सूचना तथा सञ्चार मन्त्री अग्नी सापकोटालाई मन्त्री पदबाट हटाउन परेको मुद्दामा आज प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले उनलाई किन मन्त्री पदबाट हटाउन नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा आरोपित सञ्चार मन्त्रीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई मन्त्रीको हैसियतले कुनै काम गर्न नलगाउन, गर्न नदिन र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग पनि रिटमा गरिएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश त जारी गरेको छैन, तर यस सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल सरकारका तर्फवाट समेत बहस पैरवी गर्न जेठ २२ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ।
द्वन्द्वकालमा काभ्रे जिल्ला निवासी अर्जुन लामाको अपहरण तथा हत्यामा मन्त्री सापकोटा संलग्न रहेको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्दको जाहेरी दर्ता गरी कानुन बमोजिम अरु कारवाही गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरेको थियो। सो जाहेरी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेमा दर्ता भै अनुसन्धान कार्य जारी छ। उनलाई पक्राउ गर्न विभिन्न सूचनाहरु पनि जारी भएको छ। तर, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनामा आफू उपर कारवाही चल्न नहुने भन्दै सापकोटाले प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
कसले हालेको मुद्दा ?
नेपालका विद्यार्थी, पत्रकार, शिक्षक आदि सबैमा यो पक्ष र उ पक्षको भने जस्तै यहाँका मानवअधिकारवादीहरु पनि कांग्रेसपक्षीय, एमालेपक्षीय, माओवादीपक्षीय छन्। यो मुद्दा भने माओवादीविरोधी पक्षीय भनी चिनिएका मानवअधिकारवादीहरु सुशिल प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, कनकमणि दिक्षीत, डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटी, सुवोध प्याकुरेल, चरण प्रसाई, मन्दीरा शर्माले दर्ता गराएका हुन्। माओवादीपक्षीय मानवअधिकारवादीहरुले भने यसअघि राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरुले उनलाई मन्त्री बनाउने बित्तिकै विरोधमा निकालेको वक्तव्यको विरोधमा वक्तव्य निकालेका थिए।
कस्तो छ सर्वोच्चको आदेश ?
कस्तो छ सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिट ?
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
रिट निवेदन पत्र
विषय : नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायतका जो चाहिने आवश्यक आदेश जारी गरी पाँउ।
निवेदक
जिल्ला सप्तरी राजविराज न.पा वडा न ४ वस्ने होमराज प्यकुरेलको छोरा वर्ष ५९ को सुशिल प्याकुरेल ……………………………………………..१
जिल्ला काठमाण्डौ कामनपा वडा नं ४ वस्ने ईन्द्रमान श्रेष्ठको छोरा वर्ष ५६ को प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ……………………………………………………………….१
जिल्ला ललितपुर ललितपुर उपमाहानगरपालिका वडा न ३ बस्ने कमलमणि दिक्षीतको छोरा वर्ष ५५ को कनक मणि दिक्षीत………………………………………१
जिल्ला तेह्रथुम ह्वाकुव गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने टंक नाथ सिवाकोटीको छोरा वर्ष ४९ डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटी………………………………………………१
जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा न.४ वस्ने होमराज प्याकुरेलको छेरा वर्ष५७. को सुवोध प्याकुरेल……………………………………………………१
जिल्ला ललितपुर ललितपुर उपमाहानगरपालिका वडा न १ वस्ने स्व ईन्द्र प्रसाद प्रसाईको छोरा वर्ष ५७ को चरण प्रसाई……………………………………….१
जिल्ला काठमाण्डौ विष्णु गा.वि.स. वडा नं ७ घर भएका चन्द्रदत्त शर्माको छोरी वर्ष ३८ को मन्दीरा शर्मा…………………………………………….१
समेतको वा. भई आफ्नो हकमा समेत जिल्ला सर्लाही गौरीशंकर गा. बि. स.
वडा नं. ५ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.बि.स.वडा नं. ९बस्ने
बर्ष ३२ को अधिबक्ता सुनिल रंजन सिंह……………………………………..१ रिट निवेदक
विरुद्ध
सम्मान्नीय प्रधानमंत्री श्री झलनाथ खनाल, प्रधानमंत्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय सिंहदरवार काठमाण्डौ ………………………………………………………………………………१.
