६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले
भ्रष्टाचारी ठहर गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री खुमबहादुर
खड्का जेल चलान भएका छन् । उनी अपरान्ह काठमाण्डौं जिल्ला अलालतमा उपस्थीत
भएपछि कानुनी प्रकृया पुर्याएर डिल्लीबजार सदरखोर चलान गरिएको हो । जेल
नगई पुनरावलोकन गर्न खोजेपनि अदालतले अस्वीकार गरेपछि खड्का जिल्ला अदालत
काठमाडौंमा हाजिर भएका हुन् ।
जेल
जानुअघि संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै खड्काले फैसला पूर्वाग्रही भएको र
आगामी बैशाखमा हुने भनिएको चुनावमा उठन नदिन नियोजित तरिकाले फसाइएको दावी
गरे । ‘मलाई पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण ढंगले फसाइएको छ । वैशाखमा हुने
चुनावमा मलाई रोक्न योजनाबद्ध तरिकाले फसाइएको हो । खड्काले भने-’ दुई जना
न्यायाधीशले भन्दैमा त्यो जनताको फैसला हुँदैन, त्यसमा जनबिश्वास पनि छैन ।
जेलबाट निस्केर जनअदालतमा जान्छु, जनताले नै मलाई न्याय दिनेछन् र जनताले
नै भन्ने छन म भ्रष्ट हुँ कि हैन् ।’ सिंगो कांग्रेस र नेपाली जनता आफ्नो
साथमा रहेको भन्दै उनले पुनरावलोकनबाट पनि न्यायको आश गरेको खुलाए । आफु
पहिले पनि पटक-पटक जेल परेको भन्दै उनले अहिले जेल पर्नुलाई अनौठो नलिएको
बताए । ‘हिजो पनि मलाई विभिन्न मुद्धामा फसाइएकै हो’ खड्काले भने-’जेल मेरा
लागि पवित्र घर हो, हिजो पनि छाती फुलाएर बसेको थिएँ आज पनि छाती फुलाएर
बस्छु ।’
खड्काले फैसला आफूलाई मान्य नभएपनि
कांग्रेस लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले अदालतमा हाजिर
भएको बताए । फैसला प्रजातन्त्रमाथिकै आक्रमण भएको भन्दै उनले
प्रजतन्त्रबादीहरु कहाँ रहने छन् भनि सबैले सोंच्ने बेला आएको बताए । अहिले
कांग्रेस कमजोर रहेपनि अन्ततः प्रजातन्त्रकै जित हुने भन्दै तरुण दल र
नेवि संघलाई हिम्मत नहार्न आग्रह गरे । उनले आफू यातायातमन्त्री हुँदा
विभिन्न स्थानमा सडकको विकास गरेको फेहरिस्त समेत सुनाए ।
सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा पटक-पटक उनको गला बसेको थियो ।
अन्याय भयो रेः जेल जानुअघि अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वमन्त्री खड्का ।
अदालतमा उपस्थीत खड्काले ७५ लाख ८९ हजार २
सय ९७ रुपैयाँ बिगो बुझाएका छन् भने अब झण्डै १४ महिनामात्र जेल बस्नु
पर्नेछ । उनी २०७० साल कार्तिक १४ गते छुट्ने छन् ।
फैसला भएको ६० दिनभित्र स्वयं अदालतमा
उपस्थीत भएमा २० प्रतिशत सजाय र जरिवाना मिनाह हुने व्यवस्थाअनुसार खड्को
सजाय कम भएको हो । सर्वोच्चले उनलाई डेढ वर्ष कैद तथा ९४ लाख ७४ हजार विगा
तथा त्यतिनै जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
उस्तै रबाफःभ्रष्टाचारमा जेल पठाउने फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला अदालत पुगेका खड्का ।
अदालत परिसरमा समर्थकलार्इ हात हल्लाउँदै खड्का
- अब जेलतिरः खड्कालार्इ गाडीमा राखेर सदरखोर डिल्लीबजार लैजाँदै प्रहरी ।
को हुन् खुमबहादुर खड्का ? शक्तिशाली बनिरहन खोज्ने चतुर खेलाडि - onlinekhabar
कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का यतिबेला न सरकारमा छन्, न पार्टीको शक्तिशाली पदमा । तर उनको शक्ति र ओज भने उस्तै छ । उनका पछिल्तिर ठूलो मानिस छन् भन्ने कुरा मंगलबार पनि छर्लङ्ग देखियो । उनका समर्थकले प्रदर्शन गर्ने डरले दिनभर सिंहदरबार आसपासमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो । ठाउँठाउँमा उनका समर्थकले प्रदर्शन गरे । पटकपटक गृहमन्त्री हुँदा उनले थुप्रै कार्यकर्ता र आसेपासेलाई सेना, प्रहरी लगायत शक्तिशाली ठाउँमा पुर्याएका छन् । त्यसैले पनि उनको पछि ठूलो समूह छ ।
दाङबाट कांग्रेसको राजनीति थालेका खड्का
२०४८, ०५१ र ०५६ तीनपटक नै प्रतिनिधिसभाको सदस्य भए । २०४८ सालदेखि २०५८
सालसम्म ८ पटक मन्त्री भए । धेरैपटक मन्त्री हुने व्यक्तिको सूचीमा उनले नै
अरुलाई उछिनेका छन् । मन्त्री हुँदा उनले लरोतरो मन्त्रालय रोजेनन् । सिधै
गृह र अरु मालामाल हुने मन्त्रालय सम्हाले । २०५१ सालमा एमालेको ९ महिने
शासनकाल र २०५२ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा बाहेक ०५८ अघिको हरेक
सरकारमा उनको हालिमुहाली थियो । पावरफूल मन्त्री भएकाले उनलाई कसैले छुन
सकेन । उनको पछिल्तिर कांग्रेस कार्यकर्ताको एउटा ठूलो झुण्ड नै छ ।
पद र लाभको लागि जे पनि गर्न तयार हुने
नेताको रुपमा खड्कालाई चिनिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको
बेला पनि यिनी मन्त्री भए, शेरबहादुर देउवा भएको बेला पनि । यिनी कहिले यो
समूहमा जान्छन् । फाईदा हुने बित्तिकै कित्ता परिवर्तन गर्छन् । कांग्रेस
पार्टी विभाजन हुँदा पहिले उनी देउवा खेमामा थिए, पछि फेरि संस्थापन पक्षमै
फर्किए । २०५९ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्नुअघिसम्म उनलाई
सबैले मान्थे पनि । शक्तिशालीसँगै लोकपि्रय पनि थिए । तर जब उनले
भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपे, त्यसपछि यिनको लोकपि्रयता घट्यो । उनको नून
नखाएकाले नाम सुन्न पनि चाहेनन् । कांग्रेसले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा
उनको भूमिका कम हुन थाल्यो । तर उनी लाज पचाएरै सार्वजनिक कार्यक्रममा
पुग्थे । पार्टीले भूमिका नदिएपनि अगाडि सर्न खोज्थे । जनआन्दोलनको बेला
आफ्ना आसेपासेलाई अघिपछि लगाएर उनी आप\mनै ढंगले जुलुस लिएर रत्नपार्क र
सुन्धारा फन्का मार्थे ।
आफू भ्रष्टाचारी होइन भनेर पुष्टी गर्न
उनले अनेक प्रयत्न गरे । २०६३ मा विशेषले सफाई दिएपछि उनको चुरीफुरी झनै
बढ्यो । तर पनि मान्छेले उनलाई चोखो मान्न तयार भएनन् । राजनीतिका चतुर
खेलाडि खुमबहादुर बेलाबेला अग्रसर भैरहे । पार्टीका एक तप्का र अरु धेरैले
नमानेपनि आफ्ना आसेपासे र केही समर्थकको भरमा उनी फेरि राजनीतिमा क्रियाशिल
हुन खोजिरहे । साउन ३० मा सर्वोच्चले आफ्नो मुद्दाबारे गर्न लागेको
फैसलालाई प्रभावित पार्न उनले ठूलै प्रयास गरे ।
उही ड्याङ्का मूला
प्रजातन्त्र आएयता नेपालको इतिहासमा
भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने पहिलो ५ मन्त्री थिए, चिरञ्जीवि वाग्ले,
