पछिल्लो केन्द्रीय समितिसम्म आइपुग्दा माओवादीभित्रको अन्र्तसंर्घष निकै पेचिलो बन्न पुगेको छ । शान्ति र संबिधानलाई निष्र्कषमा पुर्याउने नेतृत्वको प्रस्तावबिरुद्ध यो प्रकृया नै त्यागेर जनविद्रोहमा जानुपर्ने प्रस्ताव वैद्य पक्षले अघि सारेको छ ।
वैद्य पक्षको प्रस्ताव पढेपछि पार्टीभित्रका मात्र हैन शान्ति र संविधान पूरा भएको हेर्न चाहाने आम नेपाली जनता पनि चिन्तित भएका छन् । कतै वैद्य पक्षको अवरोधले ५० वर्षदेखिको नेपाली जनताको सपना चकनाचुर हुने त हैन ?
आखिर माओवादीभित्रको यो विवाद कसरी किनारा लाग्ला ? दुई प्रतिवेदन र दुई समुहबीच मिलनको सम्भावना छ कि छैन ? के माओवादी फुटको संघारमै पुगेको हो त ? यहि अवस्थामा माओवादी फुट्यो भने शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माण पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन ? माओवादी फुटले समग्र मुलुकलाई कुन दिशामा लैजाला ?
नेपाली बाम राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेका केही विश्लेषकसँग हामीले यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरेका छौँ ।
माओवादीमा अनौठो देखियो
श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषकमाओवादीभित्र अहिले जुन स्थिति देखिएको छ । यो नयाँ होइन नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हुँदै आएका विषय नै दोहोरिएका छन् । तर, यसपटक यसअघि नदेखिएको एउटा अनौठो घटना पनि देखियो । त्यो हो आफ्नो नेताकाविरुद्ध कालो झण्डा देखाउने र सडकै बन्द गर्ने । खास गरी वैद्य पक्षको कुरा सुन्दा यो अलि बढी स्वार्थगत र अहंकारगत विषयजस्तो बनेको छ । यो सरकार गठनमा उसको सुरुमा असहमति होइन तर, जव आफूले भनेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुन पाएन त्यसपछि विवाद चर्कियो ।
अहिले पनि हामी देख्छौँ रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए सर्लकै विवाद मिल्छ भन्ने कुरा वैद्य पक्षबाट आइरहेको छ । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुअघि पनि माओवादीमा विवाद थियो तर, त्यतिबेला जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर भागवण्डा मिलाइएपछि विवाद पनि अन्त्य भएको थियो । अर्को कुरा सेना समायोजन र सम्पत्ति फिर्ताका सम्बन्धमा मुख्य नेतृत्व बढी लचकता अपनाएर सहमतिमा पुग्यो त्यसले वैद्य पक्षलाई फाइदा पुगेको छ । त्यो चाहिँ वैचारिक विषय हो ।
प्रचण्डले त्यसमा ख्याल पुर्याउन नसकेकैले वैद्यहरुले त्यसलाई मसला बनाउन पाएका हुन् । माओवादीमा अहिले भएको अन्तरद्वन्द्व निकै अराजक र अस्वस्थ चरित्रको छ । यसले फुटतिर लम्कने परिस्थिति तयार गरिरहेको छ । वैद्य आफैं तत्काल पार्टी फुटाउने मनस्थितिमा देखिन्न तर, उनी पक्षका अधिकांश नेता पार्टी फुटाउन कम्मर कसेर लागेको पाइन्छ ।
प्रचण्डको प्रस्ताव हेर्दा उनले अझै पनि पार्टीलाई एकढिक्का बनाएरै लैजान खोजेको देखिन्छ । आफ्नै विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गर्ने, विदेशीको जासुस भन्नेजस्ता पदावली प्रयोग गरेर तल्लो स्तरको गालीगलौज हुँदासमेत उनले त्यस्ता गतिविधिमा लागेकालाई कारबाहीको कुरा नगरी आन्तरिक फोरमहरुमा छलफल चलाउँदै महाधिवेशनमा गएर विवादको टुंगो लगाउने कुरा गरेका छन् । उनको यो सदासयता र विजम्मेवारीबोधको वैद्य पक्षले सम्मान गर्नुपर्छ । माओवादीमा प्रचण्डको नेतृत्व क्षमतालाई चुनौति दिनसक्ने व्यक्ति अहिलेसम्म नदेखिएको साँचो हो । तर, टुक्रिएको अवस्थामा भने त्यसले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनमा असर गर्छ ।
