काठमाडौं, फाल्गुन ४ - सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रसाद गुप्ताले बिहीबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई एक पत्र लेखि 'काठमाडौंसंग मधेसको सम्बन्ध टुट्न सक्ने' कुरा आफुले सबैले सुन्ने र बुझ्ने गरी भनेको कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रपति यादवले केही दिनयत्ता प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरुसंगको भेटमा राष्ट्रिय अखण्डताको बिरुद्ध अभिब्यक्तिदिने मन्त्रीलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेपछि मन्त्री गुप्ताले आफ्नो भनाई सन्दर्भका बारेमा चार पृष्ठ लामो पत्र लेखी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो अडान प्रष्ट्याएको हो ।
उनले बिहीबार राष्ट्रपति यादवलाई भटी बुझाएको पत्रमा मधेस आन्दोलनपछि पनि राज्यका विभिन्न निकायहरु र प्रमुख दलहरु मधेसी मुद्दा प्रति उदासिन रहेको दोहोर्याउँदै राज्यका सबै निकायहरु मधेस विरोधी देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले न्यायालय, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरु मधेस विरोधी देखिदैंछन्, मधेसी जनतामा राज्यका सबै निकायप्रति आक्रोश छ भनेर भनेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफुले 'मधेस हिंसक आन्दोलनको मनस्थितिमा रहेको छ । मधेसी जनतामा बिद्रोहको मानसिकता रहेको र यस्तै अवस्था रही रहेमा मधेस र काठमाडौंको सम्बन्ध टुट्न सक्दछ । मधेस आफ्ना मागहरुका पूर्तिका निम्ति निर्णायक विद्रोहमा जाने छन्' भनेर आफुले भनेको पनि राष्ट्रपतिलाई लखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिलाई मन्त्री गुप्ताले लेखेको पत्रको पूर्णपाठ:
२०६८।११।४
विषयः– मधेसको मुद्दा बहिष्करण वारे ।
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
राष्ट्रपतिको कार्यालय,
शितल निवास ।
सम्माननीय ज्यू, यहाँ प्रतिको मेरो व्यक्तिगत सम्मानलाई यथारुपमा राख्दै मधेसी– जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) को अध्यक्षको हैसियतमा निम्न बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
१. गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपतिको रुपमा यहाँलाई अवगत नै हुनु पर्दछ कि, वि.सं. २०६३ सालमा मधेसी जनताको परिवर्तीत राजनीतिक आकाँक्षा अनुकूल मुलुकको अन्तरिम संविधान नआउँदा विरोध स्वरुप त्यसको प्रतिहरुलाई जलाएर प्रथम मधेस आन्दोलनको शुरुवात भएको हो । आज हामी सबैले गर्व गर्ने “गणतन्त्रको स्थापना” र “संघीयता” त्यही मधेस आन्दोलनका देन हुन् ।
२. तत्कालिन अवस्थामा नेपाली काँग्रेस, ने.क.पा. (एमाले) र माओवादी सम्मिलित सात दलको संयुक्त सरकारले पुनः मधेसका सवालहरुलाई नियतवश उपेक्षा गर्न थालेपछि हाम्रै संस्थागत नेतृत्वमा दोस्रो मधेस आन्दोलनको थालनी भयो ।
कठोर र दमनकारी हुदै गएको एकात्मवादी राज्य शासनले हाम्रा आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेपछि हामीले ुगर वा मरु को प्रतिवद्धता अनुरुप संविधान सभाको घोषित निर्वाचनमा अवरोध खडा गर्यौ । मधेसका २० जिल्लामा एकात्मवादी सत्ताका नवपृष्ठपोषक पार्टीहरुले अपवाद वाहेक उम्मेदवारीसम्म दर्ता गराउन नसकेको तथ्य हाम्रो निम्ति भने चिरन्तरकालका लागि प्रेरणादायी, शक्तिबद्र्धक एवं मार्गदर्शक रहनेछ । यही पृष्ठभूमिमा संयुक्त–लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र तत्कालिन संयुक्त सरकारका बीच आठ सूत्रीय संझौता भयो ।
३. सम्माननीय महोदय, तथ्य जतिनै तीतो भएपनि यो एक यथार्थ हो कि, आजको सत्तासीन माओवादी पार्टीले मधेसलाई ढाडँ भनी टाउको चित्रित काठमाडौंलाई हान्न खोजेकै हो । “ढाँड टेकी टाउकोमा हान्ने” माओवादीको बहुउल्लेखित रणनीति थियो नै । यही माओवादी पार्टीे सात सूत्रीय संझौताबाट आज आएर शासनको भागीदार भएको हो । जंगलमै रहेको वेला काठमाडौंको सत्तालाई स्वीकारेको होइन । भर्खरकै फागुन १ गते स्वयं प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा भन्नु भएको छः “युग परिवर्तन हुदै काठमाडौं आई पुग्यौं । लडाईको मोर्चा काठमाडौंमा लड्दैछौं ।”
धेरैलाई अग्राह्य लाग्ने अर्को यथार्थ हो, हामी मधेसी पक्ष सिंहदरवारमा आरुढ सत्तालाई परित्याग गरी आन्दोलनका लागि मधेस फर्केकै हौं । “कट दी लाइफ लाइन” काठमाडौं पुग्ने जीवनधारलाई अवरुद्ध पारौं १ आन्दोलनको यो कार्य नीति अनुसार नै काठमाडौंको नव सत्ताको विरोधमा विजय हासिल गरेकै हौं । मैले माथि उल्लेख गरेको फागूण १६ गतेको आठ सूत्रीय त्यो सम्झौता नै मधेस र राजा ज्ञानेन्द्र पछिको नव राज्यसत्ता बीचको 'अनुबन्ध' हो, जसको कारणले हामी यदाकदा सत्तामा सहभागी हुदैं गरेका हौं । काठमाडौं फर्केका हौं ।
४. उपर्युक्त ऐतिहासिक तथ्यलाई बुझेपछि थाहा पाउँन सकिन्छ कि, जत्ति नै चिरामा विभक्त भएपनि, तत्काल कमजोर देखिएपनि मधेसी पक्ष र यसका आधारभूत माँग एवं सवालहरु माओवादी, काँग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरु भन्दा सर्वथा भिन्न छन् । अखण्ड नेपालका बिभिन्न राष्ट्रिय समुदायहरु मध्ये ुमधेसी समुदायु एक अलग पहिचानको समुदाय नै हुन् । मधेसी पक्ष वर्तमान अन्तरिम राजनीतिमा, संविधान सभामा र सरकारमा आप्mना सवालहरुलाई धुलिकरण गराउन आएका हैनन् । राज्यको रुपान्तरणका लागि नै बनेको संविधान सभा मार्फत बन्ने नेपालको नयाँ संविधानमा १) मधेसी पहिचानको मान्यता, २) संघीय शासन प्रणाली र स्वायत्त मधेस प्रदेशको स्थापना, ३) समान जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधित्व प्रणाली, ४) मधेसका भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषामा मान्यता, र ५) राज्यका सबै निकाय तथा अंगमा जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व – यी बिषयहरुलाई आधारभूत बिषय मानेर यसको प्राप्तिका लागि अहिलेको राजनीतिक प्रकृयामा सरिक भईएको हो ।
