दिनेश वाग्ले
काठमाडौ, पुस ५ - सामान्यतः टाउकोभरि कपाल र सफा गाला मनपराउने केही नेपालीले अचेल तालु खाली भएका र झ्याप्प दाह्री पालेका एक अमेरिकी नायक भेट्टाएका छन् । देशको बिग्रँदो चालाबाट निराश सर्वसाधारणले दिनहुँजसो अमेरिकी राजदूतसँग गुनासो गरिरहेका छन् ।
अनि स्कट एच. डेलिसीले पनि लोकपि्रय भावनाअनुरूपका वक्तव्य सार्वजनिक गरेर इन्टरनेट प्रयोग गर्ने केही नेपालीहरूको वाहवाही पाएका छन् । तर फेसबुकमार्फत इन्टरनेटमा पहुँच भएका नेपालीहरूसँग भइरहेको अमेरिकी कूटनीतिज्ञको बढ्दो र कतिपय सन्दर्भमा खुलस्त अन्तक्रिर्या मूलधारका पत्रिकाहरूमार्फत बृहत् नेपाली समाजमा पोखिन थालेपछि त्यसले नेपालका केही शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक दलहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
'असन्तुलित विचार’
नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षपछि पहिलो पटक सोमबार देशैभर गरेको बन्दप्रति सार्वजनिक रूपमै असहमति राखेका डेलिसीले लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतको त्यस्तो हिंसात्मक विरोधले नेपाली अर्थतन्त्रलाई राम्रो नगर्ने आशय प्रकट गरे । तर डेलिसीको त्यो दबाबमूलक फेसबुक अभियानबारे जानकार तथा अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग राम्रो सम्बन्ध भएको पार्टी कांग्रेसका नेताहरूले शनिबारदेखि नै डेलिसीलाई टेढो आँखाले हेर्दै राजदूतको अभिव्यक्तिलाई 'असान्दर्भिक' र 'राम्ररी सुसूचित नभएको' भनी प्रतिवाद गरिरहे । हडतालको 'कारक' -चितवनस्थित जेलमा थुनिएका कांग्रेस कार्यकर्ताको हत्या) बारे 'नबोलेका' कूटनीतिज्ञले त्यसको विरोध कार्यक्रमप्रति 'नकारात्मक टिप्पणी' गर्नु 'असन्तुलित' भएको उनीहरूको तर्क छ ।
'जेलभित्र मान्छे मारियो, यत्रो ठूलो घटनाको भत्र्सना गरेको सुनेनौं,' अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित युनिभर्सिटी एट बफेलो र न्युयोर्क युनिभर्सिटीबाट क्रमशः एमबीए र पीएचडी गरेका कांग्रेस सभासद मिनेन्द्र रिजालले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, 'जनसुरक्षामा त्यत्रो आघात पुग्दा त्यसबारे नबोलेको तर बन्द ठीक भएन मात्र भन्दा असन्तुलित
भयो ।' रिजालले सुसूचित र न्यायिक भए मात्र अमेरिकी दृष्टिकोणको महत्त्व हुने उल्लेख गर्दै डेलिसीका विचारलाई आफ्नो पार्टीले अमेरिकी सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा नभई एक राजदूतले व्यक्तिगतस्तरमा सामाजिक सन्जाल साइटमा पोखेका विचारका रूपमा लिएको बताए । रिजालका अनुसार विदेशी राजदूतहरूले चाहँदैमा नेपाली दलहरूले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित या परिवर्तन गरेका छैनन् र गर्दैनन् ।
'राजाले -शासन) लिएपछि राजासँग सम्झौता गर्न यिनै राजदूतहरूले भनेका हुन्,' सन् २००५ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाएपछिको अवस्था सम्भिmँदै रिजालले भने, '-राजाविरुद्धको) आन्दोलन नसकिँदै त्यो रोक्नु पर्यो भनेर १५ राजदूतले गिरिजाबाबुकहाँ गएर भनेका हुन् । हामीले मानेनौं ।'
अमेरिकी सरकारको 'आधिकारिक प्रतिक्रियाको प्रभाव' हुने तर आफूसँग भएको 'प्रभाव पार्ने क्षमतालाई -राजदूतहरूले) कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसमा पनि -त्यो प्रभाव) भर पर्ने' रिजालले बताए । 'यो सन्दर्भमा आफ्नो प्रभाव क्षमताको बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग भएन,' रिजालले भने ।
निरन्तरको अडान
हालैका वर्षहरूमा सम्भवतः पहिलो पटक कांग्रेसको कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रमबारे कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञले कडा टिप्पणी गरेकाले त्यो पार्टीका नेताहरू रुष्ट हुनु अस्वाभाविक होइन । तर झन्डै दुई वर्षअघि काठमान्डुमा कार्यकाल थालेका डेलिसीले सामान्य त लोकतान्त्रिक अधिकार र विशेषतः बन्द/हडतालका कार्यक्रमबारे लिएको यो नौलो अडान होइन । कार्यभार सम्हालेलगत्तै पहिलो प्रेस अन्तक्रिर्यामा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र समावेशीकरणबारे मुद्दा उठाइरहने बाचा गरेका डेलिसीको हडतालविरुद्धको अडानलाई त्यसका आयोजकको परिचय र छविले बदलेको छैन ।