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र रवीन्द्रनाथ
शर्मा । यीमध्ये वाग्ले बाहेक सबैलाई विशेष अदालतले सफाई थियो । विशेषले
सफाई दिएपछि अख्तियारले सबैमाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदन थियो । पुनरावेदन
परेका ती मुद्दाका फाइल सर्वोच्चमा वर्षौंसम्म थन्किए । पूर्व
प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले थालेको विकृतिविहीन न्यायपालिकाको
अभियानका क्रममा यी फाइल फेरि पल्टिएका हुन् ।
झण्डै एक दशक लगाएर मुद्दा चलेपछि
पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता चिरञ्जीवि वाग्ले कैद भुक्तान गरेर
बाहिरिसके । ऊबेलाका कांग्रेस नेता तथा फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी
गुप्ता जेलमा छन् । अर्का कांग्रेसी नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज
जोशीलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको छ । यसपछि खड्काको पालो
आएको हो । कांग्रेस राजनीतिका यी चारै अनुहार एउटै ड्याङका हुन् । जो
पटकपटक शक्तिशाली मन्त्री भए र लाभको पदमा बसेर पदीय दुरुपयोग गरेर करोडौं
कुम्ल्याए ।
जेल जानबाट जोगिन यिनले अनेक बहाना बनाए ।
वाग्लेले छोरोल कमाएको भने । जोशीले किताब लेखेर पैसा बटुलेको बताए ।
खड्काले चाहिं मन्त्री हुँदा विदेश भ्रमणबाट बचेको रकम र श्रीमतीको
माइतीतर्फबाट आएको दाइजोलाई मुख्य आयस्रोतको रुपमा दावी गरे ।पूर्वमन्त्री खुमबहादुर भ्रष्टाचारी ठहर, डेढ वर्ष जेल सजाय
१ करोड ८९ लाख ४८ हजार विगो तथा जरिवाना
३० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारी
ठहर गर्दै डेढ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ ।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र बैद्यनाथ
उपाध्यायको इजलासले खड्काले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४
लाख ७४ हजार १ सय २२ रूपैयाँ विगो तथा त्यति नै जरिवानाको फैसला सुनाएको हो
।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि ८ पटकमन्त्री
भएका खड्काले पदको दुरुपयोग गरी २ करोड ३६ लाख ८७ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ २४
पैसा भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष
अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । । सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि
हटेसम्मको अबधिमा खड्काको २ करोड ७५ लाख ९८ हजार २ सय ६४ सम्पत्ति रहेकामा
३९ लाख १० हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ ८१ पैसा सम्पत्तिको मात्र स्रोत खुलेको
अख्तियारको दावी छ । खड्काकी पन्ती शिला र छोरी पुनमको नाममा समेत स्रोत
नखुलेको सम्पत्ति राखेको भन्दै अख्तियारले उनीहरुलाई पनि मतियार बनाएको
थियो ।
तर, विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष भूपध्वज
अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २०६३ साल कार्तिक
२९ मा खड्कालाई सफाइ दिएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सोही
वर्ष चैत १५ मा पुनरावलोकन दिएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि सर्वोच्चले
विशेषको फैसलामा गम्भीर त्रुटी देखिएको भन्दै खड्कालाई अदालतमा झिकाएको
थियो ।
विशेषले सफाइ दिएका पूर्वमन्त्री
चिरञ्जिवी वाग्ले, तत्कालीन संचारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता लगायतलाई
सर्वोच्चले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल पठाइसकेको छ ।
---------------------------------------------------------------------------
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको
इजलासले आज गरेको फैसलापछि पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको के के गुमेको छ
त?- इज्जत (भ्रष्टाचारीको कलंक अब उनको निधारमा सदाको लागि रहनेछ)
- करिअर (अबको उनको राजनीतिक करिअरमा विश्राम लागेको छ। भ्रष्ट नेताहरुले नयाँ कानुन ल्याएमात्रै, नत्र त न उनी चुनाव उठ्न पाउँछन्, न मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नै बस्न पाउँछन्)
- समर्थक (उनको पक्षमा अहिले केही मान्छे देखिए पनि सब पद र शक्तिका पछाडि दौडिएका हुन्। उनको पद र शक्ति केही नहुने थाहा पाएपछि मरेको मुसालाई उडुस उपियाँहरुले छाडेर गए जस्तै स्वार्थी समर्थकहरुले पनि छाडेर जाने पक्का छ।
- १ वर्ष छ महिनाको स्वतन्त्रता (डिस्काउन्टको हिसाब नगर्दा उनले यति अवधि जेलमा बिताउनु पर्नेछ)
- यति सम्पति उनको जफत भएको छ-
उनले रु.९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपियाँ १३ पैसा जरिवाना तिर्हुनुपर्नेछ भने निम्न सम्पति जफत हुनेछ
फैसलाका केही अंश-
आफूसँग रहेको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु पर्ने दायित्व सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवक उपर
नै रहने देखिन आउँछ। आरोपित व्यक्तिले स्रोत पूष्टि गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः गैरकानूनी आर्जन
मान्नु पर्ने भन्ने उक्त कानूनको उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ। यसरी कानूनले नै सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने टड
राष्ट्रसेवकका साथमा रहेको सम्पत्तिको स्रोत पूष्टि गर्ने दायित्व निज उपर राखी सो गर्न नसकेमा
गैरकानूनी आर्जन मान्नु पर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा कानूनको सीधा प्रावधानको बल
पूर्वक व्याख्या गरी अन्यथा अर्थ गर्न वा निकाल्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन।
उच्च पदीय हैसियत अर्थात प्रतिष्ठाको आडमा वा पेशागत आधारमा गरिने अपराध
अपराधशास्त्रमा श्वेतग्रिवी अपराध (ह्वाइट कलर क्राइम) को रुपमा परिचित भएको देखिन्छ। यस्ता
अपराधहरु उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनैतिक पदाधिकारीहरुबाट पदीय अधिकारको दुरुपयोगको
उपजको रुपमा हुने भएकोले यस्ता अपराधलाई नैतिकताको प्रतिकूल गम्भिर अपराधको रुपमा
लिइन्छ।
सार्वजनिक जीवनमा संलग्न हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई पारिश्रमिकको अतिरिक्त राज्यको तर्फबाट