मधेस विद्रोह छुट्टै कुनै मुलुक खडा गर्न भएको होइन । तर यथास्थितिको राज्य व्यवस्थालाई यथारुप मान्न, यसको अगाडी समर्पण गर्न पक्कै भएको होइन ।
हामी यसमा जोड दिन चाहन्छौ कि, फागुण १६ गतेको आठ सूत्रीय सम्झौता आजको अन्तरिम प्रणालीमा सरिक हुन – मधेसीको लागी सेतू हो । र तत्कालिन सातदलको सरकारको मधेससँग सम्वाद कायम हुनुको आधार पनि हो । अन्यथा, संविधान सभाको निर्वाचन थोपर्दा पनि राज्यले सम्पन्न गर्न नसकेको यथार्थमा निर्वाचन हुनपनि सक्दैनथ्यो । मुलुक अझ द्वन्दग्रस्त हुने थियो । यसरी मुलुकलाई जटिल द्वन्दबाट निकालेको मधेसी पक्ष आज एकात्मवादी सत्ताका नव–पृष्ठपोषकहरुबाट बारम्वार अपमानित, तिरस्कृत, बहिस्कृत, सीमान्तकृत एवं लाञ्छित गराईदै छ ।
५. महामहिम, गंभीर षडन्त्रको पूर्वाभाषका कारणले नै हामीले संविधानमा व्यवस्था रहेका तर असान्दर्भिक भै सकेका “राज्य पुनर्संरचना आयोग” मानेका थिएनौं । हामी उपर बलात् थोपरिएको यस आयोगको प्रतिवेदनमा सर्वमान्य “स्वायत्त मधेस प्रदेश” लाई अस्वीकार गरिएको छ । मधेसीको पहिलो आधारभूत मान्यता: पहिचानको मान्यतालाई अस्वीकार गरिएको छ ।
अहिलेको प्रस्तावित संघीयता लागू भएमा – यो संसार कै कमजोर संघीयता हुनेछ । जहाँ प्रादेशिक स्वायत्तता सन्तोषका एक शब्दिक बिषय मात्र हुनेछन् ।
संविधान सभामा हाल प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था मधेसको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अधिकारको हरण वाहेक केही हुने छैन । राष्ट्रिय विधायिकामा मधेसको प्रतिनिधित्व लगभग न्यून नै हुनेछन् । नयाँ संविधानका बिषयबस्तुमा राष्ट्रिय भाषाहरुको मान्यता वारे कुनै प्रत्याभूति छैन । मधेसी लगायतका राष्ट्रिय समुदायहरुको भाषिक मान्यताको लामो संघर्ष काकाकूलमा परिणत गराईएको छ ।
राज्यका हरेक निकाय र अंगहरुमा जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नयाँ बन्ने संविधानको निर्देशक सिद्धान्तको किंकर्तव्यबिमूढ दफा र धारा भन्दा उक्लिने स्थिति छैन ।
राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपतिको पद संविधानका अक्षरहरुको संरक्षक मात्र होइन । संविधानका अक्षर भन्दा पनि भावनाको संरक्षक हो । राणा प्रधान मंत्री पद्म शम्सेर देखि राजा ज्ञानेन्द्रका पालासम्मका सबै संविधानहरु शाब्दीक अर्थमा ुलोककल्याणकारीु नै कहलिन्थ्यो, तर त्यसका “लोक कल्याणकारी” र “जनभावना अनुकूलको” भन्ने संविधान भित्रका शब्दाबलीको भावनाले कहिल्यै जीवन पाएन । यहाँ स्वयं संरक्षक रहनु भएका अन्तरिम संविधानको व्यवस्था र तत्अनुरुपको भावनाको संरक्षक बन्नु यहाँको एक मुख्य दायित्व पनि हो । तर संविधानमा उल्लेखित राज्यको रुपान्तरणका आशय र भावनाको संरक्षक समेत बन्न यहाँ प्रतिम धेसी मात्र होइन, सबै आदिवासी जनजाति, दलित, पिछिडिएका क्षेत्र र समुदाय तथा वर्ग सबैले अपेक्षा राखेका छन् ।
हामी सबैको यो स्मृति मरेको छैनः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र विभिन्न प्रधान मन्त्रीहरुको निर्वाचन खास मधेसी पार्टीहरुको सहभागिता बेगर लज्जाजनक रुपमा अनिर्णित रहेको थियो । मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुको बेठ–बेगारी गरे झै मधेसी पार्टीहरुले राजनीतिक गतिरोध समाप्त पारेर मुलुकलाई अगाडी बढाए । तर काँग्रेसको, एमालेको हीत सम्बद्र्धनमा सधैं लम्पसार रहेका मधेसी पार्टीहरु पहिलो पटक आफ्नो एजेण्डामा, आफ्नो उल्लेख्य सहभागितामा गैर काँग्रेस, गैर एमाले सरकारको निर्माण गर्दा “राष्ट्रघाति” को वेदनामय आरोप खप्नु पर्यो । हालै एमाले पार्टीका अध्यक्षको सार्वजनिक गरिएको एक राजनीतिक प्रस्तावमा मधेस केन्द्रीत पार्टीहरुलाई “बिखण्डणवादी” भनि घृणित आरोप लगाईएको छ । राष्ट्रपति महोदयले बारम्वार जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव कायम राख्नु पर्ने सुझाव दिनु हुँदा – यसबाट कहिल्यै ती पार्टीहरु लाभान्वित हुने मौका पाएँ कि पाएनन् – अपमानित मधेसीहरु सोध्ने गर्दछन् ।
अरुहरुले झैं शांति प्रकृयाको अन्तिम टुंगो हुनुलाई हामीहरुले पनि संविधान निर्माणका पूर्वाधार मानेका थियौं । शांति प्रकृयाको सफल कार्यान्वयनका लागि हामी इमान्दार सहजकर्ताको रुपमा काम गर्दै आयौं । तर संविधानका हालसम्म निर्धारित एवं प्रस्तावित बिषयमा भने हाम्रा सबै मांगहरुलाई ओझेल पारिएको छ । एकथरीले “लोकतान्त्रिक संविधान” को नाममा वि.सं. २०४७ को संविधानको नयाँ टाइप गरिएको कपीमा सही छाप गराउन उद्यत छन् भने, अर्को थरी झिनो आशाको रुपमा प्रस्तुत गरेको संघीयताको नाममा भावनात्मक चालबाजीमा पार्न चाहेका छन् । आफ्ना अवधारणाहरुलाई पास गराउन दुई तिहाई चाहिने ६०१ जनाको संविधान सभामा अल्पमतको मधेसी अवस्था र संवैधानिक समितिको यस्तै स्थितिमा यदि राज्यका नव एकात्मवादका पृष्ठपोषकहरु असहिष्णु र विवेकहीन नै भैरहेमा मधेसीको मात्र होइन, अरु सबै अल्पसंख्यकहरुको स्थिति के हुन्छ ?
