Dhrubahari Adhikari
छिमेकी भारतमा अंगे्रजीमा 'एनआरआई' शब्दलाई जनसाधारणले बुझुन् भनेर हिन्दीमा 'प्रवासी भारतीय'मा रूपान्तरण गरी चलनचल्तीमा ल्याएका छन् । तर छिमेकीकै सिको गरेर 'एनआरएन' बनाई त्यसको छातामुनि संगठित हुनखोज्ने नेपालीभाषीले आफ्नै भाषामा सहजसँग बुझिने 'प्रवासी नेपाली' पदावली प्रयोग गर्न रुचाएनन् । किन होला ? सम्भवतः आत्मलघुताले छोपेको छ । जे होस्, तिनले मिलेसम्म 'एनआरएन' शब्दलाई नै प्रचलनमा राख्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । विदेशमा बस्नेहरूको संस्थाको आकार, रूप र स्वर विदेशी शैलीमै भए पो धाक, रवाफ झल्किन्छ भन्ने सरोकारवालाहरूको ठम्याइ हुनसक्छ । नत्र झन्डै दुई शताब्दी अंग्रेजको उपनिवेश रहेको भारतले हिन्दीको प्रचलन बढाउन यत्नवान रहँदा सधैं स्वतन्त्र रहेको नेपालले नेपालीभाषी भएर हुर्के-बढेकालाई 'प्रवासी नेपाली' कहलिन सङ्कोच मान्न दिनु नहुने हो । र पढालेखा नेपालीभाषीले पनि यसमा हीनताको भाव पाल्नु नपर्ने हो ।
बोल्नेको पीठो बिक्छ ...लाग्छ, एनआरएनका अगुवाहरूले यसै नेपाली आहानलाई चरितार्थ गरेका हुन् । त्यसो नहुँदो हो त २०६३ बैसाखपछिका नेपालका ओहदाधारीहरूले सुट-बुट-टाइमा सजिएर आएका नेपाली मूलका विदेशीका एकसरो कुरा सुनेर, पत्याएर र प्रभावित भएर हतार-हतार मस्यौदा गरी 'गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४' तत्काल जारी गराउने जमर्को गर्ने थिएनन् (ऐनको नाम अंग्रेजीमा राख्न नमिलेर मात्र 'गैरआवासीय' लेखिएको हुनुपर्छ ।) पहिलेको अर्थात् २०४७ सालको संविधान किनारा लगाइएको र नयाँ संविधानको निर्माणनिम्ति २०६४ चैतमा संविधानसभाको चुनाव नहुँदैको अवस्थामा २०६४ भदौमा 'व्यवस्थापिका-संसद'ले बनाइदिएको त्यस ऐनको वैधानिकता कति छ वा रहन्छ, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । भारतमा 'प्रवासी भारतीय' सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पढाइ, रोजगारीजस्ता सन्दर्भमा विदेश गएका तर भारतीय राहदानी (पासपोर्ट) मै रहेका नागरिकलाई लक्षित गरी बनाएको देखिन्छ । विदेशी नागरिक भई उतैको पासपोर्ट बोक्ने भारतीय मूलका मानिसको सुविधा-सहुलियत दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । तर यहाँ नेपालमा गैरआवासीय ऐन विदेशी राहदानीधारीलाई अग्राधिकार दिने हेतुले तर्जुमा गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा २ मा परेको परिभाषाको बुँदा 'क' हेरे कुरो छर्लङ्ग बुझिन्छ । 'गैरआवासीय नेपाली भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई समेत जनाउँछ ।' मामिला यत्तिमै टुङ्गिँदैन, २०६३ साल बैसाख यताको नेपालमा शासक हुनपुगेका ओहदाधारीहरूले एनआरएनका 'परिवार'मा सासू र ससुरालाई पनि सामेल गरिदिने उदार कानुनी व्यवस्था गरिदिए । जस्तो एक उमेरदार नेपाली एउटा सन्दर्भ पारेर फिलिपिन्स पुग्छ र त्यहाँको विधि, प्रक्रिया मिलाई त्यहींको नागरिक हुन्छ । अनि त्यहीं केटी खोजी बिहे गर्छ । र त्यसको आधारमा पोइमात्र होइन, जोइ पनि एनआरएन हुन्छिन् । यतिसम्मको कुरो बुझ्न सकिन्छ । तर नेपालमा बनेको कानुन अन्तर्गत त्यस केटाका सासू र ससुरा पनि एनआरएन (अर्थात् नेपाली) हुन पाउँछन् । स्पष्टै छ, ती विदेशीको कुनै नेपालीसित रगतको साइनो हुँदैन । सके तिनले नेपाललाई नक्सामा समेत देखेका (ठम्याएका) हुँदैनन् । यस हरफका लेखकलाई एक जिम्मेवार तहका सरकारी अधिकारीले चर्चित ऐनमा अरु प्रकारका अन्तरविरोधहरू पनि भएको कुरा सुनाएका छन् । एनआरएनहरूलाई रिझाउने हतारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले माओवादी मिसिएको वर्णशङ्कर व्यवस्थापिकाबाट यस्तो ऐन पारित गराएको थियो । 