राजनीतिक-न्यायिक टकराव - बालकृष्ण बस्नेत - ekantipur

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भ होस् वा अदालतले गरेका फैसला, राज्यका प्रमुख दुई अंग कार्यापालिका र न्यायापालिकाबीच अहिले अघोषित दोहोरी चलेको छ । संविधानसभाको म्याद थपका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला त्यसको केन्द्रविन्दुमा छ । थपिएको ६ महिनाभित्र संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने नभए संविधानसभा स्वतः विघटन हुने भनी मंसिर ९ गते प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीशसहित अधिकांश न्यायाधीशहरू त्यसको पक्षमा सार्वजनिक मञ्चमा समेत बोलिरहेका छन् भने राजनीतिक दलका नेताहरू भने अधिकांश विरोधमा उत्रिएका छन् । फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकार र संसदले पेस गरेको निवेदन सर्वोच्चले दर्ता नै नगरी मंगलबार फर्काएपछि दुई अंगबीचको तिक्तता झन् बढ्ने प्रस्ट देखिएको छ ।
बाघ कराउनु र बाख्रो पनि हराउनु भनेजस्तै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले उक्त फैसला कार्यान्वयन हुने भनी पाल्पामा बोलेकै पर्सिपल्ट पुनरावलोकनको निवेदनलाई सर्वोच्चले दर्ता अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि रेग्मीले फैसला कार्यान्वयन हुने र पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्नेबारे सञ्चारमाध्यममा आफूले नबोलेको कुरा सार्वजनिक भएको भनी प्रस्टाएका थिए । तर यसले दुई अंगबीच आपसी शंका र संशयचाहिँ पर्याप्त उब्जाएको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाटै उक्त फैसला भएकाले त्यसको प्रतिरक्षाका लागि त्यस्ता अभिव्यक्ति आएको हुनसक्ने दलका नेताहरूको आशंका छ । तर यो बुझाई ठीक होइन । किनकि अदालती फैसला वा आदेश विवादमा तानिए न्यायाधीशहरूले बोलेर होइन 'बेञ्च'बाटै त्यसको किनारा लाग्न सक्छ । 
म्याद थपसम्बन्धी विवादको दुई सातामात्र अघि न्यायाधीश नियुक्ति र भ्रष्टाचारबारे अदालत र राजनीतिकर्मीबीच गर्मागर्मी भएको थियो । कानुनमन्त्री एवं न्यायपरिषद सदस्य वृजेशकुमार गुप्ताले न्यायाधीश नियुक्ति हुने क्रममा पैसाको लेनदेनबारे सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेका थिए । आफूलाई ठूलो ठान्ने र न्याय क्षेत्रको विद्वानसमेतले पैसाको लोभ देखाए भनी गुप्ताले दाङमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । कानुन व्यवसायीले आफूलाई राखेको प्रस्तावलाई उदाहरण दिँदै उनले समग्र न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारबारे बोलेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले एक-दुई घटनालाई जोडेर सिंगो संस्था मुछ्न नहुने भनी अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध गरेका थिए ।
यसअघि सामान्यतः अदालत र सरकारबीच आपसमा तिक्तता देखिन्थ्यो । यसपटक भने आफ्नै आयुसम्बन्धी प्रश्न भएकाले संसद मूल रूपमा जोडिएको छ । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसहित वरिष्ठ ५ न्यायाधीशले गरेको फैसलामा ६ महिनापछि संविधान जारी हुन नसके संविधानसभाको म्याद समाप्त हुने र नयाँ चुनावका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्ने उल्लेख थियो । पटक-पटक म्याद थप्ने र थपिसकेपछि काम नगरी आपसी झगडामा समय बिताउने दलका शीर्ष नेतादेखि दिक्क जनतालाई फैसलाले एक खालको सुखद अनुभूति पनि दिएको हो । अर्कोतिर पर्याप्त काम गर्दागर्दै पनि थोरै समय पुगेन भने के संविधानसभाको अस्तित्व नै नराख्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जियो । त्यही सेरोफेरोमा रहेर संसद र सरकारले पुनरावलोकनका लागि जाने निर्णय गरेका थिए । त्यसलाई असहज मान्नु, न्यायिक पदाधिकारीले विरोध गर्नु विधिसम्मत होइन । फैसला राजनीतिक भए वा सीमाबाहिर गए सच्याउने ठाउँ खोज्नुपर्छ ।  
