कलडिटेल बिक्रीमा - nayapatrika

नवराज मैनाली
आफ्नै श्रीमतीको मोबाइलको 'कलडिटेल' माग गर्दै एक व्यक्ति मंगलबार डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्यालकहाँ पुगे । उनी जान्न चाहन्थेे- श्रीमतीले आखिर लामो-लामो कुरा किन गर्छिन् ?
विदेश बसेर फर्किएका उनलाई आफ्नै श्रीमतीमाथि शंका थियो, पुष्टि गर्न उनी सीधै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख डिआइजी अर्यालको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । तर, व्यक्तिगत विषयमा कलडिटेल दिन नमिल्ने भन्दै डिआइजी अर्यालले उनलाई फर्काइदिए ।
डिआइजी अर्यालले उनलाई खालीहात फर्काइदिए, तर अपराध अनुसन्धानमा आबद्ध धेरै प्रहरीले यस्तै व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि पनि कलडिटेल निकाल्दिने गरेका छन् । प्रहरी अधिकारीले इमेल लेखेेकै भरमा दूरसञ्चार कम्पनीले डिटेल उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।
अपराध अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि मात्र कलडिटेल उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समयमा यसको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । यसले नेता, उद्योगपति, कलाकार कसैका पनि फोन संवाद सुरक्षित छैनन् । व्यक्तिगत गोपनीयता प्रहरीको तजबिजमा परेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले पाँच लाख व्यक्तिको फोन सम्पर्क र एसएमएसमाथि अध्ययन गरेको थियो । जसमा देशका ठूला नेतासम्म पर्छन् । यसक्रममा प्रहरीले बम हत्याबारे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हात नपारे पनि विभिन्न व्यक्तिका निजी सम्बन्ध र गतिविधिबारे भने पत्ता लगाएको थियो ।
ठूला अपराधको अनुसन्धानमा मात्र होइन सामान्य किसिमका अपराधको अनुसन्धानको प्रमुख आधार कलडिटेल नै हुने गरेको छ । धेरै कलडिटेल निकाल्नुपर्ने भएकाले प्रहरीले इमेलको भरमा तत्कालै जोसुकै व्यक्तिको कलडिटेल र एसएमएस निकाल्ने गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले प्रहरीले इमेल पठाएलगत्तै कलडिटेल उपलब्ध हुने भएकाले यसको दुरुपयोग पनि बढ्दै गएको छ ।
खासगरी प्रहरी र दूरसञ्चार कम्पनीहरूमा पहुँच भएका व्यक्तिले जुनसुकै व्यक्तिको पनि सजिलै फोन सम्पर्कको विवरण र एसएमएस हेर्ने गरेका छन् । यसमा खासगरी राजनीतिक नेताहरू र व्यापारीहरू रहेको स्रोत बताउँछ । कतिपय गुप्तचर निकायले समेत दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी त्यस्तो विवरण लिने गरेको स्रोत बताउँछ । 'एक प्रहरीले अर्काे प्रहरीबारे बुझ्नसमेत कलडिटेल निकालेको घटना थुप्रै छन्,' एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, 'त्यही भएर धेरै प्रहरी अधिकारीले नै गोप्य नम्बर प्रयोग गर्न थालेका छन् ।'
नेपालमा अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी मात्रै हो । तर, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्ता निकायले पनि नियमित रूपमा विभिन्न नम्बरको कलडिटेल माग्दै आएको नेपाल टेलिकमका एक अधिकारी बताउँछन् । टेलिकममा पहुँच हुनेहरूले सीधै फोन सम्पर्कको विवरण लिने गर्छन् ।
नेपाल प्रहरीमा तीनवटा निकायलाई फोन सम्पर्क र एसएमएस निकाल्ने अनुमति दिइएको छ । जसमा सिआइबी, प्रतिआतंकवाद सेल र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा पर्छन् । उपत्यकाबाहिरका प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धानका क्रममा कलडिटेल निकाल्न सिआइबीमार्फत जानुपर्ने प्रावधान छ । तर, कतिपयले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतका कम्पनीसँग सीधै विवरण लिने गरेका छन् । सिआइबीका प्रमुख डिआइजी अर्याल 'गुड फेथ'का आधारमा आफूहरूले टेलिकम कम्पनीहरूसँग कल विवरण लिने बताउँछन् । व्यक्तिगत रूपमा नभई अनुसन्धानका लागि मात्र आफूहरूले फोन र एसएमएस विवरण मगाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल टेलिकमले प्रहरीलाई सहजै जुनसुकै नम्बरको फोन सम्पर्क विवरण, एसएमएस विवरण र लोकेसन उपलब्ध गराउँछ । तर, एनसेलले भने दुरुपयोग हुनसक्ने आशंकाले केही कडाइ गरेको छ । लिखित रूपमा चिठी नलेखी फोनसम्बन्धी विवरण एनसेलले उपलब्ध नगराउने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै दुरुपयोगको आशंकामा एसएमएसको विवरण निकाल्नमा पनि केही समययता कडाइ गरिएको छ । प्रयोजनसहितको र्फम भरेपछि मात्र एसएमएसका लागि पत्राचार गरिने व्यवस्था अपराध महाशाखालगायतका कार्यालयले गरेका छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा जोसुकै व्यक्तिको पनि फोन सम्पर्क र एसएमएसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई रहेको सिआइबी प्रमुख अर्याल बताउँछन् । 'मुख्य कुरा फोन सम्पर्कको दुरुपयोग हुनुभएन,' उनले भने । कलडिटेलको दुरुपयोग भएको हल्ला भएको तर आधिकारिक रूपमा त्यससम्बन्धी उजुरी भने नपरेको उनी बताउँछन् । सम्बन्धित व्यक्तिलाई कल विवरण निकालिएको थाहा दिनुपर्ने बाध्यता नभएकाले त्यसबारे सबैजसो अनविज्ञ हुन्छन् । त्यसैले उजुरी पुग्ने गरेको छैन ।