श्री अग्नि सापकोटा, मंत्री नेपाल सरकार सूचना तथा संचार, सिंहदरवार काठमाण्डौ ……२
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद, सिंहदरवार काठमाण्डौ ………………………………………..३
श्री कृष्ण वहादुर महरा, गृह मन्त्रि .सिंहदरवार काठमाण्डौ…………………………………….४
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे ……………………………………………………….५ विपक्षी
मुद्धाः उत्प्रेषण
हामी निवेदकहरु निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर रु ५००। यसै साथ राखि निम्न लिखित व्यहोराको रिट निवेदन गर्दछौ।
१. हामी रिट निवेदकहरु विगत लामो समय देखि मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन, विधिको शासन पक्षमा र दण्डहिनताको विरुद्धमा काम गर्दै आईरहेका छौ। हाम्रो यो अभियान राज्यका सवै काम कारवाहिहरु प्रचलित कानुन तथा संविधान सम्मत र प्रजातन्त्रको मुल्य मान्यता र पद्धति अनुसार हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा आधारित छन्। विगत केहि समय देखि मानव अधिकारकर्मिहरुले उठाएका संक्रमणकालीन न्याय संग सम्वन्धित मुद्दाहरुलाई राज्य संयन्त्रहरुले वेवास्ता गर्दै आएको अवस्था छ। यसै सिलसिलामा तल प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरीएको तथ्यहरुका आधारमा विपक्षीहरुको कामले मानव अधिकारको प्रवर्धन र विधिको शासनमा अवरोध सिर्जना गर्नेगरी विपक्षि नं १ ले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्तको रुपमा रहेका विपक्षि नं २ लाई मन्त्री जस्तो गरीमामय पदमा नियुक्ति गरेको र विपक्षी नं २ विरुद्ध विपक्षी नं ५ मा अनुसन्धानको क्रममा रहेको मुद्दा लगायतका विगत सशस्त्र द्धन्दको क्रममा भएका घटनाहरु संग सम्वन्धित मुद्धा फिर्तालिने भन्ने कुरा विपक्षी नं ४ ले सार्वजनिक गरेकाले सो कार्यवाट मुलुकमा दण्डहिनताले पश्रय पाएको र विधिको शासनको उपहास गरेकोले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत पर्न गएको हँुदा यसमा हाम्रो सरोकार रहन गै सो निर्णय वदर गराउने अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा वाध्य भै नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ (यस पछि संविधानमात्र भनिने) को धारा ३२, १०७(२) वमोजिम यो विषयका सम्वन्धमा तल प्रकरणहरुमा उल्लेख गरी प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएका छौं।
२. विपक्षि नं २ का विरुद्धमा जिल्ला काभ्रे छत्रेवाँझ गा.वि.स. स्थित श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्राङगणवाट मिति २०६२।१।१६ गतेका दिन अर्जुन लामालाई अपहरण गरी लगि २०६२ साल असार महिनाको दोश्रो हप्ता वुढाखानि गा.वि.स.को क्षेत्रमा पुर्याई हत्या गर्न प्रत्यक्ष रुपमा र्निदेशन दिएकोे भन्ने आरोप सहित जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेमा मृत्ाककी श्रीमती पूर्णीमाया लामाले किटानी जाहेरी दरखास्त दिएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उक्त जाहेरी दर्ता गर्न ईन्कारी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय काभ्रेमा जाहेरी लिएर जादा सो कार्यालयले मिति २०६४।३।२४ गतेका दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखि द्वन्दको घटनालाई संवोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा सो अनुसार दरपिठ गरीदिनु भनि भएको पत्राचार वमोजिम मिति २०६४।३।२६ गतेका दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले निजको जाहेरी दरखास्त दरपिठ गरेकेा थियो।
यसरी जाहेरी दर्ता गर्न ईन्कारी गरी दरपिठ गरेपछि सो उपर सर्वोच्च अदालतमा परमादेश रिट निवेदन दर्ता भएकोमा मिति २०६४।११।२७ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतवाट आदेश हुदा जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेले गरेको दरपिठ आदेश मिलेको देखिन आएन क्षेत्राधिकार विहिन भै त्रुटिपुर्ण देखिन आयो सो दरपिठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदरहुने ठहर्छ। सो जाहेरी दर्ता गरी कानुन वमोजिम अरु कारवाहि गर्नु भनि परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको आदेश भै सो जाहेरी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेमा दर्ता भै सो जाहेरी उपर अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ। सो किटानी जाहेरीमा अभियुक्तको महलमा उल्लेखित विपक्षि नं २ को नाममा जिल्ला प्रहरी कार्यलयवाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। र, पक्राउ गर्न खटिएका प्रहरी कर्मचारीले निज फेला नपरेको प्रतिवेदन दिएका छन्। तर, निज विपक्षी संविधान सभाको सदस्य समेत रहकाले दिनहुँ संविधान सभामा भागलिई रहेको संचार माध्ययम मार्फत देखिन्छ। सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको प्रकृया अनुसार निजलाई पक्राउ गरि वयान गराई प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व विपक्षीवाट वहन हुन सकिरहेको छैन। अर्को तर्फ विपक्षी मन्त्री सापकोटा विगत द्वन्द्वकालमा काभ्रे जिल्ला निवासी अर्जुन लामाको अपहरण तथा हत्यामा संलग्न रहेको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुसन्धान गरिरहेको छ र निजलाई पक्राउ गर्न विभिन्न सुचनाहरु पनि जारी गरेको छ। तर, शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनामा आफू उपर कारवाही चल्न नहुने भन्दै सापकोटाले प्रहरी समक्ष उपस्थित हुन अस्विकार गर्दै आएका छन्। उनको यस्तो कार्यबाट कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालीको अवधारणामै चुनौति खडा भएको छ। यसले कानूनको साशनलाई गंभिर चुनौती दिएको छ।
३. यसरी हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी परेका र हाल फरार देखिएका निज विपक्षि नं २ लाई पक्राउ गरि मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायितव भएका विक्षीहरुले सो दायित्व वहन नगरि रहेकै अवस्थामा मिति २०६८।१।२१ गतेका दिन विपक्षि नं १ ले निज विपक्षी नं २ लार्र्ई लोकतान्त्रीक मान्यता, कानूनको विधिको साशनको आधारभूत सिद्धान्त र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तराष्ट्रिय कानून अन्तर्गत दायित्व प्रतिकुल हुने गरि सूचना तथा संचार मन्त्रीमा नियुक्ति गर्न भएको सिफारिसको आधारमा विपक्षी नं २ ले मिति २०६८।१।२१ मा सफत ग्रहण गराएकोले हाल निज विपक्षी सो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाली आउनु भएको छ।
