माइसंसारका नियमित पाठकहरुलाई याद हुनुपर्छ, एक वर्षअघि आफ्नो डकुमेन्ट्रीको फुटेज चोरिएको भन्दै सञ्चारकर्मी अजयबाबु शिवाकोटीले कानुनी कारबाही अघि बढाएको बारे चर्को बहस भएको थियो। कपिराइट उल्लङ्घन गरी चोरी गरेको आरोप लागेका वृत्तचित्र निर्देशक तुलसी भण्डारीले ‘एसपी रमेश खरेललाई खुला पत्र’ शीर्षकमा ब्लग लेखे। त्यसको जवाफमा अजयबाबु शिवाकोटीले पनि चोरलाई चौतारो किन भन्दै अर्को ब्लग लेखे। दुवै ब्लगमा थुप्रै पाठकहरुले आफ्नो विचार राखेका थिए।
आफ्नो डकुमेन्ट्रीको तीन मिनेट दृश्य चोरेकोमा क्षतिपूर्तिवापत् ३५ लाख रुपैयाँ दावी गर्दै अजयबाबुले प्रतिलिपि अधिकार ऐनअनुसार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि तुलसीलाई १० दिन हिरासतमा पनि राख्यो। तुलसीले आफ्नो ब्लगमा यो घटनामा चर्चामा रहेका व्यक्तिहरु एसपी रमेश खरेल र गगन थापालाई समेत मुछेका कारण पनि यो घटना माइसंसारका पाठकहरुबीच बहसको विषय बन्यो। एक वर्षपछि अदालतमा चलेको मुद्दाको फैसला भएको छ। सुनुवाईका क्रममा सरकार वादी रहेको मुद्दामा प्रतिवादी तुलसी आफैले बहस गरेका थिए। जिल्ला न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको एकल इजलासले प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका तुलसीलाई सफाइ दिएको छ। के छ अदालतको फैसलामा ? हेर्न भित्र आउनुस्।
घटनाको पृष्ठभूमि बुझ्नका लागि यसअघिका ब्लग पढ्नुस्-
एसपी खरेलले मलाई जवाफ दिनुहोस् के मलाई आफ्नो बिरामीको बहाना बनाई अपराध गर्न र त्यसबाट उम्किन कानुनले छुट दिन्छ त? जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईंहरुलाई ममाथि ज्यानको धम्की दिएको सम्बन्धमा कानुनी अनुसन्धान र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो, राजनैतिक नेताहरुको आदेश वा दबावमा अनुसन्धान वा कारवाही नै नगरी मिलाइदे भनेर होइन। तपाईंले के अनुसन्धान र कारवाही गर्नुभयो र प्रहरी अगाडि नै मलाई आक्रमण गर्न खोज्नेलाई कुनै कारबाही नगरी ट्वाल्ल परेर हेरेर बस्दा के तपाईंलाई त्यो सरकारी पोशाक र फुली लगाएर बस्ने अधिकार छ भन्ने अलिकति पनि महसूस र लाज लागेन? होइन भने त्यो तपाईंको पोशाकमा “सत्य सेवा सुरक्षणम्” झुन्डिएको फुली हटाएर राजनैतिक पार्टीको झण्डा र गगन थापाअंकित फुली लगाएर पार्टीको झण्डा बोकेर बस्नुस् र भन्नुहोस् तपाईं आफ्नो सुरक्षा र न्याय आफै गर्नुहोस् भनेर। अजयबाबुले ममाथि लगाएको आरोप पूर्णतया गलत हो भनी “कानुन बमोजिम” प्रमाणित गर्न मलाई १० मिनेट पनि लाग्ने छैन। तर राजनैतिक दबावमा पूर्वाग्रही भई ममाथि अन्यायपूर्ण आरोप लगाइ उल्टै थुन्ने धम्की दिने एसपी खरेल लगायतको प्रहरी प्रशासनलाई मेरो ठाडो चुनौति छ – थुन्नुहोस् मलाई पनि, यसको जिम्मेवारी र जवाफ नदिई तपाईंहरु उम्किन पाउनु हुन्न। तर राजनैतिक नेताहरुलाई रिझाउनका लागि अजयबाबुलाई कसरी छोड्नु हुन्छ, यसको जवाफ पनि दिनै पर्छ तपाईंले, र यदि प्रमाणित भएमा कारबाहीका लागि पनि तयार रहनुहोस्। कसैले झुटा आरोप लगाई निवेदन दिएकै भरमा थुन्न मिल्छ भने, मैले पनि तपाईं प्रहरीले ममाथि गरेको अन्यायपूर्ण व्यवहार बारे निवेदन दिएको छु, थुनाउनुहोस् तपाईं लालमणि आचार्य र आफैंलाई। आफ्नो आत्मालाई साक्षी राखेर सोच्नुहोस् – किन बिक्नु भो तपाईंहरु र कस्तो न्याय गर्दै हुनुहुन्छ? प्रहरी र कानुनबाटै जनताको विश्वास टुट्यो भने के हुन्छ?
