तिलक पाठक, काठमाडौं, मंसिर ४ - 'राज्य पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिने विशेषज्ञ समिति र यसको कार्यक्षेत्र आजै घोषणा गरौं,' शुक्रबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री कार्यलयमा भएको प्रमुख तीन दलको बैठकलगत्तै एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भनेका थिए, 'तर, यो कदमसँगै अर्को पार्टी पनि घोषणा हुने भयो।'
दाहालले यसो भनेर 'विशेषज्ञ समिति बनाए आफनो पार्टी विभाजित हुन सक्ने' सन्देश दिएका थिए। तर
विशेषज्ञ समिति गठन गरेरै छाड्ने दाहालको दृढता थियो। उनको यो विचार अघिल्ला दिनका वार्ताको निरन्तरता थियो।
व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने देखेर एमाले नेता नेपाल उत्साहसाथ विशेषज्ञ समिति गठनतिर दलहरूको सहमति जुटाउन लागे। तर दाहालको दृढता चार-पाँच घन्टा पनि टिक्न सकेन। नेपाललाई झुक्याउँदै दाहालले आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा रणनीति परिवर्तन गरिदिए। दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आग्रहअनुसार ह्विप लगाउनतिर दाहाल लागेनन्, बरु सभासद्हरूलाई छरपष्ट रुपमा विचार राखिरहन छुट दिए। दाहाल पक्षकै जनजाति सभासद्हरूले समेत विशेषज्ञ समितिको विपक्षमा बोल्न थाले। बैठकलाई अनिर्णित राखेर उनी स्थायी समिति बैठक गर्न निस्किए।
साँझ पाँच बजे माओवादीका उपलब्ध सदस्यको स्थायी समिति बैठक संविधानसभा भवनमै बस्यो। त्यसले अन्य दलसँग वार्ता गरेर 'विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने विधेयक फिर्ता लिन' सरकारलाई निर्देशन दियो।
स्थायी समितिको निर्णय लगत्तै दाहाल, भट्टराईलगायतका माओवादी नेताहरूले मधेसी मोर्चासँग संविधानसभा भवनमै छलफल चलाए। उनीहरूको छलफल चलिरहेको स्थानमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पुग्दा सबै नेता चुपचाप देखिए। त्यो देखेर खनालले प्रश्न गरे, 'यो तपाईंहरूको मात्रै छलफल हो कि?'
माओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि 'सत्ता साझेदार दलहरूबीच छलफल गरेको' जवाफ दिए। त्यहाँ छोटो ब्रिफिङ लिएर खनालले आफ्नै दलका नेताहरू रहेको कोठामा पुगेर भने, 'विशेषज्ञ समितिबाट माओवादी पछि हटेजस्तो छ। उहाँहरू आयोग गठन गर्ने स्थानमा आएजस्तो छ।'
एमाले नेताहरू आफ्नै दलका जनजाति सभासदहरुसँग आन्तरिक छलफलमा व्यस्त थिए।
मोर्चासँगको छलफलपछि दाहाल र भट्टराई पनि एमाले नेताहरू भएकै कोठामा पुगे। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई त्यहीँ बोलाइयो। माओवादी आयोग गठन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको कांग्रेस-एमालेलाई सुनाइयो। त्यसपछि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको आ-आफ्नो बैठक सुरु भयो। माओवादी र एमालेले स्थायी समितिको बैठक गरे भने कांग्रेसले उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक गर्यो।
कांगेसका एक नेताका भनाइमा बैठक सकिएपछि संविधानसभा भवनभित्रै रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा सबै दलका नेता जम्मा भए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले 'अन्तरिम संविधानको संशोधन विधेयकचाहिँ फिर्ता लिऔं, आयोगको कार्यक्षेत्र भोलि निर्णय गरौं' भन्ने प्रस्ताव राखे। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले आपत्ति जनाए। 'आयोग बन्ने सुनिश्चित हुँदैन भने विधेयकमात्रै किन फिर्ता लिने?' देउवालाई उद्धृत गर्दै ती कांग्रेस नेताले भने, 'त्यसो भए सबै कुरा भोलि नै गरौंला, आजलाई स्थगित गरौं।'
