काठमाडौँ, कात्तिक १५ (नागरिक)- अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा नाम परेका व्यापारिक फर्मका प्रमुखहरूको प्रतिक्रिया :
प्रकरण अझ पारदर्शी बनाऊः विनोद चौधरी, अध्यक्ष, चौधरी ग्रुप
सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र सिजी फुड्सलाई नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने फर्महरूसँग व्यापारिक कारोबार गरेको भनी सरकारी निकायबाट स्पष्टीकरण मागिँदा हामीले आफ्नो व्यापारिक कारोबार सप्रमाण राखेका थियौं। उक्त प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले निर्धारण गरेको भ्याट कर चित्त नबुझी राजस्व न्यायाधीकरण लगायत सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदनमा गएका छौं।
हामीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा ४ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्मसँग वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छौं। ती फर्मले जारी गरेको भ्याटको बिल नक्कली हो वा होइन र तिनीहरूले राजस्व बुझाएका छन् कि छैनन् छानबिन गर्ने काम सरकारी निकायको हो।
पाँच वर्षदेखि केही फर्मले भ्याट बिल जारी गरी उठाएको भ्याट रकम राज्यलाई नबुझाएको देखिँदा देखिँदै हालसम्म ठोस कारवाही नगर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक कुरा हो। यो प्रकरणलाई अझ पारदर्शी बनाउन कुन कम्पनीसँग कति भ्याट छलीको रकम जोडिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग हामी जोडदार माग गर्न चाहन्छौं।
बजारबाट लिएको बिलको जिम्मा मैले लिने ? शेखर गोल्छा, प्रबन्ध निर्देशक, हिम इलेक्ट्रोनिक्स
हिम इलेक्ट्रोनिक्सका नाममा नक्कली भ्याट बिल जारी भएको छ भने मेरो कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरियोस् र मलाई जेल हालियोस्, म भोग्न तयार छु। जुन बिल मैले बजारबाट लिएको छु त्यसको जिम्मेवारी लिन म सक्दिनँ। त्यो नक्कली वा सक्कली हो भन्ने मलाई थाहा हुँदैन।
म राजस्व न्यायाधीकरणमा गएको छु। कानुनी राज्यअनुसार त्यसको फैसला मान्न तयार छु। यसरी दोषी भनेर नाम सार्वजनिक गर्नु कहाँसम्म जायज छ? अदालतले दोषी नभन्दासम्म दोषी करार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
न्यायाधीकरणको फैसला मान्छौँ- साहिल अग्रवाल, निर्देशक, जगदम्बा ग्रुप
यो मुद्दा हाम्रा लागि पुरानो इतिहास हो। न्यायाधीकरणमा मुद्दा गएको छ, त्यहाँबाट जे फैसला हुन्छ हामी त्यसैलाई मान्छौं। अरू टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।
राज्यले हामीलाई बदनाम गर्यो- मीनबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष, भाटभटेनी सुपरमार्केटस्
सबै ग्राहकलाई हामी सक्कली भ्याट बिल जारी गर्छौं। रिटेल चेन भएकाले ६-७ जना सप्लायर्सले हामीलाई सामान दिन्छन्। हामी नक्कली बिलमा परेका होइनौं। हामीलाई सामान दिने आयातकर्ताले ननफाइलिङ बिल दिएको फेला परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो। यो अनुसन्धानकै क्रममा छ। हामी राज्यलाई करोडौं राजस्व तिर्छौं, हजारौंलाई रोजगारी दिएका छौं, तर राज्यले हामीलाई नांगेझार र बदनाम गराउने काम गरेको छ, जुन दुःखद छ।
सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, सिजी इम्पेक्स र सिजी फुड्सलाई नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने फर्महरूसँग व्यापारिक कारोबार गरेको भनी सरकारी निकायबाट स्पष्टीकरण मागिँदा हामीले आफ्नो व्यापारिक कारोबार सप्रमाण राखेका थियौं। उक्त प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी निकायले निर्धारण गरेको भ्याट कर चित्त नबुझी राजस्व न्यायाधीकरण लगायत सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदनमा गएका छौं।
हामीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा ४ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्मसँग वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छौं। ती फर्मले जारी गरेको भ्याटको बिल नक्कली हो वा होइन र तिनीहरूले राजस्व बुझाएका छन् कि छैनन् छानबिन गर्ने काम सरकारी निकायको हो।
पाँच वर्षदेखि केही फर्मले भ्याट बिल जारी गरी उठाएको भ्याट रकम राज्यलाई नबुझाएको देखिँदा देखिँदै हालसम्म ठोस कारवाही नगर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक कुरा हो। यो प्रकरणलाई अझ पारदर्शी बनाउन कुन कम्पनीसँग कति भ्याट छलीको रकम जोडिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग हामी जोडदार माग गर्न चाहन्छौं।
बजारबाट लिएको बिलको जिम्मा मैले लिने ? शेखर गोल्छा, प्रबन्ध निर्देशक, हिम इलेक्ट्रोनिक्स
हिम इलेक्ट्रोनिक्सका नाममा नक्कली भ्याट बिल जारी भएको छ भने मेरो कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरियोस् र मलाई जेल हालियोस्, म भोग्न तयार छु। जुन बिल मैले बजारबाट लिएको छु त्यसको जिम्मेवारी लिन म सक्दिनँ। त्यो नक्कली वा सक्कली हो भन्ने मलाई थाहा हुँदैन।
म राजस्व न्यायाधीकरणमा गएको छु। कानुनी राज्यअनुसार त्यसको फैसला मान्न तयार छु। यसरी दोषी भनेर नाम सार्वजनिक गर्नु कहाँसम्म जायज छ? अदालतले दोषी नभन्दासम्म दोषी करार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
न्यायाधीकरणको फैसला मान्छौँ- साहिल अग्रवाल, निर्देशक, जगदम्बा ग्रुप
यो मुद्दा हाम्रा लागि पुरानो इतिहास हो। न्यायाधीकरणमा मुद्दा गएको छ, त्यहाँबाट जे फैसला हुन्छ हामी त्यसैलाई मान्छौं। अरू टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।
राज्यले हामीलाई बदनाम गर्यो- मीनबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष, भाटभटेनी सुपरमार्केटस्
सबै ग्राहकलाई हामी सक्कली भ्याट बिल जारी गर्छौं। रिटेल चेन भएकाले ६-७ जना सप्लायर्सले हामीलाई सामान दिन्छन्। हामी नक्कली बिलमा परेका होइनौं। हामीलाई सामान दिने आयातकर्ताले ननफाइलिङ बिल दिएको फेला परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो। यो अनुसन्धानकै क्रममा छ। हामी राज्यलाई करोडौं राजस्व तिर्छौं, हजारौंलाई रोजगारी दिएका छौं, तर राज्यले हामीलाई नांगेझार र बदनाम गराउने काम गरेको छ, जुन दुःखद छ।