काठमान्डु आएको दुई महिना नबित्दै मे २०१० मा माओवादीले देशैभरि गरेको साताव्यापी हडताल क्रममा पनि डेलिसीले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेट्दै बन्दविरुद्ध विचार राख्नुका साथै दलहरूलाई आरोप/प्रत्यारोपमा नलागी संकट समाधानमा लाग्न भनेका थिए । दुई साताअघि एमाले भ्रातृसंस्था युवा संघले बन्द घोषणा गर्दासमेत उनले फेसबुकबाटै आपत्ति जनाए । त्यही दिन संघले सरकारसँग कुरा मिलेको भन्दै बन्द फिर्ता लिएपछि राजदूतले धन्यवाद दिएका थिए ।
वैदेशिक प्रभाव
शक्तिशाली छिमेकीहरूबीचको मुलुकमा विदेशी शक्ति र तिनका प्रतिनिधिहरूको सक्रियता नौलो होइन । विश्लेषकहरूका अनुसार अंग्रेजहरूसँग युद्धमा हारेपछि सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपालमा विदेशी प्रभाव हुन थालेको हो । राणा शासनको पतनलगत्तै राणा, कांग्रेस र त्रिभुवनबीचको दिल्ली सम्झौतामा देखिएको भारतीय भूमिकापछि भने त्यस्तो प्रभाव झन् हावी हुन थालेको हो ।
त्यतिबेलैदेखि भारतीय राजदूतहरूले मुख्यतः राजनीतिक दलहरूका नेता र सामाजिक अगुवाहरूमार्फत आफ्ना कुरा राखेर प्रभावित पार्न थालेका हुन् । सञ्चार माध्यमको विस्तारसँगै त्यसबारे जनस्तरमै सूचना पुग्न थालेको हो । भारतीय नाकाबन्दीले सफल पारेको मानिने २०४६ को जनआन्दोलनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको नेपालमा अहिले विदेशी सहयोग, लगानी र सहानुभूति झन् आवश्यक परिरहेको छ, जुन यदाकदा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सामान्यभन्दा बढी सक्रियतामा प्रतिविम्बित हुन्छ ।
सोझै जनतासम्म
हालैका वर्षहरूमा थुप्रै नेपालीमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्न थालेपछि र एक वर्षयता त्यसलाई अमेरिकी राजदूतले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमाध्यम बनाएपछि विदेशीहरूले नेपालीसँग गर्ने छलफलहरू झन् खुला, सघन र सहज भएका छन् ।
त्यसले राजदूतहरूलाई नेता या काठमान्डुका पहुँचवालासँग मात्रै बन्दकोठामा छलफल गरेर नेपाली समाजबारे बुझ्नुपर्ने बाध्यताबाट निकालेर सोझै जनतासँग कुरा राख्न र बरु त्योमार्फत नेताहरूमा दबाब सिर्जना गर्ने मञ्च दिएको छ ।
'के तपाईंको विचारमा राजदूतले नागरिकहरूसँग कुरा गर्नु गल्ती हो ?' अमेरिकाका आन्तरिक मामिलामा त्यहाँका नेपाली राजदूतले पनि विचार प्रवाह गर्न थाले भने के होला भन्ने एकजनाको प्रश्नमा डेलिसीले सोमबार आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, 'के मैले नेपालबारे राजनीतिक नेताहरूले मलाई दिने दृष्टिकोण मात्रै सुन्नुपर्ने हो ? विदेशी सरकारहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूसहित थुप्रैले बेलाबेलामा हाम्रो सरकारका नीतिहरूविरुद्ध आवाज उठाउँछन् । अमेरिकाका टीभीहरू र पत्रिकामा उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिइन्छ र उनीहरू अमेरिकी जनतासँग भेट्न र बोल्न स्वतन्त्र हुन्छन् । फेरि मलाई लाग्दैन कि विदेशी आगन्तुकसहित सबैलाई असर गर्ने राजनीतिक हिंसा विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो ।'
राजदूतको त्यो जवाफ पाएपछि प्रश्नकर्ता रमण पनेरुले एउटा लामो जवाफ दिएका छन् जसमा उनले 'बन्दको कारण सरकारी जेलभित्र भएको हत्या' भएको, त्यसमा 'सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने' र 'त्यस्तो मामिलामा बन्द आयोजकलाई लक्षित गर्दै विचार राख्दैमा मात्रै समस्या समाधान नहुने' बताएका छन् ।
'तपाईंले आफ्ना निजी विचारहरू पठाउन सक्नुहुन्छ तर फेसबुमार्फत पूर्वाग्रही राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूको विचार बटुल्नु तपाईंको काम होइन । राष्ट्रिय मिडियालाई त्यो काम गर्न दिनुस्' पनेरुले भनेका छन्, 'पि्रय सर यसलाई हल्का रूपमै लिइदिनु होला किनकि म अमेरिकी भिसाका लागि अयोग्य राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको तपाईंको सूचीमा पर्न चाहन्न ।'
पनेरुले ठट्यौलीपूर्ण पारामा टुंग्याएको वाक्यले नेपाल जस्ता कमजोर र अविकसित मुलुकमा अमेरिका जस्ता सबल देशले पार्ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक प्रभावको झल्को गम्भीर रूपमा पाइन्छ ।
