ओम थापा
टिप्पणी । नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा मंगलवार प्रतिष्ठित दैनिक पत्रिकामा सके विना लगानीका नसके मूल्य तिरेरै भए पनि ठूला उद्योगी/व्यापारीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । सबैभन्दा तडकभडक प्रतिक्रिया सम्माननीय सभासद् विनोद चौधरीको छ ।
सम्माननीय विनोद चौधरीले लाखौं रुपैयाँ तिरेर सार्वजनिक गरेको सूचनामा लेखिएको छ, ‘नक्कली भ्याट प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा रहेको भनी सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी इम्पेक्स र सीजी फुड्सलाई नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने र्फमहरुसँग व्यापारिक कारोवार गरेको भनी सरकारी निकायबाट स्पष्टिकरण मागिंदा हामीले आफ्नो व्यापारिक कारोवार स-प्रमाण स्पष्टसँग राखेका थियौं । उक्त स-प्रमाण तर्कलाई वेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले ती कम्पनीहरुलाई क्रमस करिब रु ३५ लाख, ४४ लाख र ४७ लाखको थप भ्याट कर निर्धारण गरेको थियो ।’
स्पष्टिकरणमा चौधरीले हिसावलाई टुक्राएर देखाएका छन्, ३५ लाख ४४ लाख र ४७ लाखमा । अर्थात तीनवटा कम्पनीको हिसाव जोड्दा एक करोड २६ लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । अब तपाई भन्नुहोला, एक करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र त रहेछ नी ? तर त्यस्तो होइन एक करोड २६ लाख रुपैयाँ भ्याट नतिर्नुको अर्थ हुन्छ नौ करोड ७० लाख रुपैयाँको भ्याट छली गर्नु । भ्याट छलिंदा भ्याट मात्र छलिंदैन, भ्याटसँग आयकर पनि छलिन्छ । यसबाट राष्ट्रलाई हुने क्षती र उद्योगपतीलाई नाजायज ढंगले हुने आम्दानी यस्तो छ ।
विनोद चौधरीसँग सम्वन्धित तीन कम्पनीहरु एलजीका सामान विक्री गर्ने सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, नेपालमै एसम्बल्ड सीजी ब्राण्डका विद्युतीय सामान विक्री गर्ने सीजी इम्पेक्स र वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने सीजी फुड्सका तीन कम्पनीबाट १६ करोड रुपैयाँको शंकास्पद भ्याट विल आन्तरिक राजस्व विभागले खिचेको थियो । त्यसमध्ये झण्डै छ करोड रुपैयाँको भ्याट विल सही ठहरिए पनि झण्डै १० करोड रुपैयाँको भ्याट विल भने नक्कली थिए ।
कम्पनीको नाममा खर्च देखाएर सर्वसाधरणले तिरेको भ्याट सरकारलाई नतिरि सम्माननीय चौधरीको व्याक्तिगत खातामा जम्मा गर्न १० करोड रुपैयाँको विल किनिएको थियो । स्मरण रहोस् चौधरीले यो दश करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सामान होइन मात्र विल किनेका थिए, सामान किनेको भए सामान किनिएको कम्पनीले भ्याट तिर्ने थियो, यहाँ त मात्र विल किनिएको छ । विल मात्र किनेपछि चौधरीका कम्पनीले खर्च देखाएर भ्याट तिरेनन्, बरु त्यो १० करोड रुपैयाँ चौधरीको व्याक्तिगत खाता-बैक खाता होइन)मा राखियो ।
यसरी प्राप्त रकम खर्च हिसावमा देखिने भएपछि गैरकानूनी रुपमा विदेशमा लगानी गर्दै आएका चौधरीले हुुण्डी गरेर पठाउन पाउने भए, त्यसवापत सरकारलाई एक करोड ३० लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्न नपर्ने भयो, आम्दानीको १० करोड रुपैयाँलाई खर्च देखाउँदा झण्डै ३५ प्रतिशत आयकर तिर्न नपर्ने भयो ।
