नेपालको इतिहासकै ठूलो आर्थिक कान्ड नक्कली भ्याट बिलमा ठूला व्यापारी घराना परेपछि आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै हलचल भयो। तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिनुपर्यो। तर ती व्यापारीहरुको कालो अनुहार यसरी सार्वजनिक भयो कि कसैले गुपचुप यो मामलालाई अन्त्य गर्ने आँटै गर्न सकेन जनदबाब बढ्ने भएर। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अमेरिका जाँदा कालो झण्डा देख्नुपर्यो केही कान्डको कारण। सरकारी छापै कीर्ते गरी फौजदारी अभियोग लाग्ने काम गरे पनि सरकारले त्यस्ता व्यापारीको नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्दै लुकाएको थियो। तर सूचना आयोगले नजिर बन्ने निर्देशन जारी गरी सबको मुकुन्डो खोल्न लगायो। यसपछि व्यापारीहरु कारबाही होला भन्ने डरले थरथर कामेको समाचार सुन्नमा आयो।
तर ठूला व्यापारी घराना भनेका ठूलै पावर भएका हुन्छन् भन्ने तथ्य फेरि एक पटक देखिएको छ। नक्कली भ्याट बिल कान्डमा सुरुदेखि अनुसन्धान गरिरहेकाहरुलाई अनुसन्धानै नसकी अर्थ मन्त्रालयले हिजो सरुवा गरिदिएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनीहरुलाई सरुवा गरिएको हो। सरुवा भएकाहरु हुन्- आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक राजन खनाल। यही विभाग मातहत यो कान्डको छानबिन गर्ने काम सुरु गरिएको हो। र, सरुवा हुने अर्का व्यक्ति हुन् विभाग कै उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल। उनले यो अनुसन्धान टोलीको नेतृत्व गरेका थिए।
झण्डै डेढ वर्षअघिबाट उनीहरुको नेतृत्वमा सुरु भएको थियो नक्कली भ्याट बिलसम्बन्धी अनुसन्धान। तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ देश कै ठूला औद्योगिक घरानाहरु जगदम्बा, चौधरी, गोल्छा, विशाल जस्ता समूह मुछिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा छानबिन गर्दा कति दबाब सहनुपर्यो होला उनीहरुले। केही व्यापारी त पार्टीको शरणमा पनि गएका छन्। उनीहरुमार्फत् कति राजनीतिक दबाब सहनु पर्यो होला ! अर्बौँ राजस्व ठग्ने व्यापारीहरुले कति आर्थिक प्रलोभन दिए होलान् यिनीहरुलाई। तर तमान दबाब सहेर भए पनि कारबाहीको अन्तिम चरणसम्म उनीहरुले यो मुद्दालाई ल्याइपुर्याएका थिए। अब केही व्यापारीको मुद्दा राजस्व न्यायाधीकरणमा गएर अडकिएको छ। थप केहीको अनुसन्धान पूरा हुन बाँकी छ।
नक्कली भ्याट बिलको विषय निकै प्राविधिक र जटिल छ। तपाईँ हामीलाई सामान्य रुपमा यसको विषयवस्तु बुझ्नै पनि धेरै समय लाग्छ। यस्तो अवस्थामा सुरुदेखि नै यही विषयको अनुसन्धान गरेर पोख्त भइसकेका नेतृत्व गरिरहेकाहरुलाई हटाउनु भनेको कारबाहीलाई फितलो बनाउन खोज्नु नै हो। नभए ढिला गराउनु उनीहरुको उद्देश्य हो। नयाँ मान्छेले अब यत्रो प्राविधिक र जटिल विषय बुझ्नै समय लाग्छ। अनप अनुसन्धान लम्बिन्छ। लम्बिएपछि कुरा पुरानो हुँदैजान्छ, मान्छेको नजरबाट यो कुरा ओझेलमा पर्दै जान्छ अनि मुद्दा फितलो हुन्छ- यिनीहरुले सोचेका यही होलान्।
त्यसो त सरुवा गरिएका कर्मचारीहरुको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा भएकोले यो सरुवालाई वैधानिक भनेर तर्क उनीहरुले गर्न सक्छन्। तर देशकै ध्यान तानेको यस्तो संवेदनशील मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म केही समय थपिएको भए केही बिग्रने त थिएन नि।
अब हामीले खबरदारी गर्नुछ आन्तरिक राजस्व विभागमा ल्याइएका नयाँ महानिर्देशक टंकमणि शर्मा र उपमहानिर्देशक मधु मरासिनीलाई- खबरदार, तिमीहरुले गलत काम गर्ने व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिन पाउने छैनौ, हामीले निगरानी गरिरहेका छौँ।
