काठमाडौं, कात्तिक १५ (नागरिक)- नक्कली भ्याट प्रकरणमा व्यवसायीले दुई किसिमबाट राजस्व ठगी गरेका थिए - भ्याट बिलमार्फत् नक्कली कारोबार गरी आयकर छल्ने र सामान निर्यात नगरी भ्याट फिर्ता लिने।
पहिलो, मानौं ए कम्पनीले आफ्नो कुनै व्यक्तिको नामामा बी कम्पनी खोल्यो। ए कम्पनीले त्यही बी कम्पनीबाट सामानै खरिद नगरी त्यसै सामान किनेको भान पारेर नक्कली भ्याट बिल दियो। यसबाट ए कम्पनीले सामान किनेको खर्च देखाएर आयकर छल्न सक्यो। दोस्रो, मानौं सी कम्पनीले एक लाख रुपैयाँका सामान तातोपानी भन्सार नाकाबाट तिब्बत पठायो। सामान निर्यात भएको र तिब्बतबाट भुक्तानी आएको सबै कारोबार र तथ्यांक बनाइयो। यसआधारमा सामान निर्यात गर्ने कम्पनी ए लाई सरकारले यहाँ तिरेको भ्याट फिर्ता दियो। तर, उसले सामान किनेकै थिएन र निर्यात पनि गरेको थिएन। उसले व्यापार नै नगरी नक्कली कारोबार देखाएर सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिन सफल भयो।
मुद्दा टुंगो लगाउन आग्रह
आइतबार राजस्व ठगीमा संलग्न केही व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरूले 'एकतर्फी आरोपमात्र नलगाई गल्ती भए कानुनअनुसार कारबाही गरी मुद्दा टुंगो लगाउन' सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
छानबिन भइरहेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीनै रहेका बेला सबैलाई दोषी देखाउने गरी नाम सार्वजनिक भएको उनीहरूको आरोप छ।
भ्याट ठग्नेलाई कारबाही हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली बिल प्रयोग गरी भ्याट छल्ने व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित ४ सय ३७ फर्मको नाम सार्वजनिक गरेकै भोलिपल्ट सोमबार अर्थमन्त्री पुनले नेपालगन्जको एक कार्यक्रममा भने, 'नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व ठग्नेलाई राज्यले कुनै हालतमा कारबाही गर्छ।'
कुनै दल र व्यक्तिबाट राजस्व ठग्नेहरूको बचाऊ गर्न खोजिए पनि कारबाही नरोकिने उनले उल्लेख गरे। त्यस्ता फर्मलाई अघिल्लो महिनै कारबाही गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै पुनले भने, 'सूचना संकलनको ढिलाइले कात्तिक मध्यसम्म पर्खनुपर्यो।'
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तिहारलगत्तै भएको राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले 'कहिलेसम्म यो प्रकरण टुंगो लाग्नसक्छ, समयतालिका तयार पार्नू' भनी निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसैको तयारीमा छन्। नक्कली बिल बनाएर राजस्व ठग्नेलाई जरिवानासहित पैसा तिराउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको अडान रहेको स्रोतले बतायो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सार्वजनिक भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि राजस्व ठगी विवाद टुंगिएको छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि केही व्यावसायिक फर्मको नाम आइतबार सार्वजनिक गरिए पनि सबैको नाम बाहिर आएको छैन। ती फर्मले ठगेको भ्याट रकम पनि खुलाइएको छैन।
उद्योग व्यवसायीका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत संघ-संस्थाले पनि हालसम्म यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। यसबारे यी संस्थासँग सरकारको वार्ता पनि भएको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म ५ सय १८ फर्मलाई शंकास्पद मानी अनुसन्धान गरिरहेको छ। असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको विवरण हेरी ३ अर्ब ४५ करोड कर निर्धारण गरेको छ।
मुद्दा टुंगो लगाउन आग्रह
आइतबार राजस्व ठगीमा संलग्न केही व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरूले 'एकतर्फी आरोपमात्र नलगाई गल्ती भए कानुनअनुसार कारबाही गरी मुद्दा टुंगो लगाउन' सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
छानबिन भइरहेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीनै रहेका बेला सबैलाई दोषी देखाउने गरी नाम सार्वजनिक भएको उनीहरूको आरोप छ।
भ्याट ठग्नेलाई कारबाही हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नक्कली बिल प्रयोग गरी भ्याट छल्ने व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित ४ सय ३७ फर्मको नाम सार्वजनिक गरेकै भोलिपल्ट सोमबार अर्थमन्त्री पुनले नेपालगन्जको एक कार्यक्रममा भने, 'नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व ठग्नेलाई राज्यले कुनै हालतमा कारबाही गर्छ।'
कुनै दल र व्यक्तिबाट राजस्व ठग्नेहरूको बचाऊ गर्न खोजिए पनि कारबाही नरोकिने उनले उल्लेख गरे। त्यस्ता फर्मलाई अघिल्लो महिनै कारबाही गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै पुनले भने, 'सूचना संकलनको ढिलाइले कात्तिक मध्यसम्म पर्खनुपर्यो।'
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तिहारलगत्तै भएको राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले 'कहिलेसम्म यो प्रकरण टुंगो लाग्नसक्छ, समयतालिका तयार पार्नू' भनी निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसैको तयारीमा छन्। नक्कली बिल बनाएर राजस्व ठग्नेलाई जरिवानासहित पैसा तिराउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको अडान रहेको स्रोतले बतायो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सार्वजनिक भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि राजस्व ठगी विवाद टुंगिएको छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि केही व्यावसायिक फर्मको नाम आइतबार सार्वजनिक गरिए पनि सबैको नाम बाहिर आएको छैन। ती फर्मले ठगेको भ्याट रकम पनि खुलाइएको छैन।
उद्योग व्यवसायीका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत संघ-संस्थाले पनि हालसम्म यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। यसबारे यी संस्थासँग सरकारको वार्ता पनि भएको छैन।
आन्तरिक राजस्व विभागले हालसम्म ५ सय १८ फर्मलाई शंकास्पद मानी अनुसन्धान गरिरहेको छ। असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको विवरण हेरी ३ अर्ब ४५ करोड कर निर्धारण गरेको छ।
