गैरकानुनी रुपमा सम्पति जोडेको ठहर गर्दै बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्तालाई जेल पठाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सर्वसाधारणले स्वागत गरेका छन्। भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लामो समयदेखि कार्यरत एन्टी करप्सन एक्सपर्ट नारायण मानन्धरले यो मुद्दालाई कसरी विश्लेषण गरेका छन् ? आउनुस् उनको विचार पढौँ-
- ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो। यो फैसला झण्डै १० वर्षपछि आएको छ। तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ १० वर्षमा सम्पतिको मूल्याङ्कन कति बढ्छ। सन् २००३ को ८४ लाख रुपैयाँको ‘भ्यालु’ सन् २०१२ मा उति नै हुन सक्दैन।
- भ्रष्टाचारको अपराधको एउटा विशेष विशेषता हुन्छ- यो गनाउँछ। मान्छेले प्रमाणहरु हेर्दैनन्, बस् यो गनाउँछ।
- मृत्युदण्डले भ्रष्टाचार रोक्न सकिने भए चीन र भियतनाम यो संसारमा सबैभन्दा स्वच्छ देश हुन्थे। तर दुर्भाग्यवश यी देशहरु बढी भ्रष्ट देशहरुको सुचीमा छन्।
- जरिवाना ठहर भएको रकमभन्दा सय गुणा बढी होस्। यस्तो भएमा मात्रै भ्रष्टाचार जस्तो अपराधसँग हामी जुध्न सक्छौँ। आत्मसमर्पण गर्यो भने डिस्काउन्ट दिने अहिलेको हाम्रो न्याय प्रणाली हास्यास्पद छ।
अवैध आर्जन
-नारायण मानन्धर-
विशेष अदालतले सन् २००७ को जुन महिनामा सफाइ दिने भनी गरेको फैसलालाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्तालाई जेल र जरिवानाको फैसला गर्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मार्च २००३ मा यो मुद्दा दायर गरेको थियो र विशेषको फैसलापछि सन् २००७ को नोभेम्बरमा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको थियो। भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरेको ठहर हुँदै जेलमा जाने गुप्ता तेस्रा व्यक्ति हुन्। यसअघि पूर्वमन्त्री चिरन्जीवी वाग्ले र रामाज्ञा चतुर्वेदी जेल गइसकेका छन्। उनीहरु अहिले जेल मै छन्।
सर्वोच्चको फैसलाको जतिसुकै प्रशंसा भए पनि सर्वसाधारणको आलोचना पनि सहनु परेको छ। आलोचना विशेष गरी दुई विषयमा केन्द्रित छन्। एक- लामो समयसम्म सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिलाई सजाय निकै कम भयो। सजाय भ्रष्टाचारका लागि ६ महिना र सार्वजनिक पदमा रहेकोले १ वर्ष गरी १८ महिनाको मात्र छ। त्यसैगरी स्रोत नखुलेको ८४ लाख रुपियाँको सम्पति जफत र उति नै रकम जरिवाना सजायमा छ।
१० वर्षअघि र अहिलेको ‘भ्यालु’ एउटै ?
