खिलराज
रेग्मी वा शंकर कोईरालासँग के जवाफ छ ? नेपाली नागरिकले विरामी पर्दा
उपचारको आशा राख्ने हो भने कि कर्मचारी नै हुनुपर्छ ? सरकारले लिएको नीतिले
भन्छ– जोसँग पैसा छैन, उ विरामी पर्यो भने काल नै कुर्नुपर्छ । तर जोसँग
आम्दानीको नियमित स्रोत छ, उ र उसको परिवार विरामी पर्यो भने उपचारको
सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री शंकर कोईरालाले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेट ‘कर्मचारीद्वारा कर्मचारीका लागि’ सावित भएको छ । उनले सबै शक्तिकेन्द्रहरुलाई खुसी पार्ने गरि बजेट बनाएका त छन् तर आफ्नै वर्ग अर्थात् कर्मचारीतन्त्रप्रति उनी सबैभन्दा बढि बफादार बनेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ को बजेट पूर्व प्रशासकहरुको सरकारले वर्तमान प्रशासक र आफैप्रति समर्पित गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । किनभने कर्मचारीतन्त्रको तलब, भत्तासँगै बृद्धि हुने पेन्सनबाट सरकारमा रहेका यि पूर्व प्रशासकहरु दिर्घकालसम्मका लागि आफै लाभान्वित हुनेछन् ।
अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले बृद्धि गरेका छन् । र, सबै कर्मचारीप्रति समानता दर्शाउदै थप एक हजार रुपैयाँ महँगी भत्ताको व्यवस्था मिलाएका छन् । के वर्तमान सरकारले कर्मचारीतन्त्रको तलब भत्ता बृद्धि गर्न नपाए बजेट ल्याउनुकै औचित्य नरहने अडान लिनुपर्ने अवस्था थियो ? निश्चित रुपमा यो सरकारको गलत अडान थियो ।
आइतवार तलव वृद्धिको घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री शंकर कोइराला
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको वर्तमान सरकार सत्ता सञ्चालनको सैद्धान्तिक मान्यता र अर्थतन्त्रप्रति न्युनतम जिम्मेवार थियो भने अहिले कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्नेतर्फ सोच्ने थिएन । यो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने एकमात्र जिम्मेवारी दिएर बनाइएको चुनावी सरकार हो । लोकतान्त्रिक शासनपद्धतीको विश्वब्यापी मान्यता अनुसार चुनावी सरकारले राष्ट्रलाई दिर्घकालिन आर्थिक भार पार्नेगरि निर्णय लिनु हुदैन, लिन पाईदैन पनि ।
छिमेकी मुलुक भारत र विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरुमा पनि चुनावी सरकारले कर्मचारीको तलब, भत्ता बढाउने निर्णय लिन पाउदैनन् । त्यसैले सैद्धान्तिक रुपमा यो सरकारले कर्मचारीको तलब, भत्ता बढाउने निर्णय लिनु लोकतान्त्रिक शासनपद्धतीको विरुद्धमा छ । बजेटबाट वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक शासनपद्धतीप्रति धेरैहदसम्म कम विश्वास राख्छ भन्ने देखिन्छ ।
सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि संविधानसभाको निर्वाचनको तिथी तोकेको छ । यसको अर्थ के हो भने मंसिर पहिलो सातामा देशले जननिर्वाचित सरकार पाउनेछ । जब चार महिनापछि जननिर्वाचित सरकार आउदैछ भने अहिले नै तलब, भत्ता बढाउन मरिहत्ते गर्नुको कारण के हो ? यसका दुईवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, यो सरकार आफै मंसिर ४ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुने र जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिनेछ भन्नेमा विश्वास गर्दैन ।
अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको बजेट भाषणपछि बढेको नयाँ तलवसूची
दोस्रो, यस्तो अवस्थामा आफ्नो शासनलाई दिर्घकालिन बनाउने आधार निजामती, सेना र प्रहरीलाई विश्वासमा लिनु हो भन्ने मान्यता यो सरकारले राख्छ । यस सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई ‘वाईपास’ गरेर पनि सत्ता चलाउनुपर्छ भन्ने सोंचका साथ कर्मचारीतन्त्रलाई बजेटमार्फत् आफ्नो हातमा लिएको हुनसक्छ ।
