तत्कालीन माओवादी सरकारले पदमुक्त गर्न खोज्दा होस् वा अहिलेको अवकाश-जीवनमा, नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल कुनै न कुनै कारणले चर्चामा आइरहन्छन् । अहिले उनलाई उनकै शब्दमा, 'काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन ।' विदेश भ्रमण र अनेकखाले मान्छेसँगको भेटघाटमा धेरै समय खर्चिने कटवाल राजनीतिक नेताहरूका क्रियाकलापसँग निकै असन्तुष्ट देखिन्छन् । तर आफूले राजनीति गर्ने/नगर्ने, त्यसबारे पनि खुल्न चाहँदैनन् । बेलाबखत खरो टिप्पणी गरेर चर्चामा आउने यी पूर्वसेनापतिसँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र राजाराम गौतमले शनिबार दिउँसो गरेको कुराकानी:
तपाईंले अवकाश पाउनुभएको निकै भयो, तैपनि निकै सक्रिय देखिनुहुन्छ, कसरी बित्दै छ अहिलेको जीवन ?
मैले मेरो बिदाइ सम्बोधनमा जनरल मेकार्थीको भनाइ सापटी लिँदै भनेको थिएँ, 'जनरल्स नेभर रिटायर, निदर दे विल बी टायर्ड ।' अवकाशपछि मेरो दिनचर्या पनि 'बिजी विदाउट बिजिनेस' जस्तो भएको छ- काम पनि छैन, खासै जिम्मेवारी पनि छैन, तर फुर्सद पनि छैन । तर गएको साढे दुई वर्षमा प्रशस्त विदेश डुल्ने मौका पाएँ । अवकाशलगत्तै भारतमा एउटा सेमिनारका लागि गएँ । त्यहाँबाट एक महिना अमेरिका गएँ । त्यहाँ आठ ठाउँमा कार्यक्रम राखिएको थियो । जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीमा भएको एउटा कार्यक्रममा भाग लिएँ । अनौपचारिक रूपमा हाम्रो क्षेत्र हेर्ने स्टेट डिपार्टमेन्टका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरें । अर्को महिना क्यानडा गएँ । त्यहाँ पनि प्रशस्त अन्तरक्रिया भए । पुनः भारतमा अर्को सेमिनारमा भाग लिएँ । त्यसपछि बेलायतमा नेपालीहरूको निमन्त्रणामा पृथ्वीजयन्ती मनाउन गएँ । अनि केहीअघि हिरोसिमाको एउटा विश्वविद्यालयले गरेको कार्यक्रममा भाग लिएँ । त्यसपछि पुनः भारत, चीन र दक्षिण कोरिया गएँ । यसबाहेक यतैतिर पनि मेरो विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूसँग भेटघाट भइरहन्छ । कोही पार्टी खोल्ने होइन भन्दै आउँछन्, कोही के भन्दै आउँछन् । यसैगरी बित्दो छ समय ।
के तपाईं पार्टी नै खोलेर राजनीति गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ?
पार्टी खोल्ने मेरो कुनै चाहना छैन । मसँग त्यसका लागि स्रोत पनि छैन ।
पार्टीबिनै राजनीति गर्ने पो हो कि ?
एकपटक मैले पार्टी खोल्ने भनेर पत्रपत्रिकामा खबर आएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले चाहिं 'उसले कहाँ पार्टी खोल्छ, नचाहिँदो कुरा' भन्नुभयो रे, मैले सुनें । अरू धेरै नेताले पार्टी खोल्न लाग्यो भनेर चर्चा चलाएछन् । त्यही दिन बेलुका दुईजना कूटनीतिज्ञले फोन गरेर सोधे, 'आर यु लन्चिङ न्यु पोलिटिकल पार्टी ?' मैले 'डु यु बिलिभ द्याट ?' भनेर पार्टी नखोल्ने कुरा प्रस्ट्याएँ । यहाँका नेताहरू पार्टी राजनीति छोडेर जंगल पसे भनेे मैले पार्टी खोल्नेबारे सोचौंला । अन्यथा अहिले मबाट पार्टी खोल्ने सम्भावना छैन ।
राजनीतिमा जाने आकांक्षाचाहिं छ ?