४. त्यसरी नै मिति २०६८ जेठ ६ गते विपक्षी गृहमंत्री श्री कृष्ण वहादुर महराले द्धन्दका समयका मुद्दाहरु फिर्ता लिनु पर्ने वताउदै त्यसमध्ये दुईवटा मुद्दा अर्जुन लामाको मुद्दा चल्न नसक्नेे र मैना सुनुवार को हत्या सम्वन्धी मुद्दाहरु समेत फिर्तालिने तयारी सरकारले गरिरहेको खुलासा गर्नु भएको थियो। राजनितिक उदेश्यले अभिप्रेरित भई मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्य अन्तराष्ट्रिय कानूनको पालन गर्नु पर्ने सरकारी दायित्वको वर्खिलाप हुन्छ। निज तथा त्यस्तै आरोप लागेका अन्य मुद्दाहरुको अनुसन्धान नगरि मुद्दा फिर्ता गरिएमा यसले डण्दहिनतालाई संस्थागत गर्दछ र यसमा आफै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले नै यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु भनि परमादेश जारी गरेको अवस्थामा अनुसन्धान नगरि मुद्दा फिर्ता लिएमा यसले अदालतको आदेशको अवज्ञा समेत हुन जान्छ। अतः विपक्षीका उल्लेखित कृयाकलापहरु गैर कानूनी र गैर संवैधानीक छन्।
५. कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्तको रुपमा अभियोग भोगि रहेका निजलाई मन्त्री जस्तो गरीमामय पदमा नियुक्ति गरि प्रजातन्त्रिक मुलुक भएको देशका जनतामाथि शासन गर्ने जिम्मेवारी दिईनु अनुचित, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, प्रजातन्त्रिक पद्धतिको मुल्य मान्यता समेतको पनि विपरित भएकोले यस्तो कार्य वदर माग गर्न सम्मानीत अदालतको शरण पर्न वाध्य भएका छांै। यसै अदालतको आदेशले अनुसन्धानको दायरामा रहेका निजलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारीले सम्मानीत अदालतको अपहेलना समेत हुन पुगेको छ।
६. निज उपर लागेको अभियोगका कारणले नेपाल स्थित अमेरीकी दुतावासले १२ असार २०६७ मा निजलाई प्रवेशाज्ञा दिन ईन्कारी गरेको थियो। त्यसरी नै प्रवेश आज्ञा दिईसकेको अष्ट्रेलीयाले यो कुराको जानकारी पाए पछि सो वदर गरि निजको भ्रमणमा रोक लगाएको थियो। निज मन्त्री पदमा नियुक्ति भए पछि संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले सो नियुक्तिको विरोध गर्दै विज्ञप्ती जारी गर्ने र सम्माननीय प्रधान मन्त्री ज्यू समक्ष खुला पत्र समेत वुझाउने कार्य समेत गरेका छन्।
७. मानव अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्न अडिग रहेको प्रतिवद्धता भरखरै मात्र नेपाल विषयमा भएको युपिआर छलफलमा विश्व जगत समक्ष नेपाल सरकारले जाहेर गरेको छ। सो जाहेर गरेको प्रति वेवास्ता गर्दै गम्भिर प्रकारको मानव अधिकार उलंघन तथा दुरुपयोगका दोषिलाई गरिमामय पदको जिम्मेवारी दिईनुले जिम्मेवार र जवाफदेहि सिमित सरकारको मान्यतालाई उपहास गरेको छ। यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र मानव अधिकारको सम्मानको सिद्धान्त विपरित रहेको छ।
८ कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागे पछि राज्यको कुनै पनि सानो भन्दा सानेा पदमा वहाल रहेको व्यक्ति निलम्वित हुने कानुनी मान्यता रहेको छ। निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता अतिनै महत्वपुर्ण सिद्धान्तले यि मान्यतालाई अगालेको छ। कुशल, सक्षम र उत्तरदायि सरकारवाट शासितहुन पाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुल मर्म र जनताका अधिकार हो। निज पदमा वहाल भै रहने हो भने सो मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, पदिय दुरुपयोगको माध्यमले प्रमाणको लोप गर्ने तथा अनुसन्धान अधिकारीहरुमा अनुचित प्रभाव पर्न गै पिडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने प्रष्टै रहेको छ। विधिको शासन भएको मुलुकमा यस्तो कार्य उचित हुन सक्दैन।
९. निज उपर अभियोग लागेको र प्रहरीले अनुशन्धान गरिरहेको अवस्थामा एउटा असल नागरीकको जिम्मेवारी भनेको प्रहरी समक्ष उपस्थिति भइ आफूमाथि लागेको अभियोगको वारेमा वयान दिनु हो। फौजदारी अयियोगको यस मान्यतालाई उल्लघंन गर्नु भनेको कानुनी शासनको अवहेलना समेत हो। निज अभियुत्क र्निदोष नै हुन भने कुराको र्निणय गर्ने अधिकार अदालतमा हुन्छ न कि कुनै व्यति्कमा? यसरी प्रकृया नै पुरा नगरी आफूलाई र्निदोष दावी गर्ने अवस्था रहदैन।
१०. प्रहरीले पनि संविधान सभा सदस्य र मन्त्री समेत भइसकेको अभियुभत्कलाई फेला नपरेको भनी फरारी अभियुत्कको रुपमा प्रस्तुत गर्नु आफैमा हाँस्यसपद हुन्छ।
११. त्यस्तै संबिधानको धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन भन्ने व्यवस्था गर्दै कसैलाई पनि समान्य कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने वन्दोवस्त गरेको छ। यस र्निणयवाट अरु फौजदारी अभियोग लागेका अभियुत्कहरु माथि विभेद हुने व्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। राजनितिदक दलको नेता हँुदैमा फौजदारी न्यायको प्रकृयावाट उन्मुति्क पाइन्छ भन्न सन्देश आम नागरीकमा संप्रेसन हुन्छ।
१२. मानव अधिकारको उल्लङघनको घटनामा पिडितहरुलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको दायित्व हो। प्रभावकारी उपचार को प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुमा खासगरि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र को धारा ८, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघिय अनुबन्ध रहेका छन। नेपालले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ लाई सन् १९९१ को मे १२. तारेखमा अनुमोदन गरि यसको पक्ष राष्ट्र भएको छ। यो अनुवन्धको धारा २ (३) ले प्रभावकारी उपचारको हक सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ। र प्रभावकारी उपचारको हक अर्न्तगत न्यायको हक महत्वपुर्ण तत्वको रुपमा रहेको हुन्छ। यसका साथै उक्त प्रभावकारी उपचारको हकलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले अपनाउनु पर्ने विभिन्न उपायहरु र तरिकाहरुको सम्वन्धमा पनि यस अनुवन्धले सम्वन्धीत पक्ष राष्ट्र उपर विभिन्न दायित्वहरु सृजना गरेको छ। त्यस्तो दायित्व अर्न्तगत अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व तथा आरोपीलाई अभियोजन गर्ने कुरा समेत पर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार समिति, जसलाई यो महासन्धीका व्यवस्थाहरुको व्याख्या गर्ने अधिकार प्राप्त छ, ले आफ्नो व्याख्यात्मक टिप्पणी नं २ मा उल्लेखित अधिकारहरुको उल्लंघनमा परेका व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुने र त्यस अन्तर्गत पिडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई दोषी पाइएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दण्डीत गर्नु पर्ने भनि व्याख्या गरेको छ। यसरी दोषिलाई कानुनको दायरामा ल्याई पिडीतलाई सजाय गर्नु पर्नेमा सो नगरी उल्टै पुरस्कृत गरीनु उचित हुन सक्दैन।