मंसिर पहिलो साता नयाँ सरकार बन्नेछ भन्ने विश्वास राख्ने हो भने उक्त सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बाँकी अवधीका लागि बजेट ल्याउने पूर्ण अधिकार राख्छ । त्यो बेला कर्मचारीको तलब, भत्ता बढाउन आवस्यक छ भन्ने लागेमा त्यो अधिकार जननिर्वाचित सरकारसँग निहित रहन्छ ।
जुन अधिकारलाई वर्तमान चुनावी सरकारले कुण्ठित गर्न पाउदैन । तर यो सरकारले भविष्यमा आउने जननिर्वाचित सरकारलाई साँच्चिकै अप्ठयारोमा पार्नेगरि तलब, भत्ता बढाउने निर्णय गरेको छ । यो कदम सामान्यजस्तो लागे पनि कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जगाउने र आफ्नो हितको लागि अहिलेकै जस्तो सरकारको अपेक्षा भविष्यमा पनि गर्न लगाउने नियतबाट पनि प्रेरित देखिन्छ ।
क्र्मचारीतन्त्रको तलब, भत्ता बृद्धि गर्दा राज्यकोषमाथि १२ अर्बभन्दा बढिको व्ययभार थपिएको छ । ३.६ प्रतिशतको न्युन आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न योगदान पु¥याउने कर्मचारीतन्त्रलाई १२ अर्बको पुरस्कार दिनु कति जायज हो ? आगामी बर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ जम्मा ८५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
जुन मुलुकमा बर्षभरीको विकास खर्चको सिमा ८५ अर्ब रहन्छ, त्यो मुलुकमा दिर्घकालिन दायित्व सृजना हुने गरि यति धेरै रकम तलब, भत्तामा खर्चिनु अर्थतन्त्रका लागि कति न्यायपूर्ण रहन्छ ? वास्तमा अहिले उच्चदरमा बृद्धि गरिएको कर्मचारीको तलब देशको अर्थतन्त्रमाथि गरिएको खेलबाड पनि हो ।
तलव वृद्धिको माग गर्दै कर्मचारीले गरेको धर्ना
हो, नेपाली कर्मचारीतन्त्र न्युनतम वेतनमा काम गरिरहेको छ । सचिवको तलब ४० हजारभन्दा न्युन हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । यो रकमले उनीहरुको घरखर्च पनि चल्दैन । सचिवको मासिक तलब एक लाखको हाराहारीमा भए राम्रो हुन्थ्यो । सोही अनुपातमा अन्य कर्मचारीको पनि तलब हुनु राम्रो हुन्छ ।
तर हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै यति सानो छ कि यो आवस्यकता पुरा गरिदिन सक्दैन । त्यसैले अहिले हामीले निकै गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्छ– कर्मचारीतन्त्रको तलब आगामी बर्षहरुमा दुई हजारले बढाउने कि १० हजार वा २० हजारले बढाउने आधार तयार गर्ने ? यदि हामी आगामी बर्षमा कर्मचारीको तलब १० वा २० हजारको दरमा बढाउन चाहान्छौं भने अहिले जतिसक्यो धेरै राज्यको पैसा पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ ।
अहिले कर्मचारीको तलबमा थपिएको १२ अर्बले एक सय मेगावाट क्षमताको जलविधुत् आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यो विधुतले देशको अर्थतन्त्र फस्टाउन राम्रो योगदान पु¥याउछ । जसबाट राज्यको आम्दानीमा बृद्धि हुन्छ । राज्यको आम्दानीमा बृद्धि गर्न सकिएमा नै कर्मचारीतन्त्रले आत्मसन्तुष्टि हुने गरि तलब, भत्ता बढाउन सक्छ । यो एउटा उदारहण हो ।
अहिले जस्तै अर्थतन्त्रको आधार विना नै तलब, भत्ता बढाउदै जाने तर राज्यको आम्दानी सुक्दै जाने हो भने यहि तलब पाउन पनि मुश्किल पर्ने दिन आउन सक्छ । अर्थतन्त्र अहिलेकै हालतबाट गुज्रिने हो भने आगामी १० बर्षपछि सरकार पेन्सन वितरण गर्न असमर्थ हुनेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले देखाएको तथ्यप्रति सबैभन्दा बढि कर्मचारीतन्त्र नै संवेदनशिल हुन जरुरी छ । भण्डै राजश्व बराबर चालु खर्चको हिसाव बोकेर तलब बढाउने निर्णय लिन सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु ऋाफैलाई पनि अलि अप्ठयारो लाग्नुपर्ने थियो ।
