अच्युत वाग्ले
नेपालमा म्युचुअल फन्ड अथवा सामूहिक लगानी कोषका रूपमा काम गर्न करिब आधा दर्जन कम्पनीहरूले नियामकहरूबाट अनुमति पाएका छन् । मुख्यगरी बैंकहरू प्रबर्द्धक रहेका यी फन्डहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले सञ्चालन अनुमति दिएका हुन् । यी फन्डहरू सञ्चालनको विभिन्न चरणमा छन् । कोही कार्यालय सजिसजाउमा लागेका छन् त कोही कर्मचारी भर्ना गर्दैछन् । पुरानाहरूले त कारेबार नै गरेको पनि केही वर्ष बितिसकेको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धनमा यस्ता फन्ड स्थापना गर्ने क्रम बढेको छ । नागरिक लगानी कोष पहिले यही अवधारणामा अस्तित्वमा आएको थियो, तर यो अहिले मूलतः निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापकको रूपमा क्रियाशील छ ।
गत साता यस्ता म्युचुअल फन्डका सरोकारवालाहरू सम्मिलित एउटा अनौपचारिक जमघटमा श्रोता बन्ने अवसर यो पंक्तिकारलाई मिल्यो । त्यसमा सहभागी नियामक अधिकारीहरू, प्रबर्द्धकहरू, सेयर बजारमा लगानी गरिरहेकाहरू र फन्डहरूमा लगानी गर्न इच्छुक सम्भावित 'युनिट होल्डर'हरू सम्मिलित त्यो जमघटको छलफलको विषय, शैली र गुणस्तर 'अन्धाहरूको समूहले हात्ती छामेर दिएको निष्कर्ष'जस्तै थियो । यो परिदृश्यले नेपालमा म्युचुअल फन्डको भविष्य सुनिश्चित गर्न गम्भीर कसरत नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्थ्यो । यी सरोकारवालाहरूमा सबैको मुच्युअल फन्ड बारेको बुझाइ, अपेक्षा र आपmनो भूमिका बारेमा अश्चर्यजनक अपरिपक्वता देखिन्थ्यो । खासगरी सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू र धेरैजना प्रबर्द्धकहरूले समेत म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य अहिले खस्किँंदो सेयर बजारको अवस्थालाई उकास्नु हो भन्ने बुझेका रहेछन् । सेयर बजारमा घाटा खाएकाहरूलाई म्युचुअल फन्ड आएपछि सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ भन्ने लागेको छ । त्यस्तै यसलाई प्रबर्द्धन गर्न चाहनेहरूको छिटो नाफा आर्जन गर्ने त उद्देश्य थियो नै, त्योभन्दा पनि अहम् उद्देश्य आफूले सञ्चालन गरेको बैंकको शाखाका रूपमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता झल्किन्थ्यो । सबभन्दा अनौठो र भयावह अपेक्षा युनिट होल्डर हुनचाहनेहरूको थियो । उनीहरूका बुझाइमा, प्रारम्भिक सेयर निष्काशन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर मूल्य किनबेच खुल्नासाथ ३० देखि ५० प्रतिशतले तत्काल बढ्ने गरेको अनुभवमा, म्युचुअल फन्डले दिने प्रतिफल पनि त्यसकै हाराहारी कम्तीमा पनि होला भन्ने थियो । अहिले डुबेका सेयरधनीहरूलाई यसले सहजै उकास्दैन भन्ने कसैले पनि बुझ्न चाहेको देखिंँदैन । म्युचुअल फन्डले नै सेयरका लागि बजार निर्माणको भूमिका पनि गर्छ भन्ने सोच्नु ठूलै भ्रम हो । अहिले म्युचुअल फन्ड सञ्चालन र त्यसको सफलताका लागि सबभन्दा ठूलो बाधक वास्तवमा नेपालको सेयर बजारको एकांकी रूप नै छ । सेयर बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरूमध्ये झन्डै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै छन् । उत्पादन, सेवा र अन्य वास्तविक क्षेत्र -रियल सेक्टर) का सूचीव[mत कम्पनीहरूको संख्या न्युनमात्र छ । निजी