ज्ञानेन्द्रदेखि प्रचण्डसम्मका सुविधा सर्वोच्चले खोस्यो - mysansar

• पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, नेतालाई दिएको सुविधा पनि खारेज
• मरिसकेका राजपरिवारका सदस्यलाई अझै सुरक्षाकर्मी सुविधा 
• मरिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा र भट्टराईका नाममा अझै सुरक्षाकर्मी
• मरिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि अझै २ वटा सवारी साधन, २०० लिटर ईन्धन र १२ जना सुरक्षाकर्मीहरु र ५ जना अन्य कर्मचारीहरुको सेवा दिइँदै
• …तर कार्यान्वयन होला त ? अनुगमन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन   
• नेताहरुले एक पटक पदमा रहेपछि आजीवन गाडी, इन्धन र सुरक्षाकर्मीसहितको सुविधा पाउने गरेको हामीले देख्दै आएका छौँ। अझ प्रधानमन्त्रीको वा गृहमन्त्रीको कुर्सीमा एक पटक बसिसकेपछि सँधैका लागि मेलम्चीको लगायत अन्य आयोजनाका सुविधा सम्पन्न गाडी चाहिने! तर आज सर्वोच्च अदालतले ती सब सुविधा आजैदेखि लागू हुने गरी बदर गरेको छ। सर्वोच्चको फैसला अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व युवराज पारस, पूर्व युवराज्ञी हिमानी तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पाएको गाडी सुविधा र कतै जाँदा पछि-पछि गुड्ने गाडीसहित ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको सुविधा खोसिएको छ। सरकारले उनीहरुलाई चालक १२० लिटर पेट्रोल मोबिलसहित मर्मत खर्च र पछुवा गाडीलाई समेत पेट्रोल या डिजेलसहितको इन्धनसुविधा दिएको थियो, त्यो पनि गैरकानुनी भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुन दरबारमा दिइएको आवास सुविधा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ३०० लिटर पेट्रोल र सभासदबापतको सुविधाबाहेक थप ८५ हजार रुपैयाँ घर भाडाबापतको रकम पनि गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गरेको छ सर्वोच्चको निर्णयले। यो निर्णयलाई पनि शान्ति र संविधानविरोधी भनिएला त?
  पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पाएको दुईवटा सवारी साधन र असिमित रुपमा जतिपनि प्रयोग गर्न पाउने इन्धन को सुविधा र नागार्जुन दरवार प्रयोग गर्न दिने मन्त्री परिषद्ले निणर्य गरेको कुरा पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर कुन मितिमा यस्तो सुविधा दिने निर्णय भएको भन्ने उल्लेख छैन भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई गैरकानुनी देखाएको छ। पूर्व युवराज पारस, पूर्व युवराज्ञी हिमानीले पाएका गाडी र सुरक्षाकर्मीहरुको सुविधा गैरकानुनी ठहर भएको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पूर्वगृहमन्त्रीहरु
  केपी ओली, कृष्ण सिटौला, भीम रावल, पूर्णबहादुर खड्का, वामदेव गौतमले पाएका सुविधाजनक गाडी र सुरक्षाकर्मीको सुविधा गैरकानुनी भएको छ।
  संसदीय दलका नेता तथा सचेतकका रुपमा भीम आचार्य,थममाया थापा, रामजनम चौधरी, जयराम यादव, प्रेमबहादुर सि‍ह, रुक्मिणी चौधरी
  सीपी मैनाली, महेश यादव, कवितादेवी यादव,रामनरेश राय, पूर्व सभासद ईश्वर पोखरेल, अमरेशकुमार सिंहले पाएका सुविधा पनि खोसिने भएको छ।
  त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरु मध्ये प्रत्येकलाई सवारी साधन, प्रतिमहिना ७५ लिटर इन्धनको सुविधा, हलुका सवारी चालक एकजना र एकजना अर्दली वापत प्रतिमहिना एकमुष्ट रु. १५,०००।– भुक्तानी दिने वारेमा मन्त्रीपरिषद् मिति २०६८।२।२६ मा भएको निर्णय पनि गैरकानुनी भएको छ।
  यस्तो पनि हुँदो रहेछ