बजेटमा कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका लागि पाँच लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि यो सरकारले मिलाएको छ । वास्तवमा यसलाई लाजमर्दो नै मानिनुपर्छ । किनभने जसको तलब, भत्ता बढेको छ, उसैलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाईएको छ । तर जोसँग आम्दानीको कुनै स्रोत छैन उ विरामी पर्यो भने के गर्ने ? खिलराज रेग्मी वा शंकर कोईरालासँग के जवाफ छ ? नेपाली नागरिकले विरामी पर्दा उपचारको आशा राख्ने हो भने कि कर्मचारी नै हुनुपथ्र्यो ? सरकारले लिएको नीतिले भन्छ– जोसँग पैसा छैन, उ विरामी पर्यो भने काल नै कुर्नुपर्छ । तर जोसँग आम्दानीको नियमित स्रोत छ, उ र उसको परिवार विरामी प¥यो भने उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ ।
कर्मचारीको उपचारका लागि निजामति अस्पताल छ, जहाँ उनीहरुले बिशेष सुविधाका साथ उपचार पाउछन् । एक जना किसान रुखबाट लडयो भने उसले जीवनभर अपांग बनेर विताउनुपर्छ । राज्यले उसको उपचारका लागि एक रुपैयाँ सहयोग गर्दैन । राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि लिने नीति यस्तै हुन्छ ? यो त राज्यको उत्पत्तीको सिद्धान्तसँग समेत ठिक विपरित नीति हो ।
नेपाली उखान भन्छ– भदौमा आँंखा फुटेको गोरुले सधै हरियो देख्छ, पूर्व प्रशासकहरुले हरियोबाहेक केही देखेनन् ? बजेटले यहि प्रमाणित गरेको छ । देशमा स्वास्थ्य बीमा अत्यन्तै जरुरी छ । तर यसको शुरुवात कर्मचारीबाट हैन, गरिवीको रेखामुनि रहेका नागरिकबाट गरिनुपर्छ । राज्यले कम्तिमा बाँच्न पाउने अधिकारमा समेत विभेद गर्न हुदैन । यो नीतिमा तत्काल पुर्नविचार गरिएन भने आम नागरिकले सरकारमा रहेका पूर्व प्रशासकहरुलाई भन्नेछन्, महोदय, तपाईं पनि हरियो मात्रै देख्नुहुँदो रहेछ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री शंकर कोईरालाले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेट ‘कर्मचारीद्वारा कर्मचारीका लागि’ सावित भएको छ । उनले सबै शक्तिकेन्द्रहरुलाई खुसी पार्ने गरि बजेट बनाएका त छन् तर आफ्नै वर्ग अर्थात् कर्मचारीतन्त्रप्रति उनी सबैभन्दा बढि बफादार बनेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ को बजेट पूर्व प्रशासकहरुको सरकारले वर्तमान प्रशासक र आफैप्रति समर्पित गरेको छ भन्दा फरक पर्दैन । किनभने कर्मचारीतन्त्रको तलब, भत्तासँगै बृद्धि हुने पेन्सनबाट सरकारमा रहेका यि पूर्व प्रशासकहरु दिर्घकालसम्मका लागि आफै लाभान्वित हुनेछन् ।
अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले बृद्धि गरेका छन् । र, सबै कर्मचारीप्रति समानता दर्शाउदै थप एक हजार रुपैयाँ महँगी भत्ताको व्यवस्था मिलाएका छन् । के वर्तमान सरकारले कर्मचारीतन्त्रको तलब भत्ता बृद्धि गर्न नपाए बजेट ल्याउनुकै औचित्य नरहने अडान लिनुपर्ने अवस्था थियो ? निश्चित रुपमा यो सरकारको गलत अडान थियो ।
आइतवार तलव वृद्धिको घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री शंकर कोइराला
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको वर्तमान सरकार सत्ता सञ्चालनको सैद्धान्तिक मान्यता र अर्थतन्त्रप्रति न्युनतम जिम्मेवार थियो भने अहिले कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्नेतर्फ सोच्ने थिएन । यो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने एकमात्र जिम्मेवारी दिएर बनाइएको चुनावी सरकार हो । लोकतान्त्रिक शासनपद्धतीको विश्वब्यापी मान्यता अनुसार चुनावी सरकारले राष्ट्रलाई दिर्घकालिन आर्थिक भार पार्नेगरि निर्णय लिनु हुदैन, लिन पाईदैन पनि ।
