'गणतन्त्र... यो दुर्भाग्य भयो, सायद नेपालको इतिहासमा ठूलो दुर्घटना भयो,
राजतन्त्र गयो । ...अहिले हामीले सच्याएनौं भने यो झन् दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्ने म
देखिराको छु ।' नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शशाङ्क कोइरालाले साउन २ गते
बीबीसी नेपाली सेवाका सम्पादक रवीन्द्र मिश्रलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका यी र
यस्तै अन्य कुराले नेपालको राजनीतिक दृश्यपटलमा एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ । कांग्रेस
पार्टीमा त बीपी पुत्रका अभिव्यक्तिले राम्रै हलचल गराएको हुनुपर्छ । शशाङ्कले आफू
अहिले पनि बीपी कोइरालाको 'लाइन'मा विश्वास गरिरहेको जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् ।
बीपीको लाइन भनेको राष्ट्रिय मामिलामा राजासित सहकार्य गर्ने तर प्रजातन्त्रको
सन्दर्भमा जनताको अधिकारको पक्षमा रहने । अर्को शब्दमा, शशाङ्कले काका गिरिजाप्रसाद
कोइरालाको माओवादीसित हात मिलाएर राजतन्त्र फाल्ने रणनीतिलाई गलत ठहर्याएका छन् ।
२० को जनआन्दोलनबारे उनको यस अवधारणालाई बाबुको समर्थन र काकाको निन्दामात्र
मानेर सरलीकरण गरिदिनु उचित हुँदैन । किनभने अभिलेखमा रहेका तथ्यहरूले सत्य कुराको
जानकारी गराएकै छन् ः राजाको वैधानिक नायकत्वमा रहने भन्ने नेपाली कांग्रेसको २००३
सालदेखिको विधानको प्रावधान हटाउनेबारे ०६४ सालमा कार्यसमितिमा उपस्थित ३२ मध्ये २८
सदस्यको असहमति हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद
सिटौला र शेखर कोइराला गरी जम्मा चार जनाको बलमा पारित भएको थियो । अर्थात् बहुमतले
स्वीकार नगरेको प्रस्तावलाई अल्पमतले पारित गरेको थियो ! अनर्थ भएकै हो । र त्यसो
भएकै हुनाले कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले तत्कालै पार्टी
छोड्नुभयो । बीपीका अर्का सहकर्मी गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसादकै ज्यादतीका कारण
केही वर्षअघि नै कांग्रेस छोड्नुभएको थियो ।
यसरी शीर्षस्थ नेताहरूको अभिभावकत्व नरहेपछिको कांगे्रसका नीतिगत निर्णयहरू
दूरदर्शी र परिपक्व हुनसकेनन् ।
गणेशराज शर्माले २०५५ सालमा छपाउनुभएको 'विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको
आत्मवृत्तान्त' पुस्तकमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका सम्बन्धमा उहाँका सोच र
विश्लेषण प्रस्ट रूपमा आइसकेका छन् । जस्तो, देश नै नभए कहाँको राजा हुने भन्ने
कुराले राजालाई हरघडी राष्ट्रियताप्रति सजग, चनाखो राख्छ भन्ने बीपीको तर्क थियो ।
तर उहाँ सक्रीय राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो ः 'प्रशासनका दैनिक कुराहरूमा
उनलाई हस्तक्षेप गर्न दिनै हुँदैन, किनभने उनी कार्यपालिकाका प्रधान होइनन् ।'
त्यस्तै २०३३ पुस १६ गते निर्वासनबाट नेपाल फकिर्ंदा जारी बीपीको वक्तव्यमा
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैतर्फको जिम्मेवारी नेपाली जनताले लिनुपर्ने कुरा
उल्लेख भएको छ ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा डा. शशाङ्क कोइरालाले गणतन्त्रमा जाने कुरा निस्केका बखत
बीपीको कदको मान्छे यहाँ कोही भइदिएनन्, नत्र सरल भाषामा टुँडिखेलमा बोलिएका कुरा
