प्रखर बौद्धिक व्यक्तित्व तथा अर्थ-राजनीतिविद्का रूपमा विख्यात् डा. देवेन्द्रराज पाण्डे नागरिक समाजका अगुवा हुनुहुन्छ। २०३६ सालको जनमत संग्रहका बेला पञ्चायतका पक्षमा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने दबाबविरुद्ध अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्ररूपमा परिवर्तनको पर्यवेक्षण र पहरेदारी गरिरहनुभएका डा. पाण्डेले पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। डा. पाण्डेको निर्भिक र स्पष्टवादी चिनारी पनि छ। उहाँकै शब्दमा केही समयदेखि 'शिथिल' पाण्डेले निकै लामो समयपछि किशोर नेपालसँग वार्ता गर्दै बताउनुभयो- लोकतन्त्रको बाटो कहिले पूर्ण हुँदैन। विस्तृत विवरण :
दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनतामा जुन उत्साह थियो, त्यो हराएकोजस्तो देखिन्छ। सुनौलो भविष्यको त्यो आशा दुःस्वप्न भएको छ। हिजो-आज तपाईँ मौन हुनुहुन्छ। अहिलेको वातावरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो प्रश्नको उत्तर रचनात्मकरूपमा दिने समय सीमित हुँदै गएको छ। वातावरणले पनि अब के गर्ने भन्ने लाग्दोरहेछ। कसैको पेशा नै राजनीति हो भने त्यसमा लागिरहने हो। राजनीति मेरो पेशा होइन। म त अनायासै अन्दोलनमा सामेल भएको हो। पञ्चायतकालमा म कर्मचारी थिएँ। तपाईँहरूको संगतले गर्दा नै आन्दोलनमा होमिएको हो। पछिल्लो आन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि २०३६ वा २०४६ मा जेका लागि आन्दोलन भएको थियो, त्यो प्राप्त भएको छैन। स्थिति अहिले पनि त्यही छ। लोकतन्त्रको बाटोबाट नै समाजले एउटा दिशाबोध गर्छ। त्यो दिशाबोेध गरेर समाजलाई अगाडि बढाउने नेतृत्व जनताबाटै निस्कन्छ भन्ने मान्यतामा मेरो विश्वास छ। त्यो कुरा प्रष्टरूपमा प्रकट नभइरहेको र लामो समयसम्म देश यथास्थितिमा नै रहेकाले जनतामा निराशा आएको हुन सक्छ। एकथरी त्यस्ता मानिसलाई सजिलो छ, जसले जे भए पनि पहिलाकै शासन-व्यवस्था ठीक थियो भनिरहन्छ। यो किसिमका मान्छे नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै छन्। मान्छेको कमजोरी पनि हो कि नयाँ बाटो अप्ठ्यारो भए पुरानै बाटो ठिक थियो भन्ने। शाश्वत कुरा लोकतन्त्र नै हो। त्यो चाहियो भनेर त्यसको खोजी गर्दै हिँड्ने काम नागरिकको होइन, पार्टीहरूकै हो। हामीले सघाउनेमात्र न हो। तर उनीहरूले काम नै नगरेकाले सघाउने ठाउँ पनि रहेको छैन। त्यो अवस्थाले बेलाबेलामा मलाई शिथिल बनाइदिन्छ।
• हाम्रो समाज लोकतान्त्रिक बाटोमै हिँडिरहेको त छ?