छिमेकी मुलुक भारत र विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरुमा पनि चुनावी सरकारले कर्मचारीको तलब, भत्ता बढाउने निर्णय लिन पाउदैनन् । त्यसैले सैद्धान्तिक रुपमा यो सरकारले कर्मचारीको तलब, भत्ता बढाउने निर्णय लिनु लोकतान्त्रिक शासनपद्धतीको विरुद्धमा छ । बजेटबाट वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक शासनपद्धतीप्रति धेरैहदसम्म कम विश्वास राख्छ भन्ने देखिन्छ ।
सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि संविधानसभाको निर्वाचनको तिथी तोकेको छ । यसको अर्थ के हो भने मंसिर पहिलो सातामा देशले जननिर्वाचित सरकार पाउनेछ । जब चार महिनापछि जननिर्वाचित सरकार आउदैछ भने अहिले नै तलब, भत्ता बढाउन मरिहत्ते गर्नुको कारण के हो ? यसका दुईवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, यो सरकार आफै मंसिर ४ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुने र जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिनेछ भन्नेमा विश्वास गर्दैन ।
अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको बजेट भाषणपछि बढेको नयाँ तलवसूची
दोस्रो, यस्तो अवस्थामा आफ्नो शासनलाई दिर्घकालिन बनाउने आधार निजामती, सेना र प्रहरीलाई विश्वासमा लिनु हो भन्ने मान्यता यो सरकारले राख्छ । यस सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई ‘वाईपास’ गरेर पनि सत्ता चलाउनुपर्छ भन्ने सोंचका साथ कर्मचारीतन्त्रलाई बजेटमार्फत् आफ्नो हातमा लिएको हुनसक्छ ।
मंसिर पहिलो साता नयाँ सरकार बन्नेछ भन्ने विश्वास राख्ने हो भने उक्त सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बाँकी अवधीका लागि बजेट ल्याउने पूर्ण अधिकार राख्छ । त्यो बेला कर्मचारीको तलब, भत्ता बढाउन आवस्यक छ भन्ने लागेमा त्यो अधिकार जननिर्वाचित सरकारसँग निहित रहन्छ ।
जुन अधिकारलाई वर्तमान चुनावी सरकारले कुण्ठित गर्न पाउदैन । तर यो सरकारले भविष्यमा आउने जननिर्वाचित सरकारलाई साँच्चिकै अप्ठयारोमा पार्नेगरि तलब, भत्ता बढाउने निर्णय गरेको छ । यो कदम सामान्यजस्तो लागे पनि कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा जगाउने र आफ्नो हितको लागि अहिलेकै जस्तो सरकारको अपेक्षा भविष्यमा पनि गर्न लगाउने नियतबाट पनि प्रेरित देखिन्छ ।
क्र्मचारीतन्त्रको तलब, भत्ता बृद्धि गर्दा राज्यकोषमाथि १२ अर्बभन्दा बढिको व्ययभार थपिएको छ । ३.६ प्रतिशतको न्युन आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न योगदान पु¥याउने कर्मचारीतन्त्रलाई १२ अर्बको पुरस्कार दिनु कति जायज हो ? आगामी बर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ जम्मा ८५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
जुन मुलुकमा बर्षभरीको विकास खर्चको सिमा ८५ अर्ब रहन्छ, त्यो मुलुकमा दिर्घकालिन दायित्व सृजना हुने गरि यति धेरै रकम तलब, भत्तामा खर्चिनु अर्थतन्त्रका लागि कति न्यायपूर्ण रहन्छ ? वास्तमा अहिले उच्चदरमा बृद्धि गरिएको कर्मचारीको तलब देशको अर्थतन्त्रमाथि गरिएको खेलबाड पनि हो ।
तलव वृद्धिको माग गर्दै कर्मचारीले गरेको धर्ना
हो, नेपाली कर्मचारीतन्त्र न्युनतम वेतनमा काम गरिरहेको छ । सचिवको तलब ४० हजारभन्दा न्युन हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । यो रकमले उनीहरुको घरखर्च पनि चल्दैन । सचिवको मासिक तलब एक लाखको हाराहारीमा भए राम्रो हुन्थ्यो । सोही अनुपातमा अन्य कर्मचारीको पनि तलब हुनु राम्रो हुन्छ ।
