रातो पासपोर्ट बेच्ने दुई सभासद गायत्री साह र वीपी यादवको बल्ल मुख रातो हुने भो। यिनीहरुको सभासद पद निलम्बनमा परेको छ। खुब ५० हजार तलबले नि नपुगी पासपोर्ट बेच्दै हिँडेका थिए, आज ठूलै झट्का पर्यो यिनीहरुलाई। अख्तियारले सरकारी कागजात हेरफेर गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आज मुद्दा हालेपछि बल्ल यिनीहरुले स्वाद पाएका हुन्। नत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इजलासले त अस्ति शुक्रबार उनीहरुलाई प्रहरीले दायर गरेको कीर्ते अभियोगमा १०-१० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइसकेको थियो। रिहा गर्ने बित्तिकै उनीहरुलाई अख्तियारले हिरासतमा लिएको थियो। भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि भने सार्वजनिक पद स्वतः निलम्बनमा पर्छ।
सभासदमात्र हैन,यो कान्डमा अध्यागमनका हाकिम अर्थात् प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव खडानन्द ढकाल, अध्यागमनका शाखा अधिकृतहरु भूमिनन्द भण्डारी, श्यामबाबु भण्डारी र इन्द्र सुनुवार अनि नासु देवीदत्त खत्रीको पनि पद निलम्बनमा परेको छ। उनीहरुले रातो पासपोर्ट किनबेच गर्नेहरुलाई सघाएका थिए। यी मध्ये दुई सभासद र भूमिनन्द भण्डारीमात्र पक्राउ परेका छन्, बाँकी सब फरार छन्।
के हो रातो पासपोर्ट ?
नेपाल सरकारले तीन रङको पासपोर्ट दिन्छ- हरियो, नीलो र रातो। हरियो भनेको तपाईँहामीले पाउने सर्वसाधारण पासपोर्ट हो। नीलो भनेको सरकारी कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने पासपोर्ट हो। रातो चाहिँ कुटनीति पासपोर्ट हो। संविधान/कानुन बनाउनेहरु भएकोले उनीहरुलाई विशेष सुविधा दिएर यस्तो रातो पासपोर्ट दिइएको हो। रातो पासपोर्ट बोकेकालाई त्यही अनुसार देशविदेशका विमानस्थलहरुमा विशेष सुविधा हुन्छ। यस्तो पासपोर्टमा भिसा पनि सजिलै लाग्छ। यिनीहरुले त्यही भएर यस्ता पासपोर्ट लाखौँमा बेचेका हुन्। पासपोर्ट किन्नेहरुले सभासदको फोटोको ठाउँमा आफ्नो फोटो हाली त्यसको प्रयोग गरेका हुन्।
कसरी पत्ता लाग्यो ?
गत वर्ष माघ २ गते काठमाडौँबाट अबु धाबी हुँदै अस्ट्रेलिया जान लागेका एक पुरुष र एक महिलालाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गर्यो। रातो पासपोर्ट भए पनि प्रहरीले शंका लागि छानबिन गरेछन्। छानबिन गर्दा फोटो फेरिएको पत्ता लागेछ। केरकार गर्दा उनीहरुले आफू सभासद नभएको स्वीकार गरेछन् र त्यहाँको प्रहरीले उनीहरुलाई इत्तेहाद एअरवेजको विमान चढाएर नेपालै फर्काइदिएछ। त्यसरी डिपोर्ट गरेर हाम्रो विमानस्थलमा फर्काइएकाहरुलाई अध्यागमन विभागले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्छ। (यसको प्रक्रियाबारे एक अध्यागमन अधिकृतले दुई वर्षअघि लेखेको ब्लग पढ्नुस् यहाँ क्लिक गरेर) तर ती फर्काइएकाहरुलाई त पक्राउ नै गरेनछन्। त्यति मात्र हो र, उनीहरुको केही रेकर्डसमेत अध्यागमनमा रहेनछ। अनि भएन त अध्यागमनकाहरुको पनि मिलेमतो ? सभासद्को पासपोर्टमा अर्कै मान्छेलाई विदेश पठाउन र बाहिरबाट फर्काइए पनि गुपचुप विमानस्थलबाट बाहिर भगाउन अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूको समूह नै संलग्न रहेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ। त्यही अनुसार यो केसमा शाखा अधिकृत भूमिनन्द भण्डारीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरिसकेको छ। अरु भने फरार छन्।
कसले किनेको कतिमा किनेको ?