कुन समाज लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको छ, कुन छैन, कहीँ पनि प्रष्ट छैन। हामीले कुन समाजसँग आफ्नो तुलना गर्छौँ, त्यसैमा भर पर्छ यो कुरा। अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने संसारकै सबैभन्दा विकसित लोकतन्त्र भएको देश हो त्यो। दुई सय बीस-तीस वर्ष भइसक्यो होला। त्यहाँ पनि लोकतन्त्रबारे विवाद छ, बहस हुँदैछ। त्यो भनेर मैले हाम्रो जे/जस्तो अवस्था छ, त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्यो भन्न खोजेको पनि होइन। लोकतन्त्रको बाटो कहिले पूर्ण हुँदैन। हिँडेर त्यो कहिल्यै सकिँदैन। कहिलेकाहीँ हाम्रा पार्टीहरू पूर्ण लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् नि। त्यो त हुँदै हुँदैन। प्रश्न त हामी बाटोमा हिँड्यौं कि हिँडेनौं भन्नेमात्र हो।
• ०४६ सालको जनआन्दोलनयता हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेका छौँ भन्थ्यौँ। अहिले हिँडेका रहेनछौँ भन्ने सावित भएको हो?लोकतन्त्रको बाटोमा त हिँडेका थियौँ। तर, हामीले लोकतन्त्रको पूर्ण परिभाषा बुझेनौँ। ०४६ सालको कुरा गर्दा त्यो बेला सबैभन्दा ठूलो धोका भएको नेपाली काँग्रेसबाटै हो। किनभने प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमि बोकेका बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता नेताको प्रेरणादायी नेतृत्व पाएको पार्टीमा वैचारिक चिन्तन नै भएन। बीपीले आफ्नो पालामा जे/जति गर्नुभयो, त्योभन्दा अघि बढ्नै सकेन कांग्रेस। पञ्चायतलाई फाल्ने र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने जुन उद्देश्य थियो, त्यसैमा मात्र सीमित भयो पहिलो जन-आन्दोलनको उपलब्धि। त्यसपछि के त भन्ने कसैले सोचेनन्। काँग्रेसले कहिले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर विभिन्न तप्काका मान्छेहरूको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन गरेन।
बाहिरी दुनियाँमा जे/जे आर्थिक मुद्दा आए, जे/जति परिवर्तन भए, जे/जस्ता नयाँ सिद्धान्त आए, त्यसैलाई लिएर अगाडि बढ्यो कांग्रेस। त्यो सजिलो पनि भयो। सबै हिँडेको बाटोमा पछि लाग्न त सजिलै हुन्छ नि। सोचिरहनुपर्दैन। फेरि डोनरहरूले पनि त त्यस्तै खोज्छन्। म अमेरिकाबाट पीएचडी गरेर आएको भए पनि म मेरो देशका बारे अशिक्षित थिएँ। काठमाडौँमै हुर्कियो, पढियो, विदेश गइयो, आइयो, जागिर खाइयो। म कर्मचारी हुँदा मलाई वास्तवमा नेपाल कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। सिंहदरबारमा बजेट बन्दाखेरी नेपाल भन्ने देश छ, त्यहाँभित्र हिमाल, पहाड, तराई छ, त्यहाँ यति जनसंख्या छ, कृषि विकास गर्नुपर्छ, उद्योग विकास गर्नुपर्छ, शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ, बाटोघाटो बनाउनुपर्छ, यही हेर्ने न हो। जनता छन् भन्ने त बोध नै छैन। जनता छन् भन्ने बुझेर मात्र पनि नहुने। हिमालमा कस्ता छन्, तराईमा कस्ता छन्? त्यो छँदै छैन। धेरै पछिसम्म पनि थिएन।
