काठमाडौँ, मंसिर २९ । देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भएको हुनाले सबैभन्दा बढी तलब प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति नै होलान् भन्ने अनुमान धेरैको हुनसक्छ। तर, राष्ट्रपतिको भन्दा कैयन गुणा बढी तलब खाने अन्य सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरू रहेको तथ्यहरूले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार राष्ट्रपतिले भत्ता तथा अन्य सेवासुविधाबाहेक मासिक ९२ हजार सात सय २० रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन्। उनको यो तलब नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने तलबमध्ये सबैभन्दा धेरै हो। राष्ट्रपतिपछि उपराष्ट्रपतिले पनि सेवासुविधाबाहेक मासिक ६६ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ तलब बुझ्छन्। सरकारी क्षेत्रबाट धेरै तलब लिनेमा उपराष्ट्रपति दोस्रो दर्जामा पर्छन्। मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको तलब कति होला त? यो अर्को चसोको विषय हो। प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने तलब–विवरण तपाईंले नपत्याउन पनि सक्नुहुन्छ। तर, यो साँचो हो कि प्रधानमन्त्रीको तलब नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भन्दा झन्डै १३ हजारले कम छ। प्रधानमन्त्रीले मासिक ४७ हजार ६ सय २० रुपैयाँ मात्र बुझ्छन् भने गभर्नरले ६० हजार ६ सय २० रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन्।
उसो भए प्रधानन्यायाधीशको तलब कति होला त? सरकारी तलबको विवरणअनुसार प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीले भन्दा २२ सय कम अर्थात् ४५ हजार चार सय मात्र बुझ्छन्। सभामुखले ४१ हजार चार सय ८०, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्का मुख्य सचेतकहरूले समान रूपमा मासिक ३७ हजार पाँच सय ६० तलब मासिक रूपमा बुझ्छन्। यसमा भ्रमणभत्ता, बैठकभत्तालगायतका विभिन्न सुविधाहरू पनि लिएको हुन्छ। अर्थका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूले झन्डै तलबबराबरकै थप रकम लिने गरेका छन्। तै पनि उनीहरूको तलब निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको जति पुग्दैन।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भन्दा १५ गुणा बढी तलब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका सीईओले बुझ्छन्। उनको मासिक तलब मात्र १५ लाख रहेको छ भने त्यसमा भत्ता र अन्य सुविधाहरू बेग्लै छ। त्यही बैंकको लेखा शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार सीईओले मासिक १९ लाखभन्दा बढी तलब बुझ्ने गर्छन्। त्यस्तै कुमारी बैंकका पूर्वसीईओ राधेश पन्तले मासिक १४ लाख बुझ्ने गरेका थिए। तर, अहिले उनी मासिक दुई लाख तलब पाउने गरी लगानी बोर्डको अध्यक्ष बन्न पुगेका छन्। कुमारी बैंक स्रोतका अनुसार अब पन्तका स्थानमा ल्याइने सीईओले मासिक १२ लाख तलब पाउने छन्। प्राइम बैंकका सीईओले तलब–भत्ता गरी मासिक १३ लाख ८० हजारभन्दा बढी बुझ्छन् भने मेगा बैंकका सीईओले १२ लाख २५ हजार बुझ्छन्।
प्राप्त जानकारीअनुसार नबिल बैंकका सीईओले १२ लाख, एनआईसी बैंकका सीईओले १० लाख, माच्छापुच्छ्रे बैंकका सीईओले चार लाख ५० हजार (ट्याक्स कटाएर) बुझ्ने गर्छन्। बैंकका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार 'क' वर्गका बैंकका सीईओले साढे चार लाखभन्दा कम तलब बुझेको पाइँदैन। उनीहरूको यो तलब राष्ट्र बैंकले लागू गरेको तलबभत्तासम्बन्धी मापदण्डअनुसार भएकाले कम भएको हो। राष्ट्र बैंकले तलबभत्तासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्नुअघि उनीहरूको तलब कम्तीमा पनि १० लाख हुने गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओको तलब अत्यधिक बढी भएको भन्दै सम्बन्धित बैंकको पछिल्लो तीन वर्षमा भएको कुल कर्मचारी खर्चको बढीमा पाँच