मधेसी जनाधिकार फोरमका सभासद बीपी यादवको नाममा अस्ट्रेलिया जान खोज्ने पृथ्वी छन्त्यालको नाम खुलेको छ। तर जनता दलकी अर्की समानुपातिक सभासद गायत्री साहको नाममा जानेको परिचय भने खुलेको छैन। सीता साह हो भन्ने नाम सुनिएको छ। छन्त्यालले अबु धाबीमा पक्राउ परेपछि दिएको बयानमा एक करोड ६० लाखमा रातो पासपोर्ट लिएको भनेका रहेछन्। दलालहरु चाहिँ मनोज कार्की र आशिष शेर्पा रहेको उनले बयानमा भनेका रहेछन्। सभासद बनेर अस्ट्रेलिया जान चाहने पृथ्वी छन्त्याल र अर्की महिला अहिलेसम्म पनि फरारै छन्। उनीहरुको बारेमा प्रहरीले केही पत्ता लगाउन सकेको छैन।
यो फोटो हेर्नुस् र तपाईँलाई उनीहरुका बारे केही थाहा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुस् वा गोप्य रुपमा उनीहरुको बारेमा जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरी जानकारी दिनुस्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सरकारी कागजात सच्याइ तथा हेरफेर गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा हालेको हो। अख्तियारको माग अनुसार फैसला भयो भने सभासदहरु दुई जना सरकारी पदमा कार्यरत भएकोले उनीहरुलाई घटीमा ५ वर्षसम्म कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ। अध्यागमनका ७ जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा ११ अनुसार घटीमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय हुन्छ। नौ जनालाई कूल एक करोड ६२ लाख जरिवाना गराउन अख्तियारले माग गरेको छ। एक करोडभन्दा माथि रकम भ्रष्टाचार गरे आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ। त्यसका लागि एक करोडभन्दा बढी रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले अदालतमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। तर विशेष अदालतले अख्तियारले माग गरेको भन्दा घटी सजाय पनि गर्न सक्छ। विशेषको फैसला चित्त नबुझे उनीहरु सर्वोच्च अदालत पनि जान सक्छन्।
लहरो तानियो, पहरो गर्जँदैछ
रातो पासपोर्ट जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो सकिएपछि संसद सचिवालयमा फिर्ता बुझाउनु पर्छ। तर कतिले बुझाउँदैनन्। माओवादीका १ सय १८, नेपाली कांग्रेसका ८१, नेकपा एमालेका ७६, मधेसी जनाधिकार फोरमका ४६, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका १८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ७, नेकपा मालेका ६, सदभावना पार्टीका ५ र अन्य साना दलका ५४ जनाले त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता बुझाएका छैनन्। ती मध्ये १३ जनाले दुरुपयोग गरेको शंकामा छानबिन हुँदैछ। १३ मा थप ७ जनाबारे छानबिन हुँदैछ। अख्तियारले छानबिनका लागि रातो पासपोर्ट माग गर्दै पत्र काटेकामा उपेन्द्र यादव फोरमका ४ र विजयकुमार गच्छदार फोरमका २ छन्। उता प्रहरीले भने एमाले सभासद नारदमुनि रानामाथि छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले त उपेन्द्र फोरमका सभासद शिवपुजन राय यादवलाई अख्तियारमा हाजिर गराउन प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ। तर उनी फरार छन्।
अपराधमा समावेशीकरण नखोज
अख्तियारले थप छ सभासदको छानबिन गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यो मधेसमाथि षड्यन्त्र हो भन्दै सभासदहरु कुर्लिएछन्। अपराध भनेको अपराध नै हुन्छ। कुनै जाति, क्षेत्र र लिङ्गको आधारमा अपराध कार्य माफ हुन सक्दैन। सभासदहरुले रातो पासपोर्ट प्रयोजन सकिएपछि फिर्ता बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएर नैतिक अपराध पहिल्यै गरेका छन्। त्यसमाथि दुरुपयोग त ठूलै अपराध हो। उनीहरुले आफूलाई मत दिने मतदाताको पनि अपमान गरेका छन्।
सभासदमात्र हैन,यो कान्डमा अध्यागमनका हाकिम अर्थात् प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सहसचिव खडानन्द ढकाल, अध्यागमनका शाखा अधिकृतहरु भूमिनन्द भण्डारी, श्यामबाबु भण्डारी र इन्द्र सुनुवार अनि नासु देवीदत्त खत्रीको पनि पद निलम्बनमा परेको छ। उनीहरुले रातो पासपोर्ट किनबेच गर्नेहरुलाई सघाएका थिए। यी मध्ये दुई सभासद र भूमिनन्द भण्डारीमात्र पक्राउ परेका छन्, बाँकी सब फरार छन्।
के हो रातो पासपोर्ट ?
