फेरि असंवैधानिक इन्टरनेट बन्दको धम्की - My Sansar

निजी आइएसपी (इन्टरनेट साहु)हरुको संगठनले फेरि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकार हनन् हुने गरी इन्टरनेट बन्द गर्ने धम्की दिएका छन्। आइतबार दिउँसो एक घण्टा इन्टरनेट बन्द गर्दै दुनियाँमा कहीँ नहुने विरोध प्रदर्शन गरेर आलोचना खेपेका यी इन्टरनेट साहुहरुले पत्रपत्रिकाहरुमा विज्ञापन विज्ञप्ति छाप्दै संविधान नमान्ने खुलेआम घोषणा गरेका हुन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिँदा इन्टरनेट, टेलिफोन र मोबाइलसमेत बन्द गरेर दुःख दिएका कारण जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि बनेको अन्तरिम संविधानमा इन्टरनेट लगायतका सेवा बन्द गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो। तर संविधानको व्यवस्थालाई लात हानेर उपभोक्ताको अधिकारलाई लोप्पा खुवाएका इन्टरनेट साहुहरुले आफ्नो व्यवसायको गम्भीरपना र जिम्मेवारीलाई पटक्कै महसूस गर्न नसकेको देखियो। प्रविधिजन्य अपराधलाई अपराधको रुपमा नहेर्ने अप्राविधिक सोचाइ अधिकांशमा रहेर मात्र हो, नत्र यी इन्टरनेट साहुहरुले गरेको आन्दोलन ‘लुटेराले लुट्न पाउनु पर्छ’ भनेर गरेको आन्दोलन जस्तै हो। किन ? कसरी ठगिरहेका छन् इन्टरनेट साहुले देशलाई ? कसरी सफेद झुट बोलेर सोझासाझाको दिमाग भुटिरहेका छन् उनीहरु- विस्तृत रिपोर्ट पढ्न भित्र आउनुस्। कल बाइपास/भीओआइपी भनेको के हो ? मोबाइल/टेलिफोनमा इन्टरनेटको गेटवे प्रयोग गरी कुराकानी गर्नु नै भीओआइपी हो। नेपालमा पहिले नेपालबाट बाहिर फोन गर्दा र नेपालभित्र फोन आउँदा दुवै किसिमका भीओआइपीमाथि प्रतिबन्ध थियो। तर केही समयअघिदेखि भीओआइपीले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ। नेपालबाट बाहिर फोन गर्दा कानुनी रुपमा भीओआइपी प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर नेपाल भित्रिने फोनमा भने भीओआइपी अवैध छ। कसरी गरिन्छ कल बाइपास ? जब विदेशमा बसेका मान्छेले नेपालमा फोन गर्छन्, त्यसबेला त्यसरी आएका कल सीधै नेपालको फोनमा जाँदैन, त्यस्तो कललाई एउटा छुट्टै गेटवेमार्फत् बाइपास गरी स्थानीय नम्बरको मोबाइलमार्फत् त्यो नम्बरमा कल पठाइन्छ। नेपालमा यसको रेकर्ड नेपालबाट नेपालमा फोन गरेको जस्तो गरी बस्छ। यसरी विदेशबाट आएको फोन नेपालको मोबाइलमा ल्यान्डिङ गरी त्यसलाई नेपालको अर्को फोनमा डिपार्चर गरी कल बाइपास गरेवापत् त्यो व्यक्तिले प्रति कल/प्रति मिनेट ८ देखि १२ सेन्टसम्म रकम हात पार्छ। यो रकम गैरकानुनी आय हो र यसमा कुनै राजस्व तिर्नुपर्दैन। कल बाइपास नभई सीधै गएको भए त्यसको आय कानुनी हुन्थ्यो र यसवापत राजस्व पनि उठ्थ्यो। सीधा रुपमा यो लुट हो। कम्पनी र देशको आम्दानीलाई बीचैबाट लुटेर व्यक्ति मोटाउने किसिमको अवैध धन्दा हो यो। कति कमाउँछन् कल बाइपास गर्नेहरुले ? कल बाइपास बसी बसी पैसा कमाउने सजिलो बाटो हो। कल बाइपास गर्दा प्रति मिनेट ८–१२ सेन्टसम्म नाफाको हिसाबले एउटा सिमबाट मात्र एक महिनामा चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ। बाइपास गर्नेहरुले दर्जनौँ सिमबाट यस्तो धन्दा चलाइरहेका हुन्छन्। उनीहरुको आम्दानी महिनामा करोडौँको हुन्छ। सरकारलाई राजस्व बुझाउनु नपर्ने, गैरकानुनी हिसाबले वातावरणयोग्य कुनै पनि स्थानमा संचालन गर्न सजिलो, टेलिकम कम्पनीहरुलाई पूर्णतया घाटामा राखी व्यक्ति विशेष मोटाउने आम्दानी हुने हुनाले कल बाइपास संचालनको लागि प्रविधिक तर्फ टेलिकम्युनिकेसन्स, गेटवे र कल/स्विचिङ सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरु तथा लगानीकर्तातर्फ छोटो समयमा धन आर्जन गर्ने बाहिरबाट हेर्दा सज्जन र संभ्रान्त देखिने व्यक्तिहरु र धेरै मेहनत नगरी बसीबसी अत्याधिक आम्दानी हुने भएकाले जो कोही व्यक्तिहरु पनि यसमा संलग्न हुने गर्छन्। साथै अप्राविधिक तर्फ घर कुरुवा र सामान्य प्रविधि बुझेका व्यक्तीहरु संलग्न हुने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। इन्टरनेट साहुहरुको मिलेमतो कसरी ? यी त भए कल बाइपाससम्बन्धी प्राविधिक जानकारी। अब यहाँ आइएसपी अर्थात् इन्टरनेट साहुहरु कसरी मुछिन्छन् त त्यो बुझौँ। कल बाइपास गर्न Call Terminator Equipment, Battery, Computer, UPS, Sim Cards, Re-Charge Cards त चाहिन्छ नै, एउटा अर्को नभई नहुने कुरा छ। त्यो हो 24 Hour Hi-Speed Broadband / Megaband Internet। र त्यस्तो इन्टरनेट उपलब्ध गराउने गर्छ यिनै इन्टरनेट साहुहरुले। यसवापत् मोटो रकम पाउने गर्छन् कल बाइपास गर्नेहरुबाट उनीहरु। नत्र नेपालमा लाइसेन्स पाएका ३८ वटा आइएसपीमध्ये अधिकांश काठमाडौँमा छन्। कति आइएसपीका त आफ्नो साइटसमेत छैनन्। कसरी धानिरहेको छ उनीहरुको व्यापार ? के इन्टरनेट साहुहरुको संस्था आइस्पान यसको जवाफ दिनसक्छ ? पुरानै हो इन्टरनेट साहुको धन्दा नाम पछाडि ‘लिङ्क’ जोडिएका नयाँ र पुराना इन्टरनेट साहुका कम्पनी हुन् वा नजोडिएका, अधिकांशको इतिहास कल बाइपासको धन्दामा गएर जोडिन्छ। प्राविधिक ज्ञानको अभावमा प्रहरी पनि सक्रिय नभएको अवस्थामा उनीहरुले यस्तो अवैध धन्दाबाट कमाउनु कमाए त्यतिबेला। मोबाइलको व्यापक प्रयोग नभएको बेला दूरसञ्चारको ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गरेर कल बाइपास हुन्थे। त्यसका लागि एउटा नम्बरमा एकै पटक धेरै फोन आउने र जाने गर्न मिल्ने E1 फोनको आवश्यकता हुन्थ्यो। तत्कालीन दूर सञ्चार संस्थानका इञ्जिनियरहरुसँग मिलेमतो गरी कल बाइपासवालाहरुले त्यस्तो लाइन पाउँथे। आइएसपीहरुले भने त्यतिबेला प्रचलनमा रहेको डायल अप इन्टरनेटको प्रयोजनका लागि E1 लाइन पाउँथे। त्यही E1 लाइनलाई उनीहरु कल बाइपासमा उपयोग गर्थे। मोबाइलको सर्वसुलभतासँगै E1 को ठाउँ अब मोबाइल सिमहरुले लिएको छ। झुटो बोलिरहेका छन् इन्टरनेट साहुहरु व्यक्तिले अर्बौँ,करोडौँको कमाइ गर्ने तर राजस्व सुको नआउने अनि कम्पनी डुब्ने, व्यक्ति मोटाउने धन्दा व्यापक भएपछि प्रहरीले सीबीआईमार्फत् केही वर्षअघिदेखि ‘अपरेसन भ्वाइस फक्स’ नामले अवैध कल बाइपासविरुद्ध म्यासिभ अपरेसन गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरुका अनुसार एक वर्षअघिसम्म नेपालभरमा १०० वटा जतिको हाराहारीमा कल बाइपास सेन्टरहरु थिए, अहिले त्यो घटेर १०/१२ वटामा आइपुगेको छ। यी १०/१२ वटालाई इन्टरनेट साहुहरुले संरक्षण गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा प्रहरीले ठूला इन्टरनेट साहुका रुपमा परिचित सुबिसु र वर्ल्डलिङ्कविरुद्ध प्रमाणै फेला पारेर कानुनी कारबाही अघि बढाएपछि तिल्मिलाएका उनीहरुले आफ्नो संगठनमार्फत् संवैधानिक अधिकार हनन् हुने गरी इन्टरनेट बन्द जस्तो दुनियाँमा कतै नहुने विरोध गरेका हुन्। उनीहरुले ठूला मिडिया हाउसलाई फोन गरेर समाचार नछाप्न अनावश्यक दबाब दिइरहेका छन्। आफ्नो साइटमा र विज्ञप्तिमा झुटो बोलेर दुनियाँको दिमाग भुट्ने असफल प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरुका केही झुट यस्ता छन्- झुट नम्बर १ : हामीले प्रहरीलाई सघाएका छौँ/इन्टरनेट लिङ्क दिएको आधारमा प्रहरीले दुःख दियो इन्टरनेट साहुहरुले प्रहरीलाई सघाउँदै आएको बताए पनि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरु भन्छन्- आइएसपीहरुले सहयोग गरेका छैनन्। हामीले उनीहरुलाई उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको विवरण माग्दा उनीहरुले दिन मान्दैनन्। उनीहरु प्राइभेसीको तर्क राख्छन्। अपराध अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन इकाईलाई प्राइभेसीको तर्क राखेर जानकारी नदिन मिल्दैन। प्रहरीले शंका लाग्यो भने बैँकबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको खाता विवरणसमेत लिन्छ। एनटीसी, एनसेल जस्ता मोबाइल कम्पनीहरुसँग कुनै शंकास्पद प्रयोगकर्ताको कल डिटेल माग्यो भने पनि उनीहरुले दिन्छन्, दिन बाध्य मानिन्छ। तर यी इन्टरनेट साहुहरुले कल बाइपासवालाहरुलाई संरक्षण नगर्ने भए किन उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुको विवरण अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराउँदैनन् ? कुनै बैँक, कुनै कलेज वा कुनै मिडिया हाउसले १ जीबी गतिको इन्टरनेट लिएको छ भने शंकाको कुरा रहेन तर हरिप्रसाद लुँइटेल नामको एक सामान्य व्यक्तिले त्यस्तो इन्टरनेट लिएको छ भने प्रहरीले कुन प्रयोजनका लागि उसले लिएको रहेछ भनेर छानबिन गर्न पाउनु पर्छ। त्यस्तो व्यक्तिबारे इन्टरनेट साहुहरुले प्रहरीलाई किन जानकारी नदिएको ? झुट नम्बर २: ग्राहकले इन्टरनेट कल बाइपासमा प्रयोग गरेको हामीलाई थाहा हुँदैन। यो इन्टरनेट साहुहरुले बोलेको अर्को झुट हो। अपरेसन भ्वाइस फक्सको नेतृत्व गरिरहेका सीबीआइ प्रमुख राजेन्द्रसिंह भन्डारीका अनुसार मल्टी राउटर्स ट्राफिक ग्राफ(एमआरटिजी) हेर्‍यो भने कल बाइपास गर्ने ग्राहकहरु सहजै पहिचान हुन्छन्। किनभने यस्तो गर्नेहरुको एकै पटक अपलिङ्क र डाउनलिङ्क बराबर हुने गर्छ। सामान्य प्रयोगकर्ताहरुको कि अपलिङ्क बढी हुन्छ कि डाउनलिङ्क। ‘तर उनीहरु जानकारी गराउँदैनन्’ उनले भने ‘यदि उनीहरु संलग्न छैनन् भने किन अनुसन्धानमा सहयोग गर्दैनन्? प्रहरीले