माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग तिलक पाठक र उजिर मगरले गरेको कुराकानी :
पहिला सेनाकै कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो, अहिले समायोजनका लागि सेनाकै प्रतिरक्षा गर्न थाल्नुभयो नि?
पहिला पनि समग्र सेनाप्रति हाम्रो टकराव थिएन। त्यतिबेलाका सेनापतिले सरकारको निर्णयलाई सहज ढंगले स्वीकार गर्नुसट्टा प्रतिवाद र गलत ढंगले बाहिर प्रचार गर्दा द्वन्द्व देखिएको हो। जतिबेला गणतन्त्र घोषणा भयो, संघीयता घोषणा भयो, ती परिवर्तनलाई सेनाले पनि स्वीकार गरेपछि समग्र संस्थाप्रति त्यतिबेलैदेखि आग्रह/पूर्वाग्रह केही थिएन। सेनासँग राम्रो सहकार्य गरेर समायोजन प्रक्रिया सफल पार्नुपर्छ भन्ने नै थियो। त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले शान्ति प्रक्रिया र समायोजनको अन्तिम चरणमा छौं। अब त्यसको धेरै काम सकिसकेको छ। हामी अहिले पनि सरकारको नेतृत्वमा छौं। सेनाको प्रमुखदेखि संस्थासँग सहजता छ। यो सम्पूर्ण शान्तिकामी र परिवर्तनकारी नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो। सेना र माओवादीबीच राम्रो सहकार्य भएर समायोजन प्रक्रिया सफल हुन्छ भने सबैले खुसी मनाउनुपर्छ। यसमा दुःख र अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही छजस्तो लाग्दैन।
समायोजन प्रक्रियामा तपाईं अहिले उत्साहित हुनुहुन्छ भन्ने छ नि?
समायोजन र संविधान टुंग्याउन सेनाको होइन, राजनीतिक दलकै भूमिका निर्णायक हुन्छ। सेनाको त सुझाव लिनेमात्रै हो। सरकारले लिइरहेकै पनि छ। संवेदनशील अंग हुनुको नाताले सेनाको सकारात्मक धारणा धेरै महत्त्वपूर्ण पक्कै छ। अहिले म समायोजन र समग्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनपर्छ भन्दै उत्साहित भएर अलि आत्मविश्वाससाथ अघि बढेको सेनाको सुझाव सकारात्मक भएर भन्ने मुख्य होइन। यो प्रष्ट होस्। जनताको शान्तिप्रतिको आकांक्षा भनौं, माओवादी पार्टीले यसलाई सकारात्मक हिसाबले निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेलोस् भन्ने हो। पुनर्वर्गीकरण वा स्वेच्छिक अवकाशमार्फत कार्यकर्ताहरू शिविरबाट बाहिरिसकेका छन्। अब ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने छ। हाम्रो पार्टीको बुझाइ पनि यही छ। पार्टीहरुरूसँगको कुराकानीमा पनि सकारात्मक हिसाबैले बहस बढाएको छु। सरकारले पनि यसमा सकारात्मक भूमिकै खेलेको छ। सेनाबाट आएको सुझाव पनि सकारात्मक हुँदा यो टुंग्याउन सजिलो होला भनेर उत्साहित भएकोमात्रै होइन। समायोजन निष्कर्षमा पुर्याउनु नै राष्ट्रको हितमा छ, समग्र परिवर्तनको हितमा छ भन्ने टुंगोमा पुगेर ठूलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले वा जनमुक्ति सेनाको सुप्रिम कमाण्डर भएर हिजो सेनासँग भावनात्मक सम्बन्ध भएको नाताले वा आम नेपालीले मबाट जे अपेक्षा गरेका छन्, त्यसलाई साकार पार्न मैले यो प्रक्रिया टुंग्याउन विशेष सक्रियता र तत्परता देखाएको हो।
सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन हेर्नुभएकै होला, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
मैले स्वतः हेर्ने कुरा भयो। प्रधानमन्त्री हाम्रै पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पार्टीसँग सहकार्य नभई यो विषय अघि बढ्न सक्दैन। त्यस हिसाबले पनि यसलाई मैले हेरेको हुँ।
सेनाले ल्याएको प्रस्ताव सकारात्मक छ भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु। त्यो पर्याप्त छ भन्ने मेरो भनाइ बिल्कुल होइन। त्यहाँ र्याङि्कङबारे जे सुझाव छ, त्यो पर्याप्त छैन। ब्रिजकोर्स, शिक्षाका विषय पनि प्रष्ट भइसकेका छैनन्। समग्र भावना हेर्दा सेना पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगियोस्, सकारात्मक भूमिका खेल्न पाइयोस् भन्ने देखिएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गरेको हो।
सेनाको प्रस्ताव सातबुँदेअनुसार छ?
सातबुँदेअनुसारै छ। सातबुँदेभन्दा बाहिर छैन। पहिलो, सरकारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनालाई समायोजनमा तपाईंहरूको धारणा के छ भनेर मागेको हो, विशेष समितिको निर्णयअनुसार। दोस्रो, त्यो सुझावमात्रै हो। त्यसमा पार्टीहरूले वैधानिक हिसाबले निर्णय गर्ने विशेष समितिबाटै हो। त्यो बाँकी नै छ। सातबुँदेलाई जीवन्त ढंगले अघि बढाउने भावना देखिएको छ।
सेनाले मेजरसम्मको स्थान दिनसकिने धारणा सार्वजनिक गरेको छ, तपाईंको टिप्पणी के छ?