सबैले सुन्थे, बुझ्थे भन्ने विचार पनि सुनाएका थिए । वास्तवमा त्यो गहकिलो
मूल्याङ्कन हो । २०३६/३७ को परिस्थिति सम्भिmने जोसुकैले भन्न सक्छ, २०३७ बैसाखमा
जनमत संग्रहको नतिजा निस्कने बित्तिकै विग्रह र विद्रोहको ठूलो आवाज आएको थियो ।
बहुदलीय पद्धति चाहने पक्षको पराजय भएको परिणाम स्वीकार गर्न गाह्रो भएको थियो,
प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूलाई । निर्दलको विजय षड्यन्त्रबाट भयो भन्ने अवधारणा
पनि बन्यो । गणेशमान सिंह नतिजा सकार्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो । अन्योल थियो । तर
बीपीले भन्नुभयो ः परिणाम अप्रत्यासित भए तापनि जनमत संग्रहको अभ्यासमा प्रवेश
गरिसकेपछि त्यो परिणति स्वीकार गर्नैपर्छ । बीपीको निर्णयलाई कसैले चुनौती दिएन ।
देश हिंसात्मक विद्रोहको जोखिमबाट जोगियो । दूरदर्शी राजनीतिज्ञको चिनारी सम्भवतः
यस्तै हुन्छ ।
सम्झौताको परिणाम जनआन्दोलन २० तिर फर्कौं । जनमत संग्रहको माध्यम अपनाएको भए र
त्यसको परिणाम राजतन्त्रको विपक्षमा आएको भए त्यसलाई उखेलेर फ्याँकेकोमा
कहीं-कसैले-केही भन्ने ठाउँ रहने थिएन । अथवा सशस्त्र विद्रोहकै क्रममा राजतन्त्र
हुत्तिएको भए पनि त्यसमा पूर्णविराम लाग्ने थियो । तर त्यसो भएको होइन । आन्दोलन
सम्झौतामा गएर टुंगियो, जसको प्रमाण हो, २०६३ बैसाख ११ गतेको राजा ज्ञानेन्द्रको
घोषणा । त्यसै घोषणाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो र गिरिजाप्रसाद अन्तरिम
प्रधानमन्त्री भए । उनलाई सपथ नै राजाले गराएका हुन् । माओवादी विद्रोही पक्षले
प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सामेल हुन कबुल गरेर विद्रोह त्यागेका हुन् । तसर्थ
पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाका हरेक निर्णय र काम प्रक्रियासम्मत ढंगबाट अघि
बढ्नुपथ्र्यो । तर बढेनन् । ४ जेठ २०६३ मा जारी भएको 'प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३'
त्यस सन्दर्भको एक प्रमाण हो । गिरिजाप्रसादको स्वास्थ्य बिग्रेको हुनाले अन्तरिम
सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले पढेर सुनाएको त्यस 'घोषणा'मा आन्दोलनको क्रममा मागको
रूपमा आउँदै नआएको नागरिकता खुकुलो पार्ने विषय समावेश गरियो । त्यस्तै 'नेपाल
धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ' भन्ने वाक्य गिरिजाप्रसादको कागजमा थिएन, 'कताबाट
छिर्यो आश्चर्यमा छु' भनेर शेखर कोइरालाले एक रेडियो अन्तर्वार्तामा भनेर रहस्य
गहिर्याइदिएको अवस्था छ । जेठ ५ गते डेनमार्क दूतावासको निकट निकायले आयोजना गरेको
जलपान कार्यक्रममा युरोपेली कूटनीतिज्ञहरू धर्मनिरपेक्षताको घोषणाप्रति विशेष
प्रसन्न देखिएको सम्भिmन्छु । जेठ ४ गतेको घोषणामा राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी
कानुन बनाउने अधिकार प्रतिनिधिसभामा सारिएको कुरा उल्लेख भयो । त्यसैताका राजाको
पहिलो सन्तान छोरी भए निजलाई नै राजगद्दीमा राख्ने प्रस्ताव पनि चर्चामा थियो ।
अर्को शब्दमा, तत्कालीन राजाका कतिपय कार्य आलोच्य भए तापनि राजतन्त्र नै उन्मूलन
गरिहाल्ने माग, आग्रह आएको थिएन । पछि माओवादीको सक्रियतामा एमाले र विशेषगरी
कांग्रेस सभापति गणतन्त्रतर्फ उन्मुख भएका हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सात दललाई