१३. अत माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित आधारमा विपक्षि नं २ लाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने विपक्षी नं १ को मिति २०६८।१।२१ को कार्य नेपालको अन्तरीम संविधानको धारा १३ र २४ लगायतको विपरीत भएकोले सो निर्णय र शफत तथा निजले पदभार ग्रहण गरे पश्चात निजवाट भए गरेका काम कारवाहिहरु उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी दोहाय वमोजिमको आदेश समेत जारी गरी पाउँ।
क. गंभिर कसुर खासगरि मानव अधिकारको गंभिर उल्ल्ंघन आरोपलागेका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न नहुने वा पदमा भएकालाई समेत पदवाट निलम्वीत गरेर मात्र अनुसन्धान अधि वढाउनु पर्ने सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै मापदण्ड र सिद्धान्तहरु विकसित भएका छन्। गैर न्यायीक र स्वेच्छाचारी हत्याको प्रभावकारी रोकथाम र अनुसन्धान सम्वन्धी राष्ट्र संघिय सिद्धान्तहरु तथा यातना र अन्य क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभिलेखका राष्ट्र संघिय सिद्धान्तहरुले यस किसिमका घटनामा संलग्न रहेका आरोपलागेका व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सार्वजनिक पद वा शक्तिमा रहन वाट हटाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस सिद्धान्तलाई राष्ट्र संघिय मानव अधिकार समितिले पनि अनुमोदन गरेको छ। मंत्री जस्तो शक्तिशाली पदमा गरिएको यो नियुक्तिले विपक्षीलाई चालु अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने अवसर र पिडित तथा साक्षीलाई आफ्ना कुरा भन्नमा कठिनाई श्रृजन ागर्ने अवस्था रहन्छ। अतः उक्त नियुक्तिले पिडितको न्याय पाउने हकमा चुनौती खडा गर्ने भएकाले वदर भागी छ वदर गरि पाउँ।
ख. राजनैतिक दल तथा व्यवस्था अनियन्त्रित हैन कानुन र संविधानको पालना गर्नु सवैको समान कर्तव्य हो। त्यसमा पनि सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने राजनैतिक र राजनैतिक दल निष्कलंकित छविको हुन पनि जरुरी छ। के कस्ता व्यक्तिलाई राजनैतिक उच्च तहको जिम्मेवारी दिईनु पर्ने भन्ने जस्ता मापदण्ड न त कानुनमा नै छ न त अशल नियतका साथ राजनैतिक दलले नै पालना गरेका छन। यो निवेदनमा उठाएको प्रश्नले पनि सो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। यसर्थ सो सम्वन्धि विशेष कानून नै तर्जुमा हुन आवश्यक छ। त्यसैले विपक्षी नेपाल सरकारका नाउमा यस सम्वन्धी कानून र निति तजुर्मा गर्नु भन्ने निर्देश्नात्मक आदेश जारी गरि पाउँ। र त्यस्तो कानून वा निति तयार गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले हाललाई कानुन निमार्ण नभए सम्मको लागि सो सम्मानीत अदालतवाटै सम्वन्धित आवश्यक नितिगत मापदण्ड समावेश गरि निर्देशिका नै निर्माण गरी जारी गरि पाँउ।
ग. सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।११।२७ को आदेश वमोजिम अनुसन्धानको दायरामा रही पक्राउ पुर्जि समेत जारी भएका निजलाई मन्त्रि वनाईनुले सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको समेत अवहेलना भएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिको परिकल्पनाको पनि उपहास हुन पुगेको छ। यसर्थ यसै निवेदनलाई आधारमानि सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ वमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाहि समेत चलाई पाउ।
१४. साथै निज पदमा निरन्तर रहि रहने हो भने प्रमाणको लोप गर्ने, पदिय दुरुपयोग गरी कर्मचारी उपर अनुचित प्रभाव पार्ने र आफुअनुकुल निर्णय गराउन सक्ने र पिडितले न्याय पाउने हकवाट समेत वञ्चित हुनु पर्ने भएकोले यो विवादको टुङ्गो नलागे सम्मको लागि मंत्रीको हैसियतले काम नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ वमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाँउ।
१५. पछि हाम्रो तर्फवाट अदालतमा उपस्थित भै वहस गर्नुहुने कानुन व्यवसायीको वहसलाई यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानि पाउँ।
१६. प्रस्तुत निवेदनको विषय वस्तु अति नै गम्मभीर भएकोले यस रिट निवेदनलाइ सर्वोच्य अदालत नियामावली २०४९ को नियम ३८ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी रिट निवेदनको सुनवाई गरी पाउँ।
१७. निम्न कागजात यसै साथ संलग्न रहेको छ।
क. माथि पेटवोलिमा उल्लेखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको फोटोकपि …….१
ख. जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेवाट विपक्षि नं २ लाई पक्राउ गर्ने सम्वन्धमा भएको प्रहरि संचार को फोटोकपि ….१
ग. आई.सि.जे. समेतले प्रधानमंत्री समक्ष लेखेको खुला पत्रको फोटोकपी ……..१
घ. संयुक्त राष्ट संघ मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीको प्रतिलिपि
फरार अभियुक्त मन्त्री भनि हिमाल खवर पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको अंशको फोटोकपि…..१
लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो। झुठा ठहरे कानुन वमोजिम सहुला वुझाउला।
निवेदकहरु
निज वा समेत अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह
ईति सम्वत २०६८ साल जेष्ठ महिना १३ गते रोज ६ शुभम……………………
Related posts:
- संविधान सभा म्याद थप बारे सर्वोच्चले के फैसला गर्यो ?