'प्रवासी नेपाली' अर्थात् एनआरएनका हर्ताकर्ताहरू समाचार माध्यममार्फत बेला-बेला भन्न थालेका छन्: 'हामी विश्वका ६५ देशमा दर्ता भैसकेका छौं । खालि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता हुनसकेको छैन ।' २०६४ सालको ऐनले विदेशमा 'कम्तीमा दुई वर्ष' बसोबास गरेको व्यक्तिमात्र एनआरएन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर संघको विधान बनाउनेहरूले १८२ दिन (६ महिना) हुनासाथ योग्यता पुग्ने चाँजो मिलाएका रहेछन् । गाँठी कुरो यसैमा अड्केको रहेछ । सचिव टीबी कार्कीको अडान छ: 'दर्ता गर्नकै लागि विधान फेर्ने पक्षमा छैनौं ।' (६ साउनको 'आर्थिक' दैनिक ।) हुन पनि हो, दर्ता किन गराउनुपर्यो नेपालमा काम, कार्यक्रमहरू गर्न ? एनआरएनले डाकेपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका सबै ठूलाबडा सम्मेलनस्थलमा आइहाल्छन् । परराष्ट्रमन्त्रीले नै आयोजक समितिको अध्यक्षता गरिदिन्छन् । काठमाडौंमा हुने 'विश्व सम्मेलन'को खर्चबर्चमा कमी नहोस् भनेर सरकारले २५/३० लाख रुपियाँको जोहो गरिदिने गरेकै छ । यसपालि क्रमभङ्ग भएछ भने बेग्लै कुरो, अन्यथा आउँदो कात्तिक ४ र ५ गते छैटौं सम्मेलन हुँदा साविकका परिदृश्य दोहोरिनेछन् । आयोजक तीनवटा निकायमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय क्रियाशील हुनेछ, ठूलठूला लगानीको सम्भाव्यता चर्चामा रहेकोले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले पछि हट्न मिलेन । एनआरएन त आफैं हर्ताकर्ता भैहाले । यतिको अन्तरविरोधमा खेल्न पाएकाहरूको आत्मविश्वास घट्ने कुरै भएन । तसर्थ संघको आउँदो चुनावमा अध्यक्ष हुने रहर बोकेका उपाध्यक्ष रामेश्वर शाहको अठोट छ ः 'नागरिकता र संस्था दर्ताको प्रक्रिया टुङ्ग्याएरै छोड्छु ।' (३ भदौको 'आर्थिक' दैनिक) कात्तिकको चुनावमा अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्याशी शेष घलेले पनि केही दिनअघि 'कारोबार' पत्रिकामार्फत उस्तै-उस्तै प्रतिज्ञा गरेका छन्: १) संघ दर्ता गराउने र २) नेपाली नागरिकताको निरन्तरता कायम रहने व्यवस्था गर्ने । दोहोरो नागरिकता संस्था दर्तासम्बन्धी प्रसङ्ग माथि भैहाल्यो । सरोकारको अर्को विषय बनाइएको छ, नागरिकतालाई । 'एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली' स्थापनाको १० वर्ष पूरा गरेको एनआरएन समूहको यो नारा सुन्दा राम्रो लाग्छ । हेर्दा राम्रो वस्तु हीराजस्तो । बूढापाकाहरू भन्छन्- हेर्दा राम्रो हीरा खाँदा त मरिन्छ नि । विदेश पसेर, उतै बसेर त्यतैको नागरिकता लिइसकेकाको, रामेश्वर शाहको शब्दमा, 'एउटा सानो गैरआवासीयहरूको समूह छ', त्यस समूहलाई चाहिएको छ, दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था । दुबै हातमा लड्डु । चिची पनि पापा पनि । नेपालको नागरिक पनि रहौं, अर्को देशको नागरिकता पनि कायम राखौं । पोहोर-परार यसबारे प्रेसमा आलोचना आयो तसर्थ एनआरएन अगुवाहरूले भाका फेरे र भन्न थालेका छन्: 'नेपाली नागरिकताको निरन्तरता पो माग गरेको त ।' सुन्दा कर्णकटु नलाग्ने तर अर्थ र अभिप्रायः उही । यो त्यो बुँदा हो, जसलाई अहिले फितलो बनाइएको नागरिकता ऐनले समेत अनुमति दिँदैन । विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । एकैचोटी दुइटा डुङ्गामा गोडा हालेर पानीमा हेलिने सोच सद्धे मान्छेले गर्दैन पनि । नेपालको नागरिकले अर्को नागरिकता लिएको देशसित भोलि कथम् लडाइँ पर्यो भने त्यस व्यक्तिले कुन देशप्रति बफादारी कायम राख्ने ? यस्ता अनेक पेचिला प्रश्न आउँछन् । दोहोरो नागरिकतालाई छुट दिने मध्येको मुलुक क्यानाडाले सरोकारवालालाई यसरी सावधान गराउँदो रहेछ: 'हेर, तिमी आफ्नो पहिलो नागरिकताको देश फर्केका बखत वर्षौदेखिको आयकर नतिरेको भनी त्यस देशको सरकारले