‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो’ कानुनवालाहरुले बारम्बार दोहोर्याउने वाक्य हो यो। तर यसलाई पालना कतिको गर्छन् भन्ने चाहिँ हामी सबैको अगाडि छर्लङ्गै छ। आजैको उदाहरण हेरौँ न। एउटा बहालवाला मन्त्रीको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाई हुँदै थियो र निर्णय सुनाउने भनी तोकिएको थियो। पहिले काँग्रेसका नेता अनि अहिले फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद (जेपी) गुप्ताको मुद्दा। नेपालको अदालतले, त्यो पनि यस्तो प्रभावशाली नेता परेको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा यति छिट्टै निर्णय गर्छ त ? धेरैले पत्याएकै थिएनन्। नभन्दै त्यही भयो। ‘गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न नभ्याइएकाले फैसला फागुन ९ गतेका लागि सरेको छ,’ सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ताले भनेछन्। यत्राको नभ्याउनु, पत्याउने कुरा गर्नु नि! एक महिनाअघि नै आज फैसला सुनाउने भनेपछि कस्तो नभ्याएको हो त्यो। अनि अहो, एक दुई हप्ताका लागि सरेको हो र, माघ महिना पूरै सकिएर पनि फागुन लागेर नौ गते बल्ल सुनाउने रे। विदा हुन्छ कि क्या हो जाडोको यो बीचमा फैसलाको पूर्ण पाठ भ्याउनलाई? संविधान सभाले संविधान टाइममा नबनाएको भनेर छ महिनाभित्र बनाऊ है नत्र… भन्ने फैसला सर्वोच्चले गर्छ। अब यो सर्वोच्चलाई टाउके नेताहरु परेको मुद्दामा पनि समयमा फैसला गर्नुपर्छ है भनेर कसले भनिदिने लौ! ए बाबा, तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदन ६ महिनाभित्रै टुंग्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, किन वर्षौँ अड्काएको भनेर कसले भनिदिने उनीहरुलाई ? जसले जे भने पनि प्रभावशाली नेताको प्रभावमा परेकै हो यो। नत्र भने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले २०६४ सालको कात्तिक २२ गते सर्वोच्च पुर्याएको यो मुद्दालाई पहिलो दुई वर्षसम्म किन तारेख मै राखिएन? बल्लतल्ल २०६६ सालको असार २८ गतेबाट सुनुवाइका लागि पेसी चढाइयो। अनुसन्धान सनुसन्धान केही बाँकी नभएको, अख्तियारले सबै प्रमाण पेश गरिसकेको यो मुद्दाको सुनुवाईमा मात्रै साढे दुई वर्ष किन लाग्यो?
अर्को संयोग भन्ने कि के भन्ने हेर्नुस्- भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको मान्छेलाई संवैधानिक परिषद्मा राख्न मिल्छ भन्ने आवाज उठ्यो। मन्त्री गुप्ताले टेरपूच्छर लाएनन्। मङ्सिर २० गते अख्तियारका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्व अर्थसचिव तथा हालका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनाललगायतले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिए गुप्तालाई संवैधानिक परिषदबाट हटाउन। त्यसको भोलिपल्टै साढे दुई वर्ष चलेको उनको मुद्दाको सुनुवाई सकियो। ढ्यान्टर्यान….क्या फिल्मी शैली है ! त्यही दिनै फैसला पुस २५ गते सुनाउने भनिएको थियो। फेरि ढ्यान्टर्यान। कहानीमा फिल्मी शैलीमा ट्विस्ट आयो र २५ हैन अब फागुन ९ मा सुनाउने भनियो। कि त्यतिञ्जेल सरकार ढल्छ, गुप्ता मन्त्री पदबाट बाहिरिन्छन्, अनि फैसला सुनाउँला भन्ने लागेको हो ?
पुरानो कुरा हेर्दा त त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ नि। उतिबेलाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको उमेर कै विषयको मुद्दालाई हेरौँ न। उनी प्रधानसेनापति नियुक्त भएको छ दिनपछि उमेर ढाँटेको भन्दै परेको मुद्दाको फैसला अहिले गर्छु भरे गर्छु भनी कसरी टारिएको थियो, पुरानो ब्लग हेर्न क्लिक गर्नुस्। अनि लास्टमा उनले अवकाश पाइसकेपछि यो मुद्दाको औचित्य सकियो रे। अवकाश पाइसकेको अवस्थामा मुद्दाको फैसला गरिरहनु परेन रे। अवकाश नपाउन्जेल चाहिँ लाटाले पापा हेरिरहेको त?
लु भैगो, प्रधानसेनापति त सेनाका प्रमुख, एउटा शक्ति। राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिलाई थमौती गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा पनि फैसला तुरुन्त नभएर आलटाल भो। राष्ट्रपति पनि शक्ति नै भए भन्ने मानौँ। यी मन्त्री गुप्ता पनि त्यति विधि शक्तिशाली छन् है। मान्नै पर्यो नि आँखै अगाडि यो सब देखेपछि त। हामी सर्वसाधारण निमुखा जनताले अरु केही गर्न नसके पनि राम्रैसँग हेरिरहेका छौँ कसले के गरिरहेको छ भनी।
मन्त्री गुप्ताविरुद्ध के छ अख्तियारको अभियोगमा ?
कांग्रेस नेताका रुपमा मन्त्री हुँदा २ करोड ८ लाख ८ हजार गैरकानुनी रुपमा कमाएको
अवैध रुपमा कमाएको सम्पत्तिले काठमाडौं, सप्तरी र भक्तपुरमा जग्गा किनेको
विभिन्न बैंकमा रकम जम्मा गरेको
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ९ को ७ आना जग्गामा बनेको आधुनिक घर जोडेर ४५ लाख २७ हजार,
सप्तरी धरमपुर गाविसमा २ बिघा १ रोपनी ३ आना जग्गा जोडेर १० लाख २३ हजार,
दुवाकोट गाविसमा ४ आना जोडेर ८ लाख ७५ हजार भ्रष्टाचार गरेको
बा ३ च ७७३९ ल्यान्ड रोभर किनेको १८ लाख,
२०५३ साल चैतमा सांसद सुविधाअन्तर्गत लिएको गाडीमा ६ लाख ६३ हजार,
बैंक अफ काठमाडौंमा स्रोत नखुलेको ४५ लाख ८ हजार,
नेपाल बंगलादेश बैंकमा स्रोत नखुलेको ३६ हजार ७ सय,
भ्रष्टाचारको छानबिन सुरु गरेपछि बैंकबाट निकालेको ५३ लाख ६१ हजार र त्यसको ब्याज १० लाख ३५ हजार,
लुकाउने मनसायले पत्नीको नाममा राखेको ४५ लाख ५० हजार,
कृषि विकास बैंकमा राखेको ९ लाख २२ हजार
सप्तकोसी कोल्ड स्टोरेजमा लगानी गरेको ६६ लाख ५३ हजार