चौधरीको अर्को दावी छ, ठूला घराना अन्तर्गतका कम्पनीहरुले आफैले नक्कली भ्याट बिल जारी गरी कर छलेको कुरालाई हामी जोड्दार खण्डन गर्दछौं । साथै हाम्रा कम्पनीहरुले जारी गरेको भ्याट बिलमा समेत हालसम्म कुनै कैफियत नदेखिएको कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहान्छौं ।
यो अहिलेसम्मका लागि सही कुरा हो, चौधरी सम्वद्ध कुनै पनि कम्पनीले नक्कली भ्याट विल काटेका छैनन् -छानविन भए यो पनि गलत हुन सक्ला) । नक्कली भ्याट विल नकाटे पनि चौधरीका तीन कम्पनीले नक्क्ली भ्याट विल भने किनेकै हुन ।
चौधरी खण्डनपत्रमा लेख्छन्, हामीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा चार सयभन्दा बढी व्यापारिक र्फमहरुसँग वस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्दछौं । यस्ता आपूर्तिकर्ताहरुसँग व्यापारिक कारोवार गर्नुभन्दा पहिले तिनीहरु भ्याटमा दर्ता भएको स्पष्ट भएपछि मात्र हामी उनीहरुसँग कारोवार गर्दछौं । वर्षौंदेखि व्यापारिक कार्य गर्दै आइरहेका ती र्फमहरुले जारी गरेको भ्याटको बिल नक्कली वा तिनीहरुले राजश्व बनुझाएको भन्ने कुरा छानविन गर्ने काम हाम्रो नभई सरकारी निकायहरुको हो भन्ने कुरामा फरक मत हुनै सक्दैन ।
तर सम्माननीय चौधरी महोदय ती विल किन पनि नक्कली थिए भने, तपाई सम्वद्ध कम्पनीले जुन जुन कम्पनीसँग नक्कली विल किनिएको भनिएको थियो, या त ती कम्पनीको प्यान नम्वर गलत थियो, या त ती कम्पनीले व्यापार नै गर्दैन्थे, या त ती कम्पनीको ठाउँ ठेगान थिएन । के चौधरीसँग जवाफ छ, जुन कम्पनीको अस्तित्व नै छैन, त्यो कम्पनीको बिल चौधरीको कम्पनीमा कहाँबाट आयो ? व्यापार नै नगर्ने कम्पनीबाट याथार्थमा के सामान किनियो ? हो, छानविन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको थियो । सरकारको आँखा खुल्यो छानविन भयो । गल्ती सम्माननीय चौधरी महोदयको थियो, त्यो गल्ती पकडि्यो ।
चौधरीको अर्को दलील छ, सप्रमाण तर्कलाई वेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले थप भ्याट निर्धारण गर्यो । यहाँनिर उनी किन फिक्का पर्छन भने आन्तरिक राजस्व विभागले हचुवाको भरमा थप भ्याट निर्धारण गरेको होइन, कम्पनीको बासलात हेरिएको छ, कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्ट हेरिएको छ -विल भुक्तानी गरिएको दिनमा कम्पनीको खाताबाट पैसा कम भए नभएको), विल बेच्ने कम्पनीको अवस्था जाँचिएको छ । घण्टौं लगाएर हजारौं विल हेरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन विभागले सम्वन्धित अधिकारीसँग बयान पनि लिएको छ । कहिले चौधरी हाउसको महाप्रवन्धक त कहिले एक्जुकेटिभ असिस्टेण्ट टु विनोद कुमार चौधरी भनेर लेख्ने महेश पन्त र चौधरीका चार्टड एकाउण्टेण्टसँगको बयानका आधारमा थप भ्याट निर्धारण गरिएको हो ।
चार्टड एकाउण्टेण्टसँग बयान दिन गएका महेश पन्तले समेत विभागको छानविन टोलीसँग लिखित बयान दिंदै भनेका थिए, हामीबाट गल्ती भएको छ । सम्माननीय चौधरीज्यु, तपाईका एक्जुकेटिभ असिस्टेण्टले यस्तो बयान दिएको छ/आठ महिनापछि तपाईलाई कहाँबाट हिम्मत आयो, सरकारी निकायले सप्रमाण तर्कलाई वेवास्ता गर्यो भन्नलाई ? बरु तपाईका तर्क एकठाउँमा होइन दुई ठाउँमा काटिएको छ । पहिलोपटक अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले तपाईको तर्क खारेज गरेका छन्, अर्कोपटक पुनरावेदन दिएपछि विभागका महानिर्देशकले तपाईको तर्क खारेज गरेका छन् । अब तपाईसँग अन्तिम एउटा विकल्प छ, राजस्व न्यायाधिकरण, यसले पनि तपाईको तर्क स्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ छैन, किनकी तपाईसँग आफूले दिएको तर्क खारेज गर्ने अर्को शसक्त तर्क छैन ।
