काठमाडौ, माघ ५ -
हलिउडका सिनेमाप्रति रुचि राख्ने तर नेपालका हलहरूमा ती फिल्म नचल्दा या ढिला आउँदा दिक्क हुने दर्शकका लागि के छनोट छन् ? डिसेन्डेन्ट्स र आइड्स अफ मार्चमा जर्ज क्लुनीको अभिनय या हुगोमा मार्टिन स्कोसेजीको निर्देशकीय क्षमता हेर्न उनीहरूले महाबौद्धका पसल या सहरका सडक किनारमा बेच्ने सीडीहरूको सहायता लिनुपर्छ । या, उच्च गतिको इन्टरनेट छ भने पाइरेट बे या त्यस्तै अन्य साइटमा गएर घन्टौं लगाएर त्यो फिल्म कम्प्युटरमा झार्ने अनि हेर्ने ।
संविधानै लेख्न महाभारत चलिरहेको हाम्रो मुलुकमा ती काम अवैधानिक नै भए पनि कसैलाई त्यो रोक्नुपरेको पनि छैन र रोक्नु पनि पर्दैन । विश्वका गरिब मुलुकमा बस्नुका केही फाइदा छन् भने सफ्टवेयरदेखि फिल्मका नक्कल सस्तैमा प्रयोग गर्न पाउनु एउटा हो भन्दा त्यसलाई ठट्टा गरिएको ठानिनु हुँदैन । कसले कुन विदेशी फिल्म डाउनलोड गर्यो भन्ने भन्दा कुन गाउँमा कसले शुद्ध खानेपानी खान पाएन भन्ने कुरा गरिब मुलुकका सरकारहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो भलै हाम्रोमा न अघिल्लो भएको छ न पछिल्लो ।
'मिसन इम्पोसिवल-४' या 'हेल्प' जस्ता हलिउड ब्लकबस्टर फिल्मले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्छन्, तिनका निर्माता फक्स या ले नेपाली दर्शकबाट केही हजार या लाख नपाउँदा त्यसले फरकै के पार्छ ? ठ्याक्कै यस्तै अवस्थामा हो कतिपयले प्वाक्क नैतिकताको कुरा निकाल्ने । गरिब हुँदैमा अनैतिक र गैरकानुनी काम गर्न पाइएन, उनीहरू भन्छन् । कुरा सही हो । त्यसो भए गरिबलाई छनोट हुनुपर्यो नि । जय नेपाल हलमा डिसेन्डेन्ट्स या हेल्प चल्दाचल्दै महाबौद्धमा गएर सीडी किनेर हेरेको भए एउटा कुरा । तर त्यहाँ फिल्म चलेकै छैन, आउने छाँट पनि छैन, अनि महाबौद्धको सीडी किनेर पनि नहेर्नु ? अनि त्यो सीडीलाई आफ्नो कम्प्युटरमा कपी गरेर साथीलाई बाँड्न नपाउनु ? त्यही कपी गरिएको फिल्मलाई फेरि टोरेन्ट साइटमा अपलोड गर्न र अरूसँग साझेदारी गर्न नपाउनु ? कसैले त्यो फिल्म इन्टरनेटमा साझेदारी गर्यो अनि त्यो साइटको ठेगाना साथीलाई पठाउन या फेसबुकमा पोस्ट गर्न नपाउनु ? कति धेरै प्रश्न !