नेपाल सरकारले तीन रङको पासपोर्ट दिन्छ- हरियो, नीलो र रातो। हरियो भनेको तपाईँहामीले पाउने सर्वसाधारण पासपोर्ट हो। नीलो भनेको सरकारी कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने पासपोर्ट हो। रातो चाहिँ कुटनीति पासपोर्ट हो। संविधान/कानुन बनाउनेहरु भएकोले उनीहरुलाई विशेष सुविधा दिएर यस्तो रातो पासपोर्ट दिइएको हो। रातो पासपोर्ट बोकेकालाई त्यही अनुसार देशविदेशका विमानस्थलहरुमा विशेष सुविधा हुन्छ। यस्तो पासपोर्टमा भिसा पनि सजिलै लाग्छ। यिनीहरुले त्यही भएर यस्ता पासपोर्ट लाखौँमा बेचेका हुन्। पासपोर्ट किन्नेहरुले सभासदको फोटोको ठाउँमा आफ्नो फोटो हाली त्यसको प्रयोग गरेका हुन्। कसरी पत्ता लाग्यो ?
गत वर्ष माघ २ गते काठमाडौँबाट अबु धाबी हुँदै अस्ट्रेलिया जान लागेका एक पुरुष र एक महिलालाई त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गर्यो। रातो पासपोर्ट भए पनि प्रहरीले शंका लागि छानबिन गरेछन्। छानबिन गर्दा फोटो फेरिएको पत्ता लागेछ। केरकार गर्दा उनीहरुले आफू सभासद नभएको स्वीकार गरेछन् र त्यहाँको प्रहरीले उनीहरुलाई इत्तेहाद एअरवेजको विमान चढाएर नेपालै फर्काइदिएछ। त्यसरी डिपोर्ट गरेर हाम्रो विमानस्थलमा फर्काइएकाहरुलाई अध्यागमन विभागले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्छ। (यसको प्रक्रियाबारे एक अध्यागमन अधिकृतले दुई वर्षअघि लेखेको ब्लग पढ्नुस् यहाँ क्लिक गरेर) तर ती फर्काइएकाहरुलाई त पक्राउ नै गरेनछन्। त्यति मात्र हो र, उनीहरुको केही रेकर्डसमेत अध्यागमनमा रहेनछ। अनि भएन त अध्यागमनकाहरुको पनि मिलेमतो ? सभासद्को पासपोर्टमा अर्कै मान्छेलाई विदेश पठाउन र बाहिरबाट फर्काइए पनि गुपचुप विमानस्थलबाट बाहिर भगाउन अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूको समूह नै संलग्न रहेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ। त्यही अनुसार यो केसमा शाखा अधिकृत भूमिनन्द भण्डारीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरिसकेको छ। अरु भने फरार छन्।
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सभासद गायत्री साहको नक्कली र सक्कली पासपोर्ट
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सभासद बीपी यादवको नक्कली र सक्कली पासपोर्ट।
मधेसी जनाधिकार फोरमका सभासद बीपी यादवको नाममा अस्ट्रेलिया जान खोज्ने पृथ्वी छन्त्यालको नाम खुलेको छ। तर जनता दलकी अर्की समानुपातिक सभासद गायत्री साहको नाममा जानेको परिचय भने खुलेको छैन। सीता साह हो भन्ने नाम सुनिएको छ। छन्त्यालले अबु धाबीमा पक्राउ परेपछि दिएको बयानमा एक करोड ६० लाखमा रातो पासपोर्ट लिएको भनेका रहेछन्। दलालहरु चाहिँ मनोज कार्की र आशिष शेर्पा रहेको उनले बयानमा भनेका रहेछन्। सभासद बनेर अस्ट्रेलिया जान चाहने पृथ्वी छन्त्याल र अर्की महिला अहिलेसम्म पनि फरारै छन्। उनीहरुको बारेमा प्रहरीले केही पत्ता लगाउन सकेको छैन।
यो फोटो हेर्नुस् र तपाईँलाई उनीहरुका बारे केही थाहा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुस् वा गोप्य रुपमा उनीहरुको बारेमा जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरी जानकारी दिनुस्।
के भनी मुद्दा लगाइएको ?कति सजाय हुन्छ ?
