केही प्रश्न मेरो मनमा खेलिरहेका छन् जसको उत्तर पाउनै सकेको छैन। तपाईँहरुलाई थाहा छ कि?
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको नभएको बारे छानबिन गरी कानुन अनुसार मुद्दा चलाउने काम संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्छ। तर अख्तियार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भयो भने चाहिँ के हुन्छ? उसलाई चाहिँ कसैले छुनै सक्दैन हो?
देश कसले चलाउँछ? राज्यका तीन अंगले। अर्थात् व्यवस्थापिका (संसद्- कानुन बनाउने काम गर्छ), न्यायपालिका (अदालत-कानुनको व्याख्या गर्छ, कानुनविपरीत भए नभएको हेर्छ) र कार्यपालिका (सरकार- जसले व्यवहारमा लागू गराउँछ यो)। कुनै पनि देशमा यही तीन अंग सबैभन्दा माथि हुने गर्छ। तर यी तीन अंगभन्दा पनि माथि नेपालमा को छ? तीनै अंगले कारबाही गर भन्दा पनि कारबाही गर्न नसकिने कुन चाहिँ शक्ति छ नेपालमा? प्रमाणसहित थाहा पाउनलाई भित्र आउनुस्।
सरकारका नाममा रहेको सो जग्गा २०६६ साल पुस १७ गते व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न लिम्बु र शिवाकोटीले आदेश दिएका रहेछन्। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गत वर्षको मार्च महिनामा सो कार्य अख्तियारको दुरूपयोग भएको भन्दै निजहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दिएका थिए। सो आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संविधानसभा राज्यव्यवस्था समिति, स्वयम् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र फैसला कार्यान्वयन समितिसमेतलाई उचित कारबाही गर्न आदेश थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको फैसलामा भनिएको थियो- ‘संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको सीमा बुझी आफैंबाट अख्तियारको दुरुपयोग हुन नजानेतर्फ सचेत र संवेदनशील रहनुपर्छ। अदालतको फैसला नै अन्यथा हुन जाने गरी आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा पुनरावेदन सुनेजस्तो गरी निर्णय फैसला जाँच्ने अधिकार कानुनले अख्तियारलाई सुम्पेको पनि देखिँदैन।’
सो जग्गा २०५९ जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा सरकारका नाममा रहेको उल्लेख थियो। तर अख्तियारका यी दुई आयुक्तले व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्नू भन्ने आदेश दिएका थिए।
सर्वोच्चको आदेश कसरी कार्यान्वयन हुन्छ प्रमाणहरु हेर्नुस्-
हेर्नुस् सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखाले कारबाही गर भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई लेखेको पत्र-
हेर्नुस् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न संसद सचिवालय र अख्तियारलाई लेखेको पत्र-
अनि हेर्नुस् यो संसदले अख्तियारलाई लेखेको पत्र-
मतलब सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भने कागज यताउता चलाएर मात्र यत्तिकै आलटाल गरिएको छ। अख्तियारका बहालवाला आयुक्त भएको भए संसदबाट महाभियोग लगाउनु पर्थ्यो। तर उनीहरुले अवकाश पाइसकेको हुनाले अख्तियार स्वयंले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारबाही गर्न सक्थ्यो। तर गरेन। किन ? किनकि कुरा गहिरो छ। पर्दाभित्रको कुरा यस्तो छ-