४० भन्दा बढी कम्पनी, चार हजार नेपालीलाई रोजगारी, १३० वर्ष पुरानो कम्पनी । के यही आधारमा चौधरी विनोद तपाईको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने । भारतमा उद्योगपति अनिल अम्वानी छन्, भारतका उनी आठौं धनी व्याक्ति हुन्, उनीसँग सात खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति छ, उनको कम्पनीले एक लाख २० हजार भारतीय नागरिकलाई रोजगारी दिएको छ । तर अहिले टुजी स्पेक्ट्रम घोटालामा अनिल अम्वानीको कम्पनी रिलायन्स अनिल धिरुभाई अम्वानी गु्रप -एडिएजी)का प्रवन्ध निर्देशक गौतम दोषी, एडिएजीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पिपरा र हरी नायरले तिहाड जेलको हावा खाइरहेका छन् ।
हामी नेपाली फेरी पनि शुक्रगुजार छौं, नक्कली नोट छापे जस्तै अपराधमा तपाईको संलग्नता प्रमाणित हुँदा समेत, हामी तपाईलाई संविधान बनाउने सम्माननीय सभासद् भन्दै छौं, वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चोधरी भन्दै रातो कार्पेट विछ्याउँदै छौं, तपाईका कम्पनीमा उत्पादन हुने वाईवाई खाँदैछौं । तपाईले नै वेच्ने एलजीका मोनिटरमा टिभी हेर्दैछौं । फेरी पनि प्रश्न छ, आखिर अपराध त अपराध नै हो, तपाईका लागि एक/दुई करोडको सानो अपराध होला ? तर हाम्रा लागि नैतिकताको प्रश्न हो ? तपाईको इमान्दारिताको प्रश्न हो ? नैतिकता, इमान्दारिता ????
टिप्पणी । नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा मंगलवार प्रतिष्ठित दैनिक पत्रिकामा सके विना लगानीका नसके मूल्य तिरेरै भए पनि ठूला उद्योगी/व्यापारीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । सबैभन्दा तडकभडक प्रतिक्रिया सम्माननीय सभासद् विनोद चौधरीको छ ।
सम्माननीय विनोद चौधरीले लाखौं रुपैयाँ तिरेर सार्वजनिक गरेको सूचनामा लेखिएको छ, ‘नक्कली भ्याट प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा रहेको भनी सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, सीजी इम्पेक्स र सीजी फुड्सलाई नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने र्फमहरुसँग व्यापारिक कारोवार गरेको भनी सरकारी निकायबाट स्पष्टिकरण मागिंदा हामीले आफ्नो व्यापारिक कारोवार स-प्रमाण स्पष्टसँग राखेका थियौं । उक्त स-प्रमाण तर्कलाई वेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले ती कम्पनीहरुलाई क्रमस करिब रु ३५ लाख, ४४ लाख र ४७ लाखको थप भ्याट कर निर्धारण गरेको थियो ।’
स्पष्टिकरणमा चौधरीले हिसावलाई टुक्राएर देखाएका छन्, ३५ लाख ४४ लाख र ४७ लाखमा । अर्थात तीनवटा कम्पनीको हिसाव जोड्दा एक करोड २६ लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । अब तपाई भन्नुहोला, एक करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र त रहेछ नी ? तर त्यस्तो होइन एक करोड २६ लाख रुपैयाँ भ्याट नतिर्नुको अर्थ हुन्छ नौ करोड ७० लाख रुपैयाँको भ्याट छली गर्नु । भ्याट छलिंदा भ्याट मात्र छलिंदैन, भ्याटसँग आयकर पनि छलिन्छ । यसबाट राष्ट्रलाई हुने क्षती र उद्योगपतीलाई नाजायज ढंगले हुने आम्दानी यस्तो छ ।