गोपनीयताको हक हनन

नेपालको अन्तरिम संविधानमा नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकारलाई समेटिएको छ । कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको अवस्थाबाहेक सबैको फोन सम्पर्क गोप्य नै हुनुपर्ने प्रावधान छ । आफ्ना ग्राहकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने काम टेलिकम कम्पनीको हो । तर, अनुसन्धानको नाममा प्रहरीले इमेल पठाउने र टेलिकमले खुरुक्क दिने पद्धतिले गोपनीयताको हक हनन् गरेको छ ।
करिब ६ महिनाअघि प्रहरीले कलडिटेल निकालेर आफ्नो गोपनीयताको हनन गरेको भन्दै पोखरामा विवाद भएको थियो । त्यस्तै एक वर्षअघि कलडिटेल निकालिदिन्छु भनेर घुस खाएको आरोपमा ललितपुर परिसरका मुद्दा शाखाका सई कारबाहीमा परेका थिए ।
आर्थिक प्रभावमा परी व्यक्तिगत आग्रहका आधारमा प्रहरी र टेलिकमका कर्मचारीले फोन सम्पर्कको विवरण निकालिदिने गरेको उच्च प्रहरी स्रोत बताउँछ । यसरी पहुँच हुने मात्र होइन पहुँच नहुनेलाई समेत कलडिटेल सहज बन्दै गएको छ ।
कोही व्यक्ति हराएको भनेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा कसैले निवेदन दिएलगत्तै प्रहरीले तत्कालै सम्बन्धित व्यक्तिको कलडिटेल निकालिदिने गरेको छ । जसकारण कतिपयले कलडिटेलकै लागि समेत अपहरणमा परेको तथा हराएको भनेर निवेदन दिने गरेको स्रोत बताउँछ । परिसर प्रमुख एसएसपी जयबहादुर चन्द प्रहरीले विश्वासका आधारमा काम गर्ने भएकाले मान्छे हरायो भनेर निवेदन दिएपछि कलडिटेल निकाल्नु आफूहरूको दायित्व भएको बताउँछन् । 'कसैले कलडिटेलको दुरुपयोग पनि गरेको हुनसक्छ,' उनले भने ।
नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधान भने अपराधको अनुसन्धानमा बाहेक आफूहरूले कुनै पनि फोन विवरण उपलब्ध नगराउने बताउँछिन् । 'प्रहरीका आधिकारिक कार्यालयले चिठी लेखेपछि मात्र हामीले कल विवरण पठाउँछौँ,' उनले बताइन् । तर, प्रहरी अधिकारीहरू नै इमेलका आधारमा आफूहरूले कलविवरण पाउने गरेको बताउँछन् ।
अधिवक्ता डा. चन्द्रमणि ज्ञवाली अनुसन्धानबाहेक प्रहरीले व्यक्तिगत प्रयोजनका उद्देश्यले फोन सम्पर्कमाथि अनुसन्धान गर्नु मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन हुने बताउँछन् । 'गोपनीयताको हकअनुसार त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ,' उनले भने । संविधानमा गोपनीयतासम्बन्धी हकको व्यवस्था भए पनि नेपालमा हालसम्म गोपनीयतासम्बन्धी कानुन भने बन्न सकेको छैन ।