अहिले कल बाइपास सेन्टरहरुमा जति पनि छापा मारिरहेको छ, सब त्यसमा प्रयोग हुने सिमकार्डको आधारमा हो। सिमकार्डको आधारमा अनुसन्धान गर्दा निश्चित रेन्ज मात्र देखिने भएकोले अनुसन्धान अलि कठिन हुन्छ। तर, इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको आइपी ठेगानामार्फत् सहजै उपभोक्ताकै घरमा पुग्न सकिन्छ। इन्टरनेट साहुहरुले चाहने हो भने कल बाइपास सञ्चालकहरुको सहजै पहिचान हुने र नियन्त्रण प्रभावकारी हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। तर उनीहरुको असहयोगका कारण प्रहरीले अहिलेपनि सिमकार्डकै आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यदि अपराध नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न चाहन्छ भने इन्टरनेट साहुहरुले त्यस्तो जानकारी किन दिँदैनन् ? पक्राउ परेका कल बाइपासमा संलग्न व्यक्तिहरुको बयानबाट थाहा हुन्छ उनीहरुलाई इन्टरनेट सुविधा दिनेहरुले चल्तीको मूल्य भन्दा तेब्बरसम्म सेवा शुल्क लिने गरेका छन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ इन्टरनेट साहुहरुले जानाजान उनीहरुलाई यस्तो सेवा दिएको हो। उनीहरु कै संरक्षण कल बाइपास गिरोहलाई छ। झुट नम्बर ३ : हामीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनु प्रेसर कुकरलाई बम बनायो भनेर प्रेसर कुकर बनाउने कम्पनीलाई समाते जस्तै हो। प्रेसर कुकरलाई बम बनायो भनेर प्रेसर कुकर बनाउने कम्पनीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइ पक्रनु पक्कै पनि गल्ती हो। तर प्रेसर कुकर बनाउने कम्पनीले जानाजानी बम बनाउने समूहलाई प्रेसर कुकर बेच्छ भने ऊ पक्कै पनि दोषी हुन्छ। ३ जना परिवार भएको व्यक्तिले सय वटा प्रेसर कुकर माग्छ भने उसको पृष्ठभूमि नबुझी प्रेसर कुकर बेच्‍यो भने बेच्नेको गल्ती हुन्छ। त्यो व्यक्तिले ती प्रेसर कुकर बम बनाउन प्रयोग गरेछ र जनधनको क्षति गरेछ भने प्रहरीले बिक्रेतालाई ठूलो संख्यामा प्रेसर कुकर क-कसलाई बेचेका थियौ भनेर जानकारी माग्दा म दिन्नँ भन्छ भने बिक्रेताले अपराध ढाकछोप गर्न खोजेको हो कि हैन ? झुट नम्बर ४ : कुनै पनि इन्टरनेट साहु फरार छैनन्/राज्य तथा अनुसन्धान निकायको सम्पर्क बाहिर छैनन्। इन्टरनेट साहुलाई लाग्यो होला म घरमा बसिरहेको छु, कसरी फरार भएँ ? तर अनुसन्धान निकायको सम्पर्कमा नआएपछि ऊ फरारै भएको मानिन्छ। प्रहरीले मुद्दा दायर गर्दा कि पक्रेर बुझाउँछ कि फाइलमा फरार रहेको भन्छ। मुद्दा दर्ता गर्दासमेत अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइएको छैन भने कि ऊ प्रहरीसँग मिलेको हुनुपर्‍यो कि प्रहरीले सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा नआई फरार भएको हुनुपर्‍यो। प्रहरीले कल बाइपासमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसित एउटा ठूलो इन्टरनेट साहु कम्पनी सुबिसुले सन् २००७ मा गरेको कारोबारको प्रमाण फेला पारेको छ। यो कारोबार रकम अत्यन्त ठूलो छ। चल्तीको इन्टरनेटको भाउभन्दा ५ गुणा बढी त्यसमा रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। प्रहरीले सुबिसुलाई त्यो कारोबार किन गरेको हो भनेर लिखित जानकारी माग्दा सुबिसुले अहिलेसम्म त्यसको जानकारी दिएको छैन। किन ? किन उल्टो संविधानले दिएको अधिकार हनन् गर्दै इन्टरनेट बन्द गर्नमा उत्रिएका छन् उनीहरु ? सरकारी वकील बद्री वली पनि ‘भिलेन’ माथि नै देखाइसकियो- लुटको यो धन्दामा कतिसम्म कमाइ हुन्छ। शायद त्यसैको प्रभावले पो हो कि सरकारी वकील बद्री वलीले विवादमा आउने निर्णय गरिरहेका छन्। केही अघिमात्र प्रहरीले कल बाइपासमा सक्रिय चार वटा समूहका सदस्यहरुलाई उपकरणसहित पक्राउ गरी उनीहरुको बयान र अनुसन्धानबाट खुलेको तथ्यको आधारमा इन्टरनेट साहुहरुसमेत संलग्न रहेको ठहर गर्दै सञ्चालकलाई समेत अभियुक्त बनाएको थियो। तर, सरकारी वकील बद्री वलीले प्रहरीको अभियोगपत्र संशोधन गरी ‘मुद्धा चलाउन आवश्यक नभएको’ निर्णय गरिदिए। पुस १२ गते लाजिम्पाटका तीन घर र जोरपाटीको एक घरमा छापा मारी उपकरणसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो। जसमध्ये तीन बंगलादेशी नागरिक थिए। उनीहरुको बयान र उनीहरुले कल बाइपास गर्दा अपनाएको विधिको अनुसन्धानबाट उनीहरुसँग आइएसपीसमेत मिलेको देखिएको प्रहरीको ठहर थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड, चेरी वर्ल्ड र आईप्लस नामको इन्टरनेट साहुको कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा अभियोग पत्र पठाएको थियो। अभियोग पत्रमा पक्राउ परेका चार जना सहित मर्कन्टाईलका सञ्जिवराज भन्डारी, राजीवराज भन्डारी, चेरी वल्डका दिनेश रजक, कुमार व्यञ्जनकार र रोशन कार्की तथा आईप्लसका निलेशरत्न स्थापीतलाई अभियुक्त बनाएको थियो। प्रहरीले कुमार र निलेशरत्नलाई पक्राउ गरेको थियो बाँकी फरार थिए। उनीहरुले बजार मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको र दुरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसार इन्टरनेट उपभोक्ताले गरेको कामको अनुगमन र निरीक्षणको दायित्व उनीहरुको भएपनि दायित्व पूरा नगरेको अभियोग लगाउँदै नेपाल दुरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उप दफा ५ अनुसार संलग्न ब्यक्ति र आईएसपी सञ्चालकहरुलाई बिगो बमोजीमको जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजायको माग गरेको थियो। तर,जिल्ला न्यायधिवक्ता बद्री वलीले अभियोग पत्र संशोधन गर्दै इन्टरनेट साहुहरुलाई बहसका लागि जिल्ला अदालतमै नपुर्‍याई आफैं टुंग्याएर रिहा गरिदिए। यसैबाट हौसिएका हुन् इन्टरनेट साहुहरु। केही अघि कल बाइपासमा संलग्न रहेको अभियोगमा रंगेहात पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकहरुसितको बयानबाट अर्का ठूला इन्टरनेट साहुहरु वर्ल्डलिङ्क र सुबिसु संलग्न रहेको देखिएपछि प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध पनि अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। तर यी ठूलाहरुले आफ्नो पावर देखाउँदै इन्टरनेट बन्द गर्ने र मिडिया हाउसलाई दबाब दिने समेत काम गरे। मंगलबार