संविधानसभामा वैद्यका पक्षमा ५०/६० जना सभासद् देखिएका छन् त्यसको खासै ठूलो असर नगर्ला तर, जो हतियारवद्ध भएर अस्थायी शिविरमा बसेका लडाकु छन् । त्यसको एकाध हिस्सामात्रै हतियार लिएर बाहिरियो भने पनि शान्तिप्रक्रियामा संकट आउन सक्ने देखिन्छ । वैद्य पक्षले भनेजस्तो नेपालमा तत्कालै जनविद्रहको सम्भावना छैन । विद्रोह एक दुईजनाको सनकमा हुने कुरा होइन । तर, जब संविधान बन्यो र त्यसमा १२ बुँदे समझदारी यताकै सहमतिअनुसार सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू भएन भने त्यतिबेला विद्रोह हुनसक्छ । वैद्यले भन्नै पर्दैन । त्यतिबेला जनता स्वतः स्फुर्त रुपमा जनविद्रोहमा उत्रन्छ ।
व्यक्तित्व टकरावको परिणाम
झलक सुवेदी, विश्लेषकवैद्यको प्रतिवेदनमा वितेका कुराहरुको नकारात्मक पाटोलाई जोरजाम गरेर आफ्नो कोणबाट उठाउने काम गरिएको छ । उनको प्रतिवेदनको सार भनेको प्रचण्ड र बाबुरामले शान्ति र संविधानको प्रक्रिया छोडेर पूरै आफ्नो कार्यदिशामा सहमत भएमात्र पार्टी मिल्न सक्ने अन्यथा विभाजन हुने भन्ने छ ।
उनका प्रतिवेदनमा जनविद्रोहका मोटा शब्दावलीको प्रयोग गरिएका छन् । तर, जनविद्रोहको औचित्यता पुष्टि गरिएको छैन मात्र होइन जनविद्रोहको परिस्थिति अहिले छ कि छैन, जनता के चाहिरहेका छन् भन्ने कुराको छनक पाइँदैन । सुत्रका रुपमा मात्र एकोहोरो जनविद्रोको कुरा गरिएको छ । मेरो विचारमा वैद्यले जुन जनविद्रोहको कार्यदिशा ल्याएका छन् त्यो साँच्चै जनविद्रोह गर्नकै लागि ल्याइएको होइन ।
प्रचण्डको प्रस्ताव हेर्दा मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई दुवैलाई सँगै मिलाएर जान खोजेको भान हुन्छ । प्रचण्डले दस्तावेजमा जे भनेका छन् त्यो अहिलेको यथार्थता हो । प्रचण्ड र बाबुराम शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । अब उनीहरुका लागि चाहे सैद्धान्तिक वा वैचारिक रुपमा होस चाहे व्यवहारिक रुपमा होस, पछाडि र्फकन सहज र सम्भव दुवै छैन ।
दस्तावेज पढेकै आधारमा माओवादी विभाजन हुन्छनै भन्न त सकिन्न तर, मिल्ने छाँटकाँट पनि छैन । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै नेताहरुबीचको व्यक्तित्वको टकराव र आफ्ना महत्वाकांक्षा पूरा नहुँदा उत्पन्न परिणामका कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरु टुक्रिएका छन् । एकीकृत माओवादीको हकमा पनि त्यो कुरा लागू नहोला भन्न सकिने आधारहरु छैनन् । माओवादी विभाजन भएको खण्डमा त्यसको असर शान्ति र संविधान लेखनमा त पर्छ नै मूलधारको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड र बाबुरामको ‘बार्गेनिङ पावर’ पनि घट्ने देखिन्छ । त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता दलले प्रचण्ड र बाबुरामलाई उनको उद्देश्यमा अगाडि बढ्न नदिन ठूलै दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ चोइटिएर गएको वैद्य पक्ष र मूलधारमा रहेका कार्यकर्ताबीच ठूलठूला द्वन्द्व हुन सक्छन ।
त्यसका लागि माले र एमालेको विगत फर्किए पुग्छ । प्रदीप नेतालले नेतृत्वको गरेको एउटा समूहले बामदेव गौतममाथि ढुंगामूढा गरेको थियो भने बामवेद पक्षधरले मोदनाथ प्रश्रतिमाथि हमला गरेका थिए । यस्ता घटनाको नेपाली राजनीतिमा पुनरावृत्ति भए त्यसको भयावह परिणाम मुलुक र जनताले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
मिलनबिन्दु टाढा छ
राजेन्द्र महर्जन, विश्लेषकमाओवादी आफ्नो जीनवकै अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको छ । माओवादीभित्रको विवादले उसलाई त घाटा छँदैछ । त्यसको मार शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन तथा मुलुककै समग्र राजनीति र जनताको भविष्यमा समेत पर्ने निश्चित छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यका प्रस्ताव अध्ययन गर्दा दुई पक्षबीचको मिलनविन्दु निकै टाढा देखिन्छ । उपाध्यक्ष वैद्यको प्रस्तावमा तर्क र तथ्य धेरै न्यून र आरोपहरुको थुप्रो धेरै छन् । वैद्यले काउण्टरमा ल्याएको आफ्नो फरक मतमार्फत खासगरी मुख्य नेतृत्वमाथि बढी आक्रमण केन्द्रित गरेको पाइन्छ । पार्टीभित्र पार्टी, संगठनभित्र संगठनको अवधारणाअनुसार वैद्य पक्ष अगाडि बढेको छ ।
