नेपाली कांग्रेसले एकीकृत माओवादीलाई आगामी सरकारको नेतृत्व सुम्पिने आँट गर्ने हो भने शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बल्लतल्ल फेरि हुन खोजेका द्धिदलीय, त्रिदलीय वार्ताहरूले ठोस विश्वसनीय आधार निर्माण गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियामा जतिसुकै आधारभूत र अत्यावश्यक शर्तहरू प्रस्तुत गरे पनि तिनको समाधानका लागि माओवादी नेतृत्वलाई आत्मविश्वास र प्रेरणा आवश्यक पर्ने प्रष्ट छ। नभए कांग्रेसले शान्ति र संविधान निर्माणका आधार खोजिरहने र माओवादीले त्रिशंकु संविधान सभालाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गरिरहने अवस्था लम्बिँदै जानेछ।
माओवादीलाई नेतृत्व दिने सहमति गर्नु भनेको सहमतिको सरकारको पहिलो आधार तयार गर्नु हो। त्यसका लागि माओवादीसँग राखिएका शान्तिसम्बन्धी सर्त पूरा गर्ने कार्यसूचिमा उसलाई आवद्ध तुल्याउन सकिन्छ। सबभन्दा मुख्यतः आपसी विश्वासको आधार हो। माओवादीले लडाकु शिविरका हतियार समेत राज्यलाई सुम्पिने आँट गर्न सकेको छैन। त्यसलाई नै उसले अल्झाइरहेको छ। अहिलेकै सरकारमा गृह मन्त्रालयसमेत आफ्नै पार्टीमा रहँदा पनि माओवादी नेताहरूलाई दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था जारी छ। भोलि माओवादी नेतृत्वको सरकार बनाउँदा उसका लडाकुको हतियार उनैसँग रहनु सबभन्दा विरोधाभाषपूर्ण हुनेछ। त्यसकारण माओवादीलाई हातहतियारसम्बन्धी ढिपी छोडाउँदा शान्ति प्रक्रियाको विश्वसनीय आधार बन्नसक्नेछ।
लडाकुको वर्गीकरण, समायोजन र पुनर्स्थापना कुनै एक दलको नीति वा अडानबाट हुन सक्दैन। त्यसका लागि दलहरूको सहमति आवश्यक हुन्छ जसको ढाँचा तयार गर्न धेरै जटिल हुने छैन। माओवादीले राज्यका निकायलाई हतियार सुम्पिने भनेको हालका लागि विशेष समितिलाई कन्टेनरका साँचो सुम्पिने हो। आफैं सम्मिलित विशेष समितिमातहत हतियारको साँचो हस्तान्तरण गर्न माओवादीलाई असहज हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। उसको प्रतिष्ठाको विषयमात्र हुनसक्छ त्यो। राजनीतिक निकासका लागि शान्ति प्रक्रियामा नेपाली जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन माओवादीले त्यो त गर्नैपर्छ। नभए ऊ शान्ति प्रक्रियामा समाहित भएको कसरी प्रत्याभूति हुनसक्छ?
माओवादी लडाकुलाई शिविरमा राखेर, हतियारको साँचो उनैलाई दिएर संविधान सभामा दलहरू जानुको कारण तत्कालीन राजाबाट हुनसक्ने अवरोध टार्नका लागि थियो। निर्वाचन सम्पन्न भई विधिवत् रुपमा गणतन्त्र स्थापनाका साथै नेपाली सेनालाई निर्वाचित सरकारहरूले विश्वासमा लिइसकेपछि लडाकुको उपस्थिति शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नभएको र मुलुकमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास हुन नसकेको प्रमाण हो। छ महिनामै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने घोषणालाई तीन वर्षसम्म लत्याइरहनुले माओवादीलाई अविश्वसनीय शक्तिका रूपमा चिनाइरहेको छ। सामान्य नागरिकका घरजग्गासमेत अझै फिर्ता नगरेर उसले जनतामा अझै युद्धकालको भान पारिरहेको छ।
माओवादीले शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सत्तालाई सर्त बनाउँदै आएको छ। र माओवादीलाई सत्ताको नेतृत्व दिँदा पनि उक्त प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन। बहुमतीय सरकार बन्ने र बदलिने प्रक्रियाले माओवादीलाई कहिल्यै पनि शान्ति प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध तुल्याउन नसकिएको तीन वर्षे घटनाक्रम साक्षी छन्। त्यसकारण संविधान सभाको दोस्रोपल्टको म्याद थपको संघारमा दलहरूले अबको आखिरी अबधिलाई सफल तुल्याउन सत्ता बाँडफाटको मूल निदान गर्नु आवश्यक छ। माओवादी नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन भनेकै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने हो र संविधान सभालाई त्रासबाट मुक्त गरी लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने वातावरण प्रदान गर्नु हो।
मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नभएको विर्सेर केही दल र नेताले नयाँ जनादेश लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। भर्खरको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निर्वाचित संसदको कुनै पनि विकल्प सामना गर्न सक्दैन। संविधान सभाको म्याद नथप्ने भनेको माओवादीलाई पुनः शक्ति सञ्चय गर्ने अवसर दिनु हो। उसको यसै पनि देशभरि फैलिएको जुझारु संगठन र छापामार शैलीमा बस्ने र हुर्किने गरिरहेका वाइसिएल र स्वयम्सेवक दस्ताले शिविरका लडाकुमार्फत उत्प्रेरणा पाएर देशभरि अन्य दलको शक्ति र प्रभाव खुम्च्याउँदै जानेछन्। संविधान सभा पुनर्स्थापनाको राजनीतिक माग लिँदै उसले एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई समेत साथमा लिँदै आन्दोलन गरिरहने छन्।
अर्कातिर यत्तिकै संविधान सभाको म्याद सकिने भनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार कायम रहिरहनु हो। माओवादीले झन सरकार र सडकमार्फत आफ्नो प्रभाव र हैकम विस्तार गर्दै लग्नेछन्। लोकतान्त्रिक दलहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाको विकल्प खोज्नु भनेकै उनीहरूमा आफ्नो राजनीतिक विश्वास र सिद्धान्तमाथि अपत्यार र अत्यास हो। त्यसले अन्ततः घाटा उनीहरूलाई नै हुनेछ। माओवादीले त वैधानिक जनप्रतिनिधि संस्थाको टेको समात्दै लोकतान्त्रिक दलहरूको आत्मा पनि आफूसँगै राख्ने सुबिधा पाउनेछ। माओवादीले संगठन र सिद्धान्त, दुबैको गठजोडबाट तागत बढाउँदै जाने अवसर पाउँछ भने सत्ताको नेतृत्व आफूले पाउन नसक्ने गरी संविधान सभाको म्यादका लागि धेरै मरिहत्ते नगर्न पनि सक्छ जसको बढी घाटा स्वाभाविक रूपमा कांग्रेस लगायतका दललाई हुनेछ।
माओवादीले संविधान सभा गठनपछि सहमतिको राजनीति तोडेर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएको हो। त्यसपछि चार-चार महिनासम्म तिनै कोइरालासँग सत्ता खोस्न बहमुतीय प्रणालीतर्फ मुलुकलाई प्रवेश गराएको हो। कोइरालाले राष्ट्रपति र माओवादी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहमतिय राजनीति जारी राख्ने र शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी संविधान बनाउने सबभन्दा स्वीकार्य मार्ग त्यागेर माओवादीले मुलुकलाई सत्ताको अस्थीर राजनीतिमा होमेको हो। प्रधान सेनापति खोस्दै अरु दलबाट आफूलाई झन टाढा पुर्याउने कदमको चोट माओवादी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेसम्म भुल्न सकेका छैनन्।
त्यसो भन्दैमा मुलुकलाई पुनः सहमतिय राजनीतिमा प्रवेश गराउन नसकिने होइन। र संविधान सभाको सम्भवतः अन्तिमपल्टको म्याद थपलाई सबभन्दा उपयोगीसिद्ध बनाउन दलहरूले सहमतिका न्यूनतम पूर्वाधार बनाउन अब एकाध दिनलाई अवसर बनाउनुपर्ने हुन्छ। सहमतिका वार्तामा माओवादी नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषयलाई पहिलो कार्यसूचि बनाउनेवित्तिकै शान्ति प्रक्रियाका सर्तमा माओवादीलाई मनाउन सजिलो हुनेछ भन्ने दलहरूले अब त ख्याल गर्नैपर्ने छ। संविधान सभामा दोस्रो र तेस्रो दल, दुबैका सभासद् जोडेर पनि नपुग्ने संख्या माओवादीको छ। र संविधान सभाको संरचना भनेकै सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने आधार हो।
दलहरूले माओवादीलाई नेतृत्व दिने सहमति गर्नु भनेकै शान्ति प्रक्रियामा उसलाई सबभन्दा प्रतिबद्ध बनाउनु हो। शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुनेतर्फ मुलुक प्रवेश गर्ने भनेकै संविधान सभालाई संविधान निर्माणको उचित वातावरण दिनु हो। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफू अनुकूल संविधान बनाउँछ भन्ने आशंका दलहरूले अहिलेसम्म प्रकट गर्न सकेका छैनन्, सायद त्यसको गुञ्जायस छैन। स्वतन्त्र संविधान सभाका दलहरूले आफ्नो विवेकद्वारा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक संविधान भनेकै के हो भन्नेमा त मुलुकमा पर्याप्त बहस र विमर्श हुन पाएकै छैन।
त्यसकारण माओवादीलाई नेतृत्व देऊ, शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न र सही संविधान बनाउनेबारे व्यापक छलफल गर्न उपयुक्त वातावरण बनाऊ।