• पहिलो जनआन्दोलनले त्यो सोचलाई परिवर्तन गर्न सकेन?नेताहरूमा कुनै प्रकारको सोच थिएन। पञ्चायत फाल्ने, बहुदल स्थापना गर्ने। सकियो। त्यही कारणले गर्दा ०४६ सालयता पनि जनताको निम्ति होइन, पार्टीको निम्ति काम गर्ने हुन थाल्यो। पार्टीकै वर्चश्व बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामात्र भए। अरू देशका पार्टीमा पनि त्यो हुन्छ। तर मुलुकको बारेमा पनि त सोच्नुपर्छ नि। यो सबै नहुँदा यसको फाइदा कसले लिए? भन्दा माओवादीले लिए। जनयुद्धमा त्यही त देखियो नि। हैन र? नेपाली काँग्रेस समाजवादी पार्टी रहिरहेको भए त्यो हुने नै थिएन। उनीहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढेको भए लोकतन्त्रको पद्धति पनि बन्दै जाने थियो। देश पनि बन्थ्यो। उनीहरूले जनयुद्धका लागि आधार बनाइदिएकै हुन्।
• दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि तपाईँको भूमिका एक हिसावले रोमाञ्चक थियो। तपाईं मध्यस्थतामा पनि लाग्नुभएको थियो। त्यो आन्दोलनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको थियो? पहिलो जनआन्दोलन भन्दा कति भिन्न थियो त्यो?खासै भिन्न थिएन। मेरो भूमिका रोमाञ्चक थियो जस्तो पनि लाग्दैन। केही समय गिरिजाबाबुले विश्वास गरेकाले प्रचण्डसँग सम्पर्क गरेर हिंसा रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर विचार विमर्श गरेको हो। त्यो अरूले पनि गरिरहेका थिए। यो काम मैले ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिनुअघिदेखि नै गरिरहेको थिएँ। त्यसलाई निरन्तरतामात्र दिएको हो। पहिलो जनआन्दोलनमा भाग लिनका लागि मलाई जे कुराले पे्ररित गरेको थियो दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि त्यही कुराले प्रेरित गरेको हो। म राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्ने गैरराजनीतिक मान्छे हुँ। (हाहा...) दोस्रो जनआन्दोलनमा नयाँ कुरा भनेको ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता थपिएको थियो। किनभने हामीले प्रजातन्त्र त २०४६ सालमै ल्याइसकेका थियौँ। अर्को शान्ति हो। राजनीतिक परिवर्तन र शान्तिको मुद्दा एकापसमा गाँसिएका थिए। त्यो दुईटैलाई सघाउनका लागि म त्यसमा होमिएको हो।
• गणतन्त्रको स्थापना दोस्रो आन्दोलनको एजेन्डा थियो कि थिएन?
भित्रीरूपमा थियो। काँग्रेस, एमालेको के थियो के थिएन थाहा छैन। गणतन्त्र भन्ने कुरा बाह्र बुँदेमा परेको छैन। तर सहमति करिव करिव त्यस्तै थियो जस्तो लाग्छ मलाई। बाह्र बुँदे हुनुभन्दा पहिला माओवादीहरू संविधान सभाको त कुरा गर्थे। गणतन्त्रको त खै मलाई सम्झना छैन। तर जुन प्रकारले शान्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता भयो, तब पहिला मुखरित नभएका कुरा भएर पनि दबाइएका कुरा अगाडि आए। अहिले त्यो थियो कि थिएन भनेर कुरा झिक्ने हो भने ज्ञानेन्द्रले निरंकुशता नलादेको भए के हुन्थ्यो? वीरेन्द्र नै बाँचिरहेको भए के हुन्थ्यो? त्यता जान्छन् प्रश्नहरु।