सेनाले आफ्नो व्यवसायिकताको हिसाबले भनेको छ, त्यसप्रति टिप्पणी गर्नु छैन। २०५२ सालमा भर्ती भएको कुनै अधिकृत वा जवान २०६८ मा जहाँ पुग्छ, २०५२ सालमा भर्ती भएको जनमुक्ति सेनाको सदस्य पनि त्यही पुगोस् भन्ने एउटा सामान्य सिद्धान्तअनुसार सेनाले मेजरसम्म भन्नु अन्यथा छैन। यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। हाम्रो भनाइ के छ भने यो एउटा सामान्य प्रक्रियाबाट भर्ती गरेर पदोन्नति गरेको जस्तो होइन, यो त एउटा ठूलो गृहयुद्ध समाधान गर्ने कुरा हो। त्यसकारण र्याङ्किङको विषय समायोजन सिद्धान्त र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकताअनुसार राजनीतिक निर्णयबाट टुंग्याउनुपर्छ। दुनियाँमा जहाँ कहीँ पनि चाहे दक्षिण अफ्रिका वा अन्यत्र, शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक ढंगबाट टुंग्याइएका उदाहरणमा राजनीतिक निर्णयका आधारमा पद टुंग्याइएका छन्। सामान्य अवस्थामा सेनाले भनेको ठीकै हो, अहिलेको अवस्था सामान्य होइन। यसमा राजनीतिक निर्णयले सेना समायोजन सहज बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने हिसाबले र्याङ्कको कुरा टुंग्याउनुपर्छ।
सातबुँदेले मेजरभन्दा माथिको पद नदिने भनेको छैन। समायोजनको पद निर्धारण गर्दा सेनाको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी गर्नुपर्छ भनेको छ। हामीले महानिर्देशनालयको कार्यालयमा एक माओवादी लडाकु प्रतिनिधि हुँदा समायोजन सहज हुन्छ र शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ भन्दा सातबुँदेअनुसार सेनाको वृत्तिविकासमा त्यसले नकारात्मक असर पर्दैन।
यसमा प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ?
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच विमति छैन। त्यो टुंग्याउँदा सातबुँदे सहमतिमै आधारित भएर टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा पनि विवाद छैन। म यसलाई टुंग्याएरै जानुपर्छ भनेर लागेको छु। प्रतिपक्षलाई के लागेको छ भने माओवादीले शान्ति प्रक्रिया राम्रोसँग टुंग्यायो भने उसको उचाइ बढ्ला, माओवादी स्थापित होला भनेर अलिकति विरोध, अलिकति आलोचना आएको होला। नकारात्मक टिप्पणी गर्दियो भने आफ्नो वर्चस्व रहला भन्ने राजनीतिले काम गरेको छ।
छिर्के राजनीति हो?
त्यो त नेपालमा छ नै। सबैले बुझेकै कुरा हो। माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो, संविधानमा पनि राम्रो भूमिका खेल्यो भने जनतामा प्रभाव पर्छ भन्ने लागेको होला। त्यो प्रभाव कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरेको होला।
प्रतिपक्षीको विरोध राजनीतिक स्पेस जोगाउने किसिमले मात्रै आएको छ कि प्रक्रिया नै भाँडिने नियतले?
प्रक्रिया भाँड्ने छ भन्ने मलाई लागेको छैन। अलिकति थकाएर अलिकति जनतामा हामीले बल गरेर भएको हो भन्ने पार्ने र टुंग्याउने नै प्रतिपक्षी दलहरूको सोच छ भन्ने देख्छु।
शान्ति प्रक्रिया कहिलेसम्म टुंगिएला?
एकपटक कार्यतालिका टुंगियो भने दुई हप्ता, १५/२० दिनमा सबै टुंगिन्छ भन्ने देखेको छु। कार्यतालिका टुंगिएपछि धेरै समय लाग्दैन।
त्यसपछि संविधान निर्माणले गति लिन्छ होइन?
हाम्रो भनाइ संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि गतिमा गइराखोस् भन्ने हो। शान्ति प्रक्रिया, समायोजन पनि आफ्नो प्रक्रिया र गतिमा जानुपर्छ। प्रतिपक्षीको भनाइ पहिला शान्ति प्रक्रिया टुंग्याइहाल्ने अनि संविधानमा जाने भन्ने छ। प्रतिपक्षलाई माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएको छैन, संविधानमा धेरै जोड गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ भने यो प्रक्रिया अब छिट्टै टुंगिन्छ। त्यसपछि सबै तागत संविधान निर्माणमा जान्छ। त्यतिबेला जनताले शान्ति र संविधान, राष्ट्र र जनताको भावनाप्रति को जिम्मेवार र संवेदनशील हो भन्ने छ्यांग देखोस् भन्नेमा म छु।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई सँगै लैजानुपर्छ भन्ने धारणा तपाईंकै पार्टीमा छ, यो अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया मात्रै टुंग्याउन लाग्दा तपाईंलाई पार्टीभित्रैबाट चुनौती आउँदैन?
संविधान पहिला टुंगियोस् अनि मात्रै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याइदिहालौं, संविधान पछि भए पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि छ। पार्टीको आधिकारिक धारणा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सँगसँगै लैजाने हो। सँगसँगै लैजाँदा पनि पहिलो घोषणा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको हुन्छ, त्यसपछि मात्रै संविधानको घोषणा हुन्छ, सँगै घोषणा हुँदैन।
शान्ति प्रक्रिया भनेको सेना समायोजन र पुनर्स्थापना मात्रै होइन। क्यान्टोनमेन्ट खालि हुने बित्तिकै शान्ति प्रक्रिया सकियो भन्ने होइन। मानिसहरूको बुझाइ चाहिँ 'क्यान्टोनमेन्ट खाली भएको दिन शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ' भन्ने अत्यन्त प्राविधिक छ। मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, घाइते, अपांग बाँकी नै रहन्छ। संविधान बनाउने कुरा शान्ति प्रक्रियाकै अंग हो। अब बढीमा तीन हप्ताभित्र सेना समायोजन टुंगिन्छ। यो टुंगिएपछि माओवादीलाई आरोप लगाउने ठाउँ सकियो। प्रतिपक्षलाई पनि त्यतिबेला संविधानको आधारभूत सिद्धान्तमा जनताको पविर्तनको चाहनाअनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। संविधान पनि बन्छ।
संविधान निर्माणका पेचिला मुद्दा त बाँकी नै छन् नि?
राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय टुंग्याउन बाँकी नै छ।
राज्यको पुनर्संरचना कस्तो र कसरी गर्ने भन्ने छ?
