गंगा बिसी/कुलचन्द्र न्यौपाने/दुर्गा खनाल
काठमाडौ, पुस ५ - चितवन जेलभित्र आक्रमणमा ज्यान गुमाएका आफ्ना कार्यकर्ता शिव पौडेललाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको कांग्रेसले चौतर्फी आग्रहको बेवास्ता गर्दै सोमबार नेपाल बन्द गरेरै छाड्यो ।
'दुई पक्षीय झडपमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्दा गलत नजिर बस्छ' भन्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अडानबाट केही लचिलो हुँदै सरकारले 'न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि निर्णय गर्न सकिने' बताएपछि कांग्रेसको चित्त बुझ्यो ।
अर्कातर्फ, अरू दलले सीधै भने, 'आपसी झगडामा मारिनेलाई सहिद घोषणा गरिए विरोधमा उत्रने छौं ।' यससँगै प्रश्न उब्जिएको छ, कसको कुरा सुन्ने ? कसको भनाइ मान्ने ? कसलाई सहिद भन्ने ? मापदण्ड के राख्ने ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको 'नेपाली बृहत् शब्दकोश' मा सहिदको अर्थ यस्तो छ- 'आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोक हितमा लाग्ने अमर व्यक्ति ।'
त्यस्तै नेपाली शब्द सागरले 'कुनै पनि शुभ-परिणामका निम्ति लाग्दालाग्दै प्राण गुमाउने व्यक्ति तथा देश, जाति र जनताको सुखका निम्ति संघर्ष गर्दा मरेको व्यक्ति' लाई सहिद भनेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यान आहुति गर्नेलाई सहिद मानिन्छ । के यी परिभाषाअनुसार नै नेपालमा सहिद घोषणा गरिएको छ ? त्यहीअनुसार सहिदको सम्मान छ ?
'फरक विचार राखेर आन्दोलनमा उत्रेकालाई सत्तापक्षले नै मार्यो भने मात्र त्यस्तालाई सहिद भन्न सकिन्छ,' माधव नेपाल सरकारद्वारा गठित 'सहिदको मापदण्डबारे कार्यदल' का संयोजक मोदनाथ प्रश्रतिले कान्तिपुरसँग भने, 'अहिलेको स्थितिमा पौडेललाई सहिद मान्न सकिँदैन ।'
जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि पार्टीगत आग्रहका आधारमा धेरैलाई सहिद बनाउन थालिएपछि तीन वर्षअघि सहिद परिवारका १२ सदस्यले सामूहिक आत्मदाहको चेतावनीसमेत दिएका थिए । सशस्त्र 'जनयुद्ध' का क्रममा माओवादी र राज्यपक्षबाट मारिएका सबैलाई सहिद बनाउने घोषणापछि यस्तो आक्रोश आएको थियो । यसपछि सरकारले एमाले नेता प्रश्रतिको अध्यक्षतामा यसको मापदण्ड पहिल्याउन समिति बनाएको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीका अनुभवमा पछिल्लो पटक सहिदको सम्मानभन्दा पनि अवमूल्यन बढी भएको छ । 'सहिद भन्नासाथ शिर झुक्नुपर्छ, हृदयदेखि सम्मानको भाव जागृत हुनुपर्छ, तर पछिल्लो पटक राज्यले मारेका सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने नजिर बसाएपछि यसको अवमूल्यन भएको छ,' उनले भने ।
तर उनकै शब्दमा 'सहिदको अवमूल्यन गर्ने नजिर' बसाउन उनकै पार्टी कांग्रेस राष्ट्रिय जनजीवन प्रभावित पार्दै आन्दोलनमा उत्रियो र बन्द गर्यो । केसीको तर्क छ, 'फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकासहित दसौं हजारलाई सहिद बनाइएको छ, त्यसमा एउटा शिव पौडेल किन नथप्ने ?' वास्तविक सहिद हुन्/होइनन् भन्नेभन्दा पनि विगतमा जसलाई पनि घोषणा गरिएकाले पौडेल त्यसमा अटाउनुपर्छ भन्ने उनको आग्रह थियो ।
पौडेलको मृत्युलगत्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मृतकका परिवारलाई यसअघि सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिका परिवार जति नै १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर सहिद घोषणा गर्न मानेनन् । उनले कारण दिए, 'दुई पक्षीय झडपमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्दा गलत नजिर बस्न जान्छ, जसले आउने दिनमा अप्ठ्यारो पार्नेछ ।' तर केसीको प्रतिवाद छ, 'गलत नजिर बसिसकेको छ, राज्यबाट मारिएका जस्ता पनि सहिद भएका छन् भने राज्यको नियन्त्रणमा मारिएका पौडेल किन नहुने भन्ने मात्रै हाम्रो अडान हो ।'
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले करिब तीन वर्षअघि ८ हजार ५ सय जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । तीमध्ये करिब दुई हजारको नामथर स्पष्ट नभएका कारण झन्डै छ हजारलाई एक लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला विशेष गरी कांग्रेसले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो ।