जहाँसम्म न्यायाधीश नियुक्ति र त्यसमा हुने भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग छ, यसपटक यो विषय पनि छताछुल्ल भएको छ । कालोकोट लगाई अदालतमा बहस गर्ने पेसाकर्मीलाई इजलासले सम्मानस्वरूप 'विद्वान'को पदवी दिने गरेको छ । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिल दुवैलाई विद्वानको शब्दावली प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । बेलाबखत दुवै विद्वान चर्को विवादमा तानिने गर्छन्, पदवीकै प्रतिष्ठा र आँचमा गम्भीर प्रश्न उठाउनेगरी । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा यसपटक पनि त्यस्तै भयो । वकिल र न्याय क्षेत्रका विज्ञ पैसाको बिटो बोकेर नियुक्तिका लागि आफ्नो सम्पर्कमा आएको जनाउ कानुनमन्त्रीले दिएका थिए । उनको अभिव्यक्ति मात्रैलाई आधार बनाएर यस अघिका सबै नियुक्ति किनबेचमा भएका रहेछन् भन्ने होइन । तर जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीभित्र भएका छिद्रलाई राम्रैसँग उदांगो पारेको छ ।
दक्ष, इमानदार र निर्भीक व्यक्तिलाई पुर्‍याउन सकिएन भने न्यायपालिका खोक्रो हुन्छ । तर अदालतभित्र त्यस्ता व्यक्तित्वलाई आकषिर्त गर्न सकिएको छैन । राम्रालाई तान्ने प्रयास नगर्ने र हाम्राको खोजी गर्ने  प्रवृत्ति रोकिएको छैन । विषयमा काविल र पेसामा राम्रो छवि बनाएका व्यक्ति नियुक्तिका लागि न पैसाको बिटो बोकेर हिँड्छ, नत कसैको आशिर्वाद थाप्न पछि लाग्छ । त्यही भएर नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको परिषद अधिकांशमा 'हाम्रा'तिरै भुलिन पुग्छ । हाम्राभित्र आफन्त, निकटता, भनसुन, पैसाको चलखेल र राजनीतिक भागबन्डामा परेका व्यक्ति नियुक्तिका लागि धाइरहेका हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषदले न्यायाधीश पदलाई राजनीतिक कोटामा विभाजन गर्ने होइन । किनकि न्यायाधीशका लागि निश्चित दक्षता र गुणहरू हुन्छन्, जुन मापदण्डमा नपर्ने व्यक्ति कुनै पनि बहानामा पदमा बस्न मिल्दैन । ती मापदण्ड न्याय, कानुन, विवेक, नैतिकता र इमानदारीमा केन्दि्रत हुन्छन् । नियुक्तिमा सिफारिस गर्दा त्यसका कारण र आधार प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि उसको विगतका रेकर्ड जाँचिनु अनिवार्य पर्छ । माथिल्लो तहका न्यायाधीश सिफारिस गर्दा विगतका फैसला र त्यसले समाज र न्यायप्रणालीलाई पुर्‍याएको योगदानसमेतलाई ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । ती सबै मापदण्ड न्यायसेवा भित्रका कर्मचारीमा मात्र हुन्छ भन्ने होइन । संविधानले निर्धारण गरेअनुसार सेवाबाहिर स्वतन्त्र रूपमा पेसा-व्यवसाय गरेका मध्येबाट पनि उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । कानुनमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने संकेतका रूपमा समेत कतिपयले लिएका छन् । 
पछिल्ला सबै विवादमा सरकार, संसद र अदालत आ-आफ्नै सीमामा नबसे झन् अन्योल बढ्ने र मुलुक खाडलतर्फ धकेलिन सक्छ । अदालत राजनीतितिर धकेलिनु हुँदैन । त्यो काम राजनीतिकर्मीलाई नै छाड्नुपर्छ । संविधानसभाको म्यादबारे यस अघिका सबै फैसलाको सार पढ्ने हो भने अदालत एउटै 'लाइन' मा हिँडेको देखिँदैन । दरपिठ प्रशासनको तहबाट हुने हो । त्यसमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी त्रुटि भएको देखाउनसके सर्वोच्चकै इजलासले सुनुवाइ गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर त्यसको आधार देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले दलका नेताले पनि हड्बडिएर अदालतलाई गाली गर्नुभन्दा पहिले आफूहरू कहाँ चुक्यौं भनी एकठाउँमा बसेर समीक्षा गर्नुपर्छ ।