माओवादी गठबन्धनमा प्रवेश गराउनुअघि राजासित वार्ता गर्न प्रयत्न गरेका तर सफल
नभएका प्रसङ्गले गिरिजा निराश भई गणतन्त्रतिर आकषिर्त भएको मानिन्छ । प्रचण्डले
गिरिजालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरेको चर्चा पनि
त्यतिखेर चलेको हो ।
छोटो समयमा र सहज ढङ्गले नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गराउनमा राजा ज्ञानेन्द्रको
आफ्नै पनि योगदान छ भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक-पटक सार्वजनिक रूपमै
व्यङ्ग्ययुक्त धन्यवाद दिएकै हुन् १ माघ यताका गलत निर्णय र कार्यले ज्ञानेन्द्र
अलोकपि्रय भएका हुन् । हालै केही दिनअघि जनकपुरमा भाषण गर्दा ज्ञानेन्द्र आफैंले
पनि गल्ती, कमजोरीबारे उल्लेख गरेका थिए । संवैधानिक राजा भएर बस्नुको साटो निरंकुश
राजा हुनखोज्दा डा. शशाङ्कले भनेझैं राजतन्त्र दुर्घटनामा पर्यो ।
विधि र प्रक्रिया जनताले नरुचाए राजतन्त्र अड्दैन । उन्मूलन भएरै छाड्छ । यसमा
शङ्का, द्विविधा छैन । तर जनताले रुचाएको, नरुचाएको कुरा ठम्याउने विधि, प्रक्रिया,
माध्यम, शैली पनि त हुनुपर्यो नि । कार्यविधिहरू पारदर्शी चाहिए । तर्कसम्मत,
नियमसम्मत हुनुपर्यो । प्रचलित परिपाटी र मान्यतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
न्याय क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको यो मान्यता छ ः न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, गरेको
देखिनु पनि पर्छ । यस पृष्ठभूमिमा प्रश्न उठ्छ ः के १५ जेठ २०६५ का दिन गरिएको
'गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा' त्यो स्वीकृत मान्यता अनुकूल भएको थियो ? विधि,
प्रक्रियाले यथोचित महत्त्व पाएका थिए ? उत्तरहरू सन्तोषजनक छैनन् । हुन सक्दैनन् ।
जेठ १५ गते एक दिनकै घटनाक्रम हेरेमा पनि नमिल्दा-नमिल्दा धेरै कामकुरा भएको
देखिन्छ । पहिलो, ६०१ जना सदस्य हुनुपर्ने सभामा २६ जना मनोनीत भई आउनुपर्ने
सदस्यको सिट खाली नै थियो । अर्थात् संविधानसभाले पूर्णता पाएकै थिएन । दोस्रो,
संविधानसभाको सदस्य नै नरहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभाकक्षमा पसेर 'गणतन्त्र
कार्यान्वयन'को प्रस्ताव प्रस्तुत गरे, जुन सरासर गैरकानुनी र अस्वीकार्य तरिका
थियो । तेस्रो, संविधानसभामा राजतन्त्र हटाई गणतन्त्रमा जानेजस्तो ऐतिहासिक
महत्त्वको विषयलाई खुला बहसमै नलगी पारित भएको घोषणा गरियो । 'गणतन्त्र घोषणाका दिन
अत्तालिएका थिए दल' भनेर त्यस दिनको वर्णन तत्कालीन सभाध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङले
गर्नुभएको छ । -विस्तृत जानकारी खोज्नेले २०७० जेठ १५ को 'नयाँपत्रिका' हेरे हुन्छ
।) चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो नवनिर्वाचित संविधानसभाले आफ्नो कार्यसूची
आपै+mले तय गर्न पाएन । त्यो त अघिल्लो व्यवस्थापिका-संसदले तय गरिदिएको निर्णय
'कार्यान्वयन' गर्नमात्र पाउने बन्देजमा पर्यो । र त्यो व्यवस्थापिका संसदचाहिँ
बोलीचालीमा 'टिके' भनिनुपर्ने सदस्यहरू मिसिएर बनेको निकाय थियो । अर्थात् त्यो
निर्वाचित व्यवस्थापिका थिएन । यस प्रकार लोकतान्त्रिक पद्धतिका मूल्य, मान्यता,
सिद्धान्त, प्रचलन सबै उल्लंघन गरेर घोषणा गरिएको हो, अहिले बहाल छ भनिएको गणतन्त्र
। कसरी टिकाउ होला यस्तो बेथितिबाट आएको गणतन्त्र ?
मुलुकलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्याउनमा जनताको दोष छैन त ? हो, १८ वर्ष
उमेर पुगेका मतदाताहरूले यसमा केही न केही जिम्मेवारी लिनैपर्छ । तर त्यसो भन्दैमा
सबै मुलुकवासीलाई अर्घेलो देखाउन मिल्दैन । किनभने आफ्नो हक-अधिकार कायम हुने,
गरिबी हट्ने, महंँगी घट्ने र सुरक्षा बढ्ने समेतका आशाले नागरिकले परिवर्तनको
अपेक्षा गरे, त्यो बुझ्न सकिने कुरो हो । तर परिवर्तनका वाहकहरूले त्यस आशामाथि
तुषारापात गरे । देशलाई बाहिरी प्रभावको चर्को चपेटामा पनि पारे । राजनीतिक,
सांस्कृतिक, आर्थिक सबै हिसाबले अस्तित्व लोप गराउने बाटोतिर धकेले । अनि जनतालाई
अहिलेको तुलनामा पहिलेको अवस्था पो केही सुरक्षित थियो कि भन्ने लाग्नु आश्चर्य
होइन । त्यसैले आजको सोच त्यस्तो अवधारणाले निर्देशित हुन्छ भने हुन्छ । यसमा कसको
के लाग्छ !
डा. शशाङ्क कोइरालाको सच्चिनुपर्ने, सच्याउनुपर्ने आग्रहलाई 'क्रान्तिकारी'हरूले
राजतन्त्रतिर फर्किने प्रतिगमनकारी माग भनिदिन सक्छन् । तर भनिदिएर मात्र पुग्दैन ।
पहिले त सुरक्षित र टिकाउ विकल्प दिन सरोकारवालाहरू अग्रसर हुनुपर्यो । ४ मंसिरमा
तोकिएको चुनावले निकास दिने अथवा संविधान निस्कनेबारे जनसाधारण ढुक्क छैनन् । अब
तिनलाई आश्वस्त तुल्याउने कसरी ?
मुलुकलाई अन्योल र अराजक स्थितितिर जान नदिन वर्तमान सरकारले विकल्पहरू ख्ाोज्न
सक्छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अनुरोधमा चुनावी
मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुनुभएको हो । जगजाहेर छ, राजनीतिक दलहरू आफैं सत्तासीन भएर
चुनाव गर्ने प्रयत्न गरेर विफल भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । दलका नेताले पार लगाउन
नसकेर रेग्मीलाई गुहारेका हुन् । तसर्थ उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति -संयन्त्र) को
हाउगुजी देखाएर रेग्मी सरकारलाई वैकल्पिक माध्यमको छनोट गर्नबाट रोक्न मिल्दैन ।
भन्नु परोइन, संविधान दिन नसक्ने अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउ भनेर कर गर्नु
जायज होइन । विकल्पहरू हेर्न दिनुपर्छ । यसमा एउटा विकल्प हुनसक्छ,
विज्ञ-विशेषज्ञहरूको आयोग गठन । त्यसपछि आयोगले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा
आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर पारित गर्नेगरी व्यवस्थापिका -संसद) को निर्वाचन ।
यस्तो गराउने सम्भावनाबारे सरकारले तत्काल अध्ययन गरोस् । र तदनुरुप निर्णय गरी
चुनाव गराओस् । आवश्यक आदेश जारी गरिदिन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्दा व्यवस्थापिकाको
सदस्य संख्या कम्तीमा आधा घटाउने प्रस्ताव पनि राखोस् । महिला, पुरुष जो भए पनि
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अपाङ्ग, अशक्त, बालबालिका सबैको हित हेर्ने हुनुपर्छ ।
ब्ाालबालिकाको भलाइ गर्न बालबालिका नै चाहिन्छ भन्ने कानुनसम्मत नहुने माग राख्नु
मनासिब होइन । किनभने समुदायपिच्छे प्रतिनिधित्व खोज्ने प्रवृत्ति व्यावहारिक
हुँदैन ।