  यस अदालतको उल्लिखित मितिको आदेश अनुसार प्राप्त विवरण अवलोकनबाट पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, केही पूर्व मन्त्रीहरु, केही पूर्व सांसद तथा केही बहालवाला सभासद, केही राजनितीक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सुरक्षा, सवारी साधन, इन्धन खर्च र घरभाडाको रुपमा नियमित सुविधा तथा भुक्तानी भएको देखिन्छ। उक्त विवरणको अवलोकनबाट सामान्य व्यक्तिको सहज समझ र विवेकले सम्झन बुझ्न र पत्याउने नसकिने केही तथ्यहरु पनि देखिन्छन। जस्तो पूर्व राजपरिवारका स्वर्गिय सदस्यहरुको र निजहरुको सुरक्षाको लागि राज्यकोषबाटसुविधा लिने सुरक्षाकर्मीहरु (पाँच जना) नेपाल सरकारले खटाइ रहेको देखिन्छ। यसैगरी दुईजना स्वर्गिय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको निवासको सुरक्षाको लागि भनी ५ जना देखि १२ जना सम्म नेपाल सरकारको कोषबाट तलव सुविधा पाउने सुरक्षाकर्मीहरु हालसम्म खटाइएको कुरा उक्त विवरणको अवलोकनबाट देखिन्छ। मन्त्री परिषदको २०६१।८।१०को निर्णयको आधारमा भनी एकजना स्वर्गीय प्रधानमन्त्रीकोलागी २ वटा सवारी साधन, २०० लिटर ईन्धन र १२ जना सुरक्षाकर्मीहरु र ५ जना अन्य कर्मचारीहरुको सेवा अहिले सम्म उपलब्ध गराई रहेको कुरा उक्त प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरुले पूर्व राजपरिवारका स्वर्गीय सदस्यहरु र स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको के सुरक्षा गर्ने, कहिलेसम्म निजहरु सुरक्षामा खटिन पर्ने र यी सवारी साधन र ईन्धन खर्चको सुविधा कसले उपभोग गर्ने र यो सुविधा कहिलेसम्म कायम रहने र खटिएका शुरक्षाकर्मीले त्यहाँ के काम गर्ने जस्ता सरकारी कोषको दुरुपयोग, सुरक्षा सम्बन्धी जनसक्तीको प्रयोग प्रबन्धको तथा दुरुपयोगसंग सम्बन्धित प्रश्नहरु उक्त प्रतिवेदनबाट उठेका छन्।
  उक्त प्रतिवेदनको अवलोकन गर्दा मन्त्रीपरिषद्को मिति २०६१।८।२१ को निर्णय र त्यसपछि विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरुलाई आधारमानी पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुविधाको विवरण व्यक्तिहरु पिच्छे फरक देखिन्छ। केही पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मासिक रु.८०,०००।– घरभाडा र मासिक ३०० लिटर इन्धनको खर्चको भुक्तानी गर्ने र सवारी चालक सहित तीन वटा सवारी साधन तथा मर्मत संभारको खर्च समेत सरकारले व्यहोर्ने गरी सुविधा दिएको देखिन्छ भने केहीलाई चालक सहितका दुईवटा सवारी साधन र मासिक रु. ३०० लिटर इन्धन खर्चको सुविधा दिएको देखिन्छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई सवारी चालक सहितको सवारी साधन तथा प्रतिमहिना २०० लिटर इन्धन खर्चको सुविधा दिएको देखिन्छ। एकजना पूर्व सासंदलाई सवारी साधन र प्रतिमहिना १२० लिटर इन्धनको सुविधा दिने गरेको र एक राजनितिक दलका सभापतिलाई मासिक १५० लिटर इन्धनको सुविधा दिएको र केही पूर्व मन्त्री र पूर्व राज्यमन्त्रीहरुलाई सवारी साधन (पजेरो जिप) सुविधा उपलब्ध गराएको तथ्य उक्त प्रतिवेदनको अवलोकनबाट स्पष्ट हुन्छ।
  मन्त्रीपरिषद्को मिति २०६१।८।२१, सो भन्दा पुर्व र सो पछि हालसम्म भएको निर्णयको आधारमा सरकारी कोषमा आर्थिक भार हुनेगरी पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत अवकास पछि कानून बमोजिम प्राप्त हुने निवृत्तिभरण बाहेक अन्य थप सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण माग गर्ने बारेमा यस अदालतबाट २०६८।३।२३ मा आदेश भए पछि २०६८।४।२५ मा कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचार अनुसार २०६५ सालदेखि २०६८ जेठ महिनासम्मको अवधिमा एक भुटानी सरणार्थी नेतालाई रु. ३६,००,०००।– (छत्तिस लाख) नेपाल सरकारको कोषबाट भुक्तानी भएको र एक जना पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई रु.१८,९०,०००।–(अठार लाख नब्बे हजार) र तत्काल बहालवाला एकजना उपप्रधानमन्त्रीलाई रु.१०,००,०००।–(दश लाख) भुक्तानी गरिएको, केही सभासद, राजनितिक दलसँग आवद्ध केही व्यक्ति, केही पूर्व मन्त्री, केही पूर्व सभासद, केही बहालवाला मन्त्री, एक राजनितिक दलका सभापति लगायत ५२ जना प्रभावशाली व्यक्तिहरुलाई सरकारी कोषबाट रु.