किरण भण्डारी/विनिता दाहाल- न्यायाधीश समाजले बुधबार ललितपुरको होटल हिमालयनमा गरेको 'भावी संविधानमा न्यायपालिकाको स्वरुप' कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी ११ बजेको निर्धारित समयअघि नै आइसकेका थिए।
सर्वोच्च र पुनरावेदनका न्यायाधीशहरू आउने क्रम चलिरहेकै थियो। चियाको चुस्की लिँदै उनीहरू झुन्डझुन्डमा गफिइरहेका थिए। चर्चाको पात्र थिए, बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी जेल हाल्ने न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्ट।
सबै हलसामुन्नेको भर्याङतिर आँखा तन्काइरहेका थिए।
टेलिभिजन पत्रकार पनि भर्याङतिर क्यामरा तेर्स्याएर झुम्मिएका थिए। दुई दशकदेखि सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहेका गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने कार्की र भट्टलाई क्यामरामा कैद गरेर 'एअर' गरिहाल्ने हतारो उनीहरूलाई थियो।
अझ सर्वोच्चकी एकमात्र महिला न्यायाधीश कार्कीको प्रतीक्षामा झन् सबै व्यग्र बनेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेकी उनकै नेतृत्वमा फैसला हुनु उनको 'क्रेज' को कारण हो। चिया गफमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीहरू 'फैसलाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढाएको' भन्दै प्रफुल्लित देखिन्थे।
तर, फैसलापछि 'सेलेब्रिटी' बनेका दुवै न्यायाधीश कार्यक्रममा आएनन्।
कार्यक्रममा किन नजानुभएको?
'मलाई हिजैदेखि चिने/नचिनेकाले फोन गरिरहेका छन्, त्यहाँ पनि साथीहरूले बधाइ दिएरै हैरान पार्ने हुन्,' धापासीको डेरामा नागरिकसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै कार्कीले भनिन्, 'अर्कालाई थुनामा पठाउने फैसला गरेर के बधाइ खाइरहनु!'
तीन दशक वकालत गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता हुँदै न्यायाधीश भएकी कार्की 'फैसला बधाइ लिनेदिने विषय नभएको' बताउँछिन्। 'फेरि न्यायाधीशले मनखुसी फैसला गर्न पाउने पनि त हैन,' उनी भन्छिन्, 'प्रमाण मिसिल हेरेर संविधान, ऐन, कानुन, सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिर टेकेर गर्ने न हो।'
उनी यो फैसलामा सहधर्मीहरूले भनेझैं 'साहसिक निर्णय'को विशेषण लगाउन तयार छैनन्। 'अग्रज न्यायाधीशहरूले पहिलेका फैसलामा प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्तअनुसार गरेका हौं, त्यसैले हामी न आँटिला हौं, न काँतर,' उनले भनिन्।
उनी यो फैसलाको जस पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र अहिलेका रेग्मीले स्थापित गरेको नजिरलाई दिनुपर्ने बताउँछिन्। उनीहरूको इजलासले झन्डै एक वर्षअघि पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेको फैसला गरेपछि अकुत सम्पत्तिका मुद्दाले गति पाएका छन्।
वाग्ले, बहुदलकालमा विभिन्न संस्थानका कार्यकारी प्रमुख रहेका रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी र अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव ईश्वर पोखरेलको अकुत सम्पत्ति मुद्दामा कृषि, व्यवसाय वा अन्य आयको गणना गर्ने प्रतिपादित सिद्धान्त त्यसपछिका फैसलामा आधार बनेका छन्। जस लिन नतम्सिए पनि वाग्लेबाहेक भ्रष्टाचारका सबै चर्चित फैसला वा आदेशमा कार्कीले नै सुनुवाइ गरिरहेकी छन्, चाहे त्यो पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का होस् वा गोविन्दराज जोशी।
चतुर्वेदीलाई रेग्मी र उनको इजलासले नै भ्रष्टाचारी ठहर गरी डेढ वर्ष कैद, १ करोड ३९ लाख बिगो र त्यत्ति नै जरिवाना गरेका हुन्। 'चतुर्वेदीको मुद्दामा बैंक ब्यालेन्स, खेतीपाती, फलफूल, घरजग्गाको आम्दानी गणना गर्दा वस्तुगत सिद्धान्त अपनाइएको छ। त्यसले अकुत सम्पत्तिका अरू मुद्दा छिन्न सजिलो होला,' उनले भनिन्।
