चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ पुसको पहिलो साता नेपाल आउँदैछन् भन्ने प्रचार गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त मिति नै तोकेर पुस ५ गते जियाबाओ नेपाल भ्रमणका लागि आउँदैछन् भनी पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिसकेका थिए। हेर्नुस् गोरखापत्रको समाचार। उनी आउँदा उपत्यकामा मेट्रो रेल बनाइदिनेदेखि लिएर यो-योमा सहयोग गरिदिनू, यो-योका लागि ऋण सहायता दिनू भनेर माग्ने लिस्टै बनिसकेको थियो। तर पुस ५ आउन एक साता बाँकी रहँदा आज अचानक उनको भ्रमण स्थगित भएको खबर आयो।
निकै महत्वका साथ हेरिएको यो भ्रमणको तयारी सुरु भइसकेको पनि अन्तिम समयमा आएर किन भयो त स्थगित?भ्रमण स्थगित भनिए पनि प्राविधिक रुपमा यो भ्रमणलाई स्थगित भएको भन्न मिल्दैन। किनभने यो भ्रमणको मिति औपचारिक रुपमा घोषणा नै भएको थिएन। यो त निश्चित भइनसकेको भ्रमण अझै अनिश्चित भएको मात्र हो। दुवै देशका कुटनीतिक अधिकारीको सहमतिमा दुवै देशको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भ्रमणको तिथि औपचारिक रुपमा घोषणा हुने गर्छ। यहाँ त्यो भएको थिएन।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गत कात्तिक २९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ प्रम पुस ५ गते आउने बताए पनि त्यो एकपक्षीय जानकारी मात्रै थियो। चीनले त्यस्तो कुनै जानकारी अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेकै थिएन। प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा मिति नै तोकेर भनेका थिए, त्यो त उनी नै जानुन्। तर भ्रमणको तयारीका लागि चीन गएर फर्केकै दिन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसरी मिति तोकेका थिएनन्। उनले पुसको पहिलो साता भ्रमण हुने बताएका थिए।
भ्रमणको तयारीका लागि चिनियाँ टोली पनि आइसकेको थियो। चिनियाँ प्रोटोकलका महानिर्देशक स्तरको एउटा नौ सदस्यीय टोली आइतबारदेखि काठमाडौँमा थियो। यो टोलीले रात्रीभोज, सम्मान भेटघाटदेखि लिएर जियाबाओ नेपालमा रहँदा ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा प्रयोग गर्ने बा १ झ ५४५६ नम्बरको बुलेटप्रुफ बेन्जकारमा चढाउनेसम्मको टुङ्गो लगाउँदै थियो। यही टोलीले चीनका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई हरियो झण्डा देखाएपछि मात्रै भ्रमणको कार्यक्रम औपचारिक रुपमा चीनले सार्वजनिक गर्दै थियो।
सोमबारसम्म भ्रमण कै तयारी भइरहेको अवस्थामा मंगलबार बिहान एक्कासी चिनियाँ राजदूत योङ होउलानले परराष्ट्रमन्त्रीलाई फोन गरी भ्रमण स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए।
भ्रमण रद्द भो, स्थगित भो भन्ने खबरहरु आइरहँदा परराष्ट्र मन्त्रीले नै चिनियाँ प्रधानमन्त्री नेपाल आउने निश्चित भइसकेकै थिएन भनेका छन्। उनका अनुसार भ्रमणको मिति तय गर्न यसै साता दुई देशका अधिकारीको बैठक बस्न लागेको भए पनि चीनले यो साता हैन, अलि पछि गरौँ भनेका रहेछन्।
किन त्यसो भनेका हुन्, यसको कारणलाई लिएर आआफ्नो हिसाबले व्याख्या सुरु भएको छ। पश्चिमा सञ्चार माध्यमले तिब्बतको मुद्दालाई जोडेर तिब्बती शरणार्थीहरुले प्रदर्शन गर्न सक्ने भएर भ्रमण रद्द गरेको समाचार दिएका छन् भने नेपालमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईको सरकार ढल्ने सङ्केत देखिएकोले कमजोर सरकारसित सम्झौता गर्न नचाहेकोले अहिले नै भ्रमण गर्न नचाहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएका छन्।
चीन आफैले भने यसबारे केही पनि बताएको छैन। तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्न सक्ने भएर भ्रमण रद्द गरेको भन्ने त्यति विश्वासयोग्य नलागे पनि भ्रमणको मिति पहिले नै सार्वजनिक हुँदा प्रदर्शन गर्नेहरुलाई त्यसको तयारी गर्न सजिलो भएको हुनुपर्छ। तर भ्रमणका लागि सरकारले कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाइहाल्थ्यो। नेपालमा मात्र हैन, अरु देशमा जाँदा पनि तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्ने संभावना त हुन्छ नै।
सरकार कमजोर भएकोले भन्ने अनुमान भने केही हदसम्म सही हुनसक्छ। यो सरकारको हैसियत के हो, कसैलाई थाहा छैन। एकातर्फ माओवादीभित्र कै एक पक्ष यो सरकारको औचित्य छैन भनिरहेका छन्। अर्कोतर्फ कांग्रेस र एमाले जस्ता प्रतिपक्षी दलहरु पनि खै कति बुँदे पो हो सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने भनेपछि यो सरकारको औचित्य सकिसकेको बताइरहेका छन्। कांग्रेसमा त देउवा र पौडेलबीच तँ प्रधानमन्त्री बन्ने कि म प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै झगडा भइरहेको स्थिति छ। मधेसी मोर्चाले पनि हिजो अलि निहुँ खोजेको जस्तो कुरा गरेको थियो। यस्तो बेला यहाँ आएर बेकारमा किन अपजसको भागी बन्ने भन्ने चीनलाई लागेको हुन पनि सक्छ।
जियाबाओको नेपाल भ्रमणसँगै म्यानमार भ्रमण पनि स्थगित भएको भनी प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव विश्वदीप पान्डेले बताएको भए पनि बेलायती समाचार एजेन्सी रोयटर्सले भने स्रोतहरुलाई उद्धृत गर्दै अर्को साता उनले म्यान्मार भ्रमण गर्ने बताएको छ। उनी म्यान्मारपछि नेपाल आउने भनिएको थियो।
म्यान्मार भ्रमणको कुरा एकदमै गोप्य राखिएको छ। आज दिउँसो चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ताले भ्रमणबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका थिए। म्यान्मारले पनि यसबारे केही बताएको छैन।
नेपालले भने चीनसँग सल्लाह नै नगरी पुस ५ गते चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्न लागेको भनी प्रचार गरिदिएकोले पनि चीन असन्तुष्ट रहेको खबर पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन छ भन्ने देखाउन गरिएको यो प्रचारबाजीले अहिले अन्ततः सरकारलाई नै बेफाइदा भएको छ।
