१८ पुस, काठमाडौं । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रायः कसैको रोजाईमा पर्दैन । पैसाको खोलो पनि नबग्ने र उतिसारो चर्चा पनि नहुने भएकाले यो मन्त्रालय आकर्षणमा नपरेको हो । यो मन्त्रालय सम्हाल्ने मान्छेलाई प्रायः धेरैले चिन्दैन र विज्ञानमन्त्रीले उत्पात केही गरेको पनि थाहा पाईंदैन ।
काम नभएकालाई त्यहाँ थन्क्याउने परिपाटी पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । विज्ञानप्रविधिको बारेमा केही नबुझेका र नपढेका मान्छे मन्त्री छन् भनेर निकै आलोचना हुन्छ । अहिलेकी मन्त्री कल्पना धमलाले पनि यो आलोचना खेप्नु परेको छ । तर उहाँले मन्त्री भएको झण्डै दुई महिनापछि आफूले केही गरिरहेको देखाउन खोज्नुभएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री धमलाले आफूले गरेको कामबारे बेलिबिस्तार लगाउनुभयो ।‘विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, नयाँ प्रविधिको विकास, प्रविधि प्रबर्द्धन र यी उपलब्धिहरुको यथोचित उपयोगबाट गरिबी निवारण र आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हालको नेतृत्व प्रतिबद्ध छ’ उहाँले भन्नुभयो-’यस मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुलाई दिइएको कार्यक्षेत्र, स्रोत साधन र हासिल भएका उपलब्धिहरुबाट सन्तोष लिन सकिने स्थिति छैन ।’
हालसम्म भएका काम
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले धेरै विकासे काम गरिरहेको मन्त्री धमलाको भनाई छ । ‘मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित रुपमा मासिक समिक्षा गर्न शुरु गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयबाट यस आर्थिक बर्षमा प्रस्ताविक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि विभिन्न कार्यविधिहरु तयार भई स्वीकृति भएका र स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।’ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । मन्त्री धमलाले विज्ञान प्रविधि र सूचना प्रविधि विज्ञ तथा व्यवसायीहरुसँग आवश्यक छलफल गरी यस क्षेत्रको सुधारको लागि प्रभावकारी कदमहरु अगाडि बढाउन थालिएको जानकारी दिनुभएको छ । ‘विज्ञान तथा प्रविधिका बिषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन र अन्तरनिकाय समन्वयमा सहयोग गर्न विज्ञान तथा प्रविधि परिषद गठन गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो -’यसैगरी विज्ञान तथा प्रविधि नीति, सूचना प्रविधि नीति, जैविक प्रविधि नीति तथा परमाणु नीतिहरुमा सम्बन्धित नीति कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन लगायत अन्तरनिकाय समन्वयका लागि व्यवस्था भएका समितिहरुको नियमित रुपमा बैठक नबसिरहेको सन्दर्भमा ती समितिहरुलाई सक्रिय गराउने प्रयास शुरु गरिएको छ ।’
विभिन्न विकास समितिहरुको नियमित बैठक नबसिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती समितिहरुको बेठक नियमित रुपमा बसाल्न शुरु गरिएको पनि उहाँले उल्ले गर्नुभएको छ । यसैगरी ती समितिहरुको कर्मचारी नियमावली/आर्थिक नियमावलीहरु तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपालको उच्च पर्वतीय क्षेत्रबाट लोप हुन लागेका वनस्पतिहरुको बीउबिजन संकलन गरी तिनलाई नेपालमा संरक्षित गरी अध्ययन अनुसन्धानको लागि बीउ बैंक संकलनको लागि अगाडि बढाइएको छ’ मन्त्री धमलाले भन्नुभयो ।
विद्यालयमा प्रयोगशाला
हरेक जिल्लाको एउटा सार्वजनिक विद्यालयमा प्रयोगशाला बनाउने मन्त्रालयको योजना छ । ‘विद्यालय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत यस मन्त्रालयले देशका ७५ वटै जिल्लाहरुमा पुग्ने कार्यक्रम बनाएको छ । यस अनुसार हामी पहिलो बर्षमा २५ र बाँकी दोस्रो र तेस्रो बर्षमा गरी ७५ वटै जिल्लाहरुमा पुग्नेछौं । यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले प्रत्येक जिल्लाको कम्तीमा एउटा सार्वजनिक विद्यालयको प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण गर्न सहयोग गर्नेछौं र त्यसलाई जिल्लाका अन्य विद्यालयहरु समेतले प्रयोग गर्न पाउने गरी विज्ञान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’ मन्त्री धमलाले भन्नुभयो । यसले विज्ञानका प्रयोगका अतिरिक्त तालिम, विज्ञान प्रदर्शनी लगायतका सृजनशील तथा चेतनामुलक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिभा पलायन रोक्ने अभियान
वैज्ञानिक पलायन रोक्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने मन्त्री धमलाले बताउनुभयो । ‘नेपालबाट बर्षेनी सैयौं-हजारौंको संख्यामा नेपाली प्रतिभाहरु विदेश पलायन भइरहेको कुरा हामी सबैको चासो र चिन्ताको बिषय हो’ उहाँले भन्नुभयो -’प्रतिभा पलायन न्यूनिकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयबाट थप आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिसकेका छौं र यसलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ ।’ वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास र आविष्कारका लागि आर्थिक सहयोग तथा वृत्ति प्रदानको कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकताका साथ यथासिघ्र अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
सूचना प्रविधि आयोग विघटन गर्नुको कारण
वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग विघटन गर्नुको कारणबारे मन्त्री धमलाले यस्तो बताउनुभएको छ:
१. उच्च स्तरीय सूचना प्रविधि आयोग वि.सं. २०६० सालमा शाही ‘कू’ बाट बनेको तत्कालीन सरकारलाई सघाउन लागि गठन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित सो आयोगको बैठक विगत आठ बर्षमा जम्मा ५ पटक मात्र सम्पन्न भएको थियो ।
२. आयोगले नेपाल सरकारबाट सम्पूर्ण बजेट सुविधा प्राप्त गरेता पनि हालसम्म कुनै बाषिर्क प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयलाई जानकारी छैन ।
३. बनेपास्थित आइटि पार्कको सञ्चालनको जिम्मा उक्त आयोगलाई प्रदान गरिएता पनि हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन ।
४. मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित करिब अढाई सय टेलिसेन्टरहरुमध्ये आयोगले करिब ९० वटा र बाँकी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसरी उस्तै काम गर्ने दुईवटा संरचनाहरु विद्यमान रहँदा मन्त्रालयलाई अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने चुनौती बढ्ने र मितव्ययिता समेत कायम नहुने अवस्था देखियो ।
५. माथि उल्लेखित कारणहरुका साथै आयोग स्थायी प्रकृतिको नभएको र कार्यकारी हैसियत नराख्ने भएकोले यो आयोगको विघटन गर्नुपरेको हो ।