एउटा नागरिकका हैसियतले मैले विचारै राख्न नपाउने हो र ? म राजनीतिमा आउने कुरा मान्छेहरूले मेराबारेमा आआफ्नै ढंगले बनाएका धारणा मात्रै हुन् । पार्टी खोलेर के गर्ने ? अहिले तराईमा सातवटा राजनीतिक पार्टी भइसके । मैले थाहा पाउँदा गजेन्द्रनारायण सिंहजीको एउटा पार्टी थियो । सारमा मेरो भनाइ के मात्रै हो भने, हामीलाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल चाहिएको छ । सम्पूर्ण नेपाली अटाउन सक्ने अखण्ड नेपाल चाहिन्छ । संसारको जुनकुनै कुनामा गएर पनि आफ्ना कुरा निर्भय र स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न सकिने वातावरण चाहिन्छ । अहिले जसरी क्षेत्र, जातजाति, भेगी र पार्टी राष्ट्रभन्दा माथिल्लो प्राथमिकतामा परेका छन्, त्यो गलत छ । नेपाल र नेपालीको समग्र उत्थान भयो भने, थारू, बाहुन, मधेसी, राई सबैको उत्थान हुन्छ । मैले क्षत्री समाजमा गएर पनि त्यही कुरा गरें- क्षत्रीको हितको मात्रै कुरा होइन, सबै जातजाति, भाषाभाषीको हितको कुरा गरौं । तर यहाँ पाँच वर्षको बच्चालाई पार्टीको झन्डा बोकाइन्छ । नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, पार्टीको होइन, राष्ट्रिय झन्डा बोकाउनुस् ।
नेपाली राष्ट्रियता खण्डित हुँदै गयो भन्न खोज्नुभएको ?
ठीक भन्नुभयो । हो, मलाई त्यस्तै लाग्छ ।
किन त्यस्तो लाग्छ ?
सम्पूर्ण ठूला-साना दलका नेतालाई सोध्न चाहन्छु, पहिले तपाईं नेपाली हो या मधेसी ? तपाईं नेपाली हो वा
माओवादी ? तपाईं नेपाली वा कांग्रेस ? सबैले आफूलाई नेपाली भनेर आत्मसात् गर्ने हो भने धेरै कुरा त्यहींबाट हल हुन्छ । अहिले त नेपाललाई बाइसे-चौबिसे राज्यभन्दा चिराचिरा पार्ने नियत देखिँदै छ- जाति, क्षेत्र, भेगका नाममा ।
हाम्रो राष्ट्रियता आन्तरिक कारणले कमजोर हुँदै छ कि बाह्य प्रभावको पनि भूमिका छ ?
म बाह्य कारण त देख्दिनँ । नेपालमा जेजति विदेशी राजदूत छन्, धेरैसँग मेरो नियमित कुराकानी हुन्छ । नजिकैको घरमा झगडा भयो भने त छिमेकीले पनि चासो राखिहाल्छ नि र हाम्रो सन्दर्भमा विदेशी चासो भनेको त्यही हो ।
हाम्रा नेताहरू विदेशमा गएर हाम्रो जलस्रोत, सुरक्षा नीति, कूटनीति यो हो भनेर प्रस्ट भन्ने हो र त्यसमा उनीहरूलाई विश्वास दिलाउँदै एकताबद्ध हुने हो भने विदेशीले यहाँ फौज पठाउँछ ? हाम्रो एउटै पार्टीका नेता विदेश गएर एउटाले एकथोक भन्छ, अर्कोले अर्कै भनिरहेको हुन्छ । कसलाई विश्वास गर्ने भनेर विदेशीहरू नै अन्योलमा पर्छन् । उनीहरूलाई खेल्ने ठाउँ हामी आफैंले दिएका हौं ।
हाम्रा दुइटा शक्तिशाली छिमेकीले नेपालको मामिलामा अलिकति मात्र चाख दिँदा पनि हाम्रो अवस्था निकै बिग्रन्छ भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
मलाई आत्मादेखि नै लाग्दैन । उनीहरू मलाई बारम्बार भन्छन्- तिमीहरू आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा राख न । हामी पहिले एकढिक्का हुनुपर्यो । (भारत) बिहारका मुख्यमन्त्री पनि केन्द्रमा नसोधी यहाँ आउन पाउँदैनन् । हाम्रा त बहालवाला मन्त्रीहरू काठमाडौंबाहिरका एक कन्सुलेट जनरल, जो उपसचिव तहका कर्मचारी हुन्, उनीकहाँ झन्डा हल्लाएर गएको देखेँ मैले, आफ्नै आँखाले । त्यो देख्दा मलाई त मरेजस्तै लाग्यो ।
तपाईं आफैंले चाहिं पदमा रहँदा विदेशीहरूसँग कुनै सम्झौता नगरेको दाबी गर्नुहुन्छ ?