प्रयोग गरिने केही अधिकारहरु प्रयोग गर्न जिम्मेवारी समेत सुम्पिएको हुन्छ । सार्वजनिक
जवाफदेहीको पदमा आसिन यस्ता राष्ट्र सेवकको उत्तरदायित्व अति महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता
व्यक्तिहरुबाट राज्यले धेरैयोगदानकोअपेक्षा राखेको हुन्छ। पारिश्रमिक र सुविधाको मात्रा जे जस्तो
भए पनि राज्य र जनताको सेवामा समर्पित रहनु यीनको कर्तव्य हुन्छ। राज्यबाट के प्राप्त गर्ने भन्दा
पनि देश र जनतालाई के दिने अर्थात योगदान पुर्याउने भन्ने कुरामा यो वर्ग दत्तचित्त रहनु पर्दछ।
त्यही भएर यिनीहरुको योगदानलाई राज्यले पनि उच्च कदर गर्ने गर्दछ।
उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवकहरु समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित विशिष्ठ व्यक्ति हुने हुनाले अरु
जनसाधारण भन्दा बढी सुसूचित, सक्षम र चेतनशील रहने गर्दछन्। कदाचित यस वर्गका व्यक्तिहरु
कानून उल्लंघन कार्यमा संलग्न रहेभने तिनीहरुको चलाखी र शीप पनि त्यसमा व्यक्त हुने गर्दछ।
त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरुबाट हुने यस्ता प्रकृतिका अपराधको पहिचानमा धेरै समय लाग्ने गर्दछ भने
यसको अनुसन्धान पद्धति पनि जटिल हुन्छ। अन्य परम्परागत अपराधको अनुसन्धानमा अपनाइने
पद्धति तथा त्यसमा लाग्ने समय यस्ता अपराधको हकमा अपर्याप्त हुन सक्छ। तथापि यस्ता
अपराधको अनुसन्धान कार्य जटिल हुने भए पनि अनुसन्धान हुनै नसक्ने र यस्ता कार्यलाई कानूनको
दायराले छुनै नसक्ने भन्ने स्थिति भने हुँदैन। विशेष कानून र अनुसन्धानको लागि विशेष क्षमताको
आवश्यकता भने हुन्छ।
हुने व्यक्ति जतिसुकै कुशाग्र भएपनि कानून उल्लंघनका घटनालाई सदाका लागि लुकाउन वा अर्कै
ढंगले पटाक्षेप गर्न संभव रहँदैन। यसो भन्नुको अर्थ जतिसुकै जेहेन्दार र सार्वजनिक जीवनमा
सम्मानित ओहोदामा रहेको भएपनि कदाचित कानून उल्लंघन गरी अपराध जगतमा प्रवेश गर्दछ भने
ढिलो चाँडो कानूनको साङलोभित्र पर्ने निश्चित प्रायः हुन्छ। कानूनमा बाँधिने र कानूनसंगत व्यवहार
गरी अनुशासित जीवनयापन गर्नु नै सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेका राष्ट्रसेवकहरुसँग अपेक्षित कुराहरु
हुन्र यसलाई सम्बन्धित सबैले हृदयंगम गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश ग्रहण गर्नु विशेष रुपले महत्वपूर्ण
छ।
सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरु चाहे ती राजनीतिक कर्मी हुन् वा कर्मचारीहरु,
तिनीहरुलाई आफनो पदसँग सम्बन्धित कर्तव्य निर्वहनका लागि राज्यले कानून द्वारा पदसँग सम्बद्ध
केही अधिकारहरु सुम्पिएको हुन्छ। सार्वजनिक सेवाको प्रकृतिले गर्दा त्यस्ता सेवामा संलग्न
हुनेहरुलाई तदनुरुपको प्रतिष्ठा, सम्मान र संरक्षण पनि प्रदान गरिएको हुन्छ। ति सबै व्यवस्था
गर्नुको एकमात्र उद्देश्य तिनीहरुलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कानूनसंगत र इमान्दारीताका साथ
सम्पादन गर्न सक्षम बनाउनका लागि मात्रै हो। अन्यथा जनसाधारणलाई भन्दा निजहरुलाई पृथक
रुपमा राज्यले ब्यवहार गर्नुपर्ने कुनै कारण रहँदैन। सार्वजनिक सेवामा संलग्न उच्चपदस्थ नेता वा
कर्मचारीहरु व्यक्तिगत रुपमा सर्वसाधारण जनताभन्दा भिन्न र बढी माननीय हुँदैनन्। केवल
तिनीहरुले आफनो पद अनुकूल जवाफदेही ढंगबाट दिने सेवाहरु मात्र माननीय हुन्छन्। यो
अन्तरलाई नबुझी आफनो कर्तव्य भन्दा पनि पदीय अधिकारको कारणले आफैंलाई महत्वपूर्ण र
माननीय ठान्ने गरियो भने सार्वजनिक सेवामा यो भन्दा ठूलो भ्रम अर्को हुन सक्दैन।
सार्वजनिक सेवामा रहने राष्ट्रसेवकहरुको काम चुनौतिपूर्ण पनि हुन्छ। निजहरुलाई दिइने
पारिश्रमिक र सुविधाको तुलनामा कैयौं गुणा बोझिलो र चुनौतिपूर्ण काम तिनीहरुको हुन सक्छ।
काम सम्पादन गर्न चाहिने ज्ञान, शीप र सो प्रयोग गर्दा पनि कतिपय राजनीतिक, प्रशासनीक वा
सामाजिक दवाव र चुनौतिहरुले आफनो वा आफ्नो परिवारको जीउ ज्यान वा हीत जोखिममा नपर्ला ्
भन्न सकिन्न। जतिसुकै सन्त्रासमा जीवन व्यतित गर्नु परेपनि र जतिसुकै जोखिमपूर्ण कार्य सम्पादन
गरी कामको मर्यादा राख्न खोजेपनि त्यो सदैव प्रशंसित र मान्य नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। यद्यपि
त्यसमा सकारात्मक सोच लिएर बाँच्नुको विकल्प रहँदैन। अभाव, तनाव र जोखिमको माझमा
आफनो पदको नाताले आफ्नो वा परिवारको हीत संग्रह गर्न यस्तै कुराहरुले नकारात्मक दिशामा ्
उन्मूख गर्ने लालची अवस्थाहरु सिर्जना हुन सक्तछन्। यहि मोडमा, सेवाप्रतिको अविचलित आस्था र
अनुशासनको मद्दतले तिन्को समन गर्नु पर्ने हुन्छ।
अरुको लागि सेवा दिन खटिएका मानिसहरु आफनै भौत्तिक वा अ ् ार्थिक सुखमा लिप्त रहने
प्रवृत्तिले नै वैधानिक आयभन्दा बढी सम्पत्ति संग्रह गर्ने र आफनो आयसँग नसुहाउँदो जीवनस्तर ्
उपभोग गर्न दुरुत्साहित गरेको हुन्छ। ज्ञातव्य के छ भने महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाको पदभार ग्रहण
गर्न पाउनु आफैमा ठूलो कुरा हो, सो काम गरेबापत ं वैधानिक लाभ, अमूक सम्मान वा पुरस्कार
प्राप्त होस् वा नहोस, आफूले ् यथायोग्य सेवा प्रदान गरेको छ भने त्यो नै पुरस्कार हो भन्ठान्ने
उच्चतम आध्यात्मिक र नैतिक चेत विना यस्तो सेवामा कार्यरत रहनेहरुको लागि सेवाको धर्म
अनुरुप प्रतिबद्ध भएर सेवारत रहन गाह्रो हुन्छ। राज्यले ् पनि सार्वजनिक सेवामा रहने राष्ट्र
सेवकहरुको लागि निरन्तर उच्च मनोबल र उत्प्रेरणा जगाउने खालका व्यवस्था र कार्यक्रम मार्फत
यो वर्गलाई सदा कर्तव्य परायणताको अवस्थामा कायम राखी राख्नेप्रयत्न गर्नुजरुरी देखिन्छ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई लगाइएको आरोप हेर्दा आफनो आयको अनुपातमा नसुहाउँदो ्
सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनस्तर उपभोग गरेको अवस्थामा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थातर्फ
इंगित गरेको देखिन्छ। झट्ट हेर्दा उच्च जीवनस्तर उपभोग गर्ने हरेक व्यक्तिका इच्छा हुन सक्दछन्।
खास गरेर आधुनिक उपभोक्ताबादी समाजको प्रवृत्ति हेर्दा मानिसहरु मितव्ययिता र दीगो उपभोग
शैलीलाई परित्याग गर्दै अनावश्यक खर्चिला र स्रोतहरु अनुचित रुपमा खेरफाल्ने प्रवृत्तिलाई नै