गरिबहरूको पक्षमा वकालत गर्नु र -ज्ञान तथा मनोरञ्जनको) स्रोतमा उनीहरूको पनि पहुँचको तर्क गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा ती स्रोतको सिर्जनामा दिमाग, मिहिनेत र पैसा खर्च गर्ने सर्जक र व्यवसायीको हितको पनि रक्षा हुनुपर्छ ।
अहिले अमेरिकामा चलेको सोपा र पिपाका नाममा चलेको एउटा संघर्ष केही हदसम्म माथिका प्रश्न र सर्जकको अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।
फिल्म, संगीत र पुस्तकजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिका अनधिकृत प्रतिलिपिहरू इन्टरनेटमार्फत व्यापक र अनधिकृत रूपमा मानिसले प्रयोग गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न अमेरिकामा केही महिना अघि दुई वटा विधेयक ल्याइएका थिए । ती विधेयकहरू- स्टप अनलाइन पाइरेसी एक्ट -एसओपीए अर्थात् सोपा) र प्रोटेक्ट इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी एक्ट -पीआईपीए अर्थात् पिपा)- बितेका केही सातायता अमेरिकामा चर्को विरोध र समर्थनको तारो बनेका हुन् ।
इन्टरनेट भनेकै २० औं शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्णमध्येको एक अमेरिकी उपलब्धि हो जसले अहिले संसारभरि मानिसको जीवनस्तर सुधार्नदेखि उनीहरूलाई आपसमा नजिक्याउन अभूतपूर्व भूमिका खेलेको छ । इन्टरनेटका आधारभूत संरचना र प्रविधि अझै पनि प्रस्टतः अमेरिकी नियन्त्रण या प्रभावमा छन् । त्यसैले इन्टरनेटमा हुने सानोभन्दा सानो असर जो यदि अमेरिकाबाट हुन्छ भने त्यो विश्वकै लागि गम्भीर बन्छ । राजनीति या अर्थतन्त्रमा हुने अमेरिकी निर्णयले विश्वमा पार्ने प्रभावको कुरा तपाईंलाई थाहै छ । सोपा र पिपाले अमेरिकी आन्तरिक तथा विदेशी मुलुकसँगको राजनीतिक र आर्थिक निर्णय/सम्बन्धहरूमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले ती विधेयकबारे अहिले गैरअमेरिकीहरूलाई पनि चासो भएको ।
लगभग उस्तै उद्देश्य भएका तर अमेरिकाका तल्लो -हाउस) र माथ्लो सदन -सिनेट) मा छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत विधेयकका विरोधीहरूले ती पास भएर कानुनमा परिणत भए इन्टरनेटको प्रकृति -स्वतन्त्रता र विचारको खुला आदानप्रदान हुने थलो) मै आधारभूत क्षति पुग्ने तथा त्यसले इन्टरनेटमा नवीनतालाई छेक्ने तर्क गरेका छन् । गैरकानुनी रूपमा राखिएको कुरा -फिल्म, गीत या पुस्तक) भएको वेबसाइटसँग आर्थिक कारोबार गर्ने या लिङ्कसम्म राख्ने अर्को कुनै वेबसाइट र संस्थालाई कारबाही गर्ने उद्देश्य ती विधेयकले राख्छन् । जस्तै, प्रायः अनधिकृत फिल्म या गीत या किताबलाई कम्प्युटरमा झार्न सजिलो तुल्याउने टोरेन्ट साइट 'द पाइरेट बे' को ठेगानालाई कसैले फेसबुकमा पोस्ट गर्यो भने फेसबुकलाई कारबाही हुने कानुन बनेपछि फेसबुकले त्यस्तो ठेगाना आफ्नो साइटमा प्रकाशित हुन दिने कुरै भएन । त्यो र अन्य प्रावधानले विधेयक पारित भए सेन्सरसिप र स्वयं सेन्सरसिपले बढावा पाउने विधेयकका विरोधीहरूले तर्क गरेका छन् ।
चीन, इरानजस्ता मुलुकका लोकतन्त्र नभएका देशका शासकहरूले प्रायः स्वतन्त्रताका पक्षपाती र आफ्नो आलोचना गर्ने आवाजलाई इन्टरनेटमा सकेसम्म जानै दिँदैनन् । जान नदिन उनीहरूले इन्टरनेटको सेन्सर गर्नुबाहेक त्यसो गर्नेलाई प्रत्यक्ष कारबाही पनि गर्छन् जो स्वतन्त्रताका पक्षपातीले मन पराउँदैनन् ।