सरकारी वकील उनै वलीले तीन जना चिनियाँ नागरिकमाथि प्रहरीले लगाएको अभियोग पत्र स्वीकार गरी इन्टरनेट साहुहरुका सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रष्ट नभएको भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको छ। प्रहरीले उनीहरुमाथि अभियोग लगाउँदा ग्राहकले लिएको इन्टरनेट सेवा कुन प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भन्ने पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रहरीलाई जानकारी नगराएको र उनीहरुबीच भएको आर्थिक कारोबार शंकास्पद देखिएको दावी गरेको थियो। कल बाइपासको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेको सीबीआई प्रमुख डीआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले कल बाइपास गिरोह र आइएसपी सञ्चालकबीच साँठगाँठ रहेको दावी गर्दै उनीहरुको आर्थिक कारोबार र आर्थिक हैसियतको अनुसन्धानका लागि अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र समिति गठन गरी मुद्रा निर्मलीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत कारबाही प्रकियामा लानुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। चोरले चोर्न र लुटेराले लुट्न पाउनु पर्ने आन्दोलन अहिले इन्टरनेट साहुहरुले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अनुसन्धानका लागि सहयोग नगरी इन्टरनेट बन्दसम्म गरी गरेको आन्दोलन चोरले चोर्न र लुटेराले लुट्न पाउनु पर्छ भनी गरेको आन्दोलन सरह हो। इन्टरनेट साहुहरु मात्र हैनन्, टेलिकमका कर्मचारीहरुले पनि यस्तै आन्दोलन गरेका छन्। केही अघि कल बाइपास गर्ने गिरोहलाई थानका थान सिम जानीबुझी बेचेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि प्रहरीले नेपाल टेलिकमका कर्मचारीलाई हिरासतमा लिएको थियो। तर टेलिकमका कर्मचारीहरुले ग्राहकको शुल्क बुझ्ने काउन्टर नै बन्द गरी उनीहरुलाई रिहा गर्न दबाब दिए। अन्ततः उनीहरुलाई छुटाए पनि। उनीहरुले सिम मात्र बेचेको आधारमा कारबाही गर्न पाउनु हुन्न भन्ने तर्क गरेका थिए। यता इन्टरनेट साहुहरु हामीलाई मात्र तारो बनाइयो, सिम कार्ड बेच्नेहरु पनि दोषी छन् भन्छन्। दुवैलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा दुवैले एक अर्कालाई दोष थोपर्छन् जबकि दुवै दोषी हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले के गर्ने ? कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाउन नदिई दोष एकअर्कामा थोपर्ने हो भने समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? कल बाइपासमा यसअघिका प्रविधिमा ल्यान्डलाइन फोनको प्रयोग हुने भएकोले टेलिकम कै कर्मचारीहरुको मिलेमतो हुन्थ्यो। बनेपामा टेलिकम कै कर्मचारीको घरमा छापा मारेर केही अघि एउटा कल बाइपास सेन्टर ध्वस्त पारिएको थियो। अहिले प्रविधिगत परिवर्तनका कारण मोबाइलको सिमबाट कल बाइपास बढी हुने गर्छ। कल बाइपासका लागि चाहिने मुख्य साधन उच्च गतिको इन्टरनेट हो। यही इन्टरनेट क-कसले चलाइरहेका छन् भनी जानकारी माग्दासम्म