वैभवको परिचायकको रुपमा लिने गरेको देखिन्छ। त्यसको लागि बढी सम्पत्ति आर्जन गर्नु र संग्रह
गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रवृत्तिले जो कोही पनि प्रभावित भएको हुनसक्छ। यो हाम्रो अर्थतन्त्र र सामाजिक
व्यवस्थाको अत्याधुनिक जटिल समस्या हो।
तर सार्वजनिक सेवामा रहने राष्ट्रसेवकले भने आफूले चाहेजस्तो उच्च आर्थिक जीवनस्तर
उपभोग गर्न सक्ने सहज स्थिति देखिँदैन। खास गरेर सार्वजनिक क्षेत्रको सेवालाई कामको प्रकृति
अनुरुप आर्थिक मूल्यांकन गर्ने गरेको पाइँदैन। न त पदको प्रकृति अनुकूल आवश्यकताहरुको आर्थिक
मूल्यांकन गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त एवम् सुविधा तोक्ने गरेको पाइन्छ। यसले
पदाधिकारीको आवश्यकता, पद अनुकूलको सेवाको प्रकृति, निजसँग गरिएको जनअपेक्षा र आफनै
भावी आर्थिक सुरक्षाका प्रश्नहरु अनि विद्यमान पदको सेवा दिए वापत तोकिएको पारिश्रमिक र
सुविधाको सीमितताले अनेकौं अन्तरविरोध खडा गर्न सक्छन्।
कानूनमा प्रयुक्त भएको अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर परिभाषित नभएको स्थिति हुँदा
सन्दर्भहरुको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ। त्यसलाई स्पष्ट गर्ने मापदण्डको
अभावमा व्यक्तिको वैधानिक र औपचारीक आयस्तरको आधारमा मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने अहिलेको कानूनी बाध्यता छ।
अर्थतन्त्रका सम्बद्ध निकायहरु जस्तैः नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा हाउसहोल्ड सर्वेक्षण
सम्म गर्ने गरेको देखिए पनि विभिन्न तहका राष्ट्रसेवक वा आयकर्ताहरुको जीवनस्तर सर्वेक्षण गरेको
भने हालसम्म देखिएको छैन। यसबाट कसैले निर्वाह गरेको जीवनस्तरको औचित्य परीक्षणको प्रश्न
सहज देखिँदैन। यस सम्बन्धमा राज्यले तहगत आधारमा जीवनस्तरको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन
गर्ने र समय समयमा जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उल्लिखित सैद्धान्तिक विश्लेषणको पृष्ठभूमि समेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी
खुमबहादुर खडका ् ले जाँच अवधिमा उपरोक्त वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय र आर्जित सम्पत्ति
तथा गरेको खर्च बीचको भिन्नता अमिल्दो र अस्वाभाविक हो होइन तथा सम्पत्ति र आयस्रोतमा
देखिन आएको सो अन्तरको आधारमा प्रतिवादीले आफनो हैसियत भन्दा अमिल्दो तथा अस्वाभाविक ्
र उच्च जीवनयापन गरेको मान्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने आरोप मागदावीको मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित हुनु
पर्ने देखिएको छ।
प्रतिवादी खुमबहादुर खडका ् २०४८ सालदेखि संसद सदस्यको रुपमा रही मिति २०५९।६।१८
सम्म पटक–पटक महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्रीको पदभार सम्हालेको व्यक्ति भएको भन्नेतथ्यमा कुनै
विवाद छैन। पहिलो पटक मन्त्री हुँदा २०४८ सालमा निजले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा रु.२
लाख नगद, पक्की घर–१, भान्सा घर–१, सात तोला सुन, छ तोला चाँदी, गोल्डस्टार टि.भि–१, र
आफनो नाममा १० विगाहा तथा आमाको नाममा दुई विगाह जग्गा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको ्ठज्ञ
पाइन्छ। सो विवरणमा आमाको नामको दुई विगाहा जग्गा थप देखाए पनि मिति २०४४।८।२१ को
पारित अंश भर्पाइबाट निजले १०–०–१० विगाहा जग्गा अंश वापत बुझेको देखिँदा सार्वजनिक पदमा
प्रवेश गर्नुअघि निजसँग १०–०–१० विगाहा पैत्रिक जग्गाका अतिरिक्त माथि उल्लिखित अन्य चल
अचल सम्पत्ति मात्र रहेको देखिन आउँछ। २०४४ सालमा अंश बुझेको व्यक्तिसँग २०४८ सालमा २
लाख मात्र नगद रहेको भन्ने उल्लेख भएको, बैंकमा खाता रहेको अवस्था पनि नभएको र पैत्रिक
सम्पत्ति बाहेक अन्यत्र कुनै पनि अचल सम्पत्ति तथा उल्लेख्य चल सम्पत्ति जोडन नसकेबाट ् त्यस
बखतसम्मको निजको मौद्रीक आय वा जीवनशैलीको सहज रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ।
२०४८ सालमा सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि प्रतिवादीको आय आर्जनको स्रोतमा कृषि
आयका अतिरिक्त संसद सदस्य र मन्त्रीका हैसियतमा पाउने पारिश्रमिक र सुविधा थप हुने देखिन्छ।
जाँच अवधिको १२ वर्षमा प्रतिवादीले पारिश्रमिक र भत्ता बापत रु.१४,८६,४२४।९५ तथा वैदेशिक
भ्रमण भत्ता वापत निजकै भनाई अनुसार ५० प्रतिशत वचत भएको भनी मान्दा रु.४,२७,३०३। समेत
गरी करीब १९,१३,७२७।९५ आय प्राप्त गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीको श्रीमती सामान्य गृहिणी रहेको
देखिएको तथा उद्योग, व्यापार वा सेवा गरेको भनी अन्य आय आर्जन हुने थप स्रोत प्रतिवादीले
देखाउन सकेको पाइँदैन। २०४८ सालमा मन्त्री भएदेखि प्रतिवादी परिवार सहित निरन्तर रुपमा
काठमाण्डौंमै बस्दै आएको भन्ने हुँदा दाङ्गमा रहेका पैत्रिक जग्गाबाट आउने कृषि आयस्ता पनि सो
भन्दा पहिलाको जति नहुने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। तथापि माथि आयस्रोतका सम्बन्धमा
गरिएको विश्लेषणबाट रु.१२ लाख सम्म कृषि आयको योगदान रहेको मान्न सकिन्छ। त्यस्तै
खरीदको स्रोत नै विचारणीय भए पनि प्रतिवादीले जाँच अवधिमा राजधानीमा खरीद गरेका जग्गा
विक्रीबाट २८,७६,६२५।– मुनाफा गरेको मानी सो रकमलाई आयको रुपमा स्वीकार गर्दा समेत
निजको कूल आयको झलक स्पष्ट हुन्छ। पटक–पटक मन्त्री भएको, निर्वाचनमा भाग लिएको तथा
व्यापक राजनीतिक सम्बन्ध भएको प्रतिवादीले बैध स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने उपरोक्त आय बचत
गरी उल्लेख्य सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने अवस्था विश्वसनीय मान्न सकिँदैन।
तर प्रतिवादीले निज सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेको सोही १२ वर्षको जाँच अवधिमा
काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुरको शहरी क्षेत्रमा लिखत मूल्य अनुसार पनि करीव ९२ लाख भन्दा
बढीको घरजग्गा खरीद गरेको देखिएको छ। खरीद गरेको सानेपाको घरमा करीव १४ लाख
बराबरका विद्युतीय सामाग्री र फर्निचर जोडेको, छोरीलाई विदेश भारतमा चिकित्साशास्त्र विषय