विनोद चौधरीसँग सम्वन्धित तीन कम्पनीहरु एलजीका सामान विक्री गर्ने सीजी इलेक्ट्रोनिक्स, नेपालमै एसम्बल्ड सीजी ब्राण्डका विद्युतीय सामान विक्री गर्ने सीजी इम्पेक्स र वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने सीजी फुड्सका तीन कम्पनीबाट १६ करोड रुपैयाँको शंकास्पद भ्याट विल आन्तरिक राजस्व विभागले खिचेको थियो । त्यसमध्ये झण्डै छ करोड रुपैयाँको भ्याट विल सही ठहरिए पनि झण्डै १० करोड रुपैयाँको भ्याट विल भने नक्कली थिए ।
कम्पनीको नाममा खर्च देखाएर सर्वसाधरणले तिरेको भ्याट सरकारलाई नतिरि सम्माननीय चौधरीको व्याक्तिगत खातामा जम्मा गर्न १० करोड रुपैयाँको विल किनिएको थियो । स्मरण रहोस् चौधरीले यो दश करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सामान होइन मात्र विल किनेका थिए, सामान किनेको भए सामान किनिएको कम्पनीले भ्याट तिर्ने थियो, यहाँ त मात्र विल किनिएको छ । विल मात्र किनेपछि चौधरीका कम्पनीले खर्च देखाएर भ्याट तिरेनन्, बरु त्यो १० करोड रुपैयाँ चौधरीको व्याक्तिगत खाता-बैक खाता होइन)मा राखियो ।
यसरी प्राप्त रकम खर्च हिसावमा देखिने भएपछि गैरकानूनी रुपमा विदेशमा लगानी गर्दै आएका चौधरीले हुुण्डी गरेर पठाउन पाउने भए, त्यसवापत सरकारलाई एक करोड ३० लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्न नपर्ने भयो, आम्दानीको १० करोड रुपैयाँलाई खर्च देखाउँदा झण्डै ३५ प्रतिशत आयकर तिर्न नपर्ने भयो ।
चौधरीको अर्को दावी छ, ठूला घराना अन्तर्गतका कम्पनीहरुले आफैले नक्कली भ्याट बिल जारी गरी कर छलेको कुरालाई हामी जोड्दार खण्डन गर्दछौं । साथै हाम्रा कम्पनीहरुले जारी गरेको भ्याट बिलमा समेत हालसम्म कुनै कैफियत नदेखिएको कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहान्छौं ।
यो अहिलेसम्मका लागि सही कुरा हो, चौधरी सम्वद्ध कुनै पनि कम्पनीले नक्कली भ्याट विल काटेका छैनन् -छानविन भए यो पनि गलत हुन सक्ला) । नक्कली भ्याट विल नकाटे पनि चौधरीका तीन कम्पनीले नक्क्ली भ्याट विल भने किनेकै हुन ।
चौधरी खण्डनपत्रमा लेख्छन्, हामीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा चार सयभन्दा बढी व्यापारिक र्फमहरुसँग वस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्दछौं । यस्ता आपूर्तिकर्ताहरुसँग व्यापारिक कारोवार गर्नुभन्दा पहिले तिनीहरु भ्याटमा दर्ता भएको स्पष्ट भएपछि मात्र हामी उनीहरुसँग कारोवार गर्दछौं । वर्षौंदेखि व्यापारिक कार्य गर्दै आइरहेका ती र्फमहरुले जारी गरेको भ्याटको बिल नक्कली वा तिनीहरुले राजश्व बनुझाएको भन्ने कुरा छानविन गर्ने काम हाम्रो नभई सरकारी निकायहरुको हो भन्ने कुरामा फरक मत हुनै सक्दैन ।
तर सम्माननीय चौधरी महोदय ती विल किन पनि नक्कली थिए भने, तपाई सम्वद्ध कम्पनीले जुन जुन कम्पनीसँग नक्कली विल किनिएको भनिएको थियो, या त ती कम्पनीको प्यान नम्वर गलत थियो, या त ती कम्पनीले व्यापार नै गर्दैन्थे, या त ती कम्पनीको ठाउँ ठेगान थिएन । के चौधरीसँग जवाफ छ, जुन कम्पनीको अस्तित्व नै छैन, त्यो कम्पनीको बिल चौधरीको कम्पनीमा कहाँबाट आयो ? व्यापार नै नगर्ने कम्पनीबाट याथार्थमा के सामान किनियो ? हो, छानविन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको थियो । सरकारको आँखा खुल्यो छानविन भयो । गल्ती सम्माननीय चौधरी महोदयको थियो, त्यो गल्ती पकडि्यो ।