मैले कुनै पनि हिसाबले कोहीसँग त्यस्तो सम्झौता गरिनँ । मैले संविधान, सैनिक ऐन र त्यसले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्रै बसेर कर्तव्य निर्वाह गरें । कतिसम्म भने एउटा शक्तिशाली मुलुकका पूर्वराष्ट्रपति आउँदा पनि मैले उहाँलाई आफ्नै कार्यालयमा भेटें। मलाई उहाँ बसेको सोल्टी होटलमा बोलाइएको थियो, मैले जान्नँ भनें । सारा नेताहरू भेट्न गएका छन्, तपाईं किन नजाने पनि भने मलाई । तर मैले 'मलाई भेट्न चाहेको हो भने मेरै अफिस आउनुपर्छ' भनेर अड्डी लिएपछि उहाँ मेरै कार्यालयमा आउनुभयो ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापतिबाट हटाउन खोज्दा त त्यसविरुद्ध तपाईंले पनि बाह्य सहयोग लिनुभएको भनिन्छ नि ?
आफूलाई कसैले 'सपोर्ट' गरे ठीक, नगरे बेठीक भन्ने त हाम्रो मनोविज्ञानै हो । यसबारे म अहिले यति नै भनौं । म नेपालमै मर्न चाहने, नेपालमै नेपाली भएर बाँच्न चाहने मान्छे हो । मलाई झुन्ड्याएर मारून्, गोली ठोकून् या कालगतिले मरौं, म नेपालमै बस्छु, यहीं मर्छु ।
तपाईं अहिले पनि आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ ?
हिजै मात्र एउटा सामान्य मान्छे मारियो भने म त निश्चित अडानमा बसेको मान्छेलाई जोखिम नहोला ? त्यस्तै यहाँका अरू भिआइपीहरूलाई होला । त्यसैकारण सरकारले पनि सुरक्षा दिइरहेको होला ।
प्रसंग बदलौं, सरकारले भर्खरै नेपाली सेनामा छुट्टै मधेसी बटालियन बनाउन खोज्यो, यो निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यो निर्णय नै प्रस्ट छैन । सबैभन्दा पहिला त तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीका हकअधिकारको संरक्षण गर्नु नेतृत्व वर्गको दायित्व हो । अहिले तराईका सीमान्तकृतले स्रोत र राज्यको पहुँचमा समानता खोजेका हुन् । आजभोलि नै हेर्नुस्, तराईवासीका नेताजीहरू हाम्रा अरू नेता र मन्त्रीहरूलाई सरकार बचाउने हतारो मात्र छ, तर जाडाले दिनमा तीन-चारजना जनता मारिँदा पनि कसैले हेरेका छैनन् । कसैले ब्ल्याङ्केटसमेत दिएका छैनन् । आगो ताप्ने मुडो दिएका छैनन् । जसरी हुन्छ आर्मीको संरचना ध्वस्त पार्ने- के यही हो नयाँ नेपाल ? म भन्छु, हामी सबैले नेपाली भएर सोच्नुपर्यो, तराईवासी वा अरू केही भएर होइन ।
सेनामा जातीय आधारमा भर्ना लिइनु कति उचित हो त ?