राज्यको पुनर्संरचना भनेको संघीयता मात्रै होइन। त्यसमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक हिसाबले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने मान्यताबाट १२ बुँदे समझदारीदेखि त्यसपछिका आन्दोलन भएका हुन्। संघीयता राज्य पुनर्संरचनाको प्रमुख भाग हो। त्यसबारे सुझाव दिन गठित आयोगले एउटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, सरकारले त्यो प्रतिवेदन संविधानसभालाई दिएको छ। छलफल बाँकी छ। अब प्रदेश र प्रदेश बनाउने आधार केलाई मान्ने भन्ने विवाद छ। संविधान निर्माणको सबैभन्दा जटिल र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यही हो। यसबारे पार्टीहरूबीच छलफल सुरु भएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मुख्य दलका शीर्ष नेताले नै आफ्नो भूगोल, जातलाई ध्यानमा राखेर बोल्न थालेका छन्। तपाईंले नै चितवनलाई टुक्र्याउन पाइँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो?
आयोगले दिएको प्रतिवेदनप्रति आम रूपले प्रमुख राजनीतिक दल सन्तुष्ट देखिएनन्। अस्वभाविक पनि होइन। त्यहाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिभन्दा स्वतन्त्र व्यक्ति थिए। यसको अन्तिम निर्णय लिने राजनीतिक दलहरूले नै हो। दलहरूको समझदारीमा त्यसको आधिकारिक निर्णय गर्ने थलो संविधानसभा नै हो। रह्यो प्रदेश बनाउँदा टुक्र्याउने कुरा। मैले चितवनमा गएर त्यो जिल्ला टुक्र्याउन हुँदैन भनेर बोलेँ, चितवनको सवालमा त्यो साँचो हो। चितवन जिल्ला मेरो जिल्ला भएकाले भनेको बिल्कुल होइन। चितवन जिल्लाको भौगोलिक बनावट, सामरिकता, त्यहाँ बसेका जनताको बनावट हेर्ने हो भने देशभरिका सबै जाति र भाषाको मिश्रित स्वरूप भएको मोडल जिल्ला हो त्यो। मैले त्यसो भनेकै दिन कांग्रेसका रामशरण महत र एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले पनि त्यही भन्नुभयो। मेरो त आफ्नै जिल्ला, भन्ने नै भएँ। चितवन टुक्र्याउँदा त्यसको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक एकतामा आँच आउँछ भन्ने मेरो भनाइ हो।
सुदुरपश्चिमका सबै नेताले आफ्नो क्षेत्र टुक्र्याउन पाइँदैन भनेका छन्। यस्ता आवाज बेवास्ता गर्न मिल्छ?
बेवास्ता गर्न मिल्दैन। जो साथीले सुदुर पश्चिमको जनताको हित यसरी छ भनेर तर्क गरेका छन्, त्यसलाई केही पनि होइन भन्न सकिँदैन। खासगरी कैलाली र कञ्चनपुरको भूगोललाई लिएर धेरै बहस भएको छ। आदिवासी थारुलाई थारुवान वा थरुहट भनेर दाबी गर्ने अधिकार पर्याप्त छ। त्यो गर्नैपर्छ र गरिरहेका छन्। हामीले कैलाली र कञ्चनपुरलाई मूल रूपमा थारुवान नै मानेका छौं। यो जनताबीचको समस्या हो, चर्काउनु हुँदैन, जनप्रतिनिधि बसेर टुंग्याउनुपर्छ।
जातीय समूहको आकांक्षा चुलिएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती आउला नि?
यो अलि ठूलो कुरा छ। अहिले नै धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि यो चुनौतीपूर्ण काम हो। हामीले जनयुद्धका बेला संघीयताको विषयलाई उत्पीडित, जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी सबैलाई पहिचान र अधिकारका लागि उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ भन्यौं। त्यही भनेकै कारण जनुयुद्धले छोटै समयमा विस्तारित भएर एउटा शक्ति आर्जन गरेकै हो। अहिले कसरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ भन्ने म स्वीकार गर्छु।
संघीयता कस्तो रहेछ भने मजदुर, सर्वहारा वा सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेर सबै जातिलाई अधिकार दिँदै संघीयता बनायो भने राष्ट्र बलियो हुने र छिटछिटो विकास हुने रहेछ। पुँजीपतिले नेतृत्व गरेर संघीयता बन्यो भने साम्प्रदायिक दंगा हुने गरेको छ। यो धेरै गम्भीर प्रश्न छ। रुसमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति भयो, १९१७ देखि १९५५ सम्म द्रुततर विकास भयो। जब कम्युनिस्ट सिद्धान्त विचलित भयो, त्यसपछि सोभियत संघमा आपसी द्वन्द्व भएर टुक्राटुक्रा भयो। युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै भएको छ। श्रमजीवी वर्गको हातमा नेतृत्व रह्यो भने एकता हुँदो रहेछ, पुँजीपति वर्गको हातमा नेतृत्व गयो भने साम्प्रदायिक दंगा हुँदो रहेछ। हामीकहाँ न श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व स्थापित भएको छ, न पुँजीपति वर्गको। संक्रमणकाल छ।
संघीयतामा त जानैपर्छ। त्यसैले कति प्रदेश बनाउँछौं, कसरी बनाउछौं भन्नेमा पहिचान र सामर्थ्य भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्यौं। मुख्य कुरा पहिचान भनेका छौं। किनभने हाम्रो समस्या पहिचानको हो। त्यो पहिचानसाथै सामर्थ्यलाई पनि ध्यान दिएर कहीँ न कहीँ बीचबाटै जानुपर्छ।
जातीय संघीयता मात्रै संभव छैन भन्ने हो?
जातीय मात्रै त हामीले पनि भनेका छैनौं। जातीय र क्षेत्रीय भनेका छौं। सेती-महाकाली, कर्णाली जातीयभन्दा क्षेत्रीय हो। जातीय आधार पनि छ, भाषा-संस्कृतिको आधार पनि छ। उत्पीडनको अन्त्य गर्ने आधार मुख्य हो।
हामी कम्युनिस्टका दृष्टिमा संघीयता सदाकाललाई होइन। हुनु पनि हुँदैन। संसार नै एउटै हुनुपर्छ, मानवको एकै जाति हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भएकाले संघीयता बनाइराख्ने होइन। पुरानो राज्यद्वारा अपमान र भेदभाव गरेकालाई छिटछिटो अगाडि ल्याउन संघीयता चाहिएको हो, उनीहरू अघि आएपछि संघीयता चाहिँदैन।
शीर्ष नेतृत्ववीच कम संख्याको प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने आन्तरिक सहमति भएको छ भन्ने पनि छ, अब चाहिँ पहिचानभन्दा सामर्थ्यलाई प्राथमिकता दिन थालिएको हो?