चौधरीको अर्को दलील छ, सप्रमाण तर्कलाई वेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले थप भ्याट निर्धारण गर्यो । यहाँनिर उनी किन फिक्का पर्छन भने आन्तरिक राजस्व विभागले हचुवाको भरमा थप भ्याट निर्धारण गरेको होइन, कम्पनीको बासलात हेरिएको छ, कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्ट हेरिएको छ -विल भुक्तानी गरिएको दिनमा कम्पनीको खाताबाट पैसा कम भए नभएको), विल बेच्ने कम्पनीको अवस्था जाँचिएको छ । घण्टौं लगाएर हजारौं विल हेरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन विभागले सम्वन्धित अधिकारीसँग बयान पनि लिएको छ । कहिले चौधरी हाउसको महाप्रवन्धक त कहिले एक्जुकेटिभ असिस्टेण्ट टु विनोद कुमार चौधरी भनेर लेख्ने महेश पन्त र चौधरीका चार्टड एकाउण्टेण्टसँगको बयानका आधारमा थप भ्याट निर्धारण गरिएको हो ।
चार्टड एकाउण्टेण्टसँग बयान दिन गएका महेश पन्तले समेत विभागको छानविन टोलीसँग लिखित बयान दिंदै भनेका थिए, हामीबाट गल्ती भएको छ । सम्माननीय चौधरीज्यु, तपाईका एक्जुकेटिभ असिस्टेण्टले यस्तो बयान दिएको छ/आठ महिनापछि तपाईलाई कहाँबाट हिम्मत आयो, सरकारी निकायले सप्रमाण तर्कलाई वेवास्ता गर्यो भन्नलाई ? बरु तपाईका तर्क एकठाउँमा होइन दुई ठाउँमा काटिएको छ । पहिलोपटक अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले तपाईको तर्क खारेज गरेका छन्, अर्कोपटक पुनरावेदन दिएपछि विभागका महानिर्देशकले तपाईको तर्क खारेज गरेका छन् । अब तपाईसँग अन्तिम एउटा विकल्प छ, राजस्व न्यायाधिकरण, यसले पनि तपाईको तर्क स्वीकार गर्न सक्ने ठाउँ छैन, किनकी तपाईसँग आफूले दिएको तर्क खारेज गर्ने अर्को शसक्त तर्क छैन ।
४० भन्दा बढी कम्पनी, चार हजार नेपालीलाई रोजगारी, १३० वर्ष पुरानो कम्पनी । के यही आधारमा चौधरी विनोद तपाईको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने । भारतमा उद्योगपति अनिल अम्वानी छन्, भारतका उनी आठौं धनी व्याक्ति हुन्, उनीसँग सात खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति छ, उनको कम्पनीले एक लाख २० हजार भारतीय नागरिकलाई रोजगारी दिएको छ । तर अहिले टुजी स्पेक्ट्रम घोटालामा अनिल अम्वानीको कम्पनी रिलायन्स अनिल धिरुभाई अम्वानी गु्रप -एडिएजी)का प्रवन्ध निर्देशक गौतम दोषी, एडिएजीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पिपरा र हरी नायरले तिहाड जेलको हावा खाइरहेका छन् ।
हामी नेपाली फेरी पनि शुक्रगुजार छौं, नक्कली नोट छापे जस्तै अपराधमा तपाईको संलग्नता प्रमाणित हुँदा समेत, हामी तपाईलाई संविधान बनाउने सम्माननीय सभासद् भन्दै छौं, वरिष्ठ उद्योगपति विनोद चोधरी भन्दै रातो कार्पेट विछ्याउँदै छौं, तपाईका कम्पनीमा उत्पादन हुने वाईवाई खाँदैछौं । तपाईले नै वेच्ने एलजीका मोनिटरमा टिभी हेर्दैछौं । फेरी पनि प्रश्न छ, आखिर अपराध त अपराध नै हो, तपाईका लागि एक/दुई करोडको सानो अपराध होला ? तर हाम्रा लागि नैतिकताको प्रश्न हो ? तपाईको इमान्दारिताको प्रश्न हो ? नैतिकता, इमान्दारिता ????
