कृष्णज्वाला देवकोटा
शासकीय प्रणालीको बहसलाई प्रचण्डको व्यक्तित्वको बहसमा बदल्नेहरू इतिहासको घडीलाई उल्टोतिर घुमाउन खोज्दै छन् । संसदीय व्यवस्थाको सिनो बोक्न प्रचण्डलाई शिखण्डी किन बनाइँदै छ ?
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले शनिबार लमजुङ पुगेर घोषणा गरिन्- 'प्रचण्डलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउन कांग्रेस सती जाँदैन ।' शासकीय प्रणालीको बहस चर्किरहेका वेला कार्यकारी राष्ट्रपतिको विपक्षमा यो साता छापिएका अधिकांश टिप्पणी र लेखको मजबुन पनि 'प्रचण्डका लागि किन कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने ?' भन्ने नै थियो ।
शासकीय प्रणालीको गम्भीर बहसलाई अत्यन्त सुनियोजित र निकृष्ट ढंगले प्रचण्डको व्यक्तित्वको बहस किन बनाउन खोजिँदै छ ? कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रचण्डलाई एकअर्काका पर्याय किन देखाउन खोजिँदै छ ? के भावी संविधानमै प्रचण्ड आजीवन कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदै छन् भनेर लेखिँदै छ ? कि संसदीय प्रणाली पक्षधरहरू अब निर्वाचनमा कहिल्यै नजितिनेमा यति धेरै विश्वस्त छन् ?
प्रचण्डको दानवीकरण पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा एउटा व्यवसाय भएको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसअघि लुम्बिनी प्रकरणमा यस्तै देखिएको थियो । लुम्बिनीको बृहत्तर विकासको महत्त्वाकांक्षी योजनालाई पनि प्रचण्डको व्यक्तित्वसँग जोडेर प्रायोजित जुलुससम्म निकालिए । प्रचण्डप्रति घृणा वा प्रेम एउटा पक्ष हो, तर लुम्बिनीमा प्रचण्डको सक्रियताले देशलाई हानि के थियो ? उनको अग्रसरतापछि अहिले यसमा राष्ट्रसंघलगायत संस्थाले देखाएको सक्रिय चासो, विभिन्न बौद्धमार्गी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले देखाएको तत्परताले नेपाललाई घाटा के छ ? लुम्बिनीको विकासलाई प्रचण्डको निजी महत्त्वाकांक्षा मात्रैमा सीमित गर्नु ठीक हो कि यसलाई राष्ट्रको सामूहिक संकल्पमा बदल्नु उपयुक्त हो ?
शासकीय प्रणालीको बहस पनि लुम्बिनी-मोडलतिर अग्रसर छ । संसदीय व्यवस्था नेपालमा असफल भइसक्यो भन्न कुनै थप प्रमाण आवश्यक छैन । ०५२ मा संसदीय व्यवस्था चरम यौवनमा देखिन्थ्यो । बजारु विश्लेषकहरूले व्यवस्थाको लोकपि्रयताको मापकका रूपमा हेर्ने निर्वाचनहरू निर्विघ्न सम्पन्न भइरहेका थिए । तर, एउटा सानो समूहले हतियार उठायो र निकै छिटो त्यो राष्ट्रिय मूलधारका रूपमा उदायो । त्यो के कारण थियो जसका कारण संसदीय व्यवस्था राजा ज्ञानेन्द्रले सजिलै खाने र सहरमा दीपावली हुने अवस्था आयो ?
नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुको पनि कुनै तुक छैन जबकि यही पार्टी संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा उग्र पक्षधर देखिएको छ । संसदीय व्यवस्थाका सीमा र दुःखको सबैभन्दा जानकार पार्टी यही हो । संसदीय बाह्र वर्षको विफलता कांग्रेस वा एमालेको दलगत अथवा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालको निजी असफलताभन्दा पनि व्यवस्थाको विफलता थियो भलै त्यसमा व्यक्तित्वका कमजोरीहरूको पनि उल्लेखनीय अंश थियो । संसदीय व्यवस्थाको सम्पूर्ण सामथ्र्य संसद्भित्र भ्यागुताको धार्नी पुर्याउँदैमा सकियो अर्थात् त्यो कहिल्यै संख्याको खेलबाट माथि उठ्न सकेन । प्राडो वा सुत्केरी भत्ता बाँडेर भए पनि सांसद खुसी पार्नुपर्ने, आफ्नै पार्टीका सांसदलाई होटल वा पार्टी कार्यालयमा थुनेर 'ब्लु फिल्म' र देहव्यवसायीसम्मको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने मजबुरी भोगेका नेताहरू नै अहिले संसदीय व्यवस्थाको आरती उतार्न मग्न देखिनु पाखण्ड हो । विकृतिको यो पाटो सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसमा देखिएको हो । आफ्नै सांसद लुकाएर आफ्नै सरकार ढाल्नेदेखि सांसदलाई बैंकक पठाएर सरकार बचाउनेसम्मका विकृत अभ्यास कांग्रेसबाटै भएका हुन् । व्यवस्थाका बाध्यताले राजनीतिलाई कसरी निकृष्ट स्तरमा झार्छ भन्ने बुझेका भुक्तभोगीहरू नै त्यसका प्रवक्ता कसरी बन्न सक्छन् ?
संसदीय व्यवस्थाको सक्कली अनुहार हेर्न संविधानसभा नै पर्याप्त छ । एक सिट भएको चुरे भावर र सद्भावना -आनन्ददेवी) देखि दुई सिट भएका नेपाली जनता दल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्म विभाजित भए । जम्मा नौ सिट भएको नेकपा -माले) त दुईपटक फुट्यो । माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा सत्ताको खेलमा सुरुमा मधेसी जनअधिकार फोरम फुट्यो र 'लोकतान्त्रिक' फुर्को हालेर अर्को पार्टी जन्मियो । अनि पछिल्ल्ाो सरकार बन्ने वेलामा 'गणतान्त्रिक' फुर्को हालेर त्यही पार्टी फेरि टुक्रियो । सद्भावना पार्टीदेखि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीसम्मका कुनै पनि 'मधेसवादी' भनिने दलहरू विभाजनबाट जोगिएनन् । कामचलाउ अवधि नगन्ने हो भने संविधानसभाको चुनावपछि कुनै पनि सरकारले नौ महिना कटाएका छैनन् । सात-सात महिनासम्म मुलुक सरकारविहीन भएको र १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएर पनि देशले प्रधानमन्त्री पाउन नसकेको यति नजिकको तीतो अनुभव बिर्सेर मुलुक फेरि संसदीय रछ्यानमा कसरी छिर्न सक्छ ?
स्वस्थानी व्रतकथामा एउटा रोचक प्रसंग छ । महादेवले सतीदेवीको मृत्यु स्वीकार गर्दैनन् र उनको लास बोकेर ब्रह्माण्ड भ्रमण गर्छन् । बल्लतल्ल लास सड्छ र ठाउँठाउँमा अंग पतन हुन्छ । मिरुल, थवाङ, इरिवाङ, पिली, कोटवाडा, होलेरी र अरू थुप्रै ठाउँका नाम होइनन्, संसदीय व्यवस्थाको अंग पतन भएका 'तीर्थस्थल' हुन् । प्रेममा महादेव टाइपको 'दिवानापन' ठीकै मानिएला, तर राजनीतिमा यसको कुनै अर्थ छैन ।
सवाल भावी राष्ट्रपति को बन्नुपर्छ वा बन्न सक्छ भन्ने होइन । सवाल शासकीय प्रणालीको हो । सवाल गरिबीको रेखामुनि नारकीय जीवन बिताइरहेका चालीस प्रतिशत गरिब नेपालीसम्म सत्ता र अवसरको वितरणको हो । सवाल कणर्ालीको हो जहाँ बाह्र वर्ष नटेकेका कलिला बालकहरू काला पहाडमा भाग्य खोज्न अभिशप्त छन् । सवाल मुगुको हो जहाँ अहिले पनि औसत आयु केवल ३८ वर्ष छ । सवाल पहाडबाट विस्थापनको हो । सवाल मधेसको, दलितको, जनजाति र आदिवासीको हो । सवाल स्थायित्वको हो । सवाल सक्षम प्रान्त र सबल केन्द्र हो । शासकीय प्रणालीको यो जटिल बहसलाई व्यक्तित्वको बहसमा बदलेर केही चतुरेहरू संसदीय व्यवस्थाको सिनोमा भन्किएका माखा धपाइरहेका छन् ।
