दक्षिण एसियाको समाजिक परिवेशका लागि संसदीय प्रजातन्त्र उपयुक्त हुनसत्तै्कन भन्ने निर्क्योल नयाँ होइन। संसदीय व्यवस्थाको अनुपयुक्ततालाई सबभन्दा प्रखररूपमा कायद ए आजम मोहम्मद अलि जिन्नाले मुखर गरेका थिए। बेलायत पढेका विद्वान् कानुनविद जिन्नाको आकलनमा संसदीय व्यवस्थाका लागि नभई नहुने सहनशीलता, सामञ्जस्य र सहकार्यको संस्कृति दक्षिण एसियामा थिएन। त्यसैले उनले स्वतन्त्र पाकिस्तानको प्रथम गभर्नर जनरल स्वयं नै हुने निर्णय गरे। उनी अझ केही दिन बाँचेको भए के हुन्थ्यो अब अडकलको कुरामात्रै हुने भयो। स्वतन्त्र पाकिस्तानको संस्थाकरण हुन नपाउँदै उनको देहावशान भयो। अझैसम्म पनि पाकिस्तानमा राजनीतिक स्थायित्वको खोजी जारी छ। राज्यको अभिभावक सेना हुने वा निर्वाचित जनप्रतिनिधि? बहस टुंगिएको छैन।
संसदीय व्यवस्थालाई रुचाएको त अर्का बेलायत पढेका वकिल जवाहरलाल नेहरुले पनि थिएनन्। न्युयोर्कको कोलम्बिया विश्वविद्यालय र लन्डनको स्कुल अफ् इकोनोमिक्सबाट राजनीति, दर्शन, अर्थनीति एवं विधिशास्त्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विधिवेत्ता भीमराव अम्वेडकरलाई त झन् संसदीय व्यवस्थाले वञ्चित एवं वहिष्कृत समुदायको हित गर्नसक्छ भन्नेमा पटक्कै विश्वास थिएन। तर, मानव जातिको इतिहासलाई बुझेका नेहरु क्रमिक क्रान्तिका पक्षधर थिए। संविधानवादमा विश्वास गर्ने अम्बेडकर संविधानबाहिरबाट समाधान खोज्नसक्ने निर्वाचित तानाशाहका लागि कुनै ठाउँ छोड्न तयार थिएनन्। फलतः भारतमा नेताहरु भ्रष्ट र बेकामे भए भन्ने गुनासो त प्रशस्त सुनिन्छ तर, अभिभावक बन्ने होडबाजी चाहिँ कहिल्यै भएन। एकथरी पेसाकर्मीले संविधानभन्दा माथिको लोकपालका लागि खुबै हल्ला मचाए। पाँच राज्यमा चुनावको पक्रिया अगाडि बढेपछि तिनको नारा पनि अस्वस्थ अन्ना हजारेसँगै शिथिल बन्न पुगेको छ। संसदीय प्रक्रियासँग दिक्क लागेर नेहरु कहिलेकाँही उच्छ्वाश लिन्थे रे, 'हामी संसदीयताका दुर्गुण त कम गर्नसक्छौं, तर यस सुस्त विधिका जटिलतासँग बाँच्न सिक्नुबाहेक अरू कुनै उपाय पनि छैन।' भारत अझै पनि संसदीय व्यवस्थाको सुस्ततासँग संघर्षशील छ।
नयाँ जड्याहा भएकाले होलान्, नेपालका पण्डित, पण्डा, पुजारी र पुरेतहरू अलि छिट्टै मातिन्छन्। राजा, महेन्द्रले १८ महिनाभित्र संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भएको घोषणा गरिदिए। दोस्रो पटक संसदीयताको मर्मस्थलमा प्रहार गर्ने काम अदालतले गर्यो। जुन दिन अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनले वैधानिकता पायो, त्यसै दिन सर्वोच्च जननिर्वाचित निकायको पुनःस्थापनाको अधिकार पनि अदालतमै पुग्यो। त्यसपछि भएका अभ्यास संसदीय नभएर अरू नै केही हुन्। रूप भने कायम रहेकाले बदनाम संसदीय व्यवस्था भयो।
वसन्त विद्रोह २०६२-०६३ पछिका अनुभव पनि मिश्रितमात्र छन्। सडकको आदेशबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा एवं त्यसको निर्देशनबाट गठित महासंसद्ले युगान्तकारी निर्णय लियो। त्यसका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो। संविधानसभाको निर्वाचन भयो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो। समावेशिताका केही प्रावधान कार्यान्वयन भइरहेका छन्। अवरुद्ध रहेको भए पनि शान्ति प्रक्रिया भंग भएको छैन। संविधान लेखन प्रक्रिया सुस्त त छ, बन्द भने भएको छैन। यसबीच पाँच वर्षभित्र पाँच पटक सरकार प्रमुख फेरिएका छन्। समाजिक वा आर्थिक उथलपुथल भने अनियन्त्रित हुन पाएको छैन। यी सबै गतिविधि संसदीय प्रणालीका असफलताको सूचक हुन् भने नेपाललाई राजनीति होइन चमत्कार चाहिएको हुनुपर्छ। चमत्कार भनेकै स्वनियन्त्रण बाहिरको घटना जो हो।
