१ माघ, काठमाण्डौ । संबिधानसभाको सवैभन्दा ठूलो दल माओवादी आकारमा मात्र हैन, पैसामा पनि सवैभन्दा धनी पनि छ । निर्वाचन आयोगमा उसले हालै बुझाएको आम्दानी खर्च बिबरणमा आर्थिक बर्ष २०६७/६८ को कुल खर्च कांग्रेस र एमालेको भन्दा झण्डै दोब्बर छ । माओवादीले आयोगमा बुझाएको खर्च बिबरणमा गत बर्ष माओवादीले झण्डै ९ करोड आम्दानी गरेको छ भने त्यति नै खर्च गरेको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसले ४ करोड ९० लाख र नेकपा एमालेले ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बिबरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पुस मसान्तभित्र आम्दानी खर्च बिबरण बुझाउन दलहरुलाई म्याद दिएको थियो । सोहीअनुसार शुक्रबार नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आफ्नो हिसावकिताव बुझाएका छन् । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबारसम्म बिबरण बुझाउने समय बढाइएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भन्नुभयो- ‘शुक्रबारसम्म २२ दलले बिबरण बुझाएका छन्, सोमबारसम्म सवै दलले बिबरण बुझाउने बिश्वास छ ।’ संबिधानसभामा रहेका करिव ८० दलमध्ये दुईवटा दलले मात्र गएको चार बर्षमा नियमित आम्दानी खर्च बिबरण बुझाएका थिए ।
कहाँबाट आउँछ पैसा ?
पार्टीहरुले बुझाएको बिबरणमा उनीहरुको मुख्य खर्च र्याली तथा सार्वजनिक समारोहको आयोजना, संगठन विस्तार र कार्यालय संचालनमा हुने गरेको देखाएका छन् । दलहरुको आम्दानी स्रोत भने सभासद र संगठित सदस्यबाट उठाइने नियमित लेभी र चन्दा सहयोग रहेको उनीहरुको बिबरणमा उल्लेख छ । माओवादीले आफ्ना २३८ सभासदबाट प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ उठाउँछ भने यसअघि शिविरमा रहेका १९ हजार लडाकूबाट प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको थियो ।
दलहरुले बुझाएको बिबरणमा सभासद र सदस्यको लेभी शिर्षकमा कम र आर्थिक सहयोग तथा चन्द बिबरणमा बढि रकम देखिन्छ । दलहरुले शुभचिन्तकको सहयोग बाहेक अन्य शिर्षकमा पनि आम्दानी देखाएका छन् । तर अन्यको बिस्तृत बिबरण पेश गरिएको छैन् ।
नेपाली कांग्रेसले गत आर्थिक बर्षमा ४ करोड ९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने ९८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष महाधिवेशन भएपछि सदस्यताबाट ३ करोडभन्दा बढी उठेको र बाँकी सभासदबाट लिएको लेवि भएको कांग्रेसले जनाएको छ । यस्तै आर्थिक बर्ष २०६६/६७ मा ३ करोड ८० लाख आम्दानी र ४ करोड खर्च गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
एमालेले भने पार्टी घाटामा चलेको बिबरण पेश गरेको छ । महाधिवेशन हुँदाको बर्ष आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ मा सवैभन्दा धेरै ८ करोड खर्च भएको र अघिल्लो बर्ष ५ करोडमात्र खर्च भएको एमालेले बुझाएको बिबरणमा उल्लेख छ । गत आर्थिक बर्षमा जम्मा ३ करोड आम्दानी र खर्च भएको बिबरण एमालेले पेश गरेको छ ।
देखिएन पारदर्शिता
दलहरुको हिसावकितावमा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै धेरै पहिलेदेखि आवाज उठ्दै आएको हो । सवैजसो पार्टीमा पार्टी भित्र र बाहिर पनि दलहरुको आम्दानी खर्चको पारदर्शीता माग गरिएपनि त्यो कहिले पनि पारदर्शी हुँदैन् । हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको बाषिर्क प्रतिबेदनमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु सवैभन्दा बढि भ्रष्ट रहेको निष्र्कष निकालेको थियो । माओवादीभित्र त आर्थिक पारदर्शिता अन्तरसंर्घषको मुख्य मुद्दा नै बनेको छ ।
दलहरुको आम्दानी खर्च बिबरण पारदर्शी बनाउन केही बर्षअघि सरकारले प्राप्त भोटका आधारमा पैसा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव बजेटमा पेश गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्नुभयो – ‘पार्टीहरुलाई पारदर्शी वनाउने हो भने अहिले पनि राज्यले निश्चित रकम दिन पर्छ । ‘लोहनीले त्यतीवेला निर्बाचनका समयमा एक भोटको २० रुपैयाँ र पार्टी चलाउनका लागि एक भोटको एक रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गर्नु भएको थियो ।
यस्तै कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य पनि दलहरुलाई सरकार नै निश्चित रकम दिनु पर्ने बताउनुहुन्छ । ‘दलहरुले अहिले बुझाएको विवरण औपचारिक रुपमा आएका पैसाको मात्र हो’ उहाँले भन्नुभयो-’अनौपचारिक रुपमा आएका रकमहरु अनौपचारिक नै रहन्छन् । दलहरुको आन्दानी पारदर्शी बनाउने हो भने दलहरुलाई सरकारले नै निश्चित रकम दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ दलहरुलाई सरकार नै खर्च दिने व्यवस्था गरिए धैरै पारदर्शी हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो-’सरकारले नै निश्चित रकम दिने भएपनि महालेखाले समेत पारदर्शिता खोज्ने भएकाले पूर्ण त नभनौं तर, धेरै हदसम्म पारदर्शी हुन्छ ।’ आचार्य कानुनमन्त्री हुँदा पेश भएको यस्तो प्रस्तावपछि संशोधन गरेर हटाइएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले पुस मसान्तभित्र आम्दानी खर्च बिबरण बुझाउन दलहरुलाई म्याद दिएको थियो । सोहीअनुसार शुक्रबार नै कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आफ्नो हिसावकिताव बुझाएका छन् । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबारसम्म बिबरण बुझाउने समय बढाइएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भन्नुभयो- ‘शुक्रबारसम्म २२ दलले बिबरण बुझाएका छन्, सोमबारसम्म सवै दलले बिबरण बुझाउने बिश्वास छ ।’ संबिधानसभामा रहेका करिव ८० दलमध्ये दुईवटा दलले मात्र गएको चार बर्षमा नियमित आम्दानी खर्च बिबरण बुझाएका थिए ।
कहाँबाट आउँछ पैसा ?