तीन वर्षअघि सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश भएकी उनी एक वर्षमै स्थायी हुन पाइन्। विराटनगरमा वकालतमा जमे पनि त्यतिबेला राजधानीमा उनी 'लो प्रोफाइल'मै थिइन्। लोकतन्त्र स्थापनापछि संविधान मस्यौदा आयोग सदस्यका रूपमा उनको ख्याती काठमाडौंमा छरियो। न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा कार्कीको प्रस्तुतिले धेरै सभासद्को ध्यान खिचेको थियो।
न्यायमूर्तिका रूपमा पनि उनको छवि चम्किँदैछ। सर्वोच्च स्रोत भन्छ, 'वर्षौंदेखि थन्क्याइएको खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा झगडिया झिकाउने, गोविन्दराज जोशीको मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्नू भनी विशेष फर्काउने र भन्सार, कर, सडक, सिँचाइका पूर्व हाकिमहरूको मुद्दामा कठोर आदेश यिनै महिला सहितको इजलासले दिइरहेको छ।'
विद्यार्थीकालमा उनी नेविसंघकी शुभेच्छुक र समर्थक थिइन्। उनका बाबु डिल्लीबहादुर कार्की कोइराला परिवारसँग निकट भएकाले उनको राजनीतिक झुकाव 'प्रजातान्त्रिक' थियो। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार खुमबहादुर खड्का भारत प्रवासमा रहँदा बीसको दशक अन्ततिरै कार्कीसँग चिनाजानी थियो। दुई वर्षदेखि आलटाल गरेर थन्क्याइएको खड्काको मुद्दा उनको बेन्चमा पर्नेबित्तिकै सुनुवाइलाई तीव्रता दिइहालिन्।
'न्यायाधीशको अगाडि कोही पनि धनी, गरिब, ठूलो, सानो, महिला, पुरुष, परिचित, अपरिचित हुँदैन,' उनी भन्छिन्, 'मन पनि कोमल वा कठोर बनाउन पाइन्न।'
आफैं कुनै ठूलो महŒवाकांक्षा बोकेर न्यायाधीश नभएको र भविष्यका लागि कुनै चाहना पनि नपालेकाले 'कागजमा जे देखियो त्यही फैसला लेख्ने' गरेको उनले बताइन्।
विराटनगरमा लामो वकालत गर्दा बनाएको 'सुशीला दिदी'को हक्की छवि उनले न्यायाधीशको भूमिकामा पनि कायमै राखेकी छन्। 'मैले बिएल नै पढ्नुमा संयोग छ,' उनले भनिन्, 'वकिल न्यायाधीश त त्यसपछि न भएको हुँ, जे काम गरे पनि मेरो स्वभावमा परिवारको संस्कार झल्किन्छ होला।'
कार्की परिवारले छोराछोरीमा कुनै भेदभाव गर्दैनथ्यो। महेन्द्र मोरङबाट मनोविज्ञान र अंग्रेजीमा बिए पास गरेपछि उनलाई एमए पढ्न बनारस पठाइयो। वनरास हिन्दु विश्वविद्यालय त्यतिेबला भारतको नामी शैक्षिक केन्द्र थियो। त्यतिबेलाका चर्चित कांग्रेसी युवानेता दुर्गा सुवेदीसँग वनारसमा उनको चिनाजानी गाढा भयो। पछि उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिए।
त्यहाँबाट उनले २०३० सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए पास गरिन्। पिएचडीका लागि उनी छानिएकी थिइन्। तर कांग्रसीहरूसँगको संगतले उता बस्न त्यति सहज भएन। उनी विराटनगर फर्किइन्। क्याम्पस पढाउन थालिन्।
ठूलो बुवा तोरणबहादुर र दाजुहरू वकिल थिए। उनलाई नपढी बस्न मन लागेन। 'प्राइभेट बिएल दिएर विराटनगरको पहिलो महिला वकिल भएँ,' उनले भनिन्।
२०३५ सालमा लाइसेन्स लिएर उनले वकालत थालिन्। अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश कोही पनि महिला हुन्थेनन्। न्यायाधीशलाई 'श्रीमान्' भन्दै अदालतमा एक्ली महिला भएर काम गर्दा असजिलो पर्दैनथ्यो?
'अहँ, मलाई बुवाले छोराजस्तै हुर्काउनुभएको थियो। हामी जिम्दार परिवारका भएर पनि हो कि पुरुषसँग हच्किनुपरेन,' तीन दशकअघिको ती दिन सम्झँदै उनी भन्छिन्, 'बरु एकैदिन धनकुटा, धरान, विराटनगरको अदालत पनि भ्याइयो।'
गुप्ताको फैसला गर्न भने अदालतले लामो समय लगाएको थियो। सुनुवाइ सकेर पुस २२ गते निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तय भयो। निसु फेरि डेढ महिना सर्यो। यो ढिलाइले सर्वोच्च परिसरमा धेेरै अड्कलबाजी चले। अर्का न्यायाधीश भट्ट र कार्कीको राय बाझिएकाले निसु सरेको ठोकुवा गर्नेहरू पनि निस्किए।