त्यस्ता मुलुकका सरकारले आफूविरोधी कुरा लेखेको भनेर वेबसाइटहरूलाई जनताले हेर्न नमिल्ने बनाएका हुन्छन् । त्यस्ता वेबसाइटलाई जसोतसो हेर्न मिल्ने बनाउने केही सफ्टवेयर हुन्छन् । यी विधेयक पारित भएमा त्यस्ता सफ्टवेयर चलाउनु पनि अमेरिकामा गैरकानुनी हुनेछ । त्यस्तै तानाशाही मुलुकहरूमा प्रहरीबाट जोगिन राजनीतिक र सामाजिक कार्यकारीहरूले गोपनीयता जोगाउने सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् ताकि कुनै पनि वेबसाइट प्रयोग गरेको शासकले थाहा नपाऊन् । त्यस्तो एउटा सफ्टवेयर -टोर) लाई अरू कोही नभई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नै प्रवर्द्धन गर्छ, तानाशाही मुलुकका पीडित इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्न । सोपा र पिपा पारित भए टोर चलाउनु पनि अमेरिकामा गैरकानुनी हुनेछ, टोरका बारेमा लिङ्क राख्दै इन्टरनेटमा कुरा गर्नु पनि कानुनविपरीत हुनेछ ।
सोपालाई अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा अक्टोबर २६ मा छलफलका लागि लैजाने सांसद लमार स्मिथले विरोध चर्केपछि गत आइतबार त्यसमा व्यापक सहमति नभएसम्म फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । पिपालाई चाहिँ गत मे १२ मा सिनेटर प्याटि्रक लेहीले सिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए । गैरकानुनी सामग्री भएको वेबसाइट दर्शकसम्म पुर्याएबापत सोपाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लक्षित गर्न भने पिपाले चाहिँ वेबसाइटको नाम -डोमेन) दर्ता गर्ने कम्पनी र विज्ञापन सञ्जाललाई । त्यसैले सोपाको तुलनामा पिपाले कम विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । यी विधेयकको समर्थन गर्ने डोमेन दर्ता कम्पनी गोड्याडीले अघिल्लो साता थुप्रै ग्राहक गुमाउनुपर्यो । गोड्याडीले खराब प्रयासको समर्थन गरेको भन्दै ऊसँग रिसाएका ग्राहकले उसलाई सजाय दिए । विरोध गर्नेमा गुगल र फेसबुकदेखि अमेरिकी सूचना प्रविधि संसारका सानातिना सबै कम्पनी र साइटहरू छन् । लोकपि्रय वेबसाइटहरू विकिपेडिया र रिडिटले त गत साता केही घन्टा आफ्ना साइट नै बन्द गरे, विरोधमा ।
सचेत नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू पनि के कम ? उनीहरूले पनि बितेका केही सातायता टि्वटर, फेसबुक स्ट्याटसमार्फत र वेबसाइटहरूमा लेखेर सोपा/पिपाको सकेसम्मको विरोध गरेका छन् । इन्टरनेटमा भौगोलिक विभाजन कमै देखिन्छ, महसुस हुन्छ । त्यसको फाइदा ग्लोबल भिलेजका नेपाली बासिन्दाले पनि नलिने कुरै भएन । सन् २००५ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेर इन्टरनेट बन्द गर्दै बोल्ने स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउँदा आन्दोलित नेपालीले विश्वकै स्वतन्त्र मानिने मुलुकमा स्वतन्त्रतामा खलल पुर्याउन खोज्ने विधेयकहरूको विरोध गर्नु के अनौठो भयो र ?
अर्को कुरा, टोरेन्टबाट फिल्म झारेर हेर्नु पनि त छ ! -त्यो चाहिँ धेरै ठूलो स्वरमा नभनौं होला !)