६. राष्ट्रपति महोदय, संविधान सभा वा संसदको सफलताः यसका नियमावली वा विनियमावलीहरु अथवा कार्यप्रणाली र लिखितम्का पद्धतिहरु अनुसार सभाको संचालन वा प्रस्तावहरु पारित गर्नुमा हुदैन । औपनिवेशिक कालखण्ड पछिका कथित सबै प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका संसदहरुले राष्ट्रिय एकता, एक्यवद्धता र अखण्डताका दामी प्रस्तावहरु पारित गरिएको मसी सुक्न नपाउँदै नवराष्ट्रहरुको जन्म भै रह्यो । शितयुद्ध पछि यस्तै संसदीय अभ्यास गर्दा गर्दै दमनकारी राष्ट्रहरुको गर्भबाट नवराष्ट्रहरु जन्मेका अनेकन् उदाहरणहरु छन् । यसमा कुन पक्ष दोषी ठहरिन्छ – संसार भर यसका निष्कर्षहरु प्रकाशित– प्रसारित छन् । आजको हाम्रो संविधान सभा – व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका मध्ये राणा शासन र पंचायती व्यवस्थाका पूर्व अनुयायीहरु वाहेक प्रायसः सबै “दमनका विरुद्ध बिद्रोहका अधिकार सुरक्षित हुन्छ” भन्ने– मान्नेहरु नै हुनुहुन्छ । के यस बिषयको अक्षर ज्ञान आजको मधेसलाई नै नहुनु पर्ने ?
संविधान सभा– व्यवस्थापिका संसदमा सत्तारुढ दलका नेता रहनु भएका पुष्पकमल दहाल ुप्रचण्डु ले यही फागुन १ गते राजधानीको खुला मंचमा भन्नु भयोः “हामी शांति र संविधानको निम्ति गंभीर ढंगले लागेका छौं । तर प्रतिक्रांतिकारी र प्रतिगामीले सोचे जस्तो ०४७ सालको संविधानको कुरा आयो भने मैले आज तपाईहरुको अगाडी पार्टीको तर्फबाट भन्नै पर्छ, तपाईहरु विद्रोहको निम्ति तयार रहनुस्, बिद्रोहको बिकल्प हुने छैन ।”
राष्ट्रपति महोदय, आफ्नो जीवनको झण्डै अन्त्य तिर वी.पी. कोइरालाले भन्नु भएको थियोः“नेपाल राष्ट्र होइन, प्रशासनिक इकाई हो ।” किन भन्नु भयो ? यसको सार के थियो ? “जनताको भावनात्मक एकता कायम गर्न नसकेको मुलुक राष्ट्र हुदैन ।” भन्ने वी.पी. को मनशाय अनुसार यदि नेपाल वि.सं. २०४७ देखि वि.सं. २०६३ सम्म राष्ट्र भै सकेको थियो भने राज्यको संरचनागत परिवर्तन गर्ने स्पष्ट मनशायका साथ माओवादीसंगको शांति सम्झौता किन ? तत्कालिन प्रतिनिधी सभाको घोषणा किन ? गणतन्त्र र राष्ट्रपति किन ? नयाँ रुपमा संविधान–सभा र अध्यक्ष किन ? नयाँ नेपालको संविधान भन्ने वाक्यांशको बारम्वार प्रयोग किन ?
७. मधेसका मांगहरु सम्बोधन गर्न नसकिए– मधेस विद्रोहमा जान्छ भन्दा मेरो र हाम्रो पार्टीको आलोचनामा नाभीको शक्ति लगाउनेहरुले यस तथ्यको हेक्का राख्नु पर्दछ । माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा अन्य सबैले आ–आफ्ना पूर्व आन्दोलनहरु एवं बलिदानको सारलाई विर्सन हुँदैन ।
राष्ट्रपति महोदय, कसैले मेरा कुराको भाव नबुझि फरक र भिन्न अर्थमा लेखेको वाहेक, अखवारहरु आफ्नो बिशेषाधिकारको शिर्षक राख्नुको वाहेक यथार्थमा मेरा कुराहरु के हुन् ?