अध्ययन गराउन ७ लाख भन्दा बढी खर्च गरेको, दाङ्गमा १५ लाख भन्दा बढी मूल्यपर्ने घर बनाएको,
श्रीमतीका नाममा २५ लाख र छोरीका नाममा ९ लाख भन्दा बढी बैंकमा जम्मा गरेको तथा सांसद
सुविधा अन्तर्गत २४ लाख भन्दा बढी मूल्यको गाडी खरीद गरेको भन्ने देखिएको छ।
आयस्रोतको लेखाजोखा राख्ने प्रचलन नभएको अवस्था तथा सम्पत्तिको मूल्यांकनमा
समयक्रममा रहन जाने सामान्य अन्तरलाई अस्वाभाविक रुपमा नलिई आयस्रोत र सम्पत्ति बीच केही
भिन्नता रहन जाने कुरा विवेकसम्मत हुनसक्ने भए पनि प्रतिवादीको वैधानिक आयस्रोत र उपरोक्त ठद्द
सम्पत्ति बीचको अन्तरलाई स्वाभाविक ठहर गर्न मिल्ने आधार देखिन्न। त्यसमा पनि सार्वजनिक
जवाफदेहीको पदमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको निजको आर्थिक अवस्था, सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति र
जीवनशैलीको तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्दा स्वाभाविकता भन्दा अस्वभाविकताको अंश उच्च
देखिन्छ। जाँच अवधिमा जोडेको घरजग्गा, घरभित्रको साजसज्जा, सुनचाँदी, बैंक ब्यालेन्स, गाडी
खरीद, छोरीलाई विदेशमा पढाउन गरेको खर्च आदिको प्रकृति हेर्दा निजको आयस्रोतको अनुपातमा
स्वाभाविक र मिल्दो देखिन आउँदैन। यस आधारमा स्रोत पूष्टि हुन नसकेको उपरोक्त बमोजिमको
रु.९४,७४,१२२।१३ बराबरको सम्पत्ति प्रतिवादी खुम बहादुर खडकाले ् गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी
निज तथा निजको परिवारका सदस्यहरुका नाममा राखेको भन्ने कुरा शंकारहित र वस्तुनिष्ट ढंगबाट
पूष्टि हुन आएको छ।गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२)
बमोजिम विगो कायम गरी जफत गर्नु पर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत दफा
४७ बमोजिम जफत गर्नु पर्ने हुँदा प्रतिवादीको स्रोत खुलेको र नखुलेको सम्पत्ति यकीन गर्नुपर्ने हुन
आउँछ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादीको साथमा रहेको सम्पत्ति, सम्पति आर्जन गर्दाका बखत
निजसँग रहन सक्ने मौद्रिक आय समेतको अवस्था र स्थितिको सापेक्षतामा यस कुराको निश्कर्षमा
पुग्नु पर्ने हुन्छ
उपरोक्त आधारमा प्रतिवादी तथा निजको परिवारका सदस्यका नाममा रहेका सम्पत्तिमध्ये
प्रतिवादी खुम बहादुर खडकाका नाममा दर्ता रहेको बा.२.च. ् ९५५५, खरीद मूल्य रु.२४,५०,०००। को
मित्सुविसी प्राडो गाडी, आरोप पत्रको तालिका नं. ८ मा उल्लिखित तत्कालीन मूल्य रु.३,७५,१३५।११
बराबरको ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदी, प्रतिबादी शीला शर्मा खडकाको नामको ्
ल.पु.ल.पु.उ.म.पा.वडा नं.२(क) कि.नं.२४९, क्षे.फ.१–६–१–१ लिखत मूल्य रु.२०,९२,०००। को जग्गा,
निजैका नामको एभरेष्ट बैंक लि.नयाँ बानेश्वरको खाता नं. ८५८० “ए” खातामा मौज्दात रहेको
निक्षेप रु. २५,००,०००।, र निजैका नामको ल.पु.उ.म.पा.वडा नंं.२(क) कि.नं.१०७ को १–६–०–० र
कि.नं.१८६ को क्षे.फ.०–१–१–० जग्गामध्ये घरबाहेक रु.२०,५६,९८७।०२ को स्रोत पूष्टि भएको
देखिएन सो बाहेक अन्य सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने देखिएकोले थप विश्लेषण गरिरहन परेन।
अब, प्रतिवादीलाई सफाई दिएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन र बादी पक्षको
पुनरावेदन जिकीर बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन
आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा पहिलो र दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको
विश्लेषणमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त र तथ्य एवम्प्रमाणहरु समेतको आधार
कारणबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरबाट सफाई दिएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको
नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादी खुमबहादुर खडकाले ् स्रोत पूष्टि गर्न नसकेको
रु.९४,७४,१२२।१३ बराबरको चलअचल सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,
२०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहर्नाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ठघ
को दफा २०(२) अनुसार विगो र कसूरको मात्रा विचार गरी एक वर्ष कैद र विगो वमोजिम रु.
९४,७४,१२२।१३ जरिवाना तथा स्रोत पूष्टि हुन नसकेको उक्त सम्पत्ति र दफा ४७ वमोजिम सोबाट
बढेबढाएको सम्पत्ति समेत जफत भई प्रतिवादीले मन्त्री र संासदको पदमा रहेको समयमा कसूर
गरेको भन्ने देखिँदा दफा २४ बमोजिम थप छ महिना कैद हुने ठहर्छ। अरुमा तपसिल बमोजिम
गर्नु।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
के-के गुम्यो खुमबहादुर खड्काको? - mysansar
खुमबहादुर खड्का। फाइल फोटोः एएफपी
- करिअर (अबको उनको राजनीतिक करिअरमा विश्राम लागेको छ। भ्रष्ट नेताहरुले नयाँ कानुन ल्याएमात्रै, नत्र त न उनी चुनाव उठ्न पाउँछन्, न मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नै बस्न पाउँछन्)
- समर्थक (उनको पक्षमा अहिले केही मान्छे देखिए पनि सब पद र शक्तिका पछाडि दौडिएका हुन्। उनको पद र शक्ति केही नहुने थाहा पाएपछि मरेको मुसालाई उडुस उपियाँहरुले छाडेर गए जस्तै स्वार्थी समर्थकहरुले पनि छाडेर जाने पक्का छ।
- १ वर्ष छ महिनाको स्वतन्त्रता (डिस्काउन्टको हिसाब नगर्दा उनले यति अवधि जेलमा बिताउनु पर्नेछ)
- यति सम्पति उनको जफत भएको छ-
उनले रु.९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपियाँ १३ पैसा जरिवाना तिर्हुनुपर्नेछ भने निम्न सम्पति जफत हुनेछ
- श्रीमती शीला शर्मा खडकाका नामको एभरेष्ट बैंक लि.नयाँ बानेश्वरको खाता नं. ८५८० “ए” खातामा मौज्दात रहेको निक्षेप रु.२५,००,०००।,
- तथा त्यसबाट बढेबढाएको ब्याज समेत जफत
- प्रतिबादी शीला शर्मा खडकाको नामको ल.पु.ल.पु.उ.म.पा.वडा नं.२ ् (क) कि.नं.२४९, क्षे.फ.१–६–१–१ लिखत मूल्य रु.२०,९२,०००। को जग्गा।
- उनकै नामको ल.पु.उ.म.पा.वडा नं.२(क) कि.नं.१०७ को १–६–०–० र कि.नं.१८६ को क्षे.फ.०–१–१–० जग्गामध्ये घरबाहेकको जग्गाबाट रु.२०,५६,९८७।०२ बराबरको भागहिस्सा।
- खुमबहादुर खडकाका नाममा दर्ता रहेको बा.२ च.९५५५, खरीद मूल्य रु.२४,५०,०००। को मित्सुविसी प्राडो गाडी।
- तत्कालीन मूल्य बराबरको रु.३,७५,१३५।११ बराबरको ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदी।
