२०६८ कार्तिक १५ ०९:२९
प्रमुख तीन दलहरू लडाकु समायोजनको संख्या, पुनःस्थापना तथा स्वैच्छिक अवकाशबारे सहमति नजिक पुगेका छन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेको सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठमा भएको बैठकमा यसबारे तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल गरी मंगलबार बस्ने बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति बनेको सहभागी नेताहरूले जनाएका छन् ।
'छलफल सकारात्मक छ, सम्भवतः मंगलबारको बैठकमा ठोस सहमति हुनेछ,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
सोमबारको बैठक संख्या र पुनःस्थापना प्याकेजमा केन्दि्रत थियो । माओवादीले ७ हजारको हाराहारीमा लडाकु समायोजन हुनुपर्ने र ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म पुनःस्थापना प्याकेज दिनुपर्ने अडान राखेको थियो भने कांग्रेस र एमालेले अन्य विषयमा माओवादी लचक भए ६ हजारलाई समायोजन गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए । औपचारिक रूपमा भने कांग्रेसले ४ देखि ५ हजार र एमालेले ५ देखि ६ हजार लडाकु मात्र समायोजन गर्न सकिने अडान छाडेका छैनन् ।
पुनःस्थापना प्याकेजमा कांग्रेसले ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म मात्र दिन सकिने अडान लिएको छ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले भने लडाकुको दर्जा हेरी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने धारणा राखेका थिए । माओवादीले भने ६ देखि ९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने अडान लिएको छ । राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्नुका साथै दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्दै कांग्रेसले सकभर कम रकम दिनुपर्ने अडान लिएको हो ।
समायोजनको नम्स र लडाकु समायोजित हुने नेपाली सेनाअन्तर्गतको महानिर्देशनालयलाई दिने जिम्मेवारीबारे दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति बनिसकेको स्रोतले बतायो । नम्समा लडाकुको उमेर, शैक्षिक योग्यता र वैवाहिक स्थितिमा केही लचक हुन सकिने कांग्रेस-एमालेले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित महानिर्देशनालयलाई दैवीप्रकोप उद्धार, उद्योग र वन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने भनिएको छ । त्यसमा 'सरकारले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने' भन्ने शब्दावली थपेर जिम्मेवारीको विवाद टुंग्याउने सहमति बनेको स्रोतले बतायो ।
दर्जा निर्धारण सम्बन्धमा लडाकुले पाउने एउटा उच्च पद तोकी अन्य पद प्राविधिक समिति बनाएर टुंग्याउन दलहरू सहमत छन् ।
माओवादी स्रोतअनुसार बैठकमा राखेको अडानमा अझै लचिलो हुन पार्टी तयार छ । त्यसबारे मंगलबार छलफल हुनेछ । बूढानीलकण्ठमा बिहान ९ बजे सुरु बैठक मध्याह्न १२ बजे सकेर बाहिर निस्केका नेताहरूले मंगलबारको बैठकमा सहमति हुने सञ्चारकर्मीलाई जनाए ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'शान्ति प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि कात्तिक २ मा बालुवाटारमा एउटा टुंगोमा पुगिएको थियो । त्यही बिन्दुबाट अघि बढ्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छांै । अब समायोजनमा जाने लडाकु संख्या र पुनःस्थापना तथा स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी छ ।'
सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले करिब ५ मिनेट धारणा राखेर बैठक सुरुआत गरेका थिए । उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा गर्ने दायित्व सबैको भएको र समयले च्याप्दै लगेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा लामो भूमिका बाँध्दै शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको विषयमा प्याकेजमै समाधान खोज्न प्रस्ताव राखेका थिए । उनले कांग्रेस-एमालेले उठाउँदै आएको सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना खारेजीलगायत विषय सुल्झाउन आफू प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै पहल गरे पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभएका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको तर्क गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा तीन दल सम्मिलित कार्यदलले टुंगाएका विषयलाई अघि बढाएर सहमति गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे छलफलको वातावरण बन्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने स्पष्ट कार्ययोजनासहित सहमति गर्नुपर्ने जनाएको थियो । 'लडाकु पुनर्वर्गीकरण, समायोजन र पुनःस्थापना कहिलेसम्म सक्ने, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना कहिले हटाउने, कब्जा सम्पत्ति कहिले फिर्ता गर्नेजस्ता विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर सहमति गरौं भन्ने हाम्रो माग हो,' बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने ।
