उपेन्द्रमणि प्रधान
मिथक : गोर्खाल्याण्ड भारतबाट छुट्टिनका लागि मागिएको हो ।
तथ्य : गोर्खाल्याण्ड भारतकै भौगोलिक तथा संवैधानिक परिधिभित्र छुट्टै राज्यका लागि मागिएको हो ।
भारतमा धेरै मान्छे गोर्खाल्याण्डको
मुद्दाका विषयमा उत्सुक छन् । तर, धेरैलाई यो विषयमा यथार्थ कुरा थाहा छैन र
अधिकांशलाई के भ्रम परेको छ भने गोर्खाल्याण्डलाई भारतबाट छुट्टाउनका लागि
गोर्खाहरुले यस्तो माग गरिरहेका हुन् । तर, सत्य कुरा के हो भने
गोर्खाल्याण्डको माग भारतीय भौगोलिक तथा संवैधानिक सीमाभित्रैको छुट्टै
राज्य स्थापनाका लागि एक इमान्दार तथा नैतिक माग हो ।
भारतीय परिवेशमा गोर्खाहरु को हुन् ?
भारतीय
सन्दर्भमा गोर्खाहरु नेपाली राष्ट्रियता भएका भारतीय नागरिक हुन्, जो
भारतकै सीमाभित्र बसोबास गर्छन् । भारतीय परिवेशमा गोर्खा भन्ने शब्द
नेपाली राष्ट्रियता भएका भारतीय नागरिक र आफुलाई नेपाली भन्ने नेपाली
नागरिकबीचको भिन्नताकै लागि प्रयोग गरिएको हो ।
धेरै मानिस भारतीय गोर्खा र नेपाली
गोर्खाली भन्ने एउटै हो भन्ने भ्रममा छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा गोर्खा
क्षेत्रबाट आएका मानिसलाई गोर्खाली भनिन्छ भनिने भारतीय सन्दर्भमा प्रयोग
गरिने गोर्खाको सन्दर्भ बेग्लै हो । धेरै गोर्खाहरु यहीँ माटोका सन्तान
हुन् र उनीहरुका पुर्खाहरु नै यहाँ आएका हुन् । उनीहरु भारतमा बसाइँ सरेका
होइनन् । तर, स्वतन्त्रतापछि भारतका अन्य भागमा समेत धेरै नेपाली
आप्रवासीहरु आएर बसेको भने जग जाहेर छ ।
जमीनसँगै आएका भन्नुको अर्थ के हो ?
१७ औं र १८ औँ शताब्दीमा नेपाली अधिराज्य
हिमालय क्षेत्रभर फैलिएको थियो । सन् १७७७ मा नेपालले सिक्किम अधिराज्यमा
कब्जा जमाउनुका साथै पश्चिममा कुमाउ, गढवाल तथा काँगडामा पनि सफलतापूर्वक
कब्जा जमायो र नेपाल अधिराज्य पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म
फैलिन पुग्यो ।
तर, सन् १८१४-१६ को नेपाल अंग्रेज
युद्धपछि मार्च ४, सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीमा नेपाल आफ्नो तराईको
धेरै क्षेत्रसँगै सिक्किम, गढवाल, काँगडाको भूमि बि्रटिसलाई सुम्पन तयार
भयो । सन् १८६५ को युद्धपछि बि्रटिसले कालिङपोङ र डुअर्समा कब्जा जमायो ।
त्यसैले ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली, सिक्किमी तथा भुटानी मूलका सबै मानिस
स्वतः बि्रटिसको अधीनमा आए र ब्रिटिसले भारत छाडेपछि स्वतः भारतीय भए ।
त्यस अर्थमा जमीनसँगै आएका भन्ने शव्दाबली प्रयोग भएको हो ।
के ब्रिटिस भारतमा आउनुअघि दार्जीलिङमा गोर्खाहरु थिए ?
इतिहासले के बताउँछ भने दार्जीलिङ
क्षेत्रमा नवौँ शताब्दीमै बसोबास सुरु भएको हो । जब गुरु पद्मसम्भव यो
क्षेत्रमा आए, तब उनले नबौँ शताब्दीमा यो क्षेत्रमा बुद्ध धर्म स्थापित गरे
। त्यसैले यो क्षेत्रमा बि्रटिस आउनु कैयौँ वर्षअघि नै गोर्खाहरुको बसोबास
रहेको पुष्टि हुन्छ ।
भारतीय सन्दर्भमा गोर्खा भन्ने शब्द एक
छाता शब्दको रुपमा प्रयोग हुन्छ, जसले एउटा एकीकृत समुदायलाई जनाउँछ ।
दार्जीलिङको सन्दर्भमा रोंग लेप्चा, सोंग लिम्बु, किरात राई , डुक्पा तथा
मगर जस्ता आदिवासी समुदायले यो क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसैले
यो क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश गोर्खा समुदाय आदिवासीका रुपमा रहेका छन् ।
त्यो बाहेक गुरुड, थापा, क्षेत्री, नेवार,
सुनुवार, बाहुन, कामी, दमाई, सार्की, भुटिया, थामिन जस्ता समुदाय युद्धपछि
यस क्षेत्रमा आएको पाइन्छ । जस्तै सन् १६४२ मा सिक्किम राज्यको
स्थापनासँगै तिब्बत र भुटानबाट धेरै भुटिया समुदाय यहाँ आएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी नेपालीहरुको यस क्षेत्रमा प्रवेश सत्रौँ शताब्दीताका नै भएको
पाइन्छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा बि्रटिस साम्राज्यअघि नै गोर्खा समुदाय
रहेको पुष्टि हुन्छ ।
दार्जीलिड र डुअर्समाथि पश्चिम बंगालको ऐतिहासिक दाबी के छ ?