फैसलाका केही अंश-
आफूसँग रहेको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु पर्ने दायित्व सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवक उपर
नै रहने देखिन आउँछ। आरोपित व्यक्तिले स्रोत पूष्टि गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः गैरकानूनी आर्जन
मान्नु पर्ने भन्ने उक्त कानूनको उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ। यसरी कानूनले नै सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने टड
राष्ट्रसेवकका साथमा रहेको सम्पत्तिको स्रोत पूष्टि गर्ने दायित्व निज उपर राखी सो गर्न नसकेमा
गैरकानूनी आर्जन मान्नु पर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा कानूनको सीधा प्रावधानको बल
पूर्वक व्याख्या गरी अन्यथा अर्थ गर्न वा निकाल्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन।
उच्च पदीय हैसियत अर्थात प्रतिष्ठाको आडमा वा पेशागत आधारमा गरिने अपराध
अपराधशास्त्रमा श्वेतग्रिवी अपराध (ह्वाइट कलर क्राइम) को रुपमा परिचित भएको देखिन्छ। यस्ता
अपराधहरु उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनैतिक पदाधिकारीहरुबाट पदीय अधिकारको दुरुपयोगको
उपजको रुपमा हुने भएकोले यस्ता अपराधलाई नैतिकताको प्रतिकूल गम्भिर अपराधको रुपमा
लिइन्छ।
सार्वजनिक जीवनमा संलग्न हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई पारिश्रमिकको अतिरिक्त राज्यको तर्फबाट
प्रयोग गरिने केही अधिकारहरु प्रयोग गर्न जिम्मेवारी समेत सुम्पिएको हुन्छ । सार्वजनिक
जवाफदेहीको पदमा आसिन यस्ता राष्ट्र सेवकको उत्तरदायित्व अति महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता
व्यक्तिहरुबाट राज्यले धेरैयोगदानकोअपेक्षा राखेको हुन्छ। पारिश्रमिक र सुविधाको मात्रा जे जस्तो
भए पनि राज्य र जनताको सेवामा समर्पित रहनु यीनको कर्तव्य हुन्छ। राज्यबाट के प्राप्त गर्ने भन्दा
पनि देश र जनतालाई के दिने अर्थात योगदान पुर्याउने भन्ने कुरामा यो वर्ग दत्तचित्त रहनु पर्दछ।
त्यही भएर यिनीहरुको योगदानलाई राज्यले पनि उच्च कदर गर्ने गर्दछ।
उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवकहरु समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित विशिष्ठ व्यक्ति हुने हुनाले अरु
जनसाधारण भन्दा बढी सुसूचित, सक्षम र चेतनशील रहने गर्दछन्। कदाचित यस वर्गका व्यक्तिहरु
कानून उल्लंघन कार्यमा संलग्न रहेभने तिनीहरुको चलाखी र शीप पनि त्यसमा व्यक्त हुने गर्दछ।
त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरुबाट हुने यस्ता प्रकृतिका अपराधको पहिचानमा धेरै समय लाग्ने गर्दछ भने
यसको अनुसन्धान पद्धति पनि जटिल हुन्छ। अन्य परम्परागत अपराधको अनुसन्धानमा अपनाइने
पद्धति तथा त्यसमा लाग्ने समय यस्ता अपराधको हकमा अपर्याप्त हुन सक्छ। तथापि यस्ता
अपराधको अनुसन्धान कार्य जटिल हुने भए पनि अनुसन्धान हुनै नसक्ने र यस्ता कार्यलाई कानूनको
दायराले छुनै नसक्ने भन्ने स्थिति भने हुँदैन। विशेष कानून र अनुसन्धानको लागि विशेष क्षमताको
आवश्यकता भने हुन्छ।
जतिसुकै चलाख भए नि ढिलोचाँडो कानुनको फन्दामा पर्छ नै
राष्ट्रसेवक भएर पनि संविधान र कानून प्रति खाएको शपथको प्रतिकूल भ्रष्टाचारमा संलग्नहुने व्यक्ति जतिसुकै कुशाग्र भएपनि कानून उल्लंघनका घटनालाई सदाका लागि लुकाउन वा अर्कै
ढंगले पटाक्षेप गर्न संभव रहँदैन। यसो भन्नुको अर्थ जतिसुकै जेहेन्दार र सार्वजनिक जीवनमा
सम्मानित ओहोदामा रहेको भएपनि कदाचित कानून उल्लंघन गरी अपराध जगतमा प्रवेश गर्दछ भने
ढिलो चाँडो कानूनको साङलोभित्र पर्ने निश्चित प्रायः हुन्छ। कानूनमा बाँधिने र कानूनसंगत व्यवहार
गरी अनुशासित जीवनयापन गर्नु नै सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेका राष्ट्रसेवकहरुसँग अपेक्षित कुराहरु
हुन्र यसलाई सम्बन्धित सबैले हृदयंगम गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश ग्रहण गर्नु विशेष रुपले महत्वपूर्ण
छ।
सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरु चाहे ती राजनीतिक कर्मी हुन् वा कर्मचारीहरु,
तिनीहरुलाई आफनो पदसँग सम्बन्धित कर्तव्य निर्वहनका लागि राज्यले कानून द्वारा पदसँग सम्बद्ध
केही अधिकारहरु सुम्पिएको हुन्छ। सार्वजनिक सेवाको प्रकृतिले गर्दा त्यस्ता सेवामा संलग्न
हुनेहरुलाई तदनुरुपको प्रतिष्ठा, सम्मान र संरक्षण पनि प्रदान गरिएको हुन्छ। ति सबै व्यवस्था
गर्नुको एकमात्र उद्देश्य तिनीहरुलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कानूनसंगत र इमान्दारीताका साथ
सम्पादन गर्न सक्षम बनाउनका लागि मात्रै हो। अन्यथा जनसाधारणलाई भन्दा निजहरुलाई पृथक
रुपमा राज्यले ब्यवहार गर्नुपर्ने कुनै कारण रहँदैन। सार्वजनिक सेवामा संलग्न उच्चपदस्थ नेता वा
कर्मचारीहरु व्यक्तिगत रुपमा सर्वसाधारण जनताभन्दा भिन्न र बढी माननीय हुँदैनन्। केवल
तिनीहरुले आफनो पद अनुकूल जवाफदेही ढंगबाट दिने सेवाहरु मात्र माननीय हुन्छन्। यो
अन्तरलाई नबुझी आफनो कर्तव्य भन्दा पनि पदीय अधिकारको कारणले आफैंलाई महत्वपूर्ण र
माननीय ठान्ने गरियो भने सार्वजनिक सेवामा यो भन्दा ठूलो भ्रम अर्को हुन सक्दैन।
सार्वजनिक सेवामा रहने राष्ट्रसेवकहरुको काम चुनौतिपूर्ण पनि हुन्छ। निजहरुलाई दिइने
पारिश्रमिक र सुविधाको तुलनामा कैयौं गुणा बोझिलो र चुनौतिपूर्ण काम तिनीहरुको हुन सक्छ।
काम सम्पादन गर्न चाहिने ज्ञान, शीप र सो प्रयोग गर्दा पनि कतिपय राजनीतिक, प्रशासनीक वा
सामाजिक दवाव र चुनौतिहरुले आफनो वा आफ्नो परिवारको जीउ ज्यान वा हीत जोखिममा नपर्ला ्
भन्न सकिन्न। जतिसुकै सन्त्रासमा जीवन व्यतित गर्नु परेपनि र जतिसुकै जोखिमपूर्ण कार्य सम्पादन
गरी कामको मर्यादा राख्न खोजेपनि त्यो सदैव प्रशंसित र मान्य नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। यद्यपि
त्यसमा सकारात्मक सोच लिएर बाँच्नुको विकल्प रहँदैन। अभाव, तनाव र जोखिमको माझमा
आफनो पदको नाताले आफ्नो वा परिवारको हीत संग्रह गर्न यस्तै कुराहरुले नकारात्मक दिशामा ्
उन्मूख गर्ने लालची अवस्थाहरु सिर्जना हुन सक्तछन्। यहि मोडमा, सेवाप्रतिको अविचलित आस्था र