पहिला त संविधान सभा नै मानिरहेका थिएनन् नि काँग्रेस-एमाले। हामीहरू कहिलेकाहीँ भेटघाट हुँदा काँग्रेस र एमालेलाई कसरी संविधान सभाका लागि मनाएर शान्तिको बाटोमा मुलुकलाई हिँडाउने भनेर चिन्तन गर्थ्यौँ। बाँकी सबै संविधान सभाबाट भइहाल्छ भनेर हामीले सोचेका थियौँ।
महŒवपूर्ण कुरा के हो भने संसद पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अघिसम्म एउटा इक्वेसन बनेको थियोे। संसद पुनस्थापना भएपछि त्यो बदलियो। त्यसैले म त राजनीतिक संकट सुरु भएको दिन २०६३ वैशाख ११ भन्छु। संसद पुनर्स्थापनापछि काँग्रेस-एमालेलाई माओवादी घाँडो भयो। किनभने उनिहरूलाई पनि त भाग त दिनुपर्यो। अब यिनीहरूले सत्ता कब्जा गरेर लखेट्छन् कि भन्ने पनि डर थियो। वैशाख ११ पछि हामी नागरिक समाजले के गर्यौँ भन्दा संविधान सभाको निर्वाचन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ भन्यौँ। त्यसपछि नै हामीलाई माओवादी भएको बात लगाइयो। उनीहरू आफैँ भिड्न थाले फेरि। गिरिजाप्रसादले बाह्र बुँदे गर्नै हुन्न थियो सम्म भने। माओवादी राजनीतिक मूलधारमा आउँदा शान्तिको बाटो त खुल्यो नि। त्यो पनि बिर्सिने? त्यो त ठूलो उपलब्धि हो नि। अर्को सहयात्रीले पछि पार्ला भन्ने डरले गरिसकेको सम्झौता नै ठिक थिएन भन्नु त हुँदैन नि। हामी राजनीतिको कुरा गर्छौँ। यी नेताहरू त राजनीतिक प्राणी नै भएनन्। राजनीतिक प्राणीले त थुप्रै प्रकारको चिन्तन गर्छन् नि त। यी त खालि सत्तामा को जाने भन्नेमात्र कुरा गर्छन्। त्यो त एउटा साधारण सेक्सन अफिसरले कहिले उपसचिवमा प्रमोशन होला भनेर सोचेजस्तै भयो। (हाहा...) हो कि होइन?
• तपाईँको विचारमा संसद पुनर्स्थापना नै सबैभन्दा ठूलो बाधकका रूपमा आयो।
पुनर्स्थापना होइन। पुनर्स्थापनापछिको समझदारी नभएको अवस्था बन्यो बाधक। दुईथरी मिलेर आन्दोलन गर्ने। आन्दोलन सकिएपछि हामी मिलेकै होइनांै भन्ने प्रवृत्ति बाधक भएको हो।
• के संसद पुनर्स्थापना जरुरी थियो त?मैले आफैँले पनि सुरु सुरुमा संसद पुनर्स्थापना भनें कि? याद छैन। यसो गर्दा होला कि, उसो गर्दा होला भनेर के के भनियो याद आउँदैन। म त गोलमेचको पक्षमा थिएँ। यसो भन्यो भने फेरि नयाँ माओवादी भयो भन्लान्। अहिले नयाँ माओवादीले त्यही भन्दैछ क्यारे।
पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थमा पनि परिवर्तन आयो। हुन त हामीले पनि सहेर बस्यौँ। हामीसँग अर्को उपाय पनि थिएन। पुनर्स्थापित संसदमा माओवादीलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले सीट नै थपे। भएको सीट भाग लगायो भने त आफूलाई नपुग्ने। अनि के गर्ने भन्दा थप्ने! राजनीतिक मनोविज्ञान यहाँ प्रष्ट हुन्छ। काँग्रेस-एमालेले आफूले खाइपाइ आएको नछाडेर हामीलाई थप भार बोकाए।
• संसद पुनर्स्थापना गिरिजाप्रसादको अहंतुष्टिभन्दा केही थिएन नि, होइन?
त्यसमा होली त सबैले खेले नि। उहाँलाई मात्र भन्नुहुँदैन।
• संसद पुनर्स्थापनाको सट्टा गोलमेचमा गएको भए अहिलेसम्ममा निकास निस्किसक्थ्यो कि?