तिमीलाई आफ्नो नागरिक भनेर थुनामा राख्यो भने क्यानाडाले सुरक्षा दिन सक्दैन । चाहेर पनि बचाउ गर्न गाह्रो हुन्छ ।' (सरकारी वेबसाइट हेर्न सकिन्छ ।) दोहोरो नागरिकताबारे केही वर्षअघि एरिजोना (अमेरिका) निवासी अम्बिकाप्रसाद अधिकारीको एउटा आलेख पढेको थिएँ । त्यसमा संसारका ५९ देशले दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिएको र ७४ मुलुकले नदिएको आँकडा छापिएको थियो । अमेरिका, क्यानाडा, बेलायतजस्ता मुलुकले दोहोरो नागरिकतालाई केही बन्देजसहित मान्यता दिनुको पछाडि ती देशसित त्यस्तो व्यवस्था धान्ने सामथ्र्य हुनु हो । सबैसित त्यो क्षमता हुँदैन, तसर्थ दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकृति दिँदैनन् । अर्को शब्दमा, अमेरिकाले जे गर्यो, नेपालले त्यो गर्न सक्दैन । सबैका आ-आफ्ना दायित्व, बन्देज र बाध्यता हुन्छन् । सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति त्यसै पनि उदासीन हुन मिल्दैन । नेपालको उत्तर र दक्षिण दुवैतिर एक-एक अर्बभन्दा माथिको जनआवादी भएका देश छन् । यी दुईको बीचमा परेको देशको अवस्थिति विशिष्ट छ । दक्षिणतिर 'खुल्ला' भनेर जबर्जस्ती कायम राखिएको अव्यवस्थित सिमाना छ । के नेपालका यी बाध्यता बुझेका छैनन् त एनआरएनहरूले ? यसैसित गाँसिएको अर्को विचारणीय बुँदा छ । र त्यो हो, एनआरएन अगुवाहरूको आफ्नो अभियानमा दक्षिण एसिया (मूलतः भारत) मा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई सामेल नगर्नेगरी अँगालेको नीति । अहिले तिनले चालु राखेको अभियानले ३०-३५ लाख नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेको छ भनिन्छ । त्यस्तो हो भने दक्षिण एसियालाई 'बाहेक' गर्दा झन्डै त्यत्तिकैको संख्याका मानिस बाहिर पर्न जान्छन् । के यो विभेदकारी नीति भएन ? यसरी एउटा ठूलो संख्यालाई बाहिर राखेपछि गैरआवासीय संघ कसरी प्रतिनिधिमूलक संस्था हुने ? के आधारमा संघ मान्ने ? नेपालको ६४ सालको ऐनले पनि एनआरएन अगुवाहरूको कुरा सुनेर दक्षिण एसियालाई 'बाहेक' गरिदिएको रहेछ । यो कस्तो न्याय हो ? हो, एनआरएनको वकालत गर्नेहरूबाट के सुनिएको छ भने भारत राहदानीबेगर आवत-जावत गर्न पाइने देश भएको हुनाले त्यहाँका नेपालीभाषीलाई एनआरएनमा सामेल नगरिएको हो । तत्कालको सन्दर्भमा यो भनाइ ठीकै पनि हो । तर नेपालको दीर्घकालीन हित अहिलेको जस्तो अव्यवस्थित ओहोर-दोहोर प्रणालीले हुँदैन । यो नेपाली र आफूलाई नेपाली मूलको ठान्ने हरेक व्यक्तिले बुझेको छ । बुझ्नुपर्छ । अर्थात् नेपाल र भारत बीचको आवागमन पनि अन्ततोगत्वा राहदानीद्वारा व्यवस्थित गराइनुपर्छ भन्ने माग दूरदृष्टिमा आधारित छ । जीवित छ । यो नाङ्गो सत्यप्रति आँखा चिम्लेर कालान्तरमा नेपालको अस्तित्व नै लोप हुनसक्ने जोखिम मोलेर अहिलेकै अव्यवस्थित परिपाटीलाई संस्थागत तुल्याउने आधार प्रदान गर्ने खतरनाक सोच कहाँबाट आयो, अहिलेका एनआरएन अगुवाहरूमा ? सिङ्गो राष्ट्रको हितका लागि व्यक्तिले, परिवारले र सीमित घेरामा रहेको समाजले आ-आफ्ना स्वार्थ त्याग्ने अपेक्षा गरिन्छ । यस हरफको लेखकले खालि त्यही आशयले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हो । नत्र पारिवारिक परिवेशमा हेरिनुपर्ने स्वार्थबाट को पो उम्किन सक्छ र ? प्रवेशाज्ञा (भिसा) दस्तुर तिर्नुपर्छ भने थप श्रम गरेर थप आर्जन गरौं, तर भिसा दस्तुर नलाग्ने ऐनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिनेतिर नलागौं भन्नेमात्र मेरो आग्रह हो । यो नेपाल भन्ने देश चिरकालपर्यन्त अस्तित्वमा रहोस् भनी चाहना राख्ने हो भने सानोतिनो त्याग नेपालसित साइनो भएका हरेक व्यक्तिले गर्न अघि सर्नुपर्छ । अहिलेको आर्जनबाट भविष्यका लागि केही बचत गर्दै लगेसरह । भावनात्मक सम्बन्ध यस हरफको लेखकको विचारमा दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी माग-दाबी एनआरएनहरूले छोड्नु उपयुक्त हुन्छ । आफू जन्मेको देश नेपालसितको भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न चाहने नेपालीभाषी विदेशी नागरिकले कानुनमा व्यवस्था भए अनुसारको परिचयपत्र प्राप्त गर्नु वेश हुन्छ । एक तहको सम्बन्ध कायम राख्न र प्रवेशाज्ञाजस्ता कुरामा सहुलियत प्राप्त गर्न यसबाट सघाउ पुगिहाल्छ । नेपालमा रहेका आफन्तलाई सहयोग गर्न र परोपकारी संस्थाहरूलाई चन्दा, दान दिन अन्य विदेशीलाई समेत छुट छ भने नेपालीभाषी प्रवासीले त्यो सुविधा नपाउने कुरै छैन । लगानीका ठूलठूला सपना देखाउने कुरा नगर्नु नै जाती । आफू जुन देशको वासिन्दा भएको हो, लगानी र प्रतिफल अनि करको दायित्व पनि उतै तिर्नु-व्यहोर्नु राम्रो हुन्छ । जहाँको नागरिक भइएको हुन्छ, त्यसैप्रति वफादार हुनु नैतिक दायित्व पनि हो । अर्को शब्दमा, अगुवा हुँदै आएकाहरूले अब एनआरएनसम्बन्धी नारा छोडिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ । किनभने यो चाहिने कुरै होइन, जो मानिस बीसौं वर्ष विदेशमा बसे पनि नेपाली राहदानी कायम राख्छ, त्यो नेपाली हो । र जसले अर्को देशको नागरिकता (राहदानी) लिएको छ, त्यो विदेशी हो । बरु नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा (भिसा) दस्तुर तिरेर लिने गरेमा मातृभूमिप्रतिको सानै भए पनि योगदान हुन जानेछ । सामान्य पर्यटकले तिर्ने जतिको कर, दस्तुर पनि तिर्नु नपरोस् भन्ने मनसायले निर्देशित नहुने प्रयत्न गर्नु इमानदारी हुन्छ । आलोचना खेप्नु पर्दैन । एकथरीले भन्ने गरेको सुनिन्छ- नेपालमा जन्मेँ, नेपाली भएर परदेश गएँ, तर पछि-परन्तुमा नेपालमा आई मर्न नपाउने भएँ । तर यस्तो कथन हालको सामाजिक प्रचलनमा र प्रचलित कानुनको आधारमा सही छैन । परदेश गएको नेपालीले उतैको नागरिकता लिएर केही वर्ष बिताएपछि नेपाल आएमा नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त हुने व्यवस्था छ । हो, नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने हो भने अर्को देशको नागरिकता भने त्याग्नुपर्छ र त्यसको निस्सा नेपालको सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो महत्त्वपूर्ण कानुनी सहुलियत हो । र प्रचलित नागरिकता ऐनमा यस्तो व्यवस्थासमेत भएको देखिन्छ: 'कुनै व्यक्तिलाई एकैसाथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले १६ वर्ष पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नु पर्नेछ ।' यो व्यवस्था एकातिर सहुलियत हो भने अर्कोतर्फ एउटा व्यक्तिले एक पटकमा एक देशको नागरिकतामात्र कायम राख्नुपर्ने राज्यको नीतिलाई स्थापित गर्छ । यस्तो दृष्टिकोण राष्ट्रिय हित अनुकूलको हो भनेर एनआरएनका पैरवीकर्ता (लब्बिइस्ट) ले बुझ्नु व्यावहारिक हुन्छ । सानो समूहको सीमित स्वार्थको पक्षमा वकालत गर्दा नेपालको सर्वोपरी भलाइमा आघात त पर्दैन भनेर विचार पुर्याउनु जरुरी छ । नेपालमा नागरिक भैसकेको व्यक्तिलाई कालान्तरमा नेपालमै फर्केर नागरिकको हैसियत कायम राखी अवकाशको जीवन बिताउन र देहत्याग गर्न कुनै प्रकारको बन्देज देखिँदैन । यस्तो प्रबन्ध हुँदाहुँदै पनि तथ्यबाहिर गई अनर्गल प्रचार गर्नु एनआरएनहरूको ज्यादती हो । अब यस्तो प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लाग्नुपर्छ । पूर्णविराम लाग्नु हुँदैन भन्ने तर्क हुनसक्छन् र छन् भने आधारसहित बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाऔं । निच मारेर नबसौं । अकर्मण्य भएर बस्दा राष्ट्रियता स्खलनमा परिरहेको छ । नेपाल नै नरहे कसरी एनआरएन हुन पाइएला ?