हाम्रो संविधानमा समावेशी नीतिअनुसार ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ, जसमा २८ प्रतिशत मधेसीका लागि सुरक्षित छ । खासमा समस्या सेना कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने नै धेरैले नबुझेको जस्तो लाग्छ । नेपाली सेना भनेको राष्ट्रिय सेना हो । यो कुनै जातिका नाममा हुन सक्दैन । नेपाल राष्ट्रसँग नेपाली सेनाको अस्तित्व जोडिएको छ । त्यसकारण यसलाई जातीय, क्षेत्रीय आधारमा विभाजित गरिनु हुन्न । राष्ट्रको एकतालाई विखण्डन गर्नेतर्फ लम्किने कुरा हुन् यी । नेपाली सेनामा भर्ती प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धामै जोड दिनुपर्छ ।
यसबीचमा नेपाली सेनाको संख्या निकै बढेको छ । यसको पुनःसंरचना गर्दै संख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
सेना केकति संख्यामा राख्ने भन्ने निक्र्योल हाम्रो आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ । मैले नेपाली सेनाको 'डाउन साइजिङ' होइन, 'राइट साइजिङ' गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु । जब नेपालमा संविधान लेखिन्छ, लडाकुको व्यवस्थापन हुन्छ, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले स्थायित्व लिन्छ, त्यो बेला राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको आन्तरिक, बाह्य सुरक्षाको लेखाजोखा गरेर सेनाको संख्या कति राख्ने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्छ । अहिले सेनाले शान्ति सेनादेखि प्राकृतिक प्रकोपसम्मका काम गरेको छ । हामीलाई गुणस्तर चाहिने हो कि संख्या ? अबको ५० वर्षमा आर्थिक अवस्था के हुन्छ ? यी सबै कुराको अध्ययन गरेर 'राइट साइजिङ' गर्नुपर्छ ।
मेरो विचारमा अझै पाँच वर्ष नेपाली सेनालाई आवश्यक हतियारले सुसज्जित पारेर तालिम दिएर राख्नुपर्छ । सरकारले नै १ सय ८ वटा हतियारधारी समूह छन् भनेका बेलामा यसलाई थप सशक्त बनाइनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सेनालाई हतियार नदिने र जसरी पनि विभाजन गर्न खोज्ने, यसलाई 'डिमरोलाइज्ड' गर्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक पद्धति हो ? प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मेरुदण्ड र निष्पक्ष संस्था भनेकै सेना हो, जसले निर्वाचित संसद्लाई सलाम गर्छ ।
माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रियालाई चाहिं कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपाली सेना समायोजन प्रक्रियाको विरुद्धमा कहिल्यै थिएन । खालि नेपाली सेनाले सुरुदेखि भनेको कुरा के मात्रै हो भने, अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताअनुरूप यो प्रक्रिया बढ्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय 'डकुमेन्ट' भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान नै हुन् । यी दुई दस्तावेजलाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने सेनाको भनाइ रहँदै आएको छ । दस्तावेजमा उल्लेख भएभन्दा बाहेकका कुरा मान्य हुँदैन ।
शान्ति सम्झौता हुँदा माओवादी लडाकु ५ हजारदेखि साढे ६ हजार छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । लडाकु वाईसीएल भए र शिविरमा नयाँ भर्ना गरिएका माओवादी भित्र्याइए । इयान मार्टिन (अनमिनका तत्कालीन प्रमुख) ले त्यसमा छाप लगाइदिनुभयो । त्यसैले मैले उहाँको खुलेर विरोध गरें । त्यसबेला मलाई शान्ति भाँड्ने पनि भने । केही वर्षपछि माओवादीकै अध्यक्ष -पुष्पकमल दाहाल) ले शक्तिखोर शिविरमा भाषण गर्दै आफ्ना ५/७ हजार मात्रै लडाकु भएको स्विकारेको 'सिक्रेट भिडियो' सार्वजनिक भइसकेको छ ।
माओवादी लडाकुका भाइबहिनीहरूलाई चार/पाँच वर्षसम्म कैदमा राखेजसरी शिविरमा राखेर उनीहरूको भविष्य बन्धक बनाइनु ठीक होइन भनेर मैले उतिबेलै भनेको हुँ । त्यसरी किन राखिएको रहेछ, त्यो कसका निम्ति रहेछ भन्ने त अहिले देखिइराखेको छ । शिविरका लडाकुले के पाए ? के तिनले झन्डावाल गाडी चढे ? तिनले त खान नपाएर राज्यले दिएको पारिश्रमिक पनि कटाएर मात्रै पाउँदारहेछन् भन्ने देखिइरहेको छ । ती नेपाली जनता हुन् । तिनको पनि अधिकार छ यो देशमा । त्यसैले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर त्यसका निम्ति एउटा प्रक्रियामा त छिर्नुपर्यो नि ।
अहिले गर्न लागिएको समायोजन प्रक्रिया ठीक छ त ?