त्यस्तो पनि होइन। पहिलो, यो विषयमा दलबीच गोप्य सहमति भएको छैन। छलफल सुरु भएको मात्रै हो। बडो चुनौतीपूर्ण विषय भएकाले भावनामा बगेर पनि हुँदैन। नेपालमा सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएर पनि भौगोलिक र जनसांख्यिक हिसाबले धेरै विविधिता छ। यो एकता कायम राखी पहिचान स्थापित गर्ने अनि विकास, आर्थिक समृद्धिलाई ध्यान दिएर प्रदेश निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफलमा प्रवेश गरेको चरण हो।
६/७ वटा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल थाल्नुभएको छ भन्ने छ?
त्यसो त हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा जतिखेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव ठीकै हुन्छ भनेर निर्णय लियौं, त्यतिबेला ६ वटा बनाउने कि भन्ने छलफल पनि चलेको थियो। समितिमा भएका साथीले त्यहाँ भएको छलफलको ब्रिफिङ गर्दा ६ वटामा जाने हो कि भनेर केन्द्रीय समिति एक किसिमको कन्भिन्स भएको हो। पछि पहिचान र अन्य समग्र पक्षलाई हेर्दा अहिले १४ प्रदेश नै ठीक छ भनेर निर्णय लिएका हौं। प्रदेशको संख्यामा केही घट्न पनि सकिन्छ, त्यसमा हामी रिजिड हुँदैनौं भनेर पार्टीले भन्दै आएको छ।
संघीयताको वास्तविक बहस हुन थालेपछि पार्टीभित्र विभिन्न ककस बलिया हुन थालेका छन् जसले पार्टीको नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको हो?
यो गम्भीर विषय छ। यो विषयमा पार्टीभित्र छलफलमा आउने गरेको छ। पार्टीहरू कमजोर हुँदै जाने, अन्य समूह जसले सिंगो मुलुकको समग्र हितलाई भन्दा सानो समूहको हितलाई मात्रै हेर्न खोज्छन्, त्यो प्रवृत्ति हाबी भयो भने दुभार्ग्यपूर्ण हुन्छ। जनजाति, महिला सबैको समस्या हेर्ने पार्टीले हो। अहिले जनजाति, महिला ककस जस्ता संस्थाले एउटा अंशको हितमात्रै हेर्छन्। अंशको मात्रै हित हेर्दा समग्रको हित अप्ठयारोमा पर्छ। समग्रको हित अर्न्तगत अंशको हित हुनुपर्नेमा अंशको हितअनुसार समग्रको हित भन्नेले विरोधाभाष हुने गरेको छ।
संघीयताको सवालमा बहस हुँदा बाहुनक्षेत्री शोषक, अरू शाषित भन्ने प्रभाव छ नि? नेतृत्वमा तपाईंहरू बाहुनक्षेत्री नै बसेर यही कुरा भनिरहनुभएको छ?
उत्पीडनमा परेकाको मुक्तिका लागि नेतृत्व पनि शासक वर्गवाट विद्रोह गरेर आउने नेताहरूले नै गरेका छन्। यो मानिसको ईच्छाभन्दा विज्ञानको नियम हो। कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ सबै आफ्नो वर्गले अन्य समूहमाथि भएको थिचोमिचोविरुद्ध विद्रोह गरेर आएका हुन्। त्यही भएर उनीहरू नेता भए।
कुन विचार र कुन दर्शनले कुन वर्ग र कुन जनताको, कुन हिस्साको हित हेर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। यहाँ बाहुनक्षेत्रीको जाति शाह, ठकुरी भनौं वा पूजापाठ गरेर आफ्नो संस्कृति धान्ने ब्राम्हण, क्षेत्री शासक जातिभित्रै परेको हो। शासनसत्ताको केन्द्रविन्दुमा उनीहरू लगातार रहिरहे। त्यसले अभिजात वर्ग जन्मायो, एउटा अहंकार स्थापित भयो।
म बाहुनक्षेत्री समुदायको भए पनि शासकवर्गको त्यो विचार र अहंकारविरुद्ध विद्रोह गरेर श्रमजीवीको विचारसँग गएँ। मलाई अलि बढी थाहा छ, ब्राह्मणले कसरी ठग्छन् भन्ने। त्यही भएर मैले पोल खोलिदिने भएँ। (हाँस्दै) किनभने अरू जातिलाई थाहै हुँदैन, कसरी ठग्छन् कसरी?
बाहुनक्षेत्रीमा पनि मजदुर र किसानको ठूलो बाहुल्य छ। बाहुनक्षेत्री वा आर्य खस एउटा जातीयता पनि हो। एउटा राष्ट्रियता पनि हो। त्यसैले उसलाई उच्च जाति हो भनेर सम्पूर्ण ब्राह्मण क्षेत्रीविरोधी कुरा गर्यौं भने त्यो विज्ञानविरोधी हुन्छ। राष्ट्रहीत विपरित पनि हुन्छ। त्यसकारण मैले उपसमितिको बैठकमा बाहुनक्षेत्रीलाई अन्यमा राखेको मिलेको छैन भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ। अरू पनि सहमत छन्। मैलै संवैधानिक समितिमा पनि ब्राह्मण क्षेत्रीलाई खस आर्य जाति भनेर राख्नुपर्छ, यसको संख्या ठूलो छ, उनीहरूको पहिचान र अधिकार कुन्ठित गरियो भने राष्ट्रिय एकता कुन्ठित हुन्छ भनेर मैले गम्भीर हिसाबले राखेको छु।
कतिपय ठाउँमा नछुने जाति बाहुन पो हुन्छ कि भनेर भन्ने गरेको छु। (हाँस्दै) गुरुङ, मगर बाहिर जाने, पैसा कमाएर ल्याउने भए। त्यसमा ब्राम्हण, त्यसमा पनि महिलाहरू, खुट्टामा चप्पल पनि नलगाउने, मैलाधैला, साडी पनि घुँडासम्म आउने गरेर थोत्रामैला कपडा लगाएर तरकारी किन्छौं भन्दै आउँदा दोकानमा बसेका राई, लिम्बु, गुरुङले उता बस भन्ने भए। नजिक आउदा गन्हाउँछ भनेर। त्यस्ता पनि बाहुन छन्।
पहिला सेनाकै कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो, अहिले समायोजनका लागि सेनाकै प्रतिरक्षा गर्न थाल्नुभयो नि?