हलिउडका सिनेमाप्रति रुचि राख्ने तर नेपालका हलहरूमा ती फिल्म नचल्दा या ढिला आउँदा दिक्क हुने दर्शकका लागि के छनोट छन् ? डिसेन्डेन्ट्स र आइड्स अफ मार्चमा जर्ज क्लुनीको अभिनय या हुगोमा मार्टिन स्कोसेजीको निर्देशकीय क्षमता हेर्न उनीहरूले महाबौद्धका पसल या सहरका सडक किनारमा बेच्ने सीडीहरूको सहायता लिनुपर्छ । या, उच्च गतिको इन्टरनेट छ भने पाइरेट बे या त्यस्तै अन्य साइटमा गएर घन्टौं लगाएर त्यो फिल्म कम्प्युटरमा झार्ने अनि हेर्ने ।
संविधानै लेख्न महाभारत चलिरहेको हाम्रो मुलुकमा ती काम अवैधानिक नै भए पनि कसैलाई त्यो रोक्नुपरेको पनि छैन र रोक्नु पनि पर्दैन । विश्वका गरिब मुलुकमा बस्नुका केही फाइदा छन् भने सफ्टवेयरदेखि फिल्मका नक्कल सस्तैमा प्रयोग गर्न पाउनु एउटा हो भन्दा त्यसलाई ठट्टा गरिएको ठानिनु हुँदैन । कसले कुन विदेशी फिल्म डाउनलोड गर्यो भन्ने भन्दा कुन गाउँमा कसले शुद्ध खानेपानी खान पाएन भन्ने कुरा गरिब मुलुकका सरकारहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो भलै हाम्रोमा न अघिल्लो भएको छ न पछिल्लो ।
'मिसन इम्पोसिवल-४' या 'हेल्प' जस्ता हलिउड ब्लकबस्टर फिल्मले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्छन्, तिनका निर्माता फक्स या ले नेपाली दर्शकबाट केही हजार या लाख नपाउँदा त्यसले फरकै के पार्छ ? ठ्याक्कै यस्तै अवस्थामा हो कतिपयले प्वाक्क नैतिकताको कुरा निकाल्ने । गरिब हुँदैमा अनैतिक र गैरकानुनी काम गर्न पाइएन, उनीहरू भन्छन् । कुरा सही हो । त्यसो भए गरिबलाई छनोट हुनुपर्यो नि । जय नेपाल हलमा डिसेन्डेन्ट्स या हेल्प चल्दाचल्दै महाबौद्धमा गएर सीडी किनेर हेरेको भए एउटा कुरा । तर त्यहाँ फिल्म चलेकै छैन, आउने छाँट पनि छैन, अनि महाबौद्धको सीडी किनेर पनि नहेर्नु ? अनि त्यो सीडीलाई आफ्नो कम्प्युटरमा कपी गरेर साथीलाई बाँड्न नपाउनु ? त्यही कपी गरिएको फिल्मलाई फेरि टोरेन्ट साइटमा अपलोड गर्न र अरूसँग साझेदारी गर्न नपाउनु ? कसैले त्यो फिल्म इन्टरनेटमा साझेदारी गर्यो अनि त्यो साइटको ठेगाना साथीलाई पठाउन या फेसबुकमा पोस्ट गर्न नपाउनु ? कति धेरै प्रश्न !