पार्टीहरुले बुझाएको बिबरणमा उनीहरुको मुख्य खर्च र्याली तथा सार्वजनिक समारोहको आयोजना, संगठन विस्तार र कार्यालय संचालनमा हुने गरेको देखाएका छन् । दलहरुको आम्दानी स्रोत भने सभासद र संगठित सदस्यबाट उठाइने नियमित लेभी र चन्दा सहयोग रहेको उनीहरुको बिबरणमा उल्लेख छ । माओवादीले आफ्ना २३८ सभासदबाट प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ उठाउँछ भने यसअघि शिविरमा रहेका १९ हजार लडाकूबाट प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको थियो ।
दलहरुले बुझाएको बिबरणमा सभासद र सदस्यको लेभी शिर्षकमा कम र आर्थिक सहयोग तथा चन्द बिबरणमा बढि रकम देखिन्छ । दलहरुले शुभचिन्तकको सहयोग बाहेक अन्य शिर्षकमा पनि आम्दानी देखाएका छन् । तर अन्यको बिस्तृत बिबरण पेश गरिएको छैन् ।
नेपाली कांग्रेसले गत आर्थिक बर्षमा ४ करोड ९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने ९८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष महाधिवेशन भएपछि सदस्यताबाट ३ करोडभन्दा बढी उठेको र बाँकी सभासदबाट लिएको लेवि भएको कांग्रेसले जनाएको छ । यस्तै आर्थिक बर्ष २०६६/६७ मा ३ करोड ८० लाख आम्दानी र ४ करोड खर्च गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
एमालेले भने पार्टी घाटामा चलेको बिबरण पेश गरेको छ । महाधिवेशन हुँदाको बर्ष आर्थिक बर्ष २०६५/०६६ मा सवैभन्दा धेरै ८ करोड खर्च भएको र अघिल्लो बर्ष ५ करोडमात्र खर्च भएको एमालेले बुझाएको बिबरणमा उल्लेख छ । गत आर्थिक बर्षमा जम्मा ३ करोड आम्दानी र खर्च भएको बिबरण एमालेले पेश गरेको छ ।
देखिएन पारदर्शिता
दलहरुको हिसावकितावमा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै धेरै पहिलेदेखि आवाज उठ्दै आएको हो । सवैजसो पार्टीमा पार्टी भित्र र बाहिर पनि दलहरुको आम्दानी खर्चको पारदर्शीता माग गरिएपनि त्यो कहिले पनि पारदर्शी हुँदैन् । हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको बाषिर्क प्रतिबेदनमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु सवैभन्दा बढि भ्रष्ट रहेको निष्र्कष निकालेको थियो । माओवादीभित्र त आर्थिक पारदर्शिता अन्तरसंर्घषको मुख्य मुद्दा नै बनेको छ ।
दलहरुको आम्दानी खर्च बिबरण पारदर्शी बनाउन केही बर्षअघि सरकारले प्राप्त भोटका आधारमा पैसा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव बजेटमा पेश गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्नुभयो – ‘पार्टीहरुलाई पारदर्शी वनाउने हो भने अहिले पनि राज्यले निश्चित रकम दिन पर्छ । ‘लोहनीले त्यतीवेला निर्बाचनका समयमा एक भोटको २० रुपैयाँ र पार्टी चलाउनका लागि एक भोटको एक रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गर्नु भएको थियो ।
यस्तै कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य पनि दलहरुलाई सरकार नै निश्चित रकम दिनु पर्ने बताउनुहुन्छ । ‘दलहरुले अहिले बुझाएको विवरण औपचारिक रुपमा आएका पैसाको मात्र हो’ उहाँले भन्नुभयो-’अनौपचारिक रुपमा आएका रकमहरु अनौपचारिक नै रहन्छन् । दलहरुको आन्दानी पारदर्शी बनाउने हो भने दलहरुलाई सरकारले नै निश्चित रकम दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ दलहरुलाई सरकार नै खर्च दिने व्यवस्था गरिए धैरै पारदर्शी हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो-’सरकारले नै निश्चित रकम दिने भएपनि महालेखाले समेत पारदर्शिता खोज्ने भएकाले पूर्ण त नभनौं तर, धेरै हदसम्म पारदर्शी हुन्छ ।’ आचार्य कानुनमन्त्री हुँदा पेश भएको यस्तो प्रस्तावपछि संशोधन गरेर हटाइएको थियो ।