राजनीतिको आफ्नै प्रकारको सीमा हुन्छ, बन्देज हुन्छ। मैले भन्दा म गिरिजाबाबुको ठाउँमा भएको भए के गर्थेँ भन्ने सोचेर भन्नुपर्छ। '०४६ सालपछि अनेकन पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति। आफ्नै भाइ आफूसँग छुट्टिएर गएर संसद भंग गरिदियो।' यस्तो मानसिक स्थितिमा उहाँले संसद पुनर्स्थापना भन्यो भने त्यो अहंतुष्टि नभनीकन याचना हो।
• संसद पुनर्स्थापनापछि तपाईँहरू निस्कृय हुनुभयो त?
निस्कृय भएको होइन, निस्कृय बनाइयो। हामीलाई केही गर्ने मौका नै दिएनन्। संविधान सभाको निर्वाचनपछि पनि हामीलाई केही रोल दिएको भए यो स्थिति आउने थिएन कि भनेर सोच्छु म।
• नेपालमा विगत फर्केर हेर्ने चलन छैन। मैले के गल्ती गरेको थिएँ वा उपलब्धि के हासिल गरेको थिएँ कसैले हेर्दैन। २०६३ सालपछि २०६९ सालसम्म आइपुग्दा के के चुकहरू भएका छन् राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट, जसले गर्दा हामी अहिले लगभग अराजकताको स्थितिमा आइपुग्यौँ?वैचारिक रिक्तताको स्थिति कायम रह्यो। काँग्रेसमा विचार छँदै छैन, एमाले म बु‰िदन। मार्क्सवादी-लेनिनवादी भन्छन्। क्या हो, क्या हो! माओवादीमा भने उनीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा सोच भएन। बाह्र बुँदेपछि स्थापना गर्न खोजेको व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो। उनीहरूले अन्तरिम संविधान मानेर आइसकेपछि हाम्रो पार्टीको स्थिति के हुन्छ भनेर चिन्तन नै गरेनन् नि। उनीहरू पनि जनयुद्धकै बेलाको धङधङी बोकेर हिँडे, त्यही बेलाको बोली , त्यही बेलाको संरचना निर्माण गर्न खोजे। दुवैतर्फबाट जुन वैचारिक गृहकार्य हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। सबै कुरा भइसक्यो अब त हाम्रो चुनावी प्रतिस्पर्धामात्र हो भन्ने बुझाइ। दुवैतर्फ के गर्दा एकअर्कालाई पछार्न सकिन्छ भन्ने सोच विकसित भयो। सत्ता आफ्नो हातमा परेपछि के गर्ने भन्ने सोच नै भएन।
• संविधान सभाको चुनावअगाडि मैले माओवादीले ११५-१२० सिट ल्याउँछ भन्दा कसैले पनि पत्याएका थिएनन। गिरिजाबाबु र काँग्रेसमात्र होइन, माओवादीले पनि पत्याएका थिएन। उनीहरू नै ठूलो पार्टी भएर संविधान सभाभित्र प्रवेश गरेे पनि र ८०/९० प्रतिशत काम सकिएको भनिए पनि संविधान बन्न सकेन। किन बन्न सकेन जस्तो लाग्छ तपाईलाई?पहिला तपाईँको प्रक्षेपणमै जाउँ। तपाईँले जुन हिसाबमा गाउँगाउँ गएर स्थिति मूल्यांकन गर्नुभएको थियो, त्यो उनीहरूले बु‰ने कुरै भएन। किनभने उनीहरू गाउँमा, जनताको सम्पर्कमा जानै चाहँदैनन्। त्यो कत्तिको महŒवपूर्ण रहेछ भनेर अब बुझे होलान्। तपाईँको कुरा गिरिजाप्रसादले नसुनेको पनि राम्रै भयो। तपाईँको कुरा पत्याएको भए चुनावै हुँदैन थियो। त्यो चुनाव यसकारण मात्र सम्भव भएको हो कि अरू सबैको प्रक्षेपणमा माओवादी सानो पार्टी हुन्छ भन्ने थियो। माओवादीले जित्छ भन्ने भइदिएको भए धेरै अड्को थापिन्थे होलान्।
संविधान किन बनेन भन्दा ०४६ सालदेखि अझ त्योभन्दा अघिदेखि नै उठेको सबैभन्दा ठूलो कुरा परिवर्तनको हो। परिवर्तन भएपछि विकास हुन्छ भनेर सबैले बुझेका थिए। तर त्यो परिवर्तन कहिल्यै भएन। अहिलेसम्म पनि परिवर्तनको नाममा स्वार्थको लडाइँ भइरहेको छ।
• हुने र नहुनेबीचको मात्र झगडा हो त यो?