२९ करोड भुक्तानी दिएको देखिन्छ। उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि भएको करीव १५ दिन अर्थात २०६८।५।९ मा विपक्षी मध्येका गृह मन्त्रालयले यस अदालतमा विवरण उपलब्ध गराउँदा उक्त समाचारमा उल्लिखित विवरणको वारेमा कुनै प्रतिकृया नजनाएको र खण्डन गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा नआएको हुँदा उक्त समाचारमा उल्लेख गरिएको भुटानी सरणार्थी नेता लगायतका ५२ जनालाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयले रु.२९ करोड भुक्तानी दिएको भन्ने तथ्यलाई पनि यस अदालतले सार्वजनिक जानकारीमा लिएको छ।
  पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाहलाई दुईवटा सवारी साधन र असिमित रुपमा जतिपनि प्रयोग गर्न पाउने इन्धन को सुविधा र नागार्जुन दरवार प्रयोग गर्न दिने मन्त्री परिषद्ले निणर्य गरेको कुरा पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर कुन मितिमा यस्तो सुविधा दिने निर्णय भएको भन्ने उल्लेख छैन। यसैगरी मेलम्ची खानेपानि विकास समितिले खरिद गरेका टोयोटा टर्वो जिप, टोयटा पजेरो, निशान पेट्रोल जिप,र टोयोटा हाइलक्स जिप लगायतका सातवटा महंगा सवारी साधन जिपहरु ( यी मध्ये प्रत्येकको मूल्य १ करोड भन्दा बढी हुन सक्दछ) भूपू प्रधानमन्त्रीहरु, एकजना उप प्रधानमन्त्री, एकजना विभागीय मन्त्री र एकजना पूर्व पयर्टन मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीलाई उक्त सवारी साधनहरु दिने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न मितिमा निर्णय गरेको देखिन्छ। यी निर्णयहरु २०६०।६।२४ देखि २०६७।।११।– सम्ममा भए गरेका तथ्य उक्त प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपाली जनताले तिरेको कर राजश्व तथा सबै नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋणको भार बोकाएर सञ्चालित मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई करोडौ रुपैया पर्ने सुविधा सम्पन्न सवारी साधन खरिद गर्न लगाई विकास समितिको कामसँग कुनै सरोकार, सम्बन्ध र पदीय कर्तव्य व्यहोर्न नपर्ने व्यक्तिहरुलाई यस्ता महंगा सवारी साधनहरु प्रयोग गर्न दिने र यी साधनको सञ्चालन खर्च पनि विकास समितिबाट नै व्यहोर्न लगाउने जस्ता काम कारवाही तथा निर्णयले सरकारी राजश्व र विकास योजनाको नाममा आउने विदेशी सहयोगको दुरुपयोगको नागों उदाहरण प्रस्तुत भएको देखियो।
  उपरोक्त तथ्यबाट मन्त्रीपरिषद्ले माथि उल्लेख गरिएका जिवीत, अजिवीत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्रीहरु, हालका सभासद, पूर्व सासंद तथा पूर्व राजपरिवारका जिवीत अजिवीत सदस्यहरुलाई उल्लिखित आर्थिक तथा सवारी सुविधा तथा सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने वारेमा मन्त्रीपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा निर्णय भएको देखियो। उल्लिखित व्यक्तिहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने वारेमा मन्त्रीपरिषद्बाट भएका निर्णयहरु पेश गर्न यस अदालतबाट २०६८।३।२३ मा माग भएकोमा सो अनुरुपको जानकारी मन्त्रीपरिषद् सचिवालयबाट यस अदालतलाई प्राप्त भएको देखिएन। शुसाशन ऐन, २०६४ को दफा १० अनुसार नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकिय अधिकारीको दायित्व निर्वाह गर्न पर्ने कर्तव्य भएका नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसारको पदिय कर्तव्य पूरा नगर्नुको साथै अदालतले माग गरिएको अभिलेख तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरुको वारेमा यस अदालतलाई दिनु पर्ने जानकारी नदिएको कारणले संविधानको धारा ११५ तथा ११६ मा उल्लिखित व्यवस्था पालना नगरेको देखियो।
  के छ निर्णयमा ?