नेपालका पण्डित, पण्डा, पुजारी र पुरेतहरूको अधैर्यले गर्दा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास हुन नपाउँदै अवशान हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। राजा महेन्द्रको 'अरूले सय वर्षमा गरेको काम १० वर्षमा गर्ने' अधीरताले गर्दा राष्ट्रको ३० वर्ष र नागरिकको कम्तीमा तीन पुस्ता खेर गयो। गणतन्त्रमा निर्वाचित राजा हुने चाहनाले व्यापकता पाउँदै गयो भने त्यसको राजनीतिक परिणामले पाकिस्तानमा जस्तै 'स्थायी अस्थिरताको अवस्था' उत्पन्न हुनसक्छ।
एकहोरो चिन्तन
संसदीय व्यवस्था नरुचाउने समूहका तर्क कमजोर छैनन्। संसद्भित्रको अंकगणितका बन्दी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन कठिन हुनेगर्छ। एकातिर सत्ताधारी दल वा गठबन्धनभित्र निरन्तर समीकरण मिलाई राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्ष अवसर कुरेर बसिरहेको हुन्छ। सांसद भएकाले मन्त्री हुन पाएकाको प्राथमिक जवाफदेही आफ्ना मतदाताप्रति हुन्छ भने स्थायी सरकारको दर्जा पाएको नोकरशाहीले राजनीतिक नेतृत्वलाई म्यादी हाकिम ठानेर नचाइरहेको हुन्छ। यस्तो अस्तव्यस्तताको तुलनामा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, कार्यपालिकाको जिम्मेवारीबाट मुक्त विधायिका एवं निर्वाचित अधिकारीले नियुक्त गर्ने कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा कता हो कता तार्किक, वैज्ञानिक र त्यसैले आधुनिक लाग्छ। परजीवि पुँजीवाद होस् वा सामन्ती साम्यवाद, सबैखाले अतिवादका लागि उपयुक्त अवस्था राज्य प्रमुख नै साधु, सेनाधिपति र साहु सबै एकै व्यक्ति हुने व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ। चमत्कारका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली निःसन्देह उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था हो। नियन्त्रणको अन्विति (युनिटी अफ कमाण्ड), निर्देशनको स्पष्टता एवं नेताको सर्वोच्चता कायम रहेको राज्यव्यवस्थाले अविकास एवं पछौटेपनविरुद्धको युद्ध प्रभावकारी ढंगले लड्न सक्छ। तुलनात्मकरूपमा संसद्मा कुर्सी फालाफाल गर्ने व्यवस्था अराजकताको संस्थाकरणजस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो। विडम्बना, जुन राष्ट्रपतीय प्रणालीको अन्तरनिहित गुण हो, त्यही त्यस व्यवस्थाको सबभन्दा ठूलो दोष पनि हो। र, जसलाई संसदीयताको कमजोरीका रूपमा औँल्याइने गरिन्छ, त्यही त्यस प्रणालीको अन्तरनिहित शक्ति पनि हो।
यथार्थ हो, बेलायतमा संसद् र राजाका सेना एकापसमा लडेपछिमात्र संसद्को सर्वोच्चता स्थापित भएको हो। राजाका पक्षमा लड्नेमध्ये भाइभारदार र अभिजात्य समूहको बाहुल्य थियो भने संसदीय सेनाको नेतृत्व पेसाकर्मी, साहूमहाजन एवं व्यवसायीका हातमा थियो। सामान्य जनता भने विभाजित थिए। उसै पनि जित्नेका पक्षमा उभिनु सर्वहारा वर्गको बाध्यता हुने गर्छ। संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणा सबैलाई साझा मञ्च उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट उब्जिएको हो। संसदवादीले चाहेका भए राजावादीलाई फ्रान्स वा रुसमा जस्तो समाप्त नगरेसम्म लड्न सक्थे। तिनले त्यसो गर्न रोजेका भए बेलायत कमजोर हुन्थ्यो। सम्झौताको बाटो रोजियो।
राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगाल्नुपर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको बाध्यता पनि युद्धबाटै उत्पन्न भएको हो। बेलायतविरुद्धको स्वतन्त्रता संग्राममा नियन्त्रणको अन्वितिबेगर युद्ध लड्न सकिने थिएन। गृहयुद्धताका त झन् संघवादी सेनाका लागि नियन्त्रण एवं नेतृत्वको केन्द्रीयता सर्वोपरि बन्न पुगेको थियो। अहिले पनि विश्वका १० सबभन्दा बढी ठूला देशभन्दा एक्लै अमेरिकाले बढी रकम सैन्य सुरक्षामा खर्च गर्छ। त्यस्तो देशमा दिनहुँ अविश्वासको प्रस्तावको तरबारमुनि बाँच्ने कार्यकारी प्रमुखले सैन्य उद्यम संजाललाई एक दिन पनि सम्हाल्न सक्दैनन्। अमेरिकाका लागि गतिशीलताभन्दा स्थायित्व महत्वपूर्ण छ।
कुनै पनि दुई देशको परिस्थिति एकैनासको हुँदैन। पाकिस्तानमा जिन्नाले निर्णय गरे, बेलायती पद्धति उपयुक्त छैन। भारतमा नेहरुले निष्कर्ष निकाले, संसदीयता सबभन्दा कम खराब व्यवस्था हो। साठी वर्ष इतिहासमा लामो अवधि होइन। फ्रान्सेली क्रान्तिको दुई सय वर्षपछि चिनिया प्रधान मन्त्री चाउ एन लाइले भनेका थिए - अहिले नै त्यस महान् घटनाको ऐतिहासिक महत्व निर्क्योल गर्न हतारो हुनेछ। नेपालमा राजा महेन्द्रले जिन्नाको निष्कर्षलाई पछ्याए, अयुव खाँको आधारभूत प्रजातन्त्रको नक्कल गरेर। बीपीले नेहरु नीति अँगाल्ने प्रयत्न गरेका थिए। उनी पछारिए। पछौटेपनको संस्कृतिले गर्दा नेपालीहरू मुक्तिदाताका खोजीमा छन्। त्यो स्वाभाविक हो।
कठिन छनौट
सफलता एवं असफलताका उदाहरण दुवैतिर पाइन्छन्। यद्यपि, संसदीय प्रणालीको अभिलेख अपेक्षाकृत कम कलंकित छ। हिटलरको उदय संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि भएको हो भने स्टालिन कार्यकारी प्रमुख प्रणालीभित्रैबाट आएका हुन्। चुनावमा धाँधली संसदीय व्यवस्थामा मात्र हुने होइन। झुन्डिएको झुत्रो (हैंगिङ चाड) नतन्काइएको भए जर्ज डब्ल्यु बुस राष्ट्रपति हुनसक्ने थिएनन्। कोरियाको आर्थिक क्रान्ति राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा भएको हो भने जापान, मलेसिया र सिंगापुरको कायाकल्पका लागि प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएका थिए। नेपालको भूराजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति कस्तो छ भन्ने त अरूभन्दा राजनीतिकर्मीहरुले नै बढी बुझेको हुनुपर्छ।
तानाशाह उदयको भयबाट पनि शासकीय स्वरूपको बहसलाई मुक्त गरिनुपर्छ। पुष्पकमल दाहाल नै राष्ट्रपति हुने अवस्था आयो भने उनको दल एक ढिक्का रहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। उनका विरुद्ध बाँकी सबैको सर्वसम्मत उम्मेदवार रुक्मांगद कटुवाल भए भने के होला? दाहाल स्वयंले देखिसकेका छन्। पेरुमा साम्यवाद समाप्त गर्न त्यसअघि राजनीतिमा नामसमेत नसुनिएको अल्बर्टो फुजिमोरीलाई नयाँ पार्टी खोल्न लगाएर चुनावी मैदानमा जिताइएको थियो। नेपालमा त एकपटक विद्या भण्डारीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई धुलो चटाइसकेकी छन्। भारतका हिन्दुत्ववादी प्राधिकार अशोक सिंघलको नेपाली प्रिय पात्रहरूको सूचीमा अहिले पनि एमाले नेतृ भण्डारीको नाउँ निकैमाथि छ। परिस्थिति बदलियो भने उनलाई जनजाति-मदेसी मोर्चाको उमेदवार हुन अप्ठेरो हुनेछैन।