प्रचण्डकै कारण कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान हुँदैन भन्ने कुतर्कले प्र्रचण्डलाई कुनै घाटा छैन । चुनावअघि नै यस्तो विचित्र 'वाक्ओभर' इतिहासमै अन्यत्र कतै देखिँदैन । मतदानअघि पहिल्यै हार र आत्मसमर्पणको यति नांगो उदाहरण सायदै भेटिएला । राजनीतिमा कसैलाई घृणाको केन्द्र बनाइरहनु र निरन्तर आक्रमण गरिरहनु उसलाई अझ बलियो बनाउनु हो भन्ने राणाकालदेखिका भारदारहरूले बुझेका छैनन् । प्रचण्डप्रति कसैको निजी धारणा व्यक्तिगत अधिकारभित्र पर्छ । तर, कसैप्रतिका निजी द्वेष वा प्रतिशोधलाई राष्ट्रविरुद्धको अपराधमा बदल्ने हक कसैलाई हुन सक्दैन । विर्तावाल भारदारहरू बालुवाटार र सिंहदरबारमा माओवादीको, दलितको, जनजातिको र आदिवासीको वर्चश्वसँग बेखुसी हुन सक्छन्, तर तिनका हीनभावना, ग्रन्थी र कुण्ठाहरू राष्ट्रका हितमाथि कसरी हावी हुन सक्छन् ?
प्रचण्डलाई शिखण्डी बनाएर भारदारहरू शायद नयाँ ध्रुवीकरण चाहन्छन् । तिनले या संविधानसभाभित्रैबाट शासकीय प्रणाली तय गर्न या जनमत संग्रहमा जान तयार हुनुपर्छ । चुनावमा जम्माजम्मी सैँतीस सिट जितेर 'म बाहुनको छोरो हुँ, जनै ममात्रै लगाउँछु' भन्न त पक्कै मिल्दैन ।
के प्रचण्डले देश छाडे कांग्रेस र राणाकालका भारदारहरूलाई कार्यकारी राष्ट्रपति मान्य हुन्छ ? कि भारदारहरूका लागि संविधानमै यससम्बन्धी विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ ?
शासकीय प्रणालीको बहसलाई प्रचण्डको व्यक्तित्वको बहसमा बदल्नेहरू इतिहासको घडीलाई उल्टोतिर घुमाउन खोज्दै छन् । संसदीय व्यवस्थाको सिनो बोक्न प्रचण्डलाई शिखण्डी किन बनाइँदै छ ?
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले शनिबार लमजुङ पुगेर घोषणा गरिन्- 'प्रचण्डलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउन कांग्रेस सती जाँदैन ।' शासकीय प्रणालीको बहस चर्किरहेका वेला कार्यकारी राष्ट्रपतिको विपक्षमा यो साता छापिएका अधिकांश टिप्पणी र लेखको मजबुन पनि 'प्रचण्डका लागि किन कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने ?' भन्ने नै थियो ।
शासकीय प्रणालीको गम्भीर बहसलाई अत्यन्त सुनियोजित र निकृष्ट ढंगले प्रचण्डको व्यक्तित्वको बहस किन बनाउन खोजिँदै छ ? कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रचण्डलाई एकअर्काका पर्याय किन देखाउन खोजिँदै छ ? के भावी संविधानमै प्रचण्ड आजीवन कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदै छन् भनेर लेखिँदै छ ? कि संसदीय प्रणाली पक्षधरहरू अब निर्वाचनमा कहिल्यै नजितिनेमा यति धेरै विश्वस्त छन् ?
प्रचण्डको दानवीकरण पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा एउटा व्यवसाय भएको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसअघि लुम्बिनी प्रकरणमा यस्तै देखिएको थियो । लुम्बिनीको बृहत्तर विकासको महत्त्वाकांक्षी योजनालाई पनि प्रचण्डको व्यक्तित्वसँग जोडेर प्रायोजित जुलुससम्म निकालिए । प्रचण्डप्रति घृणा वा प्रेम एउटा पक्ष हो, तर लुम्बिनीमा प्रचण्डको सक्रियताले देशलाई हानि के थियो ? उनको अग्रसरतापछि अहिले यसमा राष्ट्रसंघलगायत संस्थाले देखाएको सक्रिय चासो, विभिन्न बौद्धमार्गी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले देखाएको तत्परताले नेपाललाई घाटा के छ ? लुम्बिनीको विकासलाई प्रचण्डको निजी महत्त्वाकांक्षा मात्रैमा सीमित गर्नु ठीक हो कि यसलाई राष्ट्रको सामूहिक संकल्पमा बदल्नु उपयुक्त हो ?