वार्तामा सहभागी एक सदस्यका अनुसार माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एजेन्डासहित प्याकेजमा सहमति जुटाउन दबाब दिएकाले दाहालले शक्ति बाँडफाँडको कुरा उठाएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले सहमतिको सरकार र संविधानका विषयमा सहमति खोज्न अहिले नै 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र' बनाउन सकिने धारणा राखेका
थिए । तर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभाको म्याद एक महिना मात्रै बँाकी रहेकाले शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
'पहिले शान्ति प्रक्रियाको विषय नै टुंगो लगाउनुपर्छ । हतियारविहीन भएपछि मात्रै अरू कुरा मिलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने । एमाले अध्यक्ष खनालले बोल्नासाथ बैठकमा आ-आफ्नो पोजिसन र धारणा राख्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन थालेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले समूहमा सहमति खोज्न समस्या पर्ने भएकाले शीर्ष तहमा छलफल गरेर टुंग्याउन भनेका थिए ।
'सहमतिनजिकै पुगेका बेला अन्य कुरा गरेर समय खेर फाल्नुको कुनै अर्थ छैन । सहमतिको बिन्दु के हुन सक्छ, हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैले तीन पार्टीका शीर्ष नेता बसेर यसलाई टुंग्याउनुहोस्, प्राविधिकलगायत केही विषयमा समस्या पर्ने भए एक सहयोगी राख्नुस्,' नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । समूहमा छलफल गर्दा बैठकमा उपस्थित माओवादी उपाध्यक्ष वैद्य र उनी पक्षधर नेताले विषयलाई बल्झाइदिन सक्ने भएकाले तीन नेता बसेर सहमति गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको एक नेताले बताए । त्यसपछि माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई, कांग्रेसबाट सभापति कोइराला र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष खनाल र वरिष्ठ नेता नेपालसहित ६ जनाको छुट्टै बैठक बसेको थियो ।
शीर्ष नेताबीच करिब आधा घन्टा चलेको बैठकमा लडाकु समायोजन, पुनःस्थापना, सत्य निरूपण, बेपत्ता आयोग र राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन सम्बन्धमा तत्काल सहमति गर्ने र शान्ति प्रक्रिया केही अघि बढेपछि संविधानका अन्य विवादित विषय र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणबारे छलफल गर्दै जाने सहमति बनेको स्रोतले बतायो ।
माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'शान्ति प्रक्रियाको सहमति हुन बाँकी ५ विषय र संविधान निर्माण सम्बन्धमा राज्य पुनर्संरचनाबारे सुझाव दिन विज्ञहरूको टोली बनाउने कुरा उठ्यो । यी सबै विषयमा सहमति खोज्न तीन पार्टीका शीर्ष नेतालाई म्यान्डेट दिइएको छ ।'
'चाँडै सहमति गर्छौं’
काठमाडौं- माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले शान्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बूढानीलकण्ठमा भएको तीन दल बैठकलगत्तै माओवादीले भृकुटीमण्डपमा गरेको चियापानमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
'हामीले छिट्टै निष्कर्ष दिनु छ र नयाँ नेपाललाई साकार बनाउनु छ । हामी वार्ताको नयाँ अभियानमा छौं । पहिलाको भन्दा भिन्न छ,' दाहालले चियापान कार्यक्रममा भने, 'गम्भीर ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ वार्ता गर्दैछांै । म ठूलो पार्टीको नेता भएको हैसियतले आफ्नो भागमा आएको जिम्मा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । अन्ततः नेपालमा जनताले चाहेजस्तो शान्ति प्रक्रिया आउने छ र संविधान बन्ने छ ।'
कांग्रेस सभापति कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएकाले जनता चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन गम्भीर भएको बताए । 'मुलुकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं कि मुलुकमा अमनचयनका निम्ति, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका निम्ति, लोकतान्त्रिक संविधानका निम्ति । हदैसम्म लचिलो बन्ने कुरा आएको छ,' उनले भने, 'त्यसलाई कार्यरूपमा परिणत गरेर सबै नेताले साकार तुल्याऔं । नेपालीलाई चिन्ताबाट मुक्त बनाऔं । राष्ट्रिय विकासमा सहभागी होऔं ।'
जनताले शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र लोकतान्त्रिक संविधान पर्खेर बसेको जनाए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले शान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर दलहरू गृहकार्यमा लागेको जनाए । 'हामी प्याकेजमा समाधान ल्याउने विचारमा छौं । अन्य मुद्दा पनि समग्र प्याकेजमा समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छांै । प्याकेजमा समाधान नगर्दा समग्र समाधान दिन सक्दैनौं,' उनले भने, 'शान्तिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छौं । चाँडो मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिमा लानुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सहमतिबिना न शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्छ, न संविधान टुंगो लगाउन सक्छौं ।'
कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता भन्दै प्रमुख दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । चियापानमा राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकारका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
