवस्थापिका–संसद नभएकोले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख र व्यवस्थापिका–संसदमा विपक्षी दलको नेता नभएको र मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक दलबाट नियुक्त हुने व्यवस्था नभएकाले संवैधानिक परिषद् अपूर्ण भई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न बाधा परेकोले उपधारा (१) खण्ड (घ) मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने गरी,
२१. संविधानको धारा ८ को उपधारा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु अघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता लिन उपधारा (२) को खण्ड (ख) को व्यवस्थाले बाधा पुर्यााएको हुँदा त्यसरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गरी,
२२. संविधानको धारा १५५ को उपधारा (१) मा यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरुको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका–संसद् नभएको अवस्था भई उक्त पदहरुमा नियुक्ति गर्न बाधा उत्पन्न भएकोले त्यस्ता पदहरुमा संविधान बमोजिम नियुक्त गर्ने र अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका–संसद्को रुपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिना भित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा यस्तो नियुक्ति प्रस्तुत गर्ने गरी,
२३. संविधानको धारा १५८ मा यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश व्यवस्थापिका–संसद्बाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा हाल व्यवस्थापिका–संसद् नरहेको कारण व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन हुनसक्ने अवस्था नभएकोले संविधानको धारा १५८ बमोजिम यो आदेश अनुमोदन गराउन संवैधानिक बाधा उत्पन्न भएकोले यो आदेश अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भई व्यवस्थापिका–संसद्को रुपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन गराउने गरी,
२४. कुनै कारणले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको पद रिक्त हुनगएमा वा काबू बाहिरको स्थिति उत्पन्न भई निर्धारित समयमा चुनाव हुननसकेमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी, र
२५. यो आदेश बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाई कार्यान्वयन भएका व्यवस्थाहरु कार्यसम्पन्न भएपछि स्वतः निष्कृय हुने गरी।”
सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उपर्युक्त आदेश जारी भएकोले यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ।
आज्ञाले,
मिति २०६९/१२/०१
(हरिकुमार श्रेष्ठ)
प्रवक्ता