दोस्रो, एउटा भनाई छ, ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो। यो फैसला झण्डै १० वर्षपछि आएको छ। विगतका रेकर्ड हेर्ने हो भने पनि हाइ प्रोफाइलका भ्रष्टाचारका केसहरु १० वर्षभन्दा कम समयमा छिनोफानो भएका छैनन्। यदि भ्रष्टाचार भनेको गैरकानुनी रुपमा चल अचल सम्पति जोड्नु हो भने तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ १० वर्षमा सम्पतिको मूल्याङ्कन कति बढ्छ। सन् २००३ को ८४ लाख रुपैयाँको ‘भ्यालु’ सन् २०१२ मा उति नै हुन सक्दैन। दुर्भाग्यवश, हाम्रो न्याय प्रणालीमा भने समय रोकिएको झैँ लाग्छ। एउटा मुद्दाको छिनोफानो गर्न वर्षौँ लाग्नुको कारण यो पनि हुनसक्ला।
भ्रष्टाचारीलाई डिस्काउन्ट
यो मुद्दामा एउटा अर्को अनौठो आयाम पनि छ। गुप्ताले अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे। हाम्रो यही अनौठो न्याय प्रणालीका कारण आत्मसमर्पण गरेका कारण उनले जेल सजाय र जरिवाना दुवैमा २० प्रतिशत बोनस डिस्काउन्ट पाउने भए। शायद् त्यही भएर होला भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल जानुअगाडि रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुहारमा ठूलै हाँसो थियो।
जेल जानुअघि चतुर्वेदीको हाँसो (माथि) र उनले गरेको २० प्रतिशत डिस्काउन्टको माग।
भ्रष्टाचारको अपराधको एउटा विशेष विशेषता हुन्छ- यो गनाउँछ। मान्छेले प्रमाणहरु हेर्दैनन्, बस् यो गनाउँछ। वाग्लेको केसमा गन्ध एक महिनामा ८० लाख रुपियाँ जम्मा गरेर वा जग्गाहरु लगातार किनेर आएको थियो; जेपी गुप्ताको केसमा तीन वटा बैँकबाट ५५ लाख रुपियाँ अकस्मात् झिकेर आएको थियो। गुप्ताले त्यसको बारेमा भन्न सकेका छैनन्। छोटो समयमा ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्दा मान्छेले सम्झन नसक्ने भन्ने हुँदैन। जबर्जस्ती बिर्सेको बहाना बनाउँछ भन्ने कुरा अर्कै।
मूल्याङ्कनमा फरक
अवैध आर्जनको मुद्दाको विश्लेषण त्यति सजिलो छैन। नेपालको संयुक्त परिवार प्रणाली, पुर्ख्यौली सम्पतिको प्रणाली, व्यवसाय सञ्चालनमा अनौपचारिकता अनि कृषियोग्य जग्गा र त्यसको उत्पादनको बारेमा वैज्ञानिक रुपमा सम्पति मूल्याङ्कनको अभावले यसलाई झन् कठिन बनाएको छ।
तलको तालिकामा ४१ पेज लामो अदालतको फैसला र अख्तियारको चार्ज सिटबाट गुप्ताको सम्पति मूल्याङ्कन र आय स्रोतहरु बारे देखाइएको छ। तालिकाको माथिल्ला भागमा अख्तियारको मूल्याङ्कन र विशेष अदालत र सर्वोच्चको मूल्याङ्कनमा फरक देखिएको छ। तालिकाको मुनि अख्तियारले २ करोडभन्दा बढी अवैध आर्जन गरेको अभियोग लगाएको देखिन्छ भने विशेष अदालते चाहिँ ७ लाख मात्रै जुन ७ प्रतिशत हो। यही कारण देखाउँदै गुप्तालाई विशेषले सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्चले भने त्यो संख्यालाई बढाएर ८४ लाख पुर्याएको छ र दोषी ठहर गरेको छ। सम्पति मूल्याङ्कनको बारेमा यो फराकिलो फरकले अवैध आर्जनबारे हाम्रो धारणालाई गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य बनाउँछ। तालिकामा अधिकांश रकम अनुमानित हुन्। मलाई थाहा छैन हाम्रा कानुनी पण्डितहरु यस्ता संख्यालाई कसरी हेर्छन् ?
सम्पति मूल्याङ्कन | ||||
अख्तियार | विशेष अदालत | सर्वोच्च अदालत | ||
१ | सम्पति विवरण | |||
| जग्गा | 2388875 | 343450 | 343450 | |
| घर | 5113647 | 2280411 | 2280411 | |
| कूल अचल सम्पति | 7502522 | 2623861 | 2623861 | |
| सवारी साधन | 2463016 | 1800000 | 2463016 | |
| फर्निचर | 801191 | 400595 | 400595 | |
| इलेक्ट्रोनिक्स | 182000 | 182000 | 182000 | |
| लगानी | 6931624 | |||
| बैँक ब्यालेन्स | 700172 | 700172 | 700172 | |