नेपालले १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको बेलायतपछि दोस्रो मुलुक अमेरिकाले १९५१ देखि २००६ सम्ममा नेपाललाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा एक अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । अमेरिकी प्रतिकूल राजनीतिक निर्णयले कति अप्ठ्यारो पर्छ, माओवादीलाई थाहा छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदा पनि अमेरिकी सरकारको 'आतंकवादी एक्स्क्लुसन सूची'मा रहिरहँदा उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यहार गर्न अप्ठ्यारो परेको कुरा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अमेरिकामै गएर बताइसकेका छन् ।
अप्रत्यक्ष सहयोग र प्रभाव
अमेरिकाले दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -यूएसआईडी) मार्फत प्रत्यक्ष सघाउनुबाहेक विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र राष्ट्रसंघ जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट पनि राजनीतिक र आर्थिक सहयोग गर्छ । अहिलेसम्म एक अर्ब डलरभन्दा बढी दिइसकेको विश्वबैंक नेपालका सन्दर्भमा अर्को ठूलो बहुपक्षीय सहायता संस्था एसियाली विकास बैंक प्रतिस्पर्धी छ ।
त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकसँग व्यवहार गर्ने मुद्रा कोषले द्रुत कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँको अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋण दिइरहेको छ ।
न्युयोर्कमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रसंघ भौतिक रूपमै मात्र अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रमा छैन । त्यो संस्थाको सबैभन्दा ठूलो दाताका हैसियतले उसले राष्ट्रसंघीय निर्णयहरूमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव राख्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय मिसनको कार्यादेशबारेमा नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभाव राख्ने भारतसँग त्यसका काठमान्डुस्थित राजदूतमार्फत अमेरिकी राजदूतले संयोजन गरेर टुंगो लगाएको कुरा केहीअघि सार्वजनिक भएका अमेरिकी दूतावासका गोप्य पत्राचारहरूले देखाएका छन् । उसो त, नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय प्रणालीका प्रमुख रोबर्ट पाइपरले पनि सामाजिक सन्जाल साइट टि्वटरमार्फत सोमबारको बन्दप्रति कटाक्ष गरेका छन् । 'क्षतिपूर्तिका लागि बन्दको सहारा लिइनु र त्यस्तो स्थिति आउनुको कारण थुनामा रहेका कांग्रेस कार्यकर्ताको हत्या हुनु नेपालमा कानुनी शासन कमजोर छ भन्ने थप प्रमाण हुन्,' पाइपरले आइतबार टि्वटरमा लेखेका थिए ।
नेपालमा अमेरिकी संस्कृतिको प्रभाव कोकाकोला पिउँदै एमटीभीमा बि्रट्नी स्पेयर्सका गीत हेर्ने र दरबारमार्गमा केएफसीको बर्गर खानेहरूमा मात्र सीमित छैन । दसौं हजार नेपाली विद्यार्थी बर्सेनि अमेरिका जान चाहन्छन् र त्यो मुलुकको भिसा पाउँदा झन्डै झन्डै संसारै जितेको महसुस गर्छन् । अनि मोनसान्टो जस्ता बहुराष्ट्रिय अमेरिकी कम्पनीहरू पनि गरिब किसानको उत्पादनशीलता वृद्धि गराउने 'विवादास्पद चाहना' लिएर नेपाल भित्रिन खोजिरहेका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा केही नेपाली मिडियामा मोनसान्टोबारे चर्चा चलेपछि अमेरिकी दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शनसमेत भए । त्यस सन्दर्भमा समेत राजदूत डेलिसीले फेसबुकमा उक्त कृषि जैविकप्रविधि कम्पनीका बारेमा भन्दा पनि नेपाली खाद्य सुरक्षाबारे बहस चलाउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
उनको यो टिप्पणीमा पनि केही नेपालीले चोटिला जवाफ दिएका छन् । फेसबुकमा आफूलाई जेमिना शेर्पा भनी चिनाएकी युवतीले मोनसान्टोका विषयमा सोझै राजदूतसँग छलफल चलिरहेकाले अहिले टिप्पणी नगर्ने सोमबार इमेलमा बताइन् ।
एक्लो छैन अमेरिका त्यसो त, बन्द र हडतालप्रति कडा दृष्टिकोण राख्नेमा अमेरिका एक्लो छैन । गत मेमा नेपाल बन्द गरेको भन्दै बेलायती सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (डिफिड)ले आदिवासी जनजाति महासंघलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्का गरेको थियो । बन्द गरेकै कारण अमेरिका वा युरोपेली मुलुकले कसैलाई भिसा नदिएको सार्वजनिक भएको पनि छैन । तर कुनै न कुनै बहानामा नेपालका थुप्रै राजनीतिकर्मी, सभासद र एक जना बहालवाला मन्त्रीकै समेत भिसा निवेदन अस्वीकृत भने भएको सभासद रवीन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।
