कसरी जोगियो संविधान सभा? - mysansar

संविधान सभा जेठ १४ को मध्यरातसम्म जोगिने कुनै छाँटकाँट थिएन, जेठ १५ को बिहान ४ बजे दलहरुबीच सहमति भएपछि बल्ल जोगिएको थियो। तर यसबीच पर्दा पछाडि भएका कुराहरु सञ्चारमाध्यममा खासै आएनन्। के-के भएको थियो त पर्दापछाडि ?
पर्दापछाडिको कुरा गर्दा गएको मार्च महिनामा तीन मधेसी दलका नेताहरु भारतको निमन्त्रणामा दिल्ली गएको समाचारलाई  कसरी भुल्न सकिन्छ र। त्यहाँबाट फर्कने बित्तिकै विजयकुमार गच्छदारले भनेका थिए- ‘भारत संविधानसभाको अर्को अवधि थप गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन’। भारतले आफ्नो इच्छा त्यतिबेला नै उनीहरुमार्फत् बकाइसकेको थियो। यसका लागि भारतले यस पटक खुला रुपमा दूत पठाएर हैन, गोप्य रुपमा जासुसी एजेन्सीमार्फत् गरेको लबिङ अन्ततः जेठ १५ को बिहानीसँगै असफल भयो। र, एक पटक पुनः भारतीय षड्यन्त्र असफल साबित भयो। आफ्नो इच्छा पूरा गराउन के के गरेको थियो त भारतले ?

गोप्य मिसन

अरु बेला भए भारतले प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत, भारतको विशेष दूत भन्दै कुनै मान्छे नेपालमा पठाउँथ्यो। तर यस पटक त्यसो गर्दा नेपालमा भारतको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रुपमा देखिने र नेपालमा भारतविरोधी भावना अझै बढ्न सक्ने भयले उसले यस पटक बाहिर देखिने गरी त्यस्तो प्रतिनिधि पठाउन चाहने। त्यसको सट्टा पठाए भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’का उच्च अधिकारीहरु। ‘र’ का डेपुटी चिफ एबी माथुर र दक्षिण एसियाली मामिलाका प्रमुख आलोक जोशी भारतको यस मिसनमा खटिएका थिए। उनीहरु काठमाडौँ आएको भोलिपल्टै उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम फुटेको थियो।
उपेन्द्र यादव आफैले आफ्नो पार्टी विदेशी पैसाका भरमा फुटाइएको दावी गरेका थिए। सरकारले दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याएर संविधान सभाको म्याद थप्ने देखिएपछि म्याद थपको विपक्षमा रहेको भारतका लागि त्यसो हुन नदिन फोरम फुटाउन जरुरी थियो। त्यसैले अकस्मात् कसैले सोच्दै नसोचेको दिनमा फोरम फुटाइयो।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, राजपाका नेताहरुलाई गोप्य रुपमा यी ‘र’का अधिकारीहरुले भेटेका थिए। ‘र’का अधिकारीहरु काठमाडौँमा रहेको खबर ठूला मिडियामा खासै आएन। तर मुखैमुखबाट यति प्रचार भइसकेको थियो याक एन्ड यति होटलमा बसेका ‘र’ डेपुटी चिफ एबी माथुर आफ्नो वासस्थान परिवर्तन गर्न बाध्य भए। जेठ १४ सम्म उनीहरुले कम्तिमा पाँच वटा वासस्थान बदलेका थिए।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसितको भेट

माथुर र जोशी शुक्रबार साँझ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बसिरहेको  निर्मल निवास छिरेका थिए। पूर्व भारतीय राजदूत केभी राजन र ज्ञानेन्द्रका व्यापारिक साझेदार प्रभाकर राणाले यो भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाएका थिए। भेटमा ज्ञानेन्द्रलाई सक्रिय भूमिका खेल्न उनीहरुले सुझाएका थिए। यसअघि पनि ज्ञानेन्द्र पटक पटक भारत भ्रमणमा गइसकेका छन्। पछिल्लो पटक पूर्व युवराज पारस भारतमा जाँदा दिल्लीमा राजतन्त्र समर्थकहरुले प्रदर्शन पनि गरेका थिए। यो भेटपछि शुक्रबार रात निर्मल निवासमा रात्री भोजसमेत भएको थियो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले देशमा राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गरेको र संविधान सभा भंग भइसकेपछि त्यो घोषणाको  पनि अर्थ नरहने हुनाले ज्ञानेन्द्र पनि हौसिएका थिए। संविधान सभा भंग भए जारी गर्नका लागि उनको नामबाट जारी गर्न एउटा वक्तव्य पनि तयार पारिसकिएको थियो। त्यसमा मैले दलहरुलाई जनताको नासो दिएको तर उनीहरुले त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेकोमा दुःखी छु खालको व्यहोरा थियो भनिएको छ। १५ गते बिहान सहमति भएर संविधान सभा जोगिएपछि उनको वक्तव्य पनि खेर गएको थियो। ज्ञानेन्द्र र ‘र’का अधिकारीहरु बीच भएको भेटको समाचार कान्तिपुर एफएमले समेत प्रसारण गरेको थियो।