मुलुकको समग्र परिस्थतिप्रति कुनै तथ्यपरक विश्लेषण नगरी खाली आफूलाई लागेका विषय एकतर्फी रुपमा पस्कने काम फरकमतमा गरिएको छ । वैद्य पक्षले पार्टीका केन्द्रीय समिति, पोलिट्ब्युरो सदस्य, स्थायी समिति र पदाधिकारीमा रहेका सबै नेतृत्व हो भन्ने कुरा बिर्सँदै फगत प्रचण्डमात्रै नेतृत्व हो भन्ने गलत दृष्टिकोण राखेर दोषहरुको भारी प्रचण्ड भन्ने व्यक्तिको थाप्लोमा मात्र बोकाउन खोजेको छ । माओवादीजस्तो पार्टीमा यो सरकार गलत कुरा हो । पार्टीको पदाधिकारीमा लामो समय रहेका वैद्यले आफ्ना तर्फबाट भएगरेका कुनै पनि कमीकमजोरीका विषयमा फरक मतमा कतै उल्लेख गरेका छैनन् ।
यता संस्थापन पक्ष पनि यसपटक अलि बढी आक्रामक ढंगले पेस भएको छ । प्रचण्डको दस्तावेजमा विगतको तुलनामा आक्रमकता बढी नै छ । यसले वैद्यलाई सहमतिमा ल्याउनभन्दा थप उत्तेजित पार्ने र परिस्थिति भाँड्न सघाउनेतर्फ ख्याल पुर्याएको देखिँदैन । अझै पनि वैद्यका केही सकारात्मक विषय आफ्नो दस्ताजवेजमा समेटेर मिलाउने समय प्रचण्डसँग छ । माओवादी विवाद चर्कंदैजाँदा यो उसको मात्र झगडा हो भन्ने ठानेर अन्य दलले खुच्चिङमात्र गरिरहनु पनि राम्रो होइन ।
माओवादी विवादको सकारात्मक निकास आउँदा शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्ने र मुलुक दिशाहीन बाटोबाट स्थिरताको बाटोमा अग्रसर हुने सम्भावना छ । त्यसो नहुँदा सबै प्रक्रिया विघटन भएर मुलुक अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले अन्य दलले पनि माओवादी विवाद चर्काउन भन्दा समाधानका अन्य रचनात्मक भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
सत्ताको वितरणमा कुरा नमिल्दाको परिणाम
कृष्ण ज्वाला देवकोटा, सम्पादक नयाँ पत्रिका दैनिकमाओवादीभित्रको अहिलेको संघर्ष विचारधारात्मक पक्षमा कम र सत्ताको वितरणसम्बन्धी मुद्दामा बढी केन्दि्रत भएको देखिन्छ । मोहन वैद्य पक्षले झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा १३ दिनका लागि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न दबाब दिनु, अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामा गराएर रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनको विषय अघि सार्नु त्यो कुराको आधार हो ।
लिखित दस्तावेज हेर्दा विचारधारात्मक संघर्षको स्तर त्यति बढी देखिँदैन जुन व्यवहारमा देखिन्छ । यो निकै डरलाग्दो विषय हो । बोलीचालीमा जुन भाषा र शैलीको प्रयोग वैद्य पक्षबाट भइरहेको छ त्यसले नेताहरुबीच सत्रुतापूर्ण सम्बन्धको स्तरलाई संकेत गर्दछ । खासगरी वैद्य पक्षमा बढी अलमल र अस्पष्टता देखिन्छ ।
सो पक्ष शान्ति र संविधानको जारी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्न पनि नसक्ने र त्यसबाट आउने परिणामलाई स्वीकार्न नसक्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । माओवादी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल हो । उसँग अहिले पनि १९ हजार हतियारबद्ध सेना छन् र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा माओवादीमा टुटफुटको अवस्था आए त्यसले शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रियामा असर नगर्ने कुरै भएन । तर, त्यो असर निर्णायक होइन आंशिक मात्र हुने देखिन्छ । संस्थापन पक्षको कुरा गर्ने हो भने सो पक्ष जारी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध छ र उसका दस्तावेजहरु हेर्दा विषयवस्तुको प्रष्टता पनि झल्कन्छ ।
सरकारको विरोध गर्ने अनि प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने ?