निर्वाचन मण्डलले छनौट गरेको राष्ट्रपति तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा भने झनै गन्जागोल निम्त्याउने प्रारूप ठहरिनसक्छ। मोहन वैद्य आफ्नै अध्यक्षलाई चेलाभन्दा बढी मान्न तयार छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरूले गर्दा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको प्रभावकारिता समाप्त प्रायः भएको छ। शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जन्म हुनुभन्दा अगाडिदेखि पार्टीमा क्रियाशील रहेका सुशील कोइराला सामान्य निर्णयसम्म गर्ने हिम्मत जुटाउन सत्तै्कनन्। उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार र जयप्रकाश गुप्तामध्ये को कसको नेता हो कसैलाई थाहा छैन। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर छन् तर पार्टी हृदयेश त्रिपाठीले चलाउँछन् वा कुनै अदृश्य हातले भन्ने तिनैका दलका कार्यकर्ताले सोधिरहेका हुन्छन्। कसैले कसैलाई नटेर्ने दुई शक्ति केन्द्रको प्रारूप अँगाल्ने हो भने जनताको सार्वभौमिकता पुनः विधिको सर्वोच्चताका नाममा अदालतमा पुग्नेछ।
राजनीतिको त्रासदी के हो भने सहज विकल्पले सामान्यतः निरंकुशतातिर पुर्याउँछ। सबैभन्दा पुरानो प्रणाली कबिला सरदारको हो भने सबभन्दा प्रभावशाली व्यवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ। पुँजीवादी अमेरिका र नवपुँजीवादी चीन दुवै शक्तिशाली राष्ट्रमा राष्ट्रपतीय प्रणाली क्रियाशील छ। संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट, गरिब एवं हिंसाग्रस्त अफगानिस्तानमा पनि राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख छन्। दाहाल, कोइराला, खनाल, गच्छदार, ठाकुर र गुप्ताले जस्तोसुकै प्रणाली अपनाए पनि त्यो विवादरहित नहुने पक्का छ। त्यसकारण जोखिम त तिनले नै उठाउने हो, नेपाली समाजका पण्डित, पण्डा, पुजारी एवं पुरोहित जमातले जे/जस्ता मन्त्र, तन्त्र, विधि एवं विधानका तर्कहरुको बिस्कुन फिँजारे पनि। एउटा कुरा भने सम्भि्कराख्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हारेका राजनीतिकर्मी बिलाएर जान्छन्। संसदीय व्यवस्थामा तात्कालिक धक्का लाग्न सक्छ। तर हार भने कसैको हुँदैन। सबै जितकै लागि सधैँ क्रियाशील रहन्छन्।
एकमात्र प्रतिनिधि निर्वाचित भएका दलका अध्यक्ष, जमानत जोगाउनसमेत असमर्थ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरिसकेका संसदीय दलका नेता समान हैसियतमा बस्न सक्ने व्यवस्थामा सुस्तता, जटिलता एवं झमेला त हुन्छ नै। सायद, त्यही नै संसदीय व्यवस्थाको गुण र दुर्गुण दुवै हो। भारतको अति अल्पसंख्यक समुदायबाट कहिल्यै वडा अध्यक्षसम्मको चुनाव नजिती प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुग्नु संसदीय व्यवस्थाको विसंगति हो भने त्यसको सौन्दर्य पनि त्यही हो। राजनीतिक समानताको सबभन्दा सहज अवस्था संसदीय व्यवस्थामै हुन्छ।