पहिला पनि समग्र सेनाप्रति हाम्रो टकराव थिएन। त्यतिबेलाका सेनापतिले सरकारको निर्णयलाई सहज ढंगले स्वीकार गर्नुसट्टा प्रतिवाद र गलत ढंगले बाहिर प्रचार गर्दा द्वन्द्व देखिएको हो। जतिबेला गणतन्त्र घोषणा भयो, संघीयता घोषणा भयो, ती परिवर्तनलाई सेनाले पनि स्वीकार गरेपछि समग्र संस्थाप्रति त्यतिबेलैदेखि आग्रह/पूर्वाग्रह केही थिएन। सेनासँग राम्रो सहकार्य गरेर समायोजन प्रक्रिया सफल पार्नुपर्छ भन्ने नै थियो। त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले शान्ति प्रक्रिया र समायोजनको अन्तिम चरणमा छौं। अब त्यसको धेरै काम सकिसकेको छ। हामी अहिले पनि सरकारको नेतृत्वमा छौं। सेनाको प्रमुखदेखि संस्थासँग सहजता छ। यो सम्पूर्ण शान्तिकामी र परिवर्तनकारी नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो। सेना र माओवादीबीच राम्रो सहकार्य भएर समायोजन प्रक्रिया सफल हुन्छ भने सबैले खुसी मनाउनुपर्छ। यसमा दुःख र अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही छजस्तो लाग्दैन।
समायोजन प्रक्रियामा तपाईं अहिले उत्साहित हुनुहुन्छ भन्ने छ नि?
समायोजन र संविधान टुंग्याउन सेनाको होइन, राजनीतिक दलकै भूमिका निर्णायक हुन्छ। सेनाको त सुझाव लिनेमात्रै हो। सरकारले लिइरहेकै पनि छ। संवेदनशील अंग हुनुको नाताले सेनाको सकारात्मक धारणा धेरै महत्त्वपूर्ण पक्कै छ। अहिले म समायोजन र समग्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनपर्छ भन्दै उत्साहित भएर अलि आत्मविश्वाससाथ अघि बढेको सेनाको सुझाव सकारात्मक भएर भन्ने मुख्य होइन। यो प्रष्ट होस्। जनताको शान्तिप्रतिको आकांक्षा भनौं, माओवादी पार्टीले यसलाई सकारात्मक हिसाबले निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेलोस् भन्ने हो। पुनर्वर्गीकरण वा स्वेच्छिक अवकाशमार्फत कार्यकर्ताहरू शिविरबाट बाहिरिसकेका छन्। अब ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने छ। हाम्रो पार्टीको बुझाइ पनि यही छ। पार्टीहरुरूसँगको कुराकानीमा पनि सकारात्मक हिसाबैले बहस बढाएको छु। सरकारले पनि यसमा सकारात्मक भूमिकै खेलेको छ। सेनाबाट आएको सुझाव पनि सकारात्मक हुँदा यो टुंग्याउन सजिलो होला भनेर उत्साहित भएकोमात्रै होइन। समायोजन निष्कर्षमा पुर्याउनु नै राष्ट्रको हितमा छ, समग्र परिवर्तनको हितमा छ भन्ने टुंगोमा पुगेर ठूलो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले वा जनमुक्ति सेनाको सुप्रिम कमाण्डर भएर हिजो सेनासँग भावनात्मक सम्बन्ध भएको नाताले वा आम नेपालीले मबाट जे अपेक्षा गरेका छन्, त्यसलाई साकार पार्न मैले यो प्रक्रिया टुंग्याउन विशेष सक्रियता र तत्परता देखाएको हो।
सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन हेर्नुभएकै होला, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
मैले स्वतः हेर्ने कुरा भयो। प्रधानमन्त्री हाम्रै पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पार्टीसँग सहकार्य नभई यो विषय अघि बढ्न सक्दैन। त्यस हिसाबले पनि यसलाई मैले हेरेको हुँ।
सेनाले ल्याएको प्रस्ताव सकारात्मक छ भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु। त्यो पर्याप्त छ भन्ने मेरो भनाइ बिल्कुल होइन। त्यहाँ र्याङि्कङबारे जे सुझाव छ, त्यो पर्याप्त छैन। ब्रिजकोर्स, शिक्षाका विषय पनि प्रष्ट भइसकेका छैनन्। समग्र भावना हेर्दा सेना पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगियोस्, सकारात्मक भूमिका खेल्न पाइयोस् भन्ने देखिएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गरेको हो।
सेनाको प्रस्ताव सातबुँदेअनुसार छ?
सातबुँदेअनुसारै छ। सातबुँदेभन्दा बाहिर छैन। पहिलो, सरकारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनालाई समायोजनमा तपाईंहरूको धारणा के छ भनेर मागेको हो, विशेष समितिको निर्णयअनुसार। दोस्रो, त्यो सुझावमात्रै हो। त्यसमा पार्टीहरूले वैधानिक हिसाबले निर्णय गर्ने विशेष समितिबाटै हो। त्यो बाँकी नै छ। सातबुँदेलाई जीवन्त ढंगले अघि बढाउने भावना देखिएको छ।
सेनाले मेजरसम्मको स्थान दिनसकिने धारणा सार्वजनिक गरेको छ, तपाईंको टिप्पणी के छ?
