२ फागुन, काठमाण्डौ । सत्तारुढ माओवादीकै वैद्य पक्षको बिरोधका कारण सरकारले संसदमा पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सुपुर्दगी, संगठित अपराध निवारण र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपालमा कानुन निर्माणको अवस्था र प्रगतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको बैठक अहिले पेरिसमा बसिरहेको छ । उसले विधेयक पारित गर्न नेपाललाई सोमबारसम्मको समय दिएको थियो । विधेयक पारित नभएमा नेपाल नकरात्मक सूचीमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले हतारहतार संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।सभामुख, कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरु पनि नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्न तयार छन् । नेपाललाई कालोसूची पर्नबाट जोगाउन विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा सबै सहमत छन्, तर माओवादीको वैद्य पक्ष मानेको छैन । ‘हामीले नमान्ने भनेकै होइन’ माओवादी नेता एकराज भण्डारीले अनलाइन खबरसित भन्नुभयो -’नेपालमा पहिले नै पर्याप्त कानुन छन्, ती कार्यान्वयन भएमा थप कानुनको जरुरत पर्दैन भन्न खोजेको मात्र हो । उहाँका अनुसार सुपुर्दगी ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायतका विशेष कानुनमा केही थपघट सहित कार्यान्वयन हुने बित्तिकै अरु कानुनको आवश्यकता पर्दैन ।
‘राजनीतिक गतिबिधिलाई अपराधीकरण बनाउन र माओवादी गतिबिधिलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले यो कानुन ल्याउन खोजिएको छ’ भण्डारीले दावी गर्नुभयो । कालोसूचीमा राख्नुअघि नै सरकारले पत्राचार गरेर यहाँको वास्तविकताबारे जानकारी गराउने हो भने समस्या नपर्ने उहाँको तर्क छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले विधेयक तयार गरेको अवस्थामा बिरोध गर्नु सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने नियत हो भनेर धेरैले भनेपनि भण्डारीले यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो । ‘सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने नियत नै होइन’ भण्डारीले भन्नुभयो -’कानुन र ऐनको अनावश्यक बोझ नबोकौं भन्ने मात्र हो ।’ आफूहरुको सहमति विपरीत विधेयक पास भए आन्दोलन गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
वैद्य पक्षकै अर्का नेता नारायण शर्माले भने कानुन पास नभएर मुलुक कालोसूचीमै परेपनि फरक नपर्ने बताउनुहुन्छ । यो कानुन नै माओवादी आन्दोलनलाई लक्षित गरेर बनाउन लागिएको र भोली आन्दोलन गरे माओवादीलाई नै सिध्याउने उदेश्यले ल्याउन लागिएको शर्माको दावी छ । यो राष्ट्रघाती कानुन भएकाले अघिल्ला सरकारले पारित नगरेको तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सरासर राष्ट्रघाती काम गर्न लागेको शर्माको तर्क छ ।
‘माओवादी किन आत्तिएको, खुशी पो हुनुपर्ने’
कालोधन बिरुद्धको कानुन बनेमा नेपालमा आर्थिक बृद्धि र सम्बृद्धि हुने भएकाले जसरी पनि बिधेयक पारित हुनुपर्ने अर्थविदहरुले पनि जोड दिएका छन् । ‘माओवादी गतिबिधिप्रति लक्षित गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यो अवधारणा नै ल्याएको होइन’ अर्थविद् डा. चीरञ्जीवि नेपालले भन्नुभयो -’माओवादी सरकारकै नेतृत्वमा छ, अमेरिकाले विश्वास गरेर आफ्ना पर्यटक पठाएको पठायै छ, किन डराउने ? खुशी पो हुनुपर्ने’ नेपालले अरु धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता पालना गरिरहेकाले यसमा डराउनु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘ग्लोबल भिलेजको अहिलेको जमानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता मान्दिन भन्नु त एक्लो बस्छु भन्नु हो’ नेपालले भन्नुभयो -’एकसय ३० भन्दा बढी देश आवद्ध भएको संस्थाले भनेको कुरा नमान्दा देश वित्तिय रुपमा संकटतर्फ धकेलिन्छ ।’
भारत, चीन लगायतका छिमेकी देशले समेत प्रतिबद्धता जनाएका कारण नेपालले पनि आफूलाई त्यसतर्फ डोर्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । ‘कालोसूचीमा परेका उत्तर कोरिया र इरानले अहिले बित्तिय संकट भोगिरहेका छन्’ नेपालले भन्नुभयो -’यदि नेपाल पनि यसैगरी कालोसूचीमा पर्ने हो भने वित्तिय क्षेत्र खत्तम हुन्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ, लगानी बढ्दैन र नेपालको कुनै पनि कारोबारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैद्यता पाउँदैन ।’
विधेयक पारित नभएकै कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । कालोसूचीमा परेका मुलुकको एलसी अस्वीकार गर्ने, सहायता घटाउने र सहुलियत दरमा कर्जा नदिने सम्भावना बढी हुने विज्ञहरुको भनाई छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्वबाट अलग्याउन सक्छ ।