मैले भनेको थिए – “मधेस आन्दोलनपछि पनि राज्यका विभिन्न निकायहरु र प्रमुख दलहरु मधेसी मुद्दा प्रति उदासिन रहेका छन् । राज्यका सबै निकायहरु मधेस विरोधी देखिएका छन् । यसले मधेस र सत्ता (Regime) को सम्बन्ध टाढिएको छ ।”
“न्यायालय, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरु मधेस विरोधी देखिदैछन् । मधेसी जनतामा राज्यका सबै निकाय प्रति आक्रोश छ । सरकारसंग पटक–पटक भएका संझौताले मधेसको आशा बढेको थियो तर, कार्यान्वयन नहुदाँ स्थापित सत्ता (Regime) र मधेसको दुरी बढेको छ । मधेसी जनता राज्यबाट हेपिएको, टाढा भएको अनुभव गर्दै उग्र आन्दोलनको मानसिकतामा छन् ।”
“मधेसीसंग भएका सम्झौताको आशा र भरोसाका कारणले मात्रै हामी संसद र सरकारमा छौं । माओवादी गठबन्धनको सरकारले पनि मधेसको मुद्दालाई गंम्भीरतासाथ हेरेको छैन । मधेसी मोर्चाका पाँचौ अध्यक्ष र ८३ सभासद् मध्ये अपवाद स्वरुप २÷३ जनाले मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छन् । लाखौं मधेसीहरु मधेसी मोर्चाको आह्वानमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएनन् । नागरिकताको अनिवार्यता र यस सम्बन्धी अदालतको फैसलाको विरोधमा यसो गरिएको हो । के यी सबै नेता र मधेसी जनता पछिको निर्वाचन प्रकृयाबाट वाहिर रहने भए ? यो मतदाता नामावली हामीलाई मान्य हुदैन १”
“मधेसमा राज्यले चरम मानव अधिकारको उलंघन गरेको छ । मानव अधिकार आयोगले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । अन्तरिम संविधानको मूल भावना विपरित न्यायालयले मधेसका बिषयमा सरकारको निर्णय उल्टाएर पूर्वाग्रही भएको छ । ”
“मधेसको पहिचान समाप्त पारेर आएको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कुनै हालतमा मान्य हुने छैन । संविधानको अन्तिम मस्यौदा हेरेर निर्णायक आन्दोलन निम्ति मधेस तयार छ । अबको तीन महिनामा तस्वीर प्रष्ट भएपछि मधेसको स्थिति ठूला दलले सोचेको भन्दा भिन्न हुनेछन् । मधेस हिंसक आन्दोलनको मनस्थितिमा रहेको छ । मधेसी जनतामा बिद्रोहको मानसिकता रहेको छ । यस्तै अवस्था रही रहेमा मधेस र काठमाडौंको सम्बन्ध टुट्न सक्दछ । मधेस आफ्ना मागहरुका पूर्तिका निम्ति निर्णायक विद्रोहमा जाने छन् । ”
राष्ट्रपति महोदय, सबैले सुन्ने गरी, बुझ्ने गरी मैले भनेका कुराहरु निश्चय नै यिनै हुन् । जुन विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा छापिएका छन् ।
८. मुलुकको एक अभिन्न भागको रुपमा रहेको मधेसको अवस्था र मधेस प्रति बहुधा राज्य चलाउनेहरुको नियतको चर्चा गर्दै भनिएका उपर्युक्त कुराहरुमा कुन देशद्रोहको उद्यम लुकेको छ ? राष्ट्रघात, देशद्रोही, अलगाववादी र विखण्डणवादी जस्ता अत्यन्त गंभीर आरोपहरु विगतका केही समय देखि मधेसी समुदायलाई लक्षित गरी बारम्वार भनिंदै गरिएको छ । संविधान सभामा, सिंहदरवारमा, वालुवाटारमा, सुरक्षा निकायका मुख्यालयहरुमा– हामीलाई देख्ना साथ भनिने गरिएको यस्ता विवेकहीन सम्बोधनहरु वारे, र यसले मधेसी समुदायको हृद्यमा, मस्तिष्कमा पार्ने चिराका वारेमा को संगको शिष्टाचार भेटमा कस्ले, कसलाई सचेत गराउने ? शितल निवास, सिंहदरवार, वालुवाटारबाट टाँढा रहेका, सोचेर नै अहिले केही कालका लागि मौन बसेका मधेसी विचारमग्न छन् – सम्माननीय महोदय !
अन्त्यमा, राष्ट्रपति महोदय । यहाँ उल्लेख गरिएका संक्षिप्त बिषयहरु अखबारमा छापिने 'फिचर' सामाग्री होइन् । यी बहिष्किृत तथा सिमान्तकृत मधेसीहरुको वर्तमानका अवस्था हुन् । संक्रमणकालिन राज्य व्यवस्थामा कोही पदमा रहदाँ यी तथ्यहरुलाई अनदेख गर्ने र पदमा नरहदाँ अभिव्यक्ति दिने कुरा राजनीतिक व्यक्तिका लागि बेइमानी मात्र हुनेछ । हामी यसको विद्यमानता एवं निरन्तरता किमार्थ पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।
व्यक्तिगत रुपमा मलाई र संस्थागत रुपमा मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) लाई थाहा छ– ुराष्ट्रपतिु अहिले विद्यमान प्रचलित अन्तरिम संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ । अन्तरिम संविधानका परिपालनमा यहाँको सजगता अपेक्षित नै हुन्छ । मुलुकलाई संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि मात्र व्यवहारमा रहेको – यो अन्तरिम संविधानको मुख्य ध्येय, जस्तो सुकै भएपनि एक थान नयाँ संविधानबाट अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापन गराउनु होइन । मुलुकलाई नयाँ संविधानको आधारमा नयाँ राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरित गराउनु हो । यस निम्ति अन्तरिम संविधानमा “राष्ट्रिय एकता र अखण्डता” जस्ता एकाध शब्दहरु मात्र राखिएको छैन् अपितू संघीयता, मधेस स्वायत्तता, समानुपातिक, समावेशीकरण, सीमान्तकृत, बहिष्कृत जस्ता अनेकन रुपान्तरणकारी गंभीर भावार्थयुक्त शब्दाबली, पदाबलीहरु संविधानमा छन् – राज्य संचालनको सन्दर्भमा, नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा यी भावपूर्ण शब्दाबलीहरुको परिपालन भै रहेको वा यस्लाई ओझेलमा पारिएको सबै राजनीतिक दलहरुमा यस वारे सजगता वा सचेतताको सम्प्रेषण गराउनु पर्ने उत्तिकै अपेक्षित विषय भएको तथ्य प्रति महामहिमको सविनय, सादर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
भवदीय
जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता
अध्यक्ष
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)
प्रकाशित मिति: २०६८ फाल्गुन ४ ०१:०२
राष्ट्रपति यादवले केही दिनयत्ता प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरुसंगको भेटमा राष्ट्रिय अखण्डताको बिरुद्ध अभिब्यक्तिदिने मन्त्रीलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेपछि मन्त्री गुप्ताले आफ्नो भनाई सन्दर्भका बारेमा चार पृष्ठ लामो पत्र लेखी राष्ट्रपतिलाई आफ्नो अडान प्रष्ट्याएको हो ।
उनले बिहीबार राष्ट्रपति यादवलाई भटी बुझाएको पत्रमा मधेस आन्दोलनपछि पनि राज्यका विभिन्न निकायहरु र प्रमुख दलहरु मधेसी मुद्दा प्रति उदासिन रहेको दोहोर्याउँदै राज्यका सबै निकायहरु मधेस विरोधी देखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै उनले न्यायालय, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरु मधेस विरोधी देखिदैंछन्, मधेसी जनतामा राज्यका सबै निकायप्रति आक्रोश छ भनेर भनेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
उनले आफुले 'मधेस हिंसक आन्दोलनको मनस्थितिमा रहेको छ । मधेसी जनतामा बिद्रोहको मानसिकता रहेको र यस्तै अवस्था रही रहेमा मधेस र काठमाडौंको सम्बन्ध टुट्न सक्दछ । मधेस आफ्ना मागहरुका पूर्तिका निम्ति निर्णायक विद्रोहमा जाने छन्' भनेर आफुले भनेको पनि राष्ट्रपतिलाई लखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिलाई मन्त्री गुप्ताले लेखेको पत्रको पूर्णपाठ:
२०६८।११।४
विषयः– मधेसको मुद्दा बहिष्करण वारे ।
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
राष्ट्रपतिको कार्यालय,
शितल निवास ।
सम्माननीय ज्यू, यहाँ प्रतिको मेरो व्यक्तिगत सम्मानलाई यथारुपमा राख्दै मधेसी– जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) को अध्यक्षको हैसियतमा निम्न बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
१. गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपतिको रुपमा यहाँलाई अवगत नै हुनु पर्दछ कि, वि.सं. २०६३ सालमा मधेसी जनताको परिवर्तीत राजनीतिक आकाँक्षा अनुकूल मुलुकको अन्तरिम संविधान नआउँदा विरोध स्वरुप त्यसको प्रतिहरुलाई जलाएर प्रथम मधेस आन्दोलनको शुरुवात भएको हो । आज हामी सबैले गर्व गर्ने “गणतन्त्रको स्थापना” र “संघीयता” त्यही मधेस आन्दोलनका देन हुन् ।
२. तत्कालिन अवस्थामा नेपाली काँग्रेस, ने.क.पा. (एमाले) र माओवादी सम्मिलित सात दलको संयुक्त सरकारले पुनः मधेसका सवालहरुलाई नियतवश उपेक्षा गर्न थालेपछि हाम्रै संस्थागत नेतृत्वमा दोस्रो मधेस आन्दोलनको थालनी भयो ।
कठोर र दमनकारी हुदै गएको एकात्मवादी राज्य शासनले हाम्रा आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेपछि हामीले ुगर वा मरु को प्रतिवद्धता अनुरुप संविधान सभाको घोषित निर्वाचनमा अवरोध खडा गर्यौ । मधेसका २० जिल्लामा एकात्मवादी सत्ताका नवपृष्ठपोषक पार्टीहरुले अपवाद वाहेक उम्मेदवारीसम्म दर्ता गराउन नसकेको तथ्य हाम्रो निम्ति भने चिरन्तरकालका लागि प्रेरणादायी, शक्तिबद्र्धक एवं मार्गदर्शक रहनेछ । यही पृष्ठभूमिमा संयुक्त–लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र तत्कालिन संयुक्त सरकारका बीच आठ सूत्रीय संझौता भयो ।
३. सम्माननीय महोदय, तथ्य जतिनै तीतो भएपनि यो एक यथार्थ हो कि, आजको सत्तासीन माओवादी पार्टीले मधेसलाई ढाडँ भनी टाउको चित्रित काठमाडौंलाई हान्न खोजेकै हो । “ढाँड टेकी टाउकोमा हान्ने” माओवादीको बहुउल्लेखित रणनीति थियो नै । यही माओवादी पार्टीे सात सूत्रीय संझौताबाट आज आएर शासनको भागीदार भएको हो । जंगलमै रहेको वेला काठमाडौंको सत्तालाई स्वीकारेको होइन । भर्खरकै फागुन १ गते स्वयं प्रधानमंत्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा भन्नु भएको छः “युग परिवर्तन हुदै काठमाडौं आई पुग्यौं । लडाईको मोर्चा काठमाडौंमा लड्दैछौं ।”
धेरैलाई अग्राह्य लाग्ने अर्को यथार्थ हो, हामी मधेसी पक्ष सिंहदरवारमा आरुढ सत्तालाई परित्याग गरी आन्दोलनका लागि मधेस फर्केकै हौं । “कट दी लाइफ लाइन” काठमाडौं पुग्ने जीवनधारलाई अवरुद्ध पारौं १ आन्दोलनको यो कार्य नीति अनुसार नै काठमाडौंको नव सत्ताको विरोधमा विजय हासिल गरेकै हौं । मैले माथि उल्लेख गरेको फागूण १६ गतेको आठ सूत्रीय त्यो सम्झौता नै मधेस र राजा ज्ञानेन्द्र पछिको नव राज्यसत्ता बीचको 'अनुबन्ध' हो, जसको कारणले हामी यदाकदा सत्तामा सहभागी हुदैं गरेका हौं । काठमाडौं फर्केका हौं ।
४. उपर्युक्त ऐतिहासिक तथ्यलाई बुझेपछि थाहा पाउँन सकिन्छ कि, जत्ति नै चिरामा विभक्त भएपनि, तत्काल कमजोर देखिएपनि मधेसी पक्ष र यसका आधारभूत माँग एवं सवालहरु माओवादी, काँग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरु भन्दा सर्वथा भिन्न छन् । अखण्ड नेपालका बिभिन्न राष्ट्रिय समुदायहरु मध्ये ुमधेसी समुदायु एक अलग पहिचानको समुदाय नै हुन् । मधेसी पक्ष वर्तमान अन्तरिम राजनीतिमा, संविधान सभामा र सरकारमा आप्mना सवालहरुलाई धुलिकरण गराउन आएका हैनन् । राज्यको रुपान्तरणका लागि नै बनेको संविधान सभा मार्फत बन्ने नेपालको नयाँ संविधानमा १) मधेसी पहिचानको मान्यता, २) संघीय शासन प्रणाली र स्वायत्त मधेस प्रदेशको स्थापना, ३) समान जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधित्व प्रणाली, ४) मधेसका भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषामा मान्यता, र ५) राज्यका सबै निकाय तथा अंगमा जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व – यी बिषयहरुलाई आधारभूत बिषय मानेर यसको प्राप्तिका लागि अहिलेको राजनीतिक प्रकृयामा सरिक भईएको हो ।