कठिन परिस्थितिमा बुद्धिविलासले तात्कालिक आराम दिन्छ। तर, महत्वपूर्ण प्रश्न अहिले शासकीय स्वरूपको नभएर सारभूत संघीयता एवं सामेली अर्थराजनीतिको हो। निर्वाचन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त तुल्याउने जटिल जिम्मेवारी यथावत् छ। बेकामे ठहरिएको नोकरशाहीलाई आधुनिकीकरण गर्ने खाँचो छ। प्रहरी प्रशासनलाई जनमुखी बनाएर राजनीतिको अपराधीकरणलाई नियन्त्रित गर्नुपरेको छ। परजीवी पुँजीवादबाट समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटो पहिल्याउने चुनौती छ। राजनीतिकर्मीहरू भने सहजकर्ता बन्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट भागेर 'राजा कसरी हुने' भन्ने धूनमा छन्। महाभारतमा महाबली दुर्योधनमा त्यस्तै रहर पलाएको थियो।
संसदीय व्यवस्थालाई रुचाएको त अर्का बेलायत पढेका वकिल जवाहरलाल नेहरुले पनि थिएनन्। न्युयोर्कको कोलम्बिया विश्वविद्यालय र लन्डनको स्कुल अफ् इकोनोमिक्सबाट राजनीति, दर्शन, अर्थनीति एवं विधिशास्त्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका विधिवेत्ता भीमराव अम्वेडकरलाई त झन् संसदीय व्यवस्थाले वञ्चित एवं वहिष्कृत समुदायको हित गर्नसक्छ भन्नेमा पटक्कै विश्वास थिएन। तर, मानव जातिको इतिहासलाई बुझेका नेहरु क्रमिक क्रान्तिका पक्षधर थिए। संविधानवादमा विश्वास गर्ने अम्बेडकर संविधानबाहिरबाट समाधान खोज्नसक्ने निर्वाचित तानाशाहका लागि कुनै ठाउँ छोड्न तयार थिएनन्। फलतः भारतमा नेताहरु भ्रष्ट र बेकामे भए भन्ने गुनासो त प्रशस्त सुनिन्छ तर, अभिभावक बन्ने होडबाजी चाहिँ कहिल्यै भएन। एकथरी पेसाकर्मीले संविधानभन्दा माथिको लोकपालका लागि खुबै हल्ला मचाए। पाँच राज्यमा चुनावको पक्रिया अगाडि बढेपछि तिनको नारा पनि अस्वस्थ अन्ना हजारेसँगै शिथिल बन्न पुगेको छ। संसदीय प्रक्रियासँग दिक्क लागेर नेहरु कहिलेकाँही उच्छ्वाश लिन्थे रे, 'हामी संसदीयताका दुर्गुण त कम गर्नसक्छौं, तर यस सुस्त विधिका जटिलतासँग बाँच्न सिक्नुबाहेक अरू कुनै उपाय पनि छैन।' भारत अझै पनि संसदीय व्यवस्थाको सुस्ततासँग संघर्षशील छ।
नयाँ जड्याहा भएकाले होलान्, नेपालका पण्डित, पण्डा, पुजारी र पुरेतहरू अलि छिट्टै मातिन्छन्। राजा, महेन्द्रले १८ महिनाभित्र संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भएको घोषणा गरिदिए। दोस्रो पटक संसदीयताको मर्मस्थलमा प्रहार गर्ने काम अदालतले गर्यो। जुन दिन अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनले वैधानिकता पायो, त्यसै दिन सर्वोच्च जननिर्वाचित निकायको पुनःस्थापनाको अधिकार पनि अदालतमै पुग्यो। त्यसपछि भएका अभ्यास संसदीय नभएर अरू नै केही हुन्। रूप भने कायम रहेकाले बदनाम संसदीय व्यवस्था भयो।
वसन्त विद्रोह २०६२-०६३ पछिका अनुभव पनि मिश्रितमात्र छन्। सडकको आदेशबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा एवं त्यसको निर्देशनबाट गठित महासंसद्ले युगान्तकारी निर्णय लियो। त्यसका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो। संविधानसभाको निर्वाचन भयो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो। समावेशिताका केही प्रावधान कार्यान्वयन भइरहेका छन्। अवरुद्ध रहेको भए पनि शान्ति प्रक्रिया भंग भएको छैन। संविधान लेखन प्रक्रिया सुस्त त छ, बन्द भने भएको छैन। यसबीच पाँच वर्षभित्र पाँच पटक सरकार प्रमुख फेरिएका छन्। समाजिक वा आर्थिक उथलपुथल भने अनियन्त्रित हुन पाएको छैन। यी सबै गतिविधि संसदीय प्रणालीका असफलताको सूचक हुन् भने नेपाललाई राजनीति होइन चमत्कार चाहिएको हुनुपर्छ। चमत्कार भनेकै स्वनियन्त्रण बाहिरको घटना जो हो।
