अन्ततः दिनभर र रातभरको प्रयासपछि उज्यालो हुन थालेपछि बल्ल संविधान सभाको म्याद भदौ १४ गतेसम्म अर्थात् तीन महिनासम्म थपिने भएको छ। दलहरुबीच एकाबिहानै झिसमिसेमा पाँच बूँदे सहमति भएपछि तीन महिनाका लागि म्याद थप्ने टुंगो लागेको हो। पाँच बूँदे सहमतिमा प्रमले राजनीतिक सहमतिका लागि राजीनामा दिने, संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने,तीन महिनाभित्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने र शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजन ३ महिनामा सक्ने र नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन मधेसवादी दलसँग पहिले भएका सम्झौताको कार्यान्वयन रहेका छन्। तीन महिनामा त्यो सब भएपछि भदौ १४ मा फेरि तीन महिना म्याद थपिने भनिएको छ संविधान लेखन र घोषणाका लागि। संसदले म्याद थपको विधेयकमा भएको मतदानको घोषणा हुँदै गर्दा बिहान साढे पाँच बजे पूरै उज्यालो भइसकेको थियो। ५०८ कूल मत खसेकोमा राप्रपाका चार जनाले मात्रै म्याद थप गर्न नहुनेमा मतदान गरेका थिए।
अन्ततः रातिराति सहमति गर्ने भनी भएको आलोचनालाई पचाउँदै यसपालि बिहान झिसमिसेमा सहमति त भयो तर संविधान सभाको म्याद भन्दा पनि यो त विवादका टार्ने अवधि जस्तो देखिएको छ। त्यो सहमतिको भाषा हेर्नुस् त- शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने रे। अब यो मूलभूत भनेको के के हो, ककसले के के अर्थ लाउने हुन्। ३ महिनामा के होला हेर्न बाँकी छ। अर्को बूँदामा तीन महिनाभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउने भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै र सरकार बनाउँदै मन्त्री बनाउँदै त्यसका लागि बार्गेनिङ गर्दै समय नहुने होला, के बनाउँथे होला र मस्यौदा तीन महिना भित्रै। तीन महिनामा त मस्यौदा मात्रै त्यो बनाइसकेपछि पूरा बनाउन फेरि म्याद त थप्नुपर्छ नै। तेस्रो बूँदामा त मधेसीले अघि नै असन्तुष्टि जनाएर मतदानमा सहभागी नै भएन। चौथोमा प्रमको राजीनामाको कुरा छ तर कहिलेसम्म भन्ने छैन। कहिले बन्ने त सहमतिको सरकार ? भनेपछि फेरि भदौ १४ गते यसरी नै दिनभर, रातभर र बिहानसम्म दुःख गर्नुपर्ने भो त ? आशा गरौँ त्यस्तो नहोस्।
अन्ततः रातिराति सहमति गर्ने भनी भएको आलोचनालाई पचाउँदै यसपालि बिहान झिसमिसेमा सहमति त भयो तर संविधान सभाको म्याद भन्दा पनि यो त विवादका टार्ने अवधि जस्तो देखिएको छ। त्यो सहमतिको भाषा हेर्नुस् त- शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने रे। अब यो मूलभूत भनेको के के हो, ककसले के के अर्थ लाउने हुन्। ३ महिनामा के होला हेर्न बाँकी छ। अर्को बूँदामा तीन महिनाभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउने भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै र सरकार बनाउँदै मन्त्री बनाउँदै त्यसका लागि बार्गेनिङ गर्दै समय नहुने होला, के बनाउँथे होला र मस्यौदा तीन महिना भित्रै। तीन महिनामा त मस्यौदा मात्रै त्यो बनाइसकेपछि पूरा बनाउन फेरि म्याद त थप्नुपर्छ नै। तेस्रो बूँदामा त मधेसीले अघि नै असन्तुष्टि जनाएर मतदानमा सहभागी नै भएन। चौथोमा प्रमको राजीनामाको कुरा छ तर कहिलेसम्म भन्ने छैन। कहिले बन्ने त सहमतिको सरकार ? भनेपछि फेरि भदौ १४ गते यसरी नै दिनभर, रातभर र बिहानसम्म दुःख गर्नुपर्ने भो त ? आशा गरौँ त्यस्तो नहोस्।