सेनाले तालिम आदि दिने भनिएको छ । माओवादीका कमान्डरहरू 'पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड' र वैचारिक रूपले 'इन्ड्रक्टि्रनेटेड' हरू हुन् । तिनलाई ल्याएर के कसरी भिजाउने, व्यक्तिगत तालिम, सामूहिक तालिम दिइनुपर्छ । सेनाको कानुन छ, त्यो लाग्छ भनेर बुझाउनुपर्छ । तर उनीहरूलाई राजनीतिक र वैचारिक कुराबाट अलग गर्न सक्नुपर्छ । राम्रो शब्द त होइन यो तर उनीहरूको 'बे्रनवास' गर्नुपर्छ । यो प्रजातान्त्रिक पद्धति र संविधानका लागि हो । सेना कुनै व्यक्ति या दलप्रति बफादार हुने होइन, यो संविधान र देशप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
अहिलेको सैनिक नेतृत्व (प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ) लाई चाहिं कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
सैनिक नेतृत्वले कानुनको परिधिभित्र बसेर जुनसुकै वैधानिक सरकारको कानुनी, संवैधानिक आदेश मान्छ । अहिलेको नेतृत्वले त्यही गरेको छ । तर, असंवैधानिक ढंगले आएका आदेश मान्न जरुरी हुन्न । त्यो पनि बिर्सनु हुन्न ।
अहिले सेना समायोजन प्रक्रिया जसरी अगाडि बढ्दै छ, यो टुंगोमा पुग्ला ?
नेतृत्व वर्गको असंवेदनशीलता देख्दा मलाई शंका छ । हाम्रो 'लिडरसिप' त कस्तो देखियो भने 'मास' ले कतिखेर र के भन्दा ताली बजाउँछ, त्यो हेर्ने । सेनामा चाहिं मासलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुलाई गतिलो नेतृत्व मानिन्छ । मासलाई आफ्नो विश्वासमा ल्याउने पो नेता हो । तर अहिले त्यस्तो देखिएन । यस प्रक्रियालाई (माओवादीले) प्रयोगका रूपमा लिएको र 'बार्गेनिङ्' को विषय बनाएको देखिन्छ ।
तपाईं अझै माओवादीलाई शंका गर्दै हुनुहुन्छ, के उनीहरू मूलधारमा आइरहेका होइनन् भन्ने लाग्छ ?
सबैभन्दा पहिले उहाँहरूको घोषणापत्र पढ्नुपर्छ । उहाँहरूको चाहना बुझ्नुपर्छ र त्यो चाहना पूरा हुने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छ/छैन, हेरिनुपर्छ । उनीहरूले पुरानै उद्देश्य चाहिरहेका छन् तर परिस्थितिले जान दिइरहेको छैन । दिन पनि हुँदैन । त्यो विचारले अब 'डेलिभरी' गर्न सक्दैन । भियतनाम, उत्तरकोरिया, क्युबासमेत अहिले खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छन् । सेनाले लिएको अडानका कारण मात्र माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएका हुन् ।
मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन हुनुमा सेनाको हात थियो भन्न खोज्नुभएको हो ?
जनताको परिवर्तनका पक्षमा, प्रजातान्त्रिक पद्धतिका पक्षमा नेपाली सेनाले अडान नलिएको भए ठूलो रक्तपात हुन्थ्यो । अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो । नेपाली सेनाले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनका लागि छातीमाथि ढुंगा राखेर काम गर्यो । त्यो बेला जब 'सेरेमोनियल' र 'बेबी किङ्' का कुरा आए र त्यो पनि सम्बोधन नहुने अवस्था आएपछि आर्मी अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुग्यो । परिवर्तनलाई स्विकार्ने कि नस्विकार्ने भन्ने बडो दबाब थियो हामीमाथि । ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको दरबारसँग के गर्ने, बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो, सेनाको नेतृत्व ।
माओवादीको विद्रोहमा त नमार्ने र आक्रामक नहुने, उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउन दबाब मात्र दिने नीति लिएको सेनाले जनआन्दोलनमा मान्छे मार्ने भन्ने त हुनै सक्दैनथ्यो । हामीले कतै गोली चलाएनौं पनि । नेपाली सेनाले जथाभावी गरेको भए यहाँ लिबियाकै जस्तो अवस्था आउँथ्यो ।
के दरबारबाट सेनामाथि दबाब आएको थियो ?