त्यो त आर्थिक हिसाबमात्र भयो। त्यतिमा मात्र सीमित रहेन अब। अहिले त भाषा, धर्म, लिङ्ग, जातको कुरा आइसक्यो। यो फेरि असहज कुरा पनि होइन, विकासकै एउटा पाटो हो। विकास भनेको बेग्लै र जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकार भनेको बेग्लै होइनन्। यी सबै विकासकै पाटो हो। सबै सँगै अगाडि जान्छन्। विकास भनेको केवल एक पेट खान/लाउन पाउनुमात्र होइन। अरु विभिन्न आकांक्षा, आफ्नो अस्मिताका कुरासँग पनि जोडिएको हुन्छ। यसरी बु‰नेलाई प्रष्ट हुन्छ। जसले यसरी बु‰दा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुँदैन जस्तो लाग्छ, उसले बखेडा खडा गर्छ। संविधान त्यसैले नबनेको हो।
संघीयताको कुरा पनि देखिन्छ। संघीयताको पछाडिको कुरा त त्यही नै हो नि। जातीय राज्यका पक्षधरहरूले आफ्नो कुरा अतिरञ्जित तवरले राख्दा सबै जना शंकित हुनु पनि सामान्य नै हो।
• जातीय राज्य कि जातीय अधिकार?
राष्ट्रको चाहिँ जात, धर्म हुँदैन भनेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रभित्र हुने राज्यको चाहिँ जात हुने? म बुझ्दिनँ यो कुरा। मैले अघि नै भने नि- जनसंख्या छ, जनता भनेको के हो थाहा छैन भन्ने सोच पनि राख्नुभएन।
• कुरो कसरी मिल्छ त अब?
बढो गाह्रो कुरा नै त त्यही हो नि। त्यसैको उत्तर नपाएर त घरमा घोत्लिएर बसिरहेको छु। (हाहा...) राजनीतिक विचार विमर्श नै छैन यहाँ। अमेरिका जस्तो मुलुकमा यतिका वर्षपछि अझै पनि पछौटेपन बाँकी छ। हाम्रोमा यो ठूलो कुरा होइन। तर वास्तै नगर्नु पनि त भएन। राजनीतिमा दुई पार्टीबीच स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ। पार्टीहरू बनेकै त्यही कारणले हुन्। ठूलो कुरा बहस जरुरी छ। मनलागि गर्नुभएन। बौद्धिक क्षेत्रमा पनि त्यो किसिमको बहस देख्दिन। मिडियाको के कुरा गरौँ? उद्योग चलिरहेको छ।
• मिडियाले एजेन्डा सेट गर्न सकेको छैन-
एजेन्डा भन्दा पनि सुसूचित गर्ने काम गरिदिए हुन्थ्यो। सकभर निस्पक्ष भएर जनतालाई सुसूचित गरिदिए हुन्थ्यो।
• हामीले त्यो पनि गर्न सकेका छैनौँ भनेको?