प्रमुख तीन दलहरू लडाकु समायोजनको संख्या, पुनःस्थापना तथा स्वैच्छिक अवकाशबारे सहमति नजिक पुगेका छन् । माओवादी, कांग्रेस र एमालेको सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठमा भएको बैठकमा यसबारे तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल गरी मंगलबार बस्ने बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति बनेको सहभागी नेताहरूले जनाएका छन् ।
'छलफल सकारात्मक छ, सम्भवतः मंगलबारको बैठकमा ठोस सहमति हुनेछ,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
सोमबारको बैठक संख्या र पुनःस्थापना प्याकेजमा केन्दि्रत थियो । माओवादीले ७ हजारको हाराहारीमा लडाकु समायोजन हुनुपर्ने र ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म पुनःस्थापना प्याकेज दिनुपर्ने अडान राखेको थियो भने कांग्रेस र एमालेले अन्य विषयमा माओवादी लचक भए ६ हजारलाई समायोजन गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए । औपचारिक रूपमा भने कांग्रेसले ४ देखि ५ हजार र एमालेले ५ देखि ६ हजार लडाकु मात्र समायोजन गर्न सकिने अडान छाडेका छैनन् ।
पुनःस्थापना प्याकेजमा कांग्रेसले ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म मात्र दिन सकिने अडान लिएको छ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले भने लडाकुको दर्जा हेरी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने धारणा राखेका थिए । माओवादीले भने ६ देखि ९ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने अडान लिएको छ । राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्नुका साथै दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको भन्दै कांग्रेसले सकभर कम रकम दिनुपर्ने अडान लिएको हो ।
समायोजनको नम्स र लडाकु समायोजित हुने नेपाली सेनाअन्तर्गतको महानिर्देशनालयलाई दिने जिम्मेवारीबारे दलहरूबीच अनौपचारिक सहमति बनिसकेको स्रोतले बतायो । नम्समा लडाकुको उमेर, शैक्षिक योग्यता र वैवाहिक स्थितिमा केही लचक हुन सकिने कांग्रेस-एमालेले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित महानिर्देशनालयलाई दैवीप्रकोप उद्धार, उद्योग र वन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने भनिएको छ । त्यसमा 'सरकारले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने' भन्ने शब्दावली थपेर जिम्मेवारीको विवाद टुंग्याउने सहमति बनेको स्रोतले बतायो ।
दर्जा निर्धारण सम्बन्धमा लडाकुले पाउने एउटा उच्च पद तोकी अन्य पद प्राविधिक समिति बनाएर टुंग्याउन दलहरू सहमत छन् ।
माओवादी स्रोतअनुसार बैठकमा राखेको अडानमा अझै लचिलो हुन पार्टी तयार छ । त्यसबारे मंगलबार छलफल हुनेछ । बूढानीलकण्ठमा बिहान ९ बजे सुरु बैठक मध्याह्न १२ बजे सकेर बाहिर निस्केका नेताहरूले मंगलबारको बैठकमा सहमति हुने सञ्चारकर्मीलाई जनाए ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, 'शान्ति प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि कात्तिक २ मा बालुवाटारमा एउटा टुंगोमा पुगिएको थियो । त्यही बिन्दुबाट अघि बढ्ने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छांै । अब समायोजनमा जाने लडाकु संख्या र पुनःस्थापना तथा स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा मात्रै टुंगो लाग्न बाँकी छ ।'
सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले करिब ५ मिनेट धारणा राखेर बैठक सुरुआत गरेका थिए । उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा गर्ने दायित्व सबैको भएको र समयले च्याप्दै लगेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा लामो भूमिका बाँध्दै शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको विषयमा प्याकेजमै समाधान खोज्न प्रस्ताव राखेका थिए । उनले कांग्रेस-एमालेले उठाउँदै आएको सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना खारेजीलगायत विषय सुल्झाउन आफू प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै पहल गरे पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभएका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेको तर्क गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री भारत जानुअघि शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा तीन दल सम्मिलित कार्यदलले टुंगाएका विषयलाई अघि बढाएर सहमति गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे छलफलको वातावरण बन्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने स्पष्ट कार्ययोजनासहित सहमति गर्नुपर्ने जनाएको थियो । 'लडाकु पुनर्वर्गीकरण, समायोजन र पुनःस्थापना कहिलेसम्म सक्ने, वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना कहिले हटाउने, कब्जा सम्पत्ति कहिले फिर्ता गर्नेजस्ता विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर सहमति गरौं भन्ने हाम्रो माग हो,' बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने ।