सेनाले आफ्नो व्यवसायिकताको हिसाबले भनेको छ, त्यसप्रति टिप्पणी गर्नु छैन। २०५२ सालमा भर्ती भएको कुनै अधिकृत वा जवान २०६८ मा जहाँ पुग्छ, २०५२ सालमा भर्ती भएको जनमुक्ति सेनाको सदस्य पनि त्यही पुगोस् भन्ने एउटा सामान्य सिद्धान्तअनुसार सेनाले मेजरसम्म भन्नु अन्यथा छैन। यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। हाम्रो भनाइ के छ भने यो एउटा सामान्य प्रक्रियाबाट भर्ती गरेर पदोन्नति गरेको जस्तो होइन, यो त एउटा ठूलो गृहयुद्ध समाधान गर्ने कुरा हो। त्यसकारण र्याङ्किङको विषय समायोजन सिद्धान्त र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकताअनुसार राजनीतिक निर्णयबाट टुंग्याउनुपर्छ। दुनियाँमा जहाँ कहीँ पनि चाहे दक्षिण अफ्रिका वा अन्यत्र, शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक ढंगबाट टुंग्याइएका उदाहरणमा राजनीतिक निर्णयका आधारमा पद टुंग्याइएका छन्। सामान्य अवस्थामा सेनाले भनेको ठीकै हो, अहिलेको अवस्था सामान्य होइन। यसमा राजनीतिक निर्णयले सेना समायोजन सहज बनाउने र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने हिसाबले र्याङ्कको कुरा टुंग्याउनुपर्छ।
सातबुँदेले मेजरभन्दा माथिको पद नदिने भनेको छैन। समायोजनको पद निर्धारण गर्दा सेनाको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी गर्नुपर्छ भनेको छ। हामीले महानिर्देशनालयको कार्यालयमा एक माओवादी लडाकु प्रतिनिधि हुँदा समायोजन सहज हुन्छ र शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ भन्दा सातबुँदेअनुसार सेनाको वृत्तिविकासमा त्यसले नकारात्मक असर पर्दैन।
यसमा प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ?
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच विमति छैन। त्यो टुंग्याउँदा सातबुँदे सहमतिमै आधारित भएर टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा पनि विवाद छैन। म यसलाई टुंग्याएरै जानुपर्छ भनेर लागेको छु। प्रतिपक्षलाई के लागेको छ भने माओवादीले शान्ति प्रक्रिया राम्रोसँग टुंग्यायो भने उसको उचाइ बढ्ला, माओवादी स्थापित होला भनेर अलिकति विरोध, अलिकति आलोचना आएको होला। नकारात्मक टिप्पणी गर्दियो भने आफ्नो वर्चस्व रहला भन्ने राजनीतिले काम गरेको छ।
छिर्के राजनीति हो?
त्यो त नेपालमा छ नै। सबैले बुझेकै कुरा हो। माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो, संविधानमा पनि राम्रो भूमिका खेल्यो भने जनतामा प्रभाव पर्छ भन्ने लागेको होला। त्यो प्रभाव कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गरेको होला।
प्रतिपक्षीको विरोध राजनीतिक स्पेस जोगाउने किसिमले मात्रै आएको छ कि प्रक्रिया नै भाँडिने नियतले?
प्रक्रिया भाँड्ने छ भन्ने मलाई लागेको छैन। अलिकति थकाएर अलिकति जनतामा हामीले बल गरेर भएको हो भन्ने पार्ने र टुंग्याउने नै प्रतिपक्षी दलहरूको सोच छ भन्ने देख्छु।
शान्ति प्रक्रिया कहिलेसम्म टुंगिएला?
एकपटक कार्यतालिका टुंगियो भने दुई हप्ता, १५/२० दिनमा सबै टुंगिन्छ भन्ने देखेको छु। कार्यतालिका टुंगिएपछि धेरै समय लाग्दैन।
त्यसपछि संविधान निर्माणले गति लिन्छ होइन?
हाम्रो भनाइ संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि गतिमा गइराखोस् भन्ने हो। शान्ति प्रक्रिया, समायोजन पनि आफ्नो प्रक्रिया र गतिमा जानुपर्छ। प्रतिपक्षीको भनाइ पहिला शान्ति प्रक्रिया टुंग्याइहाल्ने अनि संविधानमा जाने भन्ने छ। प्रतिपक्षलाई माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएको छैन, संविधानमा धेरै जोड गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ भने यो प्रक्रिया अब छिट्टै टुंगिन्छ। त्यसपछि सबै तागत संविधान निर्माणमा जान्छ। त्यतिबेला जनताले शान्ति र संविधान, राष्ट्र र जनताको भावनाप्रति को जिम्मेवार र संवेदनशील हो भन्ने छ्यांग देखोस् भन्नेमा म छु।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई सँगै लैजानुपर्छ भन्ने धारणा तपाईंकै पार्टीमा छ, यो अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया मात्रै टुंग्याउन लाग्दा तपाईंलाई पार्टीभित्रैबाट चुनौती आउँदैन?
संविधान पहिला टुंगियोस् अनि मात्रै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याइदिहालौं, संविधान पछि भए पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि छ। पार्टीको आधिकारिक धारणा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सँगसँगै लैजाने हो। सँगसँगै लैजाँदा पनि पहिलो घोषणा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको हुन्छ, त्यसपछि मात्रै संविधानको घोषणा हुन्छ, सँगै घोषणा हुँदैन।
शान्ति प्रक्रिया भनेको सेना समायोजन र पुनर्स्थापना मात्रै होइन। क्यान्टोनमेन्ट खालि हुने बित्तिकै शान्ति प्रक्रिया सकियो भन्ने होइन। मानिसहरूको बुझाइ चाहिँ 'क्यान्टोनमेन्ट खाली भएको दिन शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ' भन्ने अत्यन्त प्राविधिक छ। मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, घाइते, अपांग बाँकी नै रहन्छ। संविधान बनाउने कुरा शान्ति प्रक्रियाकै अंग हो। अब बढीमा तीन हप्ताभित्र सेना समायोजन टुंगिन्छ। यो टुंगिएपछि माओवादीलाई आरोप लगाउने ठाउँ सकियो। प्रतिपक्षलाई पनि त्यतिबेला संविधानको आधारभूत सिद्धान्तमा जनताको पविर्तनको चाहनाअनुसार गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। संविधान पनि बन्छ।
संविधान निर्माणका पेचिला मुद्दा त बाँकी नै छन् नि?
राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय टुंग्याउन बाँकी नै छ।
राज्यको पुनर्संरचना कस्तो र कसरी गर्ने भन्ने छ?