छिमेकी भारतमा अंगे्रजीमा 'एनआरआई' शब्दलाई जनसाधारणले बुझुन् भनेर हिन्दीमा 'प्रवासी भारतीय'मा रूपान्तरण गरी चलनचल्तीमा ल्याएका छन् । तर छिमेकीकै सिको गरेर 'एनआरएन' बनाई त्यसको छातामुनि संगठित हुनखोज्ने नेपालीभाषीले आफ्नै भाषामा सहजसँग बुझिने 'प्रवासी नेपाली' पदावली प्रयोग गर्न रुचाएनन् । किन होला ? सम्भवतः आत्मलघुताले छोपेको छ । जे होस्, तिनले मिलेसम्म 'एनआरएन' शब्दलाई नै प्रचलनमा राख्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । विदेशमा बस्नेहरूको संस्थाको आकार, रूप र स्वर विदेशी शैलीमै भए पो धाक, रवाफ झल्किन्छ भन्ने सरोकारवालाहरूको ठम्याइ हुनसक्छ । नत्र झन्डै दुई शताब्दी अंग्रेजको उपनिवेश रहेको भारतले हिन्दीको प्रचलन बढाउन यत्नवान रहँदा सधैं स्वतन्त्र रहेको नेपालले नेपालीभाषी भएर हुर्के-बढेकालाई 'प्रवासी नेपाली' कहलिन सङ्कोच मान्न दिनु नहुने हो । र पढालेखा नेपालीभाषीले पनि यसमा हीनताको भाव पाल्नु नपर्ने हो ।
बोल्नेको पीठो बिक्छ ...लाग्छ, एनआरएनका अगुवाहरूले यसै नेपाली आहानलाई चरितार्थ गरेका हुन् । त्यसो नहुँदो हो त २०६३ बैसाखपछिका नेपालका ओहदाधारीहरूले सुट-बुट-टाइमा सजिएर आएका नेपाली मूलका विदेशीका एकसरो कुरा सुनेर, पत्याएर र प्रभावित भएर हतार-हतार मस्यौदा गरी 'गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४' तत्काल जारी गराउने जमर्को गर्ने थिएनन् (ऐनको नाम अंग्रेजीमा राख्न नमिलेर मात्र 'गैरआवासीय' लेखिएको हुनुपर्छ ।) पहिलेको अर्थात् २०४७ सालको संविधान किनारा लगाइएको र नयाँ संविधानको निर्माणनिम्ति २०६४ चैतमा संविधानसभाको चुनाव नहुँदैको अवस्थामा २०६४ भदौमा 'व्यवस्थापिका-संसद'ले बनाइदिएको त्यस ऐनको वैधानिकता कति छ वा रहन्छ, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । भारतमा 'प्रवासी भारतीय' सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पढाइ, रोजगारीजस्ता सन्दर्भमा विदेश गएका तर भारतीय राहदानी (पासपोर्ट) मै रहेका नागरिकलाई लक्षित गरी बनाएको देखिन्छ । विदेशी नागरिक भई उतैको पासपोर्ट बोक्ने भारतीय मूलका मानिसको सुविधा-सहुलियत दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । तर यहाँ नेपालमा गैरआवासीय ऐन विदेशी राहदानीधारीलाई अग्राधिकार दिने हेतुले तर्जुमा गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा २ मा परेको परिभाषाको बुँदा 'क' हेरे कुरो छर्लङ्ग बुझिन्छ । 'गैरआवासीय नेपाली भन्नाले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई समेत जनाउँछ ।' मामिला यत्तिमै टुङ्गिँदैन, २०६३ साल बैसाख यताको नेपालमा शासक हुनपुगेका ओहदाधारीहरूले एनआरएनका 'परिवार'मा सासू र ससुरालाई पनि सामेल गरिदिने उदार कानुनी व्यवस्था गरिदिए । जस्तो एक उमेरदार नेपाली एउटा सन्दर्भ पारेर फिलिपिन्स पुग्छ र त्यहाँको विधि, प्रक्रिया मिलाई त्यहींको नागरिक हुन्छ । अनि त्यहीं केटी खोजी बिहे गर्छ । र त्यसको आधारमा पोइमात्र होइन, जोइ पनि एनआरएन हुन्छिन् । यतिसम्मको कुरो बुझ्न सकिन्छ । तर नेपालमा बनेको कानुन अन्तर्गत त्यस केटाका सासू र ससुरा पनि एनआरएन (अर्थात् नेपाली) हुन पाउँछन् । स्पष्टै छ, ती विदेशीको कुनै नेपालीसित रगतको साइनो हुँदैन । सके तिनले नेपाललाई नक्सामा समेत देखेका (ठम्याएका) हुँदैनन् । यस हरफका लेखकलाई एक जिम्मेवार तहका सरकारी अधिकारीले चर्चित ऐनमा अरु प्रकारका अन्तरविरोधहरू पनि भएको कुरा सुनाएका छन् । एनआरएनहरूलाई रिझाउने हतारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले माओवादी मिसिएको वर्णशङ्कर व्यवस्थापिकाबाट यस्तो ऐन पारित गराएको थियो । 