प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म मात्र हुन पाउने मापदण्ड लागू गरेको थियो। यसरी तलबभत्तासम्बन्धी मापदण्ड नै लागू गर्दा पनि राष्ट्रको सर्वोच्च व्यक्तिको भन्दा पनि बैंकका सीईओकै तलब बढी देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले ५४ हजार एक सय र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले ३३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गरेका छन् भने सरकारी बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूले मुख्यसचिवसरह तलब बुझ्ने गरेका छन्। निजामती कर्मचारीहरूमा सबैभन्दा बढी तलब बुझ्ने मुख्यसचिवले मासिक ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ पाउने गर्छन्।
मुख्यसचिवको भन्दा बढी तलब संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूले बुझ्ने गर्छन्। उनीहरूले मासिक ३५ हजार ६ सय लिन्छन्। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्का महासचिव, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले भने मुख्यसचिवको सरह नै ३३ हजार ६ सय ४० बुझ्छन्। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले मासिक ३७ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ बुझ्छन्।
सरकारी तलबकै मापनअनुसार उपप्रधानमन्त्रीले ४० हजार एक सय ७०, मन्त्रीले ३७ हजार पाँच सय ६०, राज्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले ३५ हजार ६ सय, सहायक मन्त्रीले ३४ हजार आठ सय १० रुपैयाँ मासिक बुझ्छन्। विपक्षी तथा सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्को समितिका सभापतिहरूले ३५ हजार ६ सय, संविधानसभा सदस्य तथा सभासद्हरूले ३४ हजार ३०, व्यवस्थापिका संसद्का सचिवले ३१ हजार ६ सय ८०, जिल्ला न्यायाधीशहरूले २८ हजार चार सय १० रुपैयाँ मासिक तलब बुझ्छन्। उनीहरूले तलबसँगै अन्य सेवासुविधाहरू पनि लिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूले ३१ हजार ६ सय ८०, राजपत्रांकित प्रथम तहका कर्मचारीहरूले २७ हजार दुई सय ७० रुपैयाँ मासिक रूपमा बुझ्ने गर्छन् भने अवकाशप्राप्त सचिवले मासिक २६ हजार चार सय २० रुपैयाँ बुझ्छन्। पाँचौँस्तरका हेभी सवारीचालकहरूले १८ हजार पाँच सय ८० तथा पाँचौँस्तरका कार्यालय सहयोगीले १४ हजार चार सय ८० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गर्छन्। निजामती कर्मचारीका सबैभन्दा थोरै तलब प्रथमस्तरका कार्यालय सहयोगीले मासिक १० हजार तीन सय २० रुपैयाँ बुझ्ने अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र अतिरथीले मासिक ३३ हजार ६ सय ४० र रथीले ३२ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गर्छन्। नेपाली सेनाकै विमान सम्भार समूहतर्फका सहायकरथीले ३२ हजार ४० र महासेनानीले ३० हजार एक सय ३० रुपैयाँ बुझ्ने गर्छन् भने नेपाली सेनामा कार्यरत सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी जसलाई 'केटा' भनिन्छ उसले मासिक सात हजार ९० रुपैयाँ मात्र पाउँछ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकले ३१ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गर्छन् भने नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी रिक्रुटर्सले मासिक १० हजार रुपैयाँ लिन्छन्।
सरकारी तलबको मापन नमिलेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। उनका अनुसार सरकारी सेवाका कर्मचारीको तलब एक सय प्रतिशतका दरले बढ्नुपर्छ र त्यो पनि कामको अवस्था, जिम्मेवारी आदिलाई आधार बनाइनुपर्छ।