गरिबहरूको पक्षमा वकालत गर्नु र -ज्ञान तथा मनोरञ्जनको) स्रोतमा उनीहरूको पनि पहुँचको तर्क गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा ती स्रोतको सिर्जनामा दिमाग, मिहिनेत र पैसा खर्च गर्ने सर्जक र व्यवसायीको हितको पनि रक्षा हुनुपर्छ ।
अहिले अमेरिकामा चलेको सोपा र पिपाका नाममा चलेको एउटा संघर्ष केही हदसम्म माथिका प्रश्न र सर्जकको अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।
फिल्म, संगीत र पुस्तकजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिका अनधिकृत प्रतिलिपिहरू इन्टरनेटमार्फत व्यापक र अनधिकृत रूपमा मानिसले प्रयोग गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न अमेरिकामा केही महिना अघि दुई वटा विधेयक ल्याइएका थिए । ती विधेयकहरू- स्टप अनलाइन पाइरेसी एक्ट -एसओपीए अर्थात् सोपा) र प्रोटेक्ट इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी एक्ट -पीआईपीए अर्थात् पिपा)- बितेका केही सातायता अमेरिकामा चर्को विरोध र समर्थनको तारो बनेका हुन् ।
इन्टरनेट भनेकै २० औं शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्णमध्येको एक अमेरिकी उपलब्धि हो जसले अहिले संसारभरि मानिसको जीवनस्तर सुधार्नदेखि उनीहरूलाई आपसमा नजिक्याउन अभूतपूर्व भूमिका खेलेको छ । इन्टरनेटका आधारभूत संरचना र प्रविधि अझै पनि प्रस्टतः अमेरिकी नियन्त्रण या प्रभावमा छन् । त्यसैले इन्टरनेटमा हुने सानोभन्दा सानो असर जो यदि अमेरिकाबाट हुन्छ भने त्यो विश्वकै लागि गम्भीर बन्छ । राजनीति या अर्थतन्त्रमा हुने अमेरिकी निर्णयले विश्वमा पार्ने प्रभावको कुरा तपाईंलाई थाहै छ । सोपा र पिपाले अमेरिकी आन्तरिक तथा विदेशी मुलुकसँगको राजनीतिक र आर्थिक निर्णय/सम्बन्धहरूमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले ती विधेयकबारे अहिले गैरअमेरिकीहरूलाई पनि चासो भएको ।
लगभग उस्तै उद्देश्य भएका तर अमेरिकाका तल्लो -हाउस) र माथ्लो सदन -सिनेट) मा छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत विधेयकका विरोधीहरूले ती पास भएर कानुनमा परिणत भए इन्टरनेटको प्रकृति -स्वतन्त्रता र विचारको खुला आदानप्रदान हुने थलो) मै आधारभूत क्षति पुग्ने तथा त्यसले इन्टरनेटमा नवीनतालाई छेक्ने तर्क गरेका छन् । गैरकानुनी रूपमा राखिएको कुरा -फिल्म, गीत या पुस्तक) भएको वेबसाइटसँग आर्थिक कारोबार गर्ने या लिङ्कसम्म राख्ने अर्को कुनै वेबसाइट र संस्थालाई कारबाही गर्ने उद्देश्य ती विधेयकले राख्छन् । जस्तै, प्रायः अनधिकृत फिल्म या गीत या किताबलाई कम्प्युटरमा झार्न सजिलो तुल्याउने टोरेन्ट साइट 'द पाइरेट बे' को ठेगानालाई कसैले फेसबुकमा पोस्ट गर्यो भने फेसबुकलाई कारबाही हुने कानुन बनेपछि फेसबुकले त्यस्तो ठेगाना आफ्नो साइटमा प्रकाशित हुन दिने कुरै भएन । त्यो र अन्य प्रावधानले विधेयक पारित भए सेन्सरसिप र स्वयं सेन्सरसिपले बढावा पाउने विधेयकका विरोधीहरूले तर्क गरेका छन् ।
चीन, इरानजस्ता मुलुकका लोकतन्त्र नभएका देशका शासकहरूले प्रायः स्वतन्त्रताका पक्षपाती र आफ्नो आलोचना गर्ने आवाजलाई इन्टरनेटमा सकेसम्म जानै दिँदैनन् । जान नदिन उनीहरूले इन्टरनेटको सेन्सर गर्नुबाहेक त्यसो गर्नेलाई प्रत्यक्ष कारबाही पनि गर्छन् जो स्वतन्त्रताका पक्षपातीले मन पराउँदैनन् ।