'प्रवासी नेपाली' अर्थात् एनआरएनका हर्ताकर्ताहरू समाचार माध्यममार्फत बेला-बेला भन्न थालेका छन्: 'हामी विश्वका ६५ देशमा दर्ता भैसकेका छौं । खालि नेपालमा गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता हुनसकेको छैन ।' २०६४ सालको ऐनले विदेशमा 'कम्तीमा दुई वर्ष' बसोबास गरेको व्यक्तिमात्र एनआरएन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर संघको विधान बनाउनेहरूले १८२ दिन (६ महिना) हुनासाथ योग्यता पुग्ने चाँजो मिलाएका रहेछन् । गाँठी कुरो यसैमा अड्केको रहेछ । सचिव टीबी कार्कीको अडान छ: 'दर्ता गर्नकै लागि विधान फेर्ने पक्षमा छैनौं ।' (६ साउनको 'आर्थिक' दैनिक ।) हुन पनि हो, दर्ता किन गराउनुपर्यो नेपालमा काम, कार्यक्रमहरू गर्न ? एनआरएनले डाकेपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका सबै ठूलाबडा सम्मेलनस्थलमा आइहाल्छन् । परराष्ट्रमन्त्रीले नै आयोजक समितिको अध्यक्षता गरिदिन्छन् । काठमाडौंमा हुने 'विश्व सम्मेलन'को खर्चबर्चमा कमी नहोस् भनेर सरकारले २५/३० लाख रुपियाँको जोहो गरिदिने गरेकै छ । यसपालि क्रमभङ्ग भएछ भने बेग्लै कुरो, अन्यथा आउँदो कात्तिक ४ र ५ गते छैटौं सम्मेलन हुँदा साविकका परिदृश्य दोहोरिनेछन् । आयोजक तीनवटा निकायमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय क्रियाशील हुनेछ, ठूलठूला लगानीको सम्भाव्यता चर्चामा रहेकोले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले पछि हट्न मिलेन । एनआरएन त आफैं हर्ताकर्ता भैहाले । यतिको अन्तरविरोधमा खेल्न पाएकाहरूको आत्मविश्वास घट्ने कुरै भएन । तसर्थ संघको आउँदो चुनावमा अध्यक्ष हुने रहर बोकेका उपाध्यक्ष रामेश्वर शाहको अठोट छ ः 'नागरिकता र संस्था दर्ताको प्रक्रिया टुङ्ग्याएरै छोड्छु ।' (३ भदौको 'आर्थिक' दैनिक) कात्तिकको चुनावमा अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्याशी शेष घलेले पनि केही दिनअघि 'कारोबार' पत्रिकामार्फत उस्तै-उस्तै प्रतिज्ञा गरेका छन्: १) संघ दर्ता गराउने र २) नेपाली नागरिकताको निरन्तरता कायम रहने व्यवस्था गर्ने । दोहोरो नागरिकता संस्था दर्तासम्बन्धी प्रसङ्ग माथि भैहाल्यो । सरोकारको अर्को विषय बनाइएको छ, नागरिकतालाई । 'एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली' स्थापनाको १० वर्ष पूरा गरेको एनआरएन समूहको यो नारा सुन्दा राम्रो लाग्छ । हेर्दा राम्रो वस्तु हीराजस्तो । बूढापाकाहरू भन्छन्- हेर्दा राम्रो हीरा खाँदा त मरिन्छ नि । विदेश पसेर, उतै बसेर त्यतैको नागरिकता लिइसकेकाको, रामेश्वर शाहको शब्दमा, 'एउटा सानो गैरआवासीयहरूको समूह छ', त्यस समूहलाई चाहिएको छ, दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था । दुबै हातमा लड्डु । चिची पनि पापा पनि । नेपालको नागरिक पनि रहौं, अर्को देशको नागरिकता पनि कायम राखौं । पोहोर-परार यसबारे प्रेसमा आलोचना आयो तसर्थ एनआरएन अगुवाहरूले भाका फेरे र भन्न थालेका छन्: 'नेपाली नागरिकताको निरन्तरता पो माग गरेको त ।' सुन्दा कर्णकटु नलाग्ने तर अर्थ र अभिप्रायः उही । यो त्यो बुँदा हो, जसलाई अहिले फितलो बनाइएको नागरिकता ऐनले समेत अनुमति दिँदैन । विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहँदैन भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । एकैचोटी दुइटा डुङ्गामा गोडा हालेर पानीमा हेलिने सोच सद्धे मान्छेले गर्दैन पनि । नेपालको नागरिकले अर्को नागरिकता लिएको देशसित भोलि कथम् लडाइँ पर्यो भने त्यस व्यक्तिले कुन देशप्रति बफादारी कायम राख्ने ? यस्ता अनेक पेचिला प्रश्न आउँछन् । दोहोरो नागरिकतालाई छुट दिने मध्येको मुलुक क्यानाडाले सरोकारवालालाई यसरी सावधान गराउँदो रहेछ: 'हेर, तिमी आफ्नो पहिलो नागरिकताको देश फर्केका बखत वर्षौदेखिको आयकर