दुनियाँलाई सुचूचित गराउने सञ्चारक्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको तलबको विवरण हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले जानकारी गराएअनुसार सञ्चारकर्मीहरूले २५ सय रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् भने त्यो पनि समयमा पाउन सकेका छैनन्। प्राप्त सूचनाअनुसार अन्नपूर्ण पोष्ट, कान्तिपुर र नागरिक दैनिकमा काम गर्ने पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले बढी तलब पाउँछन्। ती संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले नौ हजारदेखि तीन लाखसम्म बुझ्ने गर्छन्। त्यस्तै व्यापारिक घरनाहरूमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, खेतान ग्रुपलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने प्रमुख कर्मचारीहरूले मासिक तीन लाखभन्दा बढी तलब बुझ्छन् भने ख्यातिप्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले पनि मासिक पाँच लाखभन्दा बढी तलब बुझ्ने गरेका छन्।
उसो भए प्रधानन्यायाधीशको तलब कति होला त? सरकारी तलबको विवरणअनुसार प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीले भन्दा २२ सय कम अर्थात् ४५ हजार चार सय मात्र बुझ्छन्। सभामुखले ४१ हजार चार सय ८०, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्का मुख्य सचेतकहरूले समान रूपमा मासिक ३७ हजार पाँच सय ६० तलब मासिक रूपमा बुझ्छन्। यसमा भ्रमणभत्ता, बैठकभत्तालगायतका विभिन्न सुविधाहरू पनि लिएको हुन्छ। अर्थका एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूले झन्डै तलबबराबरकै थप रकम लिने गरेका छन्। तै पनि उनीहरूको तलब निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको जति पुग्दैन।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भन्दा १५ गुणा बढी तलब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका सीईओले बुझ्छन्। उनको मासिक तलब मात्र १५ लाख रहेको छ भने त्यसमा भत्ता र अन्य सुविधाहरू बेग्लै छ। त्यही बैंकको लेखा शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार सीईओले मासिक १९ लाखभन्दा बढी तलब बुझ्ने गर्छन्। त्यस्तै कुमारी बैंकका पूर्वसीईओ राधेश पन्तले मासिक १४ लाख बुझ्ने गरेका थिए। तर, अहिले उनी मासिक दुई लाख तलब पाउने गरी लगानी बोर्डको अध्यक्ष बन्न पुगेका छन्। कुमारी बैंक स्रोतका अनुसार अब पन्तका स्थानमा ल्याइने सीईओले मासिक १२ लाख तलब पाउने छन्। प्राइम बैंकका सीईओले तलब–भत्ता गरी मासिक १३ लाख ८० हजारभन्दा बढी बुझ्छन् भने मेगा बैंकका सीईओले १२ लाख २५ हजार बुझ्छन्।
प्राप्त जानकारीअनुसार नबिल बैंकका सीईओले १२ लाख, एनआईसी बैंकका सीईओले १० लाख, माच्छापुच्छ्रे बैंकका सीईओले चार लाख ५० हजार (ट्याक्स कटाएर) बुझ्ने गर्छन्। बैंकका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार 'क' वर्गका बैंकका सीईओले साढे चार लाखभन्दा कम तलब बुझेको पाइँदैन। उनीहरूको यो तलब राष्ट्र बैंकले लागू गरेको तलबभत्तासम्बन्धी मापदण्डअनुसार भएकाले कम भएको हो। राष्ट्र बैंकले तलबभत्तासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्नुअघि उनीहरूको तलब कम्तीमा पनि १० लाख हुने गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओको तलब अत्यधिक बढी भएको भन्दै सम्बन्धित बैंकको पछिल्लो तीन वर्षमा भएको कुल कर्मचारी खर्चको बढीमा पाँच प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२५ प्रतिशतसम्म मात्र हुन पाउने मापदण्ड लागू गरेको थियो। यसरी तलबभत्तासम्बन्धी मापदण्ड नै लागू गर्दा पनि राष्ट्रको सर्वोच्च व्यक्तिको भन्दा पनि बैंकका सीईओकै तलब बढी देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरले ५४ हजार एक सय र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले ३३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गरेका छन् भने सरकारी बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूले मुख्यसचिवसरह तलब बुझ्ने गरेका छन्। निजामती कर्मचारीहरूमा सबैभन्दा बढी तलब बुझ्ने मुख्यसचिवले मासिक ३३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ पाउने गर्छन्।