शासकीय प्रणालीको बहस पनि लुम्बिनी-मोडलतिर अग्रसर छ । संसदीय व्यवस्था नेपालमा असफल भइसक्यो भन्न कुनै थप प्रमाण आवश्यक छैन । ०५२ मा संसदीय व्यवस्था चरम यौवनमा देखिन्थ्यो । बजारु विश्लेषकहरूले व्यवस्थाको लोकपि्रयताको मापकका रूपमा हेर्ने निर्वाचनहरू निर्विघ्न सम्पन्न भइरहेका थिए । तर, एउटा सानो समूहले हतियार उठायो र निकै छिटो त्यो राष्ट्रिय मूलधारका रूपमा उदायो । त्यो के कारण थियो जसका कारण संसदीय व्यवस्था राजा ज्ञानेन्द्रले सजिलै खाने र सहरमा दीपावली हुने अवस्था आयो ?
नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुको पनि कुनै तुक छैन जबकि यही पार्टी संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा उग्र पक्षधर देखिएको छ । संसदीय व्यवस्थाका सीमा र दुःखको सबैभन्दा जानकार पार्टी यही हो । संसदीय बाह्र वर्षको विफलता कांग्रेस वा एमालेको दलगत अथवा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालको निजी असफलताभन्दा पनि व्यवस्थाको विफलता थियो भलै त्यसमा व्यक्तित्वका कमजोरीहरूको पनि उल्लेखनीय अंश थियो । संसदीय व्यवस्थाको सम्पूर्ण सामथ्र्य संसद्भित्र भ्यागुताको धार्नी पुर्याउँदैमा सकियो अर्थात् त्यो कहिल्यै संख्याको खेलबाट माथि उठ्न सकेन । प्राडो वा सुत्केरी भत्ता बाँडेर भए पनि सांसद खुसी पार्नुपर्ने, आफ्नै पार्टीका सांसदलाई होटल वा पार्टी कार्यालयमा थुनेर 'ब्लु फिल्म' र देहव्यवसायीसम्मको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने मजबुरी भोगेका नेताहरू नै अहिले संसदीय व्यवस्थाको आरती उतार्न मग्न देखिनु पाखण्ड हो । विकृतिको यो पाटो सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसमा देखिएको हो । आफ्नै सांसद लुकाएर आफ्नै सरकार ढाल्नेदेखि सांसदलाई बैंकक पठाएर सरकार बचाउनेसम्मका विकृत अभ्यास कांग्रेसबाटै भएका हुन् । व्यवस्थाका बाध्यताले राजनीतिलाई कसरी निकृष्ट स्तरमा झार्छ भन्ने बुझेका भुक्तभोगीहरू नै त्यसका प्रवक्ता कसरी बन्न सक्छन् ?
संसदीय व्यवस्थाको सक्कली अनुहार हेर्न संविधानसभा नै पर्याप्त छ । एक सिट भएको चुरे भावर र सद्भावना -आनन्ददेवी) देखि दुई सिट भएका नेपाली जनता दल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्म विभाजित भए । जम्मा नौ सिट भएको नेकपा -माले) त दुईपटक फुट्यो । माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा सत्ताको खेलमा सुरुमा मधेसी जनअधिकार फोरम फुट्यो र 'लोकतान्त्रिक' फुर्को हालेर अर्को पार्टी जन्मियो । अनि पछिल्ल्ाो सरकार बन्ने वेलामा 'गणतान्त्रिक' फुर्को हालेर त्यही पार्टी फेरि टुक्रियो । सद्भावना पार्टीदेखि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीसम्मका कुनै पनि 'मधेसवादी' भनिने दलहरू विभाजनबाट जोगिएनन् । कामचलाउ अवधि नगन्ने हो भने संविधानसभाको चुनावपछि कुनै पनि सरकारले नौ महिना कटाएका छैनन् । सात-सात महिनासम्म मुलुक सरकारविहीन भएको र १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएर पनि देशले प्रधानमन्त्री पाउन नसकेको यति नजिकको तीतो अनुभव बिर्सेर मुलुक फेरि संसदीय रछ्यानमा कसरी छिर्न सक्छ ?