नतिरेको भनी त्यस देशको सरकारले तिमीलाई आफ्नो नागरिक भनेर थुनामा राख्यो भने क्यानाडाले सुरक्षा दिन सक्दैन । चाहेर पनि बचाउ गर्न गाह्रो हुन्छ ।' (सरकारी वेबसाइट हेर्न सकिन्छ ।) दोहोरो नागरिकताबारे केही वर्षअघि एरिजोना (अमेरिका) निवासी अम्बिकाप्रसाद अधिकारीको एउटा आलेख पढेको थिएँ । त्यसमा संसारका ५९ देशले दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिएको र ७४ मुलुकले नदिएको आँकडा छापिएको थियो । अमेरिका, क्यानाडा, बेलायतजस्ता मुलुकले दोहोरो नागरिकतालाई केही बन्देजसहित मान्यता दिनुको पछाडि ती देशसित त्यस्तो व्यवस्था धान्ने सामथ्र्य हुनु हो । सबैसित त्यो क्षमता हुँदैन, तसर्थ दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकृति दिँदैनन् । अर्को शब्दमा, अमेरिकाले जे गर्यो, नेपालले त्यो गर्न सक्दैन । सबैका आ-आफ्ना दायित्व, बन्देज र बाध्यता हुन्छन् । सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति त्यसै पनि उदासीन हुन मिल्दैन । नेपालको उत्तर र दक्षिण दुवैतिर एक-एक अर्बभन्दा माथिको जनआवादी भएका देश छन् । यी दुईको बीचमा परेको देशको अवस्थिति विशिष्ट छ । दक्षिणतिर 'खुल्ला' भनेर जबर्जस्ती कायम राखिएको अव्यवस्थित सिमाना छ । के नेपालका यी बाध्यता बुझेका छैनन् त एनआरएनहरूले ? यसैसित गाँसिएको अर्को विचारणीय बुँदा छ । र त्यो हो, एनआरएन अगुवाहरूको आफ्नो अभियानमा दक्षिण एसिया (मूलतः भारत) मा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई सामेल नगर्नेगरी अँगालेको नीति । अहिले तिनले चालु राखेको अभियानले ३०-३५ लाख नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेको छ भनिन्छ । त्यस्तो हो भने दक्षिण एसियालाई 'बाहेक' गर्दा झन्डै त्यत्तिकैको संख्याका मानिस बाहिर पर्न जान्छन् । के यो विभेदकारी नीति भएन ? यसरी एउटा ठूलो संख्यालाई बाहिर राखेपछि गैरआवासीय संघ कसरी प्रतिनिधिमूलक संस्था हुने ? के आधारमा संघ मान्ने ? नेपालको ६४ सालको ऐनले पनि एनआरएन अगुवाहरूको कुरा सुनेर दक्षिण एसियालाई 'बाहेक' गरिदिएको रहेछ । यो कस्तो न्याय हो ? हो, एनआरएनको वकालत गर्नेहरूबाट के सुनिएको छ भने भारत राहदानीबेगर आवत-जावत गर्न पाइने देश भएको हुनाले त्यहाँका नेपालीभाषीलाई एनआरएनमा सामेल नगरिएको हो । तत्कालको सन्दर्भमा यो भनाइ ठीकै पनि हो । तर नेपालको दीर्घकालीन हित अहिलेको जस्तो अव्यवस्थित ओहोर-दोहोर प्रणालीले हुँदैन । यो नेपाली र आफूलाई नेपाली मूलको ठान्ने हरेक व्यक्तिले बुझेको छ । बुझ्नुपर्छ । अर्थात् नेपाल र भारत बीचको आवागमन पनि अन्ततोगत्वा राहदानीद्वारा व्यवस्थित गराइनुपर्छ भन्ने माग दूरदृष्टिमा आधारित छ । जीवित छ । यो नाङ्गो सत्यप्रति आँखा चिम्लेर कालान्तरमा नेपालको अस्तित्व नै लोप हुनसक्ने जोखिम मोलेर अहिलेकै अव्यवस्थित परिपाटीलाई संस्थागत तुल्याउने आधार प्रदान गर्ने खतरनाक सोच कहाँबाट आयो, अहिलेका एनआरएन अगुवाहरूमा ? सिङ्गो राष्ट्रको हितका लागि व्यक्तिले, परिवारले र सीमित घेरामा रहेको समाजले आ-आफ्ना स्वार्थ त्याग्ने अपेक्षा गरिन्छ । यस हरफको लेखकले खालि त्यही आशयले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हो । नत्र पारिवारिक परिवेशमा हेरिनुपर्ने स्वार्थबाट को पो उम्किन सक्छ र ? प्रवेशाज्ञा (भिसा) दस्तुर तिर्नुपर्छ भने थप श्रम गरेर थप आर्जन गरौं, तर भिसा दस्तुर नलाग्ने ऐनका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिनेतिर नलागौं भन्नेमात्र मेरो आग्रह हो । यो नेपाल भन्ने देश चिरकालपर्यन्त अस्तित्वमा रहोस् भनी चाहना राख्ने हो भने सानोतिनो त्याग नेपालसित साइनो भएका हरेक व्यक्तिले गर्न अघि सर्नुपर्छ । अहिलेको आर्जनबाट भविष्यका