वार्तामा सहभागी एक सदस्यका अनुसार माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एजेन्डासहित प्याकेजमा सहमति जुटाउन दबाब दिएकाले दाहालले शक्ति बाँडफाँडको कुरा उठाएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले सहमतिको सरकार र संविधानका विषयमा सहमति खोज्न अहिले नै 'उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र' बनाउन सकिने धारणा राखेका
थिए । तर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभाको म्याद एक महिना मात्रै बँाकी रहेकाले शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
'पहिले शान्ति प्रक्रियाको विषय नै टुंगो लगाउनुपर्छ । हतियारविहीन भएपछि मात्रै अरू कुरा मिलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने । एमाले अध्यक्ष खनालले बोल्नासाथ बैठकमा आ-आफ्नो पोजिसन र धारणा राख्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन थालेपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले समूहमा सहमति खोज्न समस्या पर्ने भएकाले शीर्ष तहमा छलफल गरेर टुंग्याउन भनेका थिए ।
'सहमतिनजिकै पुगेका बेला अन्य कुरा गरेर समय खेर फाल्नुको कुनै अर्थ छैन । सहमतिको बिन्दु के हुन सक्छ, हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसैले तीन पार्टीका शीर्ष नेता बसेर यसलाई टुंग्याउनुहोस्, प्राविधिकलगायत केही विषयमा समस्या पर्ने भए एक सहयोगी राख्नुस्,' नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । समूहमा छलफल गर्दा बैठकमा उपस्थित माओवादी उपाध्यक्ष वैद्य र उनी पक्षधर नेताले विषयलाई बल्झाइदिन सक्ने भएकाले तीन नेता बसेर सहमति गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको एक नेताले बताए । त्यसपछि माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराई, कांग्रेसबाट सभापति कोइराला र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष खनाल र वरिष्ठ नेता नेपालसहित ६ जनाको छुट्टै बैठक बसेको थियो ।
शीर्ष नेताबीच करिब आधा घन्टा चलेको बैठकमा लडाकु समायोजन, पुनःस्थापना, सत्य निरूपण, बेपत्ता आयोग र राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन सम्बन्धमा तत्काल सहमति गर्ने र शान्ति प्रक्रिया केही अघि बढेपछि संविधानका अन्य विवादित विषय र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणबारे छलफल गर्दै जाने सहमति बनेको स्रोतले बतायो ।
माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'शान्ति प्रक्रियाको सहमति हुन बाँकी ५ विषय र संविधान निर्माण सम्बन्धमा राज्य पुनर्संरचनाबारे सुझाव दिन विज्ञहरूको टोली बनाउने कुरा उठ्यो । यी सबै विषयमा सहमति खोज्न तीन पार्टीका शीर्ष नेतालाई म्यान्डेट दिइएको छ ।'
'चाँडै सहमति गर्छौं’
काठमाडौं- माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले शान्ति प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बूढानीलकण्ठमा भएको तीन दल बैठकलगत्तै माओवादीले भृकुटीमण्डपमा गरेको चियापानमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
'हामीले छिट्टै निष्कर्ष दिनु छ र नयाँ नेपाललाई साकार बनाउनु छ । हामी वार्ताको नयाँ अभियानमा छौं । पहिलाको भन्दा भिन्न छ,' दाहालले चियापान कार्यक्रममा भने, 'गम्भीर ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ वार्ता गर्दैछांै । म ठूलो पार्टीको नेता भएको हैसियतले आफ्नो भागमा आएको जिम्मा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं । अन्ततः नेपालमा जनताले चाहेजस्तो शान्ति प्रक्रिया आउने छ र संविधान बन्ने छ ।'
कांग्रेस सभापति कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न ढिलाइ भएकाले जनता चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन गम्भीर भएको बताए । 'मुलुकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं कि मुलुकमा अमनचयनका निम्ति, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका निम्ति, लोकतान्त्रिक संविधानका निम्ति । हदैसम्म लचिलो बन्ने कुरा आएको छ,' उनले भने, 'त्यसलाई कार्यरूपमा परिणत गरेर सबै नेताले साकार तुल्याऔं । नेपालीलाई चिन्ताबाट मुक्त बनाऔं । राष्ट्रिय विकासमा सहभागी होऔं ।'
जनताले शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र लोकतान्त्रिक संविधान पर्खेर बसेको जनाए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले शान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर दलहरू गृहकार्यमा लागेको जनाए । 'हामी प्याकेजमा समाधान ल्याउने विचारमा छौं । अन्य मुद्दा पनि समग्र प्याकेजमा समाधान गर्ने कोसिस गरिरहेका छांै । प्याकेजमा समाधान नगर्दा समग्र समाधान दिन सक्दैनौं,' उनले भने, 'शान्तिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छौं । चाँडो मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिमा लानुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय सहमतिबिना न शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्छ, न संविधान टुंगो लगाउन सक्छौं ।'
कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता भन्दै प्रमुख दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । चियापानमा राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकारका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