'बन्दका सन्दर्भमा राम्रो संस्कृति बसाउन सकेनौं हामीले,' एमाले सभासद अधिकारीले सोमबार कान्तिपुरसँग फोनमा भने, 'कांग्रेसजस्तो बन्द/हडतालको विरोध गर्ने र गलत माग राख्नु हँुदैन भन्ने पार्टीले पनि आफ्नो अडान विपरीत गलत माग राखेर बन्द गर्ला भन्ने कल्पनै गरेका थिएनौं । बन्द गर्न खोज्नेलाई त्यसो नगर्न विदेशीले पनि दबाब दिन सक्छन् । तर शक्तिशाली मुलुकले भिसाको धम्की दिन चाहिँ सुहाउँदैन ।' यद्यपि डेलिसीले बन्दको विरोध गर्दा यसलाई भिसासँग जोडेका छैनन् । बरु भिसाभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी, आर्थिक सहयोग र पर्यटक आगमनसँग गाँसेका छन्, जुन धम्कीभन्दा पनि सहानुभूतिपूर्ण लाग्छ ।
हालैका केही महिनामा नेपालमा बन्द/हडताल हुन छाडेकोले सुरक्षास्थिति सुध्रेको भन्दै अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो नयाँ सहयोग कार्यक्रम -मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) मा सामेल गरेको
छ । अमेरिकी सरकारले 'नेपाल नजाऊ है' भनी आफ्ना जनतालाई दिएको सल्लाह पनि बन्द/हडताल हुन छाडेकैले अघिल्लो सातादेखि रद्द गरेको छ । यसबाट अमेरिकी पर्यटकको आगमन बढ्ने व्यवसायीहरूको आशा छ ।
लक्ष्मण रेखा
आफूले दिने सहयोगलाई आफ्ना सर्तहरूसँग जोड्नु सम्पन्न मुलुकहरूको नौलो बानी होइन । त्यसो भए विदेशीले जे भने पनि सहने ? डेलिसीको फेसबुक अभियानलाई कतिपयले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण जिउने अधिकार रक्षाकै लागि ठाने पनि त्यसलाई भियना सन्धिको मर्मविपरीत ठान्नेहरू पनि छन् । तीमध्येका एक हुन्- पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे जो फेसबुकमा पनेरु र डेलिसीको दोहोरी चल्दै गर्दा सोमबार कोलकाता उड्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए ।
'राजदूतहरूमा भियना कन्भेन्सनले तोकेको लक्षण रेखा नाघ्ने चाहना प्रकट हुँदै आएको देखिएको छ,' पाण्डेले फोनमा भने, 'देशका आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक बोल्दा त्यहाँका जनताले राम्रो मान्ने छैनन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।'
टि्वटर, फेसबुक र एसएमएस जस्ता सञ्चारका नयाँ प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव बढिरहेको भए पनि तिनलाई कूटनीतिज्ञ र सर्वसाधारण जनताले एकैनाशले प्रयोग गर्न नहुने पण्डेले बताए । 'सर्वसाधारण र कूटनीतिज्ञले तिनलाई भिन्दाभिन्दै ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने । इन्टरनेटको सक्दो उपयोग गर्दै सम्बद्ध मुलुकका नागरिकसँग सम्पर्क बढाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नै आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
त्यसैले कांग्रेसका रिजालले सोचेजस्तो राजदूतले फेसबुकका वालमा प्रकट गरेका भावना तिनका निजी विचारमै सीमित भइरहलान् भन्न मुस्किल छ । विदेश मन्त्रालयले मन नपराउने भए ३० वर्ष कूटनीतिक सेवामा बिताएका डेलिसीले फेसबुकमा नेपालीसँग अन्तक्रिर्या गर्ने थिए भनी पत्याउन मुस्किल पर्छ ।
राजदूत विदेशी मुलुकका 'आधिकारिक अनुहार' हुन् । डेलिसीले पनि खाना पकाएका आफ्ना तस्बिरहरूसमेत फेसबुकमार्फत नेपालीहरूसँग साझेदारी गरेर अनि सानाभन्दा साना प्रश्नको पनि जवाफ दिएर आफूलाई सर्वसाधारण सरह देखाउन खोजेको प्रस्टै बुझिन्छ । डेलिसीसँग फेसबुकमा अन्तक्रिर्या गर्ने केही नेपालीले पनि ढुक्कैले उनीमाथि पढ्नै अप्ठ्यारो लाग्ने गरी प्रशंसाका शब्द बर्साएका छन् । उनीहरूका अभिव्यक्तिमा देशको बिग्रँदो चाल र आफ्ना निराशा मज्जैले झल्किन्छ ।
'महामहिम नेपालमा शान्ति र सम्पन्नताको कामना गर्नु तपाईंको गल्ती होइन,' मातृका निरौलाले सोमबार बेलुका डेलिसीको फेसबुक वालमा लेखेका छन्, 'हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूका कारण हाम्रो यो सुन्दर मुलुक नर्कमा जाँदै छ ।'