क्षेत्रका नाम चलेका उत्पादन या सेवा उद्योगहरू सेयर बजारमा सूचीकृत भएका छैनन् । त्यसैले म्युचुअल फन्डमार्फत जोखिम न्युनीकरणका लागि विविध प्रकृतिका सेयरमा लगानी गर्ने अवसर अत्यन्त सीमित छ । निजी क्षेत्र आफैं दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएर पारदर्शी हुन उत्साही नबन्दा अथवा कुनै कानुन बनाएर उनीहरूलाई सूचीकरणका लागि बाध्य नपारिंँदासम्म अहिलेको परिस्थितिमा परिवर्तन आउने देखिँंदैन । अहिले संसारका सबै स्टक एक्सचेञ्जहरूमा सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको सूचीकरण संख्या र कारेबारको आकार उल्लेख्य छ । नेपालमा एउटै पनि यस्तो कम्पनी सूचीकृत भएको छैन । नेपालको दोस्रो बजार कति आधुनिक, विस्तारित र भविष्यमुखी छ भन्ने बुभmन यो महत्त्वपूर्ण सूचक हो । एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम न्युनीकरण गरेर लगानीको प्रतिफल निश्चित गर्नका लागि म्युचुअल फन्डहरू आवश्यक पर्ने हो । त्यसैले उनै बैंकहरूले म्युचुअल फन्डको प्रबर्द्धन गर्ने र ती फन्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकै सेयरमा मात्र लगानी गर्ने सम्भावना भएको परिक्रमामुखी, अल्पचक्रीय लगानीको सम्भावनाले म्युचुअल फन्ड स्थापनाको औचित्य स्थापित हुँदैन । वैधानिक, पारदर्शी र प्रतिफलदायी लगानीका लागि वैकल्पिक लगानीका क्षेत्र नै उपलब्ध नहुने हो भने यी फन्डहरू पनि होलसेल निक्षेपमा व्याज खाएर चित्त बुझाउने 'संस्थागत जिम्मुवाल'मा परिणत हुने अवस्था आउँछ । अहिले नै कतिपय फन्डहरूसंँग भएको पैसा लगानी हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीको ठूलो लगानी रहेका हाउजिङ र रियल इस्टेट कम्पनीहरू र सम्भावित ठूलो लगानीको क्षेत्र मानिएको जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा लगानीको सहज वातावरण र लगानीका उपकरण निर्माण नहुँदासम्म म्युचुअल फन्डहरूबाट प्रतिफलदायी लगानी हुन सक्दैन । नेपालमा म्युचुअल फन्डहरूलाई अर्थतन्त्रलाई ऊर्जाशील राख्ने एउटा औजार र लगानीको नयाँ अवसरका रूपमा विकास गर्ने हो भने यसबारे सबै तहमा रहेको छिपछिपे र अन्टसन्ट बुझाइ यथार्थपरक हुन जरुरी छ । कम्तीमा ६ तहमा— नियामकहरू, प्रबर्द्धकहरू, सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू, सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू, सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीहरू र युनिट होल्डरहरूका लागि यस बारेको साक्षरता आवश्यक छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायहरूले म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न दिनु किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रस्ट हुनु जरुरी छ । यस्तो फन्डको मूल उद्देश्य छरिएको रकमलाई एकीकृत गरेर क्षेत्र विविधीकरण -पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन) को सिद्धान्तका आधारमा लगानीका गर्ने हो भन्ने उनीहरूले पहिले बुभmनु जरुरी छ । विविध क्षेत्रका खासगरी पर्याप्त संख्यामा रियल सेक्टरका कम्पनीहरूले आम लगानीकर्ताका लागि बाटो नखोलिदिएसम्म म्युचुअल फन्डहरूले लगानी डाइभर्सिफिकेसन गर्न सक्दैनन् । एउटा वैदेशिक रोजगार लक्षित बन्डको अपवादलाई छोडेर सरकारी