त्यस्ता मुलुकका सरकारले आफूविरोधी कुरा लेखेको भनेर वेबसाइटहरूलाई जनताले हेर्न नमिल्ने बनाएका हुन्छन् । त्यस्ता वेबसाइटलाई जसोतसो हेर्न मिल्ने बनाउने केही सफ्टवेयर हुन्छन् । यी विधेयक पारित भएमा त्यस्ता सफ्टवेयर चलाउनु पनि अमेरिकामा गैरकानुनी हुनेछ । त्यस्तै तानाशाही मुलुकहरूमा प्रहरीबाट जोगिन राजनीतिक र सामाजिक कार्यकारीहरूले गोपनीयता जोगाउने सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् ताकि कुनै पनि वेबसाइट प्रयोग गरेको शासकले थाहा नपाऊन् । त्यस्तो एउटा सफ्टवेयर -टोर) लाई अरू कोही नभई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नै प्रवर्द्धन गर्छ, तानाशाही मुलुकका पीडित इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्न । सोपा र पिपा पारित भए टोर चलाउनु पनि अमेरिकामा गैरकानुनी हुनेछ, टोरका बारेमा लिङ्क राख्दै इन्टरनेटमा कुरा गर्नु पनि कानुनविपरीत हुनेछ ।
सोपालाई अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा अक्टोबर २६ मा छलफलका लागि लैजाने सांसद लमार स्मिथले विरोध चर्केपछि गत आइतबार त्यसमा व्यापक सहमति नभएसम्म फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । पिपालाई चाहिँ गत मे १२ मा सिनेटर प्याटि्रक लेहीले सिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए । गैरकानुनी सामग्री भएको वेबसाइट दर्शकसम्म पुर्याएबापत सोपाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लक्षित गर्न भने पिपाले चाहिँ वेबसाइटको नाम -डोमेन) दर्ता गर्ने कम्पनी र विज्ञापन सञ्जाललाई । त्यसैले सोपाको तुलनामा पिपाले कम विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । यी विधेयकको समर्थन गर्ने डोमेन दर्ता कम्पनी गोड्याडीले अघिल्लो साता थुप्रै ग्राहक गुमाउनुपर्यो । गोड्याडीले खराब प्रयासको समर्थन गरेको भन्दै ऊसँग रिसाएका ग्राहकले उसलाई सजाय दिए । विरोध गर्नेमा गुगल र फेसबुकदेखि अमेरिकी सूचना प्रविधि संसारका सानातिना सबै कम्पनी र साइटहरू छन् । लोकपि्रय वेबसाइटहरू विकिपेडिया र रिडिटले त गत साता केही घन्टा आफ्ना साइट नै बन्द गरे, विरोधमा ।
सचेत नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू पनि के कम ? उनीहरूले पनि बितेका केही सातायता टि्वटर, फेसबुक स्ट्याटसमार्फत र वेबसाइटहरूमा लेखेर सोपा/पिपाको सकेसम्मको विरोध गरेका छन् । इन्टरनेटमा भौगोलिक विभाजन कमै देखिन्छ, महसुस हुन्छ । त्यसको फाइदा ग्लोबल भिलेजका नेपाली बासिन्दाले पनि नलिने कुरै भएन । सन् २००५ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेर इन्टरनेट बन्द गर्दै बोल्ने स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउँदा आन्दोलित नेपालीले विश्वकै स्वतन्त्र मानिने मुलुकमा स्वतन्त्रतामा खलल पुर्याउन खोज्ने विधेयकहरूको विरोध गर्नु के अनौठो भयो र ?
अर्को कुरा, टोरेन्टबाट फिल्म झारेर हेर्नु पनि त छ ! -त्यो चाहिँ धेरै ठूलो स्वरमा नभनौं होला !)