नेपालका पण्डित, पण्डा, पुजारी र पुरेतहरूको अधैर्यले गर्दा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास हुन नपाउँदै अवशान हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। राजा महेन्द्रको 'अरूले सय वर्षमा गरेको काम १० वर्षमा गर्ने' अधीरताले गर्दा राष्ट्रको ३० वर्ष र नागरिकको कम्तीमा तीन पुस्ता खेर गयो। गणतन्त्रमा निर्वाचित राजा हुने चाहनाले व्यापकता पाउँदै गयो भने त्यसको राजनीतिक परिणामले पाकिस्तानमा जस्तै 'स्थायी अस्थिरताको अवस्था' उत्पन्न हुनसक्छ।
एकहोरो चिन्तन
संसदीय व्यवस्था नरुचाउने समूहका तर्क कमजोर छैनन्। संसद्भित्रको अंकगणितका बन्दी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन कठिन हुनेगर्छ। एकातिर सत्ताधारी दल वा गठबन्धनभित्र निरन्तर समीकरण मिलाई राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्ष अवसर कुरेर बसिरहेको हुन्छ। सांसद भएकाले मन्त्री हुन पाएकाको प्राथमिक जवाफदेही आफ्ना मतदाताप्रति हुन्छ भने स्थायी सरकारको दर्जा पाएको नोकरशाहीले राजनीतिक नेतृत्वलाई म्यादी हाकिम ठानेर नचाइरहेको हुन्छ। यस्तो अस्तव्यस्तताको तुलनामा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, कार्यपालिकाको जिम्मेवारीबाट मुक्त विधायिका एवं निर्वाचित अधिकारीले नियुक्त गर्ने कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा कता हो कता तार्किक, वैज्ञानिक र त्यसैले आधुनिक लाग्छ। परजीवि पुँजीवाद होस् वा सामन्ती साम्यवाद, सबैखाले अतिवादका लागि उपयुक्त अवस्था राज्य प्रमुख नै साधु, सेनाधिपति र साहु सबै एकै व्यक्ति हुने व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ। चमत्कारका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली निःसन्देह उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था हो। नियन्त्रणको अन्विति (युनिटी अफ कमाण्ड), निर्देशनको स्पष्टता एवं नेताको सर्वोच्चता कायम रहेको राज्यव्यवस्थाले अविकास एवं पछौटेपनविरुद्धको युद्ध प्रभावकारी ढंगले लड्न सक्छ। तुलनात्मकरूपमा संसद्मा कुर्सी फालाफाल गर्ने व्यवस्था अराजकताको संस्थाकरणजस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो। विडम्बना, जुन राष्ट्रपतीय प्रणालीको अन्तरनिहित गुण हो, त्यही त्यस व्यवस्थाको सबभन्दा ठूलो दोष पनि हो। र, जसलाई संसदीयताको कमजोरीका रूपमा औँल्याइने गरिन्छ, त्यही त्यस प्रणालीको अन्तरनिहित शक्ति पनि हो।
यथार्थ हो, बेलायतमा संसद् र राजाका सेना एकापसमा लडेपछिमात्र संसद्को सर्वोच्चता स्थापित भएको हो। राजाका पक्षमा लड्नेमध्ये भाइभारदार र अभिजात्य समूहको बाहुल्य थियो भने संसदीय सेनाको नेतृत्व पेसाकर्मी, साहूमहाजन एवं व्यवसायीका हातमा थियो। सामान्य जनता भने विभाजित थिए। उसै पनि जित्नेका पक्षमा उभिनु सर्वहारा वर्गको बाध्यता हुने गर्छ। संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणा सबैलाई साझा मञ्च उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट उब्जिएको हो। संसदवादीले चाहेका भए राजावादीलाई फ्रान्स वा रुसमा जस्तो समाप्त नगरेसम्म लड्न सक्थे। तिनले त्यसो गर्न रोजेका भए बेलायत कमजोर हुन्थ्यो। सम्झौताको बाटो रोजियो।
राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगाल्नुपर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको बाध्यता पनि युद्धबाटै उत्पन्न भएको हो। बेलायतविरुद्धको स्वतन्त्रता संग्राममा नियन्त्रणको अन्वितिबेगर युद्ध लड्न सकिने थिएन। गृहयुद्धताका त झन् संघवादी सेनाका लागि नियन्त्रण एवं नेतृत्वको केन्द्रीयता सर्वोपरि बन्न पुगेको थियो। अहिले पनि विश्वका १० सबभन्दा बढी ठूला देशभन्दा एक्लै अमेरिकाले बढी रकम सैन्य सुरक्षामा खर्च गर्छ। त्यस्तो देशमा दिनहुँ अविश्वासको प्रस्तावको तरबारमुनि बाँच्ने कार्यकारी प्रमुखले सैन्य उद्यम संजाललाई एक दिन पनि सम्हाल्न सक्दैनन्। अमेरिकाका लागि गतिशीलताभन्दा स्थायित्व महत्वपूर्ण छ।
कुनै पनि दुई देशको परिस्थिति एकैनासको हुँदैन। पाकिस्तानमा जिन्नाले निर्णय गरे, बेलायती पद्धति उपयुक्त छैन। भारतमा नेहरुले निष्कर्ष निकाले, संसदीयता सबभन्दा कम खराब व्यवस्था हो। साठी वर्ष इतिहासमा लामो अवधि होइन। फ्रान्सेली क्रान्तिको दुई सय वर्षपछि चिनिया प्रधान मन्त्री चाउ एन लाइले भनेका थिए - अहिले नै त्यस महान् घटनाको ऐतिहासिक महत्व निर्क्योल गर्न हतारो हुनेछ। नेपालमा राजा महेन्द्रले जिन्नाको निष्कर्षलाई पछ्याए, अयुव खाँको आधारभूत प्रजातन्त्रको नक्कल गरेर। बीपीले नेहरु नीति अँगाल्ने प्रयत्न गरेका थिए। उनी पछारिए। पछौटेपनको संस्कृतिले गर्दा नेपालीहरू मुक्तिदाताका खोजीमा छन्। त्यो स्वाभाविक हो।
कठिन छनौट
सफलता एवं असफलताका उदाहरण दुवैतिर पाइन्छन्। यद्यपि, संसदीय प्रणालीको अभिलेख अपेक्षाकृत कम कलंकित छ। हिटलरको उदय संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि भएको हो भने स्टालिन कार्यकारी प्रमुख प्रणालीभित्रैबाट आएका हुन्। चुनावमा धाँधली संसदीय व्यवस्थामा मात्र हुने होइन। झुन्डिएको झुत्रो (हैंगिङ चाड) नतन्काइएको भए जर्ज डब्ल्यु बुस राष्ट्रपति हुनसक्ने थिएनन्। कोरियाको आर्थिक क्रान्ति राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा भएको हो भने जापान, मलेसिया र सिंगापुरको कायाकल्पका लागि प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएका थिए। नेपालको भूराजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति कस्तो छ भन्ने त अरूभन्दा राजनीतिकर्मीहरुले नै बढी बुझेको हुनुपर्छ।
तानाशाह उदयको भयबाट पनि शासकीय स्वरूपको बहसलाई मुक्त गरिनुपर्छ। पुष्पकमल दाहाल नै राष्ट्रपति हुने अवस्था आयो भने उनको दल एक ढिक्का रहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। उनका विरुद्ध बाँकी सबैको सर्वसम्मत उम्मेदवार रुक्मांगद कटुवाल भए भने के होला? दाहाल स्वयंले देखिसकेका छन्। पेरुमा साम्यवाद समाप्त गर्न त्यसअघि राजनीतिमा नामसमेत नसुनिएको अल्बर्टो फुजिमोरीलाई नयाँ पार्टी खोल्न लगाएर चुनावी मैदानमा जिताइएको थियो। नेपालमा त एकपटक विद्या भण्डारीले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई धुलो चटाइसकेकी छन्। भारतका हिन्दुत्ववादी प्राधिकार अशोक सिंघलको नेपाली प्रिय पात्रहरूको सूचीमा अहिले पनि एमाले नेतृ भण्डारीको नाउँ निकैमाथि छ। परिस्थिति बदलियो भने उनलाई जनजाति-मदेसी मोर्चाको उमेदवार हुन अप्ठेरो हुनेछैन।