त्यसको धेरै समय नबित्दै कांग्रेसको समेत समर्थनमा बनेको माधवकुमार नेपालको सरकारले सत्ता साझेदार २२ दलको समर्थनमा युद्धमा र अन्य बेला मारिएका सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ता र सर्वसाधारण गरी करिब चार हजार व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरेको थियो ।
माओवादीको सहिद तथा बेपत्ता प्रतिष्ठानका अनुसार ऊसँग सशस्त्र युद्धमा मारिएका आठ हजार छ सय जना 'सहिद' को तथ्यांक छ । सहिद घोषणा गर्न दलहरूबीच एक प्रकारले होडबाजी नै छ । कांग्रेससित एक हजार ४९ जना नेता कार्यकर्ताको 'सहिद' सूची छ ।
संविधानसभा निर्वाचनअघि चलेको मधेस आन्दोलनमा करिब चार दर्जनको मृत्यु भयो । मधेसवादी दलले त्यसबेला मारिएका ५३ जनालाई 'सहिद' माने । तीमध्ये सरकारले केहीलाई 'मधेसी सहिद' घोषणा गरिसकेको छ । कार्यक्षेत्रमा खटिएर मारिएका निजामती कर्मचारीलाई 'निजामती सहिद' मानेको छ । त्यस्तै सेना र प्रहरीले पनि कार्यक्षेत्रमा मृत्यु हुनेलाई सहिद मानेका छन् ।
माओवादीले गठन गरेको सहिद तथा बेपत्ता प्रतिष्ठानका महासचिव एकराज भण्डारी दलहरूसँग राजनीतिक संस्कार खस्कँदै गएका कारण सहिदको परिभाषा सस्तो भएको टिप्पणी गर्छन्् ।
'देश र जनताका पक्षमा लागेर सहिद भएकालाई भुल्न सुरु भइसकेको छ,' उनले भने, 'जसलाई पनि सहिद घोषणा गर्नाले खास सहिदको अपमान भएको छ, यो देखेर दुःख लाग्छ ।'
माओवादी सशस्त्र युद्धमा करिब १३ हजारको ज्यान गएको थियो, त्यसमा माओवादीले साढे ८ हजारलाई सहिद मानेको छ । त्यस्तै ०६२/६३ को जनआन्दोलन र घाइते भई त्यसपछि मृत्यु भएका २५ जनालाई राज्यले सहिद घोषणा गरी उनका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिइसकेको छ । त्यस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनमा ४५ र २००७ सालको आन्दोलनमा चार जना व्यक्ति सहिद भएका थिए ।
प्रश्रति कार्यदलको परिभाषा
सहिदको परिभाषासम्बन्धी कार्यदलको सुझावअनुसार कुनै पनि फरक विचार राखी आन्दोलनमा उत्रिएका वा थुनामा रहेकालाई सत्तापक्षले मारेको पुष्टि भए त्यस्तालाई सहिद मान्न सकिने छ । 'फरक विचार राखेर आन्दोलनमा उत्रेकालाई सत्तापक्षले नै मार्यो भने मात्र त्यस्तालाई सहिद भन्न सकिन्छ,' कार्यदलका संयोजक प्रश्रतिले कान्तिपुरसँग भने, 'तर जुनसुकै घटनामा परेर मरेकालाई सहिद भन्न सकिँदैन ।'
विश्वका विभिन्न उदाहरणको अध्ययनअनुसार प्राचीन कालमा धार्मिक मामिलामा मारिएकाहरूलाई सहिद भन्ने गरिएको जानकारी उनले दिए । जनता, देश वा विज्ञानसम्बन्धी विचार राखेबापत सत्तापक्षले पक्रने, जेल हालेर मार्ने गरेको रहेछ भने त्यस्तालाई पनि सहिदको परिभाषाभित्र राखिने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको प्रश्रतिले बताए ।
चितवन जेलभित्रको झडपमा मारिएका शिव पौडेल सहिदको मापदण्डमा पर्न नसक्ने उनको धारणा थियो । तर पौडेलमाथि लागेको ज्यान मुद्दा अदालतबाट निर्दोष सावित र जेलभित्र सरकारले आक्रमण गरेको प्रमाणित भएमा मात्र उनी सहिदको मापदण्डमा पर्न सक्ने प्रश्रतिको धारणा छ । 'राज्यले क्षतिपूर्ति दिने आफ्नो ठाउँमा होला, तर
अहिलेकै अवस्थामा सहिदको मापदण्डभित्र पार्न सकिँदैन,' उनले भने, 'अदालतले नै ज्यानमुद्दामा निर्दोष सावित गर्यो र सरकार पक्षबाट नै आक्रमण गरी मारिएको पुष्टि भयो भने मात्र सहिदको मापदण्डमा पर्न सक्छन् ।'
जोसुकैलाई सहिद घोषणाको माग राख्दै आन्दोलन हुन थालेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रश्रतिको संयोजकत्वमा सहिदको परिभाषा तयार गर्न ८ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले तीन महिनासम्म अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलले सहिदको परिभाषा तयार गर्न मुलुकभर पाँच ठाउँमा सभा गरेको र विश्व साहित्यको अध्ययनको आधारमा प्रतिवेदन बनाएको थियो । प्रतिवेदनमा सहिदको संख्या कति हुने भन्ने किटान छैन । तर सहिदको मापदण्ड र सहिदलाई कस्तो सम्मान दिनेलगायत विषय सुझावका रूपमा पेस गरिएको प्रश्रतिले बताए ।
कार्यदलको सुझावलाई माओवादीले नमानेका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रश्रतिको भनाइ छ । कार्यदलले तय गरेको परिभाषाअनुसार माओवादी युद्घमा मारिएका सबै सहिदको सूचीमा नपर्ने भएपछि माओवादीले नमानेको हो । माओवादीले युद्घमा मारिएका सबैलाई सहिदको मान्यता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । कार्यदलको सुझावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको भए त्यो कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने थियो ।