वास्तवमा केही छैन । सन् १९३५ अघिसम्म
दार्जीलिड र डुअरस तथा बाँकी पश्चिम बंगालबीच कुनै ऐतिहासिक सम्बन्ध थिएन ।
सन् १९३५ मा प्रशासनिक हिसाबले एउटै गभर्नरको व्यवस्था हुनु मात्र यी दुई
क्षेत्रसँग पश्चिम बंगालको सम्बन्धको धागो हो । सन् १९०५ मा बंगाल
छुटि्टएसँगै दार्जीलिडको प्रशासन बिहारको भगलापुर डिभिजनलाई सुम्पिइयो सन्
२००७ सम्मका लागि । त्यससँगै हिलमेन एसोसिएसनले सन् १९०७ मा दार्जीलिड र
डुअर्सका लागि छुट्टै प्रशासनिक युनिट अहिलेको शव्दमा छुट्टै राज्यको माग
अघि सारे । हिमाल, तराई र डुअर्सलाई समेटेर छुट्टै राज्य माग गरिएको त्यो
सबैभन्दा पूरानो माग थियो । बि्रटिस सरकारले त्यो मागलाई पूरा नगर्नुको
मुख्य कारण भनेको त्यो क्षेत्र पहिले नै नियमन नगरिएको क्षेत्रको रुपमा
घोषणा गरिएको थियो । त्यसको अर्थ भारतको अन्य क्षेत्रका लागि बनाइएको कानून
दार्जीलिङ र डुअर्स क्षेत्रका लागि स्वतः कार्यानवयन हुँदैनथ्यो ।
गोर्खाल्याण्डको माग किन ?
दार्जीलिङका लागि छुट्टै प्रशासनिक एकाइ,
अहिलेको अर्थमा छुट्टै राज्यको माग सन् १९०७ मै उठेको हो । तर सन् १९६५
देखि बंगलादेशी शरणार्थी भित्रिन थाल्नु तथा सन् १९७१ मा बंगलादेश
टुक्रिएसँगै पश्चिम बंगाल सरकारले भोट बैंकको रुपमा प्रायोजित तबरले यो
क्षेत्रमा बंगाली आप्रवासीहरुलाई पठाएका कारण यहाँका आदिवासी गोर्खा
समुदाय, कम्तापुरी तथा राजवंशीहरु सिमान्तकृत हुन पुगे ।गोर्खाल्याण्डको
माग पहिचान, संस्कृति, इतिहास, परम्परा तथा दार्जिलिङका जनताको आफ्नो भूमि
प्रतिको उन्नत सम्बन्धको रक्षाका लागि उठाइएको हो ।
दाजर्स्लिङका गोर्खाहरु विभिन्न फासीवादी
तथा राज्य प्रायोजित बंगाली संगठनहरुबाट समेत प्रताडित छन् । बंगला ओ बंगला
भाष बचाओ समिति, अमरा बंगाली, जन जागरण मोर्चा तथा जन चेतना मोर्चा जस्ता
संगठनहरुले यहाँका आदिवासी गोर्खाली समुदायलाई अवैध आप्रवासीको आरोप
लगाउनुका साथै गोर्खाल्याण्डको माग पनि अवैधानिक भएको बताउने गरेका छन् ।
उनीहरुले आदिासी गोर्खा समुदाय उनीहरुको पुर्खौली जमिनमा घुसेको बताउँछन् ।
जसका कारण गोर्खाहरु सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक रुपमा सिमान्तकृत
हुँदैछन् ।
बंगाल यो क्षेत्रका लागि सधै औपनिवेशिक
चरित्रको रह्यो । दार्जीलिङ क्षेत्रबाट उठाइएको ठूलो राजश्व बंगालका अरु
क्षेत्रको विकाशमा खर्च गरियो जबकी यो क्षेत्रको आधारभुत संरचना निर्माणमा
पनि ध्यान दिइएन । जस्तो की दार्जिलिडलाई बाँकी भारतसँग जोड्ने नेसनल हाइवे
५५ सन् २००९ मा पहिरोका कारण भत्किएपछि त्यसलाई अहिलेसम्म पनि पश्चिम
बंगाल सरकारले बनाएको छैन । गएको वर्ष डुअर्स क्षेत्रमा भोकमरीका कारण २०
जनाको ज्यान गयो तर पश्चिम बंगाल सरकारले भोकमरी नियन्त्रणका लागि केहीपनि
गरेको छैन ।
प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड आर्थिक रुपमा सक्षम छ ?