काठमाडौ, पुस ५ - सामान्यतः टाउकोभरि कपाल र सफा गाला मनपराउने केही नेपालीले अचेल तालु खाली भएका र झ्याप्प दाह्री पालेका एक अमेरिकी नायक भेट्टाएका छन् । देशको बिग्रँदो चालाबाट निराश सर्वसाधारणले दिनहुँजसो अमेरिकी राजदूतसँग गुनासो गरिरहेका छन् ।
अनि स्कट एच. डेलिसीले पनि लोकपि्रय भावनाअनुरूपका वक्तव्य सार्वजनिक गरेर इन्टरनेट प्रयोग गर्ने केही नेपालीहरूको वाहवाही पाएका छन् । तर फेसबुकमार्फत इन्टरनेटमा पहुँच भएका नेपालीहरूसँग भइरहेको अमेरिकी कूटनीतिज्ञको बढ्दो र कतिपय सन्दर्भमा खुलस्त अन्तक्रिर्या मूलधारका पत्रिकाहरूमार्फत बृहत् नेपाली समाजमा पोखिन थालेपछि त्यसले नेपालका केही शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक दलहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
'असन्तुलित विचार’
नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षपछि पहिलो पटक सोमबार देशैभर गरेको बन्दप्रति सार्वजनिक रूपमै असहमति राखेका डेलिसीले लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतको त्यस्तो हिंसात्मक विरोधले नेपाली अर्थतन्त्रलाई राम्रो नगर्ने आशय प्रकट गरे । तर डेलिसीको त्यो दबाबमूलक फेसबुक अभियानबारे जानकार तथा अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग राम्रो सम्बन्ध भएको पार्टी कांग्रेसका नेताहरूले शनिबारदेखि नै डेलिसीलाई टेढो आँखाले हेर्दै राजदूतको अभिव्यक्तिलाई 'असान्दर्भिक' र 'राम्ररी सुसूचित नभएको' भनी प्रतिवाद गरिरहे । हडतालको 'कारक' -चितवनस्थित जेलमा थुनिएका कांग्रेस कार्यकर्ताको हत्या) बारे 'नबोलेका' कूटनीतिज्ञले त्यसको विरोध कार्यक्रमप्रति 'नकारात्मक टिप्पणी' गर्नु 'असन्तुलित' भएको उनीहरूको तर्क छ ।
'जेलभित्र मान्छे मारियो, यत्रो ठूलो घटनाको भत्र्सना गरेको सुनेनौं,' अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित युनिभर्सिटी एट बफेलो र न्युयोर्क युनिभर्सिटीबाट क्रमशः एमबीए र पीएचडी गरेका कांग्रेस सभासद मिनेन्द्र रिजालले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, 'जनसुरक्षामा त्यत्रो आघात पुग्दा त्यसबारे नबोलेको तर बन्द ठीक भएन मात्र भन्दा असन्तुलित
भयो ।' रिजालले सुसूचित र न्यायिक भए मात्र अमेरिकी दृष्टिकोणको महत्त्व हुने उल्लेख गर्दै डेलिसीका विचारलाई आफ्नो पार्टीले अमेरिकी सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा नभई एक राजदूतले व्यक्तिगतस्तरमा सामाजिक सन्जाल साइटमा पोखेका विचारका रूपमा लिएको बताए । रिजालका अनुसार विदेशी राजदूतहरूले चाहँदैमा नेपाली दलहरूले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित या परिवर्तन गरेका छैनन् र गर्दैनन् ।
'राजाले -शासन) लिएपछि राजासँग सम्झौता गर्न यिनै राजदूतहरूले भनेका हुन्,' सन् २००५ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाएपछिको अवस्था सम्भिmँदै रिजालले भने, '-राजाविरुद्धको) आन्दोलन नसकिँदै त्यो रोक्नु पर्यो भनेर १५ राजदूतले गिरिजाबाबुकहाँ गएर भनेका हुन् । हामीले मानेनौं ।'
अमेरिकी सरकारको 'आधिकारिक प्रतिक्रियाको प्रभाव' हुने तर आफूसँग भएको 'प्रभाव पार्ने क्षमतालाई -राजदूतहरूले) कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसमा पनि -त्यो प्रभाव) भर पर्ने' रिजालले बताए । 'यो सन्दर्भमा आफ्नो प्रभाव क्षमताको बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग भएन,' रिजालले भने ।
निरन्तरको अडान
हालैका वर्षहरूमा सम्भवतः पहिलो पटक कांग्रेसको कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रमबारे कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञले कडा टिप्पणी गरेकाले त्यो पार्टीका नेताहरू रुष्ट हुनु अस्वाभाविक होइन । तर झन्डै दुई वर्षअघि काठमान्डुमा कार्यकाल थालेका डेलिसीले सामान्य त लोकतान्त्रिक अधिकार र विशेषतः बन्द/हडतालका कार्यक्रमबारे लिएको यो नौलो अडान होइन । कार्यभार सम्हालेलगत्तै पहिलो प्रेस अन्तक्रिर्यामा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र समावेशीकरणबारे मुद्दा उठाइरहने बाचा गरेका डेलिसीको हडतालविरुद्धको अडानलाई त्यसका आयोजकको परिचय र छविले बदलेको छैन ।