- सर्वोच्चले सोध्यो- बिहे गर्ने विधवालाई किन ५० हजार देको?
- भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने नै भ्रष्टाचारी
- छुटे ऋषि धमला
- प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा बाँडेको प्रेस वक्तव्य
मन परे हरियो, नपरे रातो
अहिले का झलनाथ खनाल को इतिहासका पाना पल्टाएर यसो हेरे नि हुने हो!!मदन भण्डारी कसरि मरे भन्ने सबैलाई थाहा भएको स्थितिमा…माधब नेपाल,बिद्या भण्डारी प्रधानमन्त्री,रक्षा मन्त्रि हुदा यी मानबअधिकार बादी के हेरेर बसे?१० जना आर्मीले १ निर्धोश महिलालाई बलात्कार गरेर बाकिलाई गोलि ठोक्दा यिनीहरुले के हेरेर बसेका थिए?
यिनलाई साचै नै मानब अधिकार को ख्याल हुदो हो त…यो सरकारले नै मानब अधिकार हनन गरिरहेको छ….के जनताले सुख संग सान्त संग बस्न पाउनु मानब अधिकार होइन?यदि हो भने त्यसो हुन नदिने यी सरकार,नेता,संसद अनि यहि मानब अधिकारबादी पनि त्यो सजायको भागीदार हुनुपर्दैन र?
राजनीतिको कालो खेलमा फसेर एउटा पार्टी को इशाराले अर्को पार्टी बिशेस व्यक्ति लाई आक्षेप लगाउनु पनि मानब अधिकार को हनन हो? किनकि जनता लाई झुटा मानब अधिकार को खोल ओढेर गलत कुरा को संदेश दिनु पनि नागरिक को सुचनाको हक हनन भित्र पर्न सक्छा भन्ने हामीलाई लागेको स्थितिमा सक्छन भने निस्पक्ष कुरा गरुन होइन भने यो जनता उल्लु बनाउने खेल मा नलागे हुन्छ….कस कसले बनाउने हौ हामीलाई उल्लु….चोर साले हरु….
मेरो कमेंट्स निचोड:मा माओबादी होइन,केवल निष्पक्षता को कुरा गरेको हो…जुन सुकै व्यक्ति जसले कानुन मिचेर काम गरेको छ सजाय हुनुपर्छा भन्ने हाम्रो मान्यता हो…..बाकि उनी पशुपतिको हातमा छ……….
मन परे हरियो, नपरे रातो
कसले गर्यो भन्नु भन्दा गरेको ठिक हो या होइन त्यो महत्व राख्दछ | कांग्रेस एमालेले पनि क्रान्ति गरेकै हुन् र रगत पनि बहायेकै हुन् | अहिले केहि बर्ष यता माओबादीले रक्तपातपुर्ण क्रान्ति गर्यो | त्यसैले नेपालीले अब चोर मध्ये बाट कम चोर मात्र हेर्नु परेको बाध्यता छ | जन साधारणको ज्यान लिने कुरामा राजनीतक मुद्दा भनेर कसैले पनि फिर्ता लिन मिल्दैन र फिर्ता लिदैमा ज्यान पनि फर्किने होइन | पार्टीहरुको समझदारीमा यस्तो हुने हो भने जनताको ज्यानको मूल्य के हुन्छ ? हाम्रो ज्यान उनीहरुकै हत्केलामा बन्द हुन् सहमत हुनुहुन्छ भने ठिकै हो | आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य परेकोलाइ थाहा हुन्छ यो पीडा सायद तपाईको आफ्नो परिवारमा त्यस्तो परेन होला | एकै परिवारका सदस्यको हैसियतको दृस्टीबाट नियाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ | हामीलाई आफुलाइ पर्यो भने तपाई राजनीतक मुद्दा हो ठिकै छ भन्न सक्नु हुन्छ ? त्यसैले यस्तो कुराले हत्या बिरुद्धको दण्डहीनतालाई र राजनीतिको नाममा गरिने हत्यालाई प्रश्रय दिदैन र ? भोलि कनकमनिको ठाउमा तपाई पुष्पजीले त्यस्तो मुद्धा दायर गर्नु भो भने हामीले तपाइको कुरोको गहनता हेर्ने कि तपाइको दोष र इतिहास हेर्ने ?