| बैँक खाताबाट रकम निकालिएको | 5556752 | 5361365 | 5361365 | |
| कूल चल सम्पति | 16634755 | 8444132 | 9107148 | |
| शिक्षा खर्च | 195387 | 195387 | 195387 | |
| कूल शिक्षा खर्च | 195387 | 195387 | 195387 | |
| कूल रकम | 24332664 | 11263380 | 11926396 | |
2 | आय स्रोत | |||
| तलब | 4438062 | 1788956 | ||
| विदेश भ्रमण | 589876 | 461153.43 | ||
| जीप बिक्री | 425000 | 425000 | ||
| कार भाडा | 768000 | 0 | ||
| कार बिक्री | 836984 | 0 | ||
| जग्गा भाडा | 83125 | 18375 | ||
| घर भाडा | 422700 | 105675 | ||
| जग्गा बिक्री | 275766 | 275766 | ||
| कृषि आय | 947620 | 257792.5 | ||
| आँप खेतीको आय | 735000 | 183750 | ||
| बैँक ब्याज | 1035108 | 0 | ||
| कूल | 3524618* | 10557241 | 3516467.93 | |
3 | अवैध आर्जन (1-2) | 20808046* | 706139 | 8409928.07 |
*अख्तियारको चार्ज सिटबाट
सवारी साधनको मूल्याङ्कनलाई छाडेर सम्पति मूल्याङ्कनमा सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतमा कुनै फरक छैन। तर तालिकाको तल पट्टी आय स्रोतहरुको निर्धारण गर्ने क्रममा भने अख्तियारको मूल्याङ्कन र सर्वोच्चको मूल्याङ्कन निकै नजिक छ, विशेषको भने ठूलै अन्तर छ। तालिकालाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने तीन वटा चिजले गुप्तालाई दोषी बनाएको देखिन्छ-
क) पारिश्रमिकको कम मूल्याङ्कन; यो विशेष अदालतले गरेको भन्दा ३८ प्रतिशतले कम छ
ख) सांसद सुविधामा खरिद गरेको कार भाडामा दिँदा र बेच्दा आएको रकमलाई मान्यता नदिइनु; र
ग) स्रोत खुलाउन नसकेका बैँक खाताबाट आएको ब्याज रकमको पैसालाई मान्यता नदिइनु।
हामीकहाँ एउटा उखान छ, पाप धुरीबाट कराउँछ। सांसदहरुलाई महँगा विलासी गाडी महँगो भन्सार छुट दिएर किन्न पाउने व्यवस्था गर्नु नै एउटा भ्रष्टाचार थियो सुरुमा। त्यसैले यही पाप आकाशबाट कराउनुमा कुनै आश्चर्य भएन।
भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिने कि जरिवाना बढाउने?
अन्त्यमा म भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका क्रममा एउटा विचार राख्न चाहन्छु। यो भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय दिने प्रावधान राख्नु पर्यो भन्ने हाम्रा कानुनी पण्डितहरुका लागि जवाफ हुनसक्छ। कोहीकोही त अझै मृत्युदण्डको कुरा गरिरहेका छन्। मेरो जवाफ यस्तोमा हुन्छ- मृत्युदण्डले भ्रष्टाचार रोक्न सकिने भए चीन र भियतनाम यो संसारमा सबैभन्दा स्वच्छ देश हुन्थे। तर दुर्भाग्यवश यी देशहरु बढी भ्रष्ट देशहरुको सुचीमा छन्। भ्रष्ट मान्छेहरुको मनोविज्ञानलाई बुझेर विश्वका एन्टि करप्सन एक्सपर्टहरु भनिरहेका छन् कि भ्रष्टहरुलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता उनीहरुले अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पति जफत होला भन्ने हुन्छ। उनीहरुलाई जेल सजायको चिन्ता हुन्न; संभावित मृत्युदण्डसँग पनि उनीहरु डराउँदैनन्। यदि भ्रष्टहरुको यस्तै मनोविज्ञान छ भने हामीले हाम्रो दण्ड प्रणालीलाई यसरी डिजाइन गर्नुपर्यो कि भ्रष्ट ठहरिएकाहरुबाट बढीभन्दा बढी सम्पति असुल उपर होस्। जरिवाना दोब्बर गरेर र थप जेल सजाय राखेर अनि मुद्दाको छिनोफानो हुने समय घटाएर हामी हाम्रो दण्ड प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अहिलेको छिनोफानोको समय र क्षतिको स्तर हेर्दा सजायँ हात्तीको मुखमा जीरा जस्तो हो। हामीलाई संभवतः यस्तो प्रणालीको आवश्यकता छ, जसमा जरिवाना ठहर भएको रकमभन्दा सय गुणा बढी होस्। यस्तो भएमा मात्रै भ्रष्टाचार जस्तो अपराधसँग हामी जुध्न सक्छौँ। आत्मसमर्पण गर्यो भने डिस्काउन्ट दिने अहिलेको हाम्रो न्याय प्रणाली हास्यास्पद छ।