अनुशासनको मद्दतले तिन्को समन गर्नु पर्ने हुन्छ।
अरुको लागि सेवा दिन खटिएका मानिसहरु आफनै भौत्तिक वा अ ् ार्थिक सुखमा लिप्त रहने
प्रवृत्तिले नै वैधानिक आयभन्दा बढी सम्पत्ति संग्रह गर्ने र आफनो आयसँग नसुहाउँदो जीवनस्तर ्
उपभोग गर्न दुरुत्साहित गरेको हुन्छ। ज्ञातव्य के छ भने महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाको पदभार ग्रहण
गर्न पाउनु आफैमा ठूलो कुरा हो, सो काम गरेबापत ं वैधानिक लाभ, अमूक सम्मान वा पुरस्कार
प्राप्त होस् वा नहोस, आफूले ् यथायोग्य सेवा प्रदान गरेको छ भने त्यो नै पुरस्कार हो भन्ठान्ने
उच्चतम आध्यात्मिक र नैतिक चेत विना यस्तो सेवामा कार्यरत रहनेहरुको लागि सेवाको धर्म
अनुरुप प्रतिबद्ध भएर सेवारत रहन गाह्रो हुन्छ। राज्यले ् पनि सार्वजनिक सेवामा रहने राष्ट्र
सेवकहरुको लागि निरन्तर उच्च मनोबल र उत्प्रेरणा जगाउने खालका व्यवस्था र कार्यक्रम मार्फत
यो वर्गलाई सदा कर्तव्य परायणताको अवस्थामा कायम राखी राख्नेप्रयत्न गर्नुजरुरी देखिन्छ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई लगाइएको आरोप हेर्दा आफनो आयको अनुपातमा नसुहाउँदो ्
सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनस्तर उपभोग गरेको अवस्थामा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थातर्फ
इंगित गरेको देखिन्छ। झट्ट हेर्दा उच्च जीवनस्तर उपभोग गर्ने हरेक व्यक्तिका इच्छा हुन सक्दछन्।
खास गरेर आधुनिक उपभोक्ताबादी समाजको प्रवृत्ति हेर्दा मानिसहरु मितव्ययिता र दीगो उपभोग
शैलीलाई परित्याग गर्दै अनावश्यक खर्चिला र स्रोतहरु अनुचित रुपमा खेरफाल्ने प्रवृत्तिलाई नै
वैभवको परिचायकको रुपमा लिने गरेको देखिन्छ। त्यसको लागि बढी सम्पत्ति आर्जन गर्नु र संग्रह
गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रवृत्तिले जो कोही पनि प्रभावित भएको हुनसक्छ। यो हाम्रो अर्थतन्त्र र सामाजिक
व्यवस्थाको अत्याधुनिक जटिल समस्या हो।
तर सार्वजनिक सेवामा रहने राष्ट्रसेवकले भने आफूले चाहेजस्तो उच्च आर्थिक जीवनस्तर
उपभोग गर्न सक्ने सहज स्थिति देखिँदैन। खास गरेर सार्वजनिक क्षेत्रको सेवालाई कामको प्रकृति
अनुरुप आर्थिक मूल्यांकन गर्ने गरेको पाइँदैन। न त पदको प्रकृति अनुकूल आवश्यकताहरुको आर्थिक
मूल्यांकन गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त एवम् सुविधा तोक्ने गरेको पाइन्छ। यसले
पदाधिकारीको आवश्यकता, पद अनुकूलको सेवाको प्रकृति, निजसँग गरिएको जनअपेक्षा र आफनै
भावी आर्थिक सुरक्षाका प्रश्नहरु अनि विद्यमान पदको सेवा दिए वापत तोकिएको पारिश्रमिक र
सुविधाको सीमितताले अनेकौं अन्तरविरोध खडा गर्न सक्छन्।
कानूनमा प्रयुक्त भएको अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर परिभाषित नभएको स्थिति हुँदा
सन्दर्भहरुको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ। त्यसलाई स्पष्ट गर्ने मापदण्डको
अभावमा व्यक्तिको वैधानिक र औपचारीक आयस्तरको आधारमा मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने अहिलेको कानूनी बाध्यता छ।
अर्थतन्त्रका सम्बद्ध निकायहरु जस्तैः नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा हाउसहोल्ड सर्वेक्षण
सम्म गर्ने गरेको देखिए पनि विभिन्न तहका राष्ट्रसेवक वा आयकर्ताहरुको जीवनस्तर सर्वेक्षण गरेको
भने हालसम्म देखिएको छैन। यसबाट कसैले निर्वाह गरेको जीवनस्तरको औचित्य परीक्षणको प्रश्न
सहज देखिँदैन। यस सम्बन्धमा राज्यले तहगत आधारमा जीवनस्तरको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन
गर्ने र समय समयमा जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उल्लिखित सैद्धान्तिक विश्लेषणको पृष्ठभूमि समेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी
खुमबहादुर खडका ् ले जाँच अवधिमा उपरोक्त वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय र आर्जित सम्पत्ति
तथा गरेको खर्च बीचको भिन्नता अमिल्दो र अस्वाभाविक हो होइन तथा सम्पत्ति र आयस्रोतमा
देखिन आएको सो अन्तरको आधारमा प्रतिवादीले आफनो हैसियत भन्दा अमिल्दो तथा अस्वाभाविक ्
र उच्च जीवनयापन गरेको मान्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने आरोप मागदावीको मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित हुनु
पर्ने देखिएको छ।
प्रतिवादी खुमबहादुर खडका ् २०४८ सालदेखि संसद सदस्यको रुपमा रही मिति २०५९।६।१८
सम्म पटक–पटक महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्रीको पदभार सम्हालेको व्यक्ति भएको भन्नेतथ्यमा कुनै
विवाद छैन। पहिलो पटक मन्त्री हुँदा २०४८ सालमा निजले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा रु.२
लाख नगद, पक्की घर–१, भान्सा घर–१, सात तोला सुन, छ तोला चाँदी, गोल्डस्टार टि.भि–१, र
आफनो नाममा १० विगाहा तथा आमाको नाममा दुई विगाह जग्गा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको ्ठज्ञ
पाइन्छ। सो विवरणमा आमाको नामको दुई विगाहा जग्गा थप देखाए पनि मिति २०४४।८।२१ को
पारित अंश भर्पाइबाट निजले १०–०–१० विगाहा जग्गा अंश वापत बुझेको देखिँदा सार्वजनिक पदमा
प्रवेश गर्नुअघि निजसँग १०–०–१० विगाहा पैत्रिक जग्गाका अतिरिक्त माथि उल्लिखित अन्य चल
अचल सम्पत्ति मात्र रहेको देखिन आउँछ। २०४४ सालमा अंश बुझेको व्यक्तिसँग २०४८ सालमा २
लाख मात्र नगद रहेको भन्ने उल्लेख भएको, बैंकमा खाता रहेको अवस्था पनि नभएको र पैत्रिक
सम्पत्ति बाहेक अन्यत्र कुनै पनि अचल सम्पत्ति तथा उल्लेख्य चल सम्पत्ति जोडन नसकेबाट ् त्यस
बखतसम्मको निजको मौद्रीक आय वा जीवनशैलीको सहज रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ।
२०४८ सालमा सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि प्रतिवादीको आय आर्जनको स्रोतमा कृषि
आयका अतिरिक्त संसद सदस्य र मन्त्रीका हैसियतमा पाउने पारिश्रमिक र सुविधा थप हुने देखिन्छ।
जाँच अवधिको १२ वर्षमा प्रतिवादीले पारिश्रमिक र भत्ता बापत रु.१४,८६,४२४।९५ तथा वैदेशिक
भ्रमण भत्ता वापत निजकै भनाई अनुसार ५० प्रतिशत वचत भएको भनी मान्दा रु.४,२७,३०३। समेत