मन परे हरियो, नपरे रातो
राजनीति अनि राजनीतिज्ञ भनेको हाम्रो चाहनाबिनाका तर आवश्यक अभिभावक हुन् । तर यसो भन्दैमा उनीहरूले आफ्नो मनलाग्दी गर्ने कुरा आउँदैन र त्यसो भएमा हामी चुप लागेर बस्नु पनि हुँदैन । म आफूमाथि कुनै घटना नभएको भएर मैले यस्ता कार्यको पक्षमा वकालत गरेको होइन, र खासमा यस्ता कार्यको वकालत कसैले पनि गर्न सक्दैन । तर कुन परिस्थितिमा कस्तो घटना भयो भन्ने कुरामा हामीले विचार पुर्याउनुचाहिँ पर्छ, होइन भने त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । माओवादी जनयुद्धकालमा विद्रोही पक्षबाट भएका र घटाइएका सबैखाले घटना उनीहरू खुला राजनीतिमा आइसकेपछि त्यो राजनीतिक घटना नै हुनपुगेको सामान्य कुरा हो । अब त्यसलाई ‘व्यक्ति हत्या’ भन्दै कुर्लने र कोट्याउने हो भने राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका थुप्रै हत्याहरू व्यक्ति हत्या हुन सक्छन् । जुन कुरा गर्नु भनेको शान्तिप्रक्रिया भाँड्नुमात्र होइन, अर्को द्वन्द्व चर्काउनु पनि हो । द्वन्द्व भन्दै हिजोअस्तिमात्र लिबिया, अफगानिस्तानमा बम पडकाएर सयौं बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्मको हत्या गर्ने नेटोआबद्ध राष्ट्रहरूले भिसा नदिएको कुतर्क अघि सारेर हत्या अभियोग प्रमाणित गर्ने कुचेष्टा हामीले बुझ्नुपर्छ ।
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
जे होस् माओबादी का दास दासी का कुरा सुन्दा अछाममा लाग्छ.. दिक्क लाग्छ .हे प्रभु इनको बुद्धि कहिले आउने होला. सायद इनीहरु ले मारेका मानिसहरुले इनका बिरुद्ध जुनदिन युद्ध थालेर इनको छाला काढ़छन् तेही दिन थाहा पाउछन अरु लाइ यातना दिएर मर्दा टिन लाइ र तिनको परिवार लाइ कति दुख हुन्छ भनेर . अग्नी सापकोटा लाइ ज्यान मुद्धा छ भने तुरुन्त हिरसात मा लिएर अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्छा .
मन परे हरियो, नपरे रातो
अपराधीहरुले छुट पाउदै जाने हो भने नेपालमा कानुन छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ??????
तपाइको दोस्रो र अन्तिम परिच्छेद को कुरा ठिक हो | महेन्द्रले दलहरुको बारे भनेको कुराहरु पार्टीहरुले गरेको कुकृत्य बाट सत्य भएको छर्लंग भयो | राष्ट्रिय भन्दा दलीय स्वार्थले प्रेरित, भ्रस्टाचारमा लिप्त, कानून तथा संबिधानको बेवास्ता आदि सबै ठिक साबित गरिदिए |
तर पहिलो परिच्छेदमा भन्नु भएको कुरो सर्बोच्चले हटाउने आदेश दियो भने मान्ला र भनेर यस्ता गतिछाडा र कानून नमान्नेलाई जनताले पनि किन मान्नु पर्यो र ? पार्टीले मानेको भरमा तिनलाई पुग्ने भए जनता किन चाहियो तिनलाई भन्ने कुरो पनि आउछ | अतः तपाई हामीले स्वतन्त्र रुपमा विश्लेषण गरि भन्दा यस्तो कुरामा अदालत र कानूनको मर्यादा गराउने पक्ष्यको मदत गर्नु पो राम्रो होइन र ?
मन परे हरियो, नपरे रातो
तपाईं ले भनेको कुरा नेताहरु लोकतान्त्रिक प्रबितिको भई दिएको भए सहि नै हुने थियो/ तर के यिनीहरु लोकतान्त्रिक छन्? कोहि छ भने बिबस्ताको जन्जिर भित्र जकडिएको छ र जो खुला छन् तिनीहरु गति र मति छाडा छन् र आज परिस्थितिको राजा बनेर बसेको छ त् अरु के भनु?
बसन्त जीलाई याद होला माधवको सरकारले मन्त्रि परिषद बात सर्वोच्चको निर्णय मान्ने बा नमान्ने निर्णय गर्न सकिने भनेको थियो/ सर्वोच्चले निर्णय गरेको पनि पालना गर्ने गराउने त् सरकारनै हो पनि भनेको थियो/ उसको त्यो भनाईको मतलव के हो सबैले ब्यबहार बाटै बुझेको छ/
मन परे हरियो, नपरे रातो
महेन्द्रले अरु कुरा हरु गलत गरेको बोलेको भए पनि ई दलहरुको बारेमा चाहिं सहिने बोलेको रहेछ/ भारतको राजनैतिक दलहरु रास्त्रियेताको मुद्दामा यक मत हुन्छन तर तिनीहरुको तत्तु बनेका नेपालका दलहरु महेन्द्रले भनेकै जस्तो छ त् आज पनि जनताले चुनेको कुनै महेन्द्र कै जरुरि महसुस भएको छ/
थुन्नु पर्ने जनावरहरु “सिंह दरवारमा” छाडा भएको छ, जनतालाई तोक्दै हिदेकोछ, रास्त्रमा रेबिज लगाएको छ/ देसमा एउटा रास्त्रिये नेताको जरुरि छ,
मन परे हरियो, नपरे रातो
अन्त्यमा, हेग अदालतले देसको मन्त्रीलाइ दण्डित गर्नु भन्दा हाम्रो देशकै सर्बोच्च अदालतले न्यायिक फैसला गर्नु राम्रो हो ! कि कसो ?