तुलसी भण्डारीको ब्लग ‘एसपी रमेश खरेललाई खुल्ला पत्र’बाट। पूरा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
तपाई विद्धान पाठकहरुलाई मैले यो पनि स्पष्ट पार्नै पर्ने हुन्छ मैले खिचेको दृश्यमाथि अधिकार स्थापित गर्ने कुरा गरिरहँदा उनलाई तीनवटाअदालतले के फैसला गर्यो ?
विकल्प दिएको थिए। पहिलो, प्रयोग भएको दृश्य वरावरको क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने, दोस्रो उत्पादन गरिसकेका सीडी तथा डिभीडीहरु नष्ट गर्नुपर्ने
र विक्री वितरण भएको आधारमा क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने र तेस्रो विकल्पमा मैले भण्डारीलाई आउने दिनमा मेरो प्रयोग भएको दृश्यहरु हटाउने र विक्री
भईसकेको आधारमा क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थिए। तर उनी तीनवटै विकल्पमा छलफल गर्न राजी भएनन् वरु उल्टै मलाई प्रभावित पार्ने
अनेक प्रपन्चमा नाटक रच्न ब्यस्त रहे। उनले आरोप लगाएका नेपाली काँग्रेसका नेता तथा उनले आफ्नो डकुमेन्ट्रीमा अन्र्तवार्ता लिएका गगन
थापाकहाँ समेत मलाई प्रभावित पार्नलाई भनसुन गराउन पुगेका रहेछन्। थापाले समेत उनलाई दुवैजनालाई आपसी छलफलमा कुरा मिलाउन सुझाव दिएको
वताउनुभएको थियो। तर उनलाई सहयोग नगरेको आधारमा थापालाई उनले सामान्य ईज्जत दिन पनि कन्जुस्याई गरेका छन् र आफ्नै डकुमेन्ट्रीमा अन्र्तवार्ता
गरिएका पात्रको वेइज्जत गरेर आफ्नै र डकुमेन्ट्रीको समेत कद घटाएका छन्। हुनत चोरीको डकुमेन्ट्री भनेर कद पहिला नै घटीसकेको थियो
अजयबाबु शिवाकोटीको ब्लग चोरलाई चौतारो किन ? को अंश। पूरा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
अदालतले अनुमति लिई फुटेज प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयलाई हेर्दा कोक्यापबाट अनुमति लिएको देखिएको ठहर गरेको छ। कोक्यापलाई अनुमति दिने अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा जुन वृत्तचित्रका दृश्य चोरी भयो भनिएको थियो, त्यसमा कोक्यापको अधिकार रहेको देखिएको निर्णय अदालतले गरेको छ। त्यसैगरी चोरिएको दृश्य भएको वृत्तचित्रबाट ३५ लाख कमाएको दावी गरे पनि प्रमाण नपुगेकोले आर्थिक आर्जन गरेको नदेखिएकोले सफाइ दिने फैसला अदालतले गरेको छ।
अदालतको फैसलाको ठहर खण्ड हेर्नुस्-