मधेस विद्रोह छुट्टै कुनै मुलुक खडा गर्न भएको होइन । तर यथास्थितिको राज्य व्यवस्थालाई यथारुप मान्न, यसको अगाडी समर्पण गर्न पक्कै भएको होइन ।
हामी यसमा जोड दिन चाहन्छौ कि, फागुण १६ गतेको आठ सूत्रीय सम्झौता आजको अन्तरिम प्रणालीमा सरिक हुन – मधेसीको लागी सेतू हो । र तत्कालिन सातदलको सरकारको मधेससँग सम्वाद कायम हुनुको आधार पनि हो । अन्यथा, संविधान सभाको निर्वाचन थोपर्दा पनि राज्यले सम्पन्न गर्न नसकेको यथार्थमा निर्वाचन हुनपनि सक्दैनथ्यो । मुलुक अझ द्वन्दग्रस्त हुने थियो । यसरी मुलुकलाई जटिल द्वन्दबाट निकालेको मधेसी पक्ष आज एकात्मवादी सत्ताका नव–पृष्ठपोषकहरुबाट बारम्वार अपमानित, तिरस्कृत, बहिस्कृत, सीमान्तकृत एवं लाञ्छित गराईदै छ ।
५. महामहिम, गंभीर षडन्त्रको पूर्वाभाषका कारणले नै हामीले संविधानमा व्यवस्था रहेका तर असान्दर्भिक भै सकेका “राज्य पुनर्संरचना आयोग” मानेका थिएनौं । हामी उपर बलात् थोपरिएको यस आयोगको प्रतिवेदनमा सर्वमान्य “स्वायत्त मधेस प्रदेश” लाई अस्वीकार गरिएको छ । मधेसीको पहिलो आधारभूत मान्यता: पहिचानको मान्यतालाई अस्वीकार गरिएको छ ।
अहिलेको प्रस्तावित संघीयता लागू भएमा – यो संसार कै कमजोर संघीयता हुनेछ । जहाँ प्रादेशिक स्वायत्तता सन्तोषका एक शब्दिक बिषय मात्र हुनेछन् ।
संविधान सभामा हाल प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था मधेसको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अधिकारको हरण वाहेक केही हुने छैन । राष्ट्रिय विधायिकामा मधेसको प्रतिनिधित्व लगभग न्यून नै हुनेछन् । नयाँ संविधानका बिषयबस्तुमा राष्ट्रिय भाषाहरुको मान्यता वारे कुनै प्रत्याभूति छैन । मधेसी लगायतका राष्ट्रिय समुदायहरुको भाषिक मान्यताको लामो संघर्ष काकाकूलमा परिणत गराईएको छ ।
राज्यका हरेक निकाय र अंगहरुमा जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नयाँ बन्ने संविधानको निर्देशक सिद्धान्तको किंकर्तव्यबिमूढ दफा र धारा भन्दा उक्लिने स्थिति छैन ।
राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपतिको पद संविधानका अक्षरहरुको संरक्षक मात्र होइन । संविधानका अक्षर भन्दा पनि भावनाको संरक्षक हो । राणा प्रधान मंत्री पद्म शम्सेर देखि राजा ज्ञानेन्द्रका पालासम्मका सबै संविधानहरु शाब्दीक अर्थमा ुलोककल्याणकारीु नै कहलिन्थ्यो, तर त्यसका “लोक कल्याणकारी” र “जनभावना अनुकूलको” भन्ने संविधान भित्रका शब्दाबलीको भावनाले कहिल्यै जीवन पाएन । यहाँ स्वयं संरक्षक रहनु भएका अन्तरिम संविधानको व्यवस्था र तत्अनुरुपको भावनाको संरक्षक बन्नु यहाँको एक मुख्य दायित्व पनि हो । तर संविधानमा उल्लेखित राज्यको रुपान्तरणका आशय र भावनाको संरक्षक समेत बन्न यहाँ प्रतिम धेसी मात्र होइन, सबै आदिवासी जनजाति, दलित, पिछिडिएका क्षेत्र र समुदाय तथा वर्ग सबैले अपेक्षा राखेका छन् ।
हामी सबैको यो स्मृति मरेको छैनः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र विभिन्न प्रधान मन्त्रीहरुको निर्वाचन खास मधेसी पार्टीहरुको सहभागिता बेगर लज्जाजनक रुपमा अनिर्णित रहेको थियो । मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुको बेठ–बेगारी गरे झै मधेसी पार्टीहरुले राजनीतिक गतिरोध समाप्त पारेर मुलुकलाई अगाडी बढाए । तर काँग्रेसको, एमालेको हीत सम्बद्र्धनमा सधैं लम्पसार रहेका मधेसी पार्टीहरु पहिलो पटक आफ्नो एजेण्डामा, आफ्नो उल्लेख्य सहभागितामा गैर काँग्रेस, गैर एमाले सरकारको निर्माण गर्दा “राष्ट्रघाति” को वेदनामय आरोप खप्नु पर्यो । हालै एमाले पार्टीका अध्यक्षको सार्वजनिक गरिएको एक राजनीतिक प्रस्तावमा मधेस केन्द्रीत पार्टीहरुलाई “बिखण्डणवादी” भनि घृणित आरोप लगाईएको छ । राष्ट्रपति महोदयले बारम्वार जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव कायम राख्नु पर्ने सुझाव दिनु हुँदा – यसबाट कहिल्यै ती पार्टीहरु लाभान्वित हुने मौका पाएँ कि पाएनन् – अपमानित मधेसीहरु सोध्ने गर्दछन् ।
अरुहरुले झैं शांति प्रकृयाको अन्तिम टुंगो हुनुलाई हामीहरुले पनि संविधान निर्माणका पूर्वाधार मानेका थियौं । शांति प्रकृयाको सफल कार्यान्वयनका लागि हामी इमान्दार सहजकर्ताको रुपमा काम गर्दै आयौं । तर संविधानका हालसम्म निर्धारित एवं प्रस्तावित बिषयमा भने हाम्रा सबै मांगहरुलाई ओझेल पारिएको छ । एकथरीले “लोकतान्त्रिक संविधान” को नाममा वि.सं. २०४७ को संविधानको नयाँ टाइप गरिएको कपीमा सही छाप गराउन उद्यत छन् भने, अर्को थरी झिनो आशाको रुपमा प्रस्तुत गरेको संघीयताको नाममा भावनात्मक चालबाजीमा पार्न चाहेका छन् । आफ्ना अवधारणाहरुलाई पास गराउन दुई तिहाई चाहिने ६०१ जनाको संविधान सभामा अल्पमतको मधेसी अवस्था र संवैधानिक समितिको यस्तै स्थितिमा यदि राज्यका नव एकात्मवादका पृष्ठपोषकहरु असहिष्णु र विवेकहीन नै भैरहेमा मधेसीको मात्र होइन, अरु सबै अल्पसंख्यकहरुको स्थिति के हुन्छ ?