विकास बन्डहरूको उपस्थिति बजारमा छैन । सरकारी बन्डको विश्वसनीयता र उद्देश्यबारे आम लगानीकर्ता ढुक्क छैनन् । फन्डको अनुमति माग्नेलाई दिने भूमिकामात्र नियामकहरूको होइन । उनीहरूले विविध क्षेत्रका कम्पनीहरू किन आम लागनीकर्ताका लागि लगानीको ढोका खोलिरहेका छैनन् ? अथवा उनीहरू किन सूचीकरण र सेयर निष्काशनमा चासो राखिरहेका छैनन् भन्नेतर्फ पहिले ध्यान जानु जरुरी छ । प्रबर्द्धकहरूले पनि म्युचुअल फन्डको सफलताका लागि वित्तीय साक्षरतामा निकै लगानी नगरी वास्तविकता बुभmन र बुझाउन मुस्किल छ भन्ने थहा पाउनु जरुरी छ । धेरै प्रबर्द्धकहरू अहिले सेयर बजारमा बढी आपूर्ति भइरहेका सेयरहरूलाई किनेर राख्ने अवसर देखेरमात्र यस्ता फन्डप्रति तत्काल उत्साहित भएको देखिएको छ । त्यो आंशिक बुझाइ हो । फन्डका लगानीकर्ताहरूलाई निश्चित लाभ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकिने हुनाले बैंक चलाए जस्तो बजारअनुसार व्याजदर थपघट गरेर नफा कमाउन र युनिट होल्डरहरूलाई लाभ यसबाट दिन सकिँंदैन । त्यसैले उनीहरूले नियामकहरूसंँग प्रतिफलमा कर छुट लगायतका माग राख्नु अघि लगानी क्षेत्र विविधीकरणको वातावरण निर्माण गराइदिने प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्छ । सँगै मिलेर काम गर्न तयार हुनुपर्छ । सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू यस्ता फन्डलाई प्रबर्द्धन गर्ने वित्तीय संस्थाको थप एउटा विभागको रूपमा व्यवहार गर्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ । प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा त्यस्तै भए पनि म्युचुअल फन्ड सञ्चालनका लागि अर्थतन्त्रका व्यापक आयामहरूको विश्लेषणको आवश्यकता पर्छ । अर्थ-राजनीति, मुद्रा र सेयर बजारका आन्तरिक र बाह्य प्रवृत्ति, उत्पादन वितरण, वैदेशिक व्यापार लगायतका समग्र अर्थतन्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण र तयारी एवं विश्वसनीय पूर्वानुमान बिना लगानीको सही क्षेत्र पहिचान गर्न सम्भव छैन । त्यसैले म्युचुअल फन्डहरूले संसारका राम्रा आर्थिक विश्लेषकहरूको सेवा लिन्छन् । मध्यम कोटीका व्यवस्थापकहरूको मात्र भर परेर म्युचुअल फन्डहरू सफल हुन सम्भव छैन । निश्चय नै म्युचुअल फन्डहरूको लगानीको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम दोस्रो बजार नै हो । तर यो सेयर बजारको विकसका लागिमात्र समर्पित हुने संस्थागत व्यवस्था होइन । यदि सेयर बजारमा सूचीकृत सेयरहरूले अर्थतन्त्रका सबै उत्पादन र सेवा उद्योगहरूलाई समेट्दैनन् भने म्युचुअल फन्डहरूले यस बाहिरका लगानीका क्षेत्रहरू जस्तै- बन्ड, निवृत्तिभरण उपकरणहरू, वित्तीय डेरिभेटिभ्स र हेज फन्डहरूमा लगानीका अवसर खोज्नु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले सेयर बजारका, खासगरी डुबिसकेका लगानीकर्ताहरूले यस्ता फन्ड आउन लागेकोमा बढी उत्साहित हुनुभन्दा नेपालको पुँजी बजारलाई वित्तीय क्षेत्रको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै प्रतिनिधित्व भएको विविधतायुक्त सेयर किनबेच हुने एक्सचेञ्ज बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि योजना र दबाब दुवै दिन सक्नुपर्छ । नेपालको निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय पुँजी बजारमा किन सूचीकृत हुनचाहेका छैनन् भन्ने एउटा ठूलो रहस्यको विषय छ । यो प्रबर्द्धकहरूको स्वतन्त्रताको विषय भए पनि कम्पनीहरूको सेयर सर्वसाधारणमा बेच्दा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कैयौं गुणा बढ्छ । साथै कम्पनीको साखको मूल्य सेयर बजारले मात्र दिलाउन सक्छ र राम्रा कम्पनीको पुँजी छिटो-छिटो वृद्धि हुन्छ । तर पनि यो लाभ नेपाली निजी क्षेत्रले लिन चाहेको छैन । यसका धेरै तीता-मीठा आयामहरू छन्, त्यता प्रवेश नगरौं । यतिमात्र भनांै, यस्ता कम्पनीहरूमा लगानीको बाटो नखुल्दा म्युचुअल फन्डहरूलई लगानी विविधीकरण गर्ने अवसर अत्यन्तै सीमित हुन्छ । युनिट होल्डरहरूको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन नेपाली म्युचुअल फन्डका लागि सबभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । उनीहरूलाई यस्ता फन्डले नियमित, तोकिएको तर सापेक्षित सानो मात्राको -सामान्यत आठदेखि बाह्र प्रतिशतको हाराहारीमा) प्रतिफलमात्र दिन्छन् भन्ने बुझाउनु जरुरी छ । सेयर वा डेरिभेटिभ्स बजारमा झैं बढी चलखेल गरेर रातारात धनी हुनचाहनेका लागि यो उपयुक्त बाटो नहुन सक्छ । यी सबै पाटोलाई केलाउँदा, म्युचुअल फन्डको स्थापना अथवा सञ्चालनको साथसाथै यस बारेको ज्ञान र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि काम नगरिए तिनले अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन नेपालमा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । यो साक्षरता अभियान कसले र कसरी गर्ने ? त्यसतर्फ सामूहिक सोचको तत्काल आवश्यकता छ ।
नेपालमा म्युचुअल फन्ड अथवा सामूहिक लगानी कोषका रूपमा काम गर्न करिब आधा दर्जन कम्पनीहरूले नियामकहरूबाट अनुमति पाएका छन् । मुख्यगरी बैंकहरू प्रबर्द्धक रहेका यी फन्डहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले सञ्चालन अनुमति दिएका हुन् । यी फन्डहरू सञ्चालनको विभिन्न चरणमा छन् । कोही कार्यालय सजिसजाउमा लागेका छन् त कोही कर्मचारी भर्ना गर्दैछन् । पुरानाहरूले त कारेबार नै गरेको पनि केही वर्ष बितिसकेको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धनमा यस्ता फन्ड स्थापना गर्ने क्रम बढेको छ । नागरिक लगानी कोष पहिले यही अवधारणामा अस्तित्वमा आएको थियो, तर यो अहिले मूलतः निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापकको रूपमा क्रियाशील छ ।
गत साता यस्ता म्युचुअल फन्डका सरोकारवालाहरू सम्मिलित एउटा अनौपचारिक जमघटमा श्रोता बन्ने अवसर यो पंक्तिकारलाई मिल्यो । त्यसमा सहभागी नियामक अधिकारीहरू, प्रबर्द्धकहरू, सेयर बजारमा लगानी गरिरहेकाहरू र फन्डहरूमा लगानी गर्न इच्छुक सम्भावित 'युनिट होल्डर'हरू सम्मिलित त्यो जमघटको छलफलको विषय, शैली र गुणस्तर 'अन्धाहरूको समूहले हात्ती छामेर दिएको निष्कर्ष'जस्तै थियो । यो परिदृश्यले नेपालमा म्युचुअल फन्डको भविष्य सुनिश्चित गर्न गम्भीर कसरत नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्थ्यो । यी सरोकारवालाहरूमा सबैको मुच्युअल फन्ड बारेको बुझाइ, अपेक्षा र आपmनो भूमिका बारेमा अश्चर्यजनक अपरिपक्वता देखिन्थ्यो । खासगरी सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू र धेरैजना प्रबर्द्धकहरूले समेत म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्नुको प्रमुख उद्देश्य अहिले खस्किँंदो सेयर बजारको अवस्थालाई उकास्नु हो भन्ने बुझेका रहेछन् । सेयर बजारमा घाटा खाएकाहरूलाई म्युचुअल फन्ड आएपछि सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ भन्ने लागेको छ । त्यस्तै यसलाई प्रबर्द्धन गर्न चाहनेहरूको छिटो नाफा आर्जन गर्ने त उद्देश्य थियो नै, त्योभन्दा पनि अहम् उद्देश्य आफूले सञ्चालन गरेको बैंकको शाखाका रूपमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता झल्किन्थ्यो । सबभन्दा अनौठो र भयावह अपेक्षा युनिट होल्डर हुनचाहनेहरूको थियो । उनीहरूका बुझाइमा, प्रारम्भिक सेयर निष्काशन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर मूल्य किनबेच खुल्नासाथ ३० देखि ५० प्रतिशतले तत्काल बढ्ने गरेको अनुभवमा, म्युचुअल फन्डले दिने प्रतिफल पनि त्यसकै हाराहारी कम्तीमा पनि होला भन्ने थियो । अहिले डुबेका सेयरधनीहरूलाई यसले सहजै उकास्दैन भन्ने कसैले पनि बुझ्न चाहेको देखिंँदैन । म्युचुअल फन्डले नै सेयरका लागि बजार निर्माणको भूमिका पनि गर्छ भन्ने सोच्नु ठूलै भ्रम हो । अहिले म्युचुअल फन्ड सञ्चालन र त्यसको सफलताका लागि सबभन्दा ठूलो बाधक वास्तवमा नेपालको सेयर बजारको एकांकी रूप नै छ । सेयर बजारमा कारोबार हुने कम्पनीहरूमध्ये झन्डै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै छन् । उत्पादन, सेवा र अन्य वास्तविक क्षेत्र -रियल सेक्टर) का सूचीव[mत कम्पनीहरूको संख्या न्युनमात्र छ । निजी क्षेत्रका नाम चलेका उत्पादन या सेवा उद्योगहरू सेयर बजारमा सूचीकृत भएका छैनन् । त्यसैले म्युचुअल फन्डमार्फत जोखिम न्युनीकरणका लागि विविध प्रकृतिका सेयरमा लगानी गर्ने अवसर अत्यन्त सीमित छ । निजी क्षेत्र आफैं दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएर पारदर्शी हुन उत्साही नबन्दा अथवा कुनै कानुन बनाएर उनीहरूलाई सूचीकरणका लागि बाध्य नपारिंँदासम्म अहिलेको परिस्थितिमा परिवर्तन आउने देखिँंदैन । अहिले संसारका सबै स्टक एक्सचेञ्जहरूमा सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको सूचीकरण संख्या र कारेबारको आकार उल्लेख्य छ । नेपालमा एउटै पनि यस्तो कम्पनी सूचीकृत भएको छैन । नेपालको दोस्रो बजार कति आधुनिक, विस्तारित र भविष्यमुखी छ भन्ने बुभmन यो महत्त्वपूर्ण सूचक हो । एउटै क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम न्युनीकरण गरेर लगानीको प्रतिफल निश्चित गर्नका लागि म्युचुअल फन्डहरू आवश्यक पर्ने हो । त्यसैले उनै बैंकहरूले म्युचुअल फन्डको प्रबर्द्धन गर्ने र ती फन्डले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकै सेयरमा मात्र लगानी गर्ने सम्भावना भएको परिक्रमामुखी, अल्पचक्रीय लगानीको सम्भावनाले म्युचुअल फन्ड स्थापनाको औचित्य स्थापित हुँदैन । वैधानिक, पारदर्शी र प्रतिफलदायी लगानीका लागि वैकल्पिक लगानीका क्षेत्र नै उपलब्ध नहुने हो भने यी फन्डहरू पनि होलसेल निक्षेपमा व्याज खाएर चित्त बुझाउने 'संस्थागत जिम्मुवाल'मा परिणत हुने अवस्था आउँछ । अहिले नै कतिपय फन्डहरूसंँग भएको पैसा लगानी हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीको ठूलो लगानी रहेका हाउजिङ र रियल इस्टेट कम्पनीहरू र सम्भावित ठूलो लगानीको क्षेत्र मानिएको जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा लगानीको सहज वातावरण र लगानीका उपकरण निर्माण नहुँदासम्म म्युचुअल फन्डहरूबाट प्रतिफलदायी लगानी हुन सक्दैन । नेपालमा म्युचुअल फन्डहरूलाई अर्थतन्त्रलाई ऊर्जाशील राख्ने एउटा औजार र लगानीको नयाँ अवसरका रूपमा विकास गर्ने हो भने यसबारे सबै तहमा रहेको छिपछिपे र अन्टसन्ट बुझाइ यथार्थपरक हुन जरुरी छ । कम्तीमा ६ तहमा— नियामकहरू, प्रबर्द्धकहरू, सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू, सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू, सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीहरू र युनिट होल्डरहरूका लागि यस बारेको साक्षरता आवश्यक छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायहरूले म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न दिनु किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रस्ट हुनु जरुरी छ । यस्तो फन्डको मूल उद्देश्य छरिएको रकमलाई एकीकृत गरेर क्षेत्र विविधीकरण -पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन) को सिद्धान्तका आधारमा लगानीका गर्ने हो भन्ने उनीहरूले पहिले बुभmनु जरुरी छ । विविध क्षेत्रका खासगरी पर्याप्त संख्यामा रियल सेक्टरका कम्पनीहरूले आम लगानीकर्ताका लागि बाटो नखोलिदिएसम्म म्युचुअल फन्डहरूले लगानी डाइभर्सिफिकेसन गर्न सक्दैनन् । एउटा वैदेशिक रोजगार लक्षित बन्डको अपवादलाई छोडेर सरकारी विकास बन्डहरूको उपस्थिति बजारमा छैन । सरकारी बन्डको विश्वसनीयता र उद्देश्यबारे आम लगानीकर्ता ढुक्क छैनन् । फन्डको अनुमति माग्नेलाई दिने भूमिकामात्र नियामकहरूको होइन । उनीहरूले विविध क्षेत्रका कम्पनीहरू किन आम लागनीकर्ताका लागि लगानीको ढोका खोलिरहेका छैनन् ? अथवा उनीहरू किन सूचीकरण र सेयर निष्काशनमा चासो राखिरहेका छैनन् भन्नेतर्फ पहिले ध्यान जानु जरुरी छ । प्रबर्द्धकहरूले पनि म्युचुअल फन्डको सफलताका लागि वित्तीय साक्षरतामा निकै लगानी नगरी वास्तविकता बुभmन र बुझाउन मुस्किल छ भन्ने थहा पाउनु जरुरी छ । धेरै प्रबर्द्धकहरू अहिले सेयर बजारमा बढी आपूर्ति भइरहेका सेयरहरूलाई किनेर राख्ने अवसर देखेरमात्र यस्ता फन्डप्रति तत्काल उत्साहित भएको देखिएको छ । त्यो आंशिक बुझाइ हो । फन्डका लगानीकर्ताहरूलाई निश्चित लाभ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकिने हुनाले बैंक चलाए जस्तो बजारअनुसार व्याजदर थपघट गरेर नफा कमाउन र युनिट होल्डरहरूलाई लाभ यसबाट दिन सकिँंदैन । त्यसैले उनीहरूले नियामकहरूसंँग प्रतिफलमा कर छुट लगायतका माग राख्नु अघि लगानी क्षेत्र विविधीकरणको वातावरण निर्माण गराइदिने प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्छ । सँगै मिलेर काम गर्न तयार हुनुपर्छ । सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू यस्ता फन्डलाई प्रबर्द्धन गर्ने वित्तीय संस्थाको थप एउटा विभागको रूपमा व्यवहार गर्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ । प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा त्यस्तै भए पनि म्युचुअल फन्ड सञ्चालनका लागि अर्थतन्त्रका व्यापक आयामहरूको विश्लेषणको आवश्यकता पर्छ । अर्थ-राजनीति, मुद्रा र सेयर बजारका आन्तरिक र बाह्य प्रवृत्ति, उत्पादन वितरण, वैदेशिक व्यापार लगायतका समग्र अर्थतन्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण र तयारी एवं विश्वसनीय पूर्वानुमान बिना लगानीको सही क्षेत्र पहिचान गर्न सम्भव छैन । त्यसैले म्युचुअल फन्डहरूले संसारका राम्रा आर्थिक विश्लेषकहरूको सेवा लिन्छन् । मध्यम कोटीका व्यवस्थापकहरूको मात्र भर परेर म्युचुअल फन्डहरू सफल हुन सम्भव छैन । निश्चय नै म्युचुअल फन्डहरूको लगानीको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम दोस्रो बजार नै हो । तर यो सेयर बजारको विकसका लागिमात्र समर्पित हुने संस्थागत व्यवस्था होइन । यदि सेयर बजारमा सूचीकृत सेयरहरूले अर्थतन्त्रका सबै उत्पादन र सेवा उद्योगहरूलाई समेट्दैनन् भने म्युचुअल फन्डहरूले यस बाहिरका लगानीका क्षेत्रहरू जस्तै- बन्ड, निवृत्तिभरण उपकरणहरू, वित्तीय डेरिभेटिभ्स र हेज फन्डहरूमा लगानीका अवसर खोज्नु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले सेयर बजारका, खासगरी डुबिसकेका लगानीकर्ताहरूले यस्ता फन्ड आउन लागेकोमा बढी उत्साहित हुनुभन्दा नेपालको पुँजी बजारलाई वित्तीय क्षेत्रको मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रकै प्रतिनिधित्व भएको विविधतायुक्त सेयर किनबेच हुने एक्सचेञ्ज बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि योजना र दबाब दुवै दिन सक्नुपर्छ । नेपालको निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय पुँजी बजारमा किन सूचीकृत हुनचाहेका छैनन् भन्ने एउटा ठूलो रहस्यको विषय छ । यो प्रबर्द्धकहरूको स्वतन्त्रताको विषय भए पनि कम्पनीहरूको सेयर सर्वसाधारणमा बेच्दा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना कैयौं गुणा बढ्छ । साथै कम्पनीको साखको मूल्य सेयर बजारले मात्र दिलाउन सक्छ र राम्रा कम्पनीको पुँजी छिटो-छिटो वृद्धि हुन्छ । तर पनि यो लाभ नेपाली निजी क्षेत्रले लिन चाहेको छैन । यसका धेरै तीता-मीठा आयामहरू छन्, त्यता प्रवेश नगरौं । यतिमात्र भनांै, यस्ता कम्पनीहरूमा लगानीको बाटो नखुल्दा म्युचुअल फन्डहरूलई लगानी विविधीकरण गर्ने अवसर अत्यन्तै सीमित हुन्छ । युनिट होल्डरहरूको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन नेपाली म्युचुअल फन्डका लागि सबभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । उनीहरूलाई यस्ता फन्डले नियमित, तोकिएको तर सापेक्षित सानो मात्राको -सामान्यत आठदेखि बाह्र प्रतिशतको हाराहारीमा) प्रतिफलमात्र दिन्छन् भन्ने बुझाउनु जरुरी छ । सेयर वा डेरिभेटिभ्स बजारमा झैं बढी चलखेल गरेर रातारात धनी हुनचाहनेका लागि यो उपयुक्त बाटो नहुन सक्छ । यी सबै पाटोलाई केलाउँदा, म्युचुअल फन्डको स्थापना अथवा सञ्चालनको साथसाथै यस बारेको ज्ञान र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि काम नगरिए तिनले अर्थतन्त्रलाई लाभ दिन नेपालमा धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । यो साक्षरता अभियान कसले र कसरी गर्ने ? त्यसतर्फ सामूहिक सोचको तत्काल आवश्यकता छ ।