निर्वाचन मण्डलले छनौट गरेको राष्ट्रपति तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा भने झनै गन्जागोल निम्त्याउने प्रारूप ठहरिनसक्छ। मोहन वैद्य आफ्नै अध्यक्षलाई चेलाभन्दा बढी मान्न तयार छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरूले गर्दा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको प्रभावकारिता समाप्त प्रायः भएको छ। शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जन्म हुनुभन्दा अगाडिदेखि पार्टीमा क्रियाशील रहेका सुशील कोइराला सामान्य निर्णयसम्म गर्ने हिम्मत जुटाउन सत्तै्कनन्। उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार र जयप्रकाश गुप्तामध्ये को कसको नेता हो कसैलाई थाहा छैन। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर छन् तर पार्टी हृदयेश त्रिपाठीले चलाउँछन् वा कुनै अदृश्य हातले भन्ने तिनैका दलका कार्यकर्ताले सोधिरहेका हुन्छन्। कसैले कसैलाई नटेर्ने दुई शक्ति केन्द्रको प्रारूप अँगाल्ने हो भने जनताको सार्वभौमिकता पुनः विधिको सर्वोच्चताका नाममा अदालतमा पुग्नेछ।
राजनीतिको त्रासदी के हो भने सहज विकल्पले सामान्यतः निरंकुशतातिर पुर्याउँछ। सबैभन्दा पुरानो प्रणाली कबिला सरदारको हो भने सबभन्दा प्रभावशाली व्यवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ। पुँजीवादी अमेरिका र नवपुँजीवादी चीन दुवै शक्तिशाली राष्ट्रमा राष्ट्रपतीय प्रणाली क्रियाशील छ। संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट, गरिब एवं हिंसाग्रस्त अफगानिस्तानमा पनि राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख छन्। दाहाल, कोइराला, खनाल, गच्छदार, ठाकुर र गुप्ताले जस्तोसुकै प्रणाली अपनाए पनि त्यो विवादरहित नहुने पक्का छ। त्यसकारण जोखिम त तिनले नै उठाउने हो, नेपाली समाजका पण्डित, पण्डा, पुजारी एवं पुरोहित जमातले जे/जस्ता मन्त्र, तन्त्र, विधि एवं विधानका तर्कहरुको बिस्कुन फिँजारे पनि। एउटा कुरा भने सम्भि्कराख्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हारेका राजनीतिकर्मी बिलाएर जान्छन्। संसदीय व्यवस्थामा तात्कालिक धक्का लाग्न सक्छ। तर हार भने कसैको हुँदैन। सबै जितकै लागि सधैँ क्रियाशील रहन्छन्।
एकमात्र प्रतिनिधि निर्वाचित भएका दलका अध्यक्ष, जमानत जोगाउनसमेत असमर्थ पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरिसकेका संसदीय दलका नेता समान हैसियतमा बस्न सक्ने व्यवस्थामा सुस्तता, जटिलता एवं झमेला त हुन्छ नै। सायद, त्यही नै संसदीय व्यवस्थाको गुण र दुर्गुण दुवै हो। भारतको अति अल्पसंख्यक समुदायबाट कहिल्यै वडा अध्यक्षसम्मको चुनाव नजिती प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुग्नु संसदीय व्यवस्थाको विसंगति हो भने त्यसको सौन्दर्य पनि त्यही हो। राजनीतिक समानताको सबभन्दा सहज अवस्था संसदीय व्यवस्थामै हुन्छ।
कठिन परिस्थितिमा बुद्धिविलासले तात्कालिक आराम दिन्छ। तर, महत्वपूर्ण प्रश्न अहिले शासकीय स्वरूपको नभएर सारभूत संघीयता एवं सामेली अर्थराजनीतिको हो। निर्वाचन प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त तुल्याउने जटिल जिम्मेवारी यथावत् छ। बेकामे ठहरिएको नोकरशाहीलाई आधुनिकीकरण गर्ने खाँचो छ। प्रहरी प्रशासनलाई जनमुखी बनाएर राजनीतिको अपराधीकरणलाई नियन्त्रित गर्नुपरेको छ। परजीवी पुँजीवादबाट समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटो पहिल्याउने चुनौती छ। राजनीतिकर्मीहरू भने सहजकर्ता बन्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट भागेर 'राजा कसरी हुने' भन्ने धूनमा छन्। महाभारतमा महाबली दुर्योधनमा त्यस्तै रहर पलाएको थियो।