  -लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानूनको शासनको सिद्धान्तले स्वेच्छाचारी वा भेदभावकारी वा सामान्य व्यक्तिको सोच र समझाईको दृष्टिमा बेमनासिव मानिने काम कारवाही तथा निर्णयलाई मान्यता दिदैन।
  -निर्णय गर्ने मन्त्रीपरिषदमा जननिर्वाचित प्रधान मन्त्री नरहेको, जननिर्वाचित संसद विघटन भएको,देशमा द्वन्द चर्किरहेको, तत्कालीन राज्य संचालन व्यवस्था आफैमा संवैधानिक विवादमा परेको अवस्था एकातिर छ भने २०६३ सालको अन्तरिम संविधान लागु भई सकेपछिको राजनितिक, संवैधानिक तथा कानूनी परिवेश फरक भई कानूनको शासनको मान्य सिद्दान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकुल देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य तथा दायीत्व बोकेको मन्त्रीपरिषदले उल्लिखित निर्णयलाई मान्यता दिने र सोही निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानी सोमा उल्लिखित गैर कानूनी सुविधा लिने दिने कार्य लोकतान्त्रिक संविधानको पालना गर्ने सपथ लिई भूतपूर्व भएको प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरुका लागी लोकतान्त्रिक मान्यता र मर्यादा अनुकुल हुने देखिएन।
  -विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको कर राजश्व समेत रहने सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरुको स्वामित्व कानूनी रुपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामीत्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन भन्ने कुरा निर्विवाद छ। उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रीपरिषद र यसका सदस्यहरुले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा हेर्न मिल्दैन। (सरकारको नाममा रहेका चिल्ला गाडी नेताहरुले उसकै बाउको सम्पति जस्तो गर्थे, अब के भन्लान् यो निर्णयपछि ?)
  -केवल नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रीपरिषदले कानूनी अख्तियारी बिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सूविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकार विहिन भई गैरकानूनी हुने कुरा निर्विवाद छ। (अब नागार्जुन दरबार ज्ञानेन्द्रलाई दिने निर्णय पनि गैरकानुनी हुने भयो)
  -राज्य व्यवस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि कर्मचारीले राज्यको नाममा गरिने काम कारवाही तथा निर्णयहरु प्रचलित कानूनले दिएको अख्तियारी, उक्त कानूनले तोकिएको सिमा र निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि मात्र गरिनु पर्दछ र कानूनको अख्तियारी भित्र नपर्ने निर्णय तथा काम कारवाहीहरु स्वतः निष्कृय र शून्य हुने भन्ने नै कानूनको शासनको मूल धर्म, मान्यता र मर्म पनि हो।
  -हाल सभासद लगायत कुनै पनि सरकारी काममा नरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत राजपरिवारका पूर्व सदस्य तथा राजनैतिक दलका सभापति तथा राजनैतिक दलसँग आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुलाई कानूनको अख्तियारी बिना कानून अनुसार प्राप्त नहुने घर भाडा, सवारी साधन, इन्धन खर्च तथा सवारी चालकको सुविधाको रुपमा नियमित रुपमा नगद भुक्तानी गर्ने वा सुविधा दिने र राज्यको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने वारेमा मन्त्रीपरिषदले उल्लेखित मितिहरु, सो भन्दा पहिले र सो पछिका मितिमा भए गरेका निर्णयहरु कुनैपनि कानूनको अख्तियारी नभएको र कानूनी अख्तियारीमा आधारित नभई स्वेच्छाचारी, गैर कानूनी तथा विभेदकारी भएको देखिएको र यस्तो निर्णयले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा आजका मितिदेखि स्वतः बदर हुने ठर्हछ।