प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्र जैविक
विविधता, प्राकृतिक दृश्यावली, जलविद्युत, पर्यटन, चिया तथा अन्य श्रोतका
हिसाबले धनी छ । दार्जिलिडको चियालाई विश्व व्यापार संगठनले हालै भौगोलिक
सूचकको रुपमा सूचिकृत गरेको छ जसका कारण दार्जिलिडको चियाको मुल्य विश्व
बजारमा दोब्बर भयो । डुअर्स क्षेत्रमा उत्पादित चियाको माग पनि उच्च छ ।
प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा चिया, पर्यटन लगायतबाटै वर्षेनी १६ सय
करोड भन्दा बढि राजश्व संकलन हुने गर्छ । चिया र पर्यटनबाट प्राप्त आयबाटै
प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड राज्य आय बढि भएको राज्यका रुपमा स्थापित हुनसक्छ
। जलविद्युत, सिमापार व्यापार लगायतका श्रोतबाट प्राप्त आयका कारण
प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड राज्यको भारतको सबैभन्दा आर्थिक रुपले सक्षम
राज्य बन्न सक्छ ।
के गोर्खाल्याण्डको माग अवैध हो ?
होइन, कुनै पनि भारतीय नागरिका लागि
छुट्टै राज्यको माग गर्नु प्रजातान्त्रिक अधिकार हो र हाम्रो संविधानमै
नयाँ राज्यको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३ मा नयाँ
राज्य स्थापनाको विषयमा विशेष रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
धारा ३ मा कुनै पनि राज्यबाट छुटि्टएर,
दुइ वा दुइभन्दा बढि राज्य मिलेर तथा दुइ वा दुइ भन्दा बढि राज्यका भाग
मिलेर नयाँ राज्य बनाउने विषयमा संसदले कानून बनाएर निर्णय गर्न सक्ने कुरा
उल्लेख गरिएको हुँदा गोर्खाल्याण्डको माग वैधानिक माग हो ।
पश्चिम बंगालले गोर्खाल्याण्डको विरोध गर्नुको कारण
पश्चिम बंगालको विरोधको मुख्य कारण राजस्व
नै हो । पश्चिम बंगाल भारतको आर्थिक रुपमा पछाडि परेको राज्यको रुपमा
रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले पाँचौं ठूलो राज्य भए पनि ठूलो ऋणभारका कारण
पश्चिम बंगाल व्यवहारतः टाट पल्टिएको राज्य हो र यो राज्य खासगरी केन्द्र
सरकार तथा गोर्खाल्याण्डबाट उठेको राजश्वमै चलिरहेको छ । यदि
गोर्खाल्याण्डको स्थापना भएमा पश्चिम बंगालले अहिलकेो आफ्नो राजस्व मध्ये
४० प्रतिशत गुमाउनेछ । त्यसैले दार्जिलिङ पश्चिम बंगालको अभिन्न अंग हो
भन्ने पश्चिम बंगाल सुनको अण्डा पार्ने कुखुराको रुपमा रहेको दार्जिलिड
गुम्ने भयमा छ । वर्षौदेखि बंगालको अरु क्षेत्रको विकाश गरिदिएको नगदी
गाईको रुपमा रहेको दार्जिलिड गुम्ने भय छ उसमा । बंगालले प्रस्तावित
गोर्खाल्याण्डको विषयमा सधैं संकुचित तथा विभेदपूर्ण र औपनिवेशिक धारणा
राख्दै आएको छ । केही वर्षअघि बंगालका एक जना मन्त्री सुबास चक्रवर्तीले
गोर्खालाई खान दिएकै छौँ अब तिमीहरुलाई सुत्न पनि चाहियो ? भनेर प्रश्न
गरेका थिए । बंगालीले गोर्खालाई बंगालमा बस्न दिएर दयालु बनेको उनको भनाइ
थियो । अन्य बंगाली व्यक्तित्वहरु जस्तै सुमन्त सेन, मुकुन्द मजुमदार, अशोक
भट्टचार्जी लगायतले पनि आदिवासी गोर्खालाई विदेशी, घुसुवा लगायतको संज्ञा
दिएका थिए । यसले गोर्खाहरुमा असुरक्षाको अनुभुति भएकैले पनि
गोर्खाल्याण्डको माग भएकेा हो ।
(दार्जीलिङ टाइम्समा लिखित अग्रेजी भाषाको लेखबाट अनुदित)