हरिबोल गजुरेल, प्रचण्डनिकट माओवादी नेता हाम्रो पार्टीमा अहिले जुन विवादको अवस्था देखिएको छ । यो पूरानो कार्यदिशाको अन्त्य र नयाँ कार्यदिशाको विकासका क्रममा देखिएका फरकफरक बुझाई र दृष्टिकोणका कारणले उत्पन्न भएको समस्या हो । म यसको तत्कालै सकारात्मक वा नरारात्मक दुवै प्रकारको अन्त्य देख्दिन । यो अवस्था अझै केही समय रहिरहन सक्छ ।
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हाम्रोजस्तो क्रान्तिकै चरणमा पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको इतिहास कतै छैन । रुसमा लेनिन र चीनमा माओले यस्तै प्रयास गर्नुभएको थियो तर, त्यहाँ सफल हुन सकेन । यहाँ सफल भयो । यस अर्थमा हामीले नेपालबाट विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि केही नयाँ कुरा दिन खोजिरहेका छौँ । त्यो कुरा हाम्रो पार्टीका किरण कमरेडहरुले बुझिरहनु भएको छैन वा बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरिरहनुभएको छ । त्यो उहाँहरुले नै जान्ने कुरा हो । अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँको विचारमा सहमत हुने ठूलो हिस्सा समाजवादी क्रान्तिको चरण सुरु भएकोमा विश्वास राख्छ । यसलाई अव शान्ति र संविधानको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने विषयमा स्पष्ट छ । तर केही साथीहरु त्यो मान्न तयार भइरहनुभएको छैन । फेरि उहाँहरु पनि यो प्रक्रियाबाट पूर्ण रुपले अलग हुने कुरा गरिरहनुभएको छैन ।
सरकारमा जाने कुराको विरोध गर्नुहुन्छ अनि अबको प्रधानमन्त्री फलानो भन्नुहुन्छ । सरकारकै लागि काँग्रेस र एमालेका नेतादेखि विदेशी शक्तिकेन्द्रको दैलोमा पुगेको हामीले देखिरहेका छौँ । अनि अध्यक्ष प्रचण्डमाथि नानाभाँती आरोप किन ? उहाँहरुले पार्टीमा वैचारिक बहस गरिरहनुभएको छैन । उहाँहरु शान्ति र संविधान नचाहाने स्वदेशी र विदेशी शाक्तिकेन्द्रको उक्साहटमा पर्नुभएको छ ।
अध्यक्षको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्छ
धर्मेन्द्र बास्तोला, बैद्य पक्षीय पोलिटव्युरो सदस्यहाम्रो पार्टीमा जारी विवाद सिद्धान्त र राजनीतिक नै हो । कतिले यसलाई व्यक्तित्वको टकराव र कतिले पद नपाएको भन्ने गरेको छ त्यो सहि छैन । हामी अहिले पार्टीलाई कसरी संगठित र क्रान्तिकारी बनाउने भनेर नै लागिपरेका छौं । हाम्रो बहस पनि यहि हो ।
अहिले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन संशोधनबादी र सुधारबादी छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यहि भएर नै किरण जी ले फरक दस्तावेज पेश गर्नु भएको हो । त्यसैले अध्यक्षको प्रस्तावलाई नै स्वीकार गरेर अघि बढ्ने भन्ने सम्भव छैन ,। उहाँको प्रतिवेदनलाई खारेज गरेर क्रान्तिकारी कार्यदिशाको पक्षमा ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । किरण कमरेडले उठाएका कुरालाई सम्वोधन गरेर अध्यक्षले क्रान्तिकारी कार्यदिशाको पक्षमा नयाँ प्रतिवेदन ल्याएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