छैन। कुन च्यानलको न्युज हेर्दा के आउँछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ नि।
• संघीयता राजनीतिको विषय होइन। यो राजनीति गर्ने विषय हुनु पनि हुँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ, नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता थेग्न सक्छ?त्यो गौण प्रश्न हो। मैले तपाईँको प्रश्नको तुक छैन भन्न खोजेको होइन। धेरै पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थशास्त्रीहरूले उठाएको कुरा हो यो। अहिले कुनचाहिँ अर्थतन्त्र सरकारले धानिरहेको छ र? संघीयतामा गयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन कि भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई नै अघि सारेर संघीयतालाई पन्छाउने काम गर्नुहुँदैन। हामीलाई कतिवटा राज्य चाहिन्छ भन्ने विषयमा प्रवेश गरेपछि तपाईँको प्रश्न जायज हुन्छ।
म जस्तो मान्छे किन संघीयतामा लागेको भने यसको सम्बन्ध सिधै विकाससँग छ। हामीले पञ्चायतकालमा पनि र ०४६ पछि पनि धोकेबाज विकेन्द्रीकरण भोगेर आइयो नि। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्दा हामीले पाउने के त? केवल राजा गए गणतन्त्र भयो भन्ने मात्र त होइन नि। हामीले चाहेको त काठमाडौँकेन्द्रित राज्यसत्तालाई विकेन्द्रित गरेर जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने हो। त्यो गराउन वास्तवमा नारायणहिटी जहिले पनि बाधक भयो। म पहिला भन्ने गर्थेँ विकेन्द्रीकरणको कुरा आउँदा 'शक्ति जति राजदरबारमा, विकेन्द्रीकरणको गफ सिंहदरबारमा।' बहस हुनुपर्ने त राज्यभित्रको पनि स्थानीय निकायहरूको स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने हो। संघीयता भयो भने जनतासँग अलिक नजिक हुन्छन् नेताहरू। अनि अलिक जिम्मेवार हुन्छन् कि भनेर न हो।
• पार्टीका नेताहरू आफैँ राजा जस्तो भएर कतै संघीयता पनि फेल हुने त हैन भन्ने शंका पनि छ।
फेल हुने परको कुरा हो। नेपाली काँग्रेस, एमाले संघीयताप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ।
• अहिले राजनीतिक गतिरोध सृजना गरेर संघीयताको एजेन्डा रोक्ने आशय कत्तिको छ जस्तो लाग्छ?
यसले ऊर्जा केबाट पाइरहेको छ भने संघीयताले राष्ट्रलाई विखण्डनतर्फ लान्छ भनेर हल्ला चलाइएको छ। त्यसले सामान्य जनतामा चिन्ता उत्पन्न गराइदिएको छ। आशयको कुरो त म के जानौँ? म त के भन्छु भन्दा हामी कुन राष्ट्रको कुरा गरिरहेका छौँ? बी.पी.ले नेपाल राष्ट्र भएकै छैन भन्दा गोदाइ खाएका होइनन्? पिटाई नै त हैन। उनले त बौद्धिक हिसाबमा भनेका थिए नि। पृथ्वीनारायणले त स-साना राज्य जितेर एउटा राज्य बनाएका थिए। राष्ट्र निर्माण प्रकृया त चलिरहन्छ। ०६२-०६३ को आन्दोलनले त्यही राष्ट्र निर्माण गर्ने नयाँ प्रकृया सुरु गरेकोमात्र हो नेपाल राष्ट्रको विविधतालाई कविता र गीतमा मात्र सीमित नगरेर। वास्तवमै सबैलाई समावेश गराएर नयाँ संविधान लेखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो।
• प्रकारान्तरमा तपाईँले के भन्नुभयो भन्दा अहिलेको गतिरोधको कारण दुई शक्तिबीचको द्वन्द्व नै हो।