काठमान्डु आएको दुई महिना नबित्दै मे २०१० मा माओवादीले देशैभरि गरेको साताव्यापी हडताल क्रममा पनि डेलिसीले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेट्दै बन्दविरुद्ध विचार राख्नुका साथै दलहरूलाई आरोप/प्रत्यारोपमा नलागी संकट समाधानमा लाग्न भनेका थिए । दुई साताअघि एमाले भ्रातृसंस्था युवा संघले बन्द घोषणा गर्दासमेत उनले फेसबुकबाटै आपत्ति जनाए । त्यही दिन संघले सरकारसँग कुरा मिलेको भन्दै बन्द फिर्ता लिएपछि राजदूतले धन्यवाद दिएका थिए ।
वैदेशिक प्रभाव
शक्तिशाली छिमेकीहरूबीचको मुलुकमा विदेशी शक्ति र तिनका प्रतिनिधिहरूको सक्रियता नौलो होइन । विश्लेषकहरूका अनुसार अंग्रेजहरूसँग युद्धमा हारेपछि सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपालमा विदेशी प्रभाव हुन थालेको हो । राणा शासनको पतनलगत्तै राणा, कांग्रेस र त्रिभुवनबीचको दिल्ली सम्झौतामा देखिएको भारतीय भूमिकापछि भने त्यस्तो प्रभाव झन् हावी हुन थालेको हो ।
त्यतिबेलैदेखि भारतीय राजदूतहरूले मुख्यतः राजनीतिक दलहरूका नेता र सामाजिक अगुवाहरूमार्फत आफ्ना कुरा राखेर प्रभावित पार्न थालेका हुन् । सञ्चार माध्यमको विस्तारसँगै त्यसबारे जनस्तरमै सूचना पुग्न थालेको हो । भारतीय नाकाबन्दीले सफल पारेको मानिने २०४६ को जनआन्दोलनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको नेपालमा अहिले विदेशी सहयोग, लगानी र सहानुभूति झन् आवश्यक परिरहेको छ, जुन यदाकदा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सामान्यभन्दा बढी सक्रियतामा प्रतिविम्बित हुन्छ ।
सोझै जनतासम्म
हालैका वर्षहरूमा थुप्रै नेपालीमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्न थालेपछि र एक वर्षयता त्यसलाई अमेरिकी राजदूतले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमाध्यम बनाएपछि विदेशीहरूले नेपालीसँग गर्ने छलफलहरू झन् खुला, सघन र सहज भएका छन् ।
त्यसले राजदूतहरूलाई नेता या काठमान्डुका पहुँचवालासँग मात्रै बन्दकोठामा छलफल गरेर नेपाली समाजबारे बुझ्नुपर्ने बाध्यताबाट निकालेर सोझै जनतासँग कुरा राख्न र बरु त्योमार्फत नेताहरूमा दबाब सिर्जना गर्ने मञ्च दिएको छ ।
'के तपाईंको विचारमा राजदूतले नागरिकहरूसँग कुरा गर्नु गल्ती हो ?' अमेरिकाका आन्तरिक मामिलामा त्यहाँका नेपाली राजदूतले पनि विचार प्रवाह गर्न थाले भने के होला भन्ने एकजनाको प्रश्नमा डेलिसीले सोमबार आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, 'के मैले नेपालबारे राजनीतिक नेताहरूले मलाई दिने दृष्टिकोण मात्रै सुन्नुपर्ने हो ? विदेशी सरकारहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूसहित थुप्रैले बेलाबेलामा हाम्रो सरकारका नीतिहरूविरुद्ध आवाज उठाउँछन् । अमेरिकाका टीभीहरू र पत्रिकामा उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिइन्छ र उनीहरू अमेरिकी जनतासँग भेट्न र बोल्न स्वतन्त्र हुन्छन् । फेरि मलाई लाग्दैन कि विदेशी आगन्तुकसहित सबैलाई असर गर्ने राजनीतिक हिंसा विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो ।'
राजदूतको त्यो जवाफ पाएपछि प्रश्नकर्ता रमण पनेरुले एउटा लामो जवाफ दिएका छन् जसमा उनले 'बन्दको कारण सरकारी जेलभित्र भएको हत्या' भएको, त्यसमा 'सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने' र 'त्यस्तो मामिलामा बन्द आयोजकलाई लक्षित गर्दै विचार राख्दैमा मात्रै समस्या समाधान नहुने' बताएका छन् ।
'तपाईंले आफ्ना निजी विचारहरू पठाउन सक्नुहुन्छ तर फेसबुमार्फत पूर्वाग्रही राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूको विचार बटुल्नु तपाईंको काम होइन । राष्ट्रिय मिडियालाई त्यो काम गर्न दिनुस्' पनेरुले भनेका छन्, 'पि्रय सर यसलाई हल्का रूपमै लिइदिनु होला किनकि म अमेरिकी भिसाका लागि अयोग्य राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको तपाईंको सूचीमा पर्न चाहन्न ।'
पनेरुले ठट्यौलीपूर्ण पारामा टुंग्याएको वाक्यले नेपाल जस्ता कमजोर र अविकसित मुलुकमा अमेरिका जस्ता सबल देशले पार्ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक प्रभावको झल्को गम्भीर रूपमा पाइन्छ ।