मन परे हरियो, नपरे रातो
हुनत नेपालको राजनीतिमा अपराध नगरेको को छ? देसको निर्माण गर्ने राजा पृथ्बी नारायन शाहले पनि कीर्तिपुरेहरुको नाक कान काटेको थियो/ के त्यो चांनचुनको अपराध थियो? थिएनन् तापनि उसको त्यी जघन्य अपराध पनि उसले गरेको रास्ट्र निर्माणको सद्गुनले पखालिए/
हर्के ज्यु तपाईंले अपराधि कसलाई भनेको हो किन भनेको हो त्यो म राम्रै बुझेको छुँ र त्यो कुरामा मा बिबाद र बहस गर्नु को अब अर्थ देख्दिन/ कारण मावोबादिले जुन मागको निमित तपाईंले अपाराध भनेको कर्म गरेको थियो आज तिनै माग सबैको रास्त्रिये माग बनेको छ त् बास्तविक अपराधि को हो?
मनि लिउं मावोबादी पहिला अपराधि नै हो तर उ सुध्रिन खोजेको स्पस्ट महसुस हुन्छ तर कांग्रेस र एमाले अनि मध्य देस बादी हरु झन् झनै अपराधि बन्दै गएको छ यो बारेमा पनि सन्तुलित बिचार सुन्न पाउ भनि अनुरोध गर्छु/
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
सरकारमा यस्ता व्यक्ति मन्त्री हुँदा पुरा सरकारी संयन्त्रमा शंका र अविश्वास पैदा गराउछ भन्ने जान्नु पर्दैन झलनाथले ? झल्लु पनि प्रधानमन्त्रि बन्ने सुरमा माओबादीको चरणमा परेको उदाहरण हो यो | उनलाई तु मन्त्रीबाट हटाएर कानूनको मर्यादा गर्नु र जनताको बिस्वास जित्न खोज्नु माओबादी पार्टीको पनि अबसर हो | तर यसो गरिएन भने माओबादी आपराधिक पार्टीका रुपमा जनताका मनमा संधै रहिरहनेछ | देश र सरकारले केहि गर्न सकेन भने अर्जुन लामाकी श्रीमती छोराछोरीको आँशुले माओबादीलाई जिन्दगि भर सरापिरहनेछ | यति मात्र होइन राजनीतिक हत्या भनेर पार्टी द्वारा गरिने यस्ता हत्याका हत्याराले पछी पनि प्रश्रय पाउने छन | तर होस् रहोस यदि साचै उनको इशारामा हत्या भएको रहेछ भने अहिले पो माओबादीको दबदबा छ कुनै बेला जनताले त्यसको राम्रै संग जबाफ दिने छ | समय को कुरा हो |
भन्दै मा मैले ज्यान मारा सभासद लाइ support गरेको होइन तर मुद्दा गर्ने भए आजा सम्म कति निर्दोष जनता को ज्यान गयो के तेस्को केहि लेखा जोखा गर्नु भा छ human rights वोकिल साब हरु ? बेकार मा भाजो नहालौ
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
के यस्ता अपराधी लाई मन्त्रि स्तरीय जिम्मेवारी दिनु हुन्न भन्ने कुरा झल्लु लाई थाहा थिएन र ? बिचार झल्लु गरोस पनि के .. सरकार बचाउन यस्ता घृणित लाई पनि मन्त्रि पद दियो तर भन्छन कि पाप धुरी बाट कराउछ, बिचार को प्रधानमन्त्री पद नै अब गुम्ने भो…
यस्ता अपराधी हरु नै देश चलाउने भए भने देश मात्र अपराधी र हत्यारा हरु को कर्मथलो बन्न पुग्ने छ…
यस्ता लाई कुनै पनि सार्वजनिक पद मा बस्न दिनु हुन्न र तु झ्यालखाना मा कोची हाल्नुपर्छ… नत्र हाम्रो समाज नै दुषित हुन्छ अझ भनौ धेरै त भैसक्यो यस्ता गधा हरु ले गर्दा…
कि कसो साथी हो…
यस्ता हत्यारा र अपराधी हाम्रो देश को संचार मन्त्री रे…
दोरम्बाका क्रुर हत्याराहरु अहिले पनि सेनामा छन् र कोही मजाले रिटायर्ड जीवन बिताई रहेका छन्| किन छानी छानी रिट दिने? अपराधी सबै एकै हुन् जुनसुकै पार्टी र निकायमा हुन्|
यदि छन् भने, येस्ता फौजदारी आभियोग लागेका मान्छेहरुलाइ मन्त्रि बनाएर बिबाद चर्काउनु भन्द अन्य दक्ष र बिज्ञहरुलाइ मन्त्रि बनानाउनु नै देशको ठुलो-दलको दायित्व हुनुपर्ने हो !
एउटा कुसल लडाकु, असल प्रसासक बन्न सकदैन………!
किन माओबादी बिरुद्द मात्रै, गिरिजा, चक्र बास्तोला आदि लाइ पंचायती सत्ता ले डकैती मुद्दा लगाएको होइन? उक्त मुद्दा लाइ बहुदल काल माँ अदालत को कारबाही को कुरा बनाएको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? के सीपी मैनाली,रोहित लाइ ज्यान मुदा थिएअन? तेस्कारण १२ बुड़े समझौता अनुसार २०५२ बात ६२ सम्म का मुद्दा जून राज्य पक्ष ले लगाएको थियो, त्यों किन खारिज हुदेन आज सम्म? किन ५५ को कुरा लाइ लिएर बालकृष्ण दुन्गेल लाइ मुद्दा हालिएको? अझै १२ बुडे समझौता माओबादी ले मानेन भनेर क़राउने?