यी साहुहरुले दिन नमानी ‘सिम बेच्नेलाई पहिले कारबाही गर’ भनेर भन्नु ‘उसले पनि लुटेको छ, मलाई मात्र किन समात्‍न आएको’ भन्दै रुन्चे स्वर निकालेर ‘लुट्न पाउनु पर्छ’ भनी आन्दोलन गरेकै हो। हामीले के गर्ने ? चोरले चोर्न पाउनु पर्छ र लुट्नेले लुट्न पाउनु पर्छ भनी आन्दोलन गर्दा पनि चुप बस्नु सामाजिक अस्थिरता स्वीकार्नु हो। देश नेताहरुले गर्दा मात्र बिग्रेको हैन। देश यस्तै प्रवृत्तिको कारणले पनि बिग्रेको हो। हामी जागरुक हुनुपर्छ आफ्ना अधिकारप्रति र कानुनी शासनका निम्ति। चोरले चोर्न पाउनु पर्छ भनी हाम्रो संविधानले हाम्रो मौलिक अधिकारै हनन् हुने गरी विरोधमा उत्रिएपछि हामी चुप बस्नु हुन्न। हामीले केही गर्नुपर्छ। के गर्न सक्छौँ त हामीले ? जेसुकै होस् भन्ने बानी त्याग्ने। के भइरहेको छ र किन भइरहेको छ बुझ्ने। यो सब पछाडि भइरहेको खेल अरुलाई पनि बुझाउने, आफू पनि बुझ्ने। यसका लागि फेसबुक, ट्विटरको व्यापक प्रयोग गर्ने। फेसबुक र ट्विटर केटी वा केटासँग च्याट गर्न र अरुको खुट्टा तान्ने कमेन्ट गर्नलाई मात्र हैन, सामाजिक परिवर्तनको सन्देशवाहकका रुपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ वा  तपाईँले चिनेको कानुन व्यवसायी छ भने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको उल्लंघन हुने गरी इन्टरनेट साहुहरुले  गरेको इन्टरनेट बन्दको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न वा गराउन सक्नुहुन्छ। सर्वोच्चले यस्तो मुद्दा पर्‍यो भने संविधानले दिएको हकको विरोधमा फैसला गर्न सक्दैन। इन्टरनेट साहुहरुलाई बन्द गर्न नपाउने आदेश जारी भइसकेपछि लुट्न पाउनु पर्छ भन्ने दबाब कै लागि उनीहरु इन्टरनेट बन्द गर्ने आँट गर्न सक्ने छैनन्। इन्टरनेट बन्द जस्तो आन्दोलन गर्दा पनि केही कारबाही नगरी चेतावनीसमेत नदिने नियामक सरकारी संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको info@nta.gov.np र  ntra@nta.gov.np मा इमेल लेखी विरोध जनाउने। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सघाउन र गैर कानुनी रुपमा इन्टरनेट बन्द नगर्न सचेत गराउँदै इन्टरनेट साहुहरुको संस्था आइस्पानलाई उपभोक्ता अधिकार बारे जानकारी गराउँदै विरोध पत्र लेख्‍ने। विरोधका लागि आइस्पानको इमेल info@ispan.net.np वा फोन 5530313 वा फ्याक्स 5520131 प्रयोग गर्ने। अथवा इन्टरनेट साहुहरुको संगठनका निम्न पदाधिकारीलाई इमेल गर्ने- अध्यक्ष विनय बोहोरा binay@vianet.com.np, महासचिव पवन प्रधान pawan@mitra.net.np, सचिव दीपक श्रेष्ठ deepak@subisu.net.np। अथवा उनीहरुको फेसबुक पेजमा गएर विरोध जनाउने http://www.facebook.com/pages/Internet-Service-Providers-Association-of-Nepal/146763308724812 । यो पेजमा जाने, लाइक गर्ने, विरोध जनाएर लेख्‍ने र अनलाइक गर्ने। सम्झनुस्, हामी टुलुटुल हेरेर बसिराख्यौँ भने हाम्रा केही अधिकार बाँकी रहने छैनन्। त्यसैले बोल्नुस्, राजनीतिका कुरामा मात्र हैन, यस्ता सामाजिक अपराधका विषयमा पनि विरोध जनाउनुस्।