तर हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै यति सानो छ कि यो आवस्यकता पुरा गरिदिन सक्दैन । त्यसैले अहिले हामीले निकै गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्छ– कर्मचारीतन्त्रको तलब आगामी बर्षहरुमा दुई हजारले बढाउने कि १० हजार वा २० हजारले बढाउने आधार तयार गर्ने ? यदि हामी आगामी बर्षमा कर्मचारीको तलब १० वा २० हजारको दरमा बढाउन चाहान्छौं भने अहिले जतिसक्यो धेरै राज्यको पैसा पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ ।
अहिले कर्मचारीको तलबमा थपिएको १२ अर्बले एक सय मेगावाट क्षमताको जलविधुत् आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यो विधुतले देशको अर्थतन्त्र फस्टाउन राम्रो योगदान पु¥याउछ । जसबाट राज्यको आम्दानीमा बृद्धि हुन्छ । राज्यको आम्दानीमा बृद्धि गर्न सकिएमा नै कर्मचारीतन्त्रले आत्मसन्तुष्टि हुने गरि तलब, भत्ता बढाउन सक्छ । यो एउटा उदारहण हो ।
अहिले जस्तै अर्थतन्त्रको आधार विना नै तलब, भत्ता बढाउदै जाने तर राज्यको आम्दानी सुक्दै जाने हो भने यहि तलब पाउन पनि मुश्किल पर्ने दिन आउन सक्छ । अर्थतन्त्र अहिलेकै हालतबाट गुज्रिने हो भने आगामी १० बर्षपछि सरकार पेन्सन वितरण गर्न असमर्थ हुनेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुले देखाएको तथ्यप्रति सबैभन्दा बढि कर्मचारीतन्त्र नै संवेदनशिल हुन जरुरी छ । भण्डै राजश्व बराबर चालु खर्चको हिसाव बोकेर तलब बढाउने निर्णय लिन सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु ऋाफैलाई पनि अलि अप्ठयारो लाग्नुपर्ने थियो ।
बजेटमा कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका लागि पाँच लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि यो सरकारले मिलाएको छ । वास्तवमा यसलाई लाजमर्दो नै मानिनुपर्छ । किनभने जसको तलब, भत्ता बढेको छ, उसैलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाईएको छ । तर जोसँग आम्दानीको कुनै स्रोत छैन उ विरामी पर्यो भने के गर्ने ? खिलराज रेग्मी वा शंकर कोईरालासँग के जवाफ छ ? नेपाली नागरिकले विरामी पर्दा उपचारको आशा राख्ने हो भने कि कर्मचारी नै हुनुपथ्र्यो ? सरकारले लिएको नीतिले भन्छ– जोसँग पैसा छैन, उ विरामी पर्यो भने काल नै कुर्नुपर्छ । तर जोसँग आम्दानीको नियमित स्रोत छ, उ र उसको परिवार विरामी प¥यो भने उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ ।
कर्मचारीको उपचारका लागि निजामति अस्पताल छ, जहाँ उनीहरुले बिशेष सुविधाका साथ उपचार पाउछन् । एक जना किसान रुखबाट लडयो भने उसले जीवनभर अपांग बनेर विताउनुपर्छ । राज्यले उसको उपचारका लागि एक रुपैयाँ सहयोग गर्दैन । राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि लिने नीति यस्तै हुन्छ ? यो त राज्यको उत्पत्तीको सिद्धान्तसँग समेत ठिक विपरित नीति हो ।
नेपाली उखान भन्छ– भदौमा आँंखा फुटेको गोरुले सधै हरियो देख्छ, पूर्व प्रशासकहरुले हरियोबाहेक केही देखेनन् ? बजेटले यहि प्रमाणित गरेको छ । देशमा स्वास्थ्य बीमा अत्यन्तै जरुरी छ । तर यसको शुरुवात कर्मचारीबाट हैन, गरिवीको रेखामुनि रहेका नागरिकबाट गरिनुपर्छ । राज्यले कम्तिमा बाँच्न पाउने अधिकारमा समेत विभेद गर्न हुदैन । यो नीतिमा तत्काल पुर्नविचार गरिएन भने आम नागरिकले सरकारमा रहेका पूर्व प्रशासकहरुलाई भन्नेछन्, महोदय, तपाईं पनि हरियो मात्रै देख्नुहुँदो रहेछ ।