स्वस्थानी व्रतकथामा एउटा रोचक प्रसंग छ । महादेवले सतीदेवीको मृत्यु स्वीकार गर्दैनन् र उनको लास बोकेर ब्रह्माण्ड भ्रमण गर्छन् । बल्लतल्ल लास सड्छ र ठाउँठाउँमा अंग पतन हुन्छ । मिरुल, थवाङ, इरिवाङ, पिली, कोटवाडा, होलेरी र अरू थुप्रै ठाउँका नाम होइनन्, संसदीय व्यवस्थाको अंग पतन भएका 'तीर्थस्थल' हुन् । प्रेममा महादेव टाइपको 'दिवानापन' ठीकै मानिएला, तर राजनीतिमा यसको कुनै अर्थ छैन ।
सवाल भावी राष्ट्रपति को बन्नुपर्छ वा बन्न सक्छ भन्ने होइन । सवाल शासकीय प्रणालीको हो । सवाल गरिबीको रेखामुनि नारकीय जीवन बिताइरहेका चालीस प्रतिशत गरिब नेपालीसम्म सत्ता र अवसरको वितरणको हो । सवाल कणर्ालीको हो जहाँ बाह्र वर्ष नटेकेका कलिला बालकहरू काला पहाडमा भाग्य खोज्न अभिशप्त छन् । सवाल मुगुको हो जहाँ अहिले पनि औसत आयु केवल ३८ वर्ष छ । सवाल पहाडबाट विस्थापनको हो । सवाल मधेसको, दलितको, जनजाति र आदिवासीको हो । सवाल स्थायित्वको हो । सवाल सक्षम प्रान्त र सबल केन्द्र हो । शासकीय प्रणालीको यो जटिल बहसलाई व्यक्तित्वको बहसमा बदलेर केही चतुरेहरू संसदीय व्यवस्थाको सिनोमा भन्किएका माखा धपाइरहेका छन् ।
प्रचण्डकै कारण कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान हुँदैन भन्ने कुतर्कले प्र्रचण्डलाई कुनै घाटा छैन । चुनावअघि नै यस्तो विचित्र 'वाक्ओभर' इतिहासमै अन्यत्र कतै देखिँदैन । मतदानअघि पहिल्यै हार र आत्मसमर्पणको यति नांगो उदाहरण सायदै भेटिएला । राजनीतिमा कसैलाई घृणाको केन्द्र बनाइरहनु र निरन्तर आक्रमण गरिरहनु उसलाई अझ बलियो बनाउनु हो भन्ने राणाकालदेखिका भारदारहरूले बुझेका छैनन् । प्रचण्डप्रति कसैको निजी धारणा व्यक्तिगत अधिकारभित्र पर्छ । तर, कसैप्रतिका निजी द्वेष वा प्रतिशोधलाई राष्ट्रविरुद्धको अपराधमा बदल्ने हक कसैलाई हुन सक्दैन । विर्तावाल भारदारहरू बालुवाटार र सिंहदरबारमा माओवादीको, दलितको, जनजातिको र आदिवासीको वर्चश्वसँग बेखुसी हुन सक्छन्, तर तिनका हीनभावना, ग्रन्थी र कुण्ठाहरू राष्ट्रका हितमाथि कसरी हावी हुन सक्छन् ?
प्रचण्डलाई शिखण्डी बनाएर भारदारहरू शायद नयाँ ध्रुवीकरण चाहन्छन् । तिनले या संविधानसभाभित्रैबाट शासकीय प्रणाली तय गर्न या जनमत संग्रहमा जान तयार हुनुपर्छ । चुनावमा जम्माजम्मी सैँतीस सिट जितेर 'म बाहुनको छोरो हुँ, जनै ममात्रै लगाउँछु' भन्न त पक्कै मिल्दैन ।
के प्रचण्डले देश छाडे कांग्रेस र राणाकालका भारदारहरूलाई कार्यकारी राष्ट्रपति मान्य हुन्छ ? कि भारदारहरूका लागि संविधानमै यससम्बन्धी विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ ?