सर्वोच्चका एक सहसचिवले अकुत सम्पत्तिको अर्को मुद्दामा एक महिनाअघि यी दुई न्यायाधीशको राय बाझिएकाले पनि त्यो आशंका ‰यांगियो। 'एयरपोर्ट र भैरहवा भन्सारका तत्कालीन हाकिम गणेश श्रेष्ठको मुद्दामा कार्कीले सजाय र भट्टले सफाइ दिने राय लेखेकाले पनि गुप्ताकोमा त्यस्तै आशंका जन्मिएको थियो,' ती सहसचिवले भने, 'कार्की श्रीमान् त भदौमै यो मुद्दा टुंग्याउन चाहनुहुन्थ्यो तर अवकाशको मुखमा पुगेका तपबहादुर मगर तनाव लिन तयार हुनुभएन।'
कार्कीले भट्ट र आफू दिनहँु अरू इजलासमा पनि 'व्यस्त' भएकाले फैसला टुंग्याउन समय लागेको बताइन्। 'हामी दुईजना सँगै बस्नुपर्यो। अधिकृतहरूको सहयोग चाहियो। कम्प्युटर गर्ने मानिस हुनुपर्यो। फैसला पटकपटक साफी गर्नुपर्यो। त्यसैले ढिलाजस्तो भएको हो,' कार्कीले भनिन्, 'सुरुदेखि नै भट्ट श्रीमान् र मेरो स्पिरिट एउटै थियो, अन्यथा होइन।'
न्यायाधीशद्वयको इजलासले गुप्तालाई ८४ लाख ९ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना तोकेको छ। विशेषले विभिन्न शीर्षकमा गुप्ताले दाबी गरेभन्दा बढी आय मान्यता दिएर सफाइ दिएको ठहर उनीहरूले गरेका छन्।
'विशेषका न्यायाधीशहरू प्रतिवादीलाई जसरी भए पनि सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भएको देखियो,' कार्कीले भनिन्, 'आँखा चिम्लने कुरा भएन, उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर लेख्यौं।'
भ्रष्टाचारकै मुद्दा हेर्न बनेको अदालतले पनि कसरी प्रतिवादीको पक्षमा यत्रो माया देखायो त? 'फैसलामा सबै लेखिदिएका छौं,' कार्कीले भनिन्, 'के-के मात्र त्रुटि छ भन्नु, एउटै खेतबाट एकै वर्ष धान र आँपको आय देखाइएको छ। कहीँ आँपका रुखमुनि पनि धान फल्छ र?'
चतुर्वेदी अझ चलाख रहेछन्। 'एउटै खेतबाट आँप बेचेको, तिनै आँपका रुख काटेर लकडी बेचेको र धान पनि बेचेको भनी लाखौं आय देखाएका छन्,' उनले भनिन्, 'कृषिप्रधान देशका न्यायाधीशले खेती नै नदेखेजस्तो गरी त्यो पनि सदर गरिदिएछन्।'
गुप्ताले भने पिएको तलब, तेल, पत्रपत्रिका, सजावट, सहयोगीको तलब सबै रकमलाई विशेषले गुप्ताको आय मानिदिएको छ। भन्सार सुविधाको गाडी भाडामा लगाएको र त्यसैलाई बिक्री गरेको भन्ने अभियुक्तको दाबी पनि सकारेको छ।
फैसलामा यस्ता तथ्यहरू प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ। विशेषले कायम गरेको आयलाई अमान्य घोषित गरी बिगो कायम भएको छ। विशेषले पारिश्रमिक ४४ लाख मानेकोमा सर्वोच्चले १७ लाखको मात्र मान्यता दिएको छ। बयानमा गुप्ताले दाबी गरेभन्दा तलबबापत साढे दुई गुना रकम उसले मान्यता दिएको थियो।
विदेश भ्रमणको आयलाई ६ लाखबाट ५ लाखमा झारिदिएको छ। 'नेपालीकोमा बास माग्दै भोकभोकै बसे पनि भत्ताको तीस प्रतिशतभन्दा बढी बच्दैन भन्ने सिद्धान्तअनुसार त्यसो गरिएको हो,' कार्कीले प्रस्ट पारिन्।
पाँच वर्षसम्म सुक्रीबिक्री वा भाडामा लगाउन नपाउने सर्तमा भन्सार सुविधामा लिएको कार बेचेको भनी देखाइएको ८ लाख रुपैयाँलाई अर्को भ्रष्टाचार भनी सर्वोच्चले मान्यता दिएन। घरसारको कागजका भरमा कारबाट आय भएको भन्ने मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले बैंकबाट लुकाइछिपाइ राखेको ५३ लाख ६१ लाख ३ सय ६५ रुपैयाँलाई पनि अवैध भनेको छ। २०५८ सालमा सम्पत्ति आयोग गठन भएपछि तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले बैंक खाताबाट त्यो रकम झिकेर लुकाएको प्रमाण अख्तियारले पेस गरेको थियो।
श्रेष्ठ र रेग्मी दुवै प्रधानन्यायाधीशले कार्कीलाई फौजदारी प्यानलमा राखेका छन्। अकुत सम्पत्ति आर्जनका अरू कर्मचारीको मुद्दा संख्या पनि उनकै इजलासमा धेरै छ। 'हेभी वेट'हरूसँग सम्बन्धित मुद्दाको चाङ कार्कीको टेबुलमा भएपछि स्थानीय प्रहरीले उनको सुरक्षा बढाउन चाहेको छ। कार्की भने तयार छैनन्।
'मैले कसैलाई जिताउने वा हराउने, अर्को न्यायाधीश भयो भने निर्णय अर्कै आउने होइन,' उनी भन्छिन्, 'त्यसैले, मलाई सुरक्षाको खाँचो छैन भनेर प्रहरीलाई दुःख दिइनँ, फर्कन भनेँ।'