अख्तियारमा पर्दाभित्रको चलखेल
अख्तियारमा पाँच वर्षदेखि कमाउ धन्दा गरिरहेका छन् चलखेल गर्न च्याम्पियन एक जना व्यक्ति जसलाई “Mr. 10 KG” उपनामले चिनिन्छ। यी तिनै व्यक्ति हुन्, जो सञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्रले चलाएको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् लेखिएको टिसर्ट लगाउँदै अगाडि अगाडि देखिन्थे। माथिको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने सिफारिश उनै “Mr. 10 KG” ले गरेका थिए। उनको त्यो सिफारिशलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार भएको, गैरकानुनी भएको र असंवैधानिक भएको भनिसकेको छ। राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका (राज्य व्यवस्था समिति), कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत)ले अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाइसकेको छ। तर किन अख्तियारले यो कार्यान्वयन गर्दैन त ? किनकि डाडुपन्यु आफ्नै हातमा ! अख्तियारबाट बाहिर निस्कियो कि जेलमा पर्नु पर्ने कुरा “Mr. 10 KG” लाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले “Mr. 10 KG” र उनीहरुको समूह अहिले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको पद किन्न चाहन्छ। अख्तियारको प्रमुख आयुक्त लगायत संवैधानिक निकायमा राजनैतिक विवादका कारण प्रमुखहरु नियुक्त हुन सकेको छैन, आज बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको छ। यो समूहले पद किन्न सफल हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ।
राज्यका तीन अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका यो समूहका अगाडि लाचार साबित भएको छ। चौथो अंग भनिने मिडिया पनि चुप छ। राजनीतिक कुरामा भए मात्र हो नत्र यस्ता कुरामा त ‘हिमाल’, ‘पहाड’, ‘तराई’ सब किन बोल्थे ? अब तपाईँ हामी नै हौँ यो बारेमा आवाज उठाउन बाँकी। जसरी हुन्छ आवाज उठाऔँ, अख्तियारका आयुक्त र अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश कसले कार्यान्वयन गर्ने ? कानुनी शासन, विधिको शासन, लोकतन्त्र सब हावा कुरा साबित गराउँदैछन् उनीहरु। किन, आखिर किन देशका शक्तिशाली तीन निकाय भ्रष्टहरुको अगाडि लाचार भएको ? जवाफ खोजौँ, खोज्न लगाऔँ आ-आफ्नो तहबाट।
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको नभएको बारे छानबिन गरी कानुन अनुसार मुद्दा चलाउने काम संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्छ। तर अख्तियार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भयो भने चाहिँ के हुन्छ? उसलाई चाहिँ कसैले छुनै सक्दैन हो?
देश कसले चलाउँछ? राज्यका तीन अंगले। अर्थात् व्यवस्थापिका (संसद्- कानुन बनाउने काम गर्छ), न्यायपालिका (अदालत-कानुनको व्याख्या गर्छ, कानुनविपरीत भए नभएको हेर्छ) र कार्यपालिका (सरकार- जसले व्यवहारमा लागू गराउँछ यो)। कुनै पनि देशमा यही तीन अंग सबैभन्दा माथि हुने गर्छ। तर यी तीन अंगभन्दा पनि माथि नेपालमा को छ? तीनै अंगले कारबाही गर भन्दा पनि कारबाही गर्न नसकिने कुन चाहिँ शक्ति छ नेपालमा? प्रमाणसहित थाहा पाउनलाई भित्र आउनुस्।
कुरो के हो ?