मावोबादिको जनयुद्ध आज “क्रान्ति” भएको सबैले मानेको छ त् क्रान्तिमा कुनै मर्छ मारिन्छ नै/ तेसो त् सरकारी पछ्य्ले पनि मावोबादिले भन्दा बढी मारेको बेपत्ता गरेको थियो त् कार्यबाही उता पनि हुनु पर्यो/
अपराध र अपराधीकै कै कुरा गर्ने हो भने संबिधान मिचेर तनक पुर् सन्धि गर्ने गिरिजा लाई सर्वोच्चले समेत रास्त्रिये फताह घोसित गरेको थियो/ खै उसले सजाय पाएको उल्टै गैर कानुनि टनकपुर सन्धि माथि महाकालीको ब्याज समेत बुझाईयो/ सजाय रास्ट्र घाती हरुलाई पहिला गर्नु पर्यो/
सिकाएकोमा अन्यथा लिनुहुन्न भने अबदेखि तपाईले टाईप गरिसकेपछि आफैले एकपटक पढ्ने गर्नुस /
- दर्छिन,लुतेकोमा,मावोबादी,तेसो,पछ्य्ले,कार्यबाही,तनक पुर्, रास्त्रिये, फताह, रास्ट्र घाती आदि गल्ति छन् / यिनीहरूलाई दक्षिण, लुटेकोमा, माओवादी, तेस्रो, पक्षले, कारवाही, टनकपुर, राष्ट्रिय, फटाहा, राष्ट्रघाती गरेर लेख्न सकिन्छ / जसको लागि लेखिसकेपछी सो वाक्यमा कसर राखेर ब्याक क्लिक गर्नुस केहि अप्सन आउँछ त्यसैमा क्लिक गर्नुस /
- अर्को कुरा बिभक्तिहरू जस्तो; ले,मा,बाट,लाइ,संग,द्द्वारा,देखि.. आदिलाई अगाडिकै वाक्यमा नै जोड्ने गर्नुस / तिनीहरू जोडिन्छन /
त्यसपछि त मित्र लेख्ने र पढ्ने दुवैलाई सहज हुन्छ /
मन परे हरियो, नपरे रातो
निहत्या निर्दोष भन्ने कुरा होइन, सबै राज्य सत्ता ले आफ्नो बिरोधी लाइ फौजदारी प्रकृति को मुद्दा लगाउदछ. त्यों माओबादी का लाइ मात्रै होइन, कांग्रेस एमाले को नेता लाइ पनी लागैएको थियो. डकैत कांड माँ गिरिजा, चक्र बास्तोला लाइ, धर्मे ढकाल मारिएको माँ सीपी, खडके लाइ पंचायत ले ज्यान मुद्दा नै लागेको थियो. राज्य ले कसरी मुद्दा लगाउदछ भन्ने एक उदाहरण :
१) घटना को स्थान, मिति: रुकुम को आठ्बिस कोट स्थित प्रहरी कार्यलय “लूटपाट र कब्जा” २०५२ फाल्गुन १ गते
प्रशासन ले लगाएको मुद्दा: डाका मुद्दा र प्रतिबदी बाबुराम भट्टराई लागाएत अरु माओबादी नेता
२) घटना को स्थान, मिति: गोरखा को च्यान्गली स्थित साना किसान बैंक कब्जा २०५२ साल फाल्गुन एक गते
प्रशासन ले लगाएको मुद्दा:
डॉ. बाबुराम भट्टराई लगाएत का माओबादी नेता हरु
३)घटना को स्थान, मिति: सिन्धुली को प्रहरी चौकी माथिकक्ब्जा, २०५२ साल फाल्गुन १ गते
प्रशासन ले लगाएको मुद्दा: डाका मुद्दा, डॉ. बाबुराम भट्टराई लागैत का माओबादी नेता हरू
अर्थात फाल्गुन १ गते डॉ. बाबुराम भट्टराई एकै दिन माँ रुकुम, गोरखा र सिन्धुली पुगेर लूटपाट गर्न भ्याएछ्न.
मैले भन्न खोजेको के हो भने युद्द वा क्रांति काल माँ भएका कुरा हरु लाइ लिएर शांति काल माँ अदालती प्रक्रिया को बिषय बनाउने हो भने शांति प्रक्रिया ले कसरी गति लिन्छ? अझै १२ बुड़े समझौता अनुसार युद्द काल माँ भएका घटना लाइ लिएर राज्य ले लगाएको मुद्दा खारिज गर्ने भने पछि पनी यो कुरा लाइ उठाइंछ भने के एस्ले शांति प्रक्रिया अबरुद्द पार्देन र? तेसमाथी पनी ति कथित मानावाधिकार्बादी को बिगत र बर्तमान हेर्नुस त कुन कोड़ बात कुरा उठ्हिएको छ भने प्रस्ट हुदेन र? फेरी युद्द काल माँ अर्जुन लामा मात्रै होइन १३००० नागरिक मारिएका छन र किन अरु को कुरा नउठ्हिएको हो?
अर्को कुरा, सरोज जी तपाइँ ले भनी झैँ हाम्रा(मेरो) परिवार को सदस्य लाइ पनि बाटो बात नै चिल ले चल्ला टिपे झैँ टपक्क टिपेर बेपत्ता बनाइएको छ, राज्य पक्ष बात,तेसकारण तेस्को मुल्य हामीलाई र मलाइ पनि थाहा छ, मेरो भन्नु को मतलव के हो भने हिजो आतंकारी घोषित भएका र टाउको को मुल्य तोकिएका हरु लाइ आज को स्थिति मा पनि हिजो को सत्ता ले नै लगाएको मुद्दा लाइ निरन्तरता दिएअर किन शान्ति प्रक्रिया लाइ अबरुद्द पार्ने भन्ने मात्रै हो ?
हो, बहुमत जनता ले जे भने तेही हुन्छ, के तत्कालिन फासिस्ट सत्ता ले लगाएको मुद्दा लाइ पुनर्जीवित् गरेर शान्ति प्रक्रिया लाइ ध्वस्त पार भन्ने कुरा जनता ले नै भनेको हो र? एदी हो भने कुन प्रक्रिया मार्फत बहुमत जनता ले त्यो कुरा व्यक्त गरे?
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो
मन परे हरियो, नपरे रातो