राज्यको पुनर्संरचना भनेको संघीयता मात्रै होइन। त्यसमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक हिसाबले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने मान्यताबाट १२ बुँदे समझदारीदेखि त्यसपछिका आन्दोलन भएका हुन्। संघीयता राज्य पुनर्संरचनाको प्रमुख भाग हो। त्यसबारे सुझाव दिन गठित आयोगले एउटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो, सरकारले त्यो प्रतिवेदन संविधानसभालाई दिएको छ। छलफल बाँकी छ। अब प्रदेश र प्रदेश बनाउने आधार केलाई मान्ने भन्ने विवाद छ। संविधान निर्माणको सबैभन्दा जटिल र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यही हो। यसबारे पार्टीहरूबीच छलफल सुरु भएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मुख्य दलका शीर्ष नेताले नै आफ्नो भूगोल, जातलाई ध्यानमा राखेर बोल्न थालेका छन्। तपाईंले नै चितवनलाई टुक्र्याउन पाइँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो?
आयोगले दिएको प्रतिवेदनप्रति आम रूपले प्रमुख राजनीतिक दल सन्तुष्ट देखिएनन्। अस्वभाविक पनि होइन। त्यहाँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिभन्दा स्वतन्त्र व्यक्ति थिए। यसको अन्तिम निर्णय लिने राजनीतिक दलहरूले नै हो। दलहरूको समझदारीमा त्यसको आधिकारिक निर्णय गर्ने थलो संविधानसभा नै हो। रह्यो प्रदेश बनाउँदा टुक्र्याउने कुरा। मैले चितवनमा गएर त्यो जिल्ला टुक्र्याउन हुँदैन भनेर बोलेँ, चितवनको सवालमा त्यो साँचो हो। चितवन जिल्ला मेरो जिल्ला भएकाले भनेको बिल्कुल होइन। चितवन जिल्लाको भौगोलिक बनावट, सामरिकता, त्यहाँ बसेका जनताको बनावट हेर्ने हो भने देशभरिका सबै जाति र भाषाको मिश्रित स्वरूप भएको मोडल जिल्ला हो त्यो। मैले त्यसो भनेकै दिन कांग्रेसका रामशरण महत र एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले पनि त्यही भन्नुभयो। मेरो त आफ्नै जिल्ला, भन्ने नै भएँ। चितवन टुक्र्याउँदा त्यसको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक एकतामा आँच आउँछ भन्ने मेरो भनाइ हो।
सुदुरपश्चिमका सबै नेताले आफ्नो क्षेत्र टुक्र्याउन पाइँदैन भनेका छन्। यस्ता आवाज बेवास्ता गर्न मिल्छ?
बेवास्ता गर्न मिल्दैन। जो साथीले सुदुर पश्चिमको जनताको हित यसरी छ भनेर तर्क गरेका छन्, त्यसलाई केही पनि होइन भन्न सकिँदैन। खासगरी कैलाली र कञ्चनपुरको भूगोललाई लिएर धेरै बहस भएको छ। आदिवासी थारुलाई थारुवान वा थरुहट भनेर दाबी गर्ने अधिकार पर्याप्त छ। त्यो गर्नैपर्छ र गरिरहेका छन्। हामीले कैलाली र कञ्चनपुरलाई मूल रूपमा थारुवान नै मानेका छौं। यो जनताबीचको समस्या हो, चर्काउनु हुँदैन, जनप्रतिनिधि बसेर टुंग्याउनुपर्छ।
जातीय समूहको आकांक्षा चुलिएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती आउला नि?
यो अलि ठूलो कुरा छ। अहिले नै धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि यो चुनौतीपूर्ण काम हो। हामीले जनयुद्धका बेला संघीयताको विषयलाई उत्पीडित, जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी सबैलाई पहिचान र अधिकारका लागि उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ भन्यौं। त्यही भनेकै कारण जनुयुद्धले छोटै समयमा विस्तारित भएर एउटा शक्ति आर्जन गरेकै हो। अहिले कसरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ भन्ने म स्वीकार गर्छु।
संघीयता कस्तो रहेछ भने मजदुर, सर्वहारा वा सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेर सबै जातिलाई अधिकार दिँदै संघीयता बनायो भने राष्ट्र बलियो हुने र छिटछिटो विकास हुने रहेछ। पुँजीपतिले नेतृत्व गरेर संघीयता बन्यो भने साम्प्रदायिक दंगा हुने गरेको छ। यो धेरै गम्भीर प्रश्न छ। रुसमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति भयो, १९१७ देखि १९५५ सम्म द्रुततर विकास भयो। जब कम्युनिस्ट सिद्धान्त विचलित भयो, त्यसपछि सोभियत संघमा आपसी द्वन्द्व भएर टुक्राटुक्रा भयो। युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै भएको छ। श्रमजीवी वर्गको हातमा नेतृत्व रह्यो भने एकता हुँदो रहेछ, पुँजीपति वर्गको हातमा नेतृत्व गयो भने साम्प्रदायिक दंगा हुँदो रहेछ। हामीकहाँ न श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व स्थापित भएको छ, न पुँजीपति वर्गको। संक्रमणकाल छ।
संघीयतामा त जानैपर्छ। त्यसैले कति प्रदेश बनाउँछौं, कसरी बनाउछौं भन्नेमा पहिचान र सामर्थ्य भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्यौं। मुख्य कुरा पहिचान भनेका छौं। किनभने हाम्रो समस्या पहिचानको हो। त्यो पहिचानसाथै सामर्थ्यलाई पनि ध्यान दिएर कहीँ न कहीँ बीचबाटै जानुपर्छ।
जातीय संघीयता मात्रै संभव छैन भन्ने हो?
जातीय मात्रै त हामीले पनि भनेका छैनौं। जातीय र क्षेत्रीय भनेका छौं। सेती-महाकाली, कर्णाली जातीयभन्दा क्षेत्रीय हो। जातीय आधार पनि छ, भाषा-संस्कृतिको आधार पनि छ। उत्पीडनको अन्त्य गर्ने आधार मुख्य हो।
हामी कम्युनिस्टका दृष्टिमा संघीयता सदाकाललाई होइन। हुनु पनि हुँदैन। संसार नै एउटै हुनुपर्छ, मानवको एकै जाति हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भएकाले संघीयता बनाइराख्ने होइन। पुरानो राज्यद्वारा अपमान र भेदभाव गरेकालाई छिटछिटो अगाडि ल्याउन संघीयता चाहिएको हो, उनीहरू अघि आएपछि संघीयता चाहिँदैन।
शीर्ष नेतृत्ववीच कम संख्याको प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने आन्तरिक सहमति भएको छ भन्ने पनि छ, अब चाहिँ पहिचानभन्दा सामर्थ्यलाई प्राथमिकता दिन थालिएको हो?