जतिबेला माओवादीहरूले 'स्पिकर' सुवास नेम्बाङसहितलाई अगाडि लगाएर दरबार घेर्ने योजना बनाएका थिए, मैले उहाँका एकजना साथीमार्फत खबर पठाएँ- नेपाली सेनाले दरबारमा 'ड्युटी' लिएको छ र ड्युटीका बखत यो राइफल छोडेर भाग्नेवाला छैन । -प्रधानमन्त्री) गिरिजाबाबुलगायत सबैलाई भनेको थिएँ । मैले दरबारको चारैतिर क्यामरा राख्न लगाएको थिएँ । मैले दरबारको पर्खालमा आए भने अन्तिम गोली बच्दासम्म प्रहार गर्ने निर्देशन दिएको थिएँ, तर भोलिपल्ट मलाई उक्त योजना खारेज गरिएको खबर आयो । अनि रक्तपात भएन । प्रधानसेनापति हुँदा म जनताको परिवर्तनका पक्षमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएँ ।
तर -माघ १९’ को शाही कदमको एउटा प्रमुख पात्र त तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ नि ?
म मात्र होइन, सारा संसार थियो । कुनचाहिं नेपालीले त्यसबेला बत्ती बालेन ? (तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई) इतिहासले एउटा अवसर दिएकै हो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, नेपाली जनताको मनोविज्ञान बोल्ने, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार गर्ने कुरा भएनन् । बरु सोह्रौं, सत्रौं शताब्दीका जस्ता काम भए, अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाउने, अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीलाई न्यायाधीश बनाउने काम भए । त्यसो गरेर हुन्छ ?
तपाईंको पूर्वराजाहरू वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रसँग विशेष सम्बन्ध थियो, राजा महेन्द्रले त तपाईंलाई संरक्षण नै दिएका थिए । राजतन्त्र गएकामा तपाईंलाई कुनै पश्चात्ताप हुन्छ कि हुँदैन ?
मलाई राजा महेन्द्रले २०१३ सालमा (ओखलढुंगाबाट) ल्याएर ०१४ सालमा स्कुल हालिबक्सेको हो । यो सबैलाई थाहा छ । मेरै स्कुलमा राजा महेन्द्रले पढाएका मजस्ता अरू छजना थिए । हामीजस्ता सयौं छन् राजा महेन्द्रले पढाएका । कोही डाक्टर छन्, कोही इन्जिनियर, तर मेरो मात्रै चर्चा चलेको हो । खासमा म नारायणहिटीमा एक रात पनि सुतेको छैन । मुमा बडामहारानी (रत्न) ले त मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नु पनि हुन्न । राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रलाई पनि मैले सन् १९८३ तिर हङकङ बस्दा मात्र चिनेको हो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि राजसंस्थाजस्तो निष्पक्ष अभिभावकीय भूमिका खेल्ने संस्थाको जरुरत छ । आआफ्नो देशको परम्परा र आवश्यकताले निर्धारण गर्छ यस्तो कुरा । तर सबैभन्दा ठूलो जनता हो, जनताले जे चाहन्छन्, त्यही अन्तिम सत्य हो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि तपाईं कुनै खालको राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ?
थिएँ । पहिले 'सेरेमोनियल किङ' को कुरा आयो, तर सेरेमोनियल भने पनि संवैधानिक भने पनि एउटै हो भन्ने भएपछि 'बेबी किङ' को कुरा उठ्यो । तर त्यसका लागि पनि परिस्थिति बन्न सकेन ।
किन बनेन ? तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका कारण ?
गिरिजाबाबु त राजसंस्थाकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला माओवादी नेतृत्वसमेत राजसंस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएन । प्रचण्ड, किरणजीहरूसमेत कम्बोडियाको जस्तो राजसंस्था हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।
के त्यसो भए तत्कालीन राजाले नै नमानेर हो त ?
राजासँग मेरो कुरा भएको होइन, उहाँनजिकका मान्छेसँग हुने गथ्र्यो । मैले त्यसबेला 'नागार्जुन पनि नेपाली जनताको, नारायणहिटी दरबार पनि नेपाली जनताको, दियालो बंगला पनि नेपाली जनताको' भनेर गिरिजाबाबुलाई बीचमा राखेर बाबु-छोरा (ज्ञानेन्द्र-पारस) ले घोषणा गर्नुपर्छ भनेको हुँ । राजसंस्थाबाट अब नेपाली राजनीतिक पद्धतिका पक्षमा हस्तक्षेप हुँदैन भनेर घोषणा गर, जनताले अझै राजसंस्थालाई डोलीमा राख्छन् भनेको थिएँ । त्यो बेलासम्म गिरिजाबाबुको पनि राजसंस्था फालौं भन्ने व्यक्तिगत चाहना थिएन । तर पछि परिबन्द त्यस्तै बन्दै गएकाले उहाँ पनि राजसंस्थाको अन्त्यका पक्षमा उभिनुभयो सायद ।