नेपालले १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको बेलायतपछि दोस्रो मुलुक अमेरिकाले १९५१ देखि २००६ सम्ममा नेपाललाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा एक अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । अमेरिकी प्रतिकूल राजनीतिक निर्णयले कति अप्ठ्यारो पर्छ, माओवादीलाई थाहा छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदा पनि अमेरिकी सरकारको 'आतंकवादी एक्स्क्लुसन सूची'मा रहिरहँदा उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यहार गर्न अप्ठ्यारो परेको कुरा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अमेरिकामै गएर बताइसकेका छन् ।
अप्रत्यक्ष सहयोग र प्रभाव
अमेरिकाले दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -यूएसआईडी) मार्फत प्रत्यक्ष सघाउनुबाहेक विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र राष्ट्रसंघ जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट पनि राजनीतिक र आर्थिक सहयोग गर्छ । अहिलेसम्म एक अर्ब डलरभन्दा बढी दिइसकेको विश्वबैंक नेपालका सन्दर्भमा अर्को ठूलो बहुपक्षीय सहायता संस्था एसियाली विकास बैंक प्रतिस्पर्धी छ ।
त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकसँग व्यवहार गर्ने मुद्रा कोषले द्रुत कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँको अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋण दिइरहेको छ ।
न्युयोर्कमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रसंघ भौतिक रूपमै मात्र अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रमा छैन । त्यो संस्थाको सबैभन्दा ठूलो दाताका हैसियतले उसले राष्ट्रसंघीय निर्णयहरूमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव राख्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय मिसनको कार्यादेशबारेमा नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभाव राख्ने भारतसँग त्यसका काठमान्डुस्थित राजदूतमार्फत अमेरिकी राजदूतले संयोजन गरेर टुंगो लगाएको कुरा केहीअघि सार्वजनिक भएका अमेरिकी दूतावासका गोप्य पत्राचारहरूले देखाएका छन् । उसो त, नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय प्रणालीका प्रमुख रोबर्ट पाइपरले पनि सामाजिक सन्जाल साइट टि्वटरमार्फत सोमबारको बन्दप्रति कटाक्ष गरेका छन् । 'क्षतिपूर्तिका लागि बन्दको सहारा लिइनु र त्यस्तो स्थिति आउनुको कारण थुनामा रहेका कांग्रेस कार्यकर्ताको हत्या हुनु नेपालमा कानुनी शासन कमजोर छ भन्ने थप प्रमाण हुन्,' पाइपरले आइतबार टि्वटरमा लेखेका थिए ।
नेपालमा अमेरिकी संस्कृतिको प्रभाव कोकाकोला पिउँदै एमटीभीमा बि्रट्नी स्पेयर्सका गीत हेर्ने र दरबारमार्गमा केएफसीको बर्गर खानेहरूमा मात्र सीमित छैन । दसौं हजार नेपाली विद्यार्थी बर्सेनि अमेरिका जान चाहन्छन् र त्यो मुलुकको भिसा पाउँदा झन्डै झन्डै संसारै जितेको महसुस गर्छन् । अनि मोनसान्टो जस्ता बहुराष्ट्रिय अमेरिकी कम्पनीहरू पनि गरिब किसानको उत्पादनशीलता वृद्धि गराउने 'विवादास्पद चाहना' लिएर नेपाल भित्रिन खोजिरहेका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा केही नेपाली मिडियामा मोनसान्टोबारे चर्चा चलेपछि अमेरिकी दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शनसमेत भए । त्यस सन्दर्भमा समेत राजदूत डेलिसीले फेसबुकमा उक्त कृषि जैविकप्रविधि कम्पनीका बारेमा भन्दा पनि नेपाली खाद्य सुरक्षाबारे बहस चलाउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
उनको यो टिप्पणीमा पनि केही नेपालीले चोटिला जवाफ दिएका छन् । फेसबुकमा आफूलाई जेमिना शेर्पा भनी चिनाएकी युवतीले मोनसान्टोका विषयमा सोझै राजदूतसँग छलफल चलिरहेकाले अहिले टिप्पणी नगर्ने सोमबार इमेलमा बताइन् ।
एक्लो छैन अमेरिका त्यसो त, बन्द र हडतालप्रति कडा दृष्टिकोण राख्नेमा अमेरिका एक्लो छैन । गत मेमा नेपाल बन्द गरेको भन्दै बेलायती सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (डिफिड)ले आदिवासी जनजाति महासंघलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्का गरेको थियो । बन्द गरेकै कारण अमेरिका वा युरोपेली मुलुकले कसैलाई भिसा नदिएको सार्वजनिक भएको पनि छैन । तर कुनै न कुनै बहानामा नेपालका थुप्रै राजनीतिकर्मी, सभासद र एक जना बहालवाला मन्त्रीकै समेत भिसा निवेदन अस्वीकृत भने भएको सभासद रवीन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।