बिल्कुल हो। कहिले त्यो संघीयतामा गएर अभिव्यक्त हुन्छ। कहिले केमा। मूल कुरा त अझ एक तप्काले २०४७ सालकै संविधान ठीक थियो भनिरहेका छन्। यी माओवादीहरू आएर बेकारको भड्खालोमा हाले भन्ने पनि छन्।
• कम्युनिष्टहरू संघीयताको पक्षपाति हुँदैनन्। चीन पनि छैन। सोभियत संघ छँदा पनि तिनीहरूको केन्द्रीकृत व्यवस्था नै थियो। अब हामीकहाँ चाहिँ कम्युनिष्टहरू संघीयताको शक्तिशाली पक्षधर भएर उभिएका छन्। के हो यो?मार्क्सवादीहरू त छैनन्। माओवादीहरू छन्। तपाईँको कुरामै म के थप्न चाहन्छु भने यिनीहरू पनि चाहेर परेका होइनन्। दुर्घटनावश परेका हुन्। उनीहरूले जनयुद्धका बेला बृहत् शक्ति परिचालन गर्नु परेर न सबै मुद्दा उठाएका हुन्! सबै जात-जाति, लिङ्ग, धर्मका मान्छेलाई आफ्नो बनाउन। प्रजातन्त्रवादीले त ठाउँ बनाइदिएकै थिए। उनीहरूले जातीय राज्यको कुरा उठाइदिए। त्यो लडाइँको आधारमात्र थियो। अब अहिले सामान्यकालमा पनि त्यसैलाई बोकेर हिँड्नुपरेको छ। नत्र त उनीहरू पनि केन्द्रीकृत सत्ताकै पक्षपाती हुन् नि। अब त भाग्ने ठाउँ नै छैन। नयाँ नेपालमा त सबैले आफ्नो अधिकार खोज्छन् अब। त्यो जायज पनि हो।
• अहिलेको स्थितिमा के चुनाव सम्भव छ?
यो स्थितिमा त हुँदैन। यो स्थितिमा बजेट त ल्याउन मिल्छ तर चुनाव गराउन मिल्दैन। किनभने कानुनी अड्चन छन्। विपक्षीको कुरै नसुनीकन चुनाव गराउन पनि सकिन्न। उनीहरु आफ्नो हितमा चुनाव हुने भए हुन्छ भन्छन्, नत्र हुन्न भन्छन्। त्यो पनि होला।
• फ्रेस म्यान्डेट त लिनुपर्यो नि?
अहिलेको सरकारले पाइरहेको म्यान्डेट ०६२-०६३ को आन्दोलनबाट न हो। अन्तरिम संविधानमा अहिलेको अवस्थाको कल्पनै गरिएको छैन। हामी नेपाली जनताले सडकमा उत्रिएर यो सरकार लेजिटिमेट छैन भनेका छैनांै। त्यो नै यो सरकारका लागि म्यान्डेट भइरहेको छ। हामी भन्थ्यौँ पनि होला। तर आधार र विकल्प छैन। विकल्प हौं भन्नेहरु कराइरहेका पनि छन्। फेरि कुरा त्यही आउँछ यिनीहरू राजनीतिक प्राणी हुन् या होइनन्? हुन् भने चुनाव जस्तो कुरामा त सहमति हुनुपर्यो नि। खाली बाबुरामको राजीनामाको अत्तो थापेरमात्र हुँदैन। प्रधानमन्त्री जो भए पनि भयो नि।
• तपाईं जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई चुनावी सरकार गठन गर्न दिए के हुन्छ?
त्यस्तो प्रकारको आवाज जहाँबाट उठेको छ, तिनीहरूको एकमात्र मनसाय भनेको नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू फेल भएको घोषणा गर्नुमात्र हो। यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको भावनाको खिलाफ हुन्छ। त्यसमा फेरि अनेकन जोखिम छन्। को हो स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको? मलाई त माओवादी भन्छन्। स्वतन्त्रै भए पनि तिनीहरू परिवर्तनको पक्षमा छन्/छैनन्? कसले हेर्ने? समग्ररूपमा स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको देख्दा कहीँ न कहीँ कसैको स्वार्थ लुकेको जस्तो लाग्छ। यो बिराला र बाँदरको लड्डु बाँड्ने कथा जस्तै हो।
सहयोगी : स्वरूप आचार्य