६. राष्ट्रपति महोदय, संविधान सभा वा संसदको सफलताः यसका नियमावली वा विनियमावलीहरु अथवा कार्यप्रणाली र लिखितम्का पद्धतिहरु अनुसार सभाको संचालन वा प्रस्तावहरु पारित गर्नुमा हुदैन । औपनिवेशिक कालखण्ड पछिका कथित सबै प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका संसदहरुले राष्ट्रिय एकता, एक्यवद्धता र अखण्डताका दामी प्रस्तावहरु पारित गरिएको मसी सुक्न नपाउँदै नवराष्ट्रहरुको जन्म भै रह्यो । शितयुद्ध पछि यस्तै संसदीय अभ्यास गर्दा गर्दै दमनकारी राष्ट्रहरुको गर्भबाट नवराष्ट्रहरु जन्मेका अनेकन् उदाहरणहरु छन् । यसमा कुन पक्ष दोषी ठहरिन्छ – संसार भर यसका निष्कर्षहरु प्रकाशित– प्रसारित छन् । आजको हाम्रो संविधान सभा – व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका मध्ये राणा शासन र पंचायती व्यवस्थाका पूर्व अनुयायीहरु वाहेक प्रायसः सबै “दमनका विरुद्ध बिद्रोहका अधिकार सुरक्षित हुन्छ” भन्ने– मान्नेहरु नै हुनुहुन्छ । के यस बिषयको अक्षर ज्ञान आजको मधेसलाई नै नहुनु पर्ने ?
संविधान सभा– व्यवस्थापिका संसदमा सत्तारुढ दलका नेता रहनु भएका पुष्पकमल दहाल ुप्रचण्डु ले यही फागुन १ गते राजधानीको खुला मंचमा भन्नु भयोः “हामी शांति र संविधानको निम्ति गंभीर ढंगले लागेका छौं । तर प्रतिक्रांतिकारी र प्रतिगामीले सोचे जस्तो ०४७ सालको संविधानको कुरा आयो भने मैले आज तपाईहरुको अगाडी पार्टीको तर्फबाट भन्नै पर्छ, तपाईहरु विद्रोहको निम्ति तयार रहनुस्, बिद्रोहको बिकल्प हुने छैन ।”
राष्ट्रपति महोदय, आफ्नो जीवनको झण्डै अन्त्य तिर वी.पी. कोइरालाले भन्नु भएको थियोः“नेपाल राष्ट्र होइन, प्रशासनिक इकाई हो ।” किन भन्नु भयो ? यसको सार के थियो ? “जनताको भावनात्मक एकता कायम गर्न नसकेको मुलुक राष्ट्र हुदैन ।” भन्ने वी.पी. को मनशाय अनुसार यदि नेपाल वि.सं. २०४७ देखि वि.सं. २०६३ सम्म राष्ट्र भै सकेको थियो भने राज्यको संरचनागत परिवर्तन गर्ने स्पष्ट मनशायका साथ माओवादीसंगको शांति सम्झौता किन ? तत्कालिन प्रतिनिधी सभाको घोषणा किन ? गणतन्त्र र राष्ट्रपति किन ? नयाँ रुपमा संविधान–सभा र अध्यक्ष किन ? नयाँ नेपालको संविधान भन्ने वाक्यांशको बारम्वार प्रयोग किन ?
७. मधेसका मांगहरु सम्बोधन गर्न नसकिए– मधेस विद्रोहमा जान्छ भन्दा मेरो र हाम्रो पार्टीको आलोचनामा नाभीको शक्ति लगाउनेहरुले यस तथ्यको हेक्का राख्नु पर्दछ । माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा अन्य सबैले आ–आफ्ना पूर्व आन्दोलनहरु एवं बलिदानको सारलाई विर्सन हुँदैन ।
राष्ट्रपति महोदय, कसैले मेरा कुराको भाव नबुझि फरक र भिन्न अर्थमा लेखेको वाहेक, अखवारहरु आफ्नो बिशेषाधिकारको शिर्षक राख्नुको वाहेक यथार्थमा मेरा कुराहरु के हुन् ?