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले कानुनी प्रावधान सम्झाए। 'संशोधन विधेयक फिर्ता लिन २४ घण्टाअघि सूचना दिनुपर्छ। नत्र, कानुनी प्रावधान निलम्बित गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने। त्यसपछि कांग्रेसको जोड 'अर्काे दिन फिर्ता गर्ने' मा रह्यो। त्यसैबीच एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले 'कानुनी प्रावधान निलम्बन गरेर भए पनि आजै निर्णय गरौं, भोलि भन्दा प्रक्रिया लम्बिन्छ। बरू तीन दलले गरेको निर्णयलाई मन्त्रीपरिषद्बाट पनि अनुमोदन गरौं' भन्ने प्रस्ताव राखे।
केही छिनको छलफलपछि नेताहरू शुक्रबारै निर्णय लिन राजी भए। सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा गर्न एमालेका पाण्डे र भीम रावल खटिए। पछि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णसहितका नेता सहभागी भएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिए। सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेखित 'समग्र विचार' भन्ने शब्दप्रति कांग्रेसको असहमति रह्यो। यो शब्दमा मात्रै दलहरूबीच २० मिनेटभन्दा बढी छलफल भयो। अन्ततः कांग्रेसले भने झैं सहमतिमा 'सबै मत र विचारहरूसहितको' भन्ने शब्दावली थपियो। त्यसअनुसार आयोगलाई दिने कार्यादेशमा राज्य पुनर्संरचना समितिका सबै मत र विचारहरूसहितको प्रतिवेदनको अपेक्षा, संविधानसभामा छलफल हुँदा प्रस्तुत भएका विचारलगायत समग्र पक्षलाई ध्यान दिने उल्लेख गरियो। समितिमा कांग्रेसले राखेको 'फरक मत' पनि आयोगले समेट्नुपर्ने बनाइयो।
मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि प्रमुख तीन दलका नेताले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई पर्खिरहे। मोर्चा नआएपछि देउवाले भने, 'अब १० मिनेटमा नआए भोलि गरौं। १० मिनेटको अल्टिमेटम भयो। नभए भोलि गरे के हुन्छ? हामी प्रतिपक्ष न हौं।'
देउवाको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई आफैं मोर्चाको बैठक कक्षतिर गए। र, एकछिनमा 'कुरो मिल्यो' भन्दै फर्किए। त्यसपछि सहमतिमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका संसदीय दलका नेता र मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारले राति ११ बजेतिर हस्ताक्षर गरे। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट विशेषज्ञ समिति गठनका लागि बढाइएको अन्तरिम संविधानको एघारौ संशोधन विधेयकलाई फिर्ता लिइयो।
मोर्चाले सांकेतिक रूपमा भने असहमति कायमै राख्यो। कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ता विधेयक फिर्ता लिने बैठकमा अनुपस्थित भइदिए। उनको सट्टा विधेयक फिर्ता लिन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी रोष्ट्रमतिर गइरहेको बेला तमलोपाका जितेन्द्र सोनारले नियमापत्ति जनाउदै आयोगप्रति आशंका रहेको बताइदिए।
विशेषज्ञ समिति गठनको तीन महिनादेखिको प्रयास असफल हुनुमा मुख्यतः माओवादी नेतृत्व जिम्मेवार रहे पनि त्यसमा एमाले अध्यक्ष खनालको सहयोगी भूमिका रहेको वार्ताकार नेताहरूको बुझाइ छ। माओवादीका मुख्य सचेतक देव गुरूङबाट ह्विप लगाउन नसकेका दाहालले संसदीय दलको बैठकमा आफ्नै पक्षका सभासद् पनि विशेषज्ञ समितिको विरोधमा गएको देखेपछि पूर्ववत् अडान एकाएक त्यागिदिए।
'वैद्य पक्षले जनजाति सभासद्हरूको भावना सँगाल्दै सरकारलाई धक्का दिने रणनीति बनायो, त्यसको माध्यम बनेका माओवादीका मुख्य सचेतक गुरूङले ह्विप लगाउन मानेनन्,' एक वार्ताकारले विशेषज्ञ समितिको पटाक्षेप हुनुका कारक केलाउँदै नागरिकसँग शनिबार भने, 'दाहाल र खनाल आफ्नै अडानमा रहन सकेनन् जसका कारण जनजाति सभासद्हरूको अन्तरदलीय गठबन्धन हावी भयो।