त्यस्तो पनि होइन। पहिलो, यो विषयमा दलबीच गोप्य सहमति भएको छैन। छलफल सुरु भएको मात्रै हो। बडो चुनौतीपूर्ण विषय भएकाले भावनामा बगेर पनि हुँदैन। नेपालमा सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएर पनि भौगोलिक र जनसांख्यिक हिसाबले धेरै विविधिता छ। यो एकता कायम राखी पहिचान स्थापित गर्ने अनि विकास, आर्थिक समृद्धिलाई ध्यान दिएर प्रदेश निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफलमा प्रवेश गरेको चरण हो।
६/७ वटा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल थाल्नुभएको छ भन्ने छ?
त्यसो त हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा जतिखेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव ठीकै हुन्छ भनेर निर्णय लियौं, त्यतिबेला ६ वटा बनाउने कि भन्ने छलफल पनि चलेको थियो। समितिमा भएका साथीले त्यहाँ भएको छलफलको ब्रिफिङ गर्दा ६ वटामा जाने हो कि भनेर केन्द्रीय समिति एक किसिमको कन्भिन्स भएको हो। पछि पहिचान र अन्य समग्र पक्षलाई हेर्दा अहिले १४ प्रदेश नै ठीक छ भनेर निर्णय लिएका हौं। प्रदेशको संख्यामा केही घट्न पनि सकिन्छ, त्यसमा हामी रिजिड हुँदैनौं भनेर पार्टीले भन्दै आएको छ।
संघीयताको वास्तविक बहस हुन थालेपछि पार्टीभित्र विभिन्न ककस बलिया हुन थालेका छन् जसले पार्टीको नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको हो?
यो गम्भीर विषय छ। यो विषयमा पार्टीभित्र छलफलमा आउने गरेको छ। पार्टीहरू कमजोर हुँदै जाने, अन्य समूह जसले सिंगो मुलुकको समग्र हितलाई भन्दा सानो समूहको हितलाई मात्रै हेर्न खोज्छन्, त्यो प्रवृत्ति हाबी भयो भने दुभार्ग्यपूर्ण हुन्छ। जनजाति, महिला सबैको समस्या हेर्ने पार्टीले हो। अहिले जनजाति, महिला ककस जस्ता संस्थाले एउटा अंशको हितमात्रै हेर्छन्। अंशको मात्रै हित हेर्दा समग्रको हित अप्ठयारोमा पर्छ। समग्रको हित अर्न्तगत अंशको हित हुनुपर्नेमा अंशको हितअनुसार समग्रको हित भन्नेले विरोधाभाष हुने गरेको छ।
संघीयताको सवालमा बहस हुँदा बाहुनक्षेत्री शोषक, अरू शाषित भन्ने प्रभाव छ नि? नेतृत्वमा तपाईंहरू बाहुनक्षेत्री नै बसेर यही कुरा भनिरहनुभएको छ?
उत्पीडनमा परेकाको मुक्तिका लागि नेतृत्व पनि शासक वर्गवाट विद्रोह गरेर आउने नेताहरूले नै गरेका छन्। यो मानिसको ईच्छाभन्दा विज्ञानको नियम हो। कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ सबै आफ्नो वर्गले अन्य समूहमाथि भएको थिचोमिचोविरुद्ध विद्रोह गरेर आएका हुन्। त्यही भएर उनीहरू नेता भए।
कुन विचार र कुन दर्शनले कुन वर्ग र कुन जनताको, कुन हिस्साको हित हेर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। यहाँ बाहुनक्षेत्रीको जाति शाह, ठकुरी भनौं वा पूजापाठ गरेर आफ्नो संस्कृति धान्ने ब्राम्हण, क्षेत्री शासक जातिभित्रै परेको हो। शासनसत्ताको केन्द्रविन्दुमा उनीहरू लगातार रहिरहे। त्यसले अभिजात वर्ग जन्मायो, एउटा अहंकार स्थापित भयो।
म बाहुनक्षेत्री समुदायको भए पनि शासकवर्गको त्यो विचार र अहंकारविरुद्ध विद्रोह गरेर श्रमजीवीको विचारसँग गएँ। मलाई अलि बढी थाहा छ, ब्राह्मणले कसरी ठग्छन् भन्ने। त्यही भएर मैले पोल खोलिदिने भएँ। (हाँस्दै) किनभने अरू जातिलाई थाहै हुँदैन, कसरी ठग्छन् कसरी?
बाहुनक्षेत्रीमा पनि मजदुर र किसानको ठूलो बाहुल्य छ। बाहुनक्षेत्री वा आर्य खस एउटा जातीयता पनि हो। एउटा राष्ट्रियता पनि हो। त्यसैले उसलाई उच्च जाति हो भनेर सम्पूर्ण ब्राह्मण क्षेत्रीविरोधी कुरा गर्यौं भने त्यो विज्ञानविरोधी हुन्छ। राष्ट्रहीत विपरित पनि हुन्छ। त्यसकारण मैले उपसमितिको बैठकमा बाहुनक्षेत्रीलाई अन्यमा राखेको मिलेको छैन भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ। अरू पनि सहमत छन्। मैलै संवैधानिक समितिमा पनि ब्राह्मण क्षेत्रीलाई खस आर्य जाति भनेर राख्नुपर्छ, यसको संख्या ठूलो छ, उनीहरूको पहिचान र अधिकार कुन्ठित गरियो भने राष्ट्रिय एकता कुन्ठित हुन्छ भनेर मैले गम्भीर हिसाबले राखेको छु।
कतिपय ठाउँमा नछुने जाति बाहुन पो हुन्छ कि भनेर भन्ने गरेको छु। (हाँस्दै) गुरुङ, मगर बाहिर जाने, पैसा कमाएर ल्याउने भए। त्यसमा ब्राम्हण, त्यसमा पनि महिलाहरू, खुट्टामा चप्पल पनि नलगाउने, मैलाधैला, साडी पनि घुँडासम्म आउने गरेर थोत्रामैला कपडा लगाएर तरकारी किन्छौं भन्दै आउँदा दोकानमा बसेका राई, लिम्बु, गुरुङले उता बस भन्ने भए। नजिक आउदा गन्हाउँछ भनेर। त्यस्ता पनि बाहुन छन्।