'बन्दका सन्दर्भमा राम्रो संस्कृति बसाउन सकेनौं हामीले,' एमाले सभासद अधिकारीले सोमबार कान्तिपुरसँग फोनमा भने, 'कांग्रेसजस्तो बन्द/हडतालको विरोध गर्ने र गलत माग राख्नु हँुदैन भन्ने पार्टीले पनि आफ्नो अडान विपरीत गलत माग राखेर बन्द गर्ला भन्ने कल्पनै गरेका थिएनौं । बन्द गर्न खोज्नेलाई त्यसो नगर्न विदेशीले पनि दबाब दिन सक्छन् । तर शक्तिशाली मुलुकले भिसाको धम्की दिन चाहिँ सुहाउँदैन ।' यद्यपि डेलिसीले बन्दको विरोध गर्दा यसलाई भिसासँग जोडेका छैनन् । बरु भिसाभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी, आर्थिक सहयोग र पर्यटक आगमनसँग गाँसेका छन्, जुन धम्कीभन्दा पनि सहानुभूतिपूर्ण लाग्छ ।
हालैका केही महिनामा नेपालमा बन्द/हडताल हुन छाडेकोले सुरक्षास्थिति सुध्रेको भन्दै अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो नयाँ सहयोग कार्यक्रम -मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) मा सामेल गरेको
छ । अमेरिकी सरकारले 'नेपाल नजाऊ है' भनी आफ्ना जनतालाई दिएको सल्लाह पनि बन्द/हडताल हुन छाडेकैले अघिल्लो सातादेखि रद्द गरेको छ । यसबाट अमेरिकी पर्यटकको आगमन बढ्ने व्यवसायीहरूको आशा छ ।
लक्ष्मण रेखा
आफूले दिने सहयोगलाई आफ्ना सर्तहरूसँग जोड्नु सम्पन्न मुलुकहरूको नौलो बानी होइन । त्यसो भए विदेशीले जे भने पनि सहने ? डेलिसीको फेसबुक अभियानलाई कतिपयले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण जिउने अधिकार रक्षाकै लागि ठाने पनि त्यसलाई भियना सन्धिको मर्मविपरीत ठान्नेहरू पनि छन् । तीमध्येका एक हुन्- पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे जो फेसबुकमा पनेरु र डेलिसीको दोहोरी चल्दै गर्दा सोमबार कोलकाता उड्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए ।
'राजदूतहरूमा भियना कन्भेन्सनले तोकेको लक्षण रेखा नाघ्ने चाहना प्रकट हुँदै आएको देखिएको छ,' पाण्डेले फोनमा भने, 'देशका आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक बोल्दा त्यहाँका जनताले राम्रो मान्ने छैनन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।'
टि्वटर, फेसबुक र एसएमएस जस्ता सञ्चारका नयाँ प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव बढिरहेको भए पनि तिनलाई कूटनीतिज्ञ र सर्वसाधारण जनताले एकैनाशले प्रयोग गर्न नहुने पण्डेले बताए । 'सर्वसाधारण र कूटनीतिज्ञले तिनलाई भिन्दाभिन्दै ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने । इन्टरनेटको सक्दो उपयोग गर्दै सम्बद्ध मुलुकका नागरिकसँग सम्पर्क बढाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नै आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
त्यसैले कांग्रेसका रिजालले सोचेजस्तो राजदूतले फेसबुकका वालमा प्रकट गरेका भावना तिनका निजी विचारमै सीमित भइरहलान् भन्न मुस्किल छ । विदेश मन्त्रालयले मन नपराउने भए ३० वर्ष कूटनीतिक सेवामा बिताएका डेलिसीले फेसबुकमा नेपालीसँग अन्तक्रिर्या गर्ने थिए भनी पत्याउन मुस्किल पर्छ ।
राजदूत विदेशी मुलुकका 'आधिकारिक अनुहार' हुन् । डेलिसीले पनि खाना पकाएका आफ्ना तस्बिरहरूसमेत फेसबुकमार्फत नेपालीहरूसँग साझेदारी गरेर अनि सानाभन्दा साना प्रश्नको पनि जवाफ दिएर आफूलाई सर्वसाधारण सरह देखाउन खोजेको प्रस्टै बुझिन्छ । डेलिसीसँग फेसबुकमा अन्तक्रिर्या गर्ने केही नेपालीले पनि ढुक्कैले उनीमाथि पढ्नै अप्ठ्यारो लाग्ने गरी प्रशंसाका शब्द बर्साएका छन् । उनीहरूका अभिव्यक्तिमा देशको बिग्रँदो चाल र आफ्ना निराशा मज्जैले झल्किन्छ ।
'महामहिम नेपालमा शान्ति र सम्पन्नताको कामना गर्नु तपाईंको गल्ती होइन,' मातृका निरौलाले सोमबार बेलुका डेलिसीको फेसबुक वालमा लेखेका छन्, 'हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूका कारण हाम्रो यो सुन्दर मुलुक नर्कमा जाँदै छ ।'