मैले भनेको थिए – “मधेस आन्दोलनपछि पनि राज्यका विभिन्न निकायहरु र प्रमुख दलहरु मधेसी मुद्दा प्रति उदासिन रहेका छन् । राज्यका सबै निकायहरु मधेस विरोधी देखिएका छन् । यसले मधेस र सत्ता (Regime) को सम्बन्ध टाढिएको छ ।”
“न्यायालय, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरु मधेस विरोधी देखिदैछन् । मधेसी जनतामा राज्यका सबै निकाय प्रति आक्रोश छ । सरकारसंग पटक–पटक भएका संझौताले मधेसको आशा बढेको थियो तर, कार्यान्वयन नहुदाँ स्थापित सत्ता (Regime) र मधेसको दुरी बढेको छ । मधेसी जनता राज्यबाट हेपिएको, टाढा भएको अनुभव गर्दै उग्र आन्दोलनको मानसिकतामा छन् ।”
“मधेसीसंग भएका सम्झौताको आशा र भरोसाका कारणले मात्रै हामी संसद र सरकारमा छौं । माओवादी गठबन्धनको सरकारले पनि मधेसको मुद्दालाई गंम्भीरतासाथ हेरेको छैन । मधेसी मोर्चाका पाँचौ अध्यक्ष र ८३ सभासद् मध्ये अपवाद स्वरुप २÷३ जनाले मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छन् । लाखौं मधेसीहरु मधेसी मोर्चाको आह्वानमा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएनन् । नागरिकताको अनिवार्यता र यस सम्बन्धी अदालतको फैसलाको विरोधमा यसो गरिएको हो । के यी सबै नेता र मधेसी जनता पछिको निर्वाचन प्रकृयाबाट वाहिर रहने भए ? यो मतदाता नामावली हामीलाई मान्य हुदैन १”
“मधेसमा राज्यले चरम मानव अधिकारको उलंघन गरेको छ । मानव अधिकार आयोगले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । अन्तरिम संविधानको मूल भावना विपरित न्यायालयले मधेसका बिषयमा सरकारको निर्णय उल्टाएर पूर्वाग्रही भएको छ । ”
“मधेसको पहिचान समाप्त पारेर आएको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कुनै हालतमा मान्य हुने छैन । संविधानको अन्तिम मस्यौदा हेरेर निर्णायक आन्दोलन निम्ति मधेस तयार छ । अबको तीन महिनामा तस्वीर प्रष्ट भएपछि मधेसको स्थिति ठूला दलले सोचेको भन्दा भिन्न हुनेछन् । मधेस हिंसक आन्दोलनको मनस्थितिमा रहेको छ । मधेसी जनतामा बिद्रोहको मानसिकता रहेको छ । यस्तै अवस्था रही रहेमा मधेस र काठमाडौंको सम्बन्ध टुट्न सक्दछ । मधेस आफ्ना मागहरुका पूर्तिका निम्ति निर्णायक विद्रोहमा जाने छन् । ”
राष्ट्रपति महोदय, सबैले सुन्ने गरी, बुझ्ने गरी मैले भनेका कुराहरु निश्चय नै यिनै हुन् । जुन विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा छापिएका छन् ।
८. मुलुकको एक अभिन्न भागको रुपमा रहेको मधेसको अवस्था र मधेस प्रति बहुधा राज्य चलाउनेहरुको नियतको चर्चा गर्दै भनिएका उपर्युक्त कुराहरुमा कुन देशद्रोहको उद्यम लुकेको छ ? राष्ट्रघात, देशद्रोही, अलगाववादी र विखण्डणवादी जस्ता अत्यन्त गंभीर आरोपहरु विगतका केही समय देखि मधेसी समुदायलाई लक्षित गरी बारम्वार भनिंदै गरिएको छ । संविधान सभामा, सिंहदरवारमा, वालुवाटारमा, सुरक्षा निकायका मुख्यालयहरुमा– हामीलाई देख्ना साथ भनिने गरिएको यस्ता विवेकहीन सम्बोधनहरु वारे, र यसले मधेसी समुदायको हृद्यमा, मस्तिष्कमा पार्ने चिराका वारेमा को संगको शिष्टाचार भेटमा कस्ले, कसलाई सचेत गराउने ? शितल निवास, सिंहदरवार, वालुवाटारबाट टाँढा रहेका, सोचेर नै अहिले केही कालका लागि मौन बसेका मधेसी विचारमग्न छन् – सम्माननीय महोदय !
अन्त्यमा, राष्ट्रपति महोदय । यहाँ उल्लेख गरिएका संक्षिप्त बिषयहरु अखबारमा छापिने 'फिचर' सामाग्री होइन् । यी बहिष्किृत तथा सिमान्तकृत मधेसीहरुको वर्तमानका अवस्था हुन् । संक्रमणकालिन राज्य व्यवस्थामा कोही पदमा रहदाँ यी तथ्यहरुलाई अनदेख गर्ने र पदमा नरहदाँ अभिव्यक्ति दिने कुरा राजनीतिक व्यक्तिका लागि बेइमानी मात्र हुनेछ । हामी यसको विद्यमानता एवं निरन्तरता किमार्थ पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौं ।
व्यक्तिगत रुपमा मलाई र संस्थागत रुपमा मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) लाई थाहा छ– ुराष्ट्रपतिु अहिले विद्यमान प्रचलित अन्तरिम संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ । अन्तरिम संविधानका परिपालनमा यहाँको सजगता अपेक्षित नै हुन्छ । मुलुकलाई संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि मात्र व्यवहारमा रहेको – यो अन्तरिम संविधानको मुख्य ध्येय, जस्तो सुकै भएपनि एक थान नयाँ संविधानबाट अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापन गराउनु होइन । मुलुकलाई नयाँ संविधानको आधारमा नयाँ राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरित गराउनु हो । यस निम्ति अन्तरिम संविधानमा “राष्ट्रिय एकता र अखण्डता” जस्ता एकाध शब्दहरु मात्र राखिएको छैन् अपितू संघीयता, मधेस स्वायत्तता, समानुपातिक, समावेशीकरण, सीमान्तकृत, बहिष्कृत जस्ता अनेकन रुपान्तरणकारी गंभीर भावार्थयुक्त शब्दाबली, पदाबलीहरु संविधानमा छन् – राज्य संचालनको सन्दर्भमा, नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा यी भावपूर्ण शब्दाबलीहरुको परिपालन भै रहेको वा यस्लाई ओझेलमा पारिएको सबै राजनीतिक दलहरुमा यस वारे सजगता वा सचेतताको सम्प्रेषण गराउनु पर्ने उत्तिकै अपेक्षित विषय भएको तथ्य प्रति महामहिमको सविनय, सादर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
भवदीय
जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता
अध्यक्ष
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)
प्रकाशित मिति: २०६८ फाल्गुन ४ ०१:०२