लागि केही बचत गर्दै लगेसरह । भावनात्मक सम्बन्ध यस हरफको लेखकको विचारमा दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी माग-दाबी एनआरएनहरूले छोड्नु उपयुक्त हुन्छ । आफू जन्मेको देश नेपालसितको भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न चाहने नेपालीभाषी विदेशी नागरिकले कानुनमा व्यवस्था भए अनुसारको परिचयपत्र प्राप्त गर्नु वेश हुन्छ । एक तहको सम्बन्ध कायम राख्न र प्रवेशाज्ञाजस्ता कुरामा सहुलियत प्राप्त गर्न यसबाट सघाउ पुगिहाल्छ । नेपालमा रहेका आफन्तलाई सहयोग गर्न र परोपकारी संस्थाहरूलाई चन्दा, दान दिन अन्य विदेशीलाई समेत छुट छ भने नेपालीभाषी प्रवासीले त्यो सुविधा नपाउने कुरै छैन । लगानीका ठूलठूला सपना देखाउने कुरा नगर्नु नै जाती । आफू जुन देशको वासिन्दा भएको हो, लगानी र प्रतिफल अनि करको दायित्व पनि उतै तिर्नु-व्यहोर्नु राम्रो हुन्छ । जहाँको नागरिक भइएको हुन्छ, त्यसैप्रति वफादार हुनु नैतिक दायित्व पनि हो । अर्को शब्दमा, अगुवा हुँदै आएकाहरूले अब एनआरएनसम्बन्धी नारा छोडिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ । किनभने यो चाहिने कुरै होइन, जो मानिस बीसौं वर्ष विदेशमा बसे पनि नेपाली राहदानी कायम राख्छ, त्यो नेपाली हो । र जसले अर्को देशको नागरिकता (राहदानी) लिएको छ, त्यो विदेशी हो । बरु नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा (भिसा) दस्तुर तिरेर लिने गरेमा मातृभूमिप्रतिको सानै भए पनि योगदान हुन जानेछ । सामान्य पर्यटकले तिर्ने जतिको कर, दस्तुर पनि तिर्नु नपरोस् भन्ने मनसायले निर्देशित नहुने प्रयत्न गर्नु इमानदारी हुन्छ । आलोचना खेप्नु पर्दैन । एकथरीले भन्ने गरेको सुनिन्छ- नेपालमा जन्मेँ, नेपाली भएर परदेश गएँ, तर पछि-परन्तुमा नेपालमा आई मर्न नपाउने भएँ । तर यस्तो कथन हालको सामाजिक प्रचलनमा र प्रचलित कानुनको आधारमा सही छैन । परदेश गएको नेपालीले उतैको नागरिकता लिएर केही वर्ष बिताएपछि नेपाल आएमा नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त हुने व्यवस्था छ । हो, नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने हो भने अर्को देशको नागरिकता भने त्याग्नुपर्छ र त्यसको निस्सा नेपालको सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो महत्त्वपूर्ण कानुनी सहुलियत हो । र प्रचलित नागरिकता ऐनमा यस्तो व्यवस्थासमेत भएको देखिन्छ: 'कुनै व्यक्तिलाई एकैसाथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले १६ वर्ष पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नु पर्नेछ ।' यो व्यवस्था एकातिर सहुलियत हो भने अर्कोतर्फ एउटा व्यक्तिले एक पटकमा एक देशको नागरिकतामात्र कायम राख्नुपर्ने राज्यको नीतिलाई स्थापित गर्छ । यस्तो दृष्टिकोण राष्ट्रिय हित अनुकूलको हो भनेर एनआरएनका पैरवीकर्ता (लब्बिइस्ट) ले बुझ्नु व्यावहारिक हुन्छ । सानो समूहको सीमित स्वार्थको पक्षमा वकालत गर्दा नेपालको सर्वोपरी भलाइमा आघात त पर्दैन भनेर विचार पुर्याउनु जरुरी छ । नेपालमा नागरिक भैसकेको व्यक्तिलाई कालान्तरमा नेपालमै फर्केर नागरिकको हैसियत कायम राखी अवकाशको जीवन बिताउन र देहत्याग गर्न कुनै प्रकारको बन्देज देखिँदैन । यस्तो प्रबन्ध हुँदाहुँदै पनि तथ्यबाहिर गई अनर्गल प्रचार गर्नु एनआरएनहरूको ज्यादती हो । अब यस्तो प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लाग्नुपर्छ । पूर्णविराम लाग्नु हुँदैन भन्ने तर्क हुनसक्छन् र छन् भने आधारसहित बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाऔं । निच मारेर नबसौं । अकर्मण्य भएर बस्दा राष्ट्रियता स्खलनमा परिरहेको छ । नेपाल नै नरहे कसरी एनआरएन हुन पाइएला ?