गरी करीब १९,१३,७२७।९५ आय प्राप्त गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीको श्रीमती सामान्य गृहिणी रहेको
देखिएको तथा उद्योग, व्यापार वा सेवा गरेको भनी अन्य आय आर्जन हुने थप स्रोत प्रतिवादीले
देखाउन सकेको पाइँदैन। २०४८ सालमा मन्त्री भएदेखि प्रतिवादी परिवार सहित निरन्तर रुपमा
काठमाण्डौंमै बस्दै आएको भन्ने हुँदा दाङ्गमा रहेका पैत्रिक जग्गाबाट आउने कृषि आयस्ता पनि सो
भन्दा पहिलाको जति नहुने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। तथापि माथि आयस्रोतका सम्बन्धमा
गरिएको विश्लेषणबाट रु.१२ लाख सम्म कृषि आयको योगदान रहेको मान्न सकिन्छ। त्यस्तै
खरीदको स्रोत नै विचारणीय भए पनि प्रतिवादीले जाँच अवधिमा राजधानीमा खरीद गरेका जग्गा
विक्रीबाट २८,७६,६२५।– मुनाफा गरेको मानी सो रकमलाई आयको रुपमा स्वीकार गर्दा समेत
निजको कूल आयको झलक स्पष्ट हुन्छ। पटक–पटक मन्त्री भएको, निर्वाचनमा भाग लिएको तथा
व्यापक राजनीतिक सम्बन्ध भएको प्रतिवादीले बैध स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने उपरोक्त आय बचत
गरी उल्लेख्य सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने अवस्था विश्वसनीय मान्न सकिँदैन।
तर प्रतिवादीले निज सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेको सोही १२ वर्षको जाँच अवधिमा
काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुरको शहरी क्षेत्रमा लिखत मूल्य अनुसार पनि करीव ९२ लाख भन्दा
बढीको घरजग्गा खरीद गरेको देखिएको छ। खरीद गरेको सानेपाको घरमा करीव १४ लाख
बराबरका विद्युतीय सामाग्री र फर्निचर जोडेको, छोरीलाई विदेश भारतमा चिकित्साशास्त्र विषय
अध्ययन गराउन ७ लाख भन्दा बढी खर्च गरेको, दाङ्गमा १५ लाख भन्दा बढी मूल्यपर्ने घर बनाएको,
श्रीमतीका नाममा २५ लाख र छोरीका नाममा ९ लाख भन्दा बढी बैंकमा जम्मा गरेको तथा सांसद
सुविधा अन्तर्गत २४ लाख भन्दा बढी मूल्यको गाडी खरीद गरेको भन्ने देखिएको छ।
आयस्रोतको लेखाजोखा राख्ने प्रचलन नभएको अवस्था तथा सम्पत्तिको मूल्यांकनमा
समयक्रममा रहन जाने सामान्य अन्तरलाई अस्वाभाविक रुपमा नलिई आयस्रोत र सम्पत्ति बीच केही
भिन्नता रहन जाने कुरा विवेकसम्मत हुनसक्ने भए पनि प्रतिवादीको वैधानिक आयस्रोत र उपरोक्त ठद्द
सम्पत्ति बीचको अन्तरलाई स्वाभाविक ठहर गर्न मिल्ने आधार देखिन्न। त्यसमा पनि सार्वजनिक
जवाफदेहीको पदमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको निजको आर्थिक अवस्था, सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति र
जीवनशैलीको तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्दा स्वाभाविकता भन्दा अस्वभाविकताको अंश उच्च
देखिन्छ। जाँच अवधिमा जोडेको घरजग्गा, घरभित्रको साजसज्जा, सुनचाँदी, बैंक ब्यालेन्स, गाडी
खरीद, छोरीलाई विदेशमा पढाउन गरेको खर्च आदिको प्रकृति हेर्दा निजको आयस्रोतको अनुपातमा
स्वाभाविक र मिल्दो देखिन आउँदैन। यस आधारमा स्रोत पूष्टि हुन नसकेको उपरोक्त बमोजिमको
रु.९४,७४,१२२।१३ बराबरको सम्पत्ति प्रतिवादी खुम बहादुर खडकाले ् गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी
निज तथा निजको परिवारका सदस्यहरुका नाममा राखेको भन्ने कुरा शंकारहित र वस्तुनिष्ट ढंगबाट
पूष्टि हुन आएको छ।गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२)
बमोजिम विगो कायम गरी जफत गर्नु पर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत दफा
४७ बमोजिम जफत गर्नु पर्ने हुँदा प्रतिवादीको स्रोत खुलेको र नखुलेको सम्पत्ति यकीन गर्नुपर्ने हुन
आउँछ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादीको साथमा रहेको सम्पत्ति, सम्पति आर्जन गर्दाका बखत
निजसँग रहन सक्ने मौद्रिक आय समेतको अवस्था र स्थितिको सापेक्षतामा यस कुराको निश्कर्षमा
पुग्नु पर्ने हुन्छ
उपरोक्त आधारमा प्रतिवादी तथा निजको परिवारका सदस्यका नाममा रहेका सम्पत्तिमध्ये
प्रतिवादी खुम बहादुर खडकाका नाममा दर्ता रहेको बा.२.च. ् ९५५५, खरीद मूल्य रु.२४,५०,०००। को
मित्सुविसी प्राडो गाडी, आरोप पत्रको तालिका नं. ८ मा उल्लिखित तत्कालीन मूल्य रु.३,७५,१३५।११
बराबरको ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदी, प्रतिबादी शीला शर्मा खडकाको नामको ्
ल.पु.ल.पु.उ.म.पा.वडा नं.२(क) कि.नं.२४९, क्षे.फ.१–६–१–१ लिखत मूल्य रु.२०,९२,०००। को जग्गा,
निजैका नामको एभरेष्ट बैंक लि.नयाँ बानेश्वरको खाता नं. ८५८० “ए” खातामा मौज्दात रहेको
निक्षेप रु. २५,००,०००।, र निजैका नामको ल.पु.उ.म.पा.वडा नंं.२(क) कि.नं.१०७ को १–६–०–० र
कि.नं.१८६ को क्षे.फ.०–१–१–० जग्गामध्ये घरबाहेक रु.२०,५६,९८७।०२ को स्रोत पूष्टि भएको
देखिएन सो बाहेक अन्य सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने देखिएकोले थप विश्लेषण गरिरहन परेन।
अब, प्रतिवादीलाई सफाई दिएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन र बादी पक्षको
पुनरावेदन जिकीर बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन
आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा पहिलो र दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको
विश्लेषणमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त र तथ्य एवम्प्रमाणहरु समेतको आधार
कारणबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरबाट सफाई दिएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको
नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादी खुमबहादुर खडकाले ् स्रोत पूष्टि गर्न नसकेको
रु.९४,७४,१२२।१३ बराबरको चलअचल सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,
२०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहर्नाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ठघ
को दफा २०(२) अनुसार विगो र कसूरको मात्रा विचार गरी एक वर्ष कैद र विगो वमोजिम रु.
९४,७४,१२२।१३ जरिवाना तथा स्रोत पूष्टि हुन नसकेको उक्त सम्पत्ति र दफा ४७ वमोजिम सोबाट
बढेबढाएको सम्पत्ति समेत जफत भई प्रतिवादीले मन्त्री र संासदको पदमा रहेको समयमा कसूर
गरेको भन्ने देखिँदा दफा २४ बमोजिम थप छ महिना कैद हुने ठहर्छ। अरुमा तपसिल बमोजिम
गर्नु।