अहिले अवकाश पाइसकेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र आयुक्त वेदप्रकाश सिवाकोटीले नै अख्तियार दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले उनीहरुलाई कारबाहीका लागि निर्देशात्मक आदेश जारी गरेका थिए। लिम्बु र शिवाकोटीले पदमा रहँदा सरकारको नाममा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका–१० बुद्धमार्गको दुई रोपनी तीन आना जग्गा कान्छी तण्डुकार (व्यक्तिका नाममा) नामसारी गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई आदेश दिएको भनी उनीहरूविरुद्ध परेको रिट परेको थियो।सरकारका नाममा रहेको सो जग्गा २०६६ साल पुस १७ गते व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न लिम्बु र शिवाकोटीले आदेश दिएका रहेछन्। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गत वर्षको मार्च महिनामा सो कार्य अख्तियारको दुरूपयोग भएको भन्दै निजहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दिएका थिए। सो आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संविधानसभा राज्यव्यवस्था समिति, स्वयम् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र फैसला कार्यान्वयन समितिसमेतलाई उचित कारबाही गर्न आदेश थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको फैसलामा भनिएको थियो- ‘संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको आयोगले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको सीमा बुझी आफैंबाट अख्तियारको दुरुपयोग हुन नजानेतर्फ सचेत र संवेदनशील रहनुपर्छ। अदालतको फैसला नै अन्यथा हुन जाने गरी आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा पुनरावेदन सुनेजस्तो गरी निर्णय फैसला जाँच्ने अधिकार कानुनले अख्तियारलाई सुम्पेको पनि देखिँदैन।’
सो जग्गा २०५९ जेठ १० गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा सरकारका नाममा रहेको उल्लेख थियो। तर अख्तियारका यी दुई आयुक्तले व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्नू भन्ने आदेश दिएका थिए।
सर्वोच्चको आदेश कसरी कार्यान्वयन हुन्छ प्रमाणहरु हेर्नुस्-
हेर्नुस् सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखाले कारबाही गर भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई लेखेको पत्र-
हेर्नुस् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न संसद सचिवालय र अख्तियारलाई लेखेको पत्र-
अनि हेर्नुस् यो संसदले अख्तियारलाई लेखेको पत्र-
मतलब सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भने कागज यताउता चलाएर मात्र यत्तिकै आलटाल गरिएको छ। अख्तियारका बहालवाला आयुक्त भएको भए संसदबाट महाभियोग लगाउनु पर्थ्यो। तर उनीहरुले अवकाश पाइसकेको हुनाले अख्तियार स्वयंले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारबाही गर्न सक्थ्यो। तर गरेन। किन ? किनकि कुरा गहिरो छ। पर्दाभित्रको कुरा यस्तो छ-
अख्तियारमा पर्दाभित्रको चलखेल
अख्तियारमा पाँच वर्षदेखि कमाउ धन्दा गरिरहेका छन् चलखेल गर्न च्याम्पियन एक जना व्यक्ति जसलाई “Mr. 10 KG” उपनामले चिनिन्छ। यी तिनै व्यक्ति हुन्, जो सञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्रले चलाएको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् लेखिएको टिसर्ट लगाउँदै अगाडि अगाडि देखिन्थे। माथिको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने सिफारिश उनै “Mr. 10 KG” ले गरेका थिए। उनको त्यो सिफारिशलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार भएको, गैरकानुनी भएको र असंवैधानिक भएको भनिसकेको छ। राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका (राज्य व्यवस्था समिति), कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) र न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत)ले अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाइसकेको छ। तर किन अख्तियारले यो कार्यान्वयन गर्दैन त ? किनकि डाडुपन्यु आफ्नै हातमा ! अख्तियारबाट बाहिर निस्कियो कि जेलमा पर्नु पर्ने कुरा “Mr. 10 KG” लाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले “Mr. 10 KG” र उनीहरुको समूह अहिले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको पद किन्न चाहन्छ। अख्तियारको प्रमुख आयुक्त लगायत संवैधानिक निकायमा राजनैतिक विवादका कारण प्रमुखहरु नियुक्त हुन सकेको छैन, आज बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको छ। यो समूहले पद किन्न सफल हुन्छ कि हुँदैन हेर्न बाँकी छ।
राज्यका तीन अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका यो समूहका अगाडि लाचार साबित भएको छ। चौथो अंग भनिने मिडिया पनि चुप छ। राजनीतिक कुरामा भए मात्र हो नत्र यस्ता कुरामा त ‘हिमाल’, ‘पहाड’, ‘तराई’ सब किन बोल्थे ? अब तपाईँ हामी नै हौँ यो बारेमा आवाज उठाउन बाँकी। जसरी हुन्छ आवाज उठाऔँ, अख्तियारका आयुक्त र अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश कसले कार्यान्वयन गर्ने ? कानुनी शासन, विधिको शासन, लोकतन्त्र सब हावा कुरा साबित गराउँदैछन् उनीहरु। किन, आखिर किन देशका शक्तिशाली तीन निकाय भ्रष्टहरुको अगाडि लाचार भएको ? जवाफ खोजौँ, खोज्न लगाऔँ आ-आफ्नो तहबाट।