मधेसवादी दलमार्फत् भारत

तीन दलबीच भइरहेको सहमति प्रयासको वार्तामा मधेसवादी दल प्रवेश गरेपछि एकाएक वार्ताको गति अर्कैतिर मोडिएको थियो। १० हजार मधेसी अहिल्यै र पछि ५० हजार मधेसी सेनामा भर्ना गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नभए एक मधेस घोषणा गरेर वीरगञ्जलाई राजधानी घोषणा गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका थिए। आफ्ना माग पूरा नभए संविधान सभाबाट बाहिरिने अर्थात् राजीनामा दिने चेतावनी त गुप्ताले मिडियासामु खुल्लै रुपमा दिएका थिए। शान्ति प्रक्रियातर्फ केन्द्रित तीन दलको वार्ता मधेसवादी दलहरुको प्रवेशपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तर्फ मोडिएको थियो। भारतले संविधान सभा नजोगिए पनि कम्तिमा आफ्नो इच्छाविपरीत बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अन्तिम प्रयास मधेसवादी दलमार्फत् गरेको यसबाट देखिन्छ। तर मधेसवादी दलका सभासदहरु पनि संविधान सभा भंगको पक्षमा हुने थिएनन् र भोट क्रसको खतरा थियो। त्यसैले अन्तिममा उनीहरुले तटस्थ बस्ने निर्णय गरे र संविधान सभाको म्याद थपको स्वागत गरे।

कांग्रेसभित्रै आरोप-प्रत्यारोप

यथास्थितिमा म्याद थप कुनै हालतमा पनि नगर्ने अडान लिएको सिंगो कांग्रेस अन्तिम समयमा विभाजित हुन पुग्यो। कांग्रेसको अडानमा सभापति सुशील कोइराला र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला मात्रै रहन पुगे। रामशरण महत लगायतका केही देउवापक्षीय नेताले त सिटौलालाई पहिले चाहिँ माओवादीलाई टाउकोमा बोकेर जथाभावी सम्झौता गर्ने, अहिले चाहिँ ‘र’को एजेन्ट भएर संविधान सभा भंग गराउन खोज्ने भनेर गाली गरेका थिए। सिटौलाले पनि देउवापक्षलाई माओवादीले देखाएको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको लोभमा फँसेको भनी गाली गरेका थिए।  सिटौलाले उनीहरु पार्टीको अडानबाट पछि हटेको भन्दै कांग्रेसको १० बूँदे माग प्रति अडान व्यक्त गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्ने चेतावनी दिँदा महत लगायतका नेताले पनि संसदीय दलको बैठक डाक्ने चेतावनी दिएका थिए। संसदीय दलमा अधिकांश सभासद म्याद थपको पक्षमा हुन्थे।
कांग्रेस समर्थित साप्ताहिक पत्रिका ‘तरुण’ले भारतले माओवादीलाई बुझेको हुँदा माओवादीलाई साइजमा ल्याउन दबाब दिएको तर युरोपेली मुलुकहरुको संस्था इयु चाहिँ माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया मार्फत् नै ठाउँमा ल्याउन खोज्ने गरेको र कांग्रेसमा भारतभन्दा इयु हावी भएको विश्लेषण हिजोको अंकमा गरेको थियो (किन हो कुन्नि त्यो समाचार छापा संस्करणमा भए पनि अनलाइनमा भने छैन)

भारत चुप !

संविधान सभाको म्याद थपिएकोमा युरोपेली युनियन, नर्वे, स्विटजरल्यान्डले स्वागत गरी वक्तव्य निकाले। अमेरिकाले पनि स्वागत गर्‍यो। राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि स्वागत गरे। तर नेपालको बारेमा सबैभन्दा चासो लिने दक्षिणी छिमेकी भारत भने रहस्यमय हिसाबले यी शब्द लेख्दासम्म चुप छ। कारण प्रष्ट छ- ऊ ‘सक’ भएको छ। संविधान सभा भंग गराउन भएभरको प्रयास गर्दा पनि असफल भएपछि नेपाल मामिलामा असफलताको यो अर्को शृङ्खलालाई कसरी हेर्ने भनी भारतले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।

र, सकारात्मक सोच

नेपाली दलहरुले मिलेर विदेशी षड्यन्त्रलाई निस्तेज त बनाए तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अघि नबढ्ने हो भने तीन महिनापछि फेरि यस्तै स्थिति निम्तन बेर लाग्दैन। अबको तीन महिनामा दलहरु केही नगरी यत्तिकै बस्न सक्दै सक्दैनन्। उनीहरुलाई यो तीन महिनाको समयले पक्कै पनि दबाब दिनेछ। तीन महिनामा संविधान नबन्ने त निश्चित प्राय नै हो। तर यो तीन महिनाभित्र सेना समायोजन र माओवादीको हतियारसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रक्रियालाई पूरा गर्न दबाब पर्नेछ। संविधानको पनि पहिलो मस्यौदा यो अवधिमा गर्नै पर्ने दबाब उनीहरुमा पर्नेछ। यो भयो हाम्रो सकारात्मक सोच, हुने के हो, हेर्न बाँकी छ।