मुख्यसचिवको भन्दा बढी तलब संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूले बुझ्ने गर्छन्। उनीहरूले मासिक ३५ हजार ६ सय लिन्छन्। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्का महासचिव, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले भने मुख्यसचिवको सरह नै ३३ हजार ६ सय ४० बुझ्छन्। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता र न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले मासिक ३७ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ बुझ्छन्।
सरकारी तलबकै मापनअनुसार उपप्रधानमन्त्रीले ४० हजार एक सय ७०, मन्त्रीले ३७ हजार पाँच सय ६०, राज्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले ३५ हजार ६ सय, सहायक मन्त्रीले ३४ हजार आठ सय १० रुपैयाँ मासिक बुझ्छन्। विपक्षी तथा सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक, संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्को समितिका सभापतिहरूले ३५ हजार ६ सय, संविधानसभा सदस्य तथा सभासद्हरूले ३४ हजार ३०, व्यवस्थापिका संसद्का सचिवले ३१ हजार ६ सय ८०, जिल्ला न्यायाधीशहरूले २८ हजार चार सय १० रुपैयाँ मासिक तलब बुझ्छन्। उनीहरूले तलबसँगै अन्य सेवासुविधाहरू पनि लिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूले ३१ हजार ६ सय ८०, राजपत्रांकित प्रथम तहका कर्मचारीहरूले २७ हजार दुई सय ७० रुपैयाँ मासिक रूपमा बुझ्ने गर्छन् भने अवकाशप्राप्त सचिवले मासिक २६ हजार चार सय २० रुपैयाँ बुझ्छन्। पाँचौँस्तरका हेभी सवारीचालकहरूले १८ हजार पाँच सय ८० तथा पाँचौँस्तरका कार्यालय सहयोगीले १४ हजार चार सय ८० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गर्छन्। निजामती कर्मचारीका सबैभन्दा थोरै तलब प्रथमस्तरका कार्यालय सहयोगीले मासिक १० हजार तीन सय २० रुपैयाँ बुझ्ने अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र अतिरथीले मासिक ३३ हजार ६ सय ४० र रथीले ३२ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गर्छन्। नेपाली सेनाकै विमान सम्भार समूहतर्फका सहायकरथीले ३२ हजार ४० र महासेनानीले ३० हजार एक सय ३० रुपैयाँ बुझ्ने गर्छन् भने नेपाली सेनामा कार्यरत सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी जसलाई 'केटा' भनिन्छ उसले मासिक सात हजार ९० रुपैयाँ मात्र पाउँछ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकले ३१ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ मासिक बुझ्ने गर्छन् भने नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी रिक्रुटर्सले मासिक १० हजार रुपैयाँ लिन्छन्।
सरकारी तलबको मापन नमिलेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। उनका अनुसार सरकारी सेवाका कर्मचारीको तलब एक सय प्रतिशतका दरले बढ्नुपर्छ र त्यो पनि कामको अवस्था, जिम्मेवारी आदिलाई आधार बनाइनुपर्छ।
दुनियाँलाई सुचूचित गराउने सञ्चारक्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूको तलबको विवरण हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले जानकारी गराएअनुसार सञ्चारकर्मीहरूले २५ सय रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् भने त्यो पनि समयमा पाउन सकेका छैनन्। प्राप्त सूचनाअनुसार अन्नपूर्ण पोष्ट, कान्तिपुर र नागरिक दैनिकमा काम गर्ने पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले बढी तलब पाउँछन्। ती संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले नौ हजारदेखि तीन लाखसम्म बुझ्ने गर्छन्। त्यस्तै व्यापारिक घरनाहरूमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, खेतान ग्रुपलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने प्रमुख कर्मचारीहरूले मासिक तीन लाखभन्दा बढी तलब बुझ्छन् भने ख्यातिप्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले पनि मासिक पाँच लाखभन्दा बढी तलब बुझ्ने गरेका छन्।