(विशेष अदालतको विज्ञप्तिबाट)
रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा सांसदहरु विश्वनाथप्रसाद यादव,
गायत्री साह समेत ९ जना माथि भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोग दायर हुन आएको।
अध्यागमन कार्यालयका शाखा अधिकृत भूमिनन्द भण्डारी
प्रमुख अध्यागमन अधिकृत खडानन्द ढकाल
अध्यागमन कार्यालयका शाखा अधिकृत श्यामबाबु भण्डारी
अध्यागमन कार्यालयका ब अ स देवीदत्त खत्री
अध्यागमन कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर अधिकृत इन्द्रकुमार सुनुवार
सर्लाही जब्दी गाविस लालबन्दी वडा नं. ६ बस्ने सन्तोषराज उप्रेती
नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह (यिनी गायत्रीका पिता पनि हुन्)
सभासदद्वयको कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अन्य व्यक्तिलाई विदेश जान उडाई रु. १,६२,००,००० (एक करोड बैसठ्ठी लाख) रुपैयाँ आपसमा बाँडफाँट गरी लिनु खानु गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप प्रतिवादीहरुमाथि लगाई अभियोग पत्र दायर हुन आएको। ४ बजे पछि मात्र अभियोग दायर भएकाले आज बयान गर्न नभ्याएकाले भोलि बयान गर्न १० बजे ल्याउने गरी अख्तियारमै सुरक्षित साथ राख्न फिर्ता पठाइएको।
भोलि २९ गते प्रतिवादीहरुको बयान कार्य सकिएपछि थुनछेकको आदेश हुनेछ।
प्रतिवादीहरु विश्वनाथप्रसाद यादव, गायत्री साह र भूमिनन्द भण्डारीमात्र पक्राउ परी अभियोग पत्र साथ ल्याइएका अन्य प्रतिवादीहरु फरार रहेका।
पद वा ओहदाबाट स्वतः निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्थाः
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३: कुनै राष्ट्रसेवक अनुसन्धान तहकिकातको लागि दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ।
विशेष अदालत काठमाडौं
२०६८ बैशाख २८ गते बुधबार
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सरकारी कागजात सच्याइ तथा हेरफेर गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा हालेको हो। अख्तियारको माग अनुसार फैसला भयो भने सभासदहरु दुई जना सरकारी पदमा कार्यरत भएकोले उनीहरुलाई घटीमा ५ वर्षसम्म कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ। अध्यागमनका ७ जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा ११ अनुसार घटीमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय हुन्छ। नौ जनालाई कूल एक करोड ६२ लाख जरिवाना गराउन अख्तियारले माग गरेको छ। एक करोडभन्दा माथि रकम भ्रष्टाचार गरे आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ। त्यसका लागि एक करोडभन्दा बढी रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले अदालतमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। तर विशेष अदालतले अख्तियारले माग गरेको भन्दा घटी सजाय पनि गर्न सक्छ। विशेषको फैसला चित्त नबुझे उनीहरु सर्वोच्च अदालत पनि जान सक्छन्।
लहरो तानियो, पहरो गर्जँदैछ
रातो पासपोर्ट जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो सकिएपछि संसद सचिवालयमा फिर्ता बुझाउनु पर्छ। तर कतिले बुझाउँदैनन्। माओवादीका १ सय १८, नेपाली कांग्रेसका ८१, नेकपा एमालेका ७६, मधेसी जनाधिकार फोरमका ४६, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका १८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ७, नेकपा मालेका ६, सदभावना पार्टीका ५ र अन्य साना दलका ५४ जनाले त्यस्तो पासपोर्ट फिर्ता बुझाएका छैनन्। ती मध्ये १३ जनाले दुरुपयोग गरेको शंकामा छानबिन हुँदैछ। १३ मा थप ७ जनाबारे छानबिन हुँदैछ। अख्तियारले छानबिनका लागि रातो पासपोर्ट माग गर्दै पत्र काटेकामा उपेन्द्र यादव फोरमका ४ र विजयकुमार गच्छदार फोरमका २ छन्। उता प्रहरीले भने एमाले सभासद नारदमुनि रानामाथि छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले त उपेन्द्र फोरमका सभासद शिवपुजन राय यादवलाई अख्तियारमा हाजिर गराउन प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ। तर उनी फरार छन्।
अपराधमा समावेशीकरण नखोज
अख्तियारले थप छ सभासदको छानबिन गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यो मधेसमाथि षड्यन्त्र हो भन्दै सभासदहरु कुर्लिएछन्। अपराध भनेको अपराध नै हुन्छ। कुनै जाति, क्षेत्र र लिङ्गको आधारमा अपराध कार्य माफ हुन सक्दैन। सभासदहरुले रातो पासपोर्ट प्रयोजन सकिएपछि फिर्ता बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएर नैतिक अपराध पहिल्यै गरेका छन्। त्यसमाथि दुरुपयोग त ठूलै अपराध हो। उनीहरुले आफूलाई मत दिने मतदाताको पनि